मध्य प्रदेश

भोपाल  उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार के निर्देशों के अनुपालन में, उच्च शिक्षा विभाग ने समस्त शासकीय स्वशासी एवं अन्य संबंधित महाविद्यालय में कृषि पाठ्यक्रम संचालन के लिए सुचारू शिक्षण व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है। आदेशानुसार ऐसे महाविद्यालय, जहां सत्र 2025-26 से बी.एससी. कृषि पाठ्यक्रम संचालन हो रहा है, वहां उक्त पाठ्यक्रम की शिक्षण व्यवस्था के लिए आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी. के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की सक्षम अनुमति के साथ कम से कम तीन अतिथि विद्वानों को तत्काल आमंत्रित करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही संबंधित महाविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रम के प्रायोगिक कार्यों के लिए, निकटवर्ती किसानों एवं अन्य शासकीय संस्थानों के साथ 30 सितम्बर तक एमओयू (MoU) सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें शासकीय एम.एल.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल, शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, शासकीय कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय एम.एल.बी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय इन्दौर, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोती तबेला इन्दौर, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय मोहनलाल हरगोविन्द दास गृह विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा, शासकीय स्रातकोत्तर महाविद्यालय दतिया, शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना, शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर, शासकीय के. आर.जी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय मानकुंवर बाई स्रातकोत्तर महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन (अन्य महाविद्यालय) एवं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह (अन्य महाविद्यालय) शामिल हैं।  

मंत्री श्री परमार एलएनसीटी विश्वविद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम “प्रेम-पाखी” में सम्मिलित हुए भोपाल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि विश्व भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां हम राष्ट्र को "मां" की संज्ञा से संबोधित करते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की अवधारणा स्थापित की है। प्रकृति, जल एवं सूर्य सहित समस्त ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता भाव के साथ, परंपरा स्थापित की है। कृतज्ञता का भाव, भारत की सभ्यता एवं विरासत है। श्री परमार ने कहा कि स्वंतत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 के विकसित भारत की संकल्पना में हम सभी की सहभागिता आवश्यक है। युवाओं के परिश्रम और पुरुषार्थ से भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा और विश्वमंच पर हर क्षेत्र में सिरमौर होगा। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत ऊर्जा एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी होगा और अन्य देशों की पूर्ति करने में सामर्थ्यवान भी होगा। श्री परमार ने कहा कि अपनी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम स्वस्थ भारत की संकल्पना सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री श्री परमार गुरुवार को भोपाल स्थित एलएनसीटी विश्वविद्यालय के सभागृह में, कोशिश वेलफेयर सोसाइटी एवं एलएनसीटी समूह के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम “प्रेम-पाखी” में सम्मिलित हुए। श्री परमार ने युवाओं के लिए प्रासंगिक कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं। कार्यक्रम में गोरखपुर से पधारी श्रृंगार रस की युवा कवियित्री सुश्री श्वेता सिंह एवं वीर रस के ओजस्वी युवा कवि श्री सूर्यकांत चतुर्वेदी द्वारा ऊर्जामयी काव्य पाठ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, युवाओं में तनाव मुक्ति, सकारात्मक सोच एवं सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार करना था।  

प्राण न्यौछावर करने वाले तीन वनकर्मियों के परिवारों को मिलेगी एक एक लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों के त्याग और समर्पण पर सभी को गर्व भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद वन कर्मचारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2025 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सुरक्षा श्रमिक स्व. नागेंद्र सिंह एवं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर के वनपाल स्व. फूलसिंह रजक और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के स्थायी कर्मचारी स्व. हरिराम धुर्वे कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हुए। इन वनकर्मियों का त्याग और समर्पण सदैव प्रेरक रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा शहीद वनकर्मियों के परिवारों को सहायता राशि के अतिरिक्त टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा  1-1 लाख रुपए की  अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार शहीद वनकर्मियों के परिजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।