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गोरखपुर  यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शनिवार की सुबह एक नव विवाहिता का शव उसके कमरे में बेड पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को महिला थाने से विवाहिता को पंचायत के बाद विदा कराकर ससुराल के लोग ले गए थे और शनिवार को उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से विवाहिता अक्सर मायके में रहती थी। मृतक की मां ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराई है। गुलरिहा पुलिस मामले की जांच कर रही है। खोराबा क्षेत्र के नौवा अव्वल के रहने वाले महेंद्र गुप्ता ने 23 वर्षीय बेटी संध्या गुप्ता की शादी 8 मई 2025 को गुलरिहा क्षेत्र के जंगल नाकिन छोटका टोला के रहने वाले अवनीश गुप्ता से की थी। शादी के बाद पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहा था। इस वजह से संध्या अक्सर मायके में रहती थी। शुक्रवार को महिला थाने में लड़का व लड़की पक्ष की पंचायत हुई और लड़की को युवक विदा कराकर अपने घर ले गया था,शनिवार की सुबह संध्या का शव बेड पर पड़ा मिला,वही कमरे का दरवाजा खुला था। सुबह मृतका के ससुराल पक्ष ने डायल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची गुलरिहा पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी गृह भेज दिया है। मृतका की मां ने दहेज हत्या की दी तहरीर मृतका की मां ने गुलरिहा पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया है कि शादी के बाद से ससुराल के लोग बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग की बात बेटी अपनी मां से बताती थी। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा इसी बात के इंतजार में शनिवार की सुबह फोन पर सूचना मिला कि बेटी संध्या को उसका पति अवनीश, ससुर ओमप्रकाश,सास सुमित्रा,ननद गुड़िया व मनीषा मिलकर दहेज के लिए हत्या कर दी। वहीं लड़का पक्ष का आरोप है कि शादी से पहले संध्या का गांव के एक युवक से प्रेम संबंध था। इस वजह से वह अक्सर मायके भागकर जाती थी। शादी के बाद से पति को कभी नजदीक नहीं आने दी थी।  

बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरपंच साहिल मधुकर द्वारा गुंडगर्दी करने और जान मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि सरपंच ने खुद को विधायक का नाती बताते हुए समर्थकों के साथ जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़ दी. आरोपियों ने जमीन मालिक को इस दौरान जान से मारने की भी धमकी दी. घटना का वीडियो भी सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, सामने आया वीडियो मस्तूरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां सरपंच साहिल मधुकर ने जमीन मालिक के साथ गुंडागर्डी की है. अपने समर्थकों के साथ मिलकर गाली-गलौच करते हुए पिटाई कर दी. बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वह वायरल वीडियो में बाउंड्री वॉल तोड़ने के साथ स्माइल करते हुए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं. पीड़ित की शिकायत के बाद मस्तूरी थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है. वहीं सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है. वहीं सरपंच के खिलाफ स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है.

जयपुर राजस्थान के राजस्व न्यायालयों में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप फीस एक सितंबर से बढ़ा दी जाएगी। रिटेनरशिप फीस बढ़ाने के  राजस्व विभाग के प्रस्ताव को सीएम भजनलाल शर्मा ने मंजूरी दे दी है। राजस्व विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार- न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी में विचाराधीन राजस्व वादों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले पूर्णकालिक राजकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप फीस में बढ़ोतरी की गई है। राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना ने बताया कि राजस्व मंडल अजमेर में राज्य सरकार  की पैरवी करने वाले स्टेट एडवोकेट को 11,250 रुपए, एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 10,200 रुपए, डिप्टी स्टेट एडवोकेट को 9000 रुपए मासिक रिटेनरशिप मिलेगी। सभी सम्भागीय आयुक्त और अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रुपए, जयपुर, अलवर,भरतपुर, चित्तोडगढ़, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर और पाली के जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रुपए, बूंदी, झालावाड़, टोंक, जालोर, सिरोही, सीकर,झुन्झुनू, दौसा, बारां और राजसमंद में जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को चार हजार 500, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर,जैसलमेर, हनुमानगढ़ और करौली जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 3 हजार रुपए मासिक रिटेनरशिप मिलेगी। अन्य जिलों के जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट के सम्बंध में यह राशि 4500 रुपए प्रति माह होगी। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी) और उनके कैम्प कोर्ट के वाद में यह राशि 3 हजार रुपए होगी। इसके अतिरिक्त न्यायिक दायित्वों के पेटे इन अधिवक्ताओं को देय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब जवाबदावा के लिए 700 रुपए, प्रति पृष्ठ डिक्टेशन व टंकण शुल्क  के लिए 25 रुपए, प्रति पृष्ठ फोटो स्टेट के 2 रुपए, अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 200 रुपए, स्टेशनरी फाईल कवर, टेग्स आदि के लिए 60 रुपए, प्रति प्रमाण पत्र शपथ पत्र प्रमाणीकरण के लिए  100 रुपए एवं अन्य विधिक खर्चे के रुपए में 200 रुपए देय होंगे।

उदयपुर उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के बड़गांव से आई मतदाता सूची से जुड़ी शिकायत ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया। जनसुनवाई के दौरान बड़गांव पंचायत प्रशासक सहित कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को जनसुनवाई में बताया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जी नाम दर्ज किए गए हैं। शिकायत में कहा गया कि एक ही मकान नंबर पर 700 से अधिक मतदाताओं के नाम अंकित हैं। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर मेहता ने गोगुंदा के उपखंड अधिकारी एवं मतदाता पंजीकरण प्राधिकारी (ईआरओ) को त्वरित जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शिकायत तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक थी। दरअसल जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मतदाता सूची में दर्ज अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, जो उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) की जमीन पर अतिक्रमण करके बसे हुए हैं। उन्होंने अवैध रूप से कच्चे-पक्के मकान बना रखे हैं। चूंकि इन परिवारों के पास कोई वैध घर नंबर या अधिकृत पता नहीं है, इसलिए उन्हें नोशनल नंबर आवंटित कर मतदाता सूची में शामिल किया गया। यही कारण है कि सूची में एक ही मकान नंबर के अंतर्गत सैकड़ों नाम दर्ज दिखाई दिए, जिससे यह संदेह पैदा हुआ कि सूची में बोगस मतदाता जोड़े गए हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि ईआरओ स्तर की जांच में यह साफ हो गया कि मतदाता सूची में फर्जी या बोगस नाम दर्ज करने का आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। फिर भी एहतियातन विस्तृत जांच कराई जा रही है ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना जरूरी है। स्थायी पता न होने पर नोशनल नंबर के आधार पर नाम जोड़े जाते हैं, ताकि कोई भी नागरिक मतदान अधिकार से वंचित न हो। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बसे हजारों परिवारों को किस तरह से व्यवस्थित पते और पहचान से जोड़ा जाए इस बात को लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक इनके पुनर्वास और वैध आवास की स्थायी व्यवस्था नहीं होती, तब तक प्रशासन द्वारा नोशनल नंबर प्रणाली ही व्यावहारिक विकल्प है। बहरहाल बड़गांव में एक ही मकान नंबर पर 700 मतदाताओं के दर्ज होने की शिकायत मात्र अफवाह साबित हुई। जिला प्रशासन की माने तो सभी वास्तविक लोग हैं, जिन्हें वैध मकान नंबर न होने के कारण नोशनल नंबर से सूचीबद्ध किया गया है। क्या है नोशनल नंबर? यह चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है कि जब किसी मतदाता का स्थायी और वैध पता, मकान नंबर या वार्ड की जानकारी उपलब्ध नहीं होती या दस्तावेजों में पूरा विवरण नहीं होता, तब चुनाव आयोग उस मतदाता का नाम सूची में दर्ज करने के लिए एक अस्थायी/ काल्पनिक  नंबर अलॉट कर देता है। इसे ही नोशनल नंबर कहा जाता है।