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वॉशिंगटन अमेरिका आज से एच-1बी वीजा के लिए नए आवेदकों से एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) शुल्क वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। नए नियम आज (अमेरिकी समयानुसार) यानि 21 सिंतबर से लागू हो रहे हैं। ट्रंप सरकार के इस फैसले से प्रवासियों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि व्हाइट हाउस ने नए नियमों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने शनिवार को स्पष्ट किया कि हाल ही में घोषित एक लाख डॉलर का एच-1बी वीजा शुल्क केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा और यह वार्षिक शुल्क नहीं है। वहीं, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने भी स्पष्ट किया कि नया नियम केवल नए आवदेकों पर ही लागू होगा। यह स्पष्टीकरण राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वीजा फीस बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आया है। व्हाइट हाउस ने दूर की भ्रम की स्थिति     यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। यह एकमुश्त शुल्क है जो केवल नये एच-1बी आवेदन पर लागू होगा।     जिन लोगों के पास पहले से ही एच-1बी वीजा है और जो इस समय देश से बाहर हैं, उनसे पुनः प्रवेश के लिए 100,000 डॉलर का शुल्क नहीं लिया जाएगा।     एच-1बी वीजा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और पुनः प्रवेश कर सकते हैं। कल की घोषणा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।     यह केवल नए वीजा पर लागू होता है। नवीनीकरण पर नहीं और न ही वर्तमान वीजा धारकों पर।      यह प्रावधान सबसे पहले आगामी एच-1बी लॉटरी चक्र से लागू होगा। यूएससीआईएस ने भी नियमों को लेकर बनी अस्पष्टता को लेकर साफ की स्थिति यूएससीआईएस भी इस संबंध में एक्स पर पोस्ट कर नई जानकारी दी है। यूएससीआईएस ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के नए एच-1बी वीजा नियम केवल नए, संभावित आवेदनों पर लागू होते हैं, जो अभी तक दायर नहीं किए गए हैं। 21 सितंबर, 2025 से पहले प्रस्तुत आवेदन प्रभावित नहीं होंगे।' भारतीय दूतावास ने मदद के लिए जारी किया मोबाइल नंबर इस बीच, अमेरिका में भारतीय दूतावास आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है। दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिक मोबाइल नंबर +1-202-550-9931 (और व्हाट्सएप) पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर का उपयोग केवल तत्काल आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि नियमित वाणिज्य दूतावास संबंधी पूछताछ के लिए।' नैस्कॉम ने सदस्य कंपनियों से किया एच-1बी धारकों को अमेरिका वापस लाने का आग्रह नैस्कॉम के उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने कहा कि शीर्ष उद्योग निकाय ने अपनी सदस्य कंपनियों से आग्रह किया है कि उनके जो एच-1बी धारक इस वक्त अमेरिका से बाहर हैं, उनको तत्काल अमेरिका वापस लाएं। यह अपील खासतौर से एक दिन की समय सीमा के मद्देनजर की गई है। सिंह ने एच-1बी वीजा को अमेरिकी और भारतीय दोनों कंपनियों के संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। सिंह ने कहा, यह विशेष कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है। एआई और अन्य अत्याधुनिक तकनीकें अमेरिका को नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जगह बना रही हैं। अमेरिकी नवाचार नेतृत्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। यह कुछ ऐसा है जो कुछ समय के लिए व्यवस्था को बाधित करेगा, क्योंकि पर्याप्त संक्रमण समय नहीं दिया गया था। पेशेवरों के लौटने के लिए एक दिन की समय सीमा है। सिंह ने कहा, हमने अपनी सदस्य कंपनियों को सलाह दी है कि वे अमेरिका से बाहर रह रहे अपने कर्मचारियों को 21 सितंबर से पहले वापस लाने का प्रयास करें। नैसकॉम का मानना है कि इस तरह का महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले उद्योग के साथ और अधिक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था। भारतीय एच-1बी धारकों ने दिवाली-शादियों के लिए स्वदेश यात्राएं की रद्द एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी वाले आदेश के बाद अमेरिका में बसे भारतीयों में व्यापक दहशत, भ्रम और चिंता है। कई लोगों ने दिवाली और शादियों के लिए भारत यात्रा की अपनी योजना रद्द कर दी है। जहां कई लोगों ने भारत की उड़ान भरने से पहले अंतिम समय में अपनी यात्रा रद्द कर दी, वहीं भारत में पहले से मौजूद कई लोग स्पष्टता के अभाव में वापस लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी शादी के लिए भारत आने वाला था और उसने इस घोषणा के बाद अनिश्चितता के बीच अपनी योजना रद्द कर दी है।   अमेजन के बाद एच-1बी वीजा का दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी टीसीएस: यूएससीआईएस अमेरिका के संघीय आंकड़ों के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) 2025 तक 5,000 से अधिक स्वीकृत एच-1बी वीजा के साथ इस कार्यक्रम की दूसरी सबसे बड़ी लाभार्थी है। इस लिहाज से पहले स्थान पर अमेजन है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) के अनुसार, जून 2025 तक अमेजन के 10,044 कर्मचारी एच-1बी वीजा का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे स्थान पर 5,505 स्वीकृत एच-1बी वीजा के साथ टीसीएस रही। इनके अलावा शीर्ष लाभार्थियों में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प (5,189), मेटा (5,123), एपल (4,202), गूगल (4,181), कॉग्निजेंट (2,493), जेपी मॉर्गन चेज (2,440), वॉलमार्ट (2,390) और डेलॉइट कंसल्टिंग (2,353) हैं। शीर्ष 20 की सूची में इंफोसिस (2,004), एलटीआईमाइंडट्री (1,807), एचसीएल अमेरिका (1,728), विप्रो (1523) और टेक महिंद्रा अमेरिकाज (951) शामिल हैं। वीजा शुल्क का यह झटका ऐसे समय में आया है जब 283 अरब डॉलर का भारतीय आईटी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े आउटसोर्सिंग बाजार में अशांत कारोबारी माहौल से पहले ही जूझ रहा है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से अमेरिका में भारतीय आईटी और पेशेवर कर्मचारी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। जुलाई में, यूएससीआईएस ने कहा था कि उसे वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कांग्रेस की ओर से निर्धारित 65,000 एच-1बी वीजा नियमित सीमा और 20,000 एच-1बी वीजा यूएस उन्नत डिग्री छूट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर करने के बाद से वीजा धारकों में असमंजस की स्थिति थी। ऐसे में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शनिवार (स्थानीय समयानुसार) को स्पष्ट किया कि वीजा पर एक लाख डॉलर फीस सिर्फ नए आवेदकों पर ही लागू होगी। यह स्पष्टीकरण राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वीजा फीस बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आया है। एच-1बी वीजा का इस्तेमाल कंपनियां विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए करती हैं, जिनमें बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। व्हाइट हाउस के अधिकारी के अनुसार, 'एच-1बी फीस को लेकर कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन अगर यह लागू रही, तो कंपनियों को हर एच-1बी कर्मचारी के लिए एक लाख डॉलर तक चुकाने होंगे।' हालांकि अधिकारी ने साफ किया कि यह फीस सिर्फ नए आवेदकों से ली जाएगी। 21 सितंबर से पहले प्रस्तुत आवेदन नहीं होंगे प्रभावित वहीं, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) भी इस संबंध में एक्स पर पोस्ट कर नई जानकारी दी है। यूएससीआईएस ने पोस्ट में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप की नई एच-1बी वीजा आवश्यकता केवल नए, संभावित आवेदनों पर लागू होती है, जो अभी तक दायर नहीं किए गए हैं। 21 सितंबर, 2025 से पहले प्रस्तुत आवेदन प्रभावित नहीं होंगे।' केरोलिन लेविट ने भी साफ की स्थिति     यह 1 लाख डॉलर शुल्क वार्षिक नहीं है, बल्कि एकमुश्त (one-time) शुल्क है, जो केवल नये H-1B आवेदन पर लागू होगा।     जो लोग पहले से H-1B वीजा धारक हैं और फिलहाल देश से बाहर हैं, उन्हें दोबारा अमेरिका लौटने के लिए यह शुल्क नहीं देना होगा।     मौजूदा H-1B वीजा धारक सामान्य रूप से अमेरिका आ-जा सकते हैं, इस नई घोषणा से उनकी री एंट्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा।     यह नियम केवल नए वीज़ा पर लागू होगा,  नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं।     यह प्रावधान सबसे पहले आगामी H-1B लॉटरी चक्र से लागू होगा। 21 सितंबर की रात से लागू होगा ट्रंप का आदेश ट्रंप के इस अचानक फैसले का अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। राष्ट्रपति का यह आदेश 21 सितंबर की रात 12:01 बजे (स्थानीय समयानुसार) से लागू होगा। जैसे ही यह घोषणा हुई, वीजा धारकों और कंपनियों में अफरा-तफरी मच गई। आव्रजन वकीलों और नियोक्ताओं ने सलाह दी कि जो एच-1बी वीजा धारक या उनके परिवारजन काम या छुट्टी के सिलसिले में अमेरिका से बाहर हैं, वे तुरंत अगले 24 घंटे में लौट आएं, वरना उन्हें अमेरिका में प्रवेश से रोका जा सकता है। ट्रंप की घोषणा के बाद भारतीयों ने भारत यात्रा की रद्द ट्रंप की इस घोषणा के बाद, अमेरिका में एच-1बी वीजा धारक कई भारतीयों ने भारत आने की अपनी यात्रा रद्द कर दी। कुछ लोग तो हवाई अड्डे पर उड़ान पकड़ने से पहले ही लौट गए, जबकि जो पहले से भारत में हैं, वे जल्द से जल्द वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। दीपावली और साल के अंत की छुट्टियों से पहले आए इस आदेश ने परिवारों की योजनाएं बिगाड़ दी हैं। एच-1बी वीजा धारकों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इस समय उनके बीच 'बेहद घबराहट' और 'चिंता' का माहौल है। तीन साल के लिए दिया जाता है एच-1बी वीजा फिलहाल, कंपनियां एच-1बी वीजा के लिए प्रायोजक बनने पर लगभग 2,000 से 5,000 डॉलर तक चुकाती हैं, जो कंपनी के आकार और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। एच-1बी वीजा आमतौर पर तीन साल के लिए दिया जाता है और इसे तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह भारतीय तकनीकी पेशेवरों के बीच बेहद लोकप्रिय है। भारतीय दूतावास ने मदद के लिए जारी किया मोबाइल नंबर इस बीच, अमेरिका में भारतीय दूतावास आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिकों की मदद के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है। दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिक मोबाइल नंबर +1-202-550-9931 (और व्हाट्सएप) पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर का उपयोग केवल तत्काल आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि नियमित वाणिज्य दूतावास संबंधी पूछताछ के लिए।'  

जम्मू – कश्मीर जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर इस हफ्के की शुरुआत में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कई राउंड फायर किए। हालांकि किसी तरह की हताहत की सूचना नहीं है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तानी चौकियों से कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में चार राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद भारतीय जवानों ने करीब बीस राउंड फायर कर जवाब दिया। सेना के सूत्रों का कहना है कि इस घटना को औपचारिक रूप से सीजफायर उल्लंघन नहीं माना जा रहा है। अभी तक सेना की ओर से इस घटना पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में संदिग्ध घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया था। उस दौरान भी दोनों ओर से छोटे हथियारों से भारी गोलीबारी हुई थी। सेना ने बयान जारी कर बताया था कि 1 सितंबर को सुबह लगभग 5:30 बजे व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत फायरिंग की जिससे घुसपैठ की कोशिश विफल हो गई। इसके बाद इलाके में निगरानी और गश्त को और मज़बूत किया गया है ताकि किसी भी नए प्रयास को समय रहते रोका जा सके। सेना का कहना है कि नियंत्रण रेखा पर लगातार चौकसी बढ़ाई जा रही है। सभी चौकियों को डोमिनेशन मोड में रखा गया है, यानी हर गतिविधि पर नजर रखने और किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते को फिर से लागू करने पर सहमति बनी थी। उस समय से सीमा पर अपेक्षाकृत शांति बनी रही थी, लेकिन हाल के महीनों में घुसपैठ और फायरिंग की घटनाओं ने एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। इस बात की संभावना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और पाकिस्तान के भीतर आतंकियों की हरकतों के बाद नियंत्रण रेखा पर इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।  

गुवाहाटी दिवंगत गायक जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर सिंगापुर से गुवाहाटी लाया गया है। उनके घर से लेकर एयरपोर्ट तक श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा खुद उनके पार्थिव शरीर को लेने दिल्ली गए थे। वहीं सीएम ने कहा है कि जुबिन की मौत की जांच की जाएगी। इस सिलसिले में जुबने के मैनेजर समेत दो लोगों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके भावुक अपील की है। उन्होंने जुबिन के फैन्स के प्रति आभार जताते हुए कहा, आप सबने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे आशा है कि उनका अंतिम संस्कार भी शांतिपूर्ण ढंग से होगा। प्रशासन की पूरी मदद मिल रही है। जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर गरिमा ने कहा, सिद्धार्थ जुबिन के भाई जैसे हैं। आप सबको याद होगा कि 2020 में जब जुबिन की सर्जरी हुई थी और उन्हें इलाज के लिए मुंबई ले जाना पड़ा था। लॉकडाउन के वक्त सब बंद था तब सिद्धार्थ ने ही हमारी मदद की। यहां तक कि वही बस से जुबिन को मुंबई से वापस लाए। उन्होंने कहा, जुबिन हमेशा सिद्धार्थ के साथ खड़े रहते थे। मैं यही चाहती हूं कि सिद्धार्थ जुबिन की अंतिम यात्रा में शामिल हों और आप लोग भी उनके प्रति किसी तरह के नकारात्मक विचार ना रखें। मुझे भी सिद्धार्थ के सपोर्ट की जरूरत है और उनके बिना यह सब हैंडल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि जुबिन को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर से लेकर एयरपोर्ट तक जन सैलाब उमड़ पड़ा।असम के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह और गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त पार्थसारथी महंत एंबुलेंस के आगे-आगे चलते हुए वाहन के लिए रास्ता बनाते देखे गए। जुबिन ने 40 भाषाओं में 38 हजार से ज्यादा गीत गाए हैं। उनका पार्थिव शरीर भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। असम सरकार उनके अंतिम संस्कार को लेकर फैसला लेगी। असम सरकार ने उनकी मौत पर राज्य में तीन दिन का शोक घोषित किया है। असम के सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि तीन दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन, समारोह या फिर उत्सव नहीं होगा।  

वॉशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बगराम सैन्य अड्डे को अमेरिका को सौंपने से इनकार करने पर तालिबान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान को 'खराब बातें ' करने की धमकी दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, "अगर अफ़ग़ानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों, यानी अमेरिका को वापस नहीं करता, तो बहुत बुरा होने वाला है!!" दो दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडेन प्रशासन की बड़ी गलती थी और इसे सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के करीब है और अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है इसलिए अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान में वापसी होगी। ट्रंप के इस बयान के बाद अफगानिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने युद्ध के बाद देश में बगराम एयरबेस पर पुनः कब्जा करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया बयान की आलोचना की और कहा कि हम अफगान अपने देश में विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शुक्रवार को अफगानिस्तान के सरकारी रेडियो और टेलीविजन (आरटीए) ने इसकी जानकारी दी थी। तालिबानी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक जलाली के हवाले से कहा कि अपने पूरे इतिहास में अफगानों ने कभी भी अपनी धरती पर विदेशी सैन्य की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है। अफगानिस्तान और अमेरिका को द्विपक्षीय सम्मान एवं साझा हितों के मद्देनजर आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर सहयोग करने की जरूरत है। बता दें कि काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर बगराम एयरबेस पर अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन बल 20 साल से यहां काबिज थे। इस एयरबेस ने अमेरिकी सैनिकों के लिए मुख्य सैन्य अड्डे के रूप में अगस्त 2021 तक कार्य किया। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना के हटने के बाद अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के पास अब इसका नियंत्रण है। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अगर बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा किया जाता है तो इसके लिए करीब 10 हजार सैनिकों की जरूरत होगी। ट्रंप ने कहा था कि उनकी बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा था कि अगर अफगानिस्तान नहीं मानता है तो वह अपने ढंग से रास्ता निकालेंगे।