China

ताइपे ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियों में अचानक आई तेजी ने एक बार फिर एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 3 नवंबर को स्थानीय समय सुबह 6 बजे तक पिछले 24 घंटों में चीन के 49 सैन्य विमान, नौसेना के छह जहाज और छह पोत ताइवान के आसपास देखे गए. यह 2026 में अब तक एक दिन में दर्ज की गई सबसे बड़ी संख्या है. इससे पहले फरवरी में 42 चीनी सैन्य विमानों की गतिविधि दर्ज की गई थी. इस बार का आंकड़ा उस रिकॉर्ड से भी आगे निकल गया है।  ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, चीन के 49 विमानों में से 31 ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा पार की और ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ में प्रवेश किया. यह मध्य रेखा लंबे समय तक ताइवान और चीन के बीच अनौपचारिक सैन्य सीमा की तरह काम करती रही है. हालांकि चीन इसे आधिकारिक सीमा नहीं मानता और पिछले कुछ वर्षों में उसके सैन्य विमान नियमित रूप से इसे पार करते रहे हैं।  यह समझना जरूरी है कि ADIZ किसी देश के संप्रभु हवाई क्षेत्र के समान नहीं होता. यह ऐसा पहचान क्षेत्र है, जहां आने वाले विमानों की निगरानी और पहचान की जाती है, ताकि संभावित सुरक्षा खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके. इसलिए ADIZ में प्रवेश को सीधे ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कहा जा सकता. लेकिन बड़ी संख्या में विमानों का मध्य रेखा पार करना ताइवान की सैन्य तैयारियों पर दबाव जरूर बढ़ाता है।  ताइवान ने कैसे दिया जवाब? चीनी विमानों और जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ताइवान ने अपने लड़ाकू विमानों की गश्त, नौसैनिक जहाजों और मिसाइल निगरानी प्रणालियों को सक्रिय किया. इस तरह की प्रतिक्रिया का उद्देश्य किसी संभावित सैन्य कार्रवाई को रोकना, गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर तत्काल जवाब देने की तैयारी बनाए रखना है।  हालांकि, ऐसी परिस्थितियों में जोखिम भी बढ़ जाता है. जब दोनों पक्षों के विमान और युद्धपोत एक-दूसरे के करीब काम करते हैं, तो गलत आकलन, संचार में कमी या किसी अप्रत्याशित सैन्य गतिविधि से तनाव बढ़ सकता है. इसलिए ताइवान के आसपास लगातार बढ़ती सैन्य मौजूदगी केवल आंकड़ों का मामला नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।  चीन की सैन्य ताकत और रणनीतिक संदेश चीन की नौसेना में 400 से अधिक जहाज होने का आंकड़ा उसकी तेजी से बढ़ती समुद्री सैन्य क्षमता को दर्शाता है. चीन पिछले कई वर्षों से अपने युद्धपोतों, विमानवाहक पोतों, पनडुब्बियों और लंबी दूरी तक अभियान चलाने की क्षमता का विस्तार कर रहा है. प्रशांत महासागर में उसकी बढ़ती गतिविधियां भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।  ताइवान के आसपास बड़ी संख्या में विमानों और जहाजों की तैनाती को सैन्य दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है. इससे चीन एक ओर ताइवान को अपनी सैन्य क्षमता का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को भी संदेश देता है कि वह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए तैयार है।  नवंबर-दिसंबर में बढ़ती गतिविधियों का क्या मतलब? नवंबर और दिसंबर के दौरान ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी का पैटर्न सामने आने से यह सवाल उठता है कि क्या बीजिंग किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है. हालांकि, केवल विमानों और जहाजों की संख्या के आधार पर ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा. सैन्य अभ्यास, राजनीतिक संदेश, क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन और नियमित गश्त भी ऐसी गतिविधियों के कारण हो सकते हैं।  ताइवान का मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का सबसे संवेदनशील विषय है. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था और स्वशासन बनाए हुए है. अमेरिका ताइवान को हथियार और सुरक्षा सहयोग देता है, जिससे यह विवाद व्यापक अंतरराष्ट्रीय महत्व रखता है।  कुल मिलाकर, 24 घंटे में 49 चीनी सैन्य विमानों की मौजूदगी ताइवान के आसपास बढ़ते सैन्य दबाव का स्पष्ट संकेत है. लेकिन इसे तत्काल युद्ध की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी. आने वाले दिनों में सैन्य गतिविधियों की निरंतरता, चीन की आधिकारिक घोषणाओं और अमेरिका तथा क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। 

बीजिंग  चीन की राजधानी बीजिंग तेजी से बूढ़ी होती आबादी की चुनौती का सामना कर रही है. अनुमान है कि 2035 तक शहर में रहने वाला हर तीसरा व्यक्ति 60 साल या उससे ज्यादा उम्र का होगा. चीन में आबादी का तेजी से बूढ़ा होना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, घरेलू खपत और पेंशन व्यवस्था पर पड़ सकता है।  बीजिंग डेली के मुताबिक, पिछले साल के अंत तक राजधानी में 60 साल या उससे अधिक उम्र के 52.9 लाख स्थायी निवासी थे. यह शहर की कुल आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है. अनुमान है कि आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी और 2035 तक बीजिंग की आबादी का करीब एक-तिहाई हिस्सा बुजुर्गों का हो जाएगा।  इस चुनौती से निपटने के लिए बीजिंग की सरकार बुजुर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं और आर्थिक मदद को बढ़ा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें बुनियादी पेंशन बढ़ाना भी शामिल है. आबादी में बुजुर्गों का अनुपात बढ़ने के साथ पेंशन और दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च का दबाव भी बढ़ सकता है।  घटती जन्मदर से चीन की चिंता बढ़ी चीन की आबादी 2022 से लगातार घट रही है और देश तेजी से उम्रदराज हो रहा है. इससे सरकार की घरेलू खपत बढ़ाने और कर्ज पर नियंत्रण पाने की कोशिशों को मुश्किल हो सकती है. आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों के कामकाजी उम्र से बाहर होने की आशंका है. ऐसे समय में पेंशन बजट पर पहले से दबाव बना हुआ है।  कम जन्मदर का असर सिर्फ आबादी की संख्या तक सीमित नहीं है. जनसांख्यिकी विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आज कम बच्चे पैदा होने का मतलब भविष्य में कम परिवार और खपत की धीमी बढ़ोतरी भी हो सकता है. इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार प्रभावित होने का खतरा है।  जन्म बढ़ाने के लिए बड़ा खर्च चीन की सरकार आबादी बढ़ाने की योजना को आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा बना रही है. रॉयटर्स के अनुमानों के मुताबिक, इस साल जन्मदर बढ़ाने के उपायों पर संभावित खर्च करीब 180 अरब युआन यानी लगभग 26.92 अरब डॉलर हो सकता है. सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह जन्मदर में गिरावट को कैसे रोके और तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी की जरूरतों को कैसे पूरा करे। 

बीजिंग  आज के समय में AI सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है. अब कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट्स से दोस्त, पार्टनर और यहां तक कि परिवार के सदस्य की तरह बात कर रहे हैं. लेकिन चीन ने एआई के इस इस्तेमाल को लेकर बड़ा कदम उठाया है. वहां अब ऐसे AI चैटबॉट्स पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, जो लोगों के साथ लंबे समय तक इमोशनल रिलेशनशिप जैसा कनेक्शन बनाते हैं. आइए, जानते हैं पूरे मामले के बारे में।  चीन में AI रिश्तों पर नए नियम 15 जुलाई को चीन ने ऐसे एआई चैटबॉट्स के लिए नए नियम लागू किए, जो इंसानों की तरह बातचीत करते हैं और लोगों को इमोशनल सपोर्ट देते हैं. इन नियमों का मकसद AI की वजह से होने वाली इमोशनल डिपेंडेंसी और दूसरी परेशानियों को कम करना बताया गया है।  इन नियमों के तहत एआई को यह साफ बताना होगा कि वह इंसान नहीं है. इसके अलावा चैटबॉट्स को हर दो घंटे में यूजर को यह भी बताना होगा कि वह कितनी देर से ऑनलाइन है।  AI को नहीं बढ़ानी होगी इमोशनल डिपेंडेंसी नए नियमों के मुताबिक एआई चैटबॉट यूजर को अपने ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं बना सकते. उन्हें ऐसी बातें करने से भी रोका गया है, जिससे यूजर AI पर इमोशनल रूप से बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए।  एआई को खुद को यूजर का सबसे करीबी या एकमात्र साथी बताने जैसी चीजों से भी बचना होगा. इसके अलावा चैटबॉट्स को आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने या उसका संकेत देने की भी इजाजत नहीं है।  बच्चों के लिए और सख्त नियम बच्चों के लिए चीन ने इन नियमों को और सख्त रखा है. 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इंसानों की तरह बातचीत करने वाले एआई का इस्तेमाल करने के लिए माता-पिता की मंजूरी चाहिए।  वहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को AI बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति-पत्नी या किसी करीबी रिश्ते वाले वर्चुअल पार्टनर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।  AI कंपनियों पर जुर्माना अगर कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन पर 2 लाख युआन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ बड़ी टेक कंपनियों ने नियम लागू होने से पहले ही अपने एआई असिस्टेंट्स से कम्पैनियन फीचर्स हटा दिए थे।  AI दोस्त बन रहा है या अकेलापन बढ़ा रहा है? रिसर्च में एआई कम्पैनियन ऐप्स को लेकर चिंता भी सामने आई है. एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों के पास कम दोस्त या करीबी परिवार वाले होते हैं, उनके AI चैटबॉट इस्तेमाल करने की संभावना ज्यादा होती है. साथ ही एआई चैटबॉट के ज्यादा इस्तेमाल को अकेलेपन से भी जोड़ा गया है।  चीन के इस कदम ने एक बड़ी बहस शुरू कर दी है. सवाल यह है कि AI से लोगों को भावनात्मक नुकसान से बचाने के लिए कितने नियम जरूरी हैं और लोगों की निजी जिंदगी में सरकार का कितना दखल होना चाहिए। 

नईदिल्ली  दुनिया की राजनीति में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है और अब इसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े मंच पर भी सुनाई दे रही है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद में सुधार और उसके विस्तार की मांग का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने साफ कहा कि आज की दुनिया 1945 वाली दुनिया नहीं है. तब जो आर्थिक, जनसांख्यिकीय और भू-राजनीतिक तस्वीर थी, वह अब पूरी तरह बदल चुकी है. ऐसे में वैश्विक संस्थाओं की संरचना भी आज की दुनिया के हिसाब से बदलनी चाहिए. सबसे खास बात यह है कि गुटेरेस ने भारत का नाम लेकर कहा कि वह सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग के सबसे आगे रहने वाले देशों में है. यानी जिस स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार की मांग भारत लंबे समय से करता रहा है, उसे अब एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है. मामला यहीं खत्म नहीं होता. ब्रिक्स के नई दिल्ली घोषणा-पत्र में रूस और चीन ने भी भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका देने की मांग का समर्थन दोहराया है. दोनों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इनके पास अभी वीटो अधिकार भी है. ऐसे में उनका भारत के पक्ष में खड़ा होना काफी अहम माना जा रहा है।  वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण को सिर्फ नियम मानने वाला नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला बनने की बात कही थी. गुटेरेस ने भी इसी सोच को आगे बढ़ाया. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है. अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में ज्यादा ताकत मिलेगी या नहीं. असली सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के साथ वीटो का अधिकार भी मिलेगा? संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत की मांग को बताया अहम, दुनिया बदलने की दी दलील एंटोनियो गुटेरेस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सुरक्षा परिषद के विस्तार को समय की जरूरत बताया. उनका कहना था कि मौजूदा संस्थागत ढांचा उस दुनिया को नहीं दर्शाता जिसमें हम आज रह रहे हैं. 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तब वैश्विक शक्ति संतुलन अलग था. आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भूमिका कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है. गुटेरेस ने कहा कि बदलती आर्थिक, जनसांख्यिकीय और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को वैश्विक संस्थाओं में भी जगह मिलनी चाहिए. उन्होंने खास तौर पर कहा कि भारत इस मांग को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहा है।  रूस-चीन ने भी भारत के लिए खोला बड़ा रास्ता ब्रिक्स के नई दिल्ली घोषणा-पत्र में रूस और चीन ने भारत और ब्राजील की संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका की आकांक्षा का समर्थन किया. घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की जरूरत बताई गई है. इसमें सुरक्षा परिषद को ज्यादा लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और सक्षम बनाने की बात कही गई. साथ ही विकासशील देशों की सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया गया है. चीन और रूस ने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे देशों को अंतरराष्ट्रीय मामलों में ज्यादा बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए. खासकर सुरक्षा परिषद में उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई है. भारत के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन खुद सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है।  भारत को अभी वीटो नहीं मिला, लेकिन रास्ता जरूर मजबूत हुआ यहां एक बात साफ समझना जरूरी है. गुटेरेस ने यह ऐलान नहीं किया है कि भारत को तत्काल वीटो अधिकार मिलने जा रहा है. सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग का समर्थन जरूर किया गया है. मौजूदा व्यवस्था में पांच स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका. इन पांचों के पास वीटो अधिकार है. यह व्यवस्था 1945 में सुरक्षा परिषद की स्थापना के समय से चली आ रही है. भारत अगर भविष्य में स्थायी सदस्य बनता है तो वीटो का सवाल अलग से तय होगा. फिलहाल बड़ा घटनाक्रम यह है कि भारत की दावेदारी को वैश्विक दक्षिण, ब्रिक्स और अब संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की तरफ से भी मजबूत समर्थन मिलता दिख रहा है।  PM मोदी ने कहा- वैश्विक दक्षिण सिर्फ नियम मानने वाला नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण की भूमिका को लेकर बड़ा संदेश दिया था. उन्होंने कहा था कि विकासशील देशों को सिर्फ बनाए गए नियमों का पालन करने वाला नहीं रहना चाहिए. उन्हें नियम बनाने की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. गुटेरेस के बयान को इसी दिशा में देखा जा रहा है. उनका कहना था कि दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है. ऐसी स्थिति में वैश्विक संस्थाओं में भी संतुलन और समानता दिखाई देनी चाहिए. सुरक्षा परिषद में सुधार इसी बड़े बदलाव का हिस्सा हो सकता है।  गुटेरेस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर गाजा तक दुनिया के सामने रखी चुनौती     संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सिर्फ सुरक्षा परिषद सुधार की बात नहीं की. उन्होंने दुनिया के सामने मौजूद कई बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले वर्षों में विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती है. लेकिन इसका फायदा फिलहाल कुछ कंपनियों और कुछ देशों तक ज्यादा सीमित है. अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खाई आय, अवसर, सुरक्षा और संप्रभुता की खाई को और बढ़ा सकती है. उन्होंने विकासशील देशों के लिए वित्तीय मदद बढ़ाने की भी बात की।      गुटेरेस ने जलवायु न्याय का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने विकसित देशों से अपने वादे पूरे करने की अपील की. इसके अलावा उन्होंने गाजा, मध्य पूर्व, यूक्रेन और सूडान समेत दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में शांति की जरूरत बताई. उनका कहना था कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए।  क्या भारत को मिलेगा वीटो? अब पूरी दुनिया की नजर इस सवाल पर भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की उसकी मांग नई नहीं है. अब उसे रूस और चीन का समर्थन मिला है. ब्रिक्स के मंच से भी आवाज मजबूत हुई है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी … Read more

बीजिंग  होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में तेल-गैस की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान की जंग ने दुनिया के कई देशों को आर्थिक मंदी के मुहाने पर ला खड़ा किया है. डर यह जताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री ट्रेड रूट में शामिल होर्मुज अगर जल्द नहीं खुला तो पेट्रोल,एलपीजी और एनएलजी की किल्लत और गहरा सकती है. इन्हीं चिंताओं के बीच चीन ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा दांव खेला है. चीन की प्रमुख शिपबिल्डिंग कंपनी ने समुद्र में दैत्याकार जहाज उतारने की तैयारी शुरू कर दी है. दुनिया के इस सबसे बड़े जहाज से एक ही बार में 2.71 लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस यानी एनएलजी लाई जा सकेगी. यह जहाज न केवल शिपबिल्डिंग उद्योग में नया रिकॉर्ड बनाएगा, बल्कि वैश्विक गैस सप्लाई चेन को भी नई मजबूती देगा।  क्यों अहम है यह प्रोजेक्ट? हाल के महीनों में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़े तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता ने दुनिया को यह एहसास कराया कि तेल-गैस की सप्लाई कितनी संवेदनशील है. दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा और LNG की महत्वपूर्ण खेपें इसी रास्ते से गुजरती हैं. ऐसे में होर्मुज की नाकेबंदी से एशिया और यूरोप के कई देशों में गैस की कमी पैदा हो गई है।  यही वजह है कि LNG परिवहन क्षमता बढ़ाने को अब ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा माना जा रहा है. चीन का नया जहाज इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो एक बार में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा LNG ढो सकेगा।  कितना विशाल है यह जहाज? नया LNG कैरियर 344 मीटर लंबा होगा और इसकी क्षमता 2,71,000 क्यूबिक मीटर LNG होगी. तुलना करें तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक LNG जहाजों की क्षमता करीब 1,70,000 से 1,80,000 क्यूबिक मीटर होती है. एक आधुनिक गैस कैरियर औसतन करीब 174,000 क्यूबिक मीटर LNG लेकर चलता है।  इस लिहाज से चीन का नया जहाज मौजूदा मानक जहाजों की तुलना में लगभग 57 प्रतिशत अधिक LNG ढो सकेगा. इसका मतलब है कि एक ही यात्रा में अधिक गैस पहुंचाई जा सकेगी, जिससे परिवहन लागत कम होगी और सप्लाई चेन अधिक प्रभावी बनेगी।  एलएलजी जहाज क्यों कहलाते हैं ‘क्राउन ज्वेल’? LNG कैरियर बनाना आज भी बेहद जटिल है. प्राकृतिक गैस को -162 डिग्री सेल्सियस पर तरल रूप में सुरक्षित रखना तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. इसके लिए विशेष टैंक, उन्नत इंसुलेशन सिस्टम और अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों की जरूरत होती है. यही वजह है कि इसे शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री का ‘क्राउन ज्वेल’ यानी सबसे प्रतिष्ठित जहाज माना जाता है।  ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के इस नए जहाज में NO96 Super+ मेम्ब्रेन कंटेनमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जो गैस को सुरक्षित रखने के साथ-साथ रिसाव और ऊर्जा हानि को भी कम करेगा।  पर्यावरण के लिहाज से भी खास जहाज में डुअल-फ्यूल इंजन सिस्टम होगा, जिससे यह पारंपरिक ईंधन और एलएनजी दोनों पर चल सकेगा. कंपनी का दावा है कि इससे ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन दोनों कम होंगे. यह जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के Tier-III पर्यावरण मानकों का भी पालन करेगा।  ऐसे समय में जब दुनिया हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, LNG को कोयले और तेल की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है. इसलिए LNG परिवहन क्षमता बढ़ना एनर्जी ट्रांजिशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।  समुद्र में चीन की बढ़ती ताकत एक समय एलएनजी जहाज निर्माण पर दक्षिण कोरिया और कुछ पश्चिमी कंपनियों का लगभग एकाधिकार था. लेकिन अब चीन तेजी से इस क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक एनएलजी शिपबिल्डिंग बाजार में चीन की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है।  चीन अखबार के मुताबिक, हुडोंग-झोंगहुआ शिपबिल्डिंग कंपनी के पास फिलहाल लगभग 60 LNG जहाजों के ऑर्डर हैं और उसके शिपयार्ड 2030 तक पूरी तरह बुक बताए जा रहे हैं. इससे साफ है कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार में चीन अपनी भूमिका और मजबूत करना चाहता है।  होर्मुज संकट और एनएलजी का भविष्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव बना रहता है तो LNG परिवहन क्षमता दुनिया के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी. यूरोप, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे बड़े आयातक देशों को ऊर्जा सुरक्षा के लिए अधिक बड़े और अधिक कुशल एलएनजी जहाजों की जरूरत होगी।  ऐसे में चीन का यह मेगा एलएनजी कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक ऊर्जा राजनीति और सप्लाई चेन की नई तस्वीर का प्रतीक माना जा रहा है. 2028 में इसकी पहली डिलीवरी होने के बाद यह दुनिया की एलएनजी लॉजिस्टिक्स क्षमता को एक नया आयाम दे सकता है।