उत्तर प्रदेश

गोरखपुर  यूपी की सुल्तानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद फिर मुश्किल में हैं। फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सांसद के उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपना लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही रामभुआल को कोर्ट में पेश करने के लिए एसएसपी को पत्र भी लिखा है। बड़हलगंज क्षेत्र के दवनाडीह निवासी रामभुआल निषाद 2024 में सपा के टिकट पर सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। राम भुआल के खिलाफ आयुध लिपिक (असलहा बाबू) सुनील कुमार गुप्ता ने जिला मजिस्ट्रेट के 25 जनवरी 2020 के आदेशानुसार मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे के मुताबिक, आरोपित रामभुआल निषाद द्वारा गलत ढंग से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लाइसेंस संख्या 3912 डीबीबीएल गन का उपयोग किया जा रहा है। यह लाइसेंस 19 जुलाई 1996 को बेचू यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी मुंडेरा बाबू थाना बड़हलगंज के नाम से जारी हुआ है। लाइसेंसी बेचू यादव की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। न्यायालय ने पिछली कई तिथियों पर आरोपित के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके बावजूद रामभुआल न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद न्यायालय ने रामभुआल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है। कोर्ट इससे पहले थानेदार और फिर एसपी नार्थ को भी पत्र लिख चुका है। जिलाधिकारी से दारा निषाद ने की थी शिकायत मामला तब खुला जब दारा निषाद ने रामभुआल के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की और बताया कि उनके पास मौजूद राइफल का लाइसेंस फर्जी है। वह लाइसेंस बेचू यादव के नाम से डीबीबीएल गन के लिए जारी है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने इसकी तस्दीक कराई तो शिकायत सही मिली। इसके बाद डीएम ने असलहा बाबू को रामभुआल निषाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। 14 अगस्त को खुला था फर्जी शस्त्र का मामला गोरखपुर में 14 अगस्त 2019 को शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ था। उसी क्रम में जांच शुरू हुई रामभुआल निषाद के लाइसेंस का भी मामला सामने आया था। जांच के दौरान शस्त्र अनुभाग में काम करने वाले दो बबुओं का नाम सामने आया था। पुष्टि होने के बाद दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और उन्हें जेल भेज दिया गया।  

लखनऊ  समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेपी एनआईसी को लेकर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। जेपीएनआईसी और स्कूलों के मर्जर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सभी बंद स्कूलों में 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का भी ऐलान किया। अखिलेश ने कहा कि समाजवाद और देश के बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी बाहर निकले थे। उनके साथ पूरा देश था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि राजनीति में बदलाव आ गया। कई पार्टियां बन गईं। अब वही लोग जिन्होंने जेपी के नाम पर बने जेपी एनआईसी को बर्बाद कर दिया, वही लोग बिहार में जाकर वोट मांगेंगे। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि जेपी एनआईसी कमेटी के हम लोग मेम्बर थे। उसे भंग कर दिया गया। जय प्रकाश नारायण के नाम पर बनाया गया संस्थान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत था। सरकार इसे चला नहीं पाई। अब एलडीए को दे दिया। क्या वह चला पाएगी। हमने पहले भी कहा है कि अगर जेपीएनआईसी को बेचना ही है तो हम लोग चंदा लगाकर लेने के लिए तैयार हैं। अखिलेश ने कहा कि जेपी एनआईसी की बर्बादी मीडिया को वहां जाकर देखनी चाहिए। जेपी एनआईसी को बर्बाद कर बिहार में किस आधार पर भाजपा वाले वोट मांगेगे। अखिलेश ने कहा कि लोग राजनितिक लाभ के लिए भाषा विवाद हो रहा है। महाराष्ट्र मे गुजरात के लोगो को पीटा गया। कहा कि सरकार को जेपी एनआईसी के हर फ्लोर को एक-एक भारतीय भाषा के प्रचार के लिए आवंटित कर देना चाहिए। हिंदी समेत किसी भाषा का अपमान न हो। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने हारने वाले बूथ चिह्नित कर लिए हैं। उनके संबंधित स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 15 अगस्त को सपा कार्यकर्ता बंद हो रहे 5000 स्कूलों मे जाकर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वहां पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। उत्तर भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के मामले में मारपीट की निंदा करते हुए अखिलेश ने कहा कि देश की सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए मगर हिंदी भाषी लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का विरोध सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है जो गलत है। भाजपा की मंशा समाज में खाई पैदा कर राजनीतिक लाभ उठाना है। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को मराठी, गुजराती, कन्नड़, उर्दू और तमित समेत सभी प्रांतों की भाषाओं के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिये बड़े बजट का प्रावधान करना चाहिये। बड़ी संख्या में लोग रोजगार और पर्यटन के लिये एक से दूसरे राज्य में जाते है। भाषा और संस्कृति की आपसी समझबूझ से देश में सदभावना का माहौल बनेगा और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि देश के लाखों युवक विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं। हाल ही में अमेरिका से कई भारतीय जंजीरों में बांधकर वापस भेजे गये। यह सरकार की विफलता का प्रमाण है। इस अवसर पर उन्होंने लखीमपुरखीरी में 23 जून को तेंदुए से लोहा लेने वाले वीर श्रमिक और उसके परिवार का सम्मान किया।  

अयोध्या अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को अब सरयू रिवरफ्रंट से जोड़ने की तैयारी है। सरयू नदी के तट पर बन रहा सरयू रिवरफ्रंट अयोध्या की खूबसूरती और सुविधाओं को और बढ़ाने जा रहा है। यह रिवरफ्रंट श्रीराम मंदिर से जुड़कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। फिलहाल इसे मंदिर परिसर के उत्तरी गेट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यूपी के पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 23.46 करोड़ रुपये की लागत से सरयू रिवरफ्रंट का निर्माण कराया जा रहा है। सरयू रिवरफ्रंट के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है, जिसमें सीढ़ियों पर पत्थर लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, छतरियों के फाउंडेशन का कार्य भी प्रगति पर है, जो इस परियोजना को और भव्यता प्रदान करेगा। ये निर्माण कार्य जल्द खत्म करने के लिए काम तेजी से जारी है। सुविधाजनक स्थल के रूप में उभरकर आएगा सामने सरयू रिवरफ्रंट का निर्माण न केवल सरयू नदी के तट को सुंदर बनाने के लिए है, बल्कि यह पर्यटकों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक स्थल के रूप में भी उभरेगा। इस रिवरफ्रंट पर श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान के साथ-साथ ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा, पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। डीएम, निखिल टीकाराम फुडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर से जल्द जुड़ने वाले सरयू रिवरफ्रंट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लक्ष्य के अनुरूप इसे तैयार किया जा रहा है। जल्द ही यह पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें 24 इंटरप्रिटेशन वाल, शिलालेख, साइनेज एवं 100 मीटर घाट की सीढ़ियों पर पत्थर लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 9 नग छतरी के फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अयोध्या में अन्य पर्यटन सुविधाओं को भी बेहतर किया जा रहा है।  

गाजियाबाद अमेरिका में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की बेटी अनीसा असवाल ने ताइक्वांडो में उम्दा प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीत जिले का मान बढ़ाया है। वसुंधरा में रहने वाली अनीसा यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं। अनीसा की इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है। अमेरिका के बर्मिंघम में 30 जून से एक जुलाई तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में दुनियाभर के पुलिस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें भारत की तरफ से गाजियाबाद जिले से कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसी प्रतियोगिता में वसुंधरा में रहने वाली यूपी पुलिस की अनीसा असवाल ने ताइक्वांडो खेल में अंडर 57 किलो भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीत अमेरिका में तिरंगा फहराया है। अनीसा वसुंधरा में ही स्थित एमडब्लूएस एकेडमी में अपने खेल की नियमित प्रैक्टिस करती हैं। एकेडमी के कोच संदीप चौहान ने बताया कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए अनीसा ने काफी मेहनत की थी। वह नियमित प्रैक्टिस करती थीं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में देशभर के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इतने खिलाड़ियों के बीच पदक जीतना अपने आप में ही खास उपलब्धि है। अनीसा ने यह साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अनीसा वर्तमान में सहारनपुर में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं। अनीसा की यह उपलब्धि केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो खेल और सेवा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। अनीसा का अब अगला लक्ष्य आगे की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दूसरे खिलाड़ियों ने भी पदक हासिल किया वसुंधरा स्थित एकेडमी में अनीसा के साथ अभ्यास कर रहे यूपी पुलिस के तीन अन्य खिलाड़ियों ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीता है। इनमें ऋषि राय ने 68 किलो भार वर्ग में गोल्ड, तेजस मिश्रा ने अंडर-58 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा एकेडमी में ही अभ्यास करने वाले राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी जरनैल सिंह ने अंडर-80 किलोभार वर्ग में स्वर्ण झटका।

लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के नियम को लागू कर दिया है। इसी को लेकर एफएसडीए ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम नहीं लिखना होगा। केवल दुकान का नाम ही लिखा जाएगा। हालांकि, क्यूआर कोड में दुकानदार से जुड़ी जानकारी होगी तो कांवड़ियों के लिए मददगार होगी। कहा जा रहा है कि यह निर्णय पारदर्शिता और जन कल्याण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। निर्देश के अनुसार दुकानदार को अपनी दुकान पर क्यूआर कोड युक्त प्रपत्र लगाना होगा। इसमें क्यूआर कोड स्कैन करने पर दुकानदार का नाम, पता, लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी मिलेगी। क्यूआर कोड स्कैन कर हिंदू संगठन पूछ रहे नाम-धर्म कांवड़ यात्रा को लेकर विहिप और हिंदू संगठन के लोगों ने हरिद्वार-दिल्ली हाइवे और कांवड़ मार्ग पर आने वाले होटलों पर सख्ती की मांग की है। खुद ही टीम बनाकर हर होटल-ढाबे पर पहुंच रहे हैं और इनके क्यूआर कोड को स्कैन करके नाम पता कर रहे हैं। साथ ही यदि होटल का नाम अन्य धर्म का लिखा हुआ है तो पुलिस-प्रशासन से शिकायत की जा रही है। हिंदू संगठन के सदस्यों ने अब कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम कांवड़ मार्गों पर होटल पर मालिकों की पहचान उजागर करने और नाम लिखने की मांग की है। अभियान चलाया सुभारती चौकी से अभियान शुरू करके गाजियाबाद तक कार्रवाई की गई है। इस संबंध में कई वीडियो भी वायरल हो रही हैं, जिसमें हिंदू संगठन के लोग होटल पर मालिक का नाम लिखने की मांग कर रहे हैं। यदि दूसरे धर्म के लोगों द्वारा अन्य नाम से होटल संचालित किया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन से शिकायत की जा रही है। सभी ने यूपी सरकार को उत्तराखंड शासन के आदेश का हवाला देते हुए नाम लिखने को अनिवार्य करने की मांग की।  

लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के युवाओं को देश-विदेश में रोजगार दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन को हरी झंडी दे दी गई. इस मिशन के जरिए प्रदेश सरकार साल भर में एक लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने और 25 से 30 हजार युवाओं को विदेशों में नौकरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. कैबिनेट बैठक के बाद श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक प्रदेश को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था. लेकिन अब इस मिशन के तहत सरकार खुद रिक्रूटिंग एजेंट (RA) का लाइसेंस प्राप्त करेगी, जिससे विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में होगी.  अब सरकार खुद दिलाएगी विदेश में नौकरी एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि विदेशों में उत्तर प्रदेश के नर्सिंग, पैरामेडिकल, ड्राइविंग, घरेलू कार्य और कुशल श्रम के क्षेत्र में युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है. रोजगार मिशन राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में सीधा नियोजन करने का अधिकार देगा. अब किसी तीसरी एजेंसी के जरिए नहीं, बल्कि सरकार ही युवाओं को विदेशों में काम दिलाएगी. मिशन की मुख्य विशेषताएं यह होंगी – देश और विदेश में रोजगार की मांग का सर्वे किया जाएगा.  – कंपनियों से सीधा संपर्क किया जाएगा.  – स्किल गैप पहचानकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयाेजित होगा.  – भाषा और प्री-डिपार्चर का प्रशिक्षण दिया जाएगा.  – करियर काउंसलिंग और कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा होगी.  – नियुक्ति के बाद सहयोग और निगरानी भी की जाएगी.  उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह मिशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस सोच को आगे बढ़ाएगा जिसमें हर युवा को हुनर के आधार पर काम देने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा  कि 'हर हाथ को काम, हर हुनर को सम्मान' अब केवल नारा नहीं, धरातल पर उतरती योजना है. महिला सशक्तिकरण को मिली नई रफ्तार कैबिनेट बैठक में महिला श्रमिकों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया. अब महिलाएं कुछ शर्तों के साथ उन 29 खतरनाक श्रेणियों के कारखानों में भी काम कर सकेंगी, जहां पहले उनका काम करना प्रतिबंधित था. श्रम मंत्री ने बताया कि पहले ही 12 और फिर हाल में 4 श्रेणियों में उन्हें अनुमति मिल चुकी थी, अब ये दायरा सभी 29 पर लागू होगा. मंत्री राजभर ने कहा, अब वक्त है कि हमारी बहनें भी उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दौड़ में भागीदार बनें. आउटसोर्स कर्मचार‍ियों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के गठन को मंजूरी दे दी। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार का यह कदम ऐतिहासिक है। अब हर महीने की पांच तारीख तक इन कार्मिकों को वेतन (मानदेय) मिला करेगा। भर्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ अनिवार्य रूप से मिलेगा। परित्यक्ता, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में निगम के गठन संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल होगा। एक महानिदेशक की भी नियुक्ति की जाएगी। निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 16 से 18 हजार रुपये महीने हो सकता है। पूर्व में निगम के गठन से संबंधित बैठकों में न्यूनतम मानदेय पर भी चर्चा हुई लेकिन अब निगम के गठन के बाद मानदेय राशि पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सीएम योगी ने अधि‍कार‍ियों को द‍िये न‍िर्देश आउटसोर्सिंग से भर्ती कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया है। मंडल व जिला स्तर पर भी समितियों का गठन होगा। एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। इस समय कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं बाधित नहीं होगी और सीएम के निर्देशानुसार उन्हें नए चयन में वरीयता दी जाएगी। ईपीएफ, ईएसआइ तथा बैंकों से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ के साथ ही इन कर्मचारियों के बैंक खाते में प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उनकी पारिश्रमिक उपलब्ध होगी। निगम को रेगुलेटर (नियामक) की भूमिका में रखा जाएगा जो एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैकलिस्टिंग, डिबार, अर्थदंड लगाने के साथ ही वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि नियमित पदों के विरुद्ध कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाए। चयन के बाद कोई भी कार्मिक तब तक सेवा से मुक्त न किया जाए, जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति इसके लिए न हो। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) एसपी गोयल, सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कैबिनेट में अन्य फैसले भी  कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लेते हुए योगी सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले नए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है. करीब 49.96 किलोमीटर लंबा छह लेन का यह एक्सप्रेसवे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा. इसका निर्माण ईपीसी मॉडल पर होगा, जिस पर राज्य सरकार करीब ₹4775 करोड़ खर्च करेगी. परियोजना के फायदे: – लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर जैसे शहरों के बीच यात्रा होगी और तेज – राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक का दबाव होगा कम – लॉजिस्टिक्स और उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ – यूपी के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को मिलेगा नया विस्तार