बिहार-झारखंड

 पटना  सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को लोकसेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में 'बिहार गति' के अंतर्गत राज्य में 100 करोड़ रपये से अधिक की परियोजनाओं एवं केंद्र की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पटना के राजेंद्र नगर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में विभिन्न गैलरियों के प्रदर्शों का निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। 2027 तक पूर्ण करें आमस-श‍िवरामपुर खंड का निर्माण NH-119D के अंतर्गत आमस-दरभंगा मार्ग के पैकेज-1 में 55 किलोमीटर लंबे आमस-शिवरामपुर खंड की समीक्षा के दौरान कहा कि इसे वर्ष 2027 तक पूर्ण करें। उन्होंने बिहार जलाशय पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से आवश्यक समझौता करने की कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आवास के लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। तथा प्राप्त आपत्तियों का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिल सके। पीएम आवास योजना के तहत सर्वेक्षण एवं आपत्तियों का निराकरण करें   प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 12 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य को जल्द पूर्ण करें साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता सूची में रखें। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान की समीक्षा के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर जोर दिया गया। विशेष अभियान चलाकर आदिवासी परिवारों को पक्का आवास दें निर्देश दिया कि विशेष अभियान चलाकर आदिवासी परिवारों को इसका लाभ दिलायें। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रभारी सचिव को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि की उपलब्धता की अंचलवार समीक्षा की जाए तथा पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने में आनेवाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने तथा पात्र लाभार्थियों को प्रावधानों के अनुसार लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अंतिम व्‍यक्‍त‍ि तक लाभ पहुंचाने को प्रत‍िबद्ध मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं एवं योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए तथा क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न होने दी जाए। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास, आरसीडी के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह व संजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव प्रणव कुमार, हिमांशु शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।  

पटना  मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने बाढ़ की वजह से खेतों में जमी गाद, रेत और बालू से त्रस्त किसानों को सरकार ने राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत पटना समेत प्रदेश के 22 जिलों के बाढ़ प्रभावित किसानों को सरकार कृषि योग्य भूमि और मत्स्य प्रक्षेत्रों पर जमा बालू, रेत एवं गाद हटाने के लिए सहायता राशि देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित किसानों को उनकी जमीन को दोबारा खेती योग्य बनाने में सहायता करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रावधान के तहत संबंधित किसान को प्रति हेक्टेयर 18 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। साथ ही, प्रत्येक पात्र किसान को न्यूनतम 2200 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इससे बाढ़ के बाद खेतों में बालू, रेत और गाद जमा होने के कारण हो रही दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल से किसान अपनी जमीन को अगली फसल की बुआई के लिए तैयार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित 22 जिलों के जिलाधिकारियों को प्रभावित कृषि योग्य भूमि तथा मत्स्य प्रक्षेत्रों का स्थलीय सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। सत्यापन के दौरान जमीन पर जमा बालू, रेत एवं गाद के जमाव का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर जिले की ओर से एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के निर्धारित सहायता मानकों के तहत राशि की मांग करनी होगी। गौर हो कि इस साल गंगा, सोन, गंडक, कोसी सहित अन्य नदियों में आई बाढ़ का पानी उतरने के बाद खेतों में बालू, रेत एवं गाद जमा होने की समस्या सामने आयी है। इससे जमीन को दोबारा खेती के अनुकूल बनाने में किसानों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। लाखों किसानों को जगी उम्मीद सरकार हर वर्ष बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देती है। इस वर्ष भी अनुदान बांटे गए हैं। लेकिन, कृषि इनपुट अनुदान उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनकी फसल को बाढ़ से क्षति पहुंची हो। उन किसानों की कोई मदद नहीं मिल पाती है, जिनके खेतों में रेत या गाद जमा हो जाती है। ऐसे किसानों को अब उम्मीद जगी है। इन जिलों में आकलन पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, अरवल, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल एवं सहरसा।