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डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम: 9 जिलों के 10 शहरों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ

उज्जैन  प्रदेश में शहर की जमीनों का रिकॉर्ड अब डिजिटल किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग द्वारा 'नक्शा' (National Geospatial Knowledge based Land Survey of Urban Habitation) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।  प्रोजेक्ट की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने रायसेन जिले से की थी। इसमें प्रदेश के 9 जिलों के 10 शहरों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इनमें उज्जैन जिले से उन्हेल शामिल हैं। वहीं शाहगंज, छनेरा, आलीराजपुर, देपालपुर, धारकोठी, मेघनगर, माखननगर (बाबई), विदिशा और सांची कस्बा है। उन्हेल कस्बे के लिए आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा जारी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसमें वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित किए गए हैं। इस आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रारूप (नियम 14) में सर्वेक्षण संक्रियाओं के प्रारंभ होने की घोषणा की गई है। इसके बाद कस्बा उन्हेल में नक्शा प्रोजेक्ट के तहत कार्य प्रचलित है। भू-सर्वेक्षण के दौरान नवीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। इसमें सभी खातेदारों के नाम, उनके अंश, दायित्व तथा सुखाचार अधिकार अभिलिखित किए जाएंगे। ग्रामों के लिए निस्तार पत्रक तथा वाजिब-उल-अर्ज भी तैयार किया जाएगा। 413 शहरों में नक्शे और संपत्तियों की झंझटें खत्म जमीनों, मकानों के नक्शे, संपत्तियों में आनेवाली झंझटें खत्म कर दी गई हैं। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी रिकॉर्ड, संपत्तियों का प्रबंधन और विकास योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली यानि GIS सर्वे और मानचित्रण का उपयोग किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि प्रदेश के 413 शहरों में यह काम पूरा कर लिया गया है। जीआइएस सर्वे के तहत ड्रोन सहित विभिन्न तकनीकों के इस्तेमाल से जमीनी सर्वेक्षण किया गया और डिजिटल मानचित्र बनाए गए हैं। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि नगरीय निकायों की कार्य दक्षता में भी वृद्धि होगी। GIS सर्वे से संपत्ति के मालिक, कर प्रणाली और भूमि उपयोग की जानकारी एक क्लिक से मिल सकेगी। इससे जहां पारदर्शिता में वृद्धि होगी वहीं जमीन से संबंधित लेनदेन भी सरल हो गया है। GIS डेटा के इस्तेमाल से शहरी नियोजन और विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।  

राजनीति में बदलाव: अरुण कुमार ने नीतीश कुमार का हाथ थामा, लालू की सेना को टक्कर देने की तैयारी

पटना बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच सीएम नीतीश कुमार की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। लंबे समय के बाद उनके पुराने साथी एक बार फिर से उनकी पार्टी जदयू में शामिल हो गए। दरअसल जहानाबाद के पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता डॉ अरुण कुमार ने आज अपने बेटे ऋतुराज कुमार सहित कई समर्थकों के साथ जदयू परिवार में घर-वापसी की। डॉ अरुण कुमार को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह तथा राज्यसभा सांसद संजय झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। ऐसा माना जा रहा है कि ऋतुराज घोसी सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।   पटना में पार्टी की सदस्यता प्रदेश कार्यालय, पटना में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस दौरान सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुख्य रूप से कलेन्द्र राम, जगनारायण पासवान (मुखिया) एवं सत्येंद्र पासवान, वासुदेव कुशवाहा सहित सैकड़ों समर्थक शामिल रहे।  बता दें कि अरुण कुमार के JDU में शामिल होने का कार्यक्रम काफी पहले ही बन गया था लेकिन सितंबर में BJP के ‘बिहार बंद’ की वजह से उस समय इस कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया था. जिसके बाद आज उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली।  भूमिहार बिग्रेड का काट मालूम हो कि अरुण कुमार की गिनती बिहार के बड़े भूमिहार नेताओं में होती है। ऐसे में पहले चरण के नामांकन के दौरान अरुण कुमार की वापसी बताती है कि नीतीश कुमार राजद के छलके भूमिहार प्रेम का काट निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हैं।  इस दौरान विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ, मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ़ गांधी जी, पूर्व सांसद सह अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री संजय सिंह, श्री अनिल कुमार सहित कई वरीय नेता उपस्थित रहे।

उतार-चढ़ाव भरे भारत-US संबंधों के बीच जयशंकर से मिले अमेरिकी राजदूत, बढ़ेगी साझेदारी?

नई दिल्ली  भारत-अमेरिका में उतार-चढ़ाव वाले चल रहे संबंधों के बीच अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से शनिवार को नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में मुलाकात की। इस दौरान, दोनों ने भारत-अमेरिका संबंधों और इसके बढ़ते वैश्विक महत्व पर बातचीत की। 'एक्स' पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने कहा, "आज नई दिल्ली में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत-अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा हुई। उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं।" विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी आज सुबह भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। एक्स पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज सुबह भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। उनके बीच भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और इसकी साझा प्राथमिकताओं पर उपयोगी चर्चा हुई। विदेश सचिव ने मनोनीत राजदूत गोर को उनके कार्यभार के लिए शुभकामनाएं।'' इससे पहले, जयशंकर ने 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र के साइडलाइन में गोर से मुलाकात की थी, जहां दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा की थी। मुलाकात के बाद, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक्स पर साझा किया, "दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत और भारत में राजदूत नामित सर्जियो गोर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। वे अमेरिका-भारत संबंधों की सफलता को और बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं।" इससे पहले, सीनेट में अपनी पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान, गोर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गहरी दोस्ती पर प्रकाश डाला और इसे द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में एक अनूठी ताकत बताया था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में थोड़ी गिरावट आई है। ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया हुआ है, जिसकी वजह से व्यापार पर असर पड़ा है। ट्रंप भारत द्वारा रूस से तेल आयात करने की वजह से खफा हैं, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि वह ऐसे कदम उठाता रहेगा, जोकि राष्ट्र हित में होंगे।  

सीएम नायब सिंह सैनी की कड़ी चेतावनी: आईपीएस पूरन आत्महत्या मामले में होगी सख्त कार्रवाई

चंडीगढ़ हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में पहली बार मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान आया है। आज पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी। विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। वहीं, शुक्रवार रात को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, होम सेक्रेटरी डॉ. सुमिता मिश्रा और आईएएस अफसर राज शेखर वुंडरू से मीटिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटा सकती है। इस मामले में रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया को हटा दिया गया। उनकी जगह सुरेंद्र सिंह भौरिया को एसपी बनाया गया है। आज भी नहीं हो सका पोस्टमॉर्टम वाई पूरन कुमार का पोस्टमॉर्टम आज भी नहीं हो पाया। डॉक्टर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और वीडियोग्राफी टीम चंडीगढ़ पीजीआई की मॉर्च्युरी में पहुंची, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर का कहना है कि परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। उनका इंतजार किया जा रहा है। वहीं, पूरन कुमार के परिवार और अनुसूचित समाज ने 31 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी का कहना है कि जब तक हरियाणा के डीजीपी कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारणिया अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक परिवार पोस्टमॉर्टम नहीं कराएगा। कल दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत होगी। परिवार का आरोप शनिवार सुबह डेडबॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर-16 गवर्नमेंट अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट की गई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी मर्जी के खिलाफ डेडबॉडी जबरदस्ती पीजीआई ले गए। चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा और आईजी पुष्पेंद्र कुमार सेक्टर 24 स्थित अमनीत पी कुमार के सरकारी आवास पर आए और करीब 45 मिनट बात की। डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि हमने परिवार के सदस्यों से बात की और उनसे जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाने का अनुरोध किया। उनकी कुछ शिकायतें हैं और हम उन पर काम कर रहे हैं। जांच चल रही है। एसआईटी का गठन किया गया है और आईजी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टरों का पैनल बनाकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिवार ने अभी पोस्टमार्टम को लेकर सहमति नहीं दी है। सड़कों पर उतरे लोग हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले ने तूल पकड़ लिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। वहीं, अनुसूचित जाति वर्ग ने भी रोष जताया। हिसार में रविदास महासभा ने मीटिंग बुलाई है। रोहतक में भी सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरे और एसपी आवास का घेराव किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सांसद कुमारी सैलजा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र अमनीत पी कुमार के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे। वहीं, हरियाणा कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। हरियाणा आईएएस अधिकारी संघ ने वाई पूरन कुमार के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। इसके साथ ही उन्होंने अमनीत पी कुमार को समर्थन देते हुए चंडीगढ़ पुलिस और और हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि वे अमनीत कुमार की मांगों को पूरा करे और इस पूरे मामले की गंभीरता, संवेदनशीलता और परिस्थितियों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे।

दुर्ग पुलिस की नशा तस्करो पर लगातार कार्यवाही, 22 मामलों में 438.748 किलोग्राम गांजा पकड़ा

हेरोईन के 03 प्रकरण में 33 आरोपी पकड़े गए इनमें थाना मोहन नगर के प्रकरण में 246 ग्राम चिट्टा के साथ अभी तक कुल 30 आरोपी पकड़े जा चुके है इस वर्ष जिले में पहली बार अफीम के 03 आरोपी भी पकड़े गए, जिसमें 02 आरोपी पंजाब के रहने वाले है 01 सितम्बर को 239 मामलों में लगभग 1620.490 कि0ग्रा0 गांजा, हेराईन 277.29 ग्राम ब्राउन शुगर 214.398 ग्राम एवं 273776 नग नशीली दवाईयों का नष्टीकरण किया गया दुर्ग जिला पुलिस दुर्ग द्वारा 1 सितंबर 2025 से विशेष अभियान विश्वास चलाकर नशाखोरी में लिप्त नशा की तस्करी में लिप्त तस्करों एवं विक्रेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यवाही के तहत लगभग 84.77 लाख रुपए के नशीली दवाएं एवं टैबलेट्स तथा गांजा एवं चिट्टा पकड़ा गया है। थाना कुम्हारी में एक कंटेनर में तस्करी करते हुए 388 किलोग्राम गांजा पकड़ा तथा उनके साथ महाराष्ट्र के दो अंतर्राज्यीय तस्कर एवं ड्राइवर पकड़े गए।इसी तरह पंजाब के चार तस्करों के साथ 246 ग्राम चिट्टा थाना मोहन नगर क्षेत्र में पकड़ा गया और उसके गैंग में शामिल छोटे बड़े सभी विक्रेताओं को 30 की संख्या में पकड़ा गया है। इस प्रकरण में आगे भी गिरफ्तारी होना संभावित है। इसी अभियान में दिनांक 16.09.2025 को विशेष अभियान चला कर एक ही दिन में एनडीपीएस के 17 प्रकरण में 19.531 किलोग्राम गांजा तथा 106 नग टैबलेट्स/सीरप पकड़ा गया। साथ ही नशीली दवाओ एवं सिरींज के लिए भी पुलिस की टीम लगातार लगी रही तथा कुख्यात तस्कर वैभव खंडेलवाल से हजारों की संख्या में अल्प्राजोरम के टैबलेट बरामद किया गया। तत्पश्चात थाना दुर्ग कोतवाली में 10000 से ज्यादा नशीले दवाओ के टैबलेट एक साथ बरामद किए गए उक्त पूरी कार्यवाही एएसीसीयू के स्टाफ एवं थाना की टीमो द्वारा किया गया है।

किसानों को आर्थिक रूप से बनाया जा रहा है सशक्त: कृषि मंत्री कंषाना

कृषि उपज मंडी करोंद में प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण भोपाल किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उददेश्य से "प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना", दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये "नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग" का शुभारम्भ किया जाना भारत सरकार की नई पहल है। मंत्री श्री कंषाना ने यह बात कृषि उपज मंडी करोंद के प्रांगण में आयोजित प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम के दौरान कही। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किसान भाई-बहनों को 42 हजार करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया गया। कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भारत सरकार की एक नई पहल है जो किसानों को आर्थिक एवं तकनीकी रूप से सशक्त कर कृषि उत्पादकता एवं ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत 100 आकांक्षी जिलों को सम्मिलित कर किसानों को वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान की जायेगी। इसी के साथ भारत संकल्पित है कि दलहन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त करे। हमें दलहनों के लिये किसी पर निर्भर न होना पड़े। अभी वर्तमान में दाल उत्पादन 24.2 मिलियन टन है जिसे बढ़ाकर आगामी पांच सालों में पैंतीस मिलियन टन करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार भी प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा करने के लिये वचनबद्ध है। कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में इस मिशन को लागू कर आत्मनिर्भरता के उददेश्य की पूर्ति के लिए अरहर, उड़द एवं मसूर जैसी फसलों को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा दिया जायेगा। सरकार इन उत्पादित फसलों को शत- प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन प्रारंभ किया गया है। मिशन का उददेश्य सभी के लिये सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ प्राकृतिक खेती को बढावा देना है। इस मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को 1513 क्लस्टर में 75000 हैक्टेयर भूमि को सम्मिलित करते हुये 189125 किसानों को लाभांवित किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक किसान को चार हजार रूपये प्रति एकड़ अनुदान प्रदान किया जायेगा। इसी के साथ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2025 में सोयाबीन खरीदी हेतु भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। डबल इंजन की सरकार किसानों के चहुंमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मालती राय, कृषि सभापति श्री अशोक मीणा सम्राट, अध्यक्ष अनाज मंडी समिति श्री हरीश ज्ञानचंदानी, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और किसान भाई- बहन उपस्थित थे।  

राज्य बाल संरक्षण आयोग ने स्कूलों की स्थिति पर लिया संज्ञान, अधिकारियों को सुधार के आदेश जारी

सरगुजा अंबिकापुर शहर सहित छत्तीसगढ़ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के शौचालय जाने से लेकर उनके अधिकार और स्कूली बैग के वजन को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी और शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किया गया है, लेकिन इन आदेशों के परिपालन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई जांच कमेटी का गठन नहीं किया है. अधिवक्ता व समाजसेविका शिल्पा पाण्डेय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विभिन्न विद्यालयों से शिकायत मिल रही थी कि छोटे बच्चों को कक्षा के दौरान शौचालय जाने से वंचित किया जा रहा है, साथ ही बच्चों के बस्ते का वजन भी निर्धारित मापदंड से अधिक रखा गया है. और तो और सप्ताह में एक दिन स्कूलों में होने वाला बैग लेस डे का पालन भी नहीं किया जा रहा है. इस पर उन्होंने राज्य बाल संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर स्कूलों में नियमों का पालन करने की मांग की थी. शिल्पा पाण्डेय ने बताया कि कक्षा पहली से लेकर दूसरी तक के बच्चों के बस्ते का वजन डेढ़ से 2 किलो, तीसरी से पांचवी तक अधिकतम ढाई से 3 किलो, छठवीं से आठवीं तक 4 किलो और कक्षा नौवीं से दसवीं तक अधिकतम 5 किलो वजन निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही कक्षा पहली और दूसरी में गृह कार्य होमवर्क पर पूर्णता निषद्ध की गई है. लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. शिल्पा पाण्डेय के पत्र पर संज्ञान में लेते हुए राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर नियमों का पालन करने निर्देशित किया है, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शौचालय जाने से नहीं रोकने और बस्ते का वजन निर्धारित मापदंड अनुसार करने की बात कही गई है. लेकिन आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई जांच कमेटी का गठन नहीं किया है.

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने चलाया गया दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान

प्रमुख सचिव ने की अभियान के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को दोगुना से अधिक करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में निरंतर गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत गांव गांव में घर-घर जाकर पशुपालकों को पशुओं में नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के टीकाकरण, उनकी स्वास्थ्य रक्षा, संतुलित पशु आहार, पशु पोषण आदि के बारे में तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी दी गई। पशुपालकों को उपलब्ध संसाधनों में कम खर्च पर अधिक दूध उत्पादन करने और ज्यादा लाभ कमाने के बारे में जागरूक किया गया। प्रमुख सचिव, पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव द्वारा पशुपालन संचालनालय में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर अभियान के अंतर्गत की गई कार्यवाही एवं मैदानी स्तर पर किए गए विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने प्रथम चरण में प्राप्त विभिन्न प्रकार के सुझावों पर क्रियान्वयन और द्वितीय चरण की तैयारी के संबंध में आवश्यक निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए. बैठक में बताया गया कि अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत विभाग के अधिकारी–कर्मचारियों द्वारा 10 या अधिक गौवंश–भैंस वंश पालने वाले पशुपालकों से संवाद करने के लक्ष्य अनुसार समस्त जिलों में लगभग 370000 पशुपालकों से उनके घर पहुंचकर भेंट की और उन्हें पशुपालन के संबंध में जानकारी दी, साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। अभियान के दौरान मुख्य फोकस पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने पर रहा. अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, संभागीय आयुक्त, जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों और समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर पशुपालकों से भेंट की गई और उन्हें दूध उत्पादन और पशुपालन से ज्यादा लाभ उठाने के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई एवं पशुपालकों के अनुभव भी साझा किए गए। किसानों और पशुपालकों ने भी उत्साहपूर्वक इस अभियान में सहभागिता की. बैठक में डॉ. उमेश चंद्र शर्मा प्रेसिडेंट वेटरनरी कौंसिल ऑफ़ इंडिया न्यू दिल्ली, संचालक पशुपालन डॉ. पी.एस. पटेल, डॉ. अनुपम अग्रवाल, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल के प्रबंध संचालक डॉ. सत्यनिधि शुक्ला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. प्रवीण शिंदे एवं जिलों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।  

प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ 10 एकड़ जमीन मुक्त

रायपुर राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर ग्राम सेजबहार में करीब 10 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर बनी बाउंड्री वॉल, प्लिंथ और सड़क मार्ग को तोड़ा गया. साथ ही अवैध रूप से किए गए निर्माण को पूरी तरह हटाया गया है. यह संयुक्त कार्रवाई एसडीएम रायपुर नंदकुमार चौबे के नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर निगम की टीम प्रहरी द्वारा की गई. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध भूमि विक्रय, बेजा कब्जे पर नियंत्रण रखने और भू-उपयोग को नियमानुसार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग या निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

हमारी सरकार सुशासन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय श्री श्री रणेश्वर रामचंडी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हुए शामिल लैलूंगा विकासखंड के ग्राम झगरपुर में कोलता समाज द्वारा आयोजित भव्य आयोजन: मुख्यमंत्री ने 63 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणाएं कीं 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कुंजारा–तोलगे–मिलूपारा मार्ग रायपुर  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम झगरपुर में कोलता समाज द्वारा आयोजित श्री श्री रणेश्वर रामचंडी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झगरपुर परिसर में किया गया, जहाँ समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का पारंपरिक गजमाला पहनाकर और तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री श्री रणेश्वर रामचंडी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर माता रामचंडी के चरणों में पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि झगरपुर की इस पावन भूमि पर आकर उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ है। यह मंदिर न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि समाज की सांस्कृतिक चेतना और एकता का भी सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और परंपराओं में बसती है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का वास होता है। उन्होंने माता-पिता को सच्चा ईश्वर बताते हुए कहा कि यदि माता-पिता प्रसन्न हैं तो सभी देवी-देवता प्रसन्न रहते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से अपने घर के बड़ों के प्रति सम्मान और सेवा-भाव बनाए रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए ई-गवर्नेंस की शुरुआत हो चुकी है तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ सतत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के 18 से 19 माह के भीतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा किया गया है। किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस दिया गया, धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की गई, और समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। भूमिहीन मजदूर सहायता योजना, तेंदूपत्ता खरीदी 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा, रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी योजनाएं जनहित में संचालित की जा रही हैं।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ संसाधनों से समृद्ध राज्य है, और जनसहयोग तथा संसाधनों के सही उपयोग से हम विकास के नए अध्याय लिख रहे हैं। ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ यह केवल नारा नहीं, बल्कि हमारी कार्यसंस्कृति है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज 35,440 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली दो प्रमुख योजनाओं – प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन – का शुभारंभ किया है। यह योजनाएं देश के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि और ग्रामीण समृद्धि के लिए सतत प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि भूमि रजिस्ट्री व्यवस्था में सुधार कर शासन प्रणाली में नई पारदर्शिता और जवाबदेही लाई गई है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने झगरपुर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए, विकासखंड मुख्यालय लैलूंगा में कोलता समाज हेतु सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख रुपए, कुंजारा–तोलगे–मिलूपारा मार्ग निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए, वार्ड क्रमांक 5 पटेलपारा के बीच नदी में स्टॉप डैम कम कॉजवे निर्माण हेतु 2.5 करोड़ रुपए, लैलूंगा–कुंजारा से गमेकेला में खारुन नदी पुलिया निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए और वार्ड क्रमांक 11 में शासकीय कन्या हाईस्कूल के नवीन भवन निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। कोलता समाज का आशीर्वाद और सहयोग सदैव प्रेरणास्रोत रहा है। वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि प्रदेश का सौभाग्य है कि उसे ऐसे जनसेवक का नेतृत्व प्राप्त है जो प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के मात्र 12 दिन बाद ही 13 लाख किसानों को 3,716 करोड़ रुपए बोनस का भुगतान कर दिया। धान खरीदी की सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ और मूल्य 3,100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। प्रदेश में 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है और प्रभु श्रीराम इस धरती के भांजा हैं। यही हमारी सांस्कृतिक पहचान और गर्व है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय का ध्यान प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। लैलूंगा और आसपास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं से मुख्यमंत्री पूर्णतः अवगत हैं, और क्षेत्र के विकास से जुड़े सभी कार्य चरणबद्ध रूप से पूरे किए जाएंगे।