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गरीब परिवार में जन्में प्रधानमंत्री मोदी आज देश के गरीब परिवारों के लिए हैं आदर्श: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव गरीब परिवार में जन्में प्रधानमंत्री मोदी आज देश के गरीब परिवारों के लिए हैं आदर्श: मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 25 करोड़ लोगों को मकान दिलवाए, 80 करोड़ नागरिकों को बांटा जा रहा है नि:शुल्क अनाज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर, मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुफा मंदिर के कार्यक्रम में हुए शामिल प्रधानमंत्री मोदी को हनुमान चालीसा और प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल होकर दी बधाई भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आज़ादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक अवधि तक देशसेवा करने का रिकॉर्ड आज अपने नाम किया है। वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य किया है। यह सभी देशवासियों के लिए गौरवशाली क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी, जनता के हित में एकजुटता के साथ कार्य करते हैं। वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भारत को दुनिया में नंबर-1 देश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आंतरिक रूप से सुरक्षित है, और सीमा से बाहर भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर भारतीय सेना ने अपनी सामर्थ्य सिद्ध की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूर्णहोने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव, भोपाल के गुफा मंदिर में आयोजित हनुमान चालीसा और प्रार्थना कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हनुमान चालीसा का श्रवण कर भगवान का पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम के बाद उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद आलोक शर्मा, रविन्द्र यति तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के भीतर जनसेवा और सीमा पर सामरिक सुरक्षा सशक्त हुई है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, बेटियां सुरक्षित थीं, गौमाता के पूजन के साथ-साथ सनातन संस्कृति के मंदिरों का वैभव था। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल भी इन्हीं उपलब्धियों का साक्षी है। प्रधानमंत्री मोदी सादगीपूर्ण जीवनशैली के साथ देश सेवा में समर्पित हैं। उन्होंने देश के 25 करोड़ लोगों को मकान दिलवाए, 80 करोड़ नागरिकों को नि:शुल्क अनाज वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर रहे हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के भीतर जनसेवा और सीमा पर सामरिक सुरक्षा सशक्त हुई है। देश में एक नए संकल्प का वातावरण है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी पवित्र गीता में बताए कर्मवाद के सिद्धांत पर काम करते हैं। उन्होंने अपने कार्यों से पृथ्वी पर अपने जन्म को सार्थक किया है। गरीब परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी आज देश के गरीब परिवारों के लिए एक आदर्श हैं। देश में एक नए संकल्प का वातावरण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबको अवसर मिलता है। प्रदेशवासी अपने जीवन में संकल्प लें, संघर्ष करें और आगे बढ़ें। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बन चुका है। देश-दुनिया से श्रद्धालु मंदिर में प्रभु श्रीराम और हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रभु श्रीराम की विशेष कृपा मध्यप्रदेश पर है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मध्यप्रदेश को लगातार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है स्थानीय सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने विगत वर्षों में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता, डिजीटल नवाचार और इन्फ्रास्ट्रक्टर निर्माण में अभूतपूर्व उपलब्धियां दर्ज की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन में गरीब, किसान, नारी सशक्तिकरण और युवाओं के गहरी संवेदना हैं। मध्यप्रदेश को हर पल उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है।  

विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का पंजाब दौरा तय

चंडीगढ़ पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से संगठनात्मक गतिविधियां तेज करनी शुरू कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 19 से 22 जून के बीच पंजाब दौरे पर आ रहे है। यह दौरा दो दिवसीय होगा हालांकि इस का शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है। नितिन नबीन का अध्यक्ष बनने के बाद यह पंजाब का पहला दौरा होगा, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नितिन नबीन अपने दौरे की शुरुआत अमृतसर से करेंगे। अमृतसर पहुंचने के बाद वह सबसे पहले श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेककर आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद उनके दुर्गयाना मंदिर और जलियांवाला बाग जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां वह शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों के दर्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की जमीनी स्थिति का फीडबैक लेंगे। तीन दिन पंजाब में रुकेंगे बताया जा रहा है कि तीन दिवसीय दौरे के दौरान वह प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले सकते हैं। नितिन नबीन पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों और जिला अध्यक्षों के साथ अलग-अलग दौर की रणनीतिक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में संगठन विस्तार और 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए स्थानीय व्यापारियों, किसानों और प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधियों से संवाद का कार्यक्रम भी रखा जा सकता है। ध्यान रहे की हाल ही में पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। गोल्डन टेंपल, दुर्ग्याणा मंदिर, जलियांवाला बाग भी जाएंगे जानकारी के मुताबिक, नितिन नबीन अपने पंजाब दौरे की शुरुआत गुरु नगरी अमृतसर से करेंगे। 20 जून को अमृतसर पहुंचने के बाद वे सबसे पहले गोल्डन टेंपल (दरबार साहिब) में नतमस्तक होंगे और गुरु घर का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वे दुर्ग्याणा मंदिर और जलियांवाला बाग जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने के बाद वे पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। अलग-अलग शहरों में होंगे बड़े कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पंजाब चुनावों की तैयारी के लिए अलग-अलग जिलों में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वह पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों और जिला अध्यक्षों के साथ रणनीति बैठकें होंगी। पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वे स्थानीय व्यापारियों, किसानों और प्रबुद्ध नागरिकों से भी संवाद कर सकते हैं। केवल सिंह ढिल्लों की रणनीति आई काम दरअसल, हाल ही में पंजाब भाजपा के प्रदेश प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने दिल्ली का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद ढिल्लों ने संकेत दिए थे कि पंजाब में भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए केंद्रीय आलाकमान पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने दावा किया था कि जल्द ही केंद्रीय नेताओं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के पंजाब दौरे शुरू होंगे, जो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद करेंगे। नितिन नबीन का यह दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दौरा प्रस्तावित है, कार्यक्रम आएगा तो करेंगे शेयर भाजपा के मीडिया प्रभारी विनीत जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा प्रस्तावित है। अभी दौरा फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही पूरा शेड्यूल और कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा, उसकी आधिकारिक जानकारी मीडिया के साथ साझा कर दी जाएगी।" संगठन को पंजाब में मजबूत करने की तैयारी मुलाकात के बाद ढिल्लों ने संकेत दिए थे कि पंजाब में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह गंभीर है और जल्द ही केंद्रीय नेताओं व राष्ट्रीय पदाधिकारियों के पंजाब दौरे शुरू होंगे। माना जा रहा है कि नितिन नबीन का प्रस्तावित दौरा इसी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा के मीडिया प्रभारी विनीत जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पंजाब दौरा फिलहाल प्रस्तावित है और अभी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही पूरा शेड्यूल तय हो जाएगा, उसकी आधिकारिक जानकारी मीडिया के साथ साझा कर दी जाएगी।

मोहाली में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत, मेयर पद पर सरबजीत समाना, डिप्टी मेयर पदों पर भी कब्जा

मोहाली  मोहाली नगर निगम पर पहली बार आम आदमी पार्टी (आप) ने पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते हुए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के तीनों प्रमुख पदों पर जीत हासिल कर ली है। नगर निगम के नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक में आप के सरबजीत सिंह समाना को मेयर, आरपी शर्मा को सीनियर डिप्टी मेयर तथा हरपाल सिंह चन्ना को डिप्टी मेयर चुना गया। चुनाव प्रक्रिया से पहले 50 नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई, जिसके बाद मतदान कराया गया। आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया। मेयर पद के लिए सरबजीत समाना को 35 वोट मिले। इसी तरह आरपी शर्मा और हरपाल सिंह चन्ना को भी 35-35 वोट प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि नगर निगम चुनाव में आप के 27 पार्षद ही निर्वाचित हुए थे, लेकिन विधायक कुलवंत सिंह की वोट सहित पार्टी उम्मीदवारों को 35 वोट मिले, जो चर्चा का विषय बना रहा। नतीजों के बाद निगम कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। अमन अरोड़ा ने कहा कि पार्षदों ने सरबजीत समाना पर भरोसा जताया है और पंजाब सरकार शहर के विकास के लिए पूरा सहयोग देगी। चुनाव के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गुरुद्वारा अंब साहिब में माथा टेका।

छात्रों के लिए बड़ा फैसला! स्कूल और कॉलेज के समय कोचिंग संचालन पर रोक, बिहार सरकार का आदेश

पटना  बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए कानून बनाएगी. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को इसे लेकर निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेज के लिए तय समय के दौरान कोचिंग नहीं चलेंगे. विद्यार्थियों की जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने बताया कि इसे लेकर सरकार का मकसद राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और पढ़ाई की क्वालिटी को बेहतर बनाना है।  कोचिंग संस्थानों को देना होगा ब्योरा  बता दें कि सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा कि सभी कोचिंग संस्थानों के लिए ये पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने यहां पढ़ने वाली सभी छात्र-छात्राओं की पूरी जानकारी जिला प्रशासन को सौंपे. कोई भी कोचिंग संस्थान अब बच्चों का ब्योरा छिपा नहीं सकेगा।  स्कूल-कॉलेज के समय नहीं चलेंगे कोचिंग  सरकार ने बच्चों पर ज्यादा प्रेशर और उनका स्कूल या कॉलेज न छूटें इसके लिए सख्त रुख अपनाया है. पोस्ट हुए निर्देश में उन्होंने साफ किया कि स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान कोई कोचिंग संस्थान अपनी क्लास नहीं चला सकेगा।  शिक्षा विभाग बनाएगी मैनुअल  इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर सही तरह से लागू करने के लिए सीएम ने शिक्षा विभाग को एक नई और मजबूत नियम तैयार करने का आदेश भी दिया है. सरकार का कहना है कि वे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंद्ध हैं। 

स्वच्छता को लेकर BMC का नया नियम, आयोजन से पहले मंजूरी अनिवार्य, घर में रखने होंगे 4 डस्टबिन

​​भोपाल  शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नगर निगम परिषद ने केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 को लागू करने का फैसला किया है. अब नगर निगम की नजर सिर्फ बड़े राजनीतिक या व्यावसायिक आयोजनों पर ही नहीं, बल्कि घरों में होने वाले छोटे-मोटे कार्यक्रमों जैसे बर्थ-डे पार्टी, सगाई, फेयरवेल और कॉलोनी के फंक्शन्स पर भी रहेगी।  निगम अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों का मुख्य उद्देश्य बड़े और छोटे आयोजनों से निकलने वाले कचरे पर नियंत्रण पाना और लोगों की जवाबदेही तय करना है. ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने या खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।  ​100 मेहमान जुटे तो 3 दिन पहले देनी होगी सूचना ​नए नियमों के अनुसार यदि किसी भी निजी, धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में 100 या उससे अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है, तो आयोजक को कार्यक्रम से 3 दिन पहले नगर निगम को इसकी लिखित जानकारी और अनुमति लेनी होगी. आयोजकों को पहले से यह बताना होगा कि कार्यक्रम कहां हो रहा है, कितने लोग आएंगे और वहां पैदा होने वाले कचरे के निपटारे के लिए क्या व्यवस्था की गई है. बिना सूचना दिए आयोजन करने या कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।  बिना छंटनी पर 150 प्रतिशत जुर्माना ​अब भोपाल के हर घर और व्यावसायिक संस्थान को अपने कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर रखना होगा. ऐसा न करने और 100 किलोग्राम से अधिक कचरा अलग-अलग श्रेणियों में देने पर 150 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा।  कचरे को इन 4 भागों में विभाजित करना होगा अनिवार्य ​गीला कचरा- रसोई का भोजन, फल-सब्जियों के छिलके और पेड़-पौधों की हरी पत्तियां. ​सूखा कचरा- रद्दी कागज, गत्ते, प्लास्टिक, धातु, कांच की बोतलें और फटे-पुराने कपड़े. ​सैनिटरी कचरा – डायपर, सैनिटरी नैपकिन, टिश्यू पेपर और घरेलू स्तर का मेडिकल वेस्ट. ​घरेलू ई-वेस्ट – मोबाइल, चार्जर, बैटरियां, बल्ब, घरेलू केमिकल और एक्सपायर्ड दवाइयां. ​बड़े आवासीय और व्यावसायिक परिसर भी दायरे में नगर ​निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी तय की है, जिसमें शहर के लगभग 2 हजार आवासीय, व्यावसायिक और सरकारी परिसर शामिल होंगे. नियमों के दायरे में आने वाले मानदंड इस प्रकार है।      ​आवासीय भवन – कुल फ्लोर एरिया 20,000 वर्ग मीटर या अधिक होने पर.     ​होटल और रेस्टोरेंट – कुल फ्लोर एरिया 5,000 वर्ग मीटर या अधिक होने पर.     कचरा उत्पादन – प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान.

Jharkhand News: राज्यपाल की मंजूरी के बाद अनुज सिन्हा सहित चार नए सूचना आयुक्त होंगे नियुक्त

रांची. झारखंड राज्य सूचना आयाेग में वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा, झामुमो के प्रवक्ता रहे तनुज खत्री, भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक तथा कांग्रेस नेता अमूल नीरज खलखो सूचना आयुक्त होंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सूचना आयुक्त के पद पर इन चारों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सशर्त स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में यदि कोई प्रक्रियागत त्रुटि पाई जाती है अथवा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से संबंधित कोई सवाल उठता है, तो उसकी पूरी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। राज्यपाल ने राज्य सरकार को निर्देश भी दिया है कि आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारु एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है। अब राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद कार्मिक विभाग चारों सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधित अधिसूचना जारी करेगा। बताते चलें कि राज्यपाल ने पूर्व में अनुज सिन्हा को छोड़कर बाकी अन्य तीन नामों पर आपत्ति करते हुए प्रस्ताव लौटा दिया था। उन्होंने तीनों के राजनीतिक दलों से जुड़े होने पर सवाल उठाया था कि उनकी नियुक्ति सूचना आयुक्त के पद पर हो सकती है या नहीं। साथ ही उनपर आपराधिक मामलों की भी जानकारी मांगी थी। छह वर्षों से रिक्त है सूचना आयुक्तों के पद झारखंड राज्य सूचना आयोग में पिछले लगभग छह वर्ष से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद रिक्त हैं। इस कारण यहां पूरी तरह सुनवाई ठप है। बताया जाता है कि लगभग 25 हजार आवेदन वहां लंबित हैं। इस मसले पर झारखंड हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई से जल्द नियुक्ति का दबाव राज्य सरकार बना हुआ था।  इन चार नामों पर लगी मुहर राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सूचना आयोग में जिन चार प्रमुख चेहरों को सूचना आयुक्त बनाया गया है, वे हैं: अनुज कुमार सिन्हा: वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और झारखंड के बौद्धिक व सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ रखने वाली शख्सियत। तनुज खत्री: युवा और प्रखर राजनीतिज्ञ/अधिवक्ता, जो विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक मंचों पर सक्रिय रहे हैं। अमूल्य नीरज खलखो: प्रशासनिक व सामाजिक क्षेत्र का जाना-माना चेहरा। शिवपूजन पाठक: सार्वजनिक जीवन और सांगठनिक कार्यों का लंबा अनुभव रखने वाले वरिष्ठ व्यक्तित्व। क्यों अहम है यह फैसला? लंबे समय से लंबित था मामला: झारखंड राज्य सूचना आयोग पिछले काफी समय से आयुक्तों के पदों की रिक्ति के कारण लगभग निष्क्रिय सा हो गया था। आयुक्तों के न होने से आरटीआई के तहत आने वाली हजारों द्वितीय अपीलों का निपटारा रुका हुआ था और मामलों का अंबार लग गया था। पारदर्शिता को मिलेगा बल: इन चार नई नियुक्तियों के बाद राज्य में सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। आम जनता को विभागों से समय पर जानकारी न मिलने की स्थिति में अब समय पर न्याय मिल सकेगा। संतुलित चयन: इस सूची में पत्रकारिता, कानून, प्रशासन और सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि के दिग्गजों को शामिल कर एक संतुलित पैनल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि आयोग का कामकाज पारदर्शी और प्रभावी तरीके से चल सके। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जल्द ही इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत इन सभी नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण के दिन से ही इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, जिससे राज्य में पारदर्शिता और सुशासन को और मजबूती मिलेगी।

2027 चुनाव से पहले पंजाब सरकार का बड़ा दांव, विभिन्न समुदायों के लिए बनेंगे कल्याण बोर्ड

चंडीगढ़. पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने हर जिले और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कल्याण बोर्ड गठित करने का फैसला किया है, जिसके जरिए विभिन्न समुदायों से सीधे संवाद और योजनाओं को लेकर फीडबैक लेने की व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार पहले ही 21 राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड बना चुकी है। अब इन्हीं बोर्डों का विस्तार जिला और विधानसभा स्तर तक किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत राज्य की 117 विधानसभा सीटों और सभी जिलों में अलग-अलग समुदायों के लिए बोर्ड गठित होंगे, जिनमें बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और सदस्यों को शामिल किया जाएगा। समुदायों से सीधे संवाद की तैयारी राजनीतिक हलकों में इस कदम को चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बोर्डों के माध्यम से सरकार विभिन्न जातियों और समुदायों के प्रभावशाली लोगों को संगठनात्मक ढांचे से जोड़ने का प्रयास करेगी, ताकि चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर संपर्क मजबूत किया जा सके। जनसंपर्क मजबूत करने में मदद मिलेगी हालांकि सरकार का कहना है कि इन बोर्डों का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना और समुदायों की समस्याओं व सुझावों को सरकार तक पहुंचाना है। सभी पद मानद होंगे और इन पर नियुक्त व्यक्तियों को वेतन या अन्य वित्तीय सुविधाएं नहीं मिलेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पहल से सरकार को अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने और चुनावी माहौल में जनसंपर्क मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

Chhattisgarh News: पटाखा गोदाम में लगी आग ने मचाई अफरा-तफरी, धमाकों से सहमे लोग

कोरबा. जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के रामपुर स्थित एक पटाखा गोदाम में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग लगते ही गोदाम में रखे पटाखों में लगातार विस्फोट होने लगे, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के दौरान आसमान में धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार, रामपुर स्थित शर्मा पटाखा गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें देखते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गोदाम में रखे पटाखों के फटने से लगातार तेज धमाके सुनाई देते रहे, जिससे आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि आग की भयावहता को देखते हुए अन्य क्षेत्रों से भी अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को घेरकर लोगों को दूर रखा जा रहा है। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। समाचार लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली थी, हालांकि आग से हुए नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है।

रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच होने पर भी होगा तबादला, पंचायत सचिवों के लिए सरकार का नया नियम

भोपाल तबादला सीजन के बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के स्थानांतरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई नीति के तहत अब कोई भी पंचायत सचिव अपने गृहग्राम या ससुराल की पंचायत में पदस्थ नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही जिस पंचायत में सचिव के रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच बन जाएंगे, वहां से भी सचिव का तबादला किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आधार पर यह नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कराई जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश में 23 हजार से ज्यादा पंचायत सचिव हैं। 15 जून तक होंगे तबादले 9 जून को जारी आदेश के अनुसार 15 जून तक जिले के भीतर पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्थानांतरण प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंसा और प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के बाद जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया एक जून से ही मान्य की जाएगी। विभागीय निर्देशों के मुताबिक स्थानांतरण आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किए जाएंगे। नई गाइडलाइन में जिला एवं अंतरजिला स्तर पर पंचायत सचिवों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी तय की गई है। सरकार को इसलिए रखनी पड़ी शर्त दिग्विजय सरकार ने वर्ष 1994 से 1996 के बीच पंचायत कर्मियों की नियुक्ति की थी, जो आज पंचायत सचिव हैं। तब नियुक्ति ग्राम सभा के अनुमोदन से की गई थी और ज्यादातर मामलों में ग्राम सभा ने सरपंच, उप सरपंच, पंच या गांव के प्रभावशाली व्यक्ति के रिश्तेदारों को नियुक्त किया था। ज्यादातर मामलों में देखने में आया है कि ये जनप्रतिनिधि रिश्तेदारी या अहसान के बदले सचिवों को वह सब करने के लिए राजी कर लेते हैं, जो वे चाहते हैं। ऐसे कई मामले जांच में आ चुके हैं। जिनमें सरपंच, उप सरपंच और सचिव ने मिलकर गड़बड़ी की है। इसलिए सरकार को तबादला नीति में यह शर्तें जोड़नी पड़ीं। इन परिस्थितियों में स्थानांतरण होगा अनिवार्य विभाग ने कुछ मामलों में ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानांतरण अनिवार्य किया है, जिनमें इस तरह की परिस्थितियां शामिल हैं।     यदि किसी ग्राम पंचायत में सचिव का रिश्तेदार पंचायत का सरपंच या उपसरपंच चुन लिया गया हो।     सचिव को उसके पैतृक ग्राम या ससुराल स्थित ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं किया जाएगा।     जो सचिव एक ही ग्राम पंचायत में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हैं, उन्हें प्राथमिकता से स्थानांतरित किया जाएगा।     यदि 10 साल या अधिक समय से पदस्थ सचिवों की संख्या तबादला लिमिट से अधिक है तो पहले सबसे अधिक अवधि से पदस्थ सचिव का तबादला किया जाएगा। प्रतिबंध अवधि में भी संभव होगा इनका स्थानांतरण     स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि के दौरान विशेष परिस्थितियों में इन सचिवों के तबादले किए जा सकेंगे।     भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या गंभीर शिकायतों के मामले।     अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने की स्थिति।     लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू अथवा अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई से जुड़े प्रकरण।     उच्च प्राथमिकता वाले प्रशासनिक मामलों में शासन स्तर से प्राप्त निर्देश।     ऐसे मामलों में विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद आयुक्त, संचालक पंचायत राज द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। अंतरजिला संविलियन केवल स्वैच्छिक आधार पर     आदेश में अंतरजिला संविलियन (ट्रांसफर) को केवल स्वैच्छिक आधार पर अनुमति दी गई है।     महिला सचिवों को विशेष सुविधा मिलेगी। इसमें विवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा महिला ग्राम पंचायत सचिव अपने पति, ससुराल या माता-पिता के निवास वाले जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगी।     अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त सचिव, यदि उनकी नियुक्ति वाले जिले के अलावा किसी अन्य जिले से संबंध रखते हैं, तो वे भी अपने मूल जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगे।     इच्छुक सचिव को वर्तमान पदस्थापना जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन देना होगा।     आवेदन के साथ संबंधित जिले में रिक्त पद की उपलब्धता का सत्यापन किया जाएगा।     रिक्त पद उपलब्ध होने पर प्रस्ताव पंचायत राज संचालनालय भोपाल भेजा जाएगा।     प्रशासनिक स्वीकृति के बाद संविलियन आदेश जारी किए जाएंगे।     संविलियन के बाद सचिव का नाम वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।     अंतरजिला संविलियन का लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा।

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नया अध्याय, CM साय ने PM मोदी के कार्यकाल को बताया कीर्तिमान

रायपुर  भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। देश की जनता से लगातार प्राप्त जनादेश के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति उनके समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में अंत्योदय का संकल्प साकार हुआ है और भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्रसर हुआ है। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण से राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा मिली, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया तथा आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई और सशक्त सैन्य अभियानों ने विश्व के समक्ष नए भारत के सामर्थ्य और आत्मविश्वास को स्थापित किया है। साथ ही, उन्होंने संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में अग्रणी हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि हम एक पारदर्शी और सुशासन पर आधारित सरकार चलाना चाहते हैं, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमने राज्य में 'सुशासन और कन्वर्जेंस विभाग' भी बनाया है और इसी पहल के तहत आज हम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नीति आयोग की बैठकों का एजेंडा तय होता है और उसी के अनुसार चर्चा होगी। जहां तक ​​बस्तर की बात है, नक्सलवाद के कारण यह इलाका लगभग 40 से 50 वर्षों तक पिछड़ा रहा। सरकार ने इसके विकास में तेजी लाने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है और इसकी तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। अब प्रदेशवासी टोल-फ्री नंबर 1076, मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग, निगरानी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा। यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता है, तो मामले की पुनः समीक्षा का भी प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास से जुड़े सुझाव भी नागरिक सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। सुशासन का मूल उद्देश्य जनसमस्याओं का संवेदनशील, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। सुशासन को प्राथमिकता विष्णु देव साय ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और सुशासन के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। जनता को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से राज्य में "सुशासन एवं कन्वर्जेंस विभाग" का गठन किया गया है और सीएम हेल्पलाइन 1076 उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बस्तर विकास के लिए तैयार हो रहा रोडमैप नीति आयोग की बैठकों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित एजेंडे के अनुसार विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। बस्तर क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कारण यह क्षेत्र पिछले चार से पांच दशकों तक विकास की मुख्यधारा से पीछे रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए पहले से ही कई योजनाओं पर कार्य कर रही है तथा क्षेत्र की तीव्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है।