देश दुनिया

हैदराबाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला भारत के निर्यातकों, छोटे-मझोले उद्योगों (एमएसएमई), निर्माताओं को भारी नुकसान पहुंचाएगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) बाधित होगी, विदेशी निवेश (एफडीआई) रुकेगा और नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। एक दिन पहले ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माने के रूप में 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया। ओवैसी ने कहा कि ट्रंप ने सिर्फ इसलिए अब 25 फीसदी टैरिफ और जोड़ दिया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदा, जिससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने ‘एक्स’पर लिखा, यह कूटनीति नहीं, बदमाशी है। ट्रंप जैसा जोकर यह नहीं समझता कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है। ओवैसी ने कहा कि यह नया टैरिफ भारत के निर्यातकों, एमएसएमई और निर्माताओं को नुकसान पहुंचाएगा। इससे सप्लाई चेन टूटेगी, विदेशी निवेश घटेगा और नौकरियों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने पूछा, लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या फर्क पड़ता है? वे भाजपा के 'शक्ति प्रदर्शन' करने वाले नेता अब कहां हैं? ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, पिछली बार मैंने पूछा था कि जब ट्रंप ने 56 फीसदी टैरिफ लगाएगा, तब क्या मोदी जी अपनी 56 इंच की छाती दिखाएंगे? ट्रंप अब 50 फीसदी पर रुक गया है। शायद वह हमारे ‘नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री’ से डर गया है? उन्होंने आगे कहा, क्या हमारी रणनीतिक स्वतंत्रता को बेचकर अपने अरबपति दोस्तों की तिजोरी भरना सही था? ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका नाम है- 'रूसी सरकार से अमेरिका को होने वाले खतरों से निपटना'। इस आदेश के तहत भारत से आने वाले सामान पर पहले से लगे 25 फीसदी टैरिफ के अलावा अब और 25 फीसदी टैरिफ जोड़ा गया है, जो 7 अगस्त से लागू हो गया है। इस फैसले के बाद कुछ गिने-चुने उत्पादों को छोड़कर भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले अधिकांश सामानों पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस फैसले से खासकर कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ेगा।

यूक्रेन  यूक्रेन युद्ध का असली कारण NATO की "बेवफाई" को बताया जा रहा है।  रूस की आक्रामक नीतियों और यूक्रेन पर उसके हमले को लेकर जब भी वैश्विक आलोचना होती है, तो पुतिन समर्थकों या रूस के पक्षधर विश्लेषकों द्वारा एक ही तर्क बार-बार दोहराया जाता है  "Not one inch" (एक इंच भी नहीं) । इस कथन का हवाला देकर वे दावा करते हैं कि अमेरिका और नाटो (NATO) ने शीत युद्ध के अंत में रूस से वादा किया था कि वे पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन उस वादे को तोड़ा गया। पर क्या यह सच है?    "Not one inch"-आखिर ये कथन क्या है?  यह वाक्यांश पहली बार सामने आया था 1990 में, जब तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर ने सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव से जर्मनीकरण के संबंध में बातचीत की थी।  उस समय बेकर ने कथित तौर पर कहा था कि नाटो "पूर्व की ओर एक इंच भी नहीं बढ़ेगा" अगर रूस जर्मनीकरण को मंजूरी दे देता है। रूस समर्थकों का कहना है  कि यह कथन एक औपचारिक वादा था कि नाटो पूर्वी यूरोप में कभी विस्तार नहीं करेगा। और जब बाद में नाटो ने पूर्वी यूरोपीय देशों को सदस्य बनाया, तो यह कथित वादा तोड़ दिया गया।     सच्चाई क्या है? अमेरिका और यूरोपीय इतिहासकारों का कहना है कि: "Not one inch" कभी कोई औपचारिक समझौता या लिखित वादा नहीं था।  यह एक राजनीतिक बातचीत का हिस्सा था, जो विशेष रूप से जर्मनी के करण से जुड़ा था, न कि पूरे पूर्वी यूरोप के लिए।  नाटो की नीति यह रही है कि कोई भी संप्रभु देश अपने सुरक्षा गठबंधन खुद तय कर सकता है। इसलिए पोलैंड, हंगरी, बाल्टिक देश आदि जब नाटो में शामिल हुए, तो वह उनकी स्वतंत्र इच्छा से हुआ, न कि किसी दबाव में। रूसी आक्रामकता  का हथियार बना "नॉट वन इंच"  पुतिन और उनके समर्थक पश्चिम की आलोचना करते हुए यह कहते हैं कि नाटो का विस्तार रूस के लिए सुरक्षा खतरा बन गया और यही यूक्रेन युद्ध का कारण है। लेकिन यह तर्क: यूक्रेन पर हमले को वैध नहीं ठहरा सकता, और न ही यह रूस की सैन्य कार्रवाइयों का न्यायिक आधार बन सकता है। इसके विपरीत, नाटो विस्तार को देखने का एक और नजरिया यह भी है कि पूर्वी यूरोपीय देश रूसी प्रभाव और अधिपत्य से बचने के लिए खुद नाटो में शामिल होना चाहते थे।    विशेषज्ञों की राय  पूर्व अमेरिकी राजनयिक और नाटो विश्लेषक मानते हैं कि: “'Not one inch' एक ऐतिहासिक बातचीत का वाक्य था, न कि कोई आधिकारिक नीति। पुतिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए करते हैं।”     "Not one inch" कोई लिखित या कानूनी वादा नहीं था।      यह सिर्फ एक  राजनयिक बातचीत का हिस्सा था जो  1990 के सीमित संदर्भ  (जर्मनी करण) में हुआ।      रूस की सैन्य आक्रामकता और यूक्रेन पर उसका हमला, किसी पुराने कथन से उचित नहीं ठहराया जा सकता।      नाटो विस्तार सदस्य देशों की स्वतंत्र इच्छा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम है।  

वाशिंगटन  अमेरिका के राष्ट्रपति  डोनाल्ड ट्रंप  द्वारा भारतीय सामानों पर 25% टैक्स (टैरिफ)  लगाने  के बीच भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। यह योजना करीब  ₹20,000 करोड़ की होगी और इसे सितंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। इस नई योजना का मुख्य मकसद  भारतीय उत्पादों को दुनिया के बाजारों में पहचान दिलाना,  निर्यात करने वाले छोटे कारोबारियों को बिना ज़मानत के लोन देना, गैर-टैरिफ नियमों (जैसे तकनीकी अड़चनें) को आसान बनाना, ‘ब्रांड इंडिया’ को दुनिया में मजबूत बनाना और  हर जिले को एक निर्यात केंद्र  (Export Hub) बनाना है।  छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी मदद सरकार चाहती है कि MSME (छोटे और मझोले उद्यम) अपने सामान को दुनिया में बेच सकें। इसके लिए उन्हें बिना किसी बड़ी जमानत के लोन मिल सकेगा, ताकि वे व्यापार बढ़ा सकें।यह योजना तीन मंत्रालयों वाणिज्य मंत्रालय,  MSME मंत्रालय और  वित्त मंत्रालय की साझेदारी में बनाई जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक “यह योजना अमेरिका ही नहीं, बल्कि सभी देशों में भारतीय निर्यात को बढ़ाएगी। अगस्त में इसकी तैयारी पूरी कर ली जाएगी और सितंबर से यह लागू होगी।”   ‘ब्रांड इंडिया’ को मिलेगा इंटरनेशनल स्टेटस जैसे जापान, कोरिया और स्विट्जरलैंड  की पहचान उनके हाई-क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए होती है, भारत भी चाहता है कि  'ब्रांड इंडिया' को वैसी ही पहचान मिले।FIEO के महानिदेशक  अजय सहाय ने कहा कि “अगर इतनी बड़ी राशि सही तरीके से इस्तेमाल होती है, तो यह देश के निर्यातकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।”अमेरिका ने ऐलान किया है कि  7 अगस्त से  भारत से जाने वाले सभी सामानों पर  25% टैरिफ  लगेगा। इससे भारत के करीब  $85 अरब डॉलर के सालाना निर्यात का आधा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। ट्रंप की धमकी और भारत का पलटवार  ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर लिखा: “भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और मुनाफा कमा रहा है, जबकि रूस यूक्रेन में लोगों को मार रहा है। इसलिए अब भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगेगा।” भारत ने साफ कहा कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और यह भी बताया कि अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत ने ट्रंप के आरोपों को दोगलापन (hypocrisy) करार दिया है।

ऋषिकेश बदरीनाथ धाम के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। खराब मौसम को इसकी वजह बताया गया है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है। चारों धामों में ऑफलाइन पंजीकरण पहले से कम हो रहा था। हालांकि, पंजीकरण के लिए काउंटर खुले हुए थे। गुरुवार को दोपहर तक ट्रांजिट कैंप में पंजीकरण हुए। इसके बाद पंजीकरण पर रोक लगा दी गई।

बेंगलुरु  कर्नाटक के हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। 47 साल की घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में उसे सजा सुनाई गई है। खास बात है कि पुलिस जांच में एक साड़ी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। खबर है कि यह साड़ी पीड़िता की ही थी, जो बाद में मौका-ए-वारदात से बरामद की गई थी। प्रज्वल को शनिवार को शेष जीवन तक कारावास में रहने की सजा सुनाई गई और कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि 11.25 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएं। रेवन्ना को एक अदालत ने यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया था। कैसे साड़ी ने रेवन्ना को जेल पहुंचाया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ता बताते हैं कि बलात्कार के बाद प्रज्वल ने जबरदस्ती पीड़िता की साड़ी खींच ली थी। कथित तौर पर प्रज्वल ने इसे फार्महाउस के एटिक या अटारी में छिपा दिया था। जनता दल सेक्युलर नेता के इसी फैसले ने उसे जेल तक पहुंचाने अहम भूमिका निभाई। जांच के दौरान जब अधिकारियों ने पीड़िता से पूछा कि वारदात के समय वह क्या पहनी हुईं थीं, तो उन्होंने बताया कि वह साड़ी पहनी थीं। उन्होंने बताया कि प्रज्वल ने वो साड़ी उन्हें नहीं लौटाई, जो अब तक फार्महाउस में हो सकती है। इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने फार्महाउस पर रेड की और साड़ी बरामद कर ली। रिपोर्ट के अनुसार, साड़ी को बाद में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जिसपर वीर्य की पुष्टि हुई। डीएनए जांच में इसके तार प्रज्वल से जुड़े। जांचकर्ताओं का कहना है कि पीड़िता के बयान के साथ साड़ी केस के लिए काफी अहम साबित हुए। क्या है केस यह मामला उस महिला से जुड़ा है जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा में स्थित रेवन्ना परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। वर्ष 2021 में उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था और इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया गया था। प्रज्वल ने कथित तौर पर कर्मचारियों को सूचित किया है कि उसने अपनी सजा को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सजा सुनने के बाद रो पड़ा सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को रेवन्ना को दोषी ठहराने के बाद शनिवार को फैसला सुनाया था। पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, सजा सुनाए जाने के बाद जेल में पहली रात वह रो रहा था और काफी व्यथित दिखाई दे रहा था। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'चिकित्सीय जांच के दौरान वह रो पड़ा और उसने कर्मचारियों के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की।'