देश दुनिया

वलसाड देशभर के ज्यादातर राज्यों को उनकी वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी हैं। अब स्लीपर वंदे भारत का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उससे पहले कई और रूटों व शहरों को चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेनों की कनेक्टिविटी मिल रही है। गुजरात के वलसाड शहर को अब वंदे भारत ट्रेन मिली है। यह वलसाड रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर चलने वाली वंदे भारत का स्टॉपेज वलसाड भी किया गया है। रेलवे मंत्रालय ने ऑफिशियल सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि उसने 20901/20902 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज वलसाड स्टेशन के लिए अप्रूव कर दिया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। साथ ही, रेलवे अथॉरिटीज को आदेश दिया गया है कि वे वलसाड स्टेशन पर वंदे भारत के लिए बिकने वाले टिकटों की संख्या पर नजर बनाए रखें। हालांकि, अभी वलसाड स्टेशन पर इसके शेड्यूल की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही यह भी सामने आ जाएगा। बता दें कि इस समय अहमदाबाद से मुंबई रूट पर दो चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। इसमें से एक मुंबई से गांधीनगर चलती है, जिसके स्टॉपेज अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद, सूरत, वापी और बोरीवली व मुंबई सेंट्रल है। अब यही ट्रेन वलसाड रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। रेलवे के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि वलसाड और उसके आसपास जिलों से मुंबई या गुजरात के अन्य शहरों की यात्रा करने वालों को फायदा मिलेगा। वे कम समय में ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। वलसाड सांसद धवल पटेल ने ट्रेन के नए स्टॉपेज के लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया।  

मुंबई शिवसेना (उबाठा) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया है कि अगर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा की तरह सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में देरी जैसी गलतियां दोबारा हुईं तो महा विकास आघाडी (एमवीए) का क्या औचित्य रह जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एमवीए के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद का उत्साह विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टियों के खुद के जीतने पर केंद्रित व्यक्तिगत अहंकार में बदल गया, जो अंततः उनकी हार का कारण बना। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावों के दौरान कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार तय नहीं किए गए थे। ठाकरे ने कहा, "यह एक गलती थी जिसे सुधारना होगा। अगर भविष्य में ऐसी गलतियां होती रहीं तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं है।" शिवसेना (उबाठा) के मुखपत्र 'सामना' को दिए साक्षात्कार में ठाकरे ने इस बात पर अफसोस जताया कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान अपने एमवीए सहयोगियों को वे सीट देनी पड़ीं, जो उसने पहले कई बार जीती थीं। उन्होंने कहा, "(विधानसभा चुनाव के दौरान) सीट बंटवारे पर बातचीत आखिरी क्षण तक चली। (एमवीए सहयोगियों के बीच) इस झगड़े से जनता के बीच हमारे बारे में गलत संदेश गया।" उन्होंने सुझाव दिया कि विधानसभा चुनाव के दौरान रियायतों की घोषणा करने की होड़ से शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस के गठबंधन एमवीए को नुकसान हुआ। "ईवीएम घोटाले", फर्जी मतदाता सूची और विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या में वृद्धि को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। ठाकरे ने 'सामना' के कार्यकारी संपादक और राज्यसभा सदस्य संजय राउत से कहा कि "लाडकी बहिन" जैसी भ्रामक योजनाएं थीं, जिनसे चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि गलतियों को स्वीकार करने से कतराना ठीक नहीं है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में, एमवीए ने महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीट जीती थीं, लेकिन महज पांच महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति ने एमवीए को करारी शिकस्त दी। दो सौ अठासी सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में शिवसेना (उबाठा), राकांपा (एसपी) और कांग्रेस को कुल मिलाकर 46 सीट पर जीत मिली। विधानसभा चुनाव में, भाजपा ने सर्वाधिक 132 सीट जीतीं, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजित पवार-नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने 41 सीट जीतीं।  

मुंबई महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा गए हैं। राज्यभर की 30,000 से अधिक नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। नर्सों के इस सामूहिक आंदोलन से सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा संस्थानों की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। नर्सों की यह हड़ताल महाराष्ट्र राज्य नर्सेज एसोसिएशन के नेतृत्व में की जा रही है। एसोसिएशन का कहना है कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बावजूद वेतन विसंगतियां दूर नहीं की गई हैं, जिससे हजारों नर्सों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पहले, 15 और 16 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में राज्यभर से आई नर्सों ने दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। प्रशासन से कोई ठोस आश्वासन न मिलने के कारण अब नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता चुना है।  स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार हड़ताल को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है और जल्द ही नर्सेज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की संभावना है। वहीं, अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की देखभाल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नर्सिंग स्टाफ की गैरमौजूदगी से सेवाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है। नर्सों की मांगों में वेतन विसंगतियों को दूर करने के अलावा पदोन्नति, कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं और सेवा शर्तों में सुधार जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। हड़ताल कब तक चलेगी, इसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है।  

मुंबई महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा गए हैं। राज्यभर की 30,000 से अधिक नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। नर्सों के इस सामूहिक आंदोलन से सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा संस्थानों की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। नर्सों की यह हड़ताल महाराष्ट्र राज्य नर्सेज एसोसिएशन के नेतृत्व में की जा रही है। एसोसिएशन का कहना है कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बावजूद वेतन विसंगतियां दूर नहीं की गई हैं, जिससे हजारों नर्सों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पहले, 15 और 16 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में राज्यभर से आई नर्सों ने दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। प्रशासन से कोई ठोस आश्वासन न मिलने के कारण अब नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता चुना है।  स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार हड़ताल को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है और जल्द ही नर्सेज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की संभावना है। वहीं, अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की देखभाल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नर्सिंग स्टाफ की गैरमौजूदगी से सेवाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है। नर्सों की मांगों में वेतन विसंगतियों को दूर करने के अलावा पदोन्नति, कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं और सेवा शर्तों में सुधार जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। हड़ताल कब तक चलेगी, इसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है।  

तेहरान ईरान से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, ईरान के दक्षिण में एक बस के पलट जाने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं, इस घटना में 34 लोगों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि फार्स प्रांत के आपातकालीन संगठन के प्रमुख मसूद आबेद ने बताया कि प्रांत की राजधानी शिराज के दक्षिण में हुई इस दुर्घटना में 34 अन्य लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी वहीं, इस घटना को लेकर फार्स प्रांत के आपातकालीन संगठन के प्रमुख मसूद आबेद ने कहा कि घटना के बाद युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि विस्तृत जांच के बाद अतिरिक्त जानकारी और अंतिम आंकड़े घोषित किए जाएंगे। बस हादसे के वजहों की तलाश जारी गौरतलब है कि इस बस हादसे के पीछे की वजहों को तलाशने का काम जारी है। बता दें कि हर साल ईरान में सड़क और सड़क दुर्घटनाओं में 17000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। माना जाता रहा है कि सुरक्षा उपायों की अनदेखी, पुराने वाहनों के उपयोग और अपर्याप्त आपातकालीन सेवाओं के कारण यह दुर्घटनाएं हुई हैं।  

जम्मू जम्मू-कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 6365 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था शनिवार को 'बम बम भोले' का जयकारों के बीच यहां भगवती नगर स्थित यात्री निवास से दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया, 'आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू आधार शिविर से 6,365 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था कश्मीर स्थित श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ।' उन्होंने बताया कि 211 वाहनों के बेड़े में 2,851 तीर्थयात्री पहलगाम और 3,514 बालटाल के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो जुलाई को यहां से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। बाबा बर्फीनी के दर्शन के लिए इस वर्ष 03 जुलाई से शुरू हुयी 38 दिवसीय यह वार्षिक यात्रा 09 अगस्त तक चलेगी। अब तक दो लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। उपराज्यपाल ने 17 जून को अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों को एक जुलाई से 10 अगस्त के बीच 'नो-फ्लाइंग ज़ोन' घोषित करने के आदेश पारित किए थे। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल के आदेश पर जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने 'आगामी अमरनाथ यात्रा के दौरान हवाई गतिविधियों के संबंध में कड़े सुरक्षा निर्देश' जारी किए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम 'यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने' के लिए उठाया गया है। पहलगाम (दक्षिण कश्मीर में) और बालटाल (मध्य कश्मीर में) दोनों मार्गों पर यूएवी, ड्रोन और गुब्बारों सहित किसी भी प्रकार के विमानन प्लेटफॉर्म और उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।  

इस्लामाबाद पाकिस्तान में गजब का घोटाला सामने आया है। इसमें जॉगर्स, जूतों और गर्म ट्राउजर्स पर अरबों रुपए के एडवांस पेमेंट की बात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि इन सामनों की डिलीवरी मिली ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, तटीय रक्षा के लिए नौका खरीद में भी ऐसा ही खेल सामने आया है। यह सब हुआ है पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के तहत आने वाले सिविल कानून प्रवर्तन एजेंसियों में। ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा होने के बाद वहां पर खलबली मची हुई है। सुरक्षा से भी खिलवाड़ ताजा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन तमाम खरीदारी में बेसिक नियमों का भी पालन नहीं हुआ है। द न्यूज इंटरनेशल के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे मामले में अनियमित खर्च, कुछ खास सप्लायर्स को फेवर करना और नियमों को तोड़ने जैसी गंभीर चीजें सामने आई हैं। यह ऑडिट पाकिस्तान के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में हुई खरीदारी में की गई है। इनमें पाकिस्तान रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, पाकिस्तानी तटरक्षक बल आदि शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साफ नजर आ रहा है कि पैसों का जमकर दुरुपयोग हुआ है। इसमें यह भी सवाल उठ रहा है कि टेंडर प्रक्रिया भी गैर-पारदर्शी रही। डिलीवरी के पहले ही एडवांस पेमेंट कर दी गई। जांच की मांग ऑडिट रिपोर्ट में तमाम उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे गलत ढंग से खरीदारी की गई। एक उदाहरण में बताया गया है कि पंजाब रेंजर्स ने ऊनी मोजों और आधी बांह के वेस्ट के लिए 43 मिलियन पाकिस्तानी रुपयों का कांट्रैक्ट दिया। जिन कंपनियों को यह ठेका दिया गया वह मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं। लेकिन इसके बावजूद तकनीकी कमेटी ने इन्हें रिजेक्ट नहीं किया। ऑडिटर्स ने मामले में गलत ढंग से फेवर करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच की भी मांग की है। कोस्ट गार्ड ने भी किया खेल रिपोर्ट में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड द्वारा अनियमितता की बात भी कही गई है। इसके मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने एक प्राइवेट कंपनी से बोट के लिए कांट्रैक्ट किया। मामले में 560 मिलियन पाकिस्तानी रुपयों का एडवांस पेमेंट किया गया। चार महीने के अंदर बोट मिल जानी थीं। डेडलाइन 23 जुलाई, 2024 के लिए थी। लेकिन जनवरी 2025 तक बोट की डिलीवरीहो नहीं पाई थी।  

मुंबई  महाराष्ट्र में बारामती के भिगवन रोड स्थित एक निजी बैंक के सीनियर मैनेजर आत्महत्या कर ली। शिवशंकर मित्रा की बैंक परिसर में फांसी से लटकी लाश मिली। पुलिस के अनुसार, मित्रा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मूल निवासी थे और कई वर्षों से बैंक ऑफ बड़ौदा की बारामती सिटी शाखा में चीफ मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। यह घटना गुरुवार 10 बजे से आधी रात के बीच की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि शिवशंकर मित्रा पिछले कुछ हफ्तों से काफी तनाव में थे और उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में परिवार से चर्चा भी की थी। उन्होंने पांच-छह दिन पहले ही अपनी मर्जी से रिटायरमेंट के लिए आवेदन दिया था। गुरुवार रात मित्रा ने विस्तार में एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने बैंक के काम से संबंधित अत्यधिक दबाव को अपनी आत्महत्या का कारण बताया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी जांच की जा रही है। घर न लौटने पर पत्नी ने दी सूचना बारामती सिटी पुलिस इंस्पेक्टर विलास नाले ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, 'शिवशंकर मित्रा की पत्नी ने उनके घर न लौटने पर हमें सूचना दी। बैंक कर्मचारियों ने परिसर की जांच की तो उन्हें फांसी पर लटके पाया।' शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। सुसाइड नोट उनकी पैंट की जेब में मिला था, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।  

वॉशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर ऐलान ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान भी इसको लेकर टेंशन में है। इसको लेकर पाकिस्तान के वित्तमंत्री मुहम्मद औरंगजेब अमेरिका पहुंच गए। वहां पर पाकिस्तानी वित्तमंत्री की अमेरिकी अधिकारियों से बात भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर भी बातचीत हुई। फिलहाल पाकिस्तान और अमेरिका ने बातचीत की प्रगति को लेकर संतोष जाहिर किया है। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के सकारात्मक परिणाम आने की भी उम्मीद जताई गई है। गौरतलब है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी तल्ख रहे। हालांकि पिछले महीने ट्रंप और असीम मुनरो के बीच व्हाइट हाउस में बातचीत के बाद इसमें काफी सुधार आया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बयान जारी किया है। इसके मुताबिक मुहम्मद औरंगजेब और अमेरिकी अधिकारियों, लुटनिक और ग्रीयर के बीच बातचीत प्रोडक्टिव रही। बयान में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका ने अपने रिश्तों को मजबूत करने के मौकों की तलाश की बात कही है। इसमें दोनों ही देशों का फायदा होगा। इसके मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत से इस्लामाबाद और वॉशिंगटन, दोनों को आर्थिक लाभ होगा। अमेरिका का ऐलान बाकी गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच ट्रेड निगोशिएंस की बातचीत हुई है। इसमें अधिकारियों ने कहाकि टैरिफ डील पर समझ पाकिस्तान के अहम एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए काफी अच्छा हो सकता है। हालांकि इस पर अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि अन्य व्यापारिक सहयोगियों के साथ बातचीत पूरी होने के बाद अमेरिका की तरफ से कोई घोषणा होगी।