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नई दिल्ली अमेरिका में कुख्यात जेफरी एपस्टीन के मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच कहा जा रहा है कि इस मामले की आंच ट्रंप प्रशासन तक पहुंचनी शुरू हो गई है। हाल में एक खबर आई थी कि एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंगिनो इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इन सब के बीच एक एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एफबीआई निदेशक काश पटेल अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि का पटेल ऐसा कथित तौर पर उप निदेशक डैन बोंगिनो के साथ एकजुटता दिखाते हुए कर सकते हैं। एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंगिनो का अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी के साथ मतभेद चल रहा है। जानिए क्या है पूरा मामला? न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, असहमति न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा जेफरी एपस्टीन की मौत की जांच और उनकी कथित ग्राहक सूची के बारे में विवादास्पद चर्चा में निहित है। दरअसल, कथित तौर इसी हफ्ते की शुरुआत में बोंगिनो और बॉन्डी के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद देखने को मिला। इसके बाद दोनों के बीच का तनाव काफी आगे बढ़ गया। बता दें कि यह टकराव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा एपस्टीन मामले से निपटने के तरीके को लेकर था। ये प्रकरण एक रिव्यू से जुड़ा हुआ है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि ये रिव्यू अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक इसी विवाद के बाद बोंगिनो के बारे में कहा जाने लगा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 'अधिकारियों के बीच बिगड़ गए हैं संबंध' वहीं, एक सूत्र ने द न्यू यॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि अगर पाम रुकी रहीं तो डैन वापस आएंगे। सूत्र ने आगे बताया कि दोनों अधिकारियों के बीच संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। हालांकि दोनों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि एपस्टीन फ़ाइल में कोई भी विस्फोटक खुलासा नहीं हुआ है, न तो उसकी मौत के बारे में और न ही उसके नेटवर्क के बारे में, लेकिन आंतरिक मतभेद अभी सुलझने से कोसों दूर है। काश पटेल भी जा सकते दे सकते हैं इस्तीफा: सूत्र इसके साथ ही न्याय विभाग के एक अधिकारी ने द न्यू यॉर्क पोस्ट से बात करते हुए बताया कि पटेल, जो बोंगिनो के करीबी माने जाते हैं, उनके साथ ही बाहर भी जा सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि काश और डैन हमेशा से एक-दूसरे के साथ रहे हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि उस स्थिति में क्या होगा, लेकिन, आप जानते हैं, दोनों ने पारदर्शिता के लिए लड़ाई लड़ी है, और ऐसी दुनिया में जहाँ इसे दबाया जा रहा है, उन्हें इसके लिए खड़ा होते देखना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी।

नई दिल्ली ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी से सीएम माझी की यह मुलाकात ओडिशा में विकास कार्यों को गति देने और केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री माझी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ओडिशा के विकास के लिए उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं।” उन्होंने बताया कि बैठक में ओडिशा के विकास के रोडमैप, भविष्य की योजनाओं और केंद्र-राज्य के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। माझी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैठक में ओडिशा में चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं पर जोर दिया गया। इस मुलाकात के दौरान सीएम माझी ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने की योजना के बारे में बताया। साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से ओडिशा के लिए और अधिक सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुलाकात को सकारात्मक बताया और ओडिशा की प्रगति के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने यह सुनिश्चित करने पर सहमति जताई कि केंद्र और राज्य मिलकर जनता के कल्याण और विकास के लिए काम करेंगे। इस मुलाकात को ओडिशा में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

संबलपुर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और ओडिशा के वरिष्ठ भाजपा नेता जुएल उरांव ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में जुएल उरांव ने घोषणा की कि वो अब भविष्य में कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ओडिशा के संबलपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा, “मैंने तय किया है कि अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और युवाओं को आगे लाने में मदद करूंगा।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वो पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही आगे कोई भी भूमिका निभाएंगे। जिम्मेदारी जो पार्टी उन्हें सौंपेगी, वो उसे स्वीकार करेंगे। मीडिया से बातचीत में जुएल उरांव ने अपनी घोषणा को दोहराया। उन्होंने कहा, “मैं 8 बार लोकसभा और दो बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूं। इसलिए चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। ये मेरा फैसला है, लेकिन अगर पार्टी कोई निर्णय करती है तो ये अलग बात होगी।” उन्होंने कहा, “अब वक्त आ गया है कि युवाओं को नेतृत्व संभालने का अवसर मिले और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए जनता का प्रतिनिधित्व करें।” हालांकि, जुएल उरांव ने राज्यसभा सदस्य या राज्यपाल बनने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, “मैं राज्यपाल या राज्यसभा का सदस्य बन सकता हूं। अगर नहीं भी बनता हूं तो पार्टी के लिए काम करता रहूंगा।” केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। जुएल उरांव ओडिशा में भाजपा के एक प्रमुख आदिवासी चेहरा हैं। राज्य में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वो सुंदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 1998 से 12वीं, 13वीं, 14वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्रालय का गठन किया तब ओराम ने 13 अक्टूबर 1999 को जनजातीय मामलों के पहले केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली थी। साल 2024 में केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने पर जुएल उरांव को मंत्री बनाया गया।  

तिरुवनंतपुरम केरल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजन खोबरागड़े ने कहा कि निपाह के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम के लिए कई रणनीतियां तैयार की हैं और उन्हें लागू किया है। डॉ. खोबरागड़े ने कल यहां आयोजित 'निपाह और अन्य जूनोटिक स्पिलओवर-रोकथाम के लिए स्वास्थ्य रणनीतियों का एकीकरण' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये टिप्पणियां कीं और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। जंगली जानवरों से मनुष्यों में रोगजनकों के संचरण को ‘जूनोटिक स्पिलओवर’ कहा जाता है। उन्होंने 2019 से राज्य को प्रभावित करने वाली महामारियों का पता लगाने एवं उनकी रोकथाम करने के राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए वर्तमान परिदृश्य में ‘वन हेल्थ’ अवधारणा के महत्व पर प्रकाश डाला और राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए उन्नत वायरोलॉजी संस्थान जैसे संस्थानों से सहयोग मांगा। यह सम्मेलन संक्रामक रोग विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम और केरल वन हेल्थ सेंटर फॉर निपाह रिसर्च एंड रेजिलिएंस के सहयोग से आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की संयुक्त निदेशक डॉ. सिम्मी तिवारी ने उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान (आईएवी) की स्थापना के लिए केरल सरकार को बधाई दी और कहा कि संस्थान ने पहले ही विषाणु विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली है और संस्थान राज्य तथा देश दोनों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी की तैयारी में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने राज्य को अक्सर प्रभावित करने वाले जूनोटिक स्पिलओवर संक्रमणों का समय पर पता लगाने के लिए नैदानिक सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें विभिन्न विषयों पर सत्र प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए।  

नई दिल्ली  रेल मंत्रालय ने देश के करोड़ों नौकरी चाहने वाले युवाओं को बड़ी राहत दी है। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया में अब पूरी तरह से पारदर्शिता और तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे न सिर्फ उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा, बल्कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया भी तेज और निष्पक्ष हो जाएगी। नए बदलावों का मकसद परीक्षा में पारदर्शिता लाना, धोखाधड़ी पर रोक लगाना और योग्य उम्मीदवारों को समय पर नौकरी देना है। अब नहीं रहेगा बार-बार फ़ॉर्म भरने का झंझट: 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' अब हर बार फ़ॉर्म भरने का झंझट नहीं रहेगा। रेलवे ने "वन टाइम रजिस्ट्रेशन" (OTR) सिस्टम लागू किया है। इससे एक बार रजिस्ट्रेशन करके उम्मीदवार आने वाली सभी भर्तियों में आसानी से आवेदन कर सकेंगे। ये खासकर उन लाखों युवाओं के लिए राहत की खबर है, जो हर भर्ती के लिए नया आवेदन करते-करते थक जाते थे। आधार और फ़ेस रिकग्निशन से धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम रेलवे अब परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए e-KYC और रियल-टाइम फ़ेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है कि परीक्षा के समय आधार कार्ड से पहचान की पुष्टि की जाएगी और चेहरा मिलान कर ये पक्का किया जाएगा कि परीक्षा वही उम्मीदवार दे रहा है जिसने फ़ॉर्म भरा है। इससे "जीरो चीटिंग" का दावा किया जा रहा है। हर साल मिलेगा परीक्षा का कैलेंडर, प्रक्रिया में आएगी तेज़ी रेल मंत्रालय ने अब सभी ग्रुप C पदों के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की व्यवस्था लागू कर दी है। इससे युवाओं को पहले से पता होगा कि कब कौन-सी भर्ती निकलेगी, कब आवेदन शुरू होंगे और परीक्षा कब होगी। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि 2024 में कुल 1,08,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गईं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन (प्रमुख पदों के लिए करोड़ों आवेदन) होने के बावजूद, रेलवे ने भर्ती प्रक्रिया को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ कर दिया है। अब भर्ती की अधिसूचना जारी होने से लेकर परीक्षा कराने तक का औसत समय 8 महीने रह गया है, जिसे भविष्य में और कम किया जाएगा। परीक्षा केंद्र घर के पास, मोबाइल जैमर से पूरी सुरक्षा रेलवे ने उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय किया है कि अब परीक्षा केंद्र उम्मीदवार के घर से 250 किलोमीटर के भीतर ही होगा और अधिकतम दूरी 500 किलोमीटर रखी गई है। इतना ही नहीं, सभी केंद्रों पर 100% मोबाइल जैमर लगाए गए हैं ताकि कोई तकनीकी धोखाधड़ी न हो। जून 2025 की परीक्षा में इसका असर दिखा, जहाँ किसी भी तरह की चीटिंग की कोई खबर नहीं आई। इंटरनल प्रमोशन और वेटिंग लिस्ट में भी सुधार अब रेलवे के आंतरिक पदोन्नति के लिए भी CBAT और टैबलेट आधारित परीक्षा होगी, जिससे योग्य कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन मिलेगा। लेवल-1 पदों के लिए 10वीं, ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रखने वाले युवा पात्र माने जाएंगे। जो उम्मीदवार नियुक्ति के बाद जॉइन नहीं करेंगे, उनकी जगह वेटिंग लिस्ट से दूसरे उम्मीदवार को मौका तुरंत दिया जाएगा।  

नई दिल्ली  भारत और कनाडा अगले हफ्ते अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए अहम बातचीत करने जा रहे हैं। यह बैठक पिछले महीने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने पर बनी सहमति के बाद पहली बार होगी। बातचीत में सुरक्षा मुद्दों और राजनयिक रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। कनाडा के इंडो-पैसिफिक मामलों के असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर वेल्डन एप (Weldon Epp)  अगले हफ्ते नई दिल्ली आएंगे। वह मलेशिया में आसियान (ASEAN) से जुड़ी बैठक के बाद भारत आएंगे और यहां भारत के अतिरिक्त सचिव (अमेरिका) के नागराज नायडू से मिलेंगे। पिछले महीने कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी  और भारतीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की कनाडा के रॉकीज में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में दोनों देशों ने आपसी रिश्ते फिर से पटरी पर लाने के लिए ‘‘संतुलित और रचनात्मक कदम’’ उठाने पर सहमति जताई थी। वेल्डन एप इस समझौते के बाद भारत आने वाले पहले वरिष्ठ कनाडाई अधिकारी होंगे। बातचीत में दोनों देशों के बीच सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग बढ़ाना, आपसी खुफिया जानकारी साझा करना और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।   साथ ही दोनों देश फिर से काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू करने पर भी विचार करेंगे, जो पिछले दो साल से बंद है।भारत अपनी तरफ से कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी तत्वों और उनके आपराधिक गतिविधियों को लेकर फिर से चिंता जताएगा। दोनों देश एक-दूसरे की राजधानी में नए उच्चायुक्त भी तैनात करने जा रहे हैं। भारत के स्पेन में राजदूत  दिनेश पटनायक को ओटावा में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया जाएगा। वहीं, कनाडा की ओर से क्रिस्टोफर कूटर जो अभी इज़राइल में कनाडा के चार्ज द’अफेयर्स हैं, भारत में नए उच्चायुक्त होंगे। इन नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा जल्द होगी और अगस्त के अंत तक नई तैनाती पूरी होने की उम्मीद है। क्यों बिगड़े थे रिश्ते? भारत-कनाडा के रिश्तों में दरार तब आई थी जब कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में आरोप लगाया था कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। भारत ने इसे ‘‘बेहूदगी’’ बताया और इसके बाद दोनों देशों ने आपसी व्यापार वार्ता रोक दी, दर्जनों राजनयिकों को देश से निकाल दिया और रिश्ते काफी खराब हो गए थे।अब पीएम मोदी और पीएम कार्नी की मुलाकात के बाद रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने इसे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए ‘‘महत्वपूर्ण कदम’’ बताया है।  

नई दिल्ली केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन की राजधानी सना में 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जाएगी। उन्हें 2017 में यमन के एक नागरिक की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। मामला कूटनीतिक जटिलताओं और कानूनी पेचिदगियों के कारण उलझा हुआ है और भारत सरकार की ओर से की जा रही तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। कौन हैं निमिषा प्रिया? निमिषा प्रिया 2011 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए यमन गई थीं। 2014 में उनके पति और बेटी भारत लौट आए, लेकिन वे वहीं रहीं ताकि परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दे सकें। उन्होंने यमन के एक नागरिक तालाल अब्दो महदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी नागरिकों के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही क्लिनिक खोलने की इजाजत मिलती है। बाद में निमिषा ने आरोप लगाया कि महदी ने फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए उनसे शादी का दावा किया, उनका यौन और मानसिक शोषण किया और पासपोर्ट जब्त करके उन्हें कैद जैसे रखा। निमिषा पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में महदी को बेहोश करने के लिए दवा दी ताकि वह उसका पासपोर्ट लेकर भारत लौट सकें। लेकिन महदी की मौत हो गई। बाद में स्थानीय महिला हनान की मदद से उन्होंने शव के टुकड़े कर उन्हें पानी की टंकी में फेंक दिया। 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें मृत्युदंड सुनाया और 2023 में हौती प्रशासन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इस फैसले को बरकरार रखा। भारत सरकार की कोशिशें भारत सरकार इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय है। अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय यमन के प्रशासन और निमिषा के परिवार से लगातार संपर्क में है। भारत ने ब्लड मनी का विकल्प भी तलाशा। यमन के कानून के अनुसार पीड़ित के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान कर सजा माफ कराई जा सकती है। लेकिन इस दिशा में स्थानीय स्तर पर बातचीत अटक गई है। निमिषा की मां प्रेमकुमारी बेटी को बचाने के लिए खुद यमन तक गईं। उन्होंने यमन के अधिकारियों से मुलाकात की और बेटी की सजा को माफ करने की गुहार लगाई। मानवाधिकार संगठनों और आम नागरिकों द्वारा भी भारत सरकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है। अब 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय है। सना की जेल में बंद निमिषा अब आखिरी उम्मीदों का इंतजार कर रही हैं। भारत सरकार ने कहा है कि वह मामले पर करीब से नजर रखे हुए है और हरसंभव मदद कर रही है।