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राजस्व अधिकारी अतिवृष्टि बाढ़ से प्रभावित परिवारो का सर्वे कर समय पर कराये राहत राशि का वितरतण :  शुक्ला   सिंगरौली जिले में हो रही भारी बारिस को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर चन्द्र शेखर शुक्ला ने व्हीसी के माध्यम से राजस्व अधिकारियो के साथ बाढ़ आपदा प्रबंधन की समीक्षा। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले ऐसे परिवार जिन्हे अतिवृष्टि बाढ़ के कारण जान माल की क्षति हुई ऐसे परिवारो का सर्वे कर उन्हे निर्धारित समय सीमा के अंदर राहत राशि का वितरण कराये।      कलेक्टर शुक्ला ने राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिए कि जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो की लगातार मानीटरिंग करते रहे। अपना सूचना तंत्र मजबूत रखे ताकि बाढ़ आपदा के समय हर पल की जानकारी लगातार मिलती रहे। उन्होने उपखण्ड अधिकारी चितरंगी को सोन नदी के आस पास वाले गावो की लगतार निगरानी रखने के साथ अपादा के दौरान नगारिको को सुरंक्षित स्थानो पर ले जाने के लिए सभी तैयारिया रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बाढ़ आकाशीय बिजली , सर्प दंश सहित अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओ से पिड़ित व्यक्तियो के परिजनो को शासन के नियामनुसार तत्काल राहत राशि का वितरण कराये। निचले क्षेत्रो वाले बस्तियो गावो की जानकारी हर समय मिल सके इस हेतु ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित गाव में रहने वाले कम से कम चार लोगो का मोबाईल नम्बर अपने पास रखे। कलेक्टर ने कहा कि बाढ़ के समय जो पुल पुलिया जलमग्न हो जाती है उन्हे चिन्हित कर उनके दोनो किनारो में बोर्ड लगाकर  संदेश लिखवाये कि जलमग्न होने पर पुल या पुलिया से आवागमन बिलकुल न करे साथ ही जानकारी प्राप्त होते पुल पुलियो के दोनो ओर बैरिकेंटिग भी कराये।  कलेक्टर ने समस्त राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रो के विद्यालय भवनो सहित शासकीय भवनो का सर्वे कराये कि वे जर्जर हालत मे तो नही यदि भवन जर्जर हालत में मरम्मत कराने योग्य नही है तत्काल उनको डिसमेंटल करने की कार्यवही करे। साथ ही ऐसे स्थल जहा पर जल भराव की समस्या बनी रहती है ऐसे स्थलो को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिए कि बाढ़ आपदा के दौरान अपने क्षेत्रो में होने वाली जानमाल के क्षति की जानकारी से प्रत्येक दिवस शांय के समय दिया जाना सुनिश्चित करे। बैठक के दौरान संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, एसडीएम सिंगरौली सृजन बर्मा, डिप्टी कलेक्टर देवेन्द्र द्विवेदी, तहसीलदार सविता यादव, जान्हवी शुक्ला सहित अन्य राजस्व अधिकारी व्हीसी के माध्यम से बैठक में शामिल रहे।

मैहर पुलिस अधीक्षक मैहर सुधीर कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन एवं चंचल नागर अपुअ, महेन्द्र सिंह चौहान सीएसपी मैहर के मार्गदर्शन में निरीक्षक अनिमेष दिवेदी थाना प्रभारी कोतवाली मैहर के नेतृत्व में मिली सफलता वीडियो वायरल होने के महज 12 घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवरण – दिनांक 18.07.2025 को विभिन्न व्हास्ट्सप ग्रुपों एवं सोशल मीडिया में मां शारदा देवीजी मंदिर मैहर में प्रवेश द्वार पर आतंकवादी हमला (ब्लास्ट) होने एवं कुछ श्रद्धालुओं के हताहत होने की वीडियो वायरल होने पर करीबन 40 लाख से अधिक सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा वीडियो देखा गया तथा उक्त कथित भ्रामक वीडियो के संबंध में लोगों में काफी आक्रोश देखा गया जिस पर कार्यालय अधीक्षक मां शारदा देवी मंदिर मैहर द्वारा थाना मैहर मे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से उक्त झूठी ब्लास्ट होने की वीडियो वायरल किये जाने व लोगो की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर थाना कोतवाली मैहर मे अपराध धारा 192, 299, 351(1) बीएनएस का पंजीबद्ध कर आरोपी द्वारा वीडियों वायरल हेतु उपयोग किये गये फेसबुक अकाउंट के संबंध में जांच की गई जो आरोपी दीपांशु गुप्ता निवासी सीधी का पाये जाने पर आरोपी उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मैहर द्वारा गठित विशेष टीम द्वारा 12 घंटे के अंदर पकड़ा गया जिसने पूंछताछ पर AI साफ्टवेयर का उपयोग कर देवीजी शारदा मंदिर में ब्लास्ट की झूठी वीडियो बनाकर वायरल करना बताया। जिस पर आरोपी का वीडियो वायरल में प्रयुक्त REAL ME कंपनी का एन्ड्राइड मोबाइल फोन जब्त कर आरोपी दीपांशु गुप्ता पिता दिनेश गुप्ता 19 वर्ष निवासी पोंडी थाना मझौली जिला सीधी को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया है। जप्ती विवरणः- भ्रामक वीडियो बनाने एवं वायरल करने में प्रयुक्त REAL ME कंपनी का एन्ड्राइड मोबाइल फोन कीमती 15 हजार रु. नाम पता गिरफ्तार आरोपीः- दीपांशु गुप्ता पिता दिनेश गुप्ता 19 वर्ष निवासी पोंडी थाना मझौली जिला सीधी सराहनीय भूमिकाः- निरीक्षक अनिमेष दिवेदी थाना प्रभारी कोतवाली मैहर, सउनि अरविन्द दिवेदी, सउनि पुष्पेन्द्र सिंह, प्रआर पुष्पेन्द्र वर्मा, आर. आशुतोष यादव, संजय तिवारी, शिवम तिवारी एवं सायवर सेल मैहर से आर. संदीप सिंह, सुशील दिवेदी की रही है।

बिलासपुर मिशन हॉस्पिटल मामले में हाईकोर्ट ने शासन के पक्ष में बड़ा से फैसला सुनाया है. मामले में सुनवाई के बाद 24 अप्रैल 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. 1885 में लीज पर मिली थी 11 एकड़ जमीन दरअसल, मिशन अस्पताल की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी. मिशन अस्पताल के लिए सेवा के नाम से 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी. इसके लिए क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को जमीन आवंटित की थी. यह मोहल्ला चांटापारा शीट नंबर 17, प्लाट नंबर 20/1 एवं रकबा 382711 एवं 40500 वर्गफीट है. 1966 में लीज का नवीनीकरण कर साल 1994 तक लीज बढ़ाई गई थी. जिसकी अवधि 31 अप्रैल 1994 तक के लिए थी. जिसमें मुख्य रूप से निर्माण में बदलाव एवं व्यवसायिक गतिविधियां बिना कलेक्टर की अनुमति के न किए जाने की शर्त थी. डायरेक्टर का कारनामा, शर्तों के विरुद्ध बनाई चौपाटी लीज पर जमीन लेकर डायरेक्टर रमन जोगी ने इसे चौपाटी बनाकर किराए पर चढ़ा दिया था. एक रेस्टोरेंट का कैम्पस में संचालन किया जा रहा था. लीज की शर्तों का उल्लंघन कर व्यावसायिक उपयोग करने पर तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण की नजर पड़ी. लीज की अवधि बढ़ाने के समय इसमें कई शर्तें भी लागू की गई थी. पर शर्तों का उल्लंघन कर न केवल इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. साथ ही किराए पर अन्य प्रतिष्ठानों को देकर इसे कमाई का माध्यम बना लिया गया था. 1994 को लीज खत्म होने के बाद 30 वर्षों तक लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता ने कहा था कि नितिन लॉरेंस प्रत्येक याचिका में अपना पद बदल रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं की पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत कर रहे है. अदालत को गुमराह किया जा रहा है. यह कानूनी रूप से गलत है. जस्टिस प्रसाद ने अपने फैसले में लिखा है कि अधिकारियों ने पट्टे को नवीनीकृत करने से इनकार करके और पट्टे को वापस लेने में अपने अधिकारों और अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया. भूमि पर पुनः कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए कदम उठाएँ. उनके निर्णय में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो.

जोधपुर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल राज्य में लगातार हो रही बारिश से खुश हैं। राजस्थान में इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक दी है। जलस्रोतों में बहाव लौट आया है, नदियां-नाले उफान पर हैं और किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने अच्छी बरसात पर अपनी खुशी जाहिर की है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बारिश को ‘गिरिराज महाराज की कृपा’ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रार्थना को गिरिराज महाराज ने स्वीकार किया है, जिसकी बदौलत इस बार प्रदेश में मानसून जल्दी और जोरदार आया है। जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, “इस बार इंद्रदेव राजस्थान पर मेहरबान हैं। जब राज्य में पानी की समस्या रही, तब गिरिराज महाराज से प्रार्थना की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गुहार को गिरिराज महाराज ने सुना। गिरिराज महाराज की कृपा हुई और इस बार मानसून 9-10 दिन पहले आया। लगभग पूरे राजस्थान में यह बारिश देखने को मिली है। पहले के मुकाबले इस बार जुलाई में 170 प्रतिशत से अधिक बारिश दर्ज हुई है।” इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रदेश की जनता से भी खास अपील की। उन्होंने कहा, “पूरे प्रदेश में नदी-नाले उफान पर हैं। मैंने लूणी और पाली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। लोगों से आग्रह है कि वे इन उफनती नदियों और नालों के पास न जाएं और पूरी सावधानी बरतें। हाल ही में अरना झरना क्षेत्र में एक जनहानि भी हो चुकी है। सभी लोग सावधानी बरतें। पशुओं की भी सावधानी रखें।” राज्य में कुछ जगह जलभराव की समस्याओं पर मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जलभराव की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम और जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मंत्री पटेल ने जोधपुर के दो प्रमुख नालों (बनाड़ नाला और भैरव नाला) के निर्माण कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “इन नालों का निर्माण पूरा होने के बाद जलभराव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।” उन्होंने बताया कि उन्होंने बनाड़ क्षेत्र का दौरा किया, जहां जलभराव की स्थिति सामान्य थी और थोड़ी ही देर में पानी निकल गया। फिर भी प्रशासन का प्रयास है कि स्थायी समाधान किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने एम्स जोधपुर में आयोजित एक विशेष वर्कशॉप का जिक्र किया जिसमें यह बताया गया कि मरीजों के अटेंडेंट्स से किस तरह व्यवहार किया जाए।  

ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में बीडीएस कोर्स की एक छात्रा द्वारा कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। खुदकुशी से पहले छात्रा द्वारा लिखे एक सुसाइड नोट में दो टीचरों द्वारा उसे प्रताड़ित और अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना नॉलेज पार्क थाना अंतर्गत शारदा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के रूम में बीडीएस की एक छात्रा ने शुक्रवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के विरोध में मृतक छात्रा के परिजनों और अन्य छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। यूनिवर्सिटी स्टाफ पर छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम की रहने वाली 21 वर्षीय छात्रा ज्योति, शारदा यूनिवर्सिटी से बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी। शुक्रवार की रात छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। छात्रा के कमरे से मिले सुसाइड नोट में यूनिवर्सिटी स्टाफ को जिम्मेदार ठहरा गया है। छात्रा ने सुसाइड नोट में उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर शुक्रवार की रात यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा– ''मेरी मौत के जिम्मेदार महेंद्र सर और शार्ग मैम हैं। इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, अपमानित किया।'' ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि छात्रा के परिजनों द्वारा थाना नॉलेज पार्क पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर यूनिवर्सिटी के स्टाफ के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रा के परिजनों व यूनिवर्सिटी के छात्रों में शारदा यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश है, जिसे पुलिस अधिकारियों द्वारा वार्ता कर शांत कराया गया है। मौके पर फिलहाल शांति है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।  

चित्तौड़गढ़ सीबीआई की टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले के एक अफीम किसान से रिश्वत के मामले में नारकोटिक्स के एक अधिकारी सहित दलाल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई जयपुर टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक किसान को झूठे तथ्यों के आधार पर डोडा चूरा तस्करी में फंसाने के नाम पर एक करोड़ रुपये रिश्वत की मांग की थी। किसान की शिकायत पर नारकोटिक्स के अधिकारी और दलाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया क्षेत्र में अंजाम दी गई है। सीबीआई की दर्ज एफआईआर के अनुसार गत 15 जुलाई को डूंगला तहसील के आलाखेड़ी गांव के किसान मांगीलाल पुत्र ऊंकार लाल गुर्जर निवासी सांगरिया ने शिकायत दी थी। इसमें बताया कि डूंगला तहसील के आलाखेड़ी निवासी जगदीश मेनारिया ने नारकोटिक्स के अधिकारी महेन्द्र सिंह से संपर्क करने के लिए सूचित किया था। जगदीश मेनारिया से जब किसान ने संपर्क किया तो उसने बताया कि नारकोटिक्स अधिकारी महेन्द्रसिंह ने उसकी कृषि भूमि से 400 किलो डाेडा चूरा जब्त किया है। जगदीश मेनारिया के माध्यम से ही महेन्द्र सिंह ने बताया कि उसके परिवार के सदस्यों को मादक पदार्थ के मामले में नहीं फंसाने के लिए एक करोड़ रुपए देने होंगे। रिश्वत नहीं दिए जाने पर आपराधिक मामलों में फंसा कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। नारकोटिक्स अधिकारी ने नशीले पदार्थों के मामले में प्रार्थी व उसके परिवार को न फंसाने के एवज में 9 लाख रुपए भी प्राप्त कर लिए। इसी मामले में गुरुवार रात को आलाखेड़ी निवासी दलाल जगदीश मेनारिया काे एसीबी ने गिरफ्तार किया। इसके बाद नारकोटिक्स के अधिकारी महेन्द्रसिंह को भी गिरफ्तार कर मंडफिया लेकर आए। यहां शुक्रवार को स्वास्थ्य केंद्र पर उसका मेडिकल कराया गया। इस मामले में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 7A के साथ धारा 61 (2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। 44 लाख दिए फिर भी नहीं पसीजा दिल प्रार्थी मांगीलाल गुर्जर ने शिकायत में बताया कि सीकर निवासी व नीमच में कार्यरत नारकोटिक्स अधिकारी महेन्द्र सिंह उसके सांगरिया स्थित निवास पर पहुंचा। 27 मार्च को जगदीश मेनारिया से सम्पर्क करने की बात कही थी। जगदीश मेनारिया ने अपने नम्बर भी दिए। इसी दिन जगदीश मेनारिया ने वाट्सएप कॉलिंग कर बताया कि महेन्द्र सिंह ने उसके खेत से 400 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। प्रार्थी ने बताया कि उसके खेत पर कोई डोडा चूरा नहीं था। लेकिन जगदीश मेनारिया ने कहा कि एक करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। प्रार्थी ने शिकायत में बताया कि जगदीश मेनारिया के मार्फत 44 लाख रुपए की राशि 2-3 माह में 3 किश्ताें में दी। बाद में उसे सीबीआई के शिकायत नम्बर मिले। इधर, 13 जुलाई को जगदीश मेनारिया ने गांव में आकर उससे 9 लाख रुपए की और मांग की। परेशान होकर उसने सीबीआई को पत्र लिखा और उसके बाद सीबीआई ने जाल बिछा बीती रात उसे गिरफ्तार किया है। अवैध सम्पत्तियों की होगी जांच प्रार्थी मांगीलाल गुर्जर ने शिकायत में बताया कि महेन्द्र सिंह नारकोटिक्स का भ्रष्ट अधिकारी है। इसने जयपुर, सीकर और नीमच में बहुत सम्पत्तियां बनाई है और प्रदेश में कई स्थानों पर एजेन्ट बना रखे है। इसके माध्यम से वह रिश्वत की राशि लेता है। 15 जुलाई को हुई शिकायत के बाद सीबीआई के पुलिस अधीक्षक ने अधिकारी को नियुक्त किया और उसके बाद टीम बना कार्यवाही की गई है। पुलिस उपाधीक्षक को सौंपी जांच सीबीआई ने अपनी एफआईआर में नारकोटिक्स अधिकारी महेन्द्र सिंह व दलाल जगदीश मेनारिया को गिरफ्तार करने का हवाला देते हुए मामले की जांच जयपुर सीबीआई के भ्रष्टाचार अनुभाग के पुलिस उपाधीक्षक कमलेश चन्द्र तिवारी को सौंपी है। गौरतलब है कि नारकोटिक्स विभाग में पूर्व में भी भ्रष्टाचार के मामलाें में सीबीआई कार्यवाही कर चुकी है और कई अधिकारियों को धर लिया गया है। पहले भी लगे लूट के आरोप नारकोटिक्स विभाग में फैले भ्रष्टाचार और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध झूठी कार्यवाही करने के मामले में पहले भी कई आरोप लगे है। पिछले दिनों रूद गांव में एक किसान के खेत से एक केटली से अफीम निकाल कर मुकदमा बनाने के मामले में किसानों ने प्रदर्शन किया था और पूरा मामला झूठा बताया था। अब सीबीआई ने कार्यवाही किए जाने के बाद नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की पोल खुल कर सामने आ गई है।