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वैज्ञानिक तरीके से खीरे की खेती ने बदली कमार कृषक की तकदीर, उद्यानिकी योजना का मिला लाभ

सफलता की कहानी  उद्यानिकी विभाग की योजना से बदली कमार कृषक की तकदीर खीरे की वैज्ञानिक खेती बनी वरदान रायपुर खीरे की व्यावसायिक खेती एक बेहद लाभदायक व्यवसाय है, जो 45 से 50 दिनों में पैदावार देना शुरू कर देता है। व्यावसायिक खेती में खीरे को जमीन पर फैलाने के बजाय मचान और तारों का सहारा देकर ऊपर चढ़ाना चाहिए। इससे फल जमीन के संपर्क में नहीं आते, गलते नहीं हैं और उनका आकार, रंग और चमक शानदार रहती है, जिससे बाजार में बेहतरीन भाव मिलता है। बुवाई के 45-50 दिनों बाद फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। मचान विधि से एक एकड़ में लगभग 30 से 45 क्विंटल तक उपज प्राप्त हो जाती है।                  सीमित संसाधनों और पारंपरिक खेती के दौर में यदि सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का साथ मिले, तो खेती कैसे फायदे का सौदा बन सकती है, इसे धमतरी जिले के एक प्रगतिशील किसान ने सच कर दिखाया है। जिला धमतरी के विकासखंड नगरी के अंतर्गत ग्राम सेलबहरा के विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार समुदाय) के कृषक श्री खीमांशु गजेसिंग आज क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं। 4 एकड़ में खीरे की व्यावसायिक खेती         श्री गजेसिंग के पास कुल 10 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें से उन्होंने इस वर्ष 4 एकड़ क्षेत्र में खीरे की व्यावसायिक खेती की। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के नियमित संपर्क और तकनीकी मार्गदर्शन से उन्होंने उन्नत खेती की तकनीक, गुणवत्तायुक्त बीजों का चयन, संतुलित पोषण प्रबंधन, आधुनिक सिंचाई और पौध संरक्षण जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया। पारंपरिक से वैज्ञानिक खेती का सफर        पहले पारंपरिक ढर्रे पर खेती करने के कारण श्री गजेसिंग के लिए कृषि की लागत निकालना भी एक बड़ी चुनौती थी और आय बेहद सीमित थी। लेकिन आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के बाद पासा पलट गया। वैज्ञानिक तरीके से की गई इस खेती के कारण खीरे की फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ है। स्थानीय बाजारों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी उनके खीरे की भारी मांग है। उपज का सही और उचित मूल्य मिलने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। भविष्य की योजनाएं और संदेश          अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए श्री खीमांशु गजेसिंग ने बताया कि विभागीय अधिकारियों के तकनीकी सुझावों और शासकीय योजनाओं के सहयोग से मुझे खेती को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला। इस सफलता से प्रेरित होकर अब मैं भविष्य में अन्य उद्यानिकी फसलों का विस्तार करने और आधुनिक कृषि तकनीकों के जरिए उत्पादन को और बढ़ाने की योजना बना रहा हूँ।        उद्यानिकी विभाग भी लगातार किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। श्री गजेसिंग की यह उपलब्धि साबित करती है कि वैज्ञानिक नवाचार और सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठाकर कृषि को टिकाऊ और अत्यधिक लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है।

यूपी में दो बेटियों वाले परिवारों को राहत, सरकार भरेगी दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस

लखनऊ  यूपी की योगी सरकार उन परिवारों को बड़ी राहत देने जा रही है जिनकी दो बेटियां पढ़ाई कर रही हैं। अगर दो बेटियां एक ही विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्थाओं में पढ़ रही हैं तो एक की ट्यूशन फीस सरकार की तरफ से माफ किए जाने या उसकी भरपाई किए जाने की तैयारी है। इसका आदेश जल्द ही जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में की गई घोषणा को शासन स्तर से अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सभी बोर्ड के स्कूलों में मिलेगी राहत महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों से इस संबंध में प्रदेश में अलग-अलग बोर्डों के स्कूलों में पढ़ रहीं ऐसी बच्चियों का विवरण मांगा है। इसके तहत यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई एवं आईसीएसई स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक की बच्चियों का सारा विवरण तलब किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पहली जुलाई को इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को शासन की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की एक से अधिक बच्चियां किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची का ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर पर पहली जुलाई को उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है जिसमें बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के प्रतिनिधियों के अलावा महिला कल्याण, एवं वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारी भी रहेंगे। शिक्षा से जुड़े विभागों से मांगे गए विवरण व डाटा शिक्षा से जुड़े विभागों के प्रतिनिधियों को प्रयागराज, मेरठ, सहारनपुर एवं लखनऊ के यूपी बोर्ड, सीबीएसई तथा आईसीएसई के संचालित स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों द्वारा कक्षा- 9,10,11 एवं 12 के विद्यार्थियों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस का समस्त विवरण व डाटा के साथ पहली जुलाई की बैठक में आने को कहा गया है। अगले महीने के अन्त तक लिया जाना है निर्णय जानकारों की मानें तो पहली जुलाई को होने वाली बैठक में ही इस मामले को अन्तिम रूप दिए जाने की तैयारी है ताकि इसे अगले महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा सके। कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही एक़ ही परिवार की दो बच्चियों में से एक के ट्यूशल फीस माफ करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम कटने के पांच कारण, चुनाव आयोग ने जारी की जानकारी

नई दिल्ली  राजधानी में हाल में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया और कई अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। ऐसे में प्रभावित लोग अगर SIR की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक ने बताया कि इन लोगों के लिए मुख्य चुनाव आयोग से चर्चा की जाएगी। कोई न कोई विशेष व्यवस्था करके उन्हें SIR में शामिल कराया जाएगा। इसके अलावा जो बेघर हैं और उन्होंने जो पोल नंबर दिया है या जहाँ का पता दिया है, उन तक फॉर्म पहुंचाए जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि 13,033 बीएलओ एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेंगे। प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 32,429 बीएलए-2 प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। दिल्ली में वर्तमान में कुल मतदाताओं की संख्या 1,45,10,298 (लगभग 1.45 करोड़) हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 77,11,132 है, जबकि महिला मतदाताओं का आंकड़ा 67,98,142 है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में 1,024 थर्ड जेंडर मतदाता भी रजिस्टर्ड हैं। जनवरी 2026 के बाद से 16 जून तक 2,48,992 नए मतदाता लिस्ट में शामिल हुए हैं। इन 5 वजहों से कटेगा नाम बीएलओ के पहुंचने पर यदि आप उन्हें नहीं मिलते हैं और ऐसा तीन बार आने पर भी हो तो नाम कटेगा। कहीं और शिफ्ट हुए हैं और एड्रेस चेंज नहीं कराया है तो नाम कटेगा। जिनकी मृत्यु हुई है, उनका नाम हटेगा। अगर दो जगहों पर नाम है तो एक जगह काटा जाएगा। विदेशी नागरिक हैं तो प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। महत्वपूर्ण तारीखें     30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे।     5 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी।     5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।     5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों का निवारण किया जाएगा।     7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दिल्ली के लोग ऐसे खोज सकते हैं अपना नाम     www.ceo.delhi.gov.in पर जाएं।     जहां आपको सर्च बाय EPIC नंबर, इलेक्टर डिटेल और पोलिंग स्टेशन के विकल्प दिखाई देंगे।     इनसे आप 2002 की मतदाता सूची की डिटेल्स निकाल सकते हैं। यदि 2002 का EPIC नंबर मालूम है तो अपना नंबर और कैप्चा एंटर करें।     अगर इलेक्टर डिटेल से सर्च करना चाहते हैं तो इसके ऑप्शन में जाकर AC नंबर, इलेक्टर नंबर, रिलेटिव का नाम पैरेंट्स या ग्रैंड पैरेंट्स का नाम, हाउस नंबर, जेंडर और कैप्चा भरें।     अगर आपको हाउस नंबर या AC नंबर नहीं पता तो कोई भी दो या तीन विकल्प भरकर सर्च कर सकते हैं।     सर्च बाय पोलिंग स्टेशन विकल्प में AC नंबर और पोलिंग स्टेशन का नाम भरकर सर्च करें और अपना नाम देखें।     आखिर में अपने रिश्तेदार या माता-पिता का या ग्रैंड पैरेंट्स का नाम, AC का नाम या AC नंबर और लास्ट SIR की जानकारी नोट करके रख लें।     इसे एन्यूमरेशन फॉर्म में भरना होगा। जो लोग डिजिटल माध्यम अपनाना चाहते हैं, वे सीधे www.voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बीएलओ इसका सत्यापन करेंगे।     इसके अलावा ECINET ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना नाम आसानी से खोजा जा सकता है।     नए मतदाता माता-पिता और दादा-दादी की जानकारी से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। हेल्प डेस्क, टोल-फ्री नंबर और बुक-ए-कॉल सर्विस चुनाव से जुड़ी किसी भी पूछताछ के लिए चुनाव आयोग का टोल-फ्री नंबर 1950 है। इसके अलावा ईसीआई ने 'ECINet' पर एक खास 'Book-A-Call' सुविधा भी दी है, जिससे लोग सीधे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क साध सकते हैं। दिल्ली के सभी जिला मुख्यालयों और विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता केंद्रों पर विशेष हेल्पडेस्क भी बनाई गई है, जिन्हें दिल्ली चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। इसके अलावा एन्यूमरेशन फॉर्म पर भी बीएलओ का नंबर लिखा होगा, जिसे कॉल कर मदद ली जा सकती है।

सेवा सहकारी समिति मुनुंद में पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्धता

सेवा सहकारी समिति मुनुंद में पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्धता  कालाबाजारी रोकने प्रशासन सतर्क रायपुर, राज्य सरकार खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध कराने सतर्कता के साथ कार्य कर रही है। जिलों में भी खाद बीज की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खाद-बीज की कालाबाजारी को रोकने प्रशासन सतर्क है। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिला प्रशासन के कृषि अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि खरीफ 2026 सीजन के लिए जांजगीर-चांपा जिले में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है तथा खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए नियमित निरीक्षण एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार सहकारी क्षेत्र में 39,200 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण लक्ष्य के विरुद्ध वर्तमान में 21,362 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है, जिसमें से 7,826 मीट्रिक टन किसानों को वितरित किया जा चुका है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में 26,130 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 13,487 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है तथा 10,150 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। जिला जांजगीर-चांपा के नवागढ़ विकासखंड की सेवा सहकारी समिति मुनुंद में वर्तमान में यूरिया, डीएपी, एनपीके, जिंकेटेड सुपर फॉस्फेट तथा नैनो उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और किसानों को निरंतर वितरण किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को उनके खेती के रकबे के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शनिवार एवं रविवार सहित अवकाश दिवसों में भी सेवा सहकारी समितियों को संचालित कर खाद वितरण जारी रखा गया है। खाद की कालाबाजारी एवं वितरण में अनियमितता रोकने के लिए जिला एवं विकासखंड स्तरीय उर्वरक निरीक्षक दल द्वारा निजी कृषि केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान शासकीय दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य सचिव के निर्देश: सामाजिक अंकेक्षण की आपत्तियों का कंडिकावार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों का कंडिकावार शीघ्र निराकरण सनिश्चित करें-मुख्य सचिव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न रायपुर,  मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सामाजिक अंकेक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों का कंडिकावार शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।  वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से हुई चर्चा           मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से अंकेक्षण रिपोर्ट दिया जाना आवश्यक है। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने पर बल दिया गया।  सामाजिक अंकेक्षण नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम          बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में अब तक किए गए सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना एवं बजट का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के निर्माण हेतु विस्तार से चर्चा हुई। सामाजिक अंकेक्षण कार्य में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग के लिए भी चर्चा हुई।  बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के विस्तार हेतु अन्य योजनाओं से निश्चित विकास निधि के निर्धारण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।  सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के संपादन पदों को भरने के प्रस्ताव पर चर्चा          बैठक में मनरेगा योजना को संशोधित नवीन योजना वीबीजीरामजी में सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान का अवलोकन, आत्मसात करने के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा सहित अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के कार्यों के संपादन हेतु विभिन्न पदों को नियमानुसार भरने के लिए आवश्यक नियमों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अनुमोदन किया गया।          बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋर्चा शर्मा, आदिम जाति विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के सामान्य सभा के सदस्यों ने भाग लिया।

School Reopen Update: 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे या बढ़ेगा अवकाश? गर्मी-बिजली संकट पर फैसला बाकी

बुढलाडा  पंजाब में पड़ रही भीषण गर्मी, लगातार बढ़ते तापमान और बार-बार लग रहे बिजली कटों के बीच 1 जुलाई से पूरे राज्य में स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान करेगी। दूसरी ओर, सरकार और शिक्षा विभाग से गर्मियों की छुट्टियों में 10 दिन और बढ़ोतरी करने की मांग उठने लगी है, ताकि बच्चों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आने वाले दिनों में बढ़ेगा और तापमान उक्त मांग समाजसेवी गुरलाभ सिंह माहल, भाजपा नेता काका अमरिंदर सिंह दातेवास समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उठाई है। उनका कहना है कि सरकार ने पहले ही 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की थी, लेकिन मौजूदा समय में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। ऐसे हालात में स्कूल खोलना बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्कूलों में छुट्टियां और बढ़ाने की मांग  उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के कारण लू लगने, दस्त, उल्टी, पेट संबंधी बीमारियों और अन्य मौसमी रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है। छोटे बच्चे इन बीमारियों की चपेट में सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए सरकार को विद्यार्थियों की सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका कहना है कि हर साल मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ोतरी की जाती रही है। इस वर्ष भीषण गर्मी के साथ-साथ बिजली संकट ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को गंभीरता से देखते हुए स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों में कम से कम 10 दिन का और विस्तार किया जाए। उनका कहना है कि यह फैसला विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में होगा। इस मौके पर अभिभावकों और समाजसेवियों ने भी सरकार से इस मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। 

CM विष्णुदेव साय की बड़ी पहल, खरीफ 2026 में किसानों को मिलेगा एकमुश्त यूरिया; 80% वितरण सीमा खत्म

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से किसानों को बड़ी राहत खरीफ 2026 में पूर्व वर्ष की तरह मिलेगा एकमुश्त यूरिया, 80 प्रतिशत वितरण सीमा समाप्त रायपुर,  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने और खेती को अधिक सुगम बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में खरीफ सीजन 2026 के लिए जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया वितरण पर लागू 80 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब किसानों को खरीफ 2025 की भांति उनकी पात्रता के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। उप संचालक कृषि राकेश शर्मा ने बताया कि खरीफ 2026 में किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के अनुरूप यूरिया वितरित किया जाएगा। यदि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहेगा तो किसानों को एकमुश्त यूरिया प्रदान किया जाएगा। किसी समिति में स्टॉक की कमी होने पर शेष मात्रा यूरिया उपलब्ध होते ही किसानों को वितरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन के इस निर्णय से किसानों को बार-बार समिति के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और खरीफ सीजन में आवश्यक उर्वरक समय पर उपलब्ध होने से कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सकेंगे। इससे किसानों को खेती की तैयारी में सुविधा मिलेगी तथा समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से फसल उत्पादन को भी गति मिलेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय किसान हितों के प्रति उसकी संवेदनशीलता और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शासन का उद्देश्य किसानों को आवश्यक कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना और कृषि को अधिक समृद्ध एवं टिकाऊ बनाना है।

युवती की हत्या के संदिग्ध का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, अंबाला में सनसनी

अंबाला. मनिंद्र कौर की हत्या की गुत्थी सोमवार को और उलझ गई। हत्या के शक में मनिंद्र सिंह (26) की तलाश पुलिस कर रही थी, उसका शव घर से 15 किमी दूर घेल स्टेशन के पास रेल लाइन पर मिला। मालगाड़ी से कटकर उसकी मौत हुई है। लोको पायलट ने बताया कि वह लाइन पार कर रहा था। रविवार को मनिंद्र सिंह के घर में बने गैराज में स्विफ्ट कार से मनिंद्र कौर (35) का शव मिला था। पुलिस हर एंगिल पर जांच कर रही है। मनिंद्र सिंह की मौत आत्महत्या है, हादसा है या फिर इस पूरी वारदात में कोई तीसरा भी शामिल है। हालांकि रेलवे पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। स्वजन जांच की मांग कर रहे हैं। मंनिंद्र कौर का मायका गांव हिमायुपर में था और मनिंद्र सिंह पास के गांव गोबिंदगढ़ का रहने वाला था। पुलिस मनिंद्र सिंह को ढूंढ़ती रही, लेकिन उसका शव शनिवार की दोपहर बाद 4:38 बजे रेल लाइन से बरामद हो गया था। तब शव की पहचान नहीं हो सकी थी, इसलिए जीआरपी ने लावारिस मान नागरिक अस्पताल में रखवा दिया। सोमवार सुबह स्वजन मनिंद्र सिंह की तलाश में जीआरपी थाना पहुंचे तो उन्हें शव दिखाया गया और पहचान हुई। उसकी बाइक और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। मोबाइल पूरी तरह से टूटा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया 27 जून को दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर मनिंद्र कौर स्विफ्ट कार में आगे की सीट पर बैठती दिखाई दी। इसके बाद 30 मिनट में दो बजकर 35 मिनट पर कार गोबिंदगढ़ स्थित मनिंद्र सिंह के घर में खड़ी दिखाई दी। यह दूरी अस्पताल से 20 किमी है। इसी दौरान मनिंद्र कौर की हत्या हुई। भाई सुखबीर के अनुसार, मनिंद्र कौर 27 जून को दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर मां सरजिंद्र कौर के लिए नारियल पानी लेने निकली थीं। रात दो बजे उनके भाई सुखबीर ने माडल टाउन चौकी में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। लगभग 14 घंटे बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। मनिंद्र कौर के स्वजन अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। मनिंद्र सिंह के चाचा करनबीर का सवाल है कि 30 मिनट में 20 किलोमीटर की ड्राइव, हत्या और शव शिफ्ट करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं लगता। किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका भी हो सकती है। वहीं, मनिंद्र कौर के भाई का कहना है कि यदि वह 12:10 बजे निकली थीं तो फिर 2:05 बजे तक वह कहां थीं? सवाल यह भी उठ रहा है कि स्वजन ने 12:10 बजे लापता होने के बावजूद रात दो बजे तक शिकायत क्यों दी। 15 साल पहले हुई थी शादी अंबाला के गांव हिमायुपुर की मनिंद्र कौर की शादी पंजाब के पटियाला जिले के बटौली में जसलप्रीत से करीब 15 साल पहले हुई थी। वह खेती करता है और परिवार के साथ सेक्टर-8 में पांच साल से किराये पर रहा है। उसकी 14 साल की बेटी भी है। मनिंद्र सिंह हिमायुपुर के पास ही गोबिंदगढ़ का रहने वाला था। मनिंद्र सिंह भी खेती करता था और इकलौता बेटा था। मनिंद्र कौर के मायके में करीब 80 एकड़ जमीन है। 2:25 बजे दोस्त को किया था फोन चाचा ने बताया कि मनिंद्र सिंह ने दो बजकर 25 मिनट पर शनिवार को अपने एक दोस्त को फोन किया था लेकिन उसने नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसने काल वापस की तो मनिंद्र सिंह ने उसे कहा था कि मैंने तो लाइट के बारे में पूछना था कि खेतों में ट्यूबवेल चला है या नहीं। लोको पायलट ने दी थी सूचना – 6 शनिवार की सायं राजपुरा से अंबाला कैंट की ओर जा रही मालगाड़ी के लोको पायलट रूपेश कुमार ने सूचना दी थी कि एक युवक रेल लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया। मौके पर पहुंचे तो शव कई हिस्सों में बंटा मिला। जेब से कोई पहचान पत्र नहीं मिला। टूटा हुआ आइफोन बरामद हुआ था, जिससे पहचान संभव नहीं हो सकी। शव को अस्पताल में रखवा दिया था। यशपाल, सब इंस्पेक्टर, रेलवे पुलिस।

लोकमाता अहिल्याबाई पर आधारित पुस्तक का विमोचन, CM डॉ. मोहन यादव रहे मुख्य अतिथि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकमाता अहिल्याबाई : राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का किया विमोचन म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी ने किया पुस्तक का प्रकाशन भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना' पुस्तक का समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में विमोचन किया। मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित यह शोध संकलन बताता है कि लोकमाता, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होल्कर का जीवन और कर्म किसी आकस्मिक महानता का परिणाम नहीं, बल्कि दीर्घ सांस्कृतिक धारा का स्वाभाविक विस्तार रहा। उनकी जीवन गाथा इस तथ्य का प्रमाण है कि भारतीय नारी संत, विदुषी, योद्धा होने के साथ-साथ कुशल शासिका भी रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा विमोचित इस शोध संकलन में कुल 19 अध्याय हैं। पुस्तक अहिल्याबाई होल्कर की दृष्टि में नारी स्वाभिमान और समाजोत्थान, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से राष्ट्रीय एकता, पंचपरिवर्तन से समाज कल्याण, जीवन प्रबंधन की पाठशाला, बाल विवाह-सामाजिक कुरीति की चुनौतियाँ और समाधान पर शोध पत्रों का संकलन हैं। पुस्तक में देवी अहिल्याबाई होल्कर की राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना न्यायप्रियता और प्रशासनिक दक्षता, समग्र जीवन चिंतन, भारतीय हस्तशिल्प के उत्थान में अहिल्याबाई की भूमिका तथा महिलाओं के लिए न्याय और समानता पर शोधपरक लेख हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में लोकमाता अहिल्याबाई के अवदान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण पर भी पुस्तक में एक पाठ है। पुस्तक का मूल्य 160 रूपए मात्र है। इस अवसर पर संचालक म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी अशोक कड़ेल, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक चंद्रचारु त्रिपाठी, माखनलाल चर्तुवेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी उपस्थिति थे।  

NIHEA की 7 करोड़ रुपये सालाना की परियोजना फाइलों में कैद, चंडीगढ़ में काम लटका

चंडीगढ़. देश में आधुनिक अस्पतालों की बढ़ती जरूरत के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ इंजीनियर और आर्किटेक्ट तैयार करने की महत्वाकांक्षी योजना दो दशक बाद भी शुरू नहीं हो सकी। वर्ष 2006 में पीजीआइ में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थकेयर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर (एनआइएचईए) स्थापित करने की घोषणा हुई थी। उम्मीद थी कि यहां ऐसे विशेषज्ञ तैयार होंगे, जो भविष्य के अस्पतालों की बेहतर डिजाइन, सुरक्षित निर्माण और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना बना सकेंगे। लेकिन 20 साल बाद भी यह परियोजना केवल फाइलों और बैठकों तक सीमित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2007 में पीजीआइ को संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ हर वर्ष सात करोड़ रुपये तक का बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया था। योजना के तहत हेल्थ फैसिलिटी प्लानिंग एंड डिजाइनिंग तथा हेल्थकेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जैसे विशेष मास्टर डिग्री कोर्स शुरू किए जाने थे। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य ऐसे विशेषज्ञ तैयार करना था, जो अस्पतालों की योजना, निर्माण, तकनीकी प्रबंधन और स्वास्थ्य अवसंरचना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित कर सकें। हालांकि, परियोजना शुरुआत से ही असमंजस में रही। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने यह कहते हुए प्रस्ताव रोक दिया कि इसमें पीजीआइ की भूमिका स्पष्ट नहीं है। बाद में गवर्निंग बाडी ने भी माना कि इस तरह का संस्थान स्थापित करना पीजीआइ के मूल दायित्व यानी कोर मैंडेट का हिस्सा नहीं है। समितियों ने शुरू की मास्टर डिग्री इसके बाद भी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए। वर्ष 2016 से 2021 के बीच गठित विभिन्न समितियों ने एमबीए की जगह मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक), चंडीगढ़ कालेज आफ आर्किटेक्चर और यूआइईटी के सहयोग से पाठ्यक्रम तैयार करने तथा एम्स-जोधपुर और आइआइटी-जोधपुर के संयुक्त माडल को अपनाने जैसी सिफारिशें कीं। लेकिन इन सुझावों के बावजूद परियोजना मंजूरी की दहलीज पार नहीं कर सकी।मार्च 2024 में स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि एनआइएचईए की स्थापना पीजीआइ के कोर मैंडेट में नहीं आती। समिति ने सुझाव दिया कि इस तरह का संस्थान आइआइटी रोपड़ या चंडीगढ़ कालेज आफ आर्किटेक्चर जैसे संस्थानों में स्थापित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। प्रस्तावों और समितियों के बावजूद परियोजना के बाद भी नहीं निकला हल ऑडिट रिपोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। दो दशक तक बैठकों, प्रस्तावों और समितियों के बावजूद परियोजना का धरातल पर नहीं उतरना यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाएं कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उलझकर रह जाती हैं। यदि यह संस्थान समय पर स्थापित हो जाता, तो देश को अस्पतालों के निर्माण और स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए विशेष प्रशिक्षित विशेषज्ञों की एक नई पीढ़ी मिल सकती थी। आज भी महत्वाकांक्षी योजना फाइलों से बाहर आने का इंतजार कर रही है।