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मध्य प्रदेश

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बुरे फंसे कांग्रेस पार्षद डकैत कादरी पर लगी रासुका, लव जिहाद के लिए फंडिंग का आरोप

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 इंदौर  इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत पर कलेक्टर ने रासुका लगाई गई है. इसको लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं. कांग्रेस पार्षद कादरी पर लव जिहाद मामले में फंडिंग का गंभीर आरोप है और वह पिछले महीने एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा है. यही नहीं डीसीपी ने उस पर दस हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है. इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमला, डकैती, बलवा, अवैध हथियार रखना, जमीन कब्जा करना और मारपीट जैसे केस शामिल हैं। अनवर 2011 में एक साल की सजा भी काट चुका है। अनवर लव जिहाद के लिए फंडिंग के मामले में फरार है। उसने मुस्लिम लड़कों को तीन लाख रुपए देकर कहा था- हिंदू लड़कियों से शादी करें और फिर उन्हें देह व्यापार में धकेलें। पुलिस ने अनवर पर 10 हजार का इनाम घोषित किया है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें छापे मार रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद इस मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई की खुली छूट दी है। वहीं, कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। जानलेवा हमले पर 14 साल पहले काटी एक साल की सजा 2011 में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी, उसके भाई और एक अन्य आरोपी को जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी। यह हमला 6 मई 2009 को इंदौर के आजादनगर चौराहे के पास अनवर हुसैन पर किया गया था। अनवर हुसैन आरोपियों पर चल रहे एक अन्य मामले में गवाह था। पुलिस ने कादरी समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से पिस्तौल, कट्टा, तलवार और चाकू बरामद किए गए थे। उज्जैन में डकैती का केस, इसी से मिला डकैत नाम अनवर कादरी पर 1996 में उज्जैन के महाकाल थाने में डकैती का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद उसे अनवर डकैत के नाम से पहचाना जाने लगा। अनवर ने इंदौर में भी मारपीट, घर में घुसकर धमकाने जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। अनवर कांग्रेस से तीन बार पार्षद रह चुका है। उसकी पत्नी दो बार पार्षद रही है। प्रमोद टंडन के शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए अनवर को शहर कांग्रेस का महामंत्री भी नियुक्त किया गया था। उसने एक बार निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था।

MP में आज 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट , 8 जिले में 8 इंच तक पानी गिर सकता है

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भोपाल  राजधानी में सुबह से जोरदार बारिश तेज बारिश के चलते सड़कों पर जलजमाव MP के आधे हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट उज्जैन समेत 18 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट अगले 4 दिन तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव 8 जिलों में 24 घंटे में गिर सकते हैं 8 इंच पानी ️नीमच, मंदसौर, रतलाम, सीधी में रेड अलर्ट सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट में रेड अलर्ट उज्जैन, शाजापुर, देवास में बारिश का अनुमान ️इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में यलो अलर्ट। बुधवार को जिन आठ जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है, उनमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट शामिल हैं। भोपाल, उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, राजगढ़, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर, शहडोल और अनूपपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है। अगले चार दिन में और स्ट्रांग होगा सिस्टम मौसम विभाग के अनुसार, एक मानसून टर्फ एमपी के ऊपर से गुजर रही है। वहीं, एक अन्य टर्फ और एक लो प्रेशर एरिया (कम दबाव का क्षेत्र) भी एक्टिव है। इस वजह से तेज बारिश का दौर चल रहा है। यह सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा। इससे अगले 4 दिन तक तेज बारिश जारी रहेगी। 5 जुलाई को सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस दिन के लिए कुल 48 जिलों में अति भारी या भारी बारिश का अलर्ट है। बालाघाट में पौने 2 इंच बारिश  प्रदेश में मंगलवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी भोपाल में दोपहर में कुछ देर के लिए बारिश हुई। वहीं, बालाघाट में सबसे ज्यादा पौने 2 इंच पानी बरस गया। सीधी में सवा इंच, श्योपुर-सिवनी में 1 इंच, बैतूल, शिवपुरी-मंडला में पौन इंच और पचमढ़ी, छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर में आधा इंच पानी गिरा। दतिया, गुना, नर्मदापुरम, छतरपुर, रायसेन, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, उमरिया, मऊगंज, शाजापुर, आगर-मालवा, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिन तक प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर चलेगा। बुधवार को जिन आठ जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है, उनमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट शामिल हैं। भोपाल, उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, राजगढ़, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर, शहडोल और अनूपपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है। प्रदेश में अगले चार दिन ऐसा रहेगा मौसम 2 जुलाई : नीमच, मंदसौर, रतलाम, सीधी, सिंगरौली, मंडला,डिंडौरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल, उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, राजगढ़, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर, शहडोल और अनूपपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है। 3 जुलाई : सिंगरौली में अति भारी बारिश हो सकती है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, विदिशा, नीमच, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, कटनी, उमरिया, शहडोल, मंडला और अनूपपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। 4 जुलाई : जबलपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सीधी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ग्वालियर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, राजगढ़, हरदा, सीहोर, विदिशा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, मैहर, सिंगरौली, निवाड़ी, छतरपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड में भारी बारिश का अलर्ट है। 5 जुलाई : नीमच, मंदसौर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सागर,दमोह, सतना, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, सिवनी और मंडला में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, जबलपुर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, मऊगंज, रीवा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। 

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ‘सुशिक्षा मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम में हुए शामिल

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शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विकास के आधार स्तंभ: उप मुख्यमंत्री शुक्ल मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ रहा है आगे: उप मुख्यमंत्री शुक्ल उप मुख्यमंत्री शुक्ल ‘सुशिक्षा मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम में हुए शामिल भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के सशक्त आधार हैं। उचित शिक्षा से कौशल विकास होता है, और कौशल ही रोजगार और आत्मनिर्भरता का मूल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अभूतपूर्व विकास के पथ पर अग्रसर है, और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट कॉनक्लेव से मध्यप्रदेश में देश-विदेश से निवेश आ रहा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है, और एमएसएमई, टेक्सटाइल, फार्मा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश देश के अग्रणी विकसित होते राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल एक निजी मीडिया समूह के ‘सुशिक्षा मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और मैनपॉवर विकास की योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया। चिकित्सकों को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए आना चाहिए आगे उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त हो रही हैं। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से अब प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को बेहतर इलाज उनके निकटतम स्वास्थ्य संस्थानों में मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजना अनुसार आगामी वर्षों में 5,000 से अधिक एमबीबीएस सीटों और 2,500 से अधिक पीजी सीटों की वृद्धि की जा रही है। इससे प्रदेश में डॉक्टर्स की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नवीन शिक्षित चिकित्सकों को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए आगे आना चाहिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में हरित, औद्योगिक और पर्यटन क्रांति एक साथ हो रही है, जिससे रोजगारों का सृजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुगठित और समन्वित प्रयासों से हर क्षेत्र में विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में शासकीय और निजी दोनों क्षेत्रों में तकनीकी, चिकित्सा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। चिकित्सा अधोसंरचना को मज़बूत करने के लिए नवीन उपकरणों की आपूर्ति एवं चिकित्सकीय मैनपॉवर की बड़े स्तर पर भर्ती भी की जा रही है। मीडिया समूह के वरिष्ठ अधिकारी, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद उपस्थित रहे।  

अंगदान को बढ़ावा देने की पहल, MP सरकार करेगी डोनर्स का राष्ट्रीय पर्वों पर सम्मान

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भोपाल अंगदान को महादान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके जरिए एक व्यक्ति जाते-जाते भी कई जिंदगियों को नया जीवन देने की क्षमता रखता है। ऐसे लोग जो अंगदान करते हैं, उनको सम्मानित करने का ऐलान मध्य प्रदेश की मौहन सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि देहदान अथवा हृदय, लीवर व गुर्दा दान करने वाले महान लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर दी। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी लिखित आदेश की कॉपी शेयर करते हुए लिखा- मृत्यु के बाद जीवन का उपहार देना, यह केवल दान नहीं, अमरता है। मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है कि देहदान अथवा हृदय, लीवर व गुर्दा दान करने वाले महान लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी जाएगी, साथ ही उनके परिजनों को 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। अर्थात देहदान करने वालों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने खास इंतजाम किया है, ताकि और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा अपने अंगों को दान करने वाले शख्स और उसके परिजनों को इसके लिए सम्मानित महसूस कराया जा सके।  

खाद्य मंत्री राजपूत का ऐलान: 15 जुलाई तक कराएं ई-केवायसी, न चूकें यह अंतिम मौका

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भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को राशन वितरण करने के लिये हितग्राहियों की ई-केवायसी करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया है कि शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने तथा मृत तथा अपात्र एवं अस्तित्वहीन हितग्राहियों का मौके पर सत्यापन के बाद उनका नाम हटाने के लिये 1 से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। गौरतलब है कि अभी तक कुल पात्र हितग्राही 5 करोड़ 32 लाख 42 हजार में से 4 करोड़ 75 लाख 66 हजार हितग्राहियों के ई-केवायसी किये जा चुके हैं। इनमें 2 लाख 36 हजार हिताग्राहियों के नाम विलोपित किये गये हैं। इनमें से 54 लाख 40 हजार की ई-केवायसी किया जाना शेष है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में ई-केवायसी कराने के लिये जून माह में ई-केवायसी से शेष परिवारों को ई-केवायसी के बाद राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों का घर-घर जाकर सत्यापन करने के लिये वार्ड प्रभारी/पंचायत सचिव/रोजगार सहायक की ड्यूटी लगाने के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं। ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य दुकान/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय पर चस्पा की जाएगी। मौके पर उपलब्ध एवं पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर जाकर अथवा “मेरा राशन” एप पर फेस एथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवायसी करने के लिये अवगत कराने और हितग्राही के आधार नंबर में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर त्रुटिपूर्ण होने एवं बायोमेट्रिक डाटा अपडेट न होने पर आधार केम्प में जाकर डाटा अपडेट कराने के निर्देश दिये गये हैं। पात्र हितग्राही द्वारा उचित मूल्य दुकान पर ई-केवायसी कराने पर आगामी दिवस में पात्रतानुसार राशन प्राप्त किया जा सकेगा। कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम/वार्ड में सत्यापन के लिये नियत दिनांक की सूचना एक दिन पूर्व हितग्राहियों को विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराई जाए। ई-केवायसी की मॉनीटरिंग के लिये अनुभाग एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, जिसमें सत्यापन दल द्वारा प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी ली जाए। साथ ही पात्र ई-केवायसी करने में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाए। शेष हितग्राहियों के ई-केवायसी करने एवं अपात्र/मृत/स्थाई पलायन/दोहरे हितग्राहियों का विलोपन घर-घर जाकर सत्यापन अभियान के संबंध में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाए। शेष हितग्राहियों के ई-केवायसी कराने का अभियान समाप्त होने तक भी ई-केवायसी नहीं होती है, तो यह समझा जाएगा कि या तो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है या फिर उसे राशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके नाम को सूची से विलोपन की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा।  

परिवहन व्यवस्था को मिलेगी रफ्तार, MP के 6 शहरों में जल्द चलेंगी 582 नई बसें

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भोपाल   मध्यप्रदेश में ईवी को को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। इसमें सरकार के द्वारा छूट देने की व्यवस्था की गई है। बड़े शहरों में परिवहन सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी। अभी इंदौर में 80 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। सड़कों पर दौड़ेंगी 582 बसें ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 6 शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों का संचानल तैयार करके प्रस्ताव भेजा गया था। जिसमें केंद्रीय शहरी मंत्रालय दिल्ली से स्वीकृति मिल गई है। इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 और उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव है। बसों के संचालन के लिए निविदा जारी राज्य के 6 शहरों में बस संचालन के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा निविदा जारी कर दी करके बस ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है। पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बस डिपो के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग सेंटर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरी राशि दी जाएगी। इन शहरों में बनाएं गए चार्जिंग स्टेशन शहरों में लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल के संचालन को बढ़ावा देने के लिए भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर में 34 चार्जिंग स्टेशन पर 190 चार्जिंग पाइंट लगाएं गए हैं। 

अब जरूरी काम के लिए शहर तक आने की आवश्यकता नहीं, मल्हारगंज तहसील के नए भवन में कामकाज शुरू

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इंदौर सुपर कॉरिडोर पर बनाए गए मल्हारगंज तहसील के नए भवन में कामकाज शुरू कर दिया गया है। इससे 20 गांवों के किसानों को फायदा होगा और जरूरी काम के लिए शहर तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। लंबे समय से किसान नए भवन में कार्यालय शुरू करने की मांग कर रहे थे, जो अब जाकर शुरू हुआ है। यहां पहले दिन ही सर्वर और बिजली की समस्याएं सामने आई। इसके लिए अब ईंवर्टर और नेटवर्क के लिए नए कनेक्शन की व्यवस्था की जा रही है।   दस्तावेज बस्तों में बांधकर नए भवन पहुंचाए मल्हारगंज तहसील का नया भवन करीब एक वर्ष पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यहां प्रशासनिक संकुल स्थित तहसील कार्यालय को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा था। विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा भवन का लोकार्पण करने के बाद यहां पर तहसील कार्यालय का सामान स्थानांतरित कर कामकाज शुरू कर दिया गया। तहसील कार्यालय के दस्तावेज बस्तों में बांधकर नए भवन में पहुंचा दिए गए है। किसानों का समय बचेगा वहीं, जिन दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी, उनको रिकॉर्ड रूम में रखवाया गया है। दो मंजिला भवन में तहसील और एसडीएम कार्यालय बनाए गए है। इससे किसानों का समय बचेगा और काम जल्द हो सकेगा। किसान कमल सिंह डाबी का कहना है कि किसानों को नामांतरण, खसरा नकल जैसे कार्यो के लिए मोती तबेला स्थित कलेक्टर कार्यालय जाना पड़ता था। इससे पूरा दिन खराब हो जाता था। अब यहां कुछ घंटों में काम हो जाएगा।

MP में फ्री लैपटॉप योजना को लेकर बड़ी अपडेट, छात्र-छात्राओं को अब इस दिन मिलेगा लाभ

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भोपाल स्कूली छात्र-छात्राओं को अच्छे नंबर लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' चलाती है, जिसके अंतर्गत 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को सरकार की तरफ से लैपटॉप दिए जाते हैं या फिर इसे खरीदने के लिए राशि दी जाती है। इस साल इस योजना के तहत छात्रों को लैपटॉप देने की तारीख सामने आ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार 4 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस योजना के तहत बच्चों को लैपटॉप वितरित करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी प्रेसनोट के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग की इस प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सालाना कार्यक्रम इस हफ्ते आयोजित होगा। जिसमें राज्य सरकार मप्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपए की राशि लैपटॉप खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत 94 हजार 234 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने हैं, और इसके लिए सरकार कुल 235 करोड़ 58 लाख 50 हजार रूपए खर्च करेगी और यह रकम उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। कार्यक्रम में प्रदेश के 500 से ज्यादा विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद रहेंगे। प्रदेश में पिछले साल 2023-24 में 89 हजार 710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। बता दें कि मध्य प्रदेश में यह योजना वर्ष 2009-10 से संचालित हो रही है। पिछले 15 वर्षों में इस योजना में 4 लाख 32 हजार 16 विद्यार्थियों के बैंक खातों में एक हजार 80 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप के लिए ट्रांसफर की जा चुकी है।

अध्ययन : सीधी, शहडोल, सतना, सिंगरौली, उमरिया, पन्ना, कटनी, भिंड, रीवा और मुरैना में भविष्य में सूखे की आशंका

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भोपाल  प्रदेश के 10 जिलों में गंभीर सूखे का खतरा मंडरा रहा है। सूखे की चिंता चालू मानसून सत्र की नहीं है, बल्कि भविष्य को लेकर की जा रही है। यह आशंका 1958 से 2022 तक के जलवायु आंकड़ों के विश्लेषण का निष्कर्ष है। यह निष्कर्ष भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइसर) और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) के विज्ञानियों के संयुक्त अध्ययन में सामने आया है। इसकी वजह औसत वर्षा न होना और गर्म दिनों की संख्या में बढ़ोतरी है। अध्ययन में सीधी, शहडोल, सतना, सिंगरौली, उमरिया, पन्ना, कटनी, भिंड, रीवा और मुरैना में भविष्य में सूखे की आशंका की वजह गर्म दिनों की संख्या बढ़ने को बताया जा रहा है। आईसर के पृथ्वी एवं पर्यावरणीय विज्ञान विभाग के विज्ञानी सोमिल स्वर्णकार और मैनिट के विकास पूनिया ने जलवायु आंकड़ों का विश्लेषण किया है। यह संयुक्त अध्ययन हाल में यूरोपीय जर्नल थियोरेटिकल एंड एप्लाइड क्लाइमेटोलाजी में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद शहडोल और सतना ऐसे हालात का शिकार रहा। इन जिलों को संकट के गंभीर हाटस्पाट के तौर पर चिह्नित किया गया है। सोमिल स्वर्णकार ने बताया कि पूर्वी क्षेत्र के जिलों में सामान्य तौर पर अधिक वर्षा होती रही है, लेकिन 1990 के बाद यहां वर्षा के दिनों की संख्या घटती गई और तापमान बढ़ता गया। यहां तक कि सर्दियों में भी तापमान सामान्य से अधिक रहा है। इन अत्यधिक संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फसल बीमा, वित्तीय सहायता और सामुदायिक प्रशिक्षण जैसे लक्षित उपाय ग्रामीण आजीविका और जल संसाधनों की सुरक्षा में सहायक होंगे। यदि समय पर कार्यवाही नहीं की गई तो राज्य की कृषि, जल सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।     तापमान बढ़ता जाएगा, जिससे लू और सूखे की स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। बारिश के पैटर्न में बदलाव और वाष्पीकरण में वृद्धि के कारण पानी की उपलब्धता कम हो सकती है, जिससे कृषि और पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। फसलों की पैदावार में कमी हो सकती है। -लू और वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक और श्वसन संबंधी बीमारियां। बाढ़, सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। हमें यह करना होगा     ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी     जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना।     नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और वनों की कटाई को रोकना।     जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोधी फसलों का उपयोग और आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना।     बारिश के जल का संचयन।  

एमडी अमनवीर सिंह बैंस ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश निरंतर बेहतरीन कार्य कर रहा

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 एमडी अमनवीर सिंह बैंस ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश निरंतर बेहतरीन कार्य कर रहा  भोपाल में हुई मीडिया वर्कशाप भोपाल मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) के एमडी अमनवीर सिंह बैंस ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश निरंतर बेहतरीन कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में “प्रधानमत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली” योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिये शासन प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने पर शासन द्वारा 78 हजार रूपये की सब्सिडी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। एमडी बैंस ने जनता से अपील की है कि पीएम सूर्य घर पोर्टल पर अधिक से अधिक आवेदन करें। प्रदेश में लगभग 850 वेंडर इस कार्य में संलग्न किये गये हैं, आवेदक स्वयं उसमें से आप वेंडर का चयन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रदेश के क्लीन एनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा) के क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित कर प्रदेश को अव्वल बनाने में अपना योगदान दें। एमडी बैंस ने बताया कि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और नॉलेज पार्टनर काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर ने साथ मिलकर मंगलवार को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्यप्रदेश में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिये कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें मीडिया को राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों, इसमें मौजूद संभावनाओं और मध्यप्रदेश को सौर ऊर्जा संपन्न बनाने के प्रयासों की जानकारी दी गई। एमडी बैंस ने कार्यशाला में सौर ऊर्जा को लेकर सरकार के विजन, प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति, पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया और प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में MPUVNL की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि "पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवासीय घरों की छतों पर सोलर लगाने का प्रावधान किया गया है। इसमें पहले दो किलोवॉट के लिए प्रति किलोवाट 30 हजार रुपये और तीसरे किलोवॉट के लिए 18 हजार रुपये सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है। इस तरह से तीन किलोवाट के रूफटॉप सोलर के लिए कुल 78 हजार रुपये की सब्सिडी उपलब्ध हैं।" पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर के लाभों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, "इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं। इस प्रोजेक्ट से ग्रिड पर उपभोक्ता की निर्भरता कम होती है। इससे दिन के समय उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध होती है। छतों पर सोलर सिस्टम को लगाने में उपभोक्ताओं की जितनी राशि व्यय होती है, वह पांच से छह वर्ष में रिकवर हो जाएगी। उसके बाद सोलर सिस्टम से बाकी समय में बिजली की बचत के माध्यम से लाभ होगा। इन तीन लाभों के अलावा एक नागरिक होने के नाते उपभोक्ता एक स्वच्छ पर्यावरण, एक क्लीन सस्टेनेबल इको सिस्टम के लिए योगदान कर पाएंगे। एमडी बैंस ने बताया कि मध्यप्रदेश अक्षय ऊर्जा नीति 2025 के तहत 2030 तक प्रदेश की कुल बिजली खपत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें राज्य सरकार के हरित ऊर्जा अनुपालन वाले विभागों, मॉडल अक्षय ऊर्जा शहरों और हरित क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध विकास का लक्ष्य रखा गया है, जो 2024 में 20 प्रतिशत, 2027 में 50 प्रतिशत और 2030 में 100 प्रतिशत है। इसके अलावा, 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 50,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने का भी लक्ष्य है। एमडी बैंस ने बताया कि मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए CEEW सक्रियता से काम कर रहा है। प्रदेश के विभागों के सहयोग से, लक्षित आउटरीच पहलों की एक सीरीज के माध्यम से पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम जैसी प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में भी सहयोग कर रहा है। इसमें MPUVNL और नॉलेज पार्टनर CEEW मिलकर मध्यप्रदेश के संभागीय कार्यालयों में पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम योजनाओं पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। इनका उद्देश्य जिला स्तरीय अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों को वर्तमान योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है। इन कार्यशालाओं में बिजली के अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को अपनाने के विभिन्न अवसरों को रेखांकित किया जाता है। अब तक पांच संभागों में इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। जुलाई व अगस्त महीने में भी कुछ अतिरिक्त सत्र आयोजित किये जायेंगे। एमडी बैंस ने बताया कि MPUVNL के साथ मिलकर CEEW ने स्थानीय समुदायों तक इन योजनाओं के लाभों, प्रक्रियाओं और अवसरों की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सोलर जागरूकता वैन अभियान भी शुरू किया है। यह अभियान पिछले 110 दिनों से सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें प्रदेश के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है और विभिन्न हितधारकों को जोड़ा गया है।