bus

कोलकत्ता   पश्चिम बंगाल में सोमवार से महिलाओं के लिए पूरे राज्य में मुफ्त बस यात्रा योजना लागू हो गई है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्ता में आने से पहले किया गया एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा कर दिया है।पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकार गठन के बाद यह घोषणा की थी कि इस योजना को एक जून से लागू कर दिया जायेगा। राज्य में सरकारी बसों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को अब किराया देने की आवश्यकता नहीं है। इस नयी व्यवस्था के तहत, सरकारी बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को आज से नियमित किराये के टिकट के बजाय 'शून्य-मूल्य' के टिकट जारी किये जा रहे हैं। ये सुविधा उत्तरी जिलों से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों तक पूरे राज्य में उपलब्ध है। इसमें कम दूरी तथा लंबी दूरी दोनों तरह के मार्ग शामिल हैं। इन 12 दस्तावेजों की मदद से महिलाएं कर सकेंगी फ्री सफर लंबी दूरी की बसों में यात्रा करने के लिए, महिला यात्रियों को मुफ्त टिकट प्राप्त करने से पहले 12 स्वीकृत पहचान दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तस्वीर लगा हुआ पेंशन दस्तावेज, राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी पहचान पत्र, विद्यालयों, महा विद्यालयों या विश्वविद्यालयों की ओर से जारी छात्र पहचान पत्र और सरकार की ओर से जारी कोई अन्य पहचान दस्तावेज शामिल हैं। महिलाओं की प्रतिक्रिया राज्य सरकार के इस फैसले से महिलाएं बेहद खुश हैं. उनका कहना है- इस सरकार ने हमारी लड़कियों के बारे में सोचा है. अब तक हमें अपने पिता या पति से मदद मांगनी पड़ती थी, इस नियम के लागू होने से हम बहुत खुश हैं. एक अन्य महिला यात्री ने कहा- मैं काउंटर पर टिकट खरीदने आई थी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को टिकट की जरूरत नहीं है. एक कार्ड दिया जाएगा. चूंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल आप अपना आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं. हालांकि, एक युवती ने कहा कि यह पहल बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग इसका खर्च उठा सकते हैं उन्हें बस का किराया देना चाहिए।  शुभेंदु अधिकारी ने की घोषणा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्यभर की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य द्वारा संचालित सभी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के अपने चुनावी वादे को पूरा किया है. मुख्यमंत्री ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक महिलाएं अब मुफ्त यात्रा के लाभों का आनंद ले रही हैं. महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना एक और बड़ा कदम आगे बढ़ गया है।  जो वादा किया था वो पूरा किया उन्होंने आगे कहा कि राज्य की माताओं और बहनों ने हम पर भरोसा जताया है. चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का वादा किया था. उस वादे को पूरा करते हुए, आज से राज्य भर की सभी महिलाएं- पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं. राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।  इन दस्तावेजों की हो रही जरुरत बसों में मुफ्त यात्रा के लिए महिलाओं को गुलाबी कार्ड या स्मार्ट कार्ड तैयार रखना होगा. यदि आप वह कार्ड कंडक्टर को देंगी, तो वह आपको मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति देगा. शून्य मूल्य का टिकट जारी करने के लिए ई-पीओएस मशीन को स्वाइप करना होगा. चूंकि यह कार्ड अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए महिलाएं आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड जैसे सरकारी पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।  लंबी दूरी की बसों के लिए भी मुफ्त टिकट छोटी दूरी की बस में चढ़ते समय हर कोई टिकट खरीदता है. इसलिए पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त टिकट प्राप्त करने का विचार सभी को समझ में आता है, लेकिन लंबी दूरी की बस यात्रा के बारे में फ्री यात्रा के लिए क्या करना होगा. यदि कोई महिला यात्री सरकारी बस से दीघा या दार्जिलिंग जाना चाहती है, तो उसे सरकारी बस डिपो जाना होगा. वहां आपको अपना पहचान पत्र दिखाकर शून्य मूल्य का टिकट प्राप्त करना होगा।  महिलाओं को मिलेगा जीरो रुपये का टिकट सोमवार सुबह से ही सरकारी बसों के भीतर इस योजना की जानकारी देने वाले पत्रक प्रदर्शित कर दिये गये हैं। इसके साथ ही, बस कंडक्टरों और ड्राइवरों को भी इस कार्यक्रम को लागू करने तथा योग्य यात्रियों को शून्य-मूल्य टिकट जारी करने के संबंध में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, महिला यात्रियों को बस में चढ़ते ही मुफ्त टिकट मिलेंगे। इस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार महिलाओं के लिए एक यात्रा कार्ड शुरू करने की योजना बना रही है। इस प्रस्तावित कार्ड प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लाभार्थी ही इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इस कार्ड को जारी किये जाने के संबंध में विस्तृत विवरण की घोषणा अभी नहीं की गयी है। इस योजना के शुभारंभ का कई महिला यात्रियों ने स्वागत किया है। सोमवार सुबह बस में यात्रा कर रही एक महिला यात्री ने कहा कि वह इस पहल से बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे उनके दैनिक परिवहन खर्च में कमी आयेगी। सरकार ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं पर वित्तीय बोझ को कम करना और पूरे राज्य में किफायती सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच में सुधार करना है।

इंदौर  एमपी में बस यात्रियों को जल्द ही बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। इंदौर में नई ई बसों का संचालन डेढ़ महीने में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ई सेवा योजना के तहत शहर को 150 ई-बसें मिलना है। इसमें से 40 बसें इंदौर आ भी चुकी हैं। खास बात यह है कि नई ई बसें आसपास के जिलों में भी जाएंगी। इन बसों का इंदौर के चारों ओर के बड़े शहरों के लिए रूट तैयार किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के करीब एक दर्जन जिलों के बस यात्रियों की सुविधा बढ़ जाएगी। लोक परिवहन व्यवस्था चलाने वाली कंपनी एआइसीटीएसएल ई बस के संचालन के लिए दो डिपो तैयार कर रहा है, जिसे पूरा होने में समय लगेगा। इन बसों के टिकट कलेक्शन के लिए नई एजेंसी नियुक्त की जा रही है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) की बोर्ड बैठक में इंदौर संभाग के परिवहन ढांचे का कायाकल्प करने वाले कई दूरगामी निर्णय लिए गए। बोर्ड के अध्यक्ष और मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमपीवायपीआईएल) के एमडी मनीष सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय किया गया कि एआईसीटीएसएल का कार्यक्षेत्र अब केवल इंदौर शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह संभाग के सभी जिलों में बस सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की मुख्य धुरी बनेगी। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अंतर्गत इंदौर को प्रथम चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होने जा रही हैं। इन बसों के वैज्ञानिक रख-रखाव और सुचारू संचालन के लिए अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) नायता मुंडला एवं देवास नाका पर दो हाईटेक इलेक्ट्रिक बस डिपो के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि द्वितीय चरण के लिए भी एक अतिरिक्त स्थल चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही, इंदौर से उज्जैन, भोपाल, खरगोन, खंडवा और मांडव जैसे प्रमुख पर्यटन व व्यावसायिक केंद्रों के लिए 26 लग्जरी इंटरसिटी ई-बसें भी शीघ्र सड़क पर उतरेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करते हुए शहर में 500 इलेक्ट्रिक साइकिलों के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया को स्वीकृति दी गई है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 64 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। यात्रियों के अनुभव को सुखद बनाने के लिए सरवटे बस स्टैंड, एआईसीटीएसएल परिसर और नायता मुंडला में स्मार्ट टॉयलेट की सुविधा भी जल्द शुरू होगी। :: सीएनजी स्टेशन से सुदृढ़ होगी आर्थिक स्थिति :: संस्था को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिटी बस डिपो में सीएनजी ईंधन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अवंतिका गैस लिमिटेड के साथ अनुबंध को मंजूरी दी गई। इससे कंपनी को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल और संभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हुए। एमडी मनीष सिंह ने निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर आमजन को त्वरित राहत पहुँचाई जाए। मौजूदा सिस्टम में जितनी बसें अनुबंधित हैं उनके टिकट कलेक्शन का काम ऑपरटेर की टीम ही करती है और कंपनी की टीम निगरानी करती है एआइसीटीएसएल के मौजूदा सिस्टम में जितनी बसें अनुबंधित हैं उनके टिकट कलेक्शन का काम ऑपरटेर की टीम ही करती है और कंपनी की टीम निगरानी करती है। नई बसों के लिए नई एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया भोपाल से चल रही है। भोपाल से ही ऑपरेटर नियुक्त हुए हैं। कंंपनी के कार्यकारी निदेशक अर्थ जैन के मुताबिक, ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन की एजेंसी को 1 महीने में तय करेंगे। एजेंसी तय होने के बाद ही शुभारंभ होगा। बसों का संचालन दूसरे शहरों के लिए भी होगा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए मिल रही बसों के संचालन के लिए 32 रूट तय किए हैं। इंदौर से उज्जैन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, सेंधवा, भोपाल, धार, मांडव, महेश्वर के बीच भी चलाया जाएगा अधिकारियों के मुताबिक, नई ई-बसों का संचालन इंदौर के साथ दूसरे शहरों के लिए भी किया जाएगा। सर्वे के बाद रूट तय किए गए हैं। जिस रूट पर बसों की कमी है, लोगों को लोक परिवहन की जरूरत है वहां बसें चलेंगी। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इन बसों को इंदौर से उज्जैन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, सेंधवा, भोपाल, धार, मांडव, महेश्वर के बीच भी चलाया जाएगा।

विकसित भारत की कल्पना हो रही है साकार, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से राह हुई आसान रायपुर गाँव में कभी बस की पहुँच नहीं थी, आज वहाँ बस के आते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। सड़क पर बस दिखते ही बच्चे हाथ हिलाकर खुशी जाहिर करते हैं और हॉर्न की आवाज़ सुनते ही लोग घरों से बाहर निकल आते हैं—एक नई उम्मीद के साथ। यह उम्मीद अब शहर मुख्यालय, नगर मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय तक आसान पहुँच की है।             यात्री बस में बैठकर लोग उन दिनों को याद करते हैं, जब उन्हें पैदल या किसी निजी वाहन के सहारे दूसरे स्थानों तक जाना पड़ता था। अब हालात बदल चुके हैं। स्कूल के बच्चे समय पर स्कूल पहुँच रहे हैं, वहीं अधिकारी-कर्मचारी भी समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुँच पा रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ़ सुविधा का नहीं, बल्कि उन ग्रामीण परिवारों के सपनों का है जो विकसित भारत की कल्पना को अपने जीवन में साकार होते देख रहे हैं।             यह परिवर्तन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से संभव हो पाया है। इस योजना के तहत आज बसें उन गाँवों तक पहुँच रही हैं, जहाँ पहले कभी बस नहीं पहुँची थी। पहाड़ी अंचल की महिलाओं को मिली राहत            जशपुर जिला के बगीचा विकासखंड के सन्ना निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुनीता निकुंज बताती हैं कि पहले उन्हें पास के गाँव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुँचने के लिए किसी से लिफ्ट लेनी पड़ती थी, निजी वाहन या पैदल जाना पड़ता था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यह बहुत कठिन था। अब ग्रामीण बस से उनकी यह समस्या दूर हो गई है। वे कहती हैं, “यह बस मेरे लिए बहुत बढ़िया साधन बन गई है।” ग्रामीणों के चेहरे पर लौटी मुस्कान          बस में सफर कर रहे ग्राम मरंगी निवासी श्री दशरथ भगत हँसते हुए बताते हैं कि पहले इस सड़क पर बस नहीं चलती थी, इसलिए पैदल ही आना-जाना करना पड़ता था। बस का नाम लेते ही उसका चेहरा खिल गया l उन्होंने बताया कि “अब मुख्यमंत्री जी की पहल से बस शुरू हो गई है। हम आसानी से बगीचा जाते हैं और समय पर वापस भी लौट आते हैं।”        यात्री श्री मंगलराम बताते हैं कि पहले वे छिछली और चंपा जैसे बाजारों तक पैदल जाया करते थे। “अब बस आने से बहुत सुविधा हो गई है। हम सब बहुत खुश हैं।”            मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से न केवल यात्रा सुगम हुई है, बल्कि ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए शहर तक पहुँचने में भी बड़ी सुविधा मिली है। यह योजना ग्रामीण जीवन को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हो रही है और जशपुर जैसे पहाड़ी व दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की नई राह खोल रही है।

ग्वालियर ग्वालियर शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार की पीएम-ई बस सेवा के तहत ग्वालियर को मिलने वाली 100 इलेक्ट्रिक बसें डिपो का काम पूरा होते ही सड़कों पर दौड़ेंगी। इन बसों को इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (पीआईएस) से लैस किया जाएगा, जिससे उनकी हर गतिविधि स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से लाइव मॉनिटर की जा सकेगी। निगम के अधिकारियों ने धार के पीथमपुर में तैयार हो रही बसों का निरीक्षण भी कर लिया है। हालांकि जलालपुर आइएसबीटी और रमौआ डिपो पर सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य देरी से शुरू होने के कारण परियोजना में कुछ विलंब हो सकता है। ऐसे में अब ई-बसों के मई-जून 2026 तक शहर में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बसों का संचालन अब नगर निगम की जगह राज्य सरकार की होल्डिंग कंपनी के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार करेगी सिस्टम का टेंडर बसों में लगाए जाने वाले आइटीएमएस और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए टेंडर और कंपनी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बसों में स्पीकर सिस्टम भी होगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम से ड्राइवर और कंडक्टर को सीधे निर्देश दिए जा सकेंगे। ऐसे चलेगी ई-बस सेवा पीएम-ई बस सेवा के तहत शहर में कुल 100 बसें चलाई जाएंगी। पहले चरण में 60 बसें और दूसरे चरण में 40 बसें आएंगी। सभी बसें 9 मीटर लंबी मिडी इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इनका संचालन जलालपुर आइएसबीटी और रमौआ डिपो से होगा और यहीं बनाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन से बसों को चार्ज किया जाएगा। 10 रूट किए गए फाइनल शहर में बस संचालन के लिए 10 रूट तय किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने इन रूटों का निरीक्षण कर नागरिकों से सुझाव भी लिए हैं। बसें आते ही इन्हीं रूटों पर संचालन शुरू किया जाएगा। 15.50 करोड़ से बन रहे डिपो और चार्जिंग स्टेशन ई-बस सेवा के संचालन और रखरखाव के लिए रमौआ और आइएसबीटी डिपो पर करीब 15.50 करोड़ रुपए से सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें रमौआ डिपो पर सिविल व आंतरिक इलेक्ट्रिकल कार्य 4.29 करोड़, चार्जिंग के लिए एचटी कनेक्शन 7.31 करोड़, आइएसबीटी में सिविल व आंतरिक इलेक्ट्रिकल कार्य 1.16 करोड़ और बाहरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए 2.73 करोड़ रुपए शामिल हैं। 58.14 रुपए प्रति किलोमीटर का भुगतान बस संचालन के लिए एजेंसी को नगर निगम 58.14 रुपए प्रति किलोमीटर का भुगतान करेगा। इसमें केंद्र सरकार 22 रुपए प्रति किलोमीटर देगी, जबकि शेष 36.14 रुपए नगर निगम को वहन करना होगा। निगम को उम्मीद है कि बसों से होने वाले कलेक्शन से इस खर्च की भरपाई हो जाएगी। बसों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं पीएम-ई बसें पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल होंगी। इनमें सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, डिजिटल डिस्प्ले और पैसेंजर सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं होंगी। बस जिस स्थान से गुजरेगी, उस क्षेत्र की जानकारी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगी। ये बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 180 किलोमीटर तक चल सकेंगी। नोडल अधिकारी मुनीष सिकरवार के अनुसार पीथमपुर में बसों का निरीक्षण किया जा चुका है और बसें तैयार हैं। रमौआ और आइएसबीटी में चार्जिंग स्टेशन का कार्य पूरा होते ही संभावित रूप से मई-जून तक बसें ग्वालियर में आ सकती हैं। पहले चरण में 60 बसें आएंगी।