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जबलपुर  मध्यप्रदेश में कांग्रेस अब संगठन को नई मजबूती देने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी जबलपुर से अपने कलेवर को बदलने जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव कार्यकारिणी को लेकर होगा। माना जा रहा है कि नए चेहरे लाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की आहट सुनाई देने लगी है। सूत्रों के मुताबिक जिला कार्यकारिणी में व्यापक बदलाव की तैयारी चल रही है। पार्टी का मानना है कि नई टीम के जरिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा सकेगा। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। इसी आधार पर जल्द ही कार्यकारिणी में बदलाव की घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि युवा और जमीनी कार्यकर्ताओं को अधिक मौका मिलेगा। वहीं लंबे समय से निष्क्रिय नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है। अभी तक जिला कार्यकारिणी ‘जम्बो’ आकार की होती थी। इसमें 300 से ज्यादा पदाधिकारी और सदस्य होते थे लेकिन अब इसमें संख्या को कम करके  अधिकतम 75 तक रखने की कवायद है । पहले 100 उपाध्यक्ष तो 100 मंत्री और सचिव होते थे लेकिन  अब 10 उपाध्यक्ष, 15 महामंत्री, 20 सचिव तक संख्या को समटेने की तैयारी है । ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर रायशुमारी शुरू हो चुकी है। कुछ ब्लॉक ऐसे हैं, जहां नए नाम जुडे़ंगे लेकिन कुछ में पूर्व अध्यक्ष ही संगठन चलाएंगे वैसे दिवाली तक अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो सकता है कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। अब वे ही स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से चर्चा करके रिपोर्ट जिला अध्यक्ष को देंगे। कहा जा सकता है कि कांग्रेस संगठन में बदलाव लाकर प्रभावी बनाने की कोशिश में जुट गया है। 

भोपाल  मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सुर्खियों में है. 2020 में सरकार गिरने का जख्म अभी तक भरा नहीं है और 2025 में भी पार्टी के अंदर आपसी मतभेद फिर से सामने आ गए हैं. हाल ही में अनूपपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के समर्थकों ने उन्हें आगामी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, लेकिन सिंघार ने मुस्कुराते हुए कहा, '2028 अभी दूर है', जिससे पार्टी की अंदरूनी खींचतान और उजागर हो गई. जबकि दूसरी ओर ओबीसी नेता कमलेश्वर पटेल ने संगठन सृजन अभियान पर सवाल उठाते हुए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन प्रभारी पर समन्वय न बना पाने के आरोप लगाए हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस का ये अभियान गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम रहा है? दरअसल, अनूपपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यक्रम में उमंग सिंघार के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की कोशिश की. हालांकि, सिंघार ने साफ किया कि 2028 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन ये बयान पार्टी के अंदर सत्ता की होड़ को दिखाता है. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के बीच पहले भी मतभेद की खबरें रही हैं, और ये नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है. ओबीसी वर्ग के प्रभावशाली नेता कमलेश्वर पटेल ने नई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर असंतोष जताया. उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन में निर्णय कुछ चुनिंदा नेताओं के इशारे पर हो रहे हैं. पटेल ने कहा, 'प्रदेश अध्यक्ष और संगठन प्रभारी का काम पार्टी में समन्वय बनाना है, न कि खुद पार्टी बनना.' नई पीढ़ी में भी मतभेद गुटबाजी नई पीढ़ी तक सीमित नहीं है. पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी. दिग्विजय ने कमलनाथ पर 2020 में सरकार गिरने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग पूरी न करने की बात कही. वहीं, कमलनाथ ने दिग्विजय को ही जिम्मेदार ठहराया. बाद में दोनों ने रिश्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए मुलाकात की और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, लेकिन यह कदम गुटबाजी की गहराई को छिपा नहीं पाया. BJP ने साधा निशाना कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है. सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, “कांग्रेस संगठन कमजोर हो चुका है. नेता आपस में झगड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं. सरकार बनना तो दूर, जनता ने उन्हें दो अंकों में भी जगह नहीं दी. कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह नकार चुकी है और उसकी हालत दिन-ब-दिन बद से बदतर होती जा रही है.” क्या है संगठन सृजन अभियान कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पार्टी को फिर से सक्रिय करने और चुनाव तौर पर मजबूत बनाने, नए नेता को आगे लाने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने लिए संगठन सृजन अभियान शुरू किया है. खासकर 2023 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की गई.

हरियाणा  कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के किसान और गरीब एससी-बीसी परिवार इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। एक ओर बाढ़ की भीषण तबाही, दूसरी ओर भाजपा सरकार की बेरुख़ी और धोखाधड़ी। सरकारी आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश के 6,017 गांवों के 3,80,156 किसानों ने 22 लाख 41 हजार 637 एकड़ से अधिक भूमि में फसलों के नुकसान की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इन दुखों के बीच किसानों को राहत के नाम पर केवल पोर्टल की लंबी प्रक्रियाओं और मज़ाक़ जैसे मुआवज़े का सामना करना पड़ रहा है। भूमिहीन मज़दूरों को अब तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। किसान संगठन आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार ने त्रासदी में भी गरीब परिवारों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या धान किसानों की है। उन्होंने बाक़ायदा बीमा प्रीमियम भरा, मगर न तो बीमा कंपनियां क्लेम दे रही हैं और न ही सरकार अपने पोर्टल पर आवेदन स्वीकार कर रही। हालत यह है कि 12 जिलों में लाखों एकड़ धान की फसल तबाह हो गई, फिर भी किसान मुआवज़े और बीमा क्लेम से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा एंड कंपनी ने हर सीजन बीमा कंपनियों के ज़रिए किसानों को लूटने का एक सुनियोजित तंत्र खड़ा कर दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा में भी राहत देने की जगह सरकार और बीमा कंपनियां किसानों से दुश्मनों जैसा सलूक कर रही हैं। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश के किसान भी भाजपा की नीतियों से परेशान हैं। कई जिलों में दौरे के दौरान किसानों से बातचीत की तो किसानों ने कहा, ‘भाजपा का डबल इंजन इस बार लूट और धोखे के डबल बुलडोज़र में बदल चुका है, जिसने लाखों किसानों और गरीब परिवारों को संकट के दलदल में धकेल दिया है।’ उन्होंने तुरंत नुकसान की भरपाई करने की मांग सरकार से की है।

उज्जैन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में शुक्रवार को कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकालेगी। रैली के बाद जनसभा होगी। इसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित सभी वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। सभा में पार्टी वोट चोरी, सिंहस्थ के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बाद भी किसानों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वे कर्ज, महंगाई और खाद संकट से जूझ रहे हैं। यह न्याय यात्रा भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, किसानों की उपेक्षा, युवाओं की बेरोजगारी और महिलाओं की असुरक्षा के विरुद्ध है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कर्ज के दलदल में फंस गई है। ऐसा कोई महीना नहीं बीतता है जब सरकार कर्ज न ले। किसानों को सरकार ने खाद की लाइन में लगा दिया है। उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। सिंहस्थ के नाम पर किसानों की भूमि लेकर स्थायी निर्माण का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। वोट चोरी की बात अब जगजाहिर हो चुकी है। प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग या महिला, सबके साथ अत्याचार हो रहा है। ये सब मुद्दे उज्जैन में आयोजित किसान न्याय यात्रा में उठाए जाएंगे।

भोपाल  वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्षों को ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए फ्री-हैंड यानी सर्वाधिकार दिया गया है। वे संगठन सृजन अभियान के माध्यम से क्षेत्रों के जातीय और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां करेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें जिले के जातिगत समीकरण का डेटा भी भेजा है। प्रदेश में कांग्रेस के 1,004 ब्लॉक हैं नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए 40 दिन का समय दिया गया है। प्रदेश में कांग्रेस के 1,004 ब्लॉक हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों कांग्रेस को मिली करारी हार का बड़ा कारण संगठन की कमजोरी को माना गया था। संगठन को सशक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर वर्ष 2025 को संगठन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिला इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए जिला अध्यक्षों का चयन किया गया। अब इन अध्यक्षों को अब अपने नीचे की इकाइयां बनानी हैं। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने जिला अध्यक्षों से कहा है कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी टीम बनाएं जो विपरीत परिस्थितियों में भी विचारधारा से डिगे नहीं। संघर्षशील हो और भाजपा व सरकार का डटकर मुकाबला करे। जिला इकाई सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले का कहना है कि संगठन में सबसे महत्वपूर्ण जिला इकाई है। इस नाते जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्लाक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जिला अध्यक्ष नाम निर्धारित करके प्रदेश कांग्रेस को भेजेंगे और यहां से सूची जारी की जाएगी। जिला अध्यक्षों की पहली परीक्षा ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियां जिला अध्यक्षों की पहली परीक्षा होगी। इसमें उन्हें न केवल वरिष्ठ नेताओं के साथ जातीय और स्थानीय समीकरणों को साधना होगा बल्कि ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप हो यानी जिनके लिए नेता नहीं पार्टी प्रथम हो। इस काम में जिला अध्यक्षों का सहयोग समन्वय समिति करेंगी, जिनकी बैठकें 26 सितंबर तक करने के निर्देश प्रदेश कांग्रेस ने दिए हैं।