featured

असीमित संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बना यूपीः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संग अशोक लेलैंड कंपनी के नवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण संयंत्र का किया उद्घाटन  डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली और सुशासन का परिणाम, मात्र 18 महीने के रिकॉर्ड समय में देश को समर्पित हो रहा यह विश्वस्तरीय प्लांटः मुख्यमंत्री  जो प्रदेश 2017 के पहले उपद्रव से ग्रस्त था, वह अब उत्सव का प्रदेश हैः सीएम योगी   "इंडस्ट्री फर्स्ट, इन्वेस्टर्स फर्स्ट" के दृष्टिकोण से निवेशकों का पसंदीदा स्थल बन चुका है यूपीः मुख्यमंत्री  "फियरलेस बिजनेस", "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" और "ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस" नए यूपी की पहचान: मुख्यमंत्री  यूपी में अब 34 सेक्टरियल पॉलिसी हैं, निवेशक किसी भी सेक्टर में निवेश करके यूपी की विकास यात्रा में योगदान दे सकते हैं यूपी के 10 हजार युवाओं को प्रतिवर्ष "स्किल डेवलपमेंट" से जोड़ने के लिए हिंदुजा समूह व यूपी सरकार के साथ होने जा रहा एमओयूः योगी  उत्तर प्रदेश "ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन" की नई भूमिका के रूप में खुद को स्थापित करेगा यूपीः सीएम योगी  लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के साथ शुक्रवार को अशोक लेलैंड कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और सिंदूर-रुद्राक्ष के पौधे भी रोपे। सीएम योगी ने निवेश के लिए हिंदुजा परिवार को शुभकामनाएं दीं और यूपी सरकार पर विश्वास के लिए आभार जताया। सीएम ने कहा कि यूपी के लिए यह निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2017 के पहले यूपी की अराजकता किसी से छिपी नहीं थी, निवेशक पलायन कर रहे थे परंतु 2017 में सरकार में आने पर हमने कहा कि यह अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया, लेकिन यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन गया है। पिछले आठ-साढ़े आठ साल में हुआ परिवर्तन इसका उदाहरण है। यह समारोह प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है।  5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना है  सीएम योगी ने कहा कि इस इकाई की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता अभी 2500 यूनिट प्रति वर्ष है। इसे चरणबद्ध ढंग से 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना यूपी के औद्योगिक विकास व पर्यावरण संरक्षण के प्रति पीएम की प्रतिबद्धता और हम सभी के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। जब दुनिया ग्लोबल वॉर्मिंग व ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है। तमाम आपदाएं चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें, यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस दिशा में किए जाने वाला प्रयास का एक हिस्सा है। इसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी व रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं।  आज यूपी के सभी 75 जनपदों में हो रहा निवेश  सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी के सभी 75 जनपदों में निवेश हो रहा है। सीएम ने बेहतर कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए बताया कि देश के एक्सप्रेसवे का 55 फीसदी एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। देश में सर्वाधिक शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों व मेट्रो का संचालन यूपी में हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास है। देश में बन रहे दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपी से होकर जा रहे हैं। इन पर यूपी का लॉजिस्टिक टर्मिनल व लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य हो रहा है। देश में पहली रैपिड रेल व वाटर वे का संचालन भी यूपी में हो चुका है।  जो प्रदेश 2017 के पहले उपद्रव से ग्रस्त था, वह अब उत्सव का प्रदेश है  सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले यूपी पहचान का मोहताज और उपद्रव से ग्रसित था, लेकिन आज यूपी उत्सव का प्रदेश है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि इसने खुद को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नीयत व स्पष्ट सोच के कारण "फियरलेस बिजनेस", "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" और "ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस" नए यूपी की पहचान बन चुके हैं। यहां पर कोई निवेशक पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं हो सकता। यूपी में अब 34 सेक्टरियल पॉलिसी हैं, जिनके माध्यम से निवेशक किसी भी सेक्टर में निवेश करके यूपी की विकास यात्रा में योगदान दे सकते हैं।  "इंडस्ट्री फर्स्ट, इन्वेस्टर्स फर्स्ट" के दृष्टिकोण से निवेशकों का पसंदीदा स्थल बन चुका है यूपी सीएम योगी ने पीएम मोदी के विजन-2047 का जिक्र किया और कहा कि हर देशवासी ने भारत को विकसित-आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। यह प्लांट मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के पीएम मोदी के संकल्प को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। यूपी आज "इंडस्ट्री फर्स्ट, इन्वेस्टर्स फर्स्ट" के दृष्टिकोण से देश-दुनिया के हर निवेशक का महत्वपूर्ण पसंदीदा स्थल बन चुका है। पिछले 8-9 वर्ष में यूपी में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए। इसमें से 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। अगले महीने छह लाख करोड़ के अन्य निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जाएगी। पांच लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव अभी पाइपलाइन में और हैं, जिनकी यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग कराई जाएगी।  देश की जीडीपी में 9.5 प्रतिशत का योगदान कर रहा यूपी सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश की जीडीपी में 9.5 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। यूपी की जीएसडीपी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 36 लाख करोड़ की हो जाएगी। वित्तीय अनुशासन व बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ यूपी एक लक्ष्य लेकर चला है। प्रधानमंत्री जी ने 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के रूप में बदलने को कहा है तो हमने भी लक्ष्य तय किया है कि 2029-30 में यूपी वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा।  हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ा उत्तर प्रदेश  सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व आईटी हब बनने की राह पर तेजी से बढ़ा है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55 फीसदी यूपी में बन रहा है। देश के 60 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूपी में बन रहे हैं। यूपी "ईज … Read more

लखनऊ में हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लेलैंड का इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र शुरू योगी आदित्यनाथ सरकार की औद्योगिक नीति को मिला उद्योग जगत का भरोसा योगी सरकार के सहयोग से रिकॉर्ड समय में इस संयंत्र को तैयार किया जाना संभव हुआ : धीरज हिंदुजा  उत्तर प्रदेश बना हरित परिवहन और निवेश का नया केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन के साथ ही वाहन निर्माण और औद्योगिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यह संयंत्र विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पर केंद्रित है, जिससे लखनऊ को हरित औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान मिलने जा रही है। अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि योगी सरकार के सहयोग और प्रशासनिक तत्परता के कारण रिकॉर्ड समय  में इस संयंत्र को तैयार किया जाना संभव हो सका। योगी सरकार के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से निवेश को प्रोत्साहन उद्घाटन के अवसर पर अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह कंपनी का पहला विनिर्माण संयंत्र है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास और निवेश के लिए प्रदेश में एक सुदृढ़ और भरोसेमंद तंत्र तैयार किया गया है। आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी, प्रभावी कानून व्यवस्था और जवाबदेह प्रशासन आज उत्तर प्रदेश की पहचान है जो उद्योगपतियों और निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। प्रदेश में निवेश के साथ ही इससे बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। उन्होंने इस परियोजना को धरातल पर उतारने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्पष्ट नीति और मजबूत नेतृत्व के साथ कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश ‘फियरलेस बिजनेस’, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ट्र्स्ट ऑफ डूइंग बिजनेस’ के लिए जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि अशोक लेलैंड की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और आज कंपनी 15 देशों में भारतीय विनिर्माण क्षमता और तकनीकी सामर्थ्य का वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रही है। निवेश के लिए स्थायित्व और भरोसे का माहौल धीरज हिंदुजा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रक्षा तंत्र की मजबूती और स्थायित्व से देश में निवेश का भरोसेमंद वातावरण बना है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व में उद्योगों के लिए विकसित सकारात्मक माहौल की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस और प्रभावी पहल की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में देश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भविष्य की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया संयंत्र अशोक लेलैंड कंपनी के अनुसार लखनऊ का यह संयंत्र भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। आधुनिक विनिर्माण तकनीक और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से यहां तीव्र गति से इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन किया जा सकेगा।  स्थानीय समुदाय के लिए लाभ और सामाजिक पहल अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि जहां भी अशोक लेलैंड का संयंत्र स्थापित होता है, वहां स्थानीय समुदाय को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कंपनी की रोड टू स्कूल पहल का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों के 25 हजार से अधिक छात्रों को पोषण और शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

निवेश का नया अध्याय लिख रहा उत्तर प्रदेश, और तेज हुई औद्योगिक रफ्तार योगी सरकार के संकल्प का लाभ उठाकर अशोक लीलैंड ने दो वर्षों से भी कम समय में निवेश को धरातल पर उतारा प्रदेश सरकार के प्रयासों से यूपी में निवेश केवल एमओयू तक सीमित नहीं, बल्कि प्लांट और प्रोडक्शन में बदल रहा उत्तर प्रदेश अब बड़े निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है लखनऊ  उत्तर प्रदेश अब निवेश और औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। बीते कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यापक नीतिगत और विनियामक सुधारों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। इसी का ताजा उदाहरण है अशोक लीलैंड का नया प्लांट। यह प्लांट न केवल औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि उत्तर प्रदेश अब बड़े निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। अशोक लीलैंड के इस प्लांट में लगभग 252 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस परियोजना के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 20 फरवरी 2024 को हुई थी। इतने कम समय में परियोजना का धरातल पर आ जाना इस बात का प्रमाण है कि अब निवेश केवल एमओयू तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि तेजी से प्लांट, उत्पादन और रोजगार में बदल रहा है। इस प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नया बढ़ावा मिलेगा। राज्य में निवेश की यह सफलता किसी एक परियोजना तक सीमित नहीं है। वर्ष 2018 में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश को 4.28 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इसके बाद वर्ष 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें करीब 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश आशय पत्र प्राप्त हुए। कुल मिलाकर पौने 9 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिसे चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोहों के माध्यम से धरातल पर उतारने की ठोस शुरुआत हुई है।   अब तक 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश की 16,000 से अधिक परियोजनाओं के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हो चुके हैं। इनमें से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली 8,300 से अधिक परियोजनाएं वाणिज्यिक संचालन के चरण में पहुंच चुकी हैं। वहीं करीब 10 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 8,100 से अधिक परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। यही नहीं, योगी सरकार जीबीसी 5 के माध्यम से फिर 6 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को जल्द ही जमीन पर उतारने जा रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि निवेश केवल कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत में उद्योग और रोजगार में बदल रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी इस प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्च 2025 में विनिर्माण का सूचकांक 167.97 और सामान्य सूचकांक 157.73 दर्ज किया गया। यह बताता है कि प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। अशोक लीलैंड का प्लांट इस पूरी यात्रा का मजबूत प्रतीक है। यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए केवल नीतियां नहीं, बल्कि क्रियान्वयन की मजबूत व्यवस्था भी मौजूद है। तेज अनुमतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, उद्योग-अनुकूल वातावरण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

गौसेवा में समर्पित योगी सरकार, प्रदेश के 4366 गौ-आश्रय स्थलों पर सुदृढ़ निगरानी  65 जिलों के गौ-आश्रय स्थलों पर मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम लागू, शेष में प्रक्रिया जारी 20 जिलों के विकास भवनों में स्थापित केंद्रीकृत कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं पर रखी जा रही सतत नजर ठंड, भोजन, उपचार और आश्रय की समुचित व्यवस्था, गोवंश संरक्षण को मिली रफ्तार लखनऊ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गौ-आश्रय स्थलों पर लगातार निगरानी, प्रबंधन और सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य तेज गति से जारी है। प्रदेश के 75 जनपदों के कुल 6718 ग्रामीण गौ-आश्रय स्थलों में से 65 जनपदों के 4366 गौ-आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। बाकी जनपदों में भी निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। साथ ही प्रदेश के हरदोई, आगरा, जालौन सहित 20 जनपदों के विकास भवनों में केंद्रीकृत निगरानी कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, जिसके माध्यम से आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं पर सतत नजर रखी जा रही है। गो-आश्रय स्थलों को यूपी सरकार दे रही है मूलभूत सुविधाएं योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। गौ-आश्रय स्थलों पर गोवंश के लिए शेड, स्वच्छ भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था, खड़ंजा, भूसा भंडार गृह, उपचार कक्ष, प्रकाश और सोलर लाइट जैसी सुविधाओं को सुदृढ़ और व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जा रहा है। 20 जनपदों में स्थापित निगरानी कंट्रोल रूम पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि गौ-आश्रय स्थलों की बेहतर निगरानी एवं व्यवस्था के समन्वय के लिए राज्य के 20 जनपदों के विकास भवनों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। हरदोई, आगरा, जालौन, झांसी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, जौनपुर, अयोध्या, आजमगढ़, पीलीभीत, कौशांबी, शामली, बस्ती, अंबेडकरनगर, बलिया, एटा, अमरोहा, फर्रुखाबाद और चंदौली में ये कंट्रोल रूम कार्यरत हैं। शेष जनपदों में भी चरणबद्ध ढंग से यह व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि निगरानी तंत्र मजबूत होने से गौवंश की देखभाल अधिक व्यवस्थित और जिम्मेदाराना ढंग से हो रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो रही है। ठंड से किसी गोवंश की मृत्यु न हो गो-आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के साथ-साथ ठंड से सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थलों पर हरा चारा, तिरपाल, काउ-कोट, अलाव, औषधियां, उपचार सुविधा और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ठंड अथवा अव्यवस्था के कारण किसी भी गोवंश की मृत्यु न हो।