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उर्वरक कालाबाजारी केवल आपूर्ति की समस्या नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और किसान हितों से जुड़ा गंभीर अपराध

December 18, 2025 by admin

खाद माफिया पर एनएसएः खेती के साथ खिलवाड़ अब 'सामान्य अपराध' नहीं उर्वरक कालाबाजारी केवल आपूर्ति की समस्या नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और किसान हितों से जुड़ा गंभीर अपराध कालाबाजारी की शिकायतों पर एफआईआर और सीधी प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान सरप्राइज इंस्पेक्शन से तय हुई अफसरों की जवाबदेही, सभी जिलों में डेली स्टॉक रिपोर्टिंग सिस्टम लागू पिछले 2 वर्षों में 5,000 से ज्यादा खाद दुकानों का निरीक्षण किया गया, सैकड़ों लाइसेंस निलंबित और रद्द किये गये रबी सीजन 2025-26 में प्रदेश में यूरिया, डीएपी और एनपीके की कुल उपलब्धता 130 लाख मीट्रिक टन से अधिक लखनऊ योगी सरकार खाद की कालाबाजारी को लेकर काफी सख्त है। योगी सरकार ने खाद की कालाबाजारी के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया है कि खेती और किसान हितों से जुड़ा अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद माफिया के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) जैसी कठोर कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार का मानना है कि उर्वरकों की कालाबाजारी केवल आपूर्ति या प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा, किसान की आजीविका और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा गंभीर अपराध है। एफआईआर और सीधी प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग किसानों को संकट में डालकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वे केवल कानून नहीं तोड़ रहे, बल्कि देश और प्रदेश की खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को ‘सामान्य अपराधी’ मानकर नहीं छोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ एनएसए जैसी कठोर धाराएं लगाई जाएंगी, ताकि वे लंबे समय तक समाज के लिए खतरा न बन सकें। योगी सरकार ने खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और ओवररेटिंग की शिकायतों पर त्वरित एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब केवल नोटिस या चेतावनी देकर मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। जिला प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि वह मौके पर ही सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान को खाद के लिए दर-दर भटकना पड़े, यह सरकार के लिए स्वीकार्य नहीं है। अगर कहीं भी कालाबाजारी की सूचना मिलती है, तो संबंधित अधिकारी सीधे हस्तक्षेप करेंगे और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सरप्राइज इंस्पेक्शन से अफसरों की जवाबदेही हुई तय योगी सरकार ने खाद की आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन का तंत्र मजबूत किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब केवल दुकानदार ही नहीं, बल्कि निगरानी में लापरवाही बरतने वाले अफसर भी जवाबदेह होंगे। औचक निरीक्षण के दौरान स्टॉक, बिक्री रजिस्टर, दर सूची और वितरण प्रक्रिया की गहन जांच की जा रही है। यदि किसी स्तर पर मिलीभगत या आंख मूंदने की शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई तय है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में डेली स्टॉक रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया है। इसके तहत हर खाद दुकान और गोदाम को रोजाना उपलब्ध स्टॉक, बिक्री और शेष मात्रा की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किसी भी जिले या ब्लॉक में संभावित कमी का पहले ही आकलन किया जा सकेगा। ऐसे में तकनीक का इस्तेमाल कर खाद माफिया की हर चाल पर नजर रखी जा रही है और समय रहते कार्रवाई की जा रही है। दो वर्षों में 5,000 से अधिक दुकानों का निरीक्षण योगी सरकार की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश भर में 5,000 से ज्यादा खाद दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर सैकड़ों दुकानों के लाइसेंस निलंबित और रद्द किए गए। कई मामलों में भारी जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह अभियान केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर किसानों को दिखना चाहिए। योगी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रबी सीजन 2025-26 के लिए प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूरिया, डीएपी और एनपीके की कुल उपलब्धता 130 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, तो कालाबाजारी का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर फिर भी कहीं कृत्रिम संकट पैदा किया जाता है, तो यह साफ तौर पर आपराधिक साजिश मानी जाएगी। किसानों को भरोसा, माफिया को चेतावनी मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, ओवररेटिंग या जबरन टैगिंग की शिकायत तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं। सरकार उनके साथ खड़ी है और हर शिकायत पर कार्रवाई होगी। वहीं, खाद माफिया को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अब कानून का डंडा और भी सख्त होगा। खेती के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है।

US–वेनेजुएला तनाव चरम पर, शिप अटैक में 4 लोगों की मौत, नेवी अलर्ट

December 18, 2025 by admin

वाशिंगटन अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक जहाज पर अपने ताजा हमले में चार लोगों को मार गिराया है. अमेरिका का दावा है कि बु पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित ड्रग-ट्रैफिकिंग बोट पर हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए. इस बीच वेनेजुएला ने अपनी नेवी को पोर्ट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले जाने वाले जहाजों को एस्कॉर्ट करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच टकराव का खतरा बढ़ गया है. पूर्वी प्रशांत महासागर में हमले की जानकारी देते हुए अमेरिकी सेना ने कहा कि बुधवार को पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स की तस्करी करने वाली एक और नाव पर हमला किया जिसमें 4 लोग मारे गए. अमेरिका सेना ने एक्स पर लिखा, "17 दिसंबर को पीट हेगसेथ के निर्देश पर, जॉइंट टास्क फोर्स सदर्न स्पीयर ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में एक नामित आतंकवादी संगठन द्वारा संचालित एक जहाज पर घातक हमला किया." साउथकॉम ने आगे कहा कि इस हमले में कोई भी अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ. हमला इस हफ्ते का दूसरा हमला है, इससे पहले सोमवार को अमेरिका ने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स तस्करी करने वाली तीन नावों पर हमला किया था जिसमें 8 लोग मारे गए थे. अमेरिका की यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के "ऑपरेशन सदर्न स्पीयर" का हिस्सा है, जिसमें सितंबर 2025 से अब तक 26 नावों पर हमले हुए और कम से कम 99 लोग मारे गए. इस बीच वेनेजुएला की सरकार ने तेल टैंकरों की पूर्ण नाकेबंदी की घोषणा के बाद अपने नेवी को तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने को कहा है. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल लेकर निकलने वाले जहाजों पर टोटल ब्लॉकेड का ऐलान किया है. इससे वेनेजुएला के तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो जाएगी. लेकिन ट्रंप के फैसले के खिलाफ वेनेजुएला ने अपनी नेवी को ऑयल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने को कह दिया है. इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित किया गया है, जो ड्रग्स तस्करी और मानव तस्करी में भी शामिल था. वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से देश के खिलाफ अमेरिका की लगातार आक्रामकता पर चर्चा करने के लिए बैठक करने का अनुरोध किया है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों के बीच तनाव को तुरंत कम करने का आह्वान किया और दोनों देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का सम्मान करने के लिए कहा है.

हिंदू धर्म मानव धर्म है, हर पंथ को अपनाने की आज़ादी: दत्तात्रेय होसबाले

December 18, 2025 by admin

गोरखपुर गोरखपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है. खोराबार के मालवीय नगर में संबोधन के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को मानव धर्म बताते हुए कहा कि भारत में हर व्यक्ति अपने-अपने पंथ का पालन कर सकता है. 'हिंदू धर्म का अर्थ मानव धर्म' दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि जब हम हिंदू धर्म कहते हैं तो उसका अर्थ मानव धर्म होता है. दुनिया के किसी भी देश के लोग यहां आकर अपने विश्वास और परंपराओं के अनुसार जीवन जी सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम भाई पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा कर लें तो इसमें क्या बिगड़ जाता है. गोरखपुर के खोराबार स्थित खेल मैदान में बोलते हुए उन्‍होंने अपनी बात के समर्थन में सऊदी अरब और रुस का उदाहरण दिया। उन्‍होंने कहा, सऊदी अरब में मुसलमान भाइयों ने जमीन देकर मंदिर बनवाया है। रूस में चर्च के लोगों ने मंदिर बनवाने के लिए जगह दी है। अब हमको भी भारत में यह समझाना होगा। होसबाले ने कहा, अंग्रेजों ने यहां फूट डालो, राज करो की राजनीति की। लेकिन अब हमारे एकजुट होने का समय आ गया है। हिंदू जागेगा तो विश्व जागेगा। मानव का विश्वास जागेगा। हमें बच्चों को हनुमान चालीसा, गीता सिखाने की जरूरत है। उन्‍होंने कहा, हम कहते हैं कि हम लोगों को विश्व गुरु बनना है। लेकिन अगर हम ही गिरे हुए हैं तो हम दूसरे गिरे हुए आदमी को कैसे खड़ा करेंगे? हम जब खड़े होते हैं, तभी हम गिरे हुए आदमी को उठा सकते हैं। इस सम्मेलन में गोरखपुर और आसपास के जिलों से करीब 5 हजार लोग पहुंचे थे। ‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों को क्या दिक्कत?’ योग और सूर्य नमस्कार का जिक्र करते हुए दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि इसे संकीर्ण धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य-उन्मुख अभ्यास है. इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, और इसे करने से कुछ भी नहीं खोता है. सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा? नमाज पढ़ने वाले प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है. हम ये नहीं कहेंगे कि तुम ये करो तो वो पूजा छोड़ दो, नमाज़ छोड़ दो. ये तो हम नहीं कहेंगे.’ दत्तात्रेय होसबाले के बयान को प्वाइंटर्स में समझिए नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम बंधु पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या गलत है. नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम लोग सूर्य नमस्कार करें तो क्या गलत है. नमाज पढ़ने वाले प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है. हम ये नहीं कहेंगे कि तुम ये करो तो वो पूजा छोड़ दो, नमाज़ छोड़ दो. ये तो हम नहीं कहेंगे ‘राष्ट्र निर्माण केवल चरित्र निर्माण से ही संभव’ सांस्कृतिक एकता पर जोर देते हुए दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारतीय संस्कृति धार्मिक सीमाओं से परे सह-अस्तित्व और प्रकृति के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आरएसएस समाज के सभी वर्गों के बीच आपसी सम्मान और सद्भाव में विश्वास करता है. ‘हिंदू-हिंदुत्व’, ‘राष्ट्र-राष्ट्रीयता’, और ‘भारत-भारतीयता’ जैसे विषयों पर बोलते हुए दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल चरित्र निर्माण से ही संभव है. ‘पूजा के तरीके अलग पर धर्म एक है’ दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, ‘भारतीय सांस्कृतिक जड़ें एक हैं. पूजा के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक है- सनातन. धर्म जीवन जीने की कला है.’ उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों की जिम्मेदारी है कि वे न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया भर में मानवता के कल्याण के लिए मानवीय मूल्यों को बनाए रखें. उन्होंने कहा, ‘हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म को मानव धर्म बताया है. किसी भी देश के लोग इसका पालन कर सकते हैं. 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव इसका एक स्पष्ट उदाहरण है.’ 'कोई सूर्य नमस्कार करता है तो इसमें गलत क्या' होसबाले ने कहा कि अगर कोई सूर्य नमस्कार करता है या प्राणायाम करता है तो इसमें गलत क्या है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ किसी से यह नहीं कहता कि वह अपनी पूजा, नमाज या धार्मिक परंपराएं छोड़ दे. संघ का कहना सिर्फ इतना है कि मानव धर्म और हिंदू धर्म को समझा जाए. उन्होंने कहा कि यही वह हिंदू धर्म है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों तक संघर्ष किया और तमाम आक्रांताओं के सामने भी टिके रहे. इस हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

आवारा कुत्तों पर अदालत का कड़ा रुख, याचिकाकर्ता से पूछा—वीडियो दिखाकर बताएंगे क्या होती है मानवता?

December 18, 2025 by admin

नई दिल्ली आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को 'अमानवीय' बताने वाली आपत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में एक वीडियो चलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि 'मानवता आखिर है क्या'। 7 जनवरी को होगी सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो इस मामले में पक्ष रख रहे हैं, ने बताया कि इस प्रकरण की सुनवाई के लिए गुरुवार को गठित होने वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ की बैठक रद्द कर दी गई है। इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने स्पष्ट किया कि अब यह मामला 7 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा। सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ? अधिवक्ता सिबल ने कहा कि समस्या यह है कि इस बीच दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जो पूरी तरह से विपरीत हैं। जब पीठ ने कहा कि वह 7 जनवरी को इस मामले पर विचार करेगी, तो सिबल ने कहा कि अधिकारी दिसंबर में ही नियमों को लागू कर देंगे। उन्होंने तर्क दिया कि वे इसे लागू करेंगे और कुत्तों को हटा देंगे। उनके पास आश्रय स्थल नहीं हैं। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि कोई बात नहीं, उन्हें करने दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। सिबल ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि अधिकारियों के पास कुत्तों के लिए आश्रय स्थल तक नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''जो कुछ किया जा रहा है वह बेहद अमानवीय है।'' न्यायमूर्ति मेहता ने सिबल से कहा कि अगली तारीख को हम आपके हित में एक वीडियो चलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि मानवता क्या है। सिबल ने जवाब दिया कि वे यह दिखाने के लिए एक वीडियो भी चलाएंगे कि क्या हो रहा था। सिबल ने कहा, "समस्या यह है कि आपके माननीय न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि वैधानिक नियम हैं। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 7 जनवरी को विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को क्या निर्देश दिया? बता दें कि 7 नवंबर को, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों के भीतर कुत्ते के काटने की घटनाओं में "चिंताजनक वृद्धि" को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को तुरंत निर्दिष्ट आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने यह भी कहा था कि इस प्रकार पकड़े गए आवारा कुत्तों को उस स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। पीठ ने अधिकारियों को राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से सभी मवेशियों और अन्य आवारा जानवरों को हटाने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि खेल परिसरों सहित संस्थागत क्षेत्रों के भीतर कुत्ते के काटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है, बल्कि इन परिसरों को रोके जा सकने वाले खतरों से सुरक्षित करने में "प्रणालीगत विफलता" को भी दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर मामले में कई निर्देश जारी किए थे। यह राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने, विशेष रूप से बच्चों में, की घटना पर मीडिया रिपोर्ट के संबंध में 28 जुलाई को शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है।

PM मोदी का बड़ा बयान: मस्कट से कहा, भारत की नीतियों के साथ बदला आर्थिक डीएनए

December 18, 2025 by admin

मस्कट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत-ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समझौते से 21वीं सदी में भारत-ओमान की साझेदारी में नया विश्वास और उत्साह का संचार होगा। भारत-ओमान बिजनेस फोरम को पीएम मोदी ने किया संबोधित पीएम मोदी ने भारत-ओमान बिजनेस फोरम के कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा, भारत-ओमान साझेदारी को ये सम्मेलन नई दिशा, नई गति देगा और दोनों देशों के संबंध नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ समुद्र के जरिए व्यापार करते रहे हैं। मांडवी और मस्कट के बीच अरब सागर एक मजबूत पुल बना। इस पुल ने हमारे रिश्तों को मजबूत किया और संस्कृति और अर्थव्यवस्था को ताकत दी। आज हम कह सकते हैं कि समुद्र की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत और ओमान की दोस्ती हर मौसम में मजबूत होती है। 'दोनों देशों के व्यापार को नई गति मिलेगी' प्रधानमंत्री ने कहा हमारा रिश्ता विश्वास की नींव पर बना है और समय के साथ गहराता चला गया है। हमारे कूटनीतिक संबंधों को 70 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज हम ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं, जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 21वीं सदी में हमारी साझेदारी को नया विश्वास और नई ऊर्जा देगा। इससे व्यापार को नई गति मिलेगी और निवेश का भरोसा बनेगा।' पीएम मोदी ने कहा बीते 11 वर्षों में भारत ने न सिर्फ नीतियां ही नहीं बदली हैं बल्कि भारत ने अपना आर्थिक डीएन ही बदल दिया है। जीएसटी ने भारत को एकीकृत बाजार में बदल दिया है और दिवालिया संहिता से पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। 'हम भारतीय विविधता का सम्मान करते हैं' पीएम मोदी ने ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज हम एक परिवार की तरह इकट्ठा हुए हैं। भारत में विविधता है, जो हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर आता है, हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है, हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। यही कारण है, हम भारतीय कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, हम विविधता का सम्मान करते हैं। हम वहां की संस्कृति, वहां के नियम कायदों के साथ घुल मिल जाते हैं। ओमान में आज मैं यही होते हुए देख रहा हूं।' 'दिवाली का दीया हमारे घर को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करेगा' पीएम मोदी ने कहा, 'भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को हाल ही में एक और अद्भुत सम्मान मिला है। यूनेस्को ने दिवाली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अब दिवाली का दीया हमारे घर को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करेगा। ये दुनियाभर में बसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दिवाली की ये वैश्विक पहचान हमारी उस रोशनी की मान्यता है, जो आशा, सद्भाव और मानवता के संदेश को, उस प्रकाश को फैलाती है।' भारत-ओमान संबंधों की तारीफ की प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम सब यहां भारत-ओमान 'मैत्री पर्व' भी मना रहे हैं। M मतलब Maritime Heritage (समुद्री विरासत), A का मतलब Aspiration (आकांक्षा), I का मतलब Innovation (नवाचार), T का मतलब Trust and Technology (विश्वास और तकनीक), R का मतलब Respect (सम्मान) और I का मतलब Inclusive Growth (समावेशी विकास) है। ये मैत्री पर्व दोनों देशों की दोस्ती और हमारी साझा सांस्कृतिक और समृद्ध भविष्य का उत्सव है। भारत के तेज आर्थिक विकास का जिक्र किया पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ओमान के रिश्ते व्यापार से शुरू हुए और आज शिक्षा इन्हें मजबूत बना रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ओमान के भारतीय स्कूलों में 46 हजार छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और इनमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदाय के लोग भी हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने भारत के तेज आर्थिक विकास का जिक्र किया और कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पीएम मोदी ने उनकी सरकार के कार्यकाल में आईआईटी, आईआईएम और एम्स की संख्या में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष मिशन की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा कि हम चांद के साथ दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले देश हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसके बाद पीएम मोदी ने भारत की कई अन्य उपलब्धियों का जिक्र किया।

भारत के गणतंत्र दिवस पर यूरोप की बड़ी मौजूदगी, चीफ गेस्ट और FTA पर अहम बातचीत

December 18, 2025 by admin

नई दिल्ली गणतंत्र दिवस 2026 भारत के लिए हर मायनों में ख़ास होने जा रहा है. चाहे कूटनीति हो या विश्व स्तर पर आर्थिक रिश्तों के लिहाज़ से. इस बार गणतंत्र दिवस 2026 में चीफ गेस्ट के तौर पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित किया गया है. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा समारोह में शामिल होंगे. माना जा रहा है कि जब ये दो शीर्ष नेता भारत आएंगे तो भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते और शिखर सम्मेलन भी आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है, जहां दोनों पक्षों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ज़रूर चर्चाएं और संभावित समझौते पर फोकस रहेगा. दोनों नेताओं का नई दिल्ली दौरा भारत और EU के बीच सबसे हाई लेवल पर एक नए रणनीतिक और आर्थिक तालमेल का संकेत देती हैं। गणतंत्र दिवस पर EU के टॉप नेताओं को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना एक मजबूत प्रतीकात्मक महत्व रखता है। इसके साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के नई दिल्ली के इरादे को दिखाता है। उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा ऐसे समय दिल्ली आ रहे हैं जब भारत-EU संबंधों में तेजी आई है। खासकर फरवरी 2025 में EU कमिश्नरों की भारत यात्रा के बाद दोनों काफी करीब आए हैं। यह दौरा व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) ने 8 दिसंबर को नई दिल्ली में लंबे समय से अटके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत फिर से शुरू की थी। इसमें दोनों पक्षों का लक्ष्य इस साल के आखिर तक दशक भर पुरानी बातचीत को खत्म करना है। यह बैठक एक अहम समय पर हो रही है, क्योंकि भारत और EU इस महत्वाकांक्षी समझौते में बची हुई कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, बातचीत में सामान और सेवाओं के व्यापार, निवेश नियमों, सरकारी खरीद और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, से जुड़े बाकी मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है। इसमें सैनिटरी और टेक्निकल जरूरतें शामिल हैं। कुछ मुख्य मुद्दे अभी भी बने हुए हैं, जिनमें EU का प्रस्तावित कार्बन टैक्स, ऑटोमोबाइल और स्टील के लिए मार्केट एक्सेस, मूल नियम और सेवाओं में रुकावटें शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। जबकि EU पक्ष का नेतृत्व यूरोपियन कमीशन में ट्रेड के डायरेक्टर-जनरल सबाइन वेयांड कर रही हैं। भारत ने EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) पर भी चिंता जताई है, जो 1 जनवरी से लागू होगा। यह स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य कार्बन-इंटेंसिव सामानों के निर्यात पर उनके कार्बन फुटप्रिंट से जुड़े अतिरिक्त टैक्स लगाकर असर डाल सकता है। भारत और यूरोपीय संघ लंबे समय से एफटीए को लेकर चर्चा कर रही है. बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे विषयों पर यह समझौता दोनों पक्षों के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है. अब गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के दो शीर्ष नेताओं की मौजूदगी साफ़ इस बात की संकेत दे रही है कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ रिश्तों को महज़ कूटनीतिक लेवल पर नहीं, बल्कि आर्थिक साझेदारी के नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं. यूरोपीय संघ-भारत व्यापार वार्ता और गणतंत्र दिवस समारोह 2026 का एक ही समय के आसपास होने की वजह से यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है. राजनियक हलकों का मानना है कि भारत आर्थिक शक्तियों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को प्रायोरिटी दे रहा है. यह भारत की बैलेंस्ड और मल्टीलेटरल विदेश नीति का हिस्सा माना जा रहा है. इस साल यानि 2025 में भारत ने गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो शामिल हुए थे. राष्ट्रपति पद संभालने के बाद प्रबोवो की यह भारत की पहली यात्रा थी. 1950 के बाद यह चौथा मौका रहा जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए.

उत्तर प्रदेश में हर माह सिलिकॉन वेफर्स की प्रोसेसिंग से बड़े पैमाने पर चिप उत्पादन संभव

December 18, 2025 by admin

20 हजार वेफर्स क्षमता वाली ओसैट यूनिट से उत्तर प्रदेश बनेगा सेमीकंडक्टर हब उत्तर प्रदेश में हर माह सिलिकॉन वेफर्स की प्रोसेसिंग से बड़े पैमाने पर चिप उत्पादन संभव उत्तर प्रदेश में डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स से मोबाइल, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मिलेगा सपोर्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी के बाद परियोजना पर तेजी से शुरू होगा काम लखनऊ भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को उत्तर प्रदेश में एक नई गति और दिशा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जिस आत्मनिर्भर और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था का विजन लेकर आगे बढ़ रही है उसकी मजबूत झलक एचसीएल और फॉक्सकॉन की संयुक्त ओसैट यूनिट के रूप में धरातल पर आने वाली है। सबसे प्रमुख विशेषता इसकी 20,000 वेफर्स प्रति माह की उत्पादन क्षमता है। यही क्षमता इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक महत्व प्रदान करती है, और भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बनाती है। अधिकारियों का कहना है कि जनवरी के मध्य में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी संभावित है, उसके बाद परियोजना पर तेजी से काम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। बेहतर कानून-व्यवस्था मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों का परिणाम है कि एचसीएल और फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक कंपनियां राज्य में निवेश के लिए आगे आई हैं। इस साझेदारी से न केवल तकनीकी विशेषज्ञता आएगी बल्कि सेमीकंडक्टर स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना केवल एक औद्योगिक निवेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को भविष्य की वैश्विक तकनीक से जोड़ने वाला रणनीतिक कदम है। एचसीएल ग्रुप की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा का कहना है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास यह इकाई स्थापित की जाएगी। करीब 3706 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली यह यूनिट उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा होगी। इसमें हर माह 20,000 सिलिकॉन वेफर्स की प्रोसेसिंग की जाएगी जिनसे बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार होंगी। सेमीकंडक्टर उद्योग में वेफर को चिप निर्माण की आधारशिला माना जाता है। एक वेफर से चिप के आकार और तकनीक के अनुसार सैकड़ों से लेकर हजारों माइक्रोचिप्स तैयार की जाती है। ऐसे में 20,000 वेफर्स की मासिक क्षमता का अर्थ है कि यह यूनिट हर महीने लाखों से लेकर करोड़ों चिप्स के निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को अंजाम दे सकेगी। यह उत्पादन क्षमता भारत में डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने में निर्णायक साबित होगी। इस संयंत्र में मुख्य रूप से डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण किया जाएगा जिनका उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। वर्तमान में भारत इन चिप्स के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। 20 हजार वेफर्स की नियमित प्रोसेसिंग से घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती मिलेगी और आयात निर्भरता में भारी कमी आने की पूरी संभावना है। एचसीएल ग्रुप और फॉक्सकॉन की यह साझेदारी तकनीकी क्षमता और वैश्विक अनुभव का संगम मानी जा रही है। इससे सेमीकंडक्टर स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जायेगा, जिससे की 20 हजार वेफर्स की इस उच्च क्षमता को संचालित करने के लिए कुशल मानव संसाधन को तैयार किया जा सके। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार 20 हजार वेफर्स प्रति माह की यह क्षमता उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में मजबूत स्थान दिलाने के साथ भारत को वैश्विक चिप मैन्युफैक्चरिंग मानचित्र पर एक कदम आगे ले जाएगी।

जोधपुर में तैनात होंगे AH-64E अपाचे, भारतीय सेना को मिली घातक शक्ति

December 18, 2025 by admin

जोधपुर भारत और अमेरिका के बीच तेजी से मजबूत होती मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को एक और ठोस रूप देते हुए भारतीय सेना के लिए बोइंग निर्मित AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर भारत पहुंच चुके हैं। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में दी, जिसमें कहा गया कि यह डिलीवरी अमेरिकी राष्ट्रपति (POTUS) और भारत के प्रधानमंत्री (PMO India) के संयुक्त वक्तव्य में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करती है। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार, इन अत्याधुनिक अटैक हेलिकॉप्टरों का तकनीकी निरीक्षण, स्वीकृति परीक्षण और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आने वाले कुछ दिनों में जोधपुर में तैनाती की जाएगी। अमेरिकी दूतावास का बयान: रणनीतिक भरोसे का संकेत अमेरिकी दूतावास ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि अपाचे हेलिकॉप्टरों का आगमन अमेरिका–भारत रक्षा साझेदारी की विश्वसनीयता और मजबूती को दर्शाता है। दूतावास के अनुसार, यह उपलब्धि अमेरिकी रक्षा सचिव और भारत के रक्षा मंत्रालय के बीच हुए समझौतों को भी पूरा करती है। बयान में यह भी रेखांकित किया गया कि यह सहयोग केवल हथियार आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें को-प्रोडक्शन, प्रशिक्षण, रखरखाव और उन्नत तकनीकी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण आयाम भी शामिल हैं, जो दोनों देशों की क्षेत्रीय सुरक्षा की साझा दृष्टि को मजबूत करते हैं। AH-64E अपाचे: भारतीय सेना के लिए निर्णायक युद्ध शक्ति AH-64E अपाचे गार्जियन दुनिया के सबसे घातक और उन्नत अटैक हेलिकॉप्टरों में गिना जाता है। यह हेलिकॉप्टर एंटी-आर्मर ऑपरेशन, क्लोज एयर सपोर्ट, सटीक स्ट्राइक और आधुनिक नेटवर्क-सेंट्रिक युद्ध के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। अपाचे में अत्याधुनिक सेंसर, लॉन्गबो फायर-कंट्रोल रडार, हेलफायर मिसाइलें और भारी हथियार प्रणाली लगी होती है, जो इसे हर मौसम और हर भूभाग में प्रभावी बनाती हैं। रेगिस्तानी और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में इसकी सिद्ध क्षमता इसे भारत के पश्चिमी मोर्चे के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है। सेना विमानन कोर को मिली नई धार अपाचे हेलिकॉप्टरों की तैनाती भारतीय सेना के आर्मी एविएशन कॉर्प्स के लिए एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। पहली बार भारतीय सेना के पास अपने नियंत्रण में पूरी तरह समर्पित अटैक हेलिकॉप्टर होंगे, जिससे ज़मीनी सैनिकों के साथ समन्वय और युद्धक्षेत्र में प्रतिक्रिया क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह कदम भारतीय सेना की संयुक्त युद्धक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला माना जा रहा है। और ये भी पढ़े जोधपुर में तैनाती: पश्चिमी मोर्चे पर निर्णायक बढ़त अपाचे हेलिकॉप्टरों की प्रस्तावित तैनाती जोधपुर में की जा रही है, जो भारत के पश्चिमी सेक्टर का एक प्रमुख सैन्य केंद्र है। यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और यहां से त्वरित प्रतिक्रिया अभियानों की आवश्यकता रहती है। अपाचे की रेगिस्तानी इलाकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन क्षमता इसे इस क्षेत्र के लिए आदर्श बनाती है, जिससे भारतीय सेना की डिटरेंस और ऑफेंसिव क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। परिपक्व होती भारत–अमेरिका रक्षा साझेदारी का प्रतीक अपाचे हेलिकॉप्टरों की यह डिलीवरी केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत–अमेरिका संबंधों में बढ़ते रणनीतिक विश्वास का प्रतीक है। पिछले वर्षों में भारत ने अमेरिका से कई उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म प्राप्त किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार गहरा हुआ है। इस सहयोग ने पारंपरिक खरीदार-विक्रेता संबंधों से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी का स्वरूप ले लिया है। प्रशिक्षण, रखरखाव और दीर्घकालिक सहयोग अपाचे कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय सेना के पायलटों और तकनीकी कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस फ्रेमवर्क भी स्थापित किया गया है, जिससे प्लेटफॉर्म की दीर्घकालिक परिचालन क्षमता सुनिश्चित हो सके। यह सहयोग भारतीय सेना की तकनीकी आत्मनिर्भरता और परिचालन दक्षता को भी मजबूती प्रदान करता है। क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव अपाचे हेलिकॉप्टरों का आगमन ऐसे समय हुआ है जब क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इन हेलिकॉप्टरों से भारतीय सेना की त्वरित प्रतिक्रिया और सटीक प्रहार क्षमता को मजबूती मिलेगी, जो स्थिरता और शांति बनाए रखने में सहायक होगी। निरीक्षण और औपचारिक प्रक्रियाओं के पूरा होते ही अपाचे हेलिकॉप्टर जल्द ही पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएंगे। यह न केवल भारतीय सेना की युद्धक क्षमता में वृद्धि करेगा, बल्कि भारत–अमेरिका रक्षा साझेदारी के भविष्य की दिशा भी स्पष्ट करता है।

अगले तीन वर्षों में बदलेगा मध्यप्रदेश का सड़क मानचित्र: लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह

December 18, 2025 by admin

अगले तीन वर्षों में बदलेगा मध्यप्रदेश का सड़क मानचित्र : लोक निर्माण मंत्री सिंह विभाग की पत्रकार वार्ता में आगामी तीन वर्षों की महत्वाकांक्षी विकासात्मक कार्ययोजना की दी गई जानकारी भोपाल लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की सड़क अवसंरचना की वर्तमान स्थिति तथा आगामी तीन वर्षों (2025–2028) की महत्वाकांक्षी विकासात्मक कार्ययोजना की जानकारी प्रस्तुत की।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश की सड़कें अब केवल आवागमन का साधन नहीं रहीं, बल्कि आर्थिक विकास, निवेश आकर्षण और नए अवसरों की सुदृढ़ आधारशिला के रूप में स्थापित हो रही हैं। मंत्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में अगले तीन वर्षों में 3,368 किलोमीटर लंबी छह प्रमुख एक्सप्रेस-वे एवं प्रगतिपथ परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इनमें नर्मदा प्रगतिपथ, विंध्य एक्सप्रेस-वे, मालवा–निमाड़ विकासपथ, अटल प्रगतिपथ, बुंदेलखंड विकासपथ और मध्य भारत विकासपथ शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹36,483 करोड़ है और अधिकांश परियोजनाओं को जून 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इनके पूरा होने से यात्रा समय में कमी, सड़क सुरक्षा में सुधार तथा औद्योगिक, कृषि और पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों की जानकारी देते हुए मंत्री सिंह ने बताया कि एनएचएआई द्वारा लगभग ₹28,000 करोड़ की लागत से 948 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जाएंगे। इससे प्रदेश की अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स क्षमता और औद्योगिक निवेश को मजबूती मिलेगी। मंत्री सिंह ने 1,770 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और मेगा कॉरिडोर परियोजनाओं को प्रदेश की आर्थिक धारा को गति देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर–नागपुर, इंदौर–भोपाल, जबलपुर–भोपाल जैसे रणनीतिक कॉरिडोर प्रदेश के विकास को नई दिशा देंगे। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ एनएचएआई के सहयोग से टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना सड़क विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन का अनूठा उदाहरण बनेगी। टाइगर कॉरिडोर की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री सिंह ने बताया कि यह देश का पहला राज्य-स्तरीय मल्टी-नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर है, जिसका विकास एनएचएआई और पीडब्लूडी के समन्वय से किया जा रहा है। इसमें वन क्षेत्रों में अंडरपास, स्लो-ट्रैफिक ज़ोन और वाइल्डलाइफ-सेफ डिज़ाइन को अपनाया जाएगा, जिससे टाइगर मूवमेंट, पर्यटन और स्थानीय कनेक्टिविटी के बीच संतुलन सुनिश्चित होगा। साथ ही इससे इको-टूरिज़्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क विकास निगम की परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए मंत्री सिंह ने बताया कि अगले तीन वर्षों में HAM मॉडल के अंतर्गत अनेक परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं। इनमें अगले छह महीनों में ही 285 किलोमीटर लंबाई की पाँच प्रमुख परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹15,000 करोड़ है। ये परियोजनाएँ क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स, कृषि और व्यापार को नई गति प्रदान करेंगी। ग्रामीण कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए मंत्री सिंह ने कहा कि आने वाले तीन वर्षों में 11,310 किलोमीटर लंबी 822 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ताकि प्रदेश का हर गाँव राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ सके। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार का संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण, समयबद्धता और अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है। लोक निर्माण विभाग की यह दूरदर्शी कार्ययोजना मध्यप्रदेश में गति, सुरक्षा और समृद्धि के नए युग की नींव रखेगी।

योगी सरकार की सौगात 300 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा अमेठी का स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय

December 18, 2025 by admin

2026 में अमेठी को मिलेगा 550 बेड वाला आधुनिक मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं में होगा बड़ा विस्तार योगी सरकार की सौगात 300 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा अमेठी का स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय अब महानगरों का सफर खत्म, अमेठी में ही मिलेगा गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड का अस्पताल व क्रिटिकल केयर ब्लॉक होंगे हैंडओवर एमबीबीएस से लेकर डीएनबी तक, अमेठी मेडिकल कॉलेज बनेगा चिकित्सा शिक्षा का नया केंद्र नए साल में नर्सिंग कॉलेज समेत चिकित्सा सुविधाओं का होगा व्यापक विस्तार योगी सरकार की पहल से अमेठी बना उन्नत स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का हब अमेठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। अमेठी की तिलोई तहसील में स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा इस महाविद्यालय का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान में महाविद्यालय से संबद्ध 200 बेड वाले अस्पताल में सेवाएं संचालित हैं, जबकि 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड का नया अस्पताल और 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक हैंडओवर किया जाएगा। इससे कुल बेड की संख्या 550 हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी इसी तिथि तक पूरा होने की उम्मीद है। योगी सरकार की यह पहल अमेठी सहित आसपास के जिलों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। क्षेत्रवासियों का लंबे समय से चला आ रहा मेडिकल कॉलेज का सपना अब साकार हो रहा है और 2026 तक यह संस्थान पूर्ण रूप से 500 प्लस बेड वाले आधुनिक चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। शैक्षणिक सुविधाओं का तेजी से विस्तार राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। एमबीबीएस कोर्स में 100 सीटें स्वीकृत हैं। पैरामेडिकल क्षेत्र में 11 डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें कुल 230 सीटें हैं। इनमें एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन जैसे महत्वपूर्ण कोर्स शामिल हैं। कई विभागों को मिल सकती है डीएनबी की सीटें आगामी सत्र 2026-27 से बीएससी नर्सिंग कोर्स में 60 सीटें शुरू होने की तैयारी है। पोस्टग्रेजुएट स्तर पर डीएनबी कोर्स में प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, एनेस्थीसिया में डिप्लोमा और मेडिसिन में डिग्री कोर्स स्वीकृत हैं। कुछ अन्य कोर्सों का निरीक्षण पूरा हो चुका है और परिणाम का इंतजार है। जानिए, अस्पताल में क्या क्या मिल रहीं चिकित्सा सुविधाएं महाविद्यालय से जुड़े अस्पताल में ओपीडी और इनडोर सेवाएं नियमित चल रही हैं। मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, डर्मेटोलॉजी समेत कई विभागों में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो रहा हैं।आपातकालीन सेवाएं वर्तमान में 10 बेड पर चल रही हैं, जो नए अस्पताल के शुरू होने पर 30 बेड तक बढ़ जाएंगी। अस्पताल में 7 मेजर और 5 माइनर ऑपरेशन थियेटर, 20 बेड का आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। 24×7 डायग्नोस्टिक सेवाएं जैसे सीटी स्कैन, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, ब्लड स्टोरेज, फार्मेसी, ईकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी भी मरीजों को मिल रही हैं। नए वर्ष पर चिकित्सा सुविधाओं में होगा विस्तार मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ रीना शर्मा ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार न सिर्फ योजनाओं को लागू किया जा रहा है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि की जा रही है। कार्यदाई संस्था लोक निर्माण विभाग कार्य करा रहा है। उम्मीद है कि हम नए वर्ष में नई किरणों के साथ चिकित्सकीय सुविधाओं में विस्तार करेंगे। निर्माण पूरा अब फिनिशिंग का कार्य चल रहा लोक निर्माण विभाग सीडी टू के अधिशासी अभियंता उमेश चंद्र ने बताया कि मेडिकल कालेज का भवन अब जी प्लस सिक्स हो गया है। अब सिर्फ फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। इसके अलावा महाविद्यालय में डायरेक्टर रूम, नर्सिंग, हॉस्टल आदि का भी कार्य चल रहा है, जिसे सिडको करा रहा है। कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है।