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पैरा एथलीट मनीषा को ₹30 लाख की सौगात, CM विजय ने की उपलब्धि की सराहना

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चेन्नई  एशियन पैरा गेम्स 2026 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने एशियन पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषा रामदास को बधाई दी है और उनकी इस उपलब्धि के लिए राज्य सरकार की ओर से 30 लाख रुपये देने की घोषणा की है। मनीषा ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत के साथ मिक्स्ड डबल्स एसएल3–एसयू5 इवेंट में इंडोनेशिया की लानी रात्री ओक्टिला और जिकमत रामदानी के खिलाफ कड़े सेमीफाइनल मुकाबले के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। सीएम ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भारतीय टीम को जीत की शुभकामनाएं दीं और मनीषा के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने लिखा, 'मैं जापान में हो रहे 5वें पैरा एशियन गेम्स में बैडमिंटन में मिक्स्ड डबल्स एसएल3-एसयू5 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम और तमिलनाडु की खिलाड़ी मनीषा रामदास को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।' 30 लाख रुपये देगी सरकार सीएम ने लिखा, 'मनीषा रामदास के सम्मान में तमिलनाडु सरकार 30 लाख रुपये की बड़ी मदद देगी। यह कामयाबी मनीषा की लगन और कड़ी मेहनत को दिखाती है। उनकी कामयाबी पैरा एथलीट्स की नई पीढ़ी को आत्मविश्वास और पक्के इरादे के साथ अपने खेल के सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेगी। मैं उन्हें भविष्य में और भी कामयाबी की दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे तमिलनाडु और भारत को गर्व महसूस कराएं।' उभरते हुए खिलाड़ियों को हिम्मत देगा मनीषा का मेडल सीएम के संदेश में भारतीय टीम के प्रदर्शन में मनीषा के योगदान और उनकी कामयाबी से उनके गृह राज्य को मिले गर्व, दोनों पर जोर दिया गया। विजय ने उम्मीद जताई कि यह मेडल उभरते हुए पैरा एथलीट्स को हिम्मत देगा और मनीषा की कामयाबी को अपनी पहचान बनाने की चाहत रखने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीद बताया। तमिलनाडु का नाम रोशन करती रहेंगी मनीषा सीएम विजय ने कहा कि उनकी कामयाबी ने कॉम्पिटिटिव गोल तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश और पक्के इरादे की अहमियत दिखाई है। उन्होंने आने वाले सालों में उनकी और कामयाबी की कामना की और उम्मीद जताई कि वह तमिलनाडु और भारत का नाम रोशन करती रहेंगी। मुख्यमंत्री का मैसेज पैरा स्पोर्ट्स की कामयाबियों को पहचानने और उन एथलीटों को बढ़ावा देने के महत्व पर फोकस था, जिनका परफॉर्मेंस दूसरों को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट अपनाने के लिए मोटिवेट कर सकता है।  

42 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की आवास स्वीकृतियां, 38 हजार परिवारों का होगा गृह-प्रवेश

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भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री  मनोहर लाल शनिवार, 20 जून को इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 42 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों को 2 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की आवास स्वीकृतियां तथा 38 हजार से अधिक परिवारों को उनके नवीन पक्के आवासों में गृह-प्रवेश कराया जाएगा। साथ ही 2 हजार 935 करोड़ रुपये लागत की 48.10 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोर-लेन परियोजना का भूमि-पूजन भी करेंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प तथा सभी पात्र परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। साथ ही आधुनिक सड़क एवं परिवहन अधोसंरचना के निर्माण के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को नई गति दे रही है। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा विकसित की जा रही यह परियोजना मालवा अंचल की कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। लगभग 48.10 किलोमीटर लंबा यह हाई-स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इंदौर और उज्जैन के बीच यात्रा को अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएगा। परियोजना को हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (40:60) पर विकसित किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने पर इंदौर, उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश, व्यापार, लॉजिस्टिक्स, कृषि विपणन और धार्मिक पर्यटन को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा। महाकाल की नगरी उज्जैन आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं को भी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के बनने से बेहतर और सुगम आवागमन सुविधा प्राप्त होगी। स्थानीय निवासियों एवं किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परियोजना में 18 अंडर-पास तथा 19 जंक्शन इम्प्रूवमेंट कार्यों का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वेस्टर्न रिंग रोड तथा उज्जैन-बदनावर मार्ग के साथ ग्रेड सेपरेटेड जंक्शन विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस, क्रेन और पेट्रोलिंग वाहनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके।    

केंद्र सरकार का दिवाली उपहार, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हो सकती है 3% बढ़ोतरी

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नई दिल्ली त्‍योहारी सीजन में केंद्र सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में इजाफा किया जा सकता है, जिससे 1.2 करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कमचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिल सके.  केंद्र सरकार दिवाली से ठीक पहले, अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है. इस बदलाव के साथ कर्मचारियों के लिए DA 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा, जो जुलाई 2025 से लागू होगा.  फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन महीने का बकाया भी मिलेगा, जिसका भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किए जाने की उम्मीद है.  2025 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में बदलाव करती है. एक बार जनवरी-जून की अवधि के लिए होली से पहले और दूसरी बार जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए दिवाली से पहले. पिछले साल केंद्र सरकार ने त्‍योहार से करीब 2 हफ्ते पहले 16 अक्टूबर, 2024 को महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान किया थी. इस साल दिवाली 20-21 अक्टूबर को पड़ रही है.  DA का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? सातवें वेतन आयोग के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर महंगाई भत्ते को तय किया जाता है. यह फॉर्मूला CPI-IW के 12 महीने के औसत आंकड़ों पर आधारित है. जुलाई 2024 से जून 2025 तक, औसत CPI-IW 143.6 रहा, जो 58% की महंगाई भत्ते की दर के बराबर है. इसका मतलब है कि जुलाई-दिसंबर 2025 सर्किल के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ जाएगा.  बढ़ जाएगी पेंशन और सैलरी अगर किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 55% की पुरानी DA पर भत्ता 27,500 रुपये होगा. वहीं बढ़ोतरी के बाद 58% के नए डीए के साथ, यह बढ़कर 29,000 रुपये हो जाएगा यानी अब कर्मचारी हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त घर ले जाएगा. इसी तरह, 30000 रुपये की बेसिक पेंशन वाले पेंशनभोगी के लिए, DR 16,500 रुपये (55%) से बढ़कर 17,400 रुपये (58%) हो जाएगा, जिससे उन्हें हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी यह संशोधन इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि यह सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए बढ़ोतरी होगी, जिसकी अवधि 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रही है. सरकार जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा पहले ही कर चुकी है, लेकिन इसके संदर्भ की शर्तें (टीओआर), अध्यक्ष और सदस्यों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है.