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प्रभास पाटन में भव्य सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, 72 घंटे चलेगा ओंकार नाद; प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल

January 7, 2026 by admin

गांधीनगर गुजरात के प्रभास पाटन में 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' आयोजित किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। इस पर्व का मकसद है सोमनाथ मंदिर की हजारों साल पुरानी विरासत को याद करना और उसकी महत्ता को सलाम करना। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की अडिग भावना और संस्कृति का प्रतीक है। यह भारत की उस सभ्यता की आत्मा का प्रतीक है, जो हजारों साल पुरानी है, जिस पर बार-बार हमले हुए, लेकिन जिसे कभी पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सका। यही वजह है कि यह मंदिर हमेशा से देशवासियों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र रहा है। साल 1026 से लेकर अब तक सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले हुए, लेकिन आज भी यह पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इस साल सोमनाथ मंदिर के प्रति अटूट आस्था के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' मनाया जा रहा है। इसके तहत मंदिर परिसर में 8 से 11 जनवरी तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि इस आयोजन के तहत 8 से 11 जनवरी तक प्रभास पाटन में 72 घंटे का अखंड ओंकार नाद होगा। इसका मतलब है कि लगातार तीन दिनों तक सोमनाथ मंदिर परिसर में ‘ॐ’ की आवाज निरंतर गूंजती रहेगी। हर्ष संघवी ने लोगों को इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल का हिस्सा बनने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर इस खास आयोजन में जुड़ें और सोमनाथ मंदिर की महिमा को महसूस करें। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी खुद भी 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार से 72 घंटे का अखंड ओंकार नाद शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के मंदिर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

वेनेजुएला के करीब रूस की पनडुब्बी की एंट्री, अमेरिकी कार्रवाई से भड़का अंतरराष्ट्रीय तनाव

January 7, 2026 by admin

काराकास पिछले दिनों अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमले करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया, जिसकी रूस समेत दुनिया के कई देशों ने निंदा की। तनावपूर्ण माहौल के बीच, रूस ने वेनेजुएला के पास संभावित अमेरिकी जब्ती से टैंकर को बचाने के लिए पनडुब्बी तैनात की है। रूस कई दशकों से वेनेजुएला का समर्थक रहा है और अब रूसी पनडुब्बी की तैनाती से इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया गया है कि रूस ने उत्तरी अटलांटिक में एक खराब तेल टैंकर को एस्कॉर्ट करने के लिए एक पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक संपत्ति की तैनाती की है। यह टैंकर, जो अब मरीनरा नाम से चल रहा है, वेनेजुएला के पास के पानी से निकलने के हफ्तों बाद से ही यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड की निगरानी में है। हालांकि, जहाज खाली है और साफ तौर पर खराब हो रहा है, लेकिन इसकी यात्रा ने अमेरिकी अधिकारियों का ध्यान खींचा है, जो उस ग्लोबल नेटवर्क पर शिकंजा कसना चाहते हैं, जिसे वे रूस और अन्य प्रतिबंधित देशों से जुड़े अवैध तेल की तस्करी करने वाला बताते हैं। बेला 1 से मरीनरा तक पहले बेला 1 के नाम से जाना जाने वाला यह टैंकर दो हफ्तों से ज्यादा समय से वेनेजुएला के पास प्रतिबंधित तेल शिपमेंट को निशाना बनाने वाली अमेरिकी नेतृत्व वाली नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, जहाज अटलांटिक में जाने से पहले डॉक करने और कच्चा तेल लोड करने में विफल रहा। तेल न होने के बावजूद, टैंकर का पीछा अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने किया। यह दुनियाभर में ब्लैक-मार्केट एनर्जी सप्लाई, जिसमें पश्चिमी प्रतिबंधों के बाहर रूस द्वारा बेचा गया तेल भी शामिल है, को ले जाने वाले बेड़ों को रोकने के बड़े प्रयास का हिस्सा था। जहाज का नाम बदलकर रूस में करवा लिया रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2025 में, जहाज के चालक दल ने खुले पानी में जाने से पहले अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जहाज पर चढ़ने की कोशिश को नाकाम कर दिया। भागने के दौरान, चालक दल ने जहाज के बाहरी हिस्से पर मोटा-मोटा रूसी झंडा बनाया, जहाज का नाम बदलकर मरीनरा कर दिया, और इसका रजिस्ट्रेशन रूस में करवा लिया। इन कदमों ने किसी भी संभावित जब्ती से जुड़े कानूनी माहौल को काफी जटिल बना दिया है। विशेषज्ञों ने टैंकर को बिना किसी निरीक्षण या सामान्य औपचारिकताओं के अपने झंडे के तहत रजिस्टर करने की रूस की अनुमति को बहुत असामान्य बताया है। विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम अवैध रूसी तेल ले जाने का आरोप लगने वाले जहाजों पर हाल ही में अमेरिकी जब्ती को लेकर मॉस्को की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।

दालमंडी क्षेत्र में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू, कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट

January 7, 2026 by admin

वाराणसी यूपी के वाराणसी में बुधवार को दालमंडी में दोपहर बाद ध्‍वस्‍तीकरण की कार्रवाई हुई। इस दौरान मौके पर भारी पुल‍िस बल की तैनाती की गई थी। इसके पूर्व दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने भवनों और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। कार्रवाई का दौर कुछ द‍िनों तक थमने के बाद अब दोबारा ध्‍वस्‍तीकरण का क्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि महीने भर बाद दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण के लिए भवनों का ध्वस्तीकरण बुधवार से शुरू हुआ। भारी फोर्स के साथ जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की टीम ने नरेली बाजार तिराहे की ओर से भवन तोड़ने का कार्य शुरू किया। इस दौरान चारों तरफ रास्ता रोक दिया गया था। इससे पहले अधिग्रहीत भवन स्वामियों और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए मकान खाली करने को कहा गया। इसमें भवन संख्या सीके 39/5, सीके 43/113 और सीके 50/207 (सत्तार कटरा) शामिल है। हालांकि तीसरे भवन सत्तार मार्केट को स्वामी खुद तोड़वा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान के मौके जिले के आला अधिकारी समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। चौड़ीकरण की कार्रवाई से यातायात बेहतर होगा। प्रशासन ने सभी दुकानदारों और भवन स्वामियों को चेतावनी दी है कि वे अपने भवनों और दुकानों को समय पर खाली करें, ताकि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। वहीं स्थानीय निवासियों और दुकानदारों मी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोग प्रशासन के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मानते हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रक्रियाएं कानूनी रूप से और उचित तरीके से की जाएंगी।

RS में नामंजूर हुआ प्रस्ताव, अब LS में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर संशय—SC ने किया स्पष्ट

January 7, 2026 by admin

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 जनवरी) को इस धारणा पर सवाल उठाए हैं कि अगर संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो जाए, और उसी दिन लोकसभा में वही प्रस्ताव स्वीकार किया गया हो तो क्या उसे विफल मान लिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने इस विचार पर संदेह जताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग के लिए लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव को विफल माना जाना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ महाभियोग के लिए 'जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट' के तहत तीन सदस्यीय समिति गठित करने के लोकसभा स्पीकर के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस वर्मा ने प्रक्रियागत आधार पर लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। अपनी याचिका में जस्टिस वर्मा ने इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि उनके महाभियोग के नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दिए गए थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राज्यसभा चेयरमैन द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का इंतजार किए बिना एकतरफा रूप से जांच समिति का गठन कर दिया। मुकुल रोहतगी के क्या तर्क? उनकी तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि 'जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट' की धारा 3 के एक प्रावधान के तहत, ऐसे मामलों में जहां महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में उठाया जाता है, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन के बीच संयुक्त परामर्श की परिकल्पना की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि इसके बाद ही एक जांच समिति का गठन किया जा सकता है। हालांकि, लोकसभा के महासचिव ने अब इसका जवाब देते हुए कहा है कि राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसका मतलब है कि यह प्रावधान लागू नहीं होगा। मुकुल रोहतगी ने आगे दलील दी कि इस प्रक्रिया का पालन न होने से पूरी जांच ही त्रुटिपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी दूसरी तरफ, लोकसभा के महासचिव ने कोर्ट में कहा कि राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए संयुक्त परामर्श से जुड़ा प्रावधान लागू नहीं होता। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अहम सवाल उठाते हुए पूछा, “अगर एक सदन में प्रस्ताव विफल हो जाए और दूसरे में सफल, तो क्या सफल प्रस्ताव भी अपने आप गिर जाएगा? कानून में ऐसा कोई स्पष्ट प्रतिबंध तो नहीं दिखता।” कोर्ट ने आगे कहा कि संयुक्त जांच समिति तभी बनती है, जब दोनों सदन प्रस्ताव स्वीकार करें। अगर एक सदन प्रस्ताव खारिज कर दे, तो कानून यह नहीं कहता कि दूसरा सदन आगे नहीं बढ़ सकता। कानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या जरूरी बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस दत्ता ने यह भी कहा कि कानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या (purposive interpretation) जरूरी है, ताकि संसद की मंशा को सही तरीके से समझा जा सके। उन्होंने प्रारंभिक तौर पर यह संकेत भी दिया कि वह इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि राज्यसभा में प्रस्ताव खारिज होने से लोकसभा का प्रस्ताव स्वतः विफल हो जाएगा। क्या राज्यसभा में प्रस्ताव वास्तव में स्वीकार हुआ था? सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव वास्तव में “स्वीकार” किया गया था? इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव की प्राप्ति को स्वीकार किया था और यह कहा था कि जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे यह अप्रत्यक्ष स्वीकृति (implied admission) मानी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या उपसभापति, सभापति के फैसले की समीक्षा कर सकते हैं? सरकार की दलील सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभापति ने न तो प्रस्ताव स्वीकार किया और न ही खारिज,वह सिर्फ यह जांचना चाहते थे कि क्या उसी दिन लोकसभा में भी ऐसा प्रस्ताव लाया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गुरुवार को सुनवाई जारी रखेगा और यह जांचेगा कि जांच समिति गठित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के बीच परामर्श न होने से क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं? कोर्ट ने कहा,“हमें सिर्फ यह देखना है कि क्या इस मामले में हमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं?”

दिल्ली के तुर्कमान गेट विवाद में क्यों पहुंचे UP के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जानिए पूरा मामला

January 7, 2026 by admin

नई दिल्ली दिल्ली में मंगलवार देर रात पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट और फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास के अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर ऐक्शन चलाया गया। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें वहां मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया जा रहा है। इस बीच यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के भी मौके पर मौजूद होने की तस्वीरें सामने आई हैं। नदवी ने वहां जाने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि उन्हें मस्जिद को नुकसान पहुंचाए जाने के मकसद से इंतजाम किए जाने की सूचना मिली थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि पुलिस से बातचीत और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील के बाद वह लौट गए थे। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें रामपुर के सांसद नदवी बवाल के बीच पुलिकर्मियों से बहस करते दिख रहे हैं। पुलिसकर्मी नदवी को आगे जाने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में उपद्रवी हंगामा करते दिख रहे हैं। रात को बुलडोजर ऐक्शन के बीच उग्र भीड़ ने पथराव किया जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान करके उन्हें दबोचने में जुटी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस नदवी से भी पूछताछ कर सकती है। सपा सांसद क्या बोले एनडीटीवी से बातचीत में नदवी ने कहा, 'मैं गया था रात। जब मुझे इत्तेला मिली कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आए बिना मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए भारी बंदोस्त किया गया है। इससे पहले महरौली में एक मस्जिद को रातोंरात हटा दिया गया था। हम वहां गए तो देखा कि बहुत भीड़ है और (सुरक्षा) तैनाती भी है। हमने भीड़ से शांत रहने की अपील की। हम मस्जिद कमेटी के पास गए।' नदवी ने दावा किया कि पुलिस से बातचीत और भीड़ से शांति की अपील के बाद वह लौट गए थे। उन्होंने कहा कि एक खास वर्ग को उकसाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में नदवी ने कहा, ‘हिन्दुस्तान में कहीं भी मुझे खबर मिलेगी कि किसी मस्जिद को नाजायज तरीके से घेरा जा रहा है या रातोंरात खत्म करने की कोशिश है तो मैं जाऊंगा और वहां कानून की जानकारी लूंगा। मैं जनप्रतिनिधि हूं। मेरा जिम्मेदारी बनती है। मैं जनता और प्रशासन के बीच कड़ी हूं। मैंने डीसीपी से बात की, उन्होंने कहा कि आप चले जाइए तो हम चले गए।’ मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़काया गया कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें कुछ आरोपी वीडियो बनाते हुए लोगों को एकत्रित होने की अपील कर रहे हैं। एक आरोपी मस्जिद को नुकसान पहुंचाए जाने की बात करते हुए लोगों को दुकानें बंद करने और रात काली करने की बात कहता है। दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक रात को उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें करीब 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को काबू किया।

राज्यसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत गरमाई, कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में भाजपा

January 7, 2026 by admin

चंडीगढ़ हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने दिसंबर 2024 में बड़ा खेल किया था। उसके पास एक ही सीट जीतने के लिए विधायकों की संख्या थी, लेकिन उसने अपने समर्थन वाले एक निर्दलीय कैंडिडेट को जिता दिया था और इस तरह कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब मार्च 2026 में एक बार फिर से दो सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और यहां भी भाजपा पहले की तरह ही खेल कर सकती है। हरियाणा की दो राज्यसभा सीटें 9 अप्रैल को खाली हो रही हैं। भाजपा की किरण चौधरी और रामचंदर जांगड़ा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विधायकों की मौजूदा संख्या के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक-एक सीट जीतने की स्थिति में हैं। एक सीट पर जीत के लिए 31 विधायकों की संख्या चाहिए। भाजपा के पास अपने 48 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 37 की संख्या है। इसके अलावा इनेलो के पास भी दो विधायक हैं और तीन निर्दलीय हैं, जो भाजपा को ही समर्थन करते रहे हैं। इस तरह भाजपा की ताकत 51 हो जाती है। ऐसे में दो सीटों को जीतने के लिए यदि 62 विधायक चाहिए तो भाजपा की ओर से कोशिश हो सकती है कि 9 और विधायकों का जुगाड़ करके कांग्रेस को जीरो पर रोक दिया जाए। फिलहाल हरियाणा की पांचों राज्यसभा सीटें भाजपा के पास ही हैं। इनमें से दो किरण चौधरी और रामचंदर जांगड़ा रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा तीन अन्य सांसद रेखा शर्मा, कार्तिकेय शर्मा और सुभाष बराला है। कार्तिकेय भाजपा समर्थित सांसद हैं। हरियाणा की राजनीति समझने वाले नेताओं का कहना है कि इस बार भाजपा किसी जाट नेता अथवा किसी अन्य ओबीसी या दलित को ही भेजेगी। फिलहाल दो ब्राह्मण नेता पहले ही राज्यसभा में हैं। इसके अलावा सुभाष बराला जाट हैं। राज्य में जाट केंद्रित राजनीति होने के चलते एक चेहरा जाट हो सकता है और किसी अन्य पिछड़ी या दलित बिरादरी के नेता को भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा एक और चर्चा राजीव जेटली के नाम की भी है। वह सीएम नायब सिंह सैनी के मीडिया सलाहकार हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। ओपी धनखड़ और जेपी दलाल के नाम भी हैं चर्चा में जाट चेहरे के तौर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री जेपी दलाल का नाम भी चर्चा में है। फिलहाल यह भी कहा जा रहा है कि किरण चौधरी खुद भी अपने लिए एक कार्यकाल चाहती हैं। उन्हें दो साल ही हुए हैं और वह एक पूरा कार्यकाल चाहती हैं। चर्चा तो मोहन लाल बड़ौली और रामविलास शर्मा के नाम की भी है, लेकिन दोनों ब्राह्मण नेता हैं। पहले से ही दो ब्राह्मण नेता राज्यसभा सांसद हैं। इसलिए शायद ही इन लोगों का नंबर लग पाए। किसी दलित नेता के नाम की भी चर्चा चल रही है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि दलित चेहरों के नाम पर किस पर विचार चल रहा है।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस: सिब्बल बोले– नसबंदी जरूरी, जज साहब ने ली चुटकी

January 7, 2026 by admin

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को 'मराठी मानुस' और 'पशु प्रेम' जैसे भावुक मुद्दों से ऊपर उठकर जन सुरक्षा पर जोर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने दोटूक कहा कि सड़कों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों को कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है। सुनवाई के दौरान जब वकीलों ने कुत्तों के अधिकारों और उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ने की बात की तो बेंच ने कहा, "कोई नहीं जान सकता कि कुत्ते का मूड कब काटने का है और कब नहीं। इलाज से बेहतर बचाव है।" कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर कोई ऐसा कुत्ता है जो शरारती है और किसी को काट सकता है तो लोग एक सेंटर पर कॉल कर सकते हैं जहां कुत्ते को ले जाकर उसकी नसबंदी की जा सकती है और फिर उसे उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा, “बस एक ही चीज की कमी है, वह है कुत्तों को काउंसलिंग देना ताकि वापस छोड़े जाने पर वे काटें नहीं।” अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि हर कुत्ता नहीं काटता, लेकिन कोर्ट ने एक नया पहलू सामने रखा। बेंच ने कहा, 'सड़कों पर गाड़ियों के सामने अचानक कुत्तों का आना गंभीर हादसों का कारण बनता है। सड़कों को कुत्तों से साफ और मुक्त रखना होगा ताकि वाहन चालक सुरक्षित रहें। स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक संस्थानों में कुत्तों की मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है।' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिहाइशी सोसायटियों (RWA) को अधिकार देने की वकालत की। उन्होंने मजाकिया लेकिन तार्किक अंदाज में कहा, "हम सब पशु प्रेमी हैं, लेकिन इंसानों से भी प्यार करना चाहिए। कल को कोई ताजा दूध पीने के लिए सोसाइटी में भैंस लाना चाहेगा, तो क्या उसे अनुमति मिलनी चाहिए? इससे दूसरों को परेशानी होगी।" सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने रुख को और कड़ा करते हुए कहा कि दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते रेबीज के मामलों को देखते हुए आवारा कुत्तों को रिहाइशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम भेजना अनिवार्य है। सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए नगर निकायों को अलग से फीडिंग स्पेस बनाना होगा। जो भी व्यक्ति या संस्था नगर निगम को कुत्ते पकड़ने से रोकेगी, उसके खिलाफ कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक सुस्ती से ज्यादा सिस्टम की विफलता माना है। बेंच ने आदेश दिया कि नगर निगमों को नियमित जांच करनी चाहिए कि किसी संस्थान के भीतर कुत्तों का जमावड़ा तो नहीं है। आक्रामक और रेबीज संदिग्ध कुत्तों को किसी भी हाल में वापस नहीं छोड़ा जाएगा।

पराली से प्रगति तक: कृषि अपशिष्ट पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान

January 7, 2026 by admin

नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि खेतों में बचने वाले कृषि अपशिष्ट को देश का एक उपयोगी राष्ट्रीय संसाधन बनाया जा सकता है। उन्होंने यह बात बुधवार को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के 'टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेरेमनी' में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बायो-बिटुमेन बनाना 'विकसित भारत 2047' के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खेती से निकलने वाले कचरे का उपयोग करने से खेतों में पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण कम होगा और पुनः उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि सड़कों में 15 प्रतिशत बायो-बिटुमेन मिलाया जाए, तो भारत को करीब 4,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। इससे देश की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भारत ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बायो-बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को बधाई दी और सहयोग के लिए राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का धन्यवाद किया। गडकरी ने कहा कि यह नई तकनीक किसानों को सशक्त बनाएगी, गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि चावल की पराली से बने जैव बिटुमेन का सफल परीक्षण किया गया है, जो पेट्रोल से बने बिटुमेन से बेहतर साबित हुआ है। इससे पराली जलाने की समस्या भी कम होगी। अब समय आ गया है कि कृषि अपशिष्ट, फसल अवशेष, बांस और जैव पदार्थों को हरित ईंधन और उपयोगी उत्पादों में बदला जाए। पिछले साल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भारत को हर साल 22 लाख करोड़ रुपए का जीवाश्म ईंधन आयात करना पड़ता है। पराली जलाने और वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण बढ़ा रहा है, इसलिए भारत को ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक देश बनना चाहिए। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा हाल ही में जारी एक बयान के अनुसार, किसानों द्वारा हर साल 73 लाख टन धान की पराली जलाई जाती है। अगर इसे संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) और बायोएथेनॉल में बदला जाए, तो देश को 1,600 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और प्रदूषण भी कम होगा। बयान में आगे कहा गया है कि इस नीति से देश में करीब 37,500 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है और 2028-29 तक 750 सीबीजी परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं।

जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बिजली संकट: चार दिन से हजारों घरों में अंधेरा

January 7, 2026 by admin

बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हजारों घरों में बिजली गुल हो गई है। ग्रिड पर हमले के बाद दक्षिण-पश्चिम बर्लिन में हजारों घरों के साथ-साथ सुपरमार्केट, दुकानें, रेस्टोरेंट और दूसरे बिजनेस क्षेत्रों में बिजली ना होने की वजह से अंधेरा छा गया। हालांकि, बिजली मरम्मत का काम जारी है, लेकिन कई इलाकों में तमाम घर बिना बिजली के ही रहे। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, जर्मन राजधानी के कुछ हिस्से लगातार चौथे दिन अंधेरे में रहे। स्ट्रोमनेट्ज बर्लिन ने कहा कि स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:45 बजे तक, निकोलासी, जेहलेंडोर्फ, वानसी और लिक्टरफेल्ड के इलाकों में करीब 24,700 घर और 1,120 कारोबार अभी भी प्रभावित थे। ऑपरेटरों ने अनुमान लगाया था कि गुरुवार दोपहर तक पूरी ग्रिड को पूरी तरह से ठीक करके बिजली सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन ग्रिड को ठीक करने में काफी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह एक पावर स्टेशन तक जाने वाले केबल में आग लगने के बाद करीब 45,000 घरों और 2,200 से ज्यादा कारोबारियों की बिजली चली गई। स्ट्रोमनेट्ज बर्लिन ने कहा कि प्रभावित जिलों के पांच अस्पतालों में सभी सेवाएं रविवार सुबह से फिर से शुरू कर दी गई हैं। दूसरी ओर, राजधानी बर्लिन में बर्फबारी और कम तापमान की वजह से लोगों को घरों के अंदर जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। निकोलासी की रहने वाली निवासी क्रिस्टियन ने कहा कि उनके अपार्टमेंट का थर्मामीटर 11.5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था। उन्होंने कहा, "यह तो सब जानते हैं कि आपको थोड़ी ठंडी जगह पर सोना चाहिए। लेकिन इतनी ठंड?" खुद को वल्कनग्रुप कहने वाले एक समूह ने ऑनलाइन पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि उसने लिक्टरफेल्ड में एक गैस पावर स्टेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को "सफलतापूर्वक नुकसान पहुंचाया।" बर्लिन के मेयर, काई वेगनर ने मंगलवार को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इस घटना को एक आतंकवादी हमला बताया। वेगनर ने कहा, "हमने इस शहर में एक आतंकी हमला देखा है। एक वामपंथी आतंकी हमला। मैं दोहराना चाहता हूं: यह कोई मामूली आगजनी का हमला नहीं था, न ही यह तोड़फोड़ थी। यह एक आतंकी हरकत थी।" जर्मन न्यूज एजेंसी डीपीए ने बताया कि जर्मनी का फेडरल प्रॉसिक्यूटर ऑफिस आतंकी हमले के शक में ही इस मामले की जांच कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें आतंकी संगठनों में मेंबरशिप, तोड़फोड़, आगजनी और पब्लिक सेवा में रुकावट जैसे अपराधों का शक है। बर्लिन के इंटीरियर सेनेटर आइरिस स्प्रेंगर ने कहा, "हम अपने पावर ग्रिड पर एक वामपंथी आतंकी हमले के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे बहुत ध्यान से प्लान किया गया था और पूरी तरह आपराधिक मंशा से किया गया था।"

भोपाल नगर निगम का बड़ा ऐलान: 29 दिवसीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1 मई 2024 से 28 फरवरी 2025 तक का एरियर

January 7, 2026 by admin

भोपाल नगर निगम के 29 दिवसीय कर्मचारियों को 10 महीने का एरियर देने के लिए निगम के वित्त विभाग ने पत्र जारी किया है। इसमें वित्त विभाग ने सभी शाखा प्रभारी सहित नगर निगम के सभी 21 जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी और जोनल अधिकारियों से कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। वित्त विभाग ने जारी लेटर में साफ कहा है कि कर्मचारी की उपस्थिति के हिसाब से ही पत्रक बनाकर भेजे जाएं। दरअसल, नगर निगम के सभी विभागों में लगभग 12 हजार से अधिक 29 दिवसीय कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्हें कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान किया जाता है। बीते साल नई कलेक्टर दरें लागू हो चुकी हैं। इसके आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब जाकर निगम कर्मचारियों को एरियर देने जा रहा है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिये थे। निगम अधिकारियों ने बताया कि 29 दिवसीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एक मई 2024 से 28 फरवरी 2025 तक का एरियर दिया जाएगा। यह कुल 10 महीने के वेतन का एरियर होगा, इसलिए सभी शाखा प्रभारी सहित सभी 21 जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी और सभी 21 जोन के जोनल अधिकारियों से उनके यहां काम कर रहे कर्मचारियों के पत्र मांगे गए हैं।