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रायपुर: नवसंकल्प ने फिर रचा इतिहास, जशपुर जिले के 63 होनहारों का छत्तीसगढ़ पुलिस में चयन

रायपुर : नवसंकल्प ने फिर लिखा इतिहास-जशपुर जिले के 63 होनहारों का छत्तीसगढ़ पुलिस में चयन सीएम  विष्णुदेव साय के गृह जिले की प्रतिभा ने बजाया सफलता का बिगुल डीएमएफ मद से संचालित संस्था बनी युवाओं की सबसे बड़ी ताकत रायपुर नवसंकल्प के 63 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में चयन हुआ है। यह उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं, बल्कि जशपुर की मिट्टी, मेहनत, संघर्ष और नवसंकल्प की विशिष्ट शिक्षण परंपरा का उज्ज्वल परिणाम है।  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में डीएमएफ मद से संचालित नवसंकल्प शिक्षण संस्थान ने एक बार फिर अभूतपूर्व सफलता अर्जित करते हुए जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है।  डीएमएफ मद से संचालित संस्था बनी युवाओं की सबसे बड़ी ताकत        कलेक्टर जशपुर, जिला पंचायत सीईओ तथा एसएसपी ने कांस्टेबल परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि युवाओं की लगन और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का प्रमाण है। एसएसपी द्वारा विद्यार्थियों के लिए बेहतर शारीरिक प्रशिक्षण व्यवस्था कराई गई थी, जिसका लाभ चयन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दिखा। भारी संख्या में युवाओं का चयन जशपुर जिले के लिए गर्व का अद्वितीय क्षण है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने इस संस्थान की नींव केंद्रीय मंत्री रहते हुए रखी थी, जो आज जिले के युवाओं के लिए एक वरदान बन चुका है। नवसंकल्प ने केवल प्रतियोगी तैयारी ही नहीं करवाई, बल्कि अनुशासन, लक्ष्य, वातावरण और संकल्प देकर युवाओं में नई ऊर्जा भरी। इन सफल उम्मीदवारों में कई अत्यंत गरीब परिवारों से आते हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बीच संघर्ष करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। नवसंकल्प ने उनके सपनों को दिशा दी, पंख दिए और जशपुर का नाम एक बार फिर प्रदेश में गौरव के साथ ऊँचा कर दिया।     नवसंकल्प की प्राचार्या एवं जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि कुल तीन बैचों में 150 युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था। इनमें से 45 युवा पहले ही नगर सैनिक में चयनित हो चुके हैं तथा इस बार 63 युवाओं ने पुलिस कांस्टेबल पद पर चयन पाकर जशपुर को गौरवान्वित किया है। चयन दो चरणों-100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और 100 अंकों की लिखित परीक्षा, कुल 200 अंकों की मेरिट के आधार पर हुआ। प्रशिक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर पहुंचकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहे। नवसंकल्प के पूर्व प्राचार्य ने भी अपने कार्यकाल में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं।        नवसंकल्प के कोर मेम्बर तथा संकल्प के प्राचार्य द्वारा नियमित प्रेरणा कक्षाएं लेकर छात्रों में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाया गया। छात्रों को दैनिक शारीरिक प्रशिक्षण कराया गया, जिससे परीक्षाओं में उन्हें विशेष लाभ मिला। वहीं समन्वयक सहित अनेको प्रबुद्धजनों ने भी छात्रों को मार्गदर्शन देते हुए सफलता की बधाई दी है।

रायपुर में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की 24वीं बैठक, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की अध्यक्षता

रायपुर : स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के स्वशासी कार्यकारिणी समिति की 24 वीं बैठक संपन्न रायपुर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के स्वशासी कार्यकारिणी समिति की 24 वीं बैठक आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में महाविद्यालय में आयोजित की गई। आज की बैठक में संस्था के छात्र – छात्राओं से जुड़े विभिन्न सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान की गई।  बैठक में महाविद्यालय के कक्षाओं को वातानुकूलित करने, फर्नीचर की खरीदी तथा विभिन्न प्रयोगशालाओं में माड्यूलर लैब लगाने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा  छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए एक बस खरीदने तथा पुस्तकालय को स्मार्ट बनाने आर‌एफ‌आईडी सिस्टम लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।  बैठक में महाविद्यालय के विभिन्न भवनों का नामकरण आयुर्वेद के आचार्यों के नाम पर करने की सहमति देते हुए चिकित्सालय में 200 किलोवाट के डीजल जेनरेटर सेट लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि चिकित्सा छात्रों के लिए महाविद्यालय चिकित्सालय हेतु आवश्यक मशीनो एवं उपकरणों सहित अन्य जरूरी संसाधन मुहैया कराने के लिए वो तत्पर  हैं और उनकी बेहतर शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय भी प्रतिबद्ध हैं। बैठक में  विभागीय सचिव  अमित कटारिया, संचालक आयुष सु संतन जांगड़े,  प्राचार्य डॉ. प्रवीण जोशी, रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत 13 दिसम्बर को

भोपाल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 13 दिसम्बर-2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में सभी नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं को कर एवं प्रभार वसूली के लिए निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लोक अदालत में अधिकतम मामलों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये। करदाताओं को बकाया कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1961 तथा म.प्र. नगर निगम अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत देय करों एवं प्रभारों पर निर्धारित सीमा तक ब्याज एवं अर्थदंड (पेनाल्टी) में छूट प्रदान की जा सकेगी। नेशनल लोक अदालत के दौरान कर एवं प्रभार वसूली को सुगम बनाने के लिए ई-नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नागरिकों को नेशनल लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये हैं।  

बांग्लादेश चुनाव का बिगुल बजा, 12 फरवरी को मतदाता चुनेंगे नई सरकार

ढाका बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर तारीख फाइनल हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने बताया कि अगले साल 12 फरवरी (2026) को आम चुनाव के लिए मतदान होगा। साथ ही, इसी दिन जुलाई चार्टर पर जनमत-संग्रह आयोजित किए जाएंगे। बांग्लादेश की प्रमुख मीडिया आउटलेट द डेली स्टार ने चुनाव आयोग के हवाले से बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एएमएम नासिरुद्दीन ने यह कार्यक्रम एक रिकॉर्डेड संदेश में घोषित किया। चुनाव कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि संसदीय चुनाव के लिए नामांकन 29 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जाएंगे। 30 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 20 जनवरी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। वहीं, 21 जनवरी को प्रतीक आवंटन और अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होगी। इसके साथ ही, 22 जनवरी से 10 फरवरी सुबह 7:30 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति होगी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इसे "नए बांग्लादेश के निर्माण का ऐतिहासिक अवसर" बताते हुए कहा कि चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति मो. शाहाबुद्दीन से मुलाकात कर कार्यक्रम की जानकारी दी। इससे पहले आयोग ने मुख्य न्यायाधीश सैयद रफात अहमद और मुख्य सलाहकार यूनुस से भी संवाद किया। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। उम्मीदवारों को 48 घंटे के भीतर पोस्टर-बैनर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सलाहकारों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल प्रचार में करने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल, सरकार किसी भी नई विकास परियोजना को मंजूरी या उद्घाटन नहीं करेगी। चुनाव प्रचार केवल तीन सप्ताह पहले शुरू हो सकेगा। बता दें कि इस बार मतदान समय एक घंटे बढ़ाया गया है। इसके तहत सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि मतदाताओं को दो बैलेट डालने होंगे, एक चुनाव के लिए और दूसरा जनमत-संग्रह के लिए। बताया गया कि प्रवासी बांग्लादेशियों के लिए ऑनलाइन डाक मतपत्र पंजीकरण की व्यवस्था है। बुधवार शाम तक 2,97,000 प्रवासी मतदाता पंजीकृत हो चुके थे। इन बैलेटों पर केवल दलों और निर्दलीय प्रतीकों का उल्लेख होगा, नाम नहीं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि पूरे देश में 42,761 मतदान केंद्र और 2,44,739 मतदान बूथ हैं। इन बूथों पर लगभग 12.76 करोड़ मतदाता हैं। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं, मतपत्र और अन्य सामग्री मतदान से एक दिन पहले केंद्रों पर भेज दी जाएंगी। 

कैश संकट पर RBI का दांव मजबूत, 50,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदकर बढ़ाई लिक्विडिटी

मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को देश के बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसके जरिए केंद्रीय बैंक का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाना है। यह खरीदारी आरबीआई द्वारा पिछले सप्ताह की गई मौद्रिक नीति की घोषणा का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी बॉन्ड की खरीद के माध्यम से बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए और विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा के माध्यम से करीब 5 अरब डॉलर के बराबर की राशि बैंकिंग सिस्टम में डाली जाएगी। केंद्रीय बैंक रुपए को अधिक गिरने से रोकने के लिए बाजार में अमेरिकी डॉलर बेच रहा है, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली से काफी नकदी बाहर निकल गई है और इससे बाजार में ब्याज दरों में वृद्धि होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मौद्रिक नीति के ऐलान के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा था कि आरबीआई शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के लगभग 1 प्रतिशत के अधिशेष स्तर को स्पष्ट रूप से लक्षित किए बिना बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, "मौद्रिक संचरण हो रहा है और हम इसे समर्थन देने के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान करेंगे।" मल्होत्रा ​​ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में वर्तमान लिक्विडिटी कभी-कभी एनडीटीएल के 1 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, जो 0.6 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के बीच रहती है, और कभी-कभी इससे भी अधिक हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, "सटीक संख्या, चाहे 0.5, 0.6 या 1 प्रतिशत हो, मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण यह है कि बैंकों के पास सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त भंडार हो।" केंद्रीय बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) और फॉरेक्स बाय-सेल स्वैप के माध्यम से लिक्विडिटी उपायों की घोषणा की है। ओएमओ के तहत 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद दो किस्तों में की जाएगी, प्रत्येक किस्त 50,000 करोड़ रुपए की होगी, जो 11 दिसंबर और 18 दिसंबर के बीच होगी। इसके अतिरिक्त, 16 दिसंबर को तीन साल के लिए 5 अरब डॉलर का यूएसडी/आईएनआर बाय-सेल स्वैप किया जाएगा। 

यूजिनी बुशार्ड का बिकिनी लुक, बीच पर मस्ती करते हुए दिखाई दीं, पहले रैकेट से मचाती थी धमाल

न्यूयॉर्क टेनिस कोर्ट को अलविदा कह चुकीं कनाडा की यूजिनी बुशार्ड एक बार फिर सुर्खियों में हैं. रैकेट भले ही हाथ से छूट गया हो, पर उनका ग्लैम गेम अभी भी फुल स्विंग में है. उनकी ताजा इंस्टाग्राम तस्वीरों ने इंटरनेट को चकाचौंध कर दिया.. 31 साल की पूर्व विम्बलडन फाइनलिस्ट टाइनी लेपर्ड प्रिंट बिकिनी में मियामी की धूप में नहाती, लक्जरी बोट पर बेहद आत्मविश्वास और स्टाइल के साथ पोज देती नजर आईं जैसे ही बुशार्ड ने ये तस्वीरें शेयर कीं, कमेंट सेक्शन में धमाका हो गया. फैन्स लाइक्स और रिएक्शंस की झड़ी लगा बैठे- किसी ने उत्साह में लिखा, 'Christmas came early!' तो कोई बस सन्न रह गया और बोल पड़ा, 'Good lord…' वहीं कई प्रशंसकों ने उन्हें प्यार से नवाजते हुए कहा, 'Beautiful champion Genie.' कुछ ही मिनटों में पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया. टेनिस से संन्यास लिए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन बुशार्ड की लाइफ पूरी तरह नए रंगों में खिल रही है. ताजा तस्वीरों में वे मियामी की सुनहरी धूप में लक्जरी बोट पर दोस्तों संग आराम फरमाती दिखती हैं- चेहरे पर वही दमकती, कॉन्फिडेंट मुस्कान, जिसे दुनिया ने पहली बार विम्बलडन 2014 में देखा था. कोर्ट भले छूट गया हो, लेकिन उनका ग्लैम और चार्म आज भी उतना ही चमकदार है.         उनका लेपर्ड प्रिंट बिकिनी लुक कैज़ुअल ग्लैमर का ऐसा तड़का पेश करता है, जो उनके पोस्ट-टेनिस फेज की नई, बेफिक्र और आत्मविश्वासी ऊर्जा को पूरी तरह उभार देता है. यूजर्स के लिए बोनस यह था कि बुशार्ड ने पूरा फोटो डंप शेयर किया- क्लोज-अप, कैंडिड और सन-किस्ड पलों से भरा हुआ.                  2014 में 20 साल की उम्र में विम्बलडन फाइनल खेलने वाली बुशार्ड को उस वक्त टेनिस का अगला ग्लोबल सुपरस्टार माना जा रहा था. वही साल- ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन की सेमीफाइनल रन. दुनिया की नंबर 5 रैंक… लेकिन इसके बाद चोटें और लगातार संघर्ष. करियर फिसलता गया और फिर मॉडलिंग व ब्रांडिंग की दुनिया ने उन्हें नई पहचान दी.                        आज भी बुशार्ड की लोकप्रियता कम नहीं हुई है. 2.3 मिलियन फॉलोअर्स उनकी हर पोस्ट पर टूट पड़ते हैं. पिकलबॉल, मॉडलिंग और सोशल मीडिया- Genie का नया अवतार पुराने ग्लैमर से कहीं ज्यादा चमकदार लगता है. उनकी मियामी वाली ये बिकिनी तस्वीरें इसका एक और सबूत हैं कि कोर्ट से भले ही वो दूर हों, लेकिन फैन्स के दिलों में उनका खेल और उनका करिश्मा दोनों आज भी टॉप पर हैं. (

इंदौर में पहली बार दिखा ऐसा एक्शन, नगर निगम ने ढोल बजाकर और पीले चावल देकर शुरू की बकाया वसूली मुहिम

इंदौर  इंदौर में इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर नगर निगम ने ऐसा तरीका अपनाया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और खुश भी। आमतौर पर कर बकायादारों को नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार निगम की टीमें ढोल-ताशे बजाते हुए मोहल्लों और बाजारों में घूम रही हैं। कर्मचारियों ने दुकानदारों और करदाताओं को पीले चावल देकर 13 दिसंबर की लोक अदालत में आने का निमंत्रण दिया। राजवाड़ा और किशनपुरा जैसे व्यस्त बाजारों में बुधवार सुबह यह नजारा लोगों के लिए बिल्कुल अलग था। व्यापारियों ने भी नगर निगम की इस अनोखी पहल का स्वागत किया। 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने बताया कि 13 दिसंबर को वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। शहर के सभी 22 जोनल कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय और निगम मुख्यालय में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में लोग अपना संपत्तिकर (Property Tax), जलकर (Water Tax) और बकाया अधिभार (Surcharge) कम राशि में निपटा सकेंगे। मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही दिन में अपने बकाए चुका सकें। राजवाड़ा में दुकान-दुकान पहुंचा निगम का न्यौता जोन 3 की टीम, सहायक राजस्व अधिकारी अनिल निगम के निर्देशन में, बुधवार को राजवाड़ा और किशनपुरा के बाजारों में निकली। कर्मचारियों ने ढोल-ताशे बजाकर दुकान-दुकान व्यापारियों को बताया कि लोक अदालत में बकाया अधिभार पर बड़ी छूट मिल रही है। व्यापारी भी इस तरीके से काफी प्रभावित दिखे। उनका कहना था कि यह तरीका नोटिस या मैसेज की तुलना में ज्यादा असरदार है, क्योंकि लोग तुरंत ध्यान देते हैं और बात समझ भी जाते हैं। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर लोक अदालत वाले दिन नगर निगम करदाताओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम करेगा। सभी जोनल कार्यालयों में भुगतान के लिए विशेष काउंटर, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग डेस्क, पीने के पानी की सुविधा, बैठने की व्यवस्था रखी जाएगी। इसके अलावा बकाया राशि के बिल और अधिभार में दी जा रही छूट की जानकारी भी वहीं तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। जानिए कितनी मिलेगी छूट 1. संपत्ति कर पर छूट 50,000 तक पुरानी बकाया राशि होने पर, आपको ब्याज में पूरी 100% छूट मिलेगी। अगर बकाया राशि 50,000 से 1 लाख के बीच है, तो आपको ब्याज में आधी छूट मिलेगी और अगर बकाया राशि 1 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपको ब्याज में 25% की छूट मिलेगी। 2. जलकर पर छूट पानी के बिल की 10,000 तक की बकाया राशि पर, आपको ब्याज में पूरी 100% छूट मिलेगी। अगर बकाया राशि 10,000 से 50,000 के बीच है, तो आपको ब्याज में 75% की बड़ी छूट मिलेगी और अगर बकाया राशि 50,000 से ज़्यादा है, तो भी आपको ब्याज में 50% की छूट मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें यह छूट केवल 13 दिसंबर, लोक अदालत वाले दिन ही लागू होगी।

भारत तैयार लंबी उड़ान के लिए: 2047 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देगा जीडीपी को 25% की ताकत

नई दिल्ली भारत 2047 तक वैश्विक औद्योगिक महाशक्ति बनने की राह पर है, जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी वर्तमान के करीब 17 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत होने का लक्ष्य है। यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और जेड47 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स ऐसे 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, जो 2047 तक 25 ट्रिलियन डॉलर के औद्योगिक अवसर का आधार बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत की सेमीकंडक्टर मांग 2022 में 33 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 117 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, अब भारत में बिकने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बनाए जाते हैं, वित्त वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा मात्र 26 प्रतिशत पर था। यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। बीसीजी के मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर ईशांग जावा ने कहा, "यह सिर्फ आकार की बात नहीं है; बल्कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता की बात है। अब भारत केवल असेंबल नहीं कर रहा है, बल्कि डिजाइन, इनोवेट (नया खोज) और वैश्विक वैल्यू चेन में योगदान कर रहा है।" रिपोर्ट में भारत के नोएडा-चेन्नई-होसुर और धोलेरा जैसे क्षेत्रीय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स का उदाहरण दिया गया है, जो निर्माण में मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने अपनी नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमता को लक्ष्य से 5 साल पहले 50 प्रतिशत तक पहुंचा लिया है। रिपोर्ट में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी), डिजाइन को बढ़ाने, प्रतिभा को मजबूत करने, ब्रेन ड्रेन (विदेशों से भारत लौटकर आए विशेषज्ञों) को बढ़ावा देने, वर्ल्ड क्लास क्लस्टर इकोसिस्टम्स और निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के योगदान को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, ताकि इस विकास को स्थिर किया जा सके और भारत को वैश्विक नेतृत्व में लाया जा सके। जेड47 के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप्तो सन्नीग्राही ने कहा, "आधुनिक निर्माण और डीप-टेक (गहरे तकनीकी) में सफलता प्राप्त करना विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है।"

प्रवासी राजस्थानी प्रदेश के विकास में बड़े साझेदार, राज्य में हर क्षेत्र में संभावनाएं मौजूद

जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, चिकित्सा सहित अनेक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही, प्रदेश की भौगोलिक विविधता एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस विकास यात्रा को और मजबूती देती है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी प्रदेश की इस प्रगति में बड़े साझेदार बने हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि हम सभी के सहयोग से राजस्थान को देशभर में अग्रणी राज्य बनाकर विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा किया जा सकेगा। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सूरत, लंदन, दुबई, सिंगापुर, कंपाला, टोक्यो, दोहा, म्यूनिख, न्यूयॉर्क , भुवनेश्वर, नैरोबी, कोलकाता एवं दिल्ली चैप्टर्स के सदस्यों के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभी चैप्टर्स के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनके द्वारा राज्य में किए जाने वाले निवेश प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों की राज्य में निवेश के लिए हर संभव मदद की जाए। साथ ही, सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से उनके निवेश प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। प्रवासी राजस्थानियों के हित में लगातार कार्य कर रही सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रवासी राजस्थानियों का अपनी मिट्टी से जुड़ाव बना रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस पर ऐतिहासिक आयोजन किया। प्रवासियों के कल्याण तथा उनके हितों के लिए ‘राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग’ का गठन किया गया है। साथ ही, प्रवासी राजस्थानी नीति भी लाॅन्च की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों के जुड़ाव को और मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स की घोषणा की गई है। जिससे इन चैप्टर्स की कुल संख्या अब बढ़कर 40 हो गई है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के लिए प्राथमिकता से कार्य किया गया है। साथ ही, निवेशकों के लिए ‘राजनिवेश’ पोर्टल भी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से निवेशक मिनटों में ई-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर अपने प्रोजेक्ट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए उत्सुक – प्रवासी राजस्थानी इस दौरान देश-विदेश से आए विभिन्न चैप्टर्स के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनियाभर में बसे प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं और वे इस निवेश को और बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, जिससे प्रदेश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। संवाद के दौरान प्रवासी राजस्थानियों ने हाॅस्पिटैलिटी एवं ट्यूरिज्म सेक्टर, वैलनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लिटरेसी, आईटी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फाॅर विमेंस, फिल्म शूटिंग, फाॅरेन लैंग्वेज, स्किल डेवलपमेंट, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन एवं हैल्थ इक्विपमेंट, मल्टी स्पेशियलिटी हाॅस्पिटल सहित विभिन्न सेक्टर्स में निवेश करने की मंशा जताई। अधिकारियों द्वारा इस संबंध में निवेशकों को निवेश संबंधी प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी दी गई।  इस दौरान सभी चैप्टर्स द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संवाद में 13 एनआरआर चैप्टर्स के सदस्यों सहित जाम्बिया, घाना व न्यूजीलैंड के प्रवासी राजस्थानियों ने भी हिस्सा लिया। 

आज़म ख़ान को बड़ी राहत: सेना टिप्पणी केस में MP-MLA कोर्ट ने किया दोषमुक्त

लखनऊ  सेना पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बरी कर दिया। यह फैसला करीब 8 साल बाद आया है। बता दें कि यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से 30 जून 2017 को दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान ने सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भाजपा विधायक ने कहा था कि 2017 में आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के दौरान सेना का मनोबल गिराने और समुदाय आधारित बयान दिया था, जिसके बाद रामपुर के थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषमुक्त करार दिया है। आजम खान के अधिवक्ता मुरसलीन ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चला, लेकिन वादी पक्ष अपना आरोप साबित नहीं कर पाया। साक्ष्यों के अभाव में आजम खान को दोषी नहीं पाया गया और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। रामपुर स्पेशल कोर्ट से आए इस फैसले के बाद आजम खान को बड़ी राहत मिली। वहीं, सुबह से ही आजम खान पर फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। कोर्ट परिसर में पुलिस बल तैनात था और सभी संबंधित पक्षों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए थी। वहीं, आजम खान इस समय दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर जेल में बंद हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसी मामले में सजा काट रहे हैं। वहीं, 2019 में नगर विधायक रहे आकाश कुमार सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था और अब्दुल्ला आजम पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद मामले में अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस मामले में ट्रायल की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। इसके बाद जुलाई में याचिका को खारिज कर दिया था।