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पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वितरित किए जायेंगे ऋण : मंत्री विजयवर्गीय

पीएम स्वनिधि योजना में पहला स्थान रहने पर मिली बधाई केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने की योजना की समीक्षा भोपाल  नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना में शहरी क्षेत्र के अधिक से अधिक जरूरतमंद पथ विक्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। मंत्री श्री विजयवर्गीय शुक्रवार को वीसी के माध्यम से केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की बैठक में शामिल हुए। बैठक में केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने पीएम स्वनिधि पुनर्गठन के संबंध में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने पीएम स्वनिधि योजना में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। पीएम स्वनिधि में देश में पहले स्थान पर बैठक में बताया गया कि पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन कर इसकी अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गयी है। पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ देने के मामले में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में शहरी पथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिये योजना में करीब 9 लाख हितग्राहियों को 2 हजार 78 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। हितग्राहियों को ब्याज सब्सिडी के रूप में 80 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है। हितग्राहियों को प्रशिक्षण आयुक्त नगरीय विकास श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि प्रदेश में पथ विक्रेता अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक करने के लिये नगरीय निकायों के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। हितग्राहियों को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, ई-कॉमर्स, पैकेजिंग, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का भी प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था की गयी है। पथ विक्रेताओं और उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिये जन-धन, पीएम सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और पीएम श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन-वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा, श्रमिक कल्याण और पीएम मातृत्व वंदना योजना से भी जोड़ा गया है। पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को समय पर ऋण राशि किस्त जमा कराने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।  

मिथिला पाग अपमान मामले में RJD ने खेला इमोशनल कार्ड, सोशल मीडिया पर उड़ा हलचल

पटना  बीजेपी की अलीनगर उम्मीदवार लोक गायिका मैथिली ठाकुर की सभा में मिथिला पाग के अपमान का मुद्दा भुनाने की सियासत जारी है। इसमें राजद ने डायरेक्ट एंट्री मार ली है। पाग को मिथिला का स्वाभिमान, संस्कार और गौरव बताते हुए बीजेपी विधायक केतकी सिंह और कैंडिडेट मैथिली ठाकुर पर निशाना साधा है। पाग में मखाना खाने का मैथिली ठाकुर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। राजद ने सोसल मीडिया पर मिथिला संस्कृति का मामला मैथिली भाषा में उछाला है। कहा है कि पाग सिर पर धारण करने वाला वस्त्र मात्र नहीं बल्कि मिथिला के सम्मान, संस्कार और अस्मिता का प्रतीक है। जिसे पाग पहनाया जाता है, पूरा समाज उसे सम्मान और स्वीकृति प्रदान करता है। इसकी अहमियत किसी राजा के मुकुट से कम नहीं है। ऐसे में कोई पाग को किसी व्यक्ति से कमतर बताकर फेंक देता है तो यह पूरी संस्कृति का अपमान करता है। इससे संस्कृति और परंपरा की आत्मा को ठेस पहुंचती है। पाग का मान बनाए रखिए। दरअसल यूपी के बांसडीह की बीजेपी विधायक केतकी सिंह मैथिली ठाकुर के प्रचार अभियान में दरभंगा पहुंची। वहां एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए पाग को टेबल पर फेंक दिया और मैथिली ठाकुर को मिथिला का असली सम्मान बताया। इसका वीडियो वायरल हुआ तो सियासी घमासान मच गया। बाद में भाजपा विधायक ने माफी मांग ली लेकिन राजद इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर केतकी सिंह का वीडियो शेयर कर मैथिल भावना कैश करने की कोशिश की है। राजद के ट्वीट पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। केतकी सिंह न पाग को हाथ में उठाकर पूछा कि यह क्या तो जवाब आया कि मिथिला का सम्मान है। इस पर उन्होंने कहा कि यह पाग नहीं बल्कि यह(मैथिली ठाकुर) मिथिला का सम्मान है। उन्होंने बेपरवाही से पाग को टेबल पर फेंक दिया। वहां मौजूद किसी भाजपाई ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद केतकी सिंह ने माफी मांग ली।  

पदभार ग्रहण न करने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध करें कार्रवाई : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

टेलीमेडिसिन सुविधा का हो बेहतर उपयोग भोपाल  उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि जिला अस्पताल सहित प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ नियमित रूप से उपस्थित रहें। आम जनता को बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समय पर मिले। टेलीमेडिसिन सुविधा का भी विकल्प के तौर पर व्यापक और बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पन्ना प्रवास के दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि संचालनालय स्तर से नियुक्त बांड चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से पदभार ग्रहण करने के संबंध में निर्देशित किया जाए। इसके बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। उन्होंने विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों से स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वीकृत और रिक्त पदों के संबंध में जानकारी ली। सार्थक एप के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आशा कार्यकर्ता और एएनएम से स्वास्थ्य योजनाओं का घर-घर संपर्क कर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। हितग्राहीमूलक योजनाओं की राशि का भी समय पर भुगतान हो। समस्त बीएमओ भ्रमण कर मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग कर संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करें। इसके अलावा बीपी, शुगर और फैटी लीवर का शत प्रतिशत परीक्षण हो। मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भी सार्थक प्रयास किया जाए। सभी गर्भवती माताओं का हो पंजीयन उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सभी गर्भवती माताओं का शत प्रतिशत पंजीयन एवं सभी आवश्यक जांच भी समय पर सुनिश्चित हो जिससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समस्या से भी निजात मिलेगी। बैठक में पूर्व मंत्री एवं विधायक पन्ना बृजेन्द्र प्रताप सिंह एवं विधायक पवई प्रहलाद लोधी सहित जिलाध्यक्ष बृजेन्द्र मिश्रा, नपाध्यक्ष मीना पाण्डेय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संतोष यादव और अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला चिकित्सालय पन्ना का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का किया अवलोकन उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय पन्ना का भम्रण किया और मरीजों को प्रदत्त सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर जिला अस्पताल में मरीज और परिजनों को सभी सेवाएं समुचित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं और प्रबंध का अवलोकन भी किया। उप मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर व्यवस्थाएं देखीं। मरीज और आगंतुकों से चर्चा कर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल को अस्पताल की व्यवस्थाओं तथा प्रस्तावित कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।  

करोड़ों की सैलरी देने वाले Meta ने 600 कर्मचारियों को किया बाहर, कंपनी का कारण हैरान कर देगा

पिछले दिनों बड़े-बड़े सैलरी पैकेज पर हायर करने के लिए सुर्खियों में रही Meta अब छंटनी की वजह से चर्चा में है। खबर है कि कंपनी ने अपने सुपर इंटेलिजेंस लैब डिवीजन से 600 कर्मचारियों को निकाल दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मेटा के चीफ AI ऑफिसर अलेक्ज़ेंडर वांग ने इसे लेकर एक मेमो जारी किया है। इसमें बताया गया है कि टीम को तेज और प्रभावी बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। कंपनी का कहना है कि छोटे आकार की टीम में फैसले जल्दी लिए जा सकते हैं और हर सदस्य को ज्यादा जिम्मेदारी और असरदार भूमिका दी जा सकती है। हालांकि, इस कदम से कर्मचारियों और सोशल मीडिया पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वांग के मेमो में क्या था? Meta के चीफ AI ऑफिसर वांग ने अपने मेमो में छंटनी का कारण बताते हुए लिखा कि छोटी टीमों में बातचीत और मंजूरी का प्रोसेस तेज हो जाएगा और इससे फैसले लेना आसान होगा। Meta चाहती है कि उनकी AI टीम इंडस्ट्री की सबसे चुस्त और टैलेंटेड टीम बने। गौरतलब है कि मेटा ने हाल के महीनों में OpenAI, Google DeepMind और Apple जैसी कंपनियों से करोड़ों डॉलर खर्च करके AI विशेषज्ञों को भर्ती किया था। वहीं अब कंपनी पुराने AI रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स से कर्मचारियों को हटाकर नई योजना पर काम कर रही है। इस बड़ी छंटनी के बाद भी वांग का कहना है कि कंपनी AI प्रोजेक्ट्स में निवेश कम नहीं करने वाली। कौन प्रभावित हुए और क्या मिलेगी मदद मेटा की इस छटनी के चलते उसके पुराने AI रिसर्च, प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स प्रभावित हुए हैं। बता दें कि नई और हाई-प्रोफाइल TBS लैब को छंटनी से बाहर रखा गया है। बता दें कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उन्हें 16 हफ्तों का वेतन दिया जाएगा। इसके अलाव नौकरी में पूरे हुए सालों के मुताबिक हर साल के लिए 2 हफ्ते की ज्यादा सैलरी दी जाएगी। निकाले गए कर्मचारियों को नवंबर 21 तक का “नॉन-वर्किंग नोटिस पीरियड” दिया गया है, ताकि वे मेटा में किसी और रोल के लिए आवेदन कर सकें। कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम भी उनकी मदद कर रही है। नाराजगी जता रहे कर्मचारी Meta के छंटनी के फैसले के बाद से सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में है। इसे लेकर Blind ऐप पर एक कर्मचारी ने लिखा है कि कुछ महीनों पहले आए कर्मचारियों के चलते सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। किसी ने इंटरनेट पर यह तक लिखा है कि अमीर लोग भूल जाते हैं कि नौकरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि किसी की पूरी जिंदगी होती है। लोगों ने यह भी अंदेशा जताया है कि Meta अपने काम को आउटसोर्स करने की तैयारी में है। इससे पता चलता है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी हाई-टेक नौकरियां भी सुरक्षित नहीं हैं।

तेजस्वी यादव ने किया खुलासा: राघोपुर में अब जनता करेगी मुख्यमंत्री का चयन!

बिदुपुर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिदुपुर बाजार में शुक्रवार को राजद के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए राघोपुर से राजद उम्मीदवार सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार विधायक नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री चुन रही है। जनता के जोश और उत्साह से स्पष्ट है कि लोगों ने उन्हें चिंता-मुक्त बना दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की सरकार में बिहार के जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। माई-बहिन मान योजना की चर्चा करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, रसोइया, टोला सेवक, विकास मित्र आदि का वेतनमान दोगुना किया गया है, यह हमारी पहल और घोषणा का ही परिणाम है। तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है। वे लोग हमारे विजन की नकल करते हैं। तभी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ग्यारह सौ रुपये प्रतिमाह तक पहुंचा। महागठबंधन की सरकार ने हमेशा काम किया है, हर पंचायत में विकास के कार्य दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को तंग या तबाह नहीं करते, जबकि वे लोग अपने विरोधियों को तरह-तरह के हथकंडों से डराते हैं। उन्होंने कहा कि बिदुपुर और राघोपुर की जनता ने उनके पिता लालू प्रसाद यादव को भरपूर प्यार दिया, और उन्हें भी कम स्नेह नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आपने मुझे 45 हजार वोटों से जिताया, क्योंकि यहां का हर बच्चा और हर नागरिक तेजस्वी यादव बनकर काम करता है। आपके जोश को देखकर यह लगता है कि आपने हमें दूसरे क्षेत्रों में प्रचार के लिए इजाजत दे दी है और यहां की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। इससे पूर्व, तेजस्वी यादव ने बिदुपुर बाजार में कार्यालय का उद्घाटन किया। वे हेलिकाप्टर से बिदुपुर पहुंचे और कार्यालय उद्घाटन के बाद सड़क मार्ग से चकौसन व चकसिकंदर सहायक कार्यालयों का उद्घाटन किया, इसके बाद पटना लौट गए।  

सीवर सफाई और कचरा संग्रहण के कार्य में लापरवाही न बरतें – ऊर्जा मंत्री तोमर

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने ई-स्कूटी से पाताली हनुमान, स्टेट बैंक पर किया सीवर सफाई का निरीक्षण भोपाल  ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार को उप नगर ग्वालियर के पाताली हनुमान मंदिर से स्टेट बैंक चौराहा (तानसेन नगर गेट) तक ई-स्कूटी से भ्रमण करते हुए विभिन्न गली-मोहल्लों में सीवर सफाई तथा कचरा संग्रहण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सीवर सफाई व्यवस्था में खामियां देखकर नाराजगी व्यक्त की। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने जनसंपर्क के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और क्षेत्र में स्वच्छता एवं व्यवस्था सुचारू बनी रहे। उन्होंने आम नागरिकों को भरोसा दिलाया कि जनसेवा ही मेरा संकल्प है और स्वच्छ, सुरक्षित और सशक्त ग्वालियर के निर्माण की दिशा उनके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर के साथ जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, विद्युत वितरण कंपनी सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कांच मील, न्यू कॉलोनी स्थित अपने निज निवास पर आमजन की समस्याओं को सुना और यथा संभव निराकरण करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया।  

पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए वाट्सएप चेटबोट सुविधा प्रारंभ की

भोपाल  पश्चिम क्षेत्र विद्युदत वितरण कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी टीम द्वारा उपभोक्ता सुविधा के लिये वाट्सएप चैटबोट व्यवस्था प्रारंभ की है। प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह के समक्ष इस नई व अत्याधुनिक व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण व अनौपचारिक शुभारंभ हुआ। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्ताओं को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से वाट्सएप से 7312426395 पर Hi लिखना होगा। इसके बाद हिंदी अंग्रेजी भाषा के विकल्प का चयन कर प्रीपेड बिल, पोस्टपेड बिल, पास बुक, बिलों के पीडीएफ, सोलर संबंधी जानकारी, दैनिक खपत, संक्षिप्त विवरण, दैनिक बिजली खर्च की जानकारी, मासिक खपत, जमा राशि की जानकारी, बकाया राशि की जानकारी, प्रीपेड कनेक्शन होने पर वालेट में उपलब्ध बैलेंस इत्यादि विवरण एक दो सेकंड में ही प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सअप पर विद्युत संबंधी जानकारी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेगी। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के अधीक्षण यंत्री श्री सुनील पाटौदी ने बताया कि वर्तमान में शासकीय कनेक्शनों को प्रीपेड किया गया है। प्रीपेड कनेक्शनों के लिए चेटबोट सुविधाएं प्रारंभ करने वाली पश्चिम क्षेत्र कंपनी राज्य की पहली कंपनी है। यह सुविधा पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत की अवधारण के साथ पश्चिम क्षेत्र के कार्मिकों द्वारा ही तैयार की गई है। वाट्सएप चैटबोट सुविधा का लाभ पश्चिम क्षेत्र के पचास लाख से ज्यादा उपभोक्ता ले सकेंगे।  

स्कॉलरशिप बैंक खातों में सीधे, CM सैनी का नई प्रक्रिया का ऐलान

चंडीगढ़ हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने एससी और बीसी विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं की रिव्यू मीटिंग ली। बैठक में स्कॉलरशिप योजनाओं के संबंध में चर्चा की। बैठक में सीएम ने स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स का बैंक खाता आधार से लिंक कराने के निर्देश दिए। सीएम ने मीटिंग में कहा, स्कूल और कॉलेज भी योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को देकर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मेधावी और जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें ये सरकार की जिम्मेदारी है। पात्र विद्यार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक करवा के समय पर स्कॉलरशिप प्रदान कराना अधिकारी सुनिश्चित करें।  हरियाणा में जो भी छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर आवेदन जमा कर सकते हैं। सीएम ने कहा निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु, टपरीवास श्रेणी और अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है। 8 से 12 हजार रुपए तक दी जाती है छात्रवृत्ति जो भी छात्र-छात्रा इसका लाभ लेना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, उनकी श्रेणी, कक्षा और प्राप्तांक के आधार पर 8 हजार रुपए से 12 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इससे उनको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वो ये छात्रवृत्ति प्राप्त करके अपनी उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सके।   किस क्लास के बच्चे को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8 हजार रुपए, 12वीं कक्षा में क्रमश: 75 प्रतिशत और 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8 हजार रुपए से 10 हजार रुपए तक और स्नातक स्तर पर 65 प्रतिशत (शहरी) और 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर 9 हजार रुपए से 12 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी प्रकार, पिछड़ा वर्ग (ए) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत (शहरी) और 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर 8 हजार रुपए, पिछड़ा वर्ग (बी) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत (शहरी) एवं 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर 8 हजार रुपए और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत (शहरी) एवं 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर 8 हजार रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।  

जरूरी अलर्ट: इस तारीख से हरियाणा के लोग स्टांप पेपर मत खरीदें, रजिस्ट्री होगी डिजिटल!

चंडीगढ़ एक नवंबर से हरियाणा में सभी जिलों में कागज रहित रजिस्ट्री अनिवार्य हो जाएगी। एक नवंबर को हरियाणा दिवस है। वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मित्रा ने इसकी डेडलाइन तय कर दी है। इसके बाद मौजूदा प्रणाली स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। साथ ही हरियाणा 100 फीसदी कागज रहित संपत्ति पंजीकरण वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।   वित्त आयुक्त डॉ. सुमित्ता मिश्रा ने कहा, आम लोगों और संपत्ति डीलरों को सलाह दी जाती है कि वे अभी नए स्टांप पेपर न खरीदें, क्योंकि कागज रहित प्रणाली भौतिक स्टांप की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। हालांकि पहले से खरीदे गए स्टांप पेपर संबंधित जिलों में सिस्टम के लॉन्च होने के एक सप्ताह के भीतर उपयोग किए जा सकते हैं। मिश्रा ने कहा कि वर्तमान प्रणाली 58 वर्ष से अधिक समय से प्रचलन में है। इस प्रक्रिया से देरी समाप्त होगी। कदाचार की गुंजाइश कम होगी और प्रत्येक नागरिक को अपनी संपत्ति के लेन-देन पर पूर्ण पारदर्शिता और नियंत्रण का अधिकार मिलेगा। नया प्लेटफार्म eregistration.rev-enueharyana.gov.in सरल, डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बन जाएगा।  सीएम नायब सैनी ने 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र के बाबैन उप-तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री का शुभारंभ किया था। डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए वीरवार को सभी जिला पंजीकरण अधिकारियों (डीआरओ) के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। तकनीकी सहायता के लिए 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को तैनात किया गया है।   तकनीकी सहायता के लिए डेस्क स्थापित नई प्रणाली के बारे में तकनीकी सहायता और प्रश्नों के लिए आम लोग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2137 पर संपर्क कर सकते हैं या nodalofficer-iterevhry.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। राजस्व विभाग ने उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए जिला स्तरीय हेल्प डेस्क भी स्थापित किए हैं।  

9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण को मिली 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की एक और महत्वपूर्ण घोषणा को राज्य सरकार ने मूर्त रूप दे दिया है। राज्य बजट में शामिल 9 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा। प्रत्येक नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये नवीन नर्सिंग कॉलेज दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर-चांपा और नवा रायपुर (अटल नगर) में स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता और सुदृढ़ होगी। "हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा मिले और हर जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल मानव संसाधन भी तैयार हो। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगी। यह पहल न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी बढ़ाएगी।" -मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय "मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा के साथ ही रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। यह पहल छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में मदद करेगी।" –  स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल "मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति इस बात का प्रतीक है कि सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए अवसर सृजन और सेवा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।" – वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी