December 9, 2025 - samacharsecretary.com

सैनिक स्कूल में ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

December 9, 2025 by admin

देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में बना है ऑडिटोरियम मंगलवार को जीबीआर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में होगा श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम पिपरौली में मंगलवार को राजकीय आईटीआई का भी लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार 9 दिसंबर को गोरखपुर के सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) स्वर्गीय बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसका निर्माण सैनिक स्कूल प्रोजेक्ट में राज्य सरकार द्वारा कराया गया है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर जीबीआर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाले आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस महान सैन्य अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ जनरल रावत के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। मंगलवार को ही दोपहर बाद मुख्यमंत्री, पिपरौली ब्लॉक के नरकटहा में पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर फंड से बने राजकीय आईटीआई का भी लोकार्पण करेंगे। सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धाजंलि अर्पण और उनकी याद में बनाए गए ऑडिटोरियम के उद्घाटन का कार्यक्रम मंगलवार सुबह 10 बजे से होगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेड़ा, जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन के सचिव मंजीत नेगी और जनरल बिपिन रावत की सुपुत्री कृतिका और तारिणी रावत की भी उपस्थिति रहेगी। गोरखपुर के सैनिक स्कूल में निर्मित जनरल बिपिन रावत ऑडिटोरियम की क्षमता 1000 से अधिक लोगों के बैठने की है। सीएम योगी देंगे पिपरौली क्षेत्र में नए राजकीय आईटीआई का उपहार गोरखपुर दौरे के दौरान मंगलवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिपरौली क्षेत्र के ग्राम नरकटहा में बने राजकीय आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का लोकार्पण करेंगे। इस आईटीआई का निर्माण पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड से 16 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। पिपरौली क्षेत्र का आईटीआई गोरखपुर का 11वां और पीपीपी मोड में संचालित होने वाला तीसरा राजकीय आईटीआई होगा।

आधार यूजर्स सावधान! फोटोकॉपी पर लगी रोक, UIDAI ने जारी किया बड़ा अपडेट

December 9, 2025 by admin

नई दिल्ली आपको होटल में चेक इन करना है, बैंक में खाता खुलवाना हो, लोन लेना है या फिर अपने बच्चों का स्कूल-कॉलेज में दाखिला करवाना है आदि। आपको यही नहीं बल्कि, ऐसे ही कई अन्य कामों के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई द्वारा भारत के नागरिकों का आधार कार्ड बनाया जाता है। आधार कार्ड में आपकी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारियां होती हैं। जैसे, नाम, पता, जन्मतिथि और फिंगर प्रिंट आदि। इन सबके बीच आपने एक चीज नोटिस की होगी या आप खुद ही इसे करते होंगे कि होटल में चेक इन करने के लिए या कई अन्य जगहों पर अपने आधार की फोटोकॉपी देते होंगे? पर अब ऐसा बंद होने जा रहा है क्योंकि यूआईडीएआई इसको लेकर जल्द ही एक नया नियम लागू कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस नए नियम के बारे में। आधार कार्डधारक अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं… क्या कहता है नया नियम? दरअसल, अब तक आपको जहां पर आधार की फोटोकॉपी देनी पड़ती थी। उस पर अब जल्द ही रोक लग जाएगी, क्योंकि आधार एक ऐसा नया नियम लाने जा रही है जिसके तहत अब कोई भी आपसे आधार की फिजिकल फोटोकॉपी न ले सकेगा और न ही उसे स्टोर कर सकेगा। क्यों पड़ी इस नए नियम का जरूरत? अभी कई जगहों पर लोगों को अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होती है जिसे यूआईडीएआई द्वारा गलत माना गया। सरकार का मानना है कि पेपर आधारित आधार कार्ड वेरिफिकेशन न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि, ये कार्डधारकों की प्राइवेसी के लिए भी बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए अब इस नए नियम को लाया जा रहा है। कैसे काम करेगा और कब से लागू हो सकता है नया नियम? यूआईडीएआई ने इस नए नियम को लेकर नया फ्रेमवर्क मंजूर किया है जिसके बाद अब जो भी संस्था ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उसे पहले यूआईडीएआई में रजिस्टर करना होगा और इसके बाद वो क्यूआईर कोड या एप बेस्ड वेरिफिकेशन का इस्तेमार कर सकेगी। जिसे भी ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन करना है उसे यूआईडीएआई के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद एक सुरक्षित एपीआई का एक्सेस मिलेगा जिससे वे डिजिटल तरीके से आधार की जांच कर सकेंगे। यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार के मुताबिक, इस नियम को मंजूरी मिल चुकी है और उसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। कहां-कहां देनी होती है आधार की फोटोकॉपी? दरअसल, मौजूदा समय में हमें कई जगहों पर आधार की फोटोकॉपी देनी पड़ती है। इसमें होटल में चेक इन करते समय, इवेंट आयोजन करवाते समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कई एग्जाम सेंटर पर आदि। पर इस नए नियम के बाद फिजिकल फोटोकॉपी लेना और उसे स्टोर करना रूक जाएगी।

अगले 48 घंटे ठिठुरन भरे: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट

December 9, 2025 by admin

रायपुर बीते दो दिन से माना और नवा रायपुर का इलाका कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर की चपेट में है. यहां रात और दिन के तापमान में 20 डिग्री का अंतर है. माना एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में अंबिकापुर जैसी ठंड पड़ रही है. दोनों शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री नीचे जा चुका है. दिसंबर के दूसरे सप्ताह में भी मामूली उतार-चढ़ाव के बीच ठंड का प्रभाव बढ़ने की संभावना है. अगले दो दिन यानी सोमवार और मंगलवार को रायपुर जिले के साथ दर्जनभर क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. पिछले तीन चार दिनों से राज्य में बढ़ती ठंड का प्रभाव रहा है और राज्य के सीमावर्ती इलाकों में तो ठंड चरम पर है. वहां मैनपाट सहित आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सुबह के वक्त पेड़ों की पत्तियों में ओस जमने जैसी स्थिति बन रही है. अंबिकापुर का तापमान 5.2 डिग्री तक पहुंचा है, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम है. इसी तरह की स्थिति राजधानी रायपुर से करीब 10 किमी दूर माना एयरपोर्ट और उससे लगे नवा रायपुर की है. वहां भी पिछले तीन दिनों से शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं. वहां रात का तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा है, जो सामान्य से 5.7 डिग्री कम है. वहां दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर है, जो कड़ाके की ठंड की तरफ इशारा कर रहा है. इन इलाकों में शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक रायपुर के अलावा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, मोहला-मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद और कोरबा में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है.

स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन की कीमतों में जल्द ही बढ़ोतरी, इन कारणों से होंगे महंगे

December 9, 2025 by admin

नई दिल्ली सितंबर 2025 में GST कट में कई प्रोडक्ट्स की कीमत कम हुई. इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में Smart TV भी हैं, जिन पर पहले 28 फीसदी GST लगता था. अब इन स्मार्ट टीवी पर 18 परसेंट GST लगता है. GST कम होने के साथ ही स्मार्ट टीवी भी सस्ते हुए है, लेकिन अब इनकी कीमत बढ़ सकती है. स्मार्ट टीवी की कीमत बढ़ने की दो वजह हैं. एक तो स्मार्ट टीवी में इस्तेमाल होने वाले AI चिप और दूसरा लगातार गिरता रुपया. दोनों ही वजह से टीवी की कीमत आने वाले दिनों बढ़ सकती है. डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया सबसे पहले बात करते हैं रुपया की, जो अपने निचले स्तर पर पहुंचा हुआ है. रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के पार पहुंच गया है. जिन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है, उनकी कीमत पर इसका असर होगा. SPPL के CEO अवनीत सिंह मरवाह ने बताया कि रुपये के गिरने और मेमोरी चिप्स की कीमत बढ़ने से GST का जो फायदा लोगों को मिला था, उसके पूरी तरह से खत्म होने का डर नजर आने लगा है. उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों में मेमोरी चिप्स की कीमत 6 गुना तक बढ़ गई है. इसकी वजह से टीवी की कीमतों में GST कट की वजह से जो रियायतें मिली थी, वो खत्म हो सकती हैं. इसकी वजह से टीवी की मांग जो हाल में बढ़ी थी, उसे झटका लग सकता है. फ्लैश मेमोरी की शॉर्टेज दरअसल, पिछले कुछ वक्त से बाजार में फ्लैश मेमोरी की शॉर्टेज है. इसका असर सिर्फ टीवी के बाजार पर ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स पर भी देखने को मिल रहा है. बीते कुछ दिनों में लॉन्च हुए ज्यादातर फोन्स अपने पिछले वर्जन से मुकाबले काफी ज्यादा कीमत पर आए हैं. इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि DDR3 और DDR4 मेमोरी चिप्स की सप्लाई कम हुई है. इसकी वजह AI डेटा सेंटर हैं. AI डेटा सेट्स में DDR6 और DDR7 चिप्स का इस्तेमाल होता है. लेकिन मांग बढ़ने से चिप मेकर्स सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में चिप्स की कमी को पूरा करने के लिए AI डेटा सेंटर्स को DDR3 और DDR4 चिप्स भी सप्लाई किए जा रहे हैं. इसकी वजह से स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी मेकर्स को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. ज्यादातर फ्लैश मेमोरी चीन से इंपोर्ट होती हैं. इनका इस्तेमाल टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फ्लैश ड्राइव और USB डिवाइसों में होता है.

चाय बागानों में महिला कामगारों के कल्याण को लेकर सरकार गंभीर, मांडविया का खुलासा

December 9, 2025 by admin

मांडविया का बयान: सरकार चाय बागानों की महिला कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध चाय बागानों में महिला कामगारों के कल्याण को लेकर सरकार गंभीर, मांडविया का खुलासा मांडविया ने कहा: चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सरकार उठाएगी कदम नयी दिल्ली सरकार ने कहा कि नयी लागू श्रम संहिताओं के माध्यम से बागान मजदूरों खासकर चाय बागानों में काम करने वाली महिला श्रमिकों के कल्याण के कई प्रावधान किये गये हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान कांग्रेस के गौरव गोगोई के सवाल के जवाब में कहा कि इन श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, मातृ अवकाश, स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शौचालय, बच्चों के लिए पालना घर, उत्पीड़न से बचाव आदि के व्यापक एवं समुचित प्रावधान 21 नवंबर से लागू चार श्रम संहिताओं में किये गये हैं। श्री मांडविया ने कहा कि बागान मालिकों, यूनियन और सरकार के बीच होने वाली वार्ताओं में महिला श्रमिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार गंभीर है और उनके कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की प्रणीति शिंदे के प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार महाराष्ट्र खास शोलापुर क्षेत्र में महिला बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए भी कई उपाय किये हैं। उनके वेतन और अन्य सुविधाओं में कोई दिक्कत न हो, इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। उनकी बेहतर सेहत सुनिश्चित करने के लिए 40 वर्ष के कामगारों के स्वास्थ्य की नियमित जांच के भी इंतजाम किये गये हैं।

Starlink का सैटेलाइट इंटरनेट भारत में उपलब्ध, कीमतें इतनी

December 9, 2025 by admin

नई दिल्ली Elon Musk का स्टारलिंक दुनिया भर में पॉपुलर है. भारत लॉन्च को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही है. अब फाइनली इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के प्लान सामने आ चुके हैं. जो लोग सोच रहे थे कि ये सस्ता इंटरनेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Starlink India की वेबसाइट के मुताबिक भारत में Starlink के प्लान्स 8600 रुपये से स्टार्ट होंगे. इतना ही नहीं, हार्डवेयर किट के लिए यूजर्स को 34000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे. खरीदने के बाद आप इसे खुद से भी सेटअप कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक सेटअप करने के बाद आपका इंटरनेट काम करना शुरू कर देगा. हालांकि कंपनी 30 दिन का ट्रायल भी दे रही है. Starlink का दावा है कि ये सर्विस 99.9% अपटाइम के साथ आती है और इंटरनेट डिसरप्शन का सवाल ही नहीं है. इतना ही नही कंपनी ने स्टेब्लिटी का भी बड़ा दावा किया है. इसे देश के किसी कोने में लगाया और यूज किया जा सकता है. क्योंकि ये इंटरनेट Elon Musk के स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड है. हालांकि ये अभी लिमिटेड जगहों पर है. 30 दिन के ट्रायल के दौरान यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिलेगा. Stralink India वेबसाइट पर जा कर आप प्लान और एवेलिब्लिटी चेक कर सकते हैं. वेबसाइट पर लोकेशन के हिसाब से अलग अलग प्लान और प्रोमोशनल ऑफर्स देख सकते हैं. गौरतलब है कि ये प्लान सिर्फ रेसिडेंशियल यूजर्स के लिए है, क्योंकि ये कंपनी अलग अलग प्लान्स ऑफर करती है. उदाहरण के तौर पर Starlink का Roam प्लान भी है. इसके तहत यूजर्स Starlink एंटेना किट अपने साथ ले कर कहीं भी जा सकते हैं. Starlink के एंटेना किट कोे कार के ऊपर भी माउंट करने की सुविधा होती है. हालांकि भारत में कंपनी कौन कौन सी सर्विस ऑफर करेगी ये पूरी तरह से साफ नहीं है. लेकिन दूसरे देशों में ये सर्विसेज मिलती हैं. Starlink India की वेबसाइट पर एवेलिब्लिटी के लिए आपको पिन कोड डालना होगा. हालांकि जितने पिन कोड्स हमने ट्राई किए हैं सभी में ये बताया जा रहा है कि अभी आपके लोकेशन पर सर्विस एवेलेबल नहीं है. ईमेल आईडी एंटर करने पर जैसे ही ये सर्विस स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन के जरिए कंपनी इनफॉर्म करेगी.

हाईकोर्ट ने दिए ज्यूडिशियल सेपरेशन के आदेश, बीमारी छिपाने को माना क्रूरता

December 9, 2025 by admin

जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट तथा जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ अपने अहम फैसले में कहा है कि बीमारी की जानकारी छुपाकर विवाह करना और बीमार करने की साजिश करने का आरोप लगाना क्रूरता की श्रेणी में आता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर टेंशन में दूसरे पक्ष को ज़िंदगी भर परेशान रहते हुए आर्थिक तथा भावुक नुकसान उठाना पड़ेगा। हाईकोर्ट युगलपीठ ने कुटुम्ब न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता पति के पक्ष में ज्यूडिशियल सेपरेशन के आदेश जारी किए हैं। मंडला निवासी डॉ. महेन्द्र कुशवाहा की तरफ से दायर अपील में ज्यूडिशियल सेपरेशन के आवेदन को कुटुम्ब न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने को चुनौती दी गई थी। अपील में कहा गया था कि उसकी अनावेदिका पत्नी के साथ अरेंज मैरिज हुई थी। विवाह के पूर्व वह मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी और इस संबंध में उसे जानकारी नहीं दी गई। विवाह के बाद अनावेदिका को जून व जुलाई 2022 में मिर्गी के दौरे आने के बाद अपीलकर्ता ने ज्यूडिशियल सेपरेशन के लिए कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन किया था। ज्यूडिशियल सेपरेशन के आवेदन की सुनवाई के दौरान पत्नी ने इस बात से साफ इंकार कर दिया कि वह मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है। उसने अपने पति व सास पर बदनीयती से बीमार करने उसे बहुत मीठा खाना खाना दिए जाने के आरोप लगाये थे। पत्नी का तर्क, मिर्गी कोई बीमारी नहीं है अनावेदक पत्नी की तरफ से तर्क दिया गया कि ज्यूडिशियल सेपरेशन की मंजूरी से उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। बीमारी के मुश्किल समय में यह उसके साथ क्रूरता होगी। पति को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए और कोर्ट में ज्यूडिशियल सेपरेशन की अपील नहीं करनी चाहिए थी। मिर्गी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। उसे यह बीमारी शादी के बाद हुई है। कोर्ट ने माना सच छिपाकर धोखा किया गया युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि हर इंसान के पास शादी का पार्टनर चुनने का ऑप्शन होता है। वह बायोडाटा देखने, एक-दूसरे से मिलने और परिवार के सदस्यों और दोस्तों से बात करने के बाद एक-दूसरे से शादी करते हैं। अपीलकर्ता को बीमारी के संबंध में जानकारी होती तो शायद वह अनावेदक से शादी नहीं करता। शादी के बाद बीमारी होने के बाद पति का फ़र्ज़ है कि वह पत्नी का ध्यान रखे। सच छिपाकर अपीलकर्ता के साथ धोखा किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट, बीमारी पहले से थी मेडिकल दस्तावेज से स्पष्ट है कि अनावेदक को विवाह के पहले से उक्त बीमारी थी। इसके बावजूद भी अनावेदिका ने पति व सास पर साज़िश का झूठा आरोप लगाया गया। अनावेदक का यह बर्ताव क्रूरता के बराबर है, जो हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के सेक्शन 13(1)(पं) के तहत क्रूरता के दायरे में आएगा। युगलपीठ ने कुटुम्ब न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में ज्यूडिशियल सेपरेशन आदेश जारी किए है।

‘पायजामा टिप्पणी’ को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने जताई कड़ी नाराजगी

December 9, 2025 by admin

नई दिल्ली देश की सर्वोच्च अदालत ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अदालतों द्वारा की जाने वाली टिप्पणियों और फैसले लिखने के तरीके पर एक ऐतिहासिक और कड़ा रुख अपनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले पर, जिसमें कहा गया था कि ‘पायजामा का नाड़ा तोड़ना और स्तनों को पकड़ना रेप के प्रयास के आरोप के लिए पर्याप्त नहीं है,’ सीजेआई सूर्य कांत ने बेहद सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अदालतों को, विशेषकर उच्च न्यायालयों को, फैसले लिखते समय और सुनवाई के दौरान ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियों से हर हाल में बचना चाहिए. शीर्ष अदालत ने न केवल उस फैसले को खारिज किया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि वह अब देश भर की अदालतों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगी ताकि भविष्य में किसी भी पीड़ित की गरिमा को न्यायिक आदेशों में ठेस न पहुंचे. संवेदनशीलता की कमी पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए गहरी चिंता व्यक्त की. कोर्ट ने माना कि जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के कृत्यों को तकनीकी आधार पर “कम गंभीर” बताया, वह न्यायिक औचित्य के खिलाफ है. सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, हम व्यापक दिशानिर्देश जारी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक प्रक्रिया में कुछ हद तक संवेदनशीलता बनी रहे. अदालतों को, और खास तौर पर हाईकोर्ट्स को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियों से बचना चाहिए जो समाज में गलत संदेश देती हों और पीड़ित के दर्द को कम करके आंकती हों. यह मामला केवल एक फैसले को पलटने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक नजीर (Precedent) बनाने का फैसला किया है. कोर्ट का मानना है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में अगर जज शारीरिक संपर्क की बारीकियों को लेकर असंवेदनशील व्याख्या करेंगे, तो इसका सीधा असर न्याय प्रणाली पर जनता के भरोसे पर पड़ेगा. क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का विवादित फैसला? इस पूरे विवाद की जड़ इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला था, जिसने कानूनी जगत और समाज दोनों को हैरान कर दिया था. एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376/511 (दुष्कर्म का प्रयास) के तहत लगे आरोपों को हटा दिया था. हाईकोर्ट ने अपने तर्क में कहा था कि यद्यपि आरोपी ने पीड़िता के स्तनों को पकड़ा और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ा, लेकिन उसने शारीरिक संबंध बनाने का कोई और प्रयास नहीं किया.” इस आधार पर हाईकोर्ट ने इसे रेप का प्रयास न मानते हुए केवल ‘छेड़छाड़’ या महिला की गरिमा भंग करने का मामला माना था. हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद आपत्तिजनक माना. शीर्ष अदालत ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था, जो यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को कितना गंभीर मानता है. पीड़ित ऐसी स्थिति से समझौता नहीं कर पाएंगे सुनवाई के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब जस्टिस सूर्य कांत ने मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि अगर अदालतें इस तरह का दृष्टिकोण अपनाएंगी, तो पीड़ित न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? उन्होंने टिप्पणी की, पीड़ित ऐसी स्थिति से समझौता नहीं कर पाएंगे. इसका अर्थ स्पष्ट था, जब एक महिला यौन हिंसा का सामना करती है, तो वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक आघात से भी गुजरती है. ऐसे में अगर अदालत यह कहे कि ‘नाड़ा तोड़ना’ रेप की कोशिश नहीं है क्योंकि आरोपी आगे नहीं बढ़ा, तो यह उस मानसिक आघात को नकारने जैसा है जो पीड़िता ने उस क्षण में महसूस किया होगा. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अपराध की गंभीरता को केवल शारीरिक क्रिया की पूर्णता से नहीं, बल्कि आरोपी के इरादे (Intent) और पीड़िता पर पड़े प्रभाव से मापा जाना चाहिए. दिशानिर्देश बनाने का सही समय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर स्पष्ट गाइडलाइन्स बनाई जाएं. कोर्ट ने कहा, दिशानिर्देश बनाने का यही सही समय है, नहीं तो इसका पीड़ितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. अक्सर देखा गया है कि निचली अदालतें और कई बार हाईकोर्ट्स भी यौन अपराधों के फैसलों में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाती है या जो तकनीकी रूप से इतनी रूखी होती है कि उसमें मानवीय संवेदना खो जाती है. सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य अब एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जो जजों को बताए कि संवेदनशील मामलों में फैसले लिखते समय किन शब्दों का चयन करना है और किन तर्कों से बचना है.

भारत बनेगा C-130J विमान का सबसे बड़ा मेंटेनेंस और सर्विसिंग हब

December 9, 2025 by admin

नई दिल्ली भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस की अब भारत में ही भारी मरम्मत, रखरखाव और ओवरहॉल होगा. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (TASL) और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एक नए डिफेंस MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) सेंटर की नींव रखी. यह भारत का सबसे आधुनिक MRO प्लांट होगा जो सिर्फ भारतीय वायुसेना ही नहीं, एशिया-प्रशांत के दूसरे देशों के C-130J विमानों की भी सर्विस करेगा. क्या-क्या होगा इस नए सेंटर में? विमान की पूरी बॉडी की भारी मरम्मत. इंजन, एवियोनिक्स और हथियार सिस्टम की ओवरहॉल. पुराने हिस्सों को नया और अपग्रेड करना. भारतीय इंजीनियरों-टेक्नीशियन की ट्रेनिंग. छोटे-बड़े भारतीय सप्लायरों को मौका. यह सेंटर 2026 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा. 2027 के शुरू में पहला C-130J विमान मरम्मत के लिए आएगा. दोनों कंपनियों के बड़े अधिकारी क्या बोले? लॉकहीड मार्टिन के सीओओ फ्रैंक सेंट जॉन ने कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता 70 साल पुराना है. यह MRO सेंटर भारत को भारत में ही दुनिया की सबसे अच्छी सर्विस देगा. इससे भारतीय वायुसेना का विमान हमेशा तैयार रहेगा और दूसरे देश भी फायदा उठा सकेंगे. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के सीईओ सुकरण सिंह ने कहा कि यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता की नई मिसाल है. हजारों नई नौकरियां आएंगी. नया स्किल आएगा और भारत एशिया का सबसे बड़ा C-130J हब बनेगा. भारत-लॉकहीड का पुराना रिश्ता और नया रिकॉर्ड पिछले हफ्ते ही टाटा-लॉकहीड की कंपनी TLMAL ने 250वां C-130J का पूंछ (एम्पेनेज) बनाकर डिलीवर किया. भारत ने 2011 में पहला C-130J लिया था. आज 12 विमान हैं. यही विमान दौलत बेग ओल्डी (दुनिया की सबसे ऊंची एयरस्ट्रिप) पर उतरा था और हाल में न्योमा (लद्दाख) में भी लैंड किया. क्यों है यह खबर बहुत बड़ी? अब C-130J की भारी मरम्मत के लिए विमान को अमेरिका नहीं भेजना पड़ेगा – समय और पैसा बचेगा. भारतीय वायुसेना का फाइट मोड में तैयार रहना बढ़ेगा. हजारों नई हाई-स्किल जॉब्स आएंगी. भारत अब दूसरे देशों को भी C-130J की सर्विस दे सकेगा. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सबसे बड़ी ताकत मिलेगी. C-130J सुपर हरक्यूलिस को दुनिया का सबसे मजबूत और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट विमान कहा जाता है. भारत के पहाड़ों से लेकर समुद्र तक, राहत कार्य से लेकर स्पेशल ऑपरेशन तक – हर जगह यह काम आता है. अब उसकी सर्विस भी भारत में ही होगी.

लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्त का इंतजार खत्म, 1500 रुपये ट्रांसफर करेंगे CM मोहन यादव

December 9, 2025 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Madhya Pradesh) ने लाडली बहनों को 12 नवंबर को 'लाडली बहना योजना' की 30वीं किस्त (Ladli Behna Yojana 30th installment) जारी किए थे. 30वीं किस्त 1.26 करोड़ से अधिकर महिलाओं के खाते में आए थे. ऐसे में अब इन लाडली बहनों को दिसंबर यानी 31वें किस्त का बेसब्री से (Ladli Behna Yojana 31th installment) इंतजार है. हालांकि इन महिलाओं का यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐसे में लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्त जारी होने से पहले लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें. कब आएगी लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त, इस महीने कितनी राशि आएगी? कैसे लिस्ट में अपना नाम चेक करे. यहां जानिए सबकुछ… कब आएगी लाडली बहन योजना की 31वीं किस्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले महीने यानी नवंबर माह मे12 तारीख को 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए थे. इससे पहले अक्टूबर महीने में भी महिलाओं के खाते में 12 तारीख को ही रुपये ट्रांसफर किए गए थे. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने भी 12 तारीख तक आपके खाते में 31वीं किस्त की राशि आ जाएंगे. अभी इसकी तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. जानिए किस जिले में कितनी लाड़ली बहनें लाड़ली बहना योजना में सबसे अधिक लाभार्थी इंदौर जिले में हैं, जहाँ 4 लाख 40 हजार 723 महिलाओं को योजना का लाभ मिला है। इसके बाद सागर में 4 लाख 19 हजार 903, रीवा में 4 लाख 3 हजार 182, छिंदवाड़ा में 3 लाख 90 हजार 311, धार में 3 लाख 82 हजार 417, जबलपुर 3 लाख 81 हजार 848 ,बालाघाट जिले में 3 लाख 47 हजार 816, उज्जैन में 3 लाख 40 हजार 203, मुरैना में 3 लाख 33 हजार 821 ,छतरपुर में 3 लाख 24 हजार 454, खरगोन में 3 लाख 13 हजार 741, भोपाल में 3 लाख 9 हजार 20 तथा ग्वालियर जिले में 3 लाख 5 हजार 969 महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। राजगढ़ में 2 लाख 95 हजार 459, शिवपुरी में 2 लाख 87 हजार 943, देवास में 2 लाख 85 हजार 496, विदिशा में 2 लाख 74 हजार 946, भिंड में 2 लाख 72 हजार 343, बेतूल में 2 लाख 71 हजार 474 ,सिवनी जिले में 2 लाख 68 हजार 187, मंदसौर में 2 लाख 62 हजार 827, रतलाम में 2 लाख 50 हजार 176, रायसेन में 2 लाख 46 हजार 390, दमोह में 2 लाख 45 हजार 143, सीहोर में 2 लाख 42 हजार 717, और कटनी में 2 लाख 41 हजार 302 बहनों को राशि का लाभ मिला है। बड़वानी में 2 लाख 37 हजार 60, गुना में 2 लाख 28 हजार 604, खंडवा में 2 लाख 16 हजार 372, नर्मदापुरम में 2 लाख 9 हजार 837, सिद्धी में 2 लाख 9 हजार 706, टीकमगढ़ में 2 लाख 7 हजार 79, नरसिंहपुर में 2 लाख 8 हजार 734 ,सिंगरौली जिले में 1 लाख 97 हजार 4, मंडला में 1 लाख 95 हजार 153, झाबुआ में 1 लाख 92 हजार 511, शहडोल में 1 लाख 88 हजार 729, पन्ना में 1 लाख 82 हजार 220, शाजापुर में 1 लाख 73 हजार 900, नीमच में 1 लाख 57 हजार 658, तथा अशोक नगर में 1 लाख 55 हजार 387 महिलाएँ इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। दतिया में 1 लाख 44 हजार 239, अनूपपुर में 1 लाख 26 हजार 54, अलीराजपुर में 1 लाख 23 हजार 492, आगर मालवा में 1 लाख 17 हजार 255, उमरिया में 1 लाख 9 हजार 113, श्योपुर में 1 लाख 8 हजार 673, और हरदा जिले में 93 हजार 516 बहनों को योजना की राशि का लाभ मिला है। निवाड़ी जिले में 80 हजार 157 महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। 2023 में शुरू हुई थी लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मई 2023 में लाड़ली बहना योजना शुरू की गई थी।इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी। लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। इसमें रक्षा बंधन पर अगस्त 2023, अगस्त 2024 और अगस्त 2025 में लाभार्थी महिलाओं को 250 रूपये की विशेष सहायता राशि तीन बार प्रदान की गई। 2023 अगस्त में राशि को 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया । नवंबर 2025 में राशि में 250 की फिर वृद्धि की गई है और अब इस योजना के तहत 1500 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 18,000 रुपये मिलते हैं।लाड़ली बहनों को जून 2023 से नवंबर 2025 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 30 किश्तों का अंतरण किया गया है। इस प्रकार योजना के आरंभ से अब तक 44,917.92 करोड़ रूपये की राशि का सीधा अंतरण लाभार्थी महिलाओं के खातों में किया जा चुका है।प्रदेश के सभी 52 जिलों में कुल 1,26,36,250 (एक करोड़ 26 लाख 36 हजार 250) महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। लाड़ली बहना योजना में ये अपात्र महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए ।परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।जिनके या उनके परिवार के कोई सदस्य इनकम टैक्स देते हैं। अगर संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो। घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो।जो खुद किसी और सरकारी योजना से हर महीने1250 रुपये या उससे ज्यादा की राशि पा रही हैं जिनके परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी बोर्ड, निगम, मण्डल आदि का अध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो।जिनके परिवार में कोई स्थानीय निकाय का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो (पंच और उपसरपंच को छोड़कर)। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है … Read more