December 28, 2025 - samacharsecretary.com

क्या लौटेंगे विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में? सिद्धू की ‘मन्नत’ ने बढ़ाई फैंस की उम्मीदें

December 28, 2025 by admin

नई दिल्ली भारतीय क्रिकेट के 'रन मशीन' विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहे जाने के गम से अभी करोड़ों प्रशंसक उबर भी नहीं पाए थे कि पूर्व दिग्गज क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के एक बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। सिद्धू ने कोहली की वापसी को लेकर भगवान से ऐसी 'विश' (मन्नत) मांगी है, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस की भावनाओं का सैलाब ला दिया है। 24 कैरेट शुद्ध सोना हैं कोहली – सिद्धू अपनी शेरो-शायरी और सटीक कमेंट्री के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू ((Navjot Singh Sidhu on Virat Kohli) ने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के प्रति अपने सम्मान को एक इमोशनल पोस्ट के जरिए व्यक्त किया। सिद्धू ने लिखा: अगर भगवान मुझे एक मन्नत मांगने का मौका दे, तो मैं चाहूंगा कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में दोबारा वापसी करें। 1.5 अरब लोगों के इस देश को इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज से नहीं मिलेगी। कोहली की फिटनेस की मिसाल देते हुए सिद्धू ने आगे कहा कि भले ही विराट अनुभवी हो गए हैं, लेकिन उनकी फिटनेस आज भी किसी 20 साल के युवा जैसी है। सिद्धू के अनुसार, कोहली "वन्स-इन-ए-जेनरेशन" खिलाड़ी हैं और खेल के प्रति उनका समर्पण उन्हें "24 कैरेट शुद्ध सोने" जैसा बनाता है। 10 हजार रनों की वो अधूरी हसरत गौरतलब है कि विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उनके करियर का अंत 9,230 रनों पर हुआ। क्रिकेट प्रेमियों को मलाल इस बात का है कि कोहली टेस्ट क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित 10,000 रनों के आंकड़े से महज 770 रन दूर रह गए। सिद्धू की इस पोस्ट के बाद फैंस के बीच यह बहस तेज हो गई है कि क्या कोहली अपने संन्यास के फैसले पर विचार करेंगे? हालांकि कोहली की तरफ से ऐसी कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन सिद्धू की इस 'इमोशनल विश' ने एक बार फिर क्रिकेट जगत को उम्मीदों के गलियारों में लाकर खड़ा कर दिया है।

सांसद खेल महोत्सव में अव्यवस्था, पुरस्कार वितरण के वक्त बढ़ा तनाव, पुलिस ने संभाली स्थिति

December 28, 2025 by admin

फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले स्थित दाऊदयाल स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता के दूसरे व अंतिम दिन शनिवार शाम करीब छह बजे पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान हंगामा हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा, जिससे कई खिलाड़ियों को पुरस्कार नहीं मिल सके। नाराज खिलाड़ियों ने स्टेडियम का मुख्य गेट बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खिलाड़ियों को समझा-बुझाकर करीब दो घंटे बाद स्थिति को नियंत्रित किया। खिलाड़ियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध किया शनिवार को कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल और जूडो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। जूनियर, सीनियर और सब-जूनियर वर्ग में महिला एवं पुरुष वर्ग की स्पर्धाओं में कई स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश कुमार की देखरेख में पुरस्कार वितरण शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जा सके थे कि तभी कुछ खिलाड़ियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया। क्या है खिलाड़ियों का आरोप? खिलाड़ियों का आरोप था कि विजेता टीम के सभी सदस्यों को पुरस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही पुरस्कार के रूप में दिए जा रहे ट्रैकसूट, लोअर और टी-शर्ट की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए। खिलाड़ियों ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी नाराजगी जताई। इन्हीं मुद्दों को लेकर हंगामा बढ़ गया और पुरस्कार वितरण समारोह रोकना पड़ा। क्या कहना है अधिकारियों का? वहीं, इस मामले को लेकर जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। कुछ खिलाड़ियों द्वारा बैनर पर सांसद की फोटो न होने और आगरा में सांसद की ओर से पुरस्कार दिए जाने, जबकि फिरोजाबाद में ऐसा न होने को लेकर भी आपत्ति जताई गई। इसी कारण कुछ खिलाड़ियों को पुरस्कार नहीं मिल पाए, जिन्हें बाद में उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

जमुई रेल दुर्घटना: मालगाड़ी डिरेल, कई रूटों पर ट्रेनों का आवागमन ठप

December 28, 2025 by admin

जमुई बिहार के जमुई जिले में एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतर जाने से हावड़ा–पटना–दिल्ली रेल मार्ग पर सेवाएं बाधित हो गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह घटना 27 दिसंबर की रात करीब 11:25 बजे हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना शनिवार रात 11 बजकर 20 मिनट पर पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के अंतर्गत लाहाबन और सिमुलतला रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। इसके कारण करीब 24 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन में मचा हड़कंप रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आसनसोल, मधुपुर और झाझा से दुर्घटना राहत ट्रेनें मौके पर भेजी गई हैं। रेल यातायात बहाल करने का काम जारी है। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया।

सांस लेना हुआ मुश्किल: दिल्ली-NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, AQI 400+

December 28, 2025 by admin

नई दिल्ली देश की राजधानी में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का कहर फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली और उसके पड़ोसी इलाकों (NCR) में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 390 दर्ज किया गया है जो बहुत खराब श्रेणी में आता है लेकिन शहर के कई हिस्सों में यह आंकड़ा 400 के पार चला गया है जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर (Severe) स्थिति है। प्रदूषण के हॉटस्पॉट: कहां कितनी जहरीली है हवा? दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है। नेहरू नगर इस समय दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका बना हुआ है। इलाका AQI स्तर श्रेणी नेहरू नगर 442 गंभीर (Severe) पटपड़गंज 431 गंभीर (Severe) शादीपुर 429 गंभीर (Severe) आरके पुरम 412 गंभीर (Severe) सीरी फोर्ट 402 गंभीर (Severe) शिवाजी पार्क 400 गंभीर (Severe) सरकार का बड़ा फैसला: GRAP-4 की दो पाबंदियां अब स्थायी दिल्ली की हवा में बढ़ते जहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू होने वाले ग्रैप-4 (GRAP-4) के तहत दो महत्वपूर्ण पाबंदियों को अब स्थायी (Permanent) कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब हवा में सुधार होने के बावजूद भी ये दो नियम लागू रहेंगे ताकि भविष्य में प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सके। क्या होता है AQI का मतलब? वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा को दर्शाता है। 0-50: अच्छा 51-100: संतोषजनक 301-400: बहुत खराब 401-500: गंभीर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 400 से ऊपर का AQI स्वस्थ लोगों को भी बीमार कर सकता है और पहले से बीमार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

जातिगत बयानबाजी पर सख्त रुख: IAS अफसरों पर सवाल, मंत्रालय कर्मचारी संघ की CM से हस्तक्षेप की मांग

December 28, 2025 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश काडर के आइएएस अधिकारी आचरण नियमों के विपरीत जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। इससे सामाजिक वातावरण भी बिगड़ रहा है। आइएएस अधिकारियों की असभ्य बयानबाजी पर रोक लगाकर समुचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से मांग की है। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा सचिव कार्मिक को अभ्यावेदन दिया गया। नायक ने कहा कि बीते कुछ माह से मध्य प्रदेश काडर के आइएएस अधिकारियों द्वारा आचरण नियमों के विपरीत जाकर लगातार असंवैधानिक बयानबाजी की जा रही है, जिससे प्रदेश की जनता में असुरक्षा, भय, भ्रम तथा अविश्वास का वातावरण बन रहा है। उदाहरण देकर की कार्रवाई की मांग नायक ने दिए अभ्यावेदन में कुछ घटनाएं उदाहरण देते हुए बताया कि पदोन्नति नियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित एवं उच्च स्तरीय शासकीय बैठक में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया आरक्षण को बढ़ाने की मांग करने लगे। मीटिंग में मौजूद दो अन्य वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों ने उनका समर्थन कर दिया, जबकि कैबिनेट का फैसला हो जाने के बाद उस पर सरकारी मीटिंग में प्रश्न उठाना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। 23 नवंबर को अजाक्स कर्मचारी संगठन के सम्मेलन में बोलते हुए आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने कहा कि जब तक कोई ब्राह्मण उनके बेटे को अपनी बेटी दान में नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनवाता, तब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकती। इससे पूरे देश में ब्राह्मण समाज के आंदोलन शुरू हो गए। इसी सम्मेलन में ही आइएएस अधिकारी मीनाक्षी सिंह ने कहा कि जातिवादी होना और जातिवादी मानसिकता रखना आज के वक्त की मांग है और हमें जातिवादी होना चाहिए। उन्होंने आइएएस आचरण नियमों के तहत समुचित कार्रवाई की कार्रवाई की मांग की है।

इन्वेस्ट यूपी से बदली निवेश की तस्वीर, यूपी बना निवेशकों का भरोसेमंद ठिकाना

December 28, 2025 by admin

निवेशकों के लिए बना सिंगल-पॉइंट संपर्क केंद्र, निवेश सारथी और निवेश मित्र से पूरी तरह डिजिटल हुई निवेश प्रक्रिया लखनऊ वर्ष 2025 के समापन के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश, उद्योग और विदेशी पूंजी आकर्षण के लिए लागू किए गए संस्थागत, डिजिटल और नीतिगत उपाय पूरे वर्ष चर्चा में रहे। योगी सरकार के नेतृत्व में इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से निवेश सुविधा और हैंडहोल्डिंग को जिस तरह सशक्त किया गया, जो इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश प्रोत्साहन को प्रशासनिक प्राथमिकता में रखा। सरकार का फोकस निवेशकों को भरोसेमंद वातावरण, स्पष्ट नीति और समयबद्ध सुविधा उपलब्ध कराने पर रहा, जिससे राज्य उद्योग और रोजगार सृजन के केंद्र के रूप में उभरता गया। इन्वेस्ट यूपी : निवेश की शुरुआत से क्रियान्वयन तक राज्य की समर्पित निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी ने पूरे वर्ष निवेशकों को परियोजना की अवधारणा से लेकर ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन तक सहायता प्रदान की। निवेशक सुविधा, हैंडहोल्डिंग और समस्या समाधान की एकीकृत व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाया। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान हुआ निवेश निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए निवेश सारथी पोर्टल को प्रभावी रूप से लागू किया गया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एमओयू साइनिंग, निवेश इंटेंट पंजीकरण, शिकायत निस्तारण और परियोजना अनुश्रण एक ही स्थान पर संभव हुआ। वहीं निवेश मित्र के अंतर्गत ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम से प्रोत्साहन आवेदन और ट्रैकिंग पूरी तरह डिजिटल हो गई। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र: व्यक्तिगत हैंडहोल्डिंग योगी सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना वर्ष 2025 में निवेशकों के लिए मजबूत सहारा बनी। प्रत्येक निवेशक को एक समर्पित उद्यमी मित्र उपलब्ध कराया गया, जो विभागीय समन्वय, नीति मार्गदर्शन और स्थानीय स्तर पर समस्या समाधान में सहयोग करता रहा। सभी जनपदों और औद्योगिक प्राधिकरणों में इसकी मौजूदगी से निवेशकों को त्वरित सहायता मिली। सेक्टोरल डेस्क से उद्योग-विशेष फोकस वर्ष 2025 के दौरान इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत पांच सेक्टोरल डेस्क (वस्त्र एवं परिधान, ऑटोमोबाइल एवं ई-मोबिलिटी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और GCC) सक्रिय रहे। इन डेस्कों के माध्यम से रोड शो, राउंडटेबल और उद्योग संवाद को बढ़ावा मिला और सेक्टर-विशेष निवेश रणनीति को मजबूती मिली। कंट्री डेस्क से वैश्विक निवेश को बढ़ावा विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से इन्वेस्ट यूपी के तहत छह कंट्री डेस्क (रूस, जर्मनी-फ्रांस, UAE-सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया-ताइवान और यूनाइटेड किंगडम) सक्रिय रहीं। इन डेस्कों ने वैश्विक कंपनियों और निवेशकों के साथ संपर्क को संस्थागत रूप दिया। निवेशकों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बना यूपी वर्ष 2025 में योगी सरकार ने निवेश को नीति से आगे बढ़ाकर एक प्रभावी सिस्टम में बदला। इन्वेस्ट यूपी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उद्यमी मित्र और वैश्विक आउटरीच के जरिए उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और अवसरों से भरपूर राज्य के रूप में स्थापित हुआ।

गाड़ियों पर नकली HSRP लगाने वालों की अब खैर नहीं, परिवहन विभाग की कड़ी निगरानी शुरू

December 28, 2025 by admin

भोपाल अगर आप अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। सड़क किनारे की दुकानों या अनाधिकृत वेंडर्स से नंबर प्लेट लगवाना आपको कानूनी पचड़े में डाल सकता है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रदेश में चल रहे नकली एचएसआरपी के फर्जीवाड़े को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ग्वालियर स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय आरटीओ, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि बाजार में नकली नंबर प्लेट बनाने व बेचने वालों पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए। नियम विरुद्ध काम करने वालों पर कसेगा शिकंजा परिवहन विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व और निजी दुकानदार अवैध रूप से हूबहू असली जैसी दिखने वाली 'नकली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट' बनाकर वाहनों पर लगा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 50 और 51 के तहत यह दंडनीय अपराध है। प्रदेश में एचएसआरपी लगाने का अधिकृत कार्य केवल वाहन विनिर्माताओं (ओईएमएस) के अधिकृत डीलरों द्वारा ही किया जा रहा है। अब यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति ऐसी प्लेट बनाते या बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजीयन पुस्तिका से मिलान अनिवार्य वाहन स्वामी को परिवहन विभाग की वेबसाइट (http://vahan.parivahan.gov.in) से अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का नया प्रिंट लेना होगा। आरसी पर अंकित 'लेजर कोड' का मिलान वाहन पर लगी नंबर प्लेट के लेजर कोड से करना अनिवार्य है। पुराने वाहनों की यह है प्रक्रिया विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, एक अप्रैल 2019 या उसके बाद खरीदे गए वाहनों पर डीलर द्वारा बिक्री के समय ही प्लेट लगाई जाती है। लेकिन एक अप्रैल 2019 से पूर्व निर्मित पुराने वाहनों के लिए वाहन मालिकों को खुद पहल करनी होगी। इसके लिए वाहन स्वामी को 'एसआईएएम' के आधिकारिक पोर्टल (https://www.siam.in) पर जाकर 'बुक एचएसआरपी' लिंक के जरिए आनलाइन स्पाट बुक करना होगा। डीलर का चयन : वाहन मालिक अपनी सुविधा अनुसार अपने नजदीकी डीलर का चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान : प्लेट लगवाने हेतु शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। नकद राशि का भुगतान किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।

सीएम ने पुलिस अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से संवाद पर दिया जोर, बोले- हमने दी आपको कार्य करने की स्वतंत्रता

December 28, 2025 by admin

"पुलिस मंथन" कॉपी -2 बोले- प्रधानमंत्री ने दिया था स्मार्ट पुलिस का विजन, यह सूत्र कानून परिवर्तन के लिए भविष्य की चुनौतियों का करता है मार्गदर्शन बोले, जनता दर्शन से पता चलती है जमीनी हकीकत, अधिकांश हकीकत ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही चलती है पता लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के राज को सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि कानून का राज ही वह आधार है, जिसने यूपी में लोगों के मन से असुरक्षा का भाव दूर किया और विश्वास का वातावरण बनाया। यहां सुरक्षा और कानून का राज है, इसलिए प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन भी बना है। कानून का राज ही विश्वास पैदा करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि देश भर में यूपी मॉडल की चर्चा है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित "पुलिस मंथन" वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन-2025 के समापन समारोह में कही। मुख्यमंत्री ने पुलिस मंथन के अभिनव प्रयास के लिए डीजीपी व उनकी टीम को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने पदक अलंकरण समारोह में पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों को सम्मानित किया और सभी 11 सत्र की चर्चा की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण कड़ी, उनसे संवाद जरूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हम सबका सबसे बड़ा हथियार है, इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। सीएम ने संवाद पर जोर देते हुए कहा कि थानाध्यक्ष, हल्का दरोगा, सर्किल इंचार्ज, जिले के कप्तान, रेंज व जोन के अधिकारियों को भी अलग-अलग तबके के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। त्योहारों पर पीस कमेटी की बैठक बुलाते हैं, लेकिन अन्य अवसरों पर भूल जाते हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण कड़ी हैं। महीने में उनके साथ बैठें। कोई भी जनप्रतिनिधि गलत कार्य के लिए नहीं बोलता है। उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं, उनका फोन रिसीव करें। साथ ही समाज के अलग-अलग पृष्ठभूमि (धर्माचार्यों, उद्यमियों, व्यापारियों) से भी संवाद करें। इससे धरातल की हकीकत पता चलेगी। केवल मुख्यालय पर बैठकर पुलिसिंग नहीं हो सकती। थाना, सर्किल, पुलिस लाइन में भी बेहतर समन्वय पर सीएम का जोर सीएम योगी ने थाना, सर्किल, पुलिस लाइन में भी बेहतर समन्वय पर जोर दिया। बोले-घटना घटित होती है तो थाना इंचार्ज को जवाबदेह बनाते हैं। सर्किल की भूमिका और समन्वय में कितना योगदान दे रहा है, हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। यदि तीनों में बेहतर समन्वय बना लें तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में यह बड़ा योगदान दे सकता है। पुलिस बल का दोस्ताना व्यवहार व संवेदना आमजन की समस्या का समाधान करती है और उनके मन में पुलिस के प्रति बेहतर धारणा भी बनाती है। सीएम ने पुलिस अधिकारियों से कहा- आपको कार्य करने की दी गई स्वतंत्रता सीएम बोले, हमने प्रयास किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम रहे। आपको कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, ताकि आप परफॉर्म कर सकें। सीएम ने पुलिस कर्मियों के दायित्व पर भी चर्चा की। अब औसतन पुलिस अधिकारी न्यूनतम दो वर्ष तक जनपद-रेंज में सेवा देते हैं, पिछले आंकड़ों बताते हैं कि पहले एक महीने, तीन-चार महीने या कुछ ही दिन में स्थानांतरण हो जाता था। जब तक वह सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझते, उससे पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। इससे अव्यवस्था पैदा होती थी, लेकिन अब स्थिरता दी गई। अपने आचरण व व्यवहार से बनाएं जगह मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि मैं अलग-अलग तबके से बात करता हूं। अच्छे पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण होता है तो आमजन सिफारिश करते हैं कि अच्छा अधिकारी था, लेकिन जब गलत व्यक्ति को हटाया जाता है तो पब्लिक हमें धन्यवाद देती है कि इस बला को टाल दिया। हम दोनों स्थितियों को फेस करते हैं और आमजन से कहते हैं कि अच्छे अधिकारी को दूसरी जगह भी काम करना चाहिए। अन्य जगहों पर भी अच्छाई का लाभ मिले। प्रयास करना चाहिए कि अपने आचरण और व्यवहार से उसे और सुदृढ़ करें। विकसित व आत्मनिर्भर भारत के लिए राज्यों की भी भूमिका तय सीएम योगी ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित व आत्मनिर्भर हो, इसमें केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों की भी भूमिका है। उन्होंने कहा कि साढ़े आठ वर्षों में हमारे प्रति धारणा बदली है। यदि यूपी में ऐसे ही दंगे, गुंडागर्दी, अराजकता, कर्फ्यू रहता तो हमारे बारे में भी धारणाएं नहीं बदलतीं। धारणा बदलने के लिए हमने प्रयास किया। हर व्यक्ति को कानून के दायरे का अहसास कराया, इसलिए अब हर व्यक्ति मानता है कि यूपी में परिवर्तन हुआ है। सुरक्षा नहीं होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता। देश का 55 फीसदी एक्सप्रेसवे यूपी में है, यह सभी पिछले साढ़े 8 वर्ष में तैयार किए गए हैं। यूपी में एयर क्नेक्टिविटी का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगले महीने देश के सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शुभारंभ भी होगा। यूपी में 16 हजार किमी. का रेल नेटवर्क है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यूपी के पास है। देश की पहली रैपिड रेल व वाटरवे यूपी में संचालित हो रहा है।

फूड सेफ्टी रेड में चौंकाने वाला खुलासा, जबलपुर की फैक्ट्री में पैरों से तैयार हो रहे थे फ्राइज

December 28, 2025 by admin

जबलपुर जबलपुर के नजदीकी ग्राम बघौड़ा में फ्राइम्स बनाने वाली जैनम फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में उस वक्त भगदड़ मच गई, जब खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी। अधिकारियों ने देखा कि कर्मचारियों द्वारा फ्राइम्स बनाने का पेस्ट कर्मचारी द्वारा पैरों से कुचला जा रहा है। साथ ही सूखते फ्राइम्स के आसपास कुत्ते घूम रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में नियमों का उल्लंघन मिलने पर फैक्ट्री का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर फुटेज जब्त कर लिए गए। जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को भेजा गया। दरअसल, पनागर तहसील के ग्राम बघौड़ा में जैनम फूड प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री है। जहां खाने-पीने की सामग्री बनाई जाती है। शनिवार को दोपहर फैक्ट्री में कर्मचारी फ्राइम्स का पेस्ट पैरों से कुचल रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा और फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की। खाद्य अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि इस फैक्ट्री में फ्राइम्स को खुले में सुखाया जा रहा था। जबकि इन्हें ऐसी जगह सुखाया जाना चाहिए जहां धूल न उड़ती हो। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कर्मचारी पैरों से ही फ्राइम्स को मिलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर फ्राइम्स सुखाए जा रहे थे, वहां धूल उड़ रही थी। आसपास आवारा कुत्ते भी घूमते नजर आए। कई बार फ्राइम्स पर चलने की स्थिति भी देखी गई, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद हानिकारक है।

मुख्यमंत्री ‘पुलिस मंथन’, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन– 2025 के समापन सत्र में हुए शामिल

December 28, 2025 by admin

धार्मिक उन्माद और जातिय विद्वेष फैलाने वालों के विरूद्ध पुलिस करे सख़्त कार्रवाई : मुख्यमंत्री आतंकी गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिये सख्त एक्शन लिया जाए मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा एवं आतंकवाद निरोधक तंत्र तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के दिये निर्देश लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘पुलिस मंथन’ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन– 2025 के दूसरे दिन रविवार को समापन अवसर पर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से सोशल मीडिया और साइबर क्राइम पर सख़्त निगरानी रखने के निर्देश दिये। उन्हाेंने सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था, जातीय एवं धार्मिक सौहार्द प्रभावित करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की ओर से प्रदेश में बढ़ने वाली आतंकी गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सीमा सुरक्षा एवं आतंकवाद निरोधक तंत्र को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के निर्देश दिये। साथ ही गो-तस्करी और धर्मांतरण के लिए चलाए जा रहे संगठित गिरोह पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। सोशल मीडिया और साइबर अपराध पर सख़्त निगरानी के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग, दुष्प्रचार, डीपफेक, डार्कवेब, साइबर अपराध एवं आतंकी नेटवर्क जैसी चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस एवं इंटेलिजेंस तंत्र को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था, जातीय एवं धार्मिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट पर तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जाति या धर्म के नाम पर समाज को विभाजित करने, पुलिस पर दबाव बनाने अथवा अराजकता फैलाने वाले तत्वों के प्रति किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। ऐसे पोस्ट, फेक अकाउंट एवं संगठित दुष्प्रचार अभियानों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व महापुरुषों के नाम का दुरुपयोग कर नए-नए संगठन बनाकर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस को ऐसे संगठनों की पृष्ठभूमि की गहन जांच कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा कानून के दायरे में सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धार्मिक कन्वर्जन की घटनाओं पर विशेष सतर्कता मुख्यमंत्री ने धार्मिक कन्वर्जन को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि बलरामपुर जैसी घटनाएं संकेत हैं कि ऐसे प्रयास संगठित रूप से किए जा रहे हैं। पुलिस एवं इंटेलिजेंस को निर्देश दिए कि धार्मिक कन्वर्जन से जुड़ी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से इंटेलिजेंस को और मजबूत किया जाए तथा ऐसी किसी भी घटना को प्रारंभिक स्तर पर ही प्रभावी ढंग से रोका जाए। उन्होंने पुलिस के अब तक के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान परिदृश्य में इंटेलिजेंस, लोकल इनपुट और तकनीकी निगरानी को और अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया की प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीमा सुरक्षा एवं आतंकवाद निरोधक तंत्र को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं नेपाल से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से उत्पन्न हो रही आतंकवादी गतिविधियों के नए आयामों का गहन विश्लेषण करते हुए सीमा निगरानी (सर्विलांस) को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया। उन्होंने ‘अंतरराष्ट्रीय अनुदानित धर्मान्तरण रैकेट’ की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय ट्रेल, तकनीकी विश्लेषण एवं आधुनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को और मजबूत करने के निर्देश दिए। नशीले पदार्थों की तस्करी एवं संगठित अपराध पर निरंतर करें सख़्त कार्रवाई मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं संगठित अपराध के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई अब तक की कड़ी कार्रवाई की सराहना की। उन्हाेंने कहा कि इसे और अधिक प्रभावी व निर्णायक बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए विभागीय समन्वय एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल-टाइम सूचना साझा कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा अपराधी नेटवर्क का मनोबल तोड़ने के निर्देश दिए। गो-तस्करी एवं अपराधी नेटवर्क के मास्टरमाइंड पर प्रहार की रणनीति मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गो-तस्करी के मामलों में केवल त्वरित गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क एवं उसके मास्टरमाइंड की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। इससे प्रदेश में ऐसे संगठित अपराधों के विरुद्ध कड़ा संदेश जाएगा और गो-तस्करी एवं उससे जुड़े अपराधों पर प्रभावी रोक सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इस तरह के मामलों में पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। पुलिस मंथन कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न सत्रों में इन विषयों का किया गया प्रस्तुतिकरण पुलिस मंथन कार्यक्रम के तहत सत्र 8 में आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस एवं होम गार्ड्स (Disaster Management, Civil Defence and Home Guards), सत्र 9 में विशाल जनसमूह (भीड़) प्रबंधन (Large Crowd Management), सत्र 10 में खुफिया तंत्र एवं उभरती चुनौतियां जैसे सोशल मीडिया/एनजीओ तथा नेपाल सीमा (Intelligence and Emerging Challenges like Social Media/NGOs and Nepal Border), सत्र 11 में आतंकवाद-रोधी, मादक पदार्थ, गो-तस्करी एवं अन्य संगठित अपराध (Anti-Terror, Narcotics, Cattle-Theft and Other organized Crimes)आदि विषयों पर प्रस्तुतिकरण किया गया।