April 2, 2026 - samacharsecretary.com

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में “विज्ञान में राष्ट्रीय स्वत्व” पर हुआ व्याख्यान

April 2, 2026 by admin

भोपाल ब्रिटिश शासनकाल में भारत को कमतर आंकने का कुत्सित प्रयास किया गया और भारतीय समाज में विद्यमान परंपरागत ज्ञान में निहित वैज्ञानिक उपलब्धियों को छुपाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने, भारत को स्वाभिमान के साथ विश्वमंच पर पुनः सशक्त होकर खड़े होने का महत्वपूर्ण अवसर दिया है। हमारा देश, अपने पूर्वजों के दर्शन "ज्ञानमेव शक्ति" के आधार पर, विश्वमंच पर पुनः सिरमौर बनेगा, इसके भारतीय ज्ञान परम्परा में विद्यमान समृद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण को युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में पुनः सामने लाने की आवश्यकता है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने गुरुवार को, भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के ज्ञान-विज्ञान भवन में, प्रज्ञा प्रवाह एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "विज्ञान में राष्ट्रीय स्वत्व : भारतीय वैज्ञानिकों का संघर्ष" विषयक एक दिवसीय व्याख्यान के शुभारम्भ अवसर पर कही। मंत्री परमार ने भारतीय ज्ञान परम्परा में विद्यमान वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर स्वत्व के भाव की जागृति के आलोक में अपने विचार साझा किए। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसरण में, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परम्परा का समावेश किया जा रहा है। हर क्षेत्र, हर विधा और हर विषय में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समृद्ध परंपरागत भारतीय ज्ञान पर शिक्षाविद् व्यापक मंथन कर रहे हैं। मंत्री परमार ने कहा कि हमारे पूर्वज प्रकृति के ऊर्जा स्रोतों का महत्व जानते थे, इसलिए उन्होंने कृतज्ञता के साथ नदी, सूर्य और पेड़ों के प्रति संरक्षण भाव से पूजन की परंपराएं स्थापित की थी। भारत का दृष्टिकोण विश्व को परिवार मानता है, इसका सशक्त उदाहरण है जब भारत ने कोविड के संकटकाल में, विभिन्न देशों को वैक्सीन उपलब्ध करायी और वसुधैव कुटुंबकम् के भारतीय दृष्टि को विश्वमंच पर गुंजायमान किया। मंत्री परमार ने कहा कि हमें अपनी पुरातन ज्ञान परम्परा पर, स्वत्व के भाव के साथ गर्व करने की आवश्यकता है, इससे स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को विश्वमंच पर हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की संकल्पना सिद्ध हो सकेगी। व्याख्यान के दौरान "नेशनल सेल्फहुड इन साइंस" पुस्तक का विमोचन भी किया गया। मुख्य वक्ता जे. नंदकुमार ने अपने व्याख्यान में कहा कि विज्ञान एक सार्वलौकिक विषय है। उन्होंने कृत्रिम मेधा (एआई) जैसी आधुनिक तकनीक की उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सुरेश कुमार जैन ने स्वागत उद्बोधन में कार्यक्रम की प्रासंगिकता एवं विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. एस. बी. सिंह द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया तथा राष्ट्रगान “जन गण मन” के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। व्याख्यान में प्रज्ञा प्रवाह के विभिन्न पदाधिकारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलगुरु, प्राध्यापकगण, विविध शिक्षाविद्, विद्वतजन, शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से उत्तरप्रदेश के राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने सौजन्य मुलाकात की

April 2, 2026 by admin

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में उत्तरप्रदेश सरकार के राज्यमंत्री जलशक्ति विभाग रामकेश निषाद ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए निषाद का राज्य में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह और बस्तर पंडुम की पुस्तिका भेंट की। मुख्यमंत्री साय को निषाद ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के सफल आयोजन पर हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने निषाद से छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 4% रोड टैक्स लागू, खरीदना पड़ेगा महंगा सौदा

April 2, 2026 by admin

भोपाल राज्य परिवहन विभाग ने ईवी रजिस्ट्रेशन के नियमों में संशोधन किया है। अब तक जिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर शून्य रोड टैक्स लगता था, उन पर अब चार प्रतिशत तक टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली गई है। इस फैसले से उन खरीदारों को बड़ा झटका लगा है, जो पर्यावरण संरक्षण और टैक्स बचत के नाम पर महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की योजना बना रहे थे। नए नियमों के लागू होने के बाद गणित पूरी तरह बदल गया है। 20 लाख की कार पर अब 80 हजार रुपये अतिरिक्त उदाहरण के तौर पर, पहले जहां 20 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स के नाम पर शून्य भुगतान करना पड़ता था, वहीं अब चार प्रतिशत टैक्स के हिसाब से खरीदार को लगभग 80 हजार रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह बदलाव न केवल कारों पर, बल्कि टू-व्हीलर और कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी असर डालेगा। परिवहन विभाग का कहना है कि प्रदेश में ईवी की बढ़ती संख्या और बुनियादी ढांचे (चार्जिंग स्टेशन आदि) के विकास के लिए राजस्व जुटाना आवश्यक है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। बिक्री की रफ्तार सुस्त पड़ने की आशंका हालांकि ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से ईवी की बिक्री की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। लोग अब पेट्रोल-डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों के साथ ईवी की कीमतों की तुलना नए सिरे से करेंगे। टैक्स में इस बढ़ोत्तरी के कारण हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच का अंतर कम हो जाएगा, जिससे ग्राहकों का रुझान बदल सकता है। शासन के निर्देशानुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के टैक्स स्लैब में संशोधन किया गया है। अब तक ईवी को बढ़ावा देने के लिए शत-प्रतिशत छूट दी जा रही थी। अब चार प्रतिशत का टैक्स प्रभावी किया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। – जितेंद्र शर्मा, आरटीओ, भोपाल

पाकिस्तान को रक्षा मंत्री का दो टूक संदेश, किसी भी उकसावे पर करारा जवाब

April 2, 2026 by admin

तिरुवनंतपुरम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर किसी भी दुस्साहस के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वह भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई योजना बनाता है, तो अबकी बार भारत का जवाब न सिर्फ अभूतपूर्व होगा बल्कि निर्णायक होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, "मौजूदा हालात में हमारा पड़ोसी कोई भी दुस्साहस कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है, तो भारत की कार्रवाई अभूतपूर्व और निर्णायक होगी।" तिरुवनंतपुरम में 'वीर सैनिक सम्मान' समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और रक्षा मंत्री ने बताया कि पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद, भारतीय सैनिकों ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान सिर्फ 22 मिनट में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। उन्होंने घोषणा की कि भारतीय सैन्य इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। सिंह ने कहा, "पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद, भारतीय सैनिकों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सिर्फ 22 मिनट में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। भारतीय सैन्य इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था।" ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ उन्होंने घोषणा की कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी समाप्त नहीं हुआ है। सिंह ने कहा, "यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। अगर सीमा पार से कोई भी शरारत की जाती है, तो न केवल उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बल्कि अभूतपूर्व कार्रवाई भी की जाएगी।" रक्षा मंत्री ने आगे कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार पर भारत को निशाना बनाने वाली आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उस सरकार की प्रतिक्रिया केवल दोषियों को "मोटी-मोटी फाइलें" भेजने तक ही सीमित थी, न कि उन्हें कोई ठोस जवाब देने तक। तब सिर्फ मोटी-मोटी फाइलें सौंपी गई थीं सिंह ने कहा, "अगर मैं यहां सिर्फ आतंकवाद की बात करूं, तो आपको याद होगा कि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार सत्ता में थी, तब हालात कैसे थे? आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में कोई न कोई आतंकवादी घटना होती रहती थी, या फिर शहरों में बम धमाकों की खबरें आती रहती थीं। उस समय सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती थी?" सिंह ने कहा, "तब सिर्फ मोटी-मोटी फाइलें सौंपी गई थीं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।" आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' उरी हमले के बाद 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और हाल ही में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' का ज़िक्र करते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद को करारा झटका दिया है। उन्होंने कहा, "चाहे वह 'उरी हमले' के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 'पुलवामा' के बाद की एयर स्ट्राइक हो, या हाल ही में 'पहलगाम' की घटना के बाद किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर' हो, हमने आतंकवाद के खिलाफ एक ज़ोरदार प्रहार किया है।" उन्होंने कहा कि केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार के आने के बाद से आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई है। पेट्रोल या डीज़ल की बिल्कुल भी कमी नहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई है और सरकार के रवैये तथा कार्रवाई के तरीके में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि यह बात अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए 'ऑपरेशन' सिंदूर से स्पष्ट होती है। पश्चिम एशिया संकट पर बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार मध्य पूर्व में चल रही स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि देश में पेट्रोल या डीज़ल की बिल्कुल भी कमी नहीं है और पुष्टि की कि भारतीय नौसेना इस क्षेत्र की निगरानी करने और वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है।

ट्रेन फूड से परेशानी: वंदे भारत में सफर के दौरान मां-बेटे की हालत खराब

April 2, 2026 by admin

रांची. प्रीमियम ट्रेनों में बेहतर सुविधा और गुणवत्ता के दावों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के खाने को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। Vande Bharat Express में यात्रा कर रही रांची की एक महिला यात्री ने आरोप लगाया है कि ट्रेन में परोसे गए भोजन के बाद उन्हें तेज एलर्जी हो गई, जबकि उनके दो वर्षीय बच्चे को भी दस्त की शिकायत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रांची निवासी आयुषी सिंह 27 मार्च को ट्रेन संख्या 22500 (वाराणसी–देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस) के कोच E1 में यात्रा कर रही थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि यात्रा के दौरान भोजन करने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें गंभीर एलर्जी की समस्या हो गई। साथ ही, उनके बच्चे की भी तबीयत खराब हो गई। भोजन की गुणवत्ता पर उठाए सवाल महिला यात्री ने अपनी शिकायत में ट्रेन के भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर सवाल उठाते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद ट्रेन स्टाफ का रवैया संवेदनशील नहीं था। आयुषी ने अपने दावे के समर्थन में अस्पताल की पर्ची और कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। बताया गया है कि फिलहाल उनका इलाज रांची के मां राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। यात्री ने यह भी कहा कि ट्रेन में दिया गया पानी का स्वाद असामान्य था, जिससे उन्हें स्वच्छता को लेकर और संदेह हुआ। क्या बोला IRCTC? इस पूरे मामले पर आईआरसीटीसी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आईआरसीटीसी ने बयान जारी कर कहा कि 27 मार्च को ट्रेन संख्या 22500 (वाराणसी-देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस) में परोसे गए लंच की जांच की गई थी और वह संतोषजनक पाया गया। वहीं, आरसीटीसी रांची के संयुक्त महाप्रबंधक एस.जे सोरेंग ने स्पष्ट किया कि यह ट्रेन वाराणसी-देवघर रूट की है, इसलिए इस मामले में संबंधित रूट के अधिकारी ही विस्तृत जानकारी दे सकेंगे। इस घटना के बाद एक बार फिर ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यात्रियों ने भी इंटरनेट मीडिया पर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए रेलवे से सख्त कार्रवाई और बेहतर निगरानी की मांग की है।

संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, 65 वर्ष तक सेवा जारी रखने की अनुमति

April 2, 2026 by admin

भोपाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुभव को तरजीह दी गई है। विभाग ने अपने संविदा मानव संसाधन (एचआर) मैनुअल 2025 के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए प्रविधान के तहत अब 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनुभवी कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में आगे भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। मिशन कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश से उन कर्मचारियों का रास्ता साफ हो गया है जो रिटायरमेंट के बाद भी विभाग को अपनी सेवाएं देना चाहते थे। मिशन संचालक को मिले विशेष अधिकार पुराने नियमों के मुताबिक, एलोपैथिक डॉक्टरों को छोड़कर बाकी सभी संविदा कर्मचारियों के लिए काम करने की अधिकतम उम्र सीमा 65 साल ही तय थी। अब इसमें बदलाव कर मिशन संचालक को विशेष अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी या अधिकारी शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, तो मिशन संचालक विशेष स्थिति में उन्हें 65 साल की उम्र के बाद भी आगामी वर्षों के लिए कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। एलोपैथिक डॉक्टरों पर लागू नहीं होगा नियम संशोधित नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि 65 साल के बाद कार्यकाल बढ़ाने की यह छूट एलोपैथिक स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) चिकित्सा अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से स्वास्थ्य मिशन को उन अनुभवी प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ का लाभ मिलता रहेगा, जो लंबे समय से मिशन की योजनाओं को धरातल पर उतारने का अनुभव रखते हैं। अनुभवी कर्मचारियों की कार्यक्षमता का लाभ लेने के लिए एचआर मैनुअल में यह संशोधन किया गया है। फिट होने की स्थिति में मिशन संचालक के पास कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार रहेगा। – डॉ. राकेश बौहरे, वरिष्ठ संयुक्त संचालक (एचआर), एनएचएम म.प्र.

हाईकोर्ट की फटकार: ‘इतना अश्लील गाना’ पर हनी सिंह और बादशाह को आदेश, विवादित गाने को हटाने का निर्देश

April 2, 2026 by admin

नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और कड़ा रुख अपनाते हुए मशहूर रैपर हनी सिंह और बादशाह के पुराने विवादित गाने ‘माफिया मुंडीर’ (वॉल्यूम 1) को लेकर बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने साफ कहा है कि इस गाने को यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से तुरंत हटा दिया जाए. 2000 के दशक का यह गाना लंबे समय से अपने लीरिक्स और कॉन्टेंट को लेकर विवादों में रहा है, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर कानूनी हथौड़ा चला दिया है। हाईकोर्ट के जज ने मामले की सुनवाई के दौरान इस गाने की कॉन्टेंट पर गहरी नाराजगी और चिंता जताई. जज ने हनी सिंह और बादशाह को फटकार लगाते हुए कहा कि इस गाने के बोल बेहद अश्लील, अभद्र और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं. जज ने कड़े शब्दों में कहा कि इस गाने ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है. कोर्ट का कहना है कि कोई भी सभ्य समाज ऐसे कंटेंट को इंटरनेट पर मौजूद रहने की अनुमति नहीं दे सकता जो महिलाओं के प्रति इतना अपमानजनक और भद्दा हो। नए कलाकारों के लिए सीख यह फैसला डिजिटल स्पेस में मौजूद कॉन्टेंट की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सालों पहले रिलीज हुए इस गाने पर कोर्ट का यह कमेंट उन कलाकारों के लिए भी एक मैसेज है जो अपने काम में अभद्रता परोसते हैं. अब देखना यह है कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस आदेश का कितनी जल्दी पालन करते हैं और क्या आने वाले समय में ऐसे अन्य गानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी. अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि गायक हनी सिंह और बादशाह दोनों ने इस गाने को गाने से इनकार किया है, लेकिन एक कॉन्सर्ट के दौरान इस गाने के बोल प्रस्तुत किए गए थे. मामले को लेकर अदालत ने गंभीर चिंता जताई है और इस तरह के कंटेंट पर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ‘माफिया मुंडीर’ हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह जैसे कलाकारों का एक ग्रुप था, जो रैप की दुनिया में बेहद पॉपुलर हुआ, लेकिन आपसी मतभेदों की वजह से टूट गया. हनी सिंह ने अब जनवरी 2026 में ‘माफिया मुंडीर 2.0’ (इंटरनेशनल सीजन 1) के साथ कमबैक का ऐलान किया था।

वैश्विक तनाव के बीच होर्मुज पर मंथन, UK ने बुलाई 35 देशों की अहम बैठक

April 2, 2026 by admin

नई दिल्ली पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों की बड़े पैमाने पर सुरक्षित निकालना शुरू कर दी है। वही, यूनाइटेड किंगडम ने भारत को होर्मुज पर 35 देशों की बातचीत में शामिल का निमंत्रण भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में अंतर-मंत्रालयीय ब्रिफिंग के दौरान बताया कि अब तक 1,200 से अधिक भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 845 छात्र हैं। जायसवाल ने कहा कि कुल 1,200 भारतीयों में से 996 को आर्मेनिया और 204 को अजरबैजान भेजा गया है। दोनों देशों में भारतीय मिशनों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर MEA इन नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर रहा है। ट्रांजिट में इनकी सहायता के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। भारत को होर्मुज पर बातचीत के लिए मिला निमंत्रण इस बीच, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत को होर्मुज पर 35 देशों की बातचीत में शामिल का निमंत्रण भेजा है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। छात्रों की संख्या सबसे अधिक निकाले गए भारतीयों में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकार ने आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते इनकी निकासी का प्लान बनाया था क्योंकि सीधे ईरान से भारत आने वाले हवाई मार्ग प्रभावित थे। विदेश मंत्रालय ने दोनों पड़ोसी देशों में भारतीय दूतावासों को सक्रिय कर दिया था ताकि निकाले गए नागरिकों को तुरंत मदद मिल सके और उन्हें भारत लाया जा सके। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से लगातार बातचीत की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 28 मार्च को पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर चर्चा की। इस बातचीत में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर गहन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में ऊर्जा ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की और दोनों नेताओं ने फ्री नेविगेशन तथा शिपिंग लेन को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया। 6 लाख से अधिक यात्री लौटे संघर्ष अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए पश्चिम एशिया से भारत वापस आने वाले यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार, अब तक 6 लाख से अधिक भारतीय यात्री इस क्षेत्र से स्वदेश लौट चुके हैं। सरकार ने सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय बनाकर स्थिति पर सतर्क नजर रखी हुई है।

अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को अल्स्टर यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट से किया सम्मानित और 60 साल पुराने उस शहर के किस्से ने भावुक किया

April 2, 2026 by admin

बॉडीबिल्डर और हॉलीवुड एक्शन स्टार को हाल ही उत्तरी आयरलैंड की अल्स्टर यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। यह सम्मान उसी शहर में दिया गया, जहां 60 साल पहले अर्नोल्ड को पहली बार लोगों के सामने अंग्रेजी में बोलना पड़ा था और हालत खराब हो गई थी। उन्होंने किस्सा सुनाया है। 'टर्मिनेटर' जैसी कई फिल्मों में नजर आए पॉपुलर हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को हाल ही उत्तरी आयरलैंड की अल्स्टर यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। 78 साल की उम्र में उन्हें यह सम्मान मिला और ठीक उसी शहर में दिया गया, जहां वह करीब 60 साल पहले गए थे। तब वह एक बॉडीबिल्डर थे और पब्लिक के सामने बोलने में भी हिचकिचाते थे। तब अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी। अब जब दशकों बाद अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर फिर बेलफेस्ट नाम के उसी शहर में पहुंचे, जहां छह दशक पहले गए थे, तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। जब अर्नोल्ड को लगा वो मरने वाले हैं Arnold Schwarzenegger ने उस घटना का जिक्र किया, जिसके कारण वह लोगों के बीच बोलने के अपने डर से बाहर निकल पाए। साथ ही बताया कि तब उन्हें लगा था कि जैसे वह मरने वाले हैं। अर्नोल्ड जब सम्मान लेने के लिए स्टेज पर गए, तो उन्होंने अपनी उस पहली जर्नी को याद किया, जब वह पर्सनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। साल 1966 की घटना, अंग्रेजी में बोलने में थी दिक्कत 'पीपल' मैगजीन के मुताबिक, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने साल 1966 में अपने साथ घटी एक घटना का जिक्र किया। तब उन्होंने एक बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता जीती थी, और उसके बाद अंग्रेजी में सबके सामने बोलना पड़ा था। उस वक्त को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बुरी हालत हो गई थी। उस घटना का जिक्र करते हुए अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोले, 'लोग अकसर कहते हैं कि आयरिश लहजे के साथ शुरुआत में आपको कितनी मुश्किल हुई होगी। तो मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई लहजा या एक्सेंट भी होता है क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था। इसलिए मेरे मुंह से बस यही शब्द निकलते थे- आई नो स्पीक अंग्रेजी।' मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था। इसलिए मेरे मुंह से बस यही शब्द निकलते थे- आई नो स्पीक अंग्रेजी। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने सुनाया पूरा किस्सा, लोगों ने बढ़ाया था हौसला बेशक, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को उस दिन लोगों के सामने अंग्रेजी में बोलने में दिक्कत हो रही थी, पर एक्टर ने बताया कि लोगों उन्हें कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि कम से कम उन्होंने बात करने की कोशिश तो की। वह बोले, 'सब लोग उछल पड़े और मुझे जोरदार तालियां बजाकर बधाई दी। फिर होस्ट ने कहा कि उन्हें बता दो कि तुम वापस आओगे। और मैंने कहा कि आई कम बैक। उस वक्त मैं 'आई विल बी बैक' नहीं बोल पाता था। वो 'टर्मिनेटर' में था तो मैंने कहा कि आई कम बैक। फिर सबने खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाईं। होस्ट ने भी तारीफ की और कहा कि अर्नोल्ड, यह शानदार था। पहली बार पब्लिकली बोलते हुए तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी।' अर्नोल्ड बोले- लोगों के सामने बोलते हुए लगा मर ही जाऊंगा अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने उस घटना को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बताया और कहा, 'जब मैं वहां से निकला तो लोगों के सामने बोलते समय मुझे लगा जैसे मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन दर्शक बहुत ही हौसला बढ़ाने वाले थे।' अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का करियर, बॉडीबिल्डिंग और फिल्में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर रहे हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी और 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने 7 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता। यही नहीं, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बॉडीबिल्डिंग पर कई किताबें भी लिखी हैं। फिर बॉडीबिल्डिंग से रिटायर होने के बाद अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखे और एक्शन स्टार बनकर छा गए। उन्हें Conan the Barbarian, Conan the Destroyer और 'टर्मिनेटर' जैसी फिल्मों में खूब पसंद किया गया।

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की गाज और बेरोजगार हुए इंटर शिक्षकों के भविष्य पर संकट, समायोजन का सरकारी वादा अब भी अधूरा

April 2, 2026 by admin

जमशेदपुर झारखंड के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई अब पूरी तरह बंद कर दी गई है। 31 मार्च को सभी कॉलेजों में इंटर के शिक्षकों का आखिरी कार्यदिवस रहा। इसके बाद उन्हें कॉलेज नहीं आने को कह दिया गया है। सभी शिक्षकों की सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। शिक्षकों के साथ साथ इंटर सेक्शन के शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। उन्हें जून के बाद काम से हटा दिया जाएगा। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था के साथ हजारों शिक्षकों के चूल्हे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 31 मार्च की वह तारीख, जो अक्सर वित्तीय वर्ष के समापन और नई शुरुआत का प्रतीक होती है, इस बार झारखंड के अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत पांच हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ब्लैक डे साबित हुआ है। नई शिक्षा नीति का अनुपालन नई शिक्षा नीति के अनुपालन और राज्य सरकार के कड़े रुख के बीच डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पर स्थायी रूप से पूर्ण विराम लग गया है। इस फैसले ने न केवल कॉलेजों के बड़े शैक्षणिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि उन संविदा शिक्षकों के भविष्य को भी अधर में लटका दिया है, जिन्होंने अपने जीवन के दो-तीन दशक इन्हीं कक्षाओं में छात्रों का भविष्य संवारने में खपा दिए। आज स्थिति यह है कि इन शिक्षकों के पास न नौकरी बची है और न ही आने वाले कल की कोई स्पष्ट उम्मीद। ईएमआई भरने का कोई जरिया नहीं बचा कॉलेजों में इंटरमीडिएट सेक्शन के बंद होने का असर इतना व्यापक है कि इसने एक साथ हजारों घरों की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी है। वे शिक्षक, जो कल तक गौरव के साथ कक्षाओं में व्याख्यान देते थे, आज इन शिक्षकों की माली हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि घर का राशन जुटाना, बच्चों की स्कूल फीस भरना और बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयों का खर्च उठाना बड़ी चुनौती बन गया है। कई शिक्षकों ने जमा-पूंजी घर बनाने या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कर्ज लेने में लगा दी थी, लेकिन अब उनके सामने बैंक की ईएमआई भरने का कोई जरिया नहीं बचा है। स्कूलों में समायोजित करने का आश्वासन सरकार की ओर से पिछले दिनों बार-बार यह आश्वासन दिया गया था कि डिग्री कॉलेजों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई हटने की स्थिति में इन अनुभवी शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी प्लस टू (उच्च माध्यमिक) स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के गलियारों में इस नीति को लेकर कई बार चर्चाएं हुईं और मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक मंचों से यह घोषणा भी की गई कि किसी भी कर्मचारी को सड़क पर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन 31 मार्च की समय सीमा बीतने के बाद भी समायोजन की वह फाइल कहीं दबी हुई है। आश्वासन की जिस घुट्टी के सहारे ये शिक्षक अबतक काम कर रहे थे, वह अब कड़वी हकीकत में बदल चुकी है। शिक्षक-कर्मचारी खाली हाथ इस पूरे घटनाक्रम के बीच बड़ा सवाल महाविद्यालयों के इंटरमीडिएट सेक्शन के बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपये को लेकर भी उठ रहे हैं। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक, कोल्हान भर के कॉलेजों के इंटर सेक्शन के खातों में छात्रों के नामांकन और अन्य शुल्कों से जमा करोड़ों की आंतरिक राशि मौजूद है। संघ का स्पष्ट कहना है कि जब यह पैसा इन्हीं शिक्षकों और कर्मचारियों की मेहनत और छात्रों के माध्यम से जमा हुआ है तो इसे केवल बैंक खातों में सड़ाने या किसी और मद में खर्च करने के बजाय उन शिक्षकों को सम्मानजनक विदाई राशि के रूप में क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो आज दाने-दाने को मोहताज हैं। समायोजन का सरकार का वादा अब भी अधूरा आज राज्य के हजारों शिक्षकों और इंटर कर्मचारियों के चेहरे पर छाई मायूसी केवल एक नौकरी जाने का दुख नहीं है, बल्कि उस भरोसे के टूटने का दर्द है, जो उन्होंने व्यवस्था पर किया था। सरकार का प्लस टू स्कूलों में समायोजन का वादा अब चुनावी जुमले जैसा प्रतीत होने लगा है। बेरोजगार हुए इन शिक्षकों में महिला शिक्षकों की संख्या भी अधिक है, जिनके लिए इस उम्र में दोबारा करियर शुरू करना पहाड़ जैसा कठिन है। कई शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी इन कॉलेजों को दे दी, इस उम्मीद में कि कभी न कभी उनकी सेवा स्थायी होगी या उन्हें बेहतर विकल्प मिलेगा, लेकिन बदले में उन्हें केवल अनिश्चितता और अपमान मिला है।