June 12, 2026 - samacharsecretary.com

हैदराबाद में MEAI Mining 4.0 राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ, अमिताभ मुखर्जी ने स्मार्ट और सस्टेनेबल खनन पर दिया जोर

June 12, 2026 by admin

हैदराबाद. माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमईएआई ) ने आज हैदराबाद में “माइनिंग 4.0: सुरक्षित और सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी” विषय पर अपने दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुभारंभ की । इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि अमिताभ मुखर्जी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी ने उद्योग जगत के प्रमुख, खनन पेशेवरों, शिक्षाविदों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया । कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएमडीसी के निदेशक, तकनीकी एवं एमईएआई हैदराबाद चैप्टर के अध्यक्ष विनय कुमार ने की, इस शुभ अवसर पर जॉयदीप दासगुप्ता, निदेशक (उत्पादन) ,एनएमडीसी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे । सम्मेलन के प्रथम दिन इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि किस प्रकार तकनीक खनन कार्यों को लगातार एक नया रूप दे रही है । विभिन्न सत्रों में खनन सुरक्षा, प्रचालन दक्षता तथा पर्यावरण प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलीकरण, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), जियोस्पेशियल सिस्टम तथा स्मार्ट मॉनिटरिंग तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया । कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमिताभ मुखर्जी ने अपने संबोधन में कहा: “खनन में सुरक्षा का एकमात्र स्वीकार्य आंकड़ा 'शून्य' (जीरो) है । सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी दोनों एक साथ चलने चाहिए तथा तकनीक इन्हें मजबूत करने में हमारी सहयोग कर रही है । आज डिजिटलीकरण एवं ऑटोमेशन खनन कार्यों को बदल रहे हैं, जिससे वे अधिक सुरक्षित, कुशल एवं जिम्मेदार बन रहे हैं । जिस प्रकार से लौह अयस्क, स्टील तथा महत्वपूर्ण खनिजों व क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ रही है, खनन उद्योग के सामने एक बड़ा अवसर प्राप्‍त हो रहा है । इसके साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह विकास जिम्मेदार खनन, निरंतर नवाचार (इन्नोवेशन) तथा सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन व वैल्यू क्रिएशन द्वारा संचालित हो । एमईएआई जैसे सम्मेलन हमें एक-दूसरे से सीखने, नए दृष्टिकोण हासिल करने तथा भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में सहयोग करते हैं ।” इस सम्मेलन का मुख्य विषय यह भी था कि अनुसंधान और नवाचार को केवल प्रस्तुतियों तक सीमित न रखकर व्यावहारिक खनन कार्यों में लागू किया जाए, ताकि जमीनी पर वास्तविक बदलाव लाया जा सके । उद्घाटन समारोह के समापन पर खनन क्षेत्र और इसके बदलते तकनीकी परिदृश्य में बहुमूल्य योगदान देने वाले पेशेवरों और विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया । सम्मानित होने वाले दिग्गजों में निम्‍नांकित शामिल थे एस. कृष्णमूर्ति ,पूर्व अधिशासी निदेशक, एनएमडीसी तथा पूर्व महासचिव, एमईएआई, अक्षय दत्त त्रिपाठी, पूर्व अधिशासी निदेशक, एनएमडीसी डॉ. के. श्रीनिवास, सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित प्रोफेसर, खनन इंजीनियरिंग विभाग, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी, अन्ना विश्वविद्यालय, डॉ. के. वी. शंकर, सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित प्रोफेसर, खनन इंजीनियरिंग विभाग, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी, अन्ना विश्वविद्यालय इस सम्मेलन में अपनी भागीदारी के माध्यम से, एनएमडीसी ने सुरक्षित और अधिक सस्टेनेबल संचालन के लिए नई तकनीकों के उपयोग, नवाचार को बढ़ावा देने तथा जिम्मेदार खनन पद्धतियों को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया । एनएमडीसी में खानों के प्रबंधन और प्रचालन के उपायों को सुगम व बेहतर बनाने के लिए ऑटोमेटेड ड्रिल, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म और रियल-टाइम एनालिटिक्स जैसी आधुनिक प्रणालियाँ लागू की जा रही हैं । यह सम्मेलन 13 जून तक भी जारी रहेगा, जिसमें तकनीकी सत्र, विशेषज्ञों के साथ आपसी संवाद तथा खनन के भविष्य को आकार देने वाले उभरते रुझानों व प्रवृत्ति पर चर्चा की जाएगी ।

चलती तिपहिया साइकिल बनी आग का गोला, हरियाणा में दिव्यांग व्यक्ति की दर्दनाक मौत

June 12, 2026 by admin

पानीपत/चरखी दादरी. चरखी दादरी जिले के गांव कन्हेटी में वीरवार देर शाम ई-ट्राइसाइकिल में आग लगने से एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में दिव्यांग युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलने सदर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली इमलोटा पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया। शुक्रवार को स्वजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक की पहचान कन्हेटी निवासी रविंद्र (29) के रूप में हुई है। स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार रविंद्र पांच साल पहले इमलोटा के समीप सड़क हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में लगी गंभीर चोटों के कारण उसके पेट से नीचे के हिस्से ने काम करना छोड़ दिया था। जिसके चलते वह चलने-फिरने में पूरी तरह से असमर्थ था। वह ई-ट्राइसाइकिल के जरिए ही इधर-उधर जाता था। बीते करीब दो साल से वह झज्जर जिले के गांव बिरोहड़ के खेल मैदान पर जाता था और युवाओं को अभ्यास करवाता था। वीरवार शाम को वह गांव कन्हेटी स्थित सैयद पीर मजार पर मत्था टेकने के लिए गया था। वहां से लौटने के लिए उसने अपनी ई-ट्राइसाइकिल पर बैठकर उसे स्टार्ट किया तो उसी दौरान वह आग पकड़ गई। वह दिव्यांग होने के कारण उसने फंस गया और नीचे नहीं उतर पाया। आसपास के लोगों ने आग की लपटे देखी तो वहां पहुंचकर उसे बचाने का प्रयास किया। लेकिन तब तक जिंदा जलने से उसकी दर्दनाक मृत्यु हो चुकी थी। बाद में ग्रामीणों ने डायल 112 पर काल कर घटना की जानकारी दी तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई राजेश के बयान पर इतफाकिया मौत की कार्रवाई की है। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट या दूसरा तकनीकि कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

R Nait के नए गाने पर बवाल, शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

June 12, 2026 by admin

बठिंडा. पंजाबी गायक आर नैत एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। उनके नए गाना ‘रील’ को लेकर हिंदू संगठनों में भारी रोष पाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गाने में साधुओं और सनातन धर्म के पवित्र प्रतिकों को आपत्तिजनक रूप में दिखाया गया है। इस बात की शिकायत थाना डिवीजन नंबर 3 में हिंदू संगठन शिवसेना ने दी है। जानकारी के अनुसार शिकायत में शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाते कहा कि गाने में आर नैत साधु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद गाने में अभिनेत्री साधु बने आर नैत को अपनी समस्या बताती है कि सोशल मीडिया पर उसकी रील नहीं चल रही। इसके बाद आर नैत अजीब तरीके से माला हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आर नैत रात के समय में साधुओं के साथ नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं और फिर आर नैत अभिनेत्री का फोन लेकर उस पर माला घूमाते दिखाई देते हैं। शिवसेना ने आगे बताया कि इस सीन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आर नैत तंत्र-मंत्र और पूजा की विधि का मजाक उड़ा रहे हैं। गाने के अंत के सीन में आर नैत अपनी आंखें ऊपर चढ़ाकर अजीब ढंग से अभिनेत्री के सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं। इस गाने के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में भारी रोष पाया जा रहा है। उनका कहना है कि हिंदुओं की पूजा अर्चना और साधुओं को अपमान किया जा रहा है। इस बात की शिकायत लुधियाना पुलिस तक पहुंच चुकी है।

KPMG रिपोर्ट में बड़ा बदलाव: पूर्वी सिंहभूम ने शिक्षा रैंकिंग में लगाई छलांग, 1 नंबर पर पहुंचा

June 12, 2026 by admin

रांची झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा देश की प्रतिष्ठित कंसल्टिंग एजेंसी केपीएमजी द्वारा जारी अप्रैल-मई 2026 की जिला शिक्षा प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट (12वां संस्करण) में पूर्वी सिंहभूम ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है. 24 जिलों के शैक्षणिक प्रदर्शन, प्रशासनिक दक्षता और बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन के बाद पूर्वी सिंहभूम को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है. यह उपलब्धि किसी एक परीक्षा परिणाम का नतीजा नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित मॉनिटरिंग, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और डेटा आधारित प्रबंधन का संयुक्त परिणाम मानी जा रही है. जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार और जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडेय की टीम के प्रयासों का असर अब राज्य स्तरीय रैंकिंग में साफ दिखाई देने लगा है. लगातार सुधार के दम पर शीर्ष पर पहुंचा पूर्वी सिंहभूम पिछले कुछ महीनों की रैंकिंग पर नजर डालें तो पूर्वी सिंहभूम का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है. दिसंबर 2025 में जिला पांचवें स्थान पर था. जनवरी 2026 में यह सातवें स्थान पर खिसक गया, जबकि फरवरी में 11वें स्थान पर पहुंच गया था. इसके बाद मार्च में जिले ने शानदार वापसी करते हुए चौथा स्थान हासिल किया और अप्रैल-मई 2026 की रिपोर्ट में सीधे पहले स्थान पर पहुंच गया. यानी कुछ ही महीनों में जिले ने तीन पायदान की छलांग लगाकर रामगढ़ और लोहरदगा जैसे जिलों को पीछे छोड़ दिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि कक्षा संचालन पर विशेष ध्यान, समय पर डेटा रिपोर्टिंग और मजबूत जिला स्तरीय समन्वय के कारण यह सफलता संभव हुई है. पिछले महीनों में पूर्वी सिंहभूम की रैंकिंग दिसंबर: 5वां स्थान जनवरी: 7वां स्थान फरवरी: 11वां स्थान मार्च: चौथा स्थान अप्रैल-मई: पहला स्थान 13 प्रमुख संकेतकों के आधार पर तैयार हुई रैंकिंग शिक्षा विभाग की समीक्षा रिपोर्ट 13 प्रमुख मानकों के आधार पर तैयार की गई है. इसमें हाई प्रायोरिटी संकेतकों को 70 प्रतिशत और इनेबलर्स को 30 प्रतिशत महत्व दिया गया है. झारखंड के टॉप-5 जिले पूर्वी सिंहभूम: 77.95 प्रतिशत (रैंक-1) लोहरदगा: 69.77 प्रतिशत (रैंक-2) रामगढ़: 68.56 प्रतिशत (रैंक-3) सरायकेला-खरसावां: 67.88 प्रतिशत (रैंक-4) दुमका: 67.31 प्रतिशत (रैंक-5) वहीं दुमका, धनबाद और हजारीबाग ने अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है. सबसे पिछड़े तीन जिले गिरिडीह: 49.81 प्रतिशत (रैंक-22) गोड्डा: 46.25 प्रतिशत (रैंक-23) गढ़वा: 45.49 प्रतिशत (रैंक-24) रिपोर्ट के अनुसार खूंटी और गढ़वा की रैंकिंग में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है. मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूर्वी सिंहभूम का शानदार प्रदर्शन जिले ने जैक मैट्रिक परीक्षा 2026 में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. पूर्वी सिंहभूम के 128 स्कूलों में एक भी छात्र फेल नहीं हुआ. इस मामले में जिले ने गुमला के 127 और दुमका के 100 स्कूलों को पीछे छोड़ दिया. जिले के आठ स्कूल ऐसे रहे, जहां सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की. केवल चार स्कूल ऐसे रहे, जहां 20 प्रतिशत से अधिक छात्र असफल हुए. यह आंकड़ा रांची के 14 और पश्चिमी सिंहभूम के 15 स्कूलों की तुलना में काफी बेहतर माना जा रहा है. 98 प्रतिशत रहा औसत सफलता प्रतिशत मैट्रिक परीक्षा में जिले का औसत पास प्रतिशत 98 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शामिल है. विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों संकायों में पूर्वी सिंहभूम के स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन किया. जिले के आठ स्कूल ऐसे रहे, जहां तीनों संकायों में शत-प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए. यह उपलब्धि हजारीबाग, रांची और धनबाद जैसे पारंपरिक शिक्षा केंद्रों से भी बेहतर रही. प्रथम श्रेणी में उत्कृष्ट परिणाम विज्ञान संकाय में 21 स्कूलों के सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए. वाणिज्य संकाय में 13 स्कूलों ने यह उपलब्धि हासिल की. कला संकाय में तीन स्कूलों के सभी छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए. 100 प्रतिशत परिणाम वाले स्कूल विज्ञान: 40 स्कूल वाणिज्य: 30 स्कूल कला: 21 स्कूल छात्र उपस्थिति में भी आया उल्लेखनीय सुधार पूर्वी सिंहभूम के सरकारी और सहायता प्राप्त 1,675 स्कूलों में अप्रैल महीने के दौरान विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 66.50 प्रतिशत दर्ज की गई. इस क्षेत्र में जिले ने पांच रैंक का सुधार किया है. सामूहिक प्रयासों का दिखा असर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति या एक परीक्षा का परिणाम नहीं है. नियमित मॉनिटरिंग, जवाबदेही तय करने की व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों का असर अब सामने आने लगा है. पूर्वी सिंहभूम की यह उपलब्धि न केवल जिले के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक सकारात्मक संकेत भी है कि योजनाबद्ध प्रयास और प्रभावी प्रशासन के जरिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव संभव है. आखिर शिक्षा की असली परीक्षा सिर्फ बोर्ड रिजल्ट नहीं, बल्कि लगातार बेहतर होते स्कूल और सीखते हुए बच्चे होते हैं.

छत्तीसगढ़ में 1.12 लाख से अधिक वेंडर्स को मिला आर्थिक संबल

June 12, 2026 by admin

रायपुर कभी सड़क किनारे ठेला लगाकर सब्जियां बेचने वाले, चाय-नाश्ते की छोटी दुकान चलाने वाले या फिर फुटपाथ पर रोजी-रोटी कमाने वाले लाखों स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों) के लिए पूंजी की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। बैंक ऋण तक पहुंच नहीं होने के कारण उनका व्यवसाय सीमित था। लेकिन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने इन छोटे उद्यमियों के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखी है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से अब तक 1 लाख 12 हजार 36 से अधिक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेताओं) को 256 करोड़ 94 लाख रुपये से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। योजना ने न केवल उनके कारोबार को मजबूती दी है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका का नया अवसर भी प्रदान किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका पर पड़े गंभीर प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (च्ड ैट।छपकीप) योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें और उसका विस्तार कर सकें। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को अगले चरण में अधिक राशि का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम चरण में 10,000 रूपए तक का ऋण, द्वितीय चरण में 20,000 रूपए तक का ऋण तथा तृतीय चरण में 50,000 रूपए तक का ऋण दिया जाता है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण सहायता प्राप्त की जा सकती है। समय पर पुनर्भुगतान करने वाले हितग्राही ही अगले चरण के लिए पात्र बनते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलता है जो सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें सब्जी एवं फल विक्रेता, चाय, नाश्ता एवं फास्ट फूड विक्रेता, पान दुकान संचालक, कपड़ा एवं रेडीमेड वस्त्र विक्रेता, जूता-चप्पल विक्रेता, किताब एवं स्टेशनरी विक्रेता, फूल एवं पूजा सामग्री विक्रेता, मोबाइल एक्सेसरीज विक्रेता, नाई, मोची, लॉन्ड्री जैसी सेवाएं देने वाले स्वरोजगारी, जैसे अनेक छोटे व्यवसाय शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में योजना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और धमतरी जैसे जिलों में हजारों पथ विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर 267.22 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध 256.94 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जा चुका है, जिससे 1.12 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह छोटे उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का एक व्यापक अभियान है। इससे स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वे अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर पा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों में हजारों पथ विक्रेता इस योजना के सहारे अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना वास्तव में उन मेहनतकश हाथों को आर्थिक संबल देने का माध्यम बनी है, जो अपने परिश्रम से शहरों की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं।

डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में बाल श्रम पर बड़ी कार्रवाई

June 12, 2026 by admin

रायपुर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नेतृत्व में बच्चों के संरक्षण हेतु प्रदेशभर में विशेष कार्रवाई की गई। इस दौरान रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र से 9 नाबालिग बच्चों, बिलासपुर में आरपीएफ के माध्यम से 7 बच्चों तथा रायपुर जीआरपी के माध्यम से 4 बच्चों का रेस्क्यू कर कुल 20 बच्चों को संरक्षण में लिया गया। इसी क्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में राजधानी रायपुर के उरला स्थित मारुति नंदन स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में विशेष औचक छापामार कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि लोहे की फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से गंभीर एवं जोखिमपूर्ण प्रकृति का कार्य कराया जा रहा था। मौके से 9 बच्चों को तत्काल संरक्षण में लेकर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया तथा उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि रेस्क्यू किए गए बच्चे ओडिशा, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निवासी हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें एक ठेकेदार के माध्यम से रायपुर लाया गया था, जो बिहार का रहने वाला है। मामले में संबंधित ठेकेदार, बच्चों को यहां लाने वाले अन्य व्यक्तियों तथा संभावित बाल तस्करी के पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। बच्चों के परिजनों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया बच्चों के साथ क्रूरता, शोषण एवं अवैध रूप से जोखिमपूर्ण कार्य कराए जाने के तथ्य सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75, 79 एवं 143 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बाल श्रम एवं संभावित बाल तस्करी से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं की भी विस्तृत जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि, बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, विशेषकर तब जब उनसे जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य कराया जाता है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है। बाल श्रम एवं बाल तस्करी जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध आयोग पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी संजय निराला, विपिन ठाकुर, श्रम विभाग की टीम एवं संबंधित अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति रही। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को आवश्यक संरक्षण, परामर्श, चिकित्सकीय सहायता एवं पुनर्वास की प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का अभियान तेज, ई-केवाईसी में रायगढ़ जिला रहा अव्वल

June 12, 2026 by admin

रायपुर. महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी कार्य रायगढ़ जिले में तेज गति से पूरा किया जा रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक तथा वीएलई की संयुक्त टीम घर-घर पहुंचकर उन महिलाओं का ई-केवाईसी कर रही है, जो वृद्धावस्था, बीमारी या दिव्यांगता के कारण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अभियान के अंतर्गत सेक्टरवार और ग्रामवार सूची तैयार कर शेष हितग्राहियों की पहचान की गई है। टीम दस्तावेज सत्यापन के साथ ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रही है, जिससे किसी भी पात्र महिला के योजना से वंचित रहने की संभावना समाप्त हो रही है। रानीसागर खड़ियापारा क्षेत्र में विशेष अभियान के दौरान तीन अस्वस्थ महिलाओं के घर पहुंचकर ई-केवाईसी कराया गया, जिनमें दो मामलों में प्रक्रिया सफल रही, जबकि एक प्रकरण तकनीकी कारणों से लंबित है। गौरतलब है कि रायगढ़ जिले ने महतारी वंदन योजना के ई-केवाईसी अभियान में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार जिले ने 96.47 प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कर लिया है, जबकि विभागीय आंकड़ों के अनुसार यह प्रगति लगभग 97 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है।

“शिक्षा केंद्रों के निकट छेड़छाड़ की घटनाएं न हों, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर रहें”

June 12, 2026 by admin

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बदलते दौर में पुलिस बल को नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपराधों के अन्वेषण का दायित्व निभाने वाले विवेचना अधिकारियों को अन्वेषण भत्ता भी मिले, इस दृष्टि से अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। इस क्षेत्र में अपराध स्थल पर त्वरित पहुंच, सुरक्षा व्यवस्था, साक्ष्य संकलन, अभियुक्त गवाह और पीड़ित के परिवहन, भोजन आदि के साथ फोटोग्राफी -वीडियोग्राफी, डिजिटल साक्ष्य संग्रह, न्यायलीन प्रक्रिया से जुड़े आकस्मिक खर्च देखते हुए मध्यप्रदेश में अन्वेषण भत्ता लागू किए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक स्तर तक सजगता और सक्रियता से भूमिका निभाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा में कहा कि सायबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गृह विभाग द्वारा आईटी कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। बैठक में सिंहस्थ: 2028 के लिए भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ की दृष्टि से विभिन्न कंट्रोल रूम तथा अन्य व्यवस्थाओं को इस तरह पूर्ण किया जाए ताकि उनका स्थाई महत्व और प्रभाव रहे। उज्जैन में अनेक बाबा महाकाल मंदिर सहित देव स्थान हैं। सभी व्यवस्थाओं को तात्कालिक के स्थान पर स्थायी अधोसंरचना के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बसंत पंचमी और हाल ही में भोजशाला से संबंधित प्रसंग में पुलिस बल की सजग सक्रिय भूमिका के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और फोर्स के अन्य सदस्यों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचार सराहनीय हैं। राज्य को नक्सल मुक्त बनाने, आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, अन्य विभागों के सहयोग से सुगम परिवहन सुनिश्चित करने, अग्निशमन इकाईयों को सहयोग, एयर एम्बुलेंस के उपयोग में सहयोग, सैनिक कल्याण प्रयासों को बढ़ाने के कार्य सराहनीय हैं। इसके साथ ही खुले स्थानों में मांस विक्रय पर प्रतिबंध और तेज ध्वनि में स्पीकर आदि के प्रयोग को नियंत्रित करने के निर्देशों का भी निरंतर पालन किया गया है। यह व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहें, इसके लिए विभाग का अमला सक्रिय रहे। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन वर्चुअली शामिल हुए। अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा, एडीजी श्री ए. साई मनोहर सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मध्यप्रदेश पुलिस चयन और भर्ती बोर्ड के गठन की पहल, सायबर अपराधों, सोशल मीडिया आधारित गतिविधियों और अपराधों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई) के बढ़ते दुरूपयोग के प्रभावी विशलेषण के लिए राज्य सायबर सेल ने विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में विचार किया गया। इसके साथ ही काउंटर टेररिस्ट ग्रुप की संरचना और बल में वृद्धि, राज्य स्तरीय उन्नत प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से एटीएस,एसटीएफ, हॉक फोर्स और अन्य विशिष्ट इकाईयों के लिए क्षमता संवर्धन प्रबंध, जिला स्तर पर सीन ऑफ क्राइम मोबाइल इकाई के संचालन के प्रावधान, वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने, एआई का प्रयोग कर सेफगार्ड एमपी प्रणाली के माध्यम से बुजुर्गों, कमजोर व्यक्तियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में एक नई तरह की पहल करने के संबंध में भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहे, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी मुस्तैद रहें। शिक्षा केंद्रों के निकट छेड़छाड़ की घटनाएं न हों, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर रहें। गौवंश रक्षा पर पूरा ध्यान दें, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त एक्शन हो। भू-माफिया के विरूद्ध कार्यवाही सख्त हो। अपराधियों की सम्पत्ति कुर्क करने में पीछे न रहें। संगठित अपराधियों पर निरंतर नजर रखी जाएं। मुखबिर तंत्र सशक्त रहना चाहिए। राज्य में ई-चालान व्यवस्था और ई-साक्ष्य जैसे उपायों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आईटी के अधिकतम प्रयोग से अपराधों के नियंत्रण और जांच कार्य में आसानी लाएं जिससे कि मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी बने। प्रतिदिन ग्रामों से दूध ,सब्जी आदि लाने वाले किसानों को कृषक कल्याण वर्ष में जीवन रक्षा के लिए हेलमेट प्रदान किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग ऐसे अभिनव प्रयोग में सहयोगी बने और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए उपयोगी हेलमेट के इस्तेमाल के लिए नागरिकों को जागरूक करने का अभियान जारी रखे। पुलिसकर्मियों के लिए अपने आवास अर्थात आशियाने की व्यवस्था करने में गृह विभाग आवश्यक सहयोग दे। पुलिस लाइन्स में आवास गृहों की व्यवस्था और पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा नए आवास गृहों के निर्माण करवाने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं विकसित की जाएं, ताकि कम व्यय पर पुलिस जवानों को मकान उपलब्ध हो सके। विभाग के श्रेष्ठ कार्य करने वालों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाए। प्रदेश में नशा विरोधी अभियान निरंतर संचालित करें। युवाओं को हर हालत में नशे से बचाना है। सिंहस्थ : 2028 में सुरक्षा उपकरणों के साथ ही पार्किंग, परिवहन और भीड़ प्रबंधन के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाएं। प्रमुख उपलब्धियां और नवाचार बैठक में गृह विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए श्रेष्ठ कार्यों की भी चर्चा हुई। प्रमुख उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी दी गई। सैनिक कल्याण के क्षेत्र मध्यप्रदेश के कार्य की रक्षा मंत्रालय द्वारा सराहना की गई। संपदा संचालनालय द्वारा शासकीय आवास गृह के ऑनलाइन आवंटन का कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता वर्धन के लिए निरंतरण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

दुनिया के पहले खरबपति बनने की राह पर एलन मस्क, कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा हुई संपत्ति

June 12, 2026 by admin

वाशिंगटन एलन मस्क खरबपति बनने से केवल 29 अरब डॉलर दूर हैं। उनकी संपत्ति में गुरुवार को आया 274 अरब डॉलर का उछाल उनके SpaceX के आईपीओ से आया है।एलन मस्क अब ताईवान (976.72 अरब डॉलर) आयरलैंड (779.38 अरब डॉलर), बेल्जियम (776.73 अरब डॉलर), स्वीडन (760.48 अरब डॉलर), इजरायल (719.85 अरब डॉलर), अर्जेंटीना (688.38 अरब डॉलर) जैसे देशों से भी अमीर हो गए हैं। उनका कुल नेटवर्थ इन देशों की जीडीपी से भी अधिक है। कैसे बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की कुल दौलत 971 अरब डॉलर हो गई है। जबकि, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक अब वह 982 अरब डॉलर के मालिक हैं। रॉयटर्स के अनुमान के अनुसार शेयर मार्केट में स्पेसएक्स की लिस्टिंग के बाद मस्क की दौलत एक ट्रिलियन डॉलर के पार चली जाएगी और वह दुनिया के पहले खरबपति बन जाएंगे। SpaceX का सबसे बड़ा IPO SpaceX ने अपने IPO में 75 अरब डॉलर जुटाए हैं। कंपनी के शेयर 135 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर जारी किए गए हैं, जिससे कंपनी का बाजार मूल्य करीब 1.77 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 152 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया है। इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है। SpaceX क्यों है इतना खास? 2002 में शुरू हुई SpaceX आज रॉकेट लॉन्च, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट और AI इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। निवेशक इसे भविष्य की सबसे बड़ी टेक और स्पेस कंपनियों में गिन रहे हैं। IPO को संस्थागत और रिटेल निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। भारत के सबसे अमीर लोगों से कितने आगे? ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी की संपत्ति लगभग 115 अरब डॉलर और मुकेश अंबानी की संपत्ति उससे भी कम है। ऐसे में मस्क की संभावित 1 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ भारत के शीर्ष अरबपतियों की संपत्ति से कई गुना अधिक होगी। निवेशकों की नजर लिस्टिंग पर अब पूरी दुनिया की नजर SpaceX की लिस्टिंग पर है। अगर शेयर में शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी आती है तो एलन मस्क आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। इस साल 2026 में मस्क की संपत्ति में 351 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है यानी कुल 56.7% की बढ़ोतरी। इसमें गुरुवार को 274 अरब डॉलर की उछाल शामिल है, जो भारत के कई राज्यों के वार्षिक बजट से कई गुना अधिक है। यह राशि भारत की कई बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के संयुक्त मार्केट कैप के बराबर है।

मोदी सरकार के 12 साल पर बोले सम्राट चौधरी, बिहार को औद्योगिक हब बनाने की तैयारी

June 12, 2026 by admin

पटना पटना के एक निजी होटल में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश और बिहार में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और बिहार के विकास को लेकर सरकार की आगामी योजनाओं का विस्तृत खाका पेश किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. अब सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और बिहार भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. भाजपा ने अपने संकल्पों को पूरा किया सम्राट चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने वैचारिक और राजनीतिक संकल्पों को पूरा करने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि जनसंघ के दौर से लेकर आज तक पार्टी ने जो वादे किए, उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने को ऐतिहासिक फैसला बताया. साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सपना बताया, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साकार हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कभी अपने एजेंडे और विचारधारा से पीछे नहीं हटी है. यही कारण है कि जनता लगातार पार्टी पर भरोसा जता रही है. बिहार में 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिहार में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कई नई औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत हुई है और बड़े निवेशक बिहार में रुचि दिखा रहे हैं. उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने 20 नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को जमीन पर उतारने का लक्ष्य तय किया है. उनका कहना था कि यदि यह लक्ष्य पूरा होता है तो बिहार देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शामिल हो जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में डाटा सेंटर परियोजना पर जल्द काम शुरू होने वाला है, जिससे आईटी और तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे. उद्योगों को 30 दिनों में मिलेगी मंजूरी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने वाले निवेशकों को अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत उद्योगों से जुड़े जरूरी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी. इससे कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान होगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा. राजगीर और मुंगेर में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर मुख्यमंत्री ने बिहार में रक्षा क्षेत्र के विकास को लेकर भी बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि राजगीर और मुंगेर को डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. उनका कहना था कि देश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बनेगा. डिफेंस कॉरिडोर बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य में निवेश बढ़ेगा. एयरपोर्ट, हेलीपैड और एयरस्ट्रिप पर जोर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के हर जिले को बेहतर हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि राजगीर और सासाराम-कैमूर क्षेत्र के बीच नई एयरस्ट्रिप बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार विभिन्न जिलों में एयरपोर्ट, हेलीपैड और एयरस्ट्रिप विकसित किए जाएंगे. इससे पर्यटन, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने पटना एयरपोर्ट के नए स्वरूप की भी सराहना की और कहा कि अब वहां पहुंचकर बिहार में बदलाव साफ दिखाई देता है. सड़क, बिजली और सौर ऊर्जा पर फोकस मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सड़क और बिजली के क्षेत्र में बिहार ने बड़ी प्रगति की है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण और गांवों को जोड़ने के मामले में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का भी जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के जरिए लाखों परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा. इससे लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलेगी तथा बिजली बिल का बोझ कम होगा. जीएसटी और जनधन योजना का किया जिक्र सम्राट चौधरी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. उन्होंने बिहार की 14 करोड़ आबादी को राज्य की सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है. इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है. शिक्षकों के वेतन और पेंशन पर नहीं लगेगी रोक राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के वेतन और पेंशन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इसे किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास योजनाओं के उपयोगिता प्रमाणपत्र जरूर लिए जाएं, लेकिन वेतन और पेंशन भुगतान में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए. बड़ी परियोजनाओं की खुद करेंगे समीक्षा मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को लंबित योजनाओं की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया है. इसी के तहत बिहार सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है. सम्राट चौधरी ने कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा वह स्वयं करेंगे. इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी की वजहों का पता चलेगा और विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा.