September 9, 2026 - samacharsecretary.com

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए योगी सरकार की योजनाओं को मिल रहा चरणबद्ध विस्तार

September 9, 2026 by admin

लखनऊ। दिव्यांगजनों को अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। 17 सितंबर को 41 जनपदों में तथा 2 अक्टूबर को 34 जनपदों में वितरण शिविर आयोजित होंगे। इसके बाद द्वितीय चरण 20 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तथा तृतीय चरण 3 दिसंबर से 15 दिसंबर 2026 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के सभी जनपदों में शिविर लगाए जाएंगे। 17 सितंबर को आगरा, अलीगढ़, एटा, अयोध्या, सुलतानपुर, आजमगढ़, बरेली, बदायूं, बांदा, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, झांसी, कानपुर नगर, उन्नाव, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, जौनपुर, गोरखपुर, कन्नौज, प्रयागराज, शामली, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संतकबीर नगर, बिजनौर, इटावा, हापुड़, ललितपुर, मथुरा, रामपुर, सीतापुर, कौशाम्बी, हरदोई और बुलन्दशहर वितरण शिविर अयोजित किये जाएंगे। इसी तरह 2 अक्टूबर को लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, चन्दौली, बलरामपुर, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, फिरोजाबाद, जालौन, कानपुर देहात, खीरी, महाराजगंज, मऊ, पीलीभीत, रायबरेली, सम्भल, शाहजहांपुर, सोनभद्र, अमेठी, औरैया, बागपत, बाराबंकी, भदोही, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महोबा, मुजफ्फरनगर, बहराइच, बलिया, बस्ती एवं मैनपुरी में वितरण शिविर आयोजित होंगे। विभाग ने सभी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार शिविरों के सफल आयोजन के लिए कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण, सशक्तीकरण, आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जाते रहैं। सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग वितरण योजना इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। योजना का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध ढंग से पहुंचाना है। वितरण शिविरों के माध्यम से लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाना है। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की दैनिक गतिविधियों को सुगम बनाना तथा उनकी गतिशीलता, कार्यक्षमता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

निवेश और रोजगार को मिलेगी रफ्तार, झारखंड में लॉन्च होगी नई टेक्सटाइल व औद्योगिक प्रोत्साहन नीति

September 9, 2026 by admin

रांची झारखंड सरकार ने राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति और झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को फिर से लांच करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि दोनों नीतियां लैप्स कर गई हैं इनके बदले नई नीति को लांच करना है। उद्योग विभाग इन नीतियों का ड्राफ्ट पहले ही जारी कर चुकी है और लोगों से इसके ऊपर हितधारकों के सुझाव प्राप्त किए गए हैं। इन सुझावों को भी नई नीति में समाहित करने का निर्णय लिया गया है।विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगले पखवारे में इस नीति को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। राज्य में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निवेशक अनुकूल नीतियों के माध्यम से राज्य में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का आकर्षित करने की योजना है। इसके माध्यम से राज्य में 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ना है। राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति (जेआइआइपीपी) 2026 का मसौदा जारी किया है। इसे जारी करते हुए राज्य सरकार ने हितधारकों से सुझाव मांगे हैं जिन्हें नीति में जगह दी जाएगी। एमएसएमई और बड़े उद्योगों को बड़ी सब्सिडी नई नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यापक परियोजना निवेश सब्सिडी के तहत स्थिर पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम 15 करोड़ रुपये) देने का प्रविधान है। वहीं गैर एमएसएमई इकाइयों को 25 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 30 करोड़ रुपये) देने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा एससी, एसटी, महिला एवं दिव्यांग उद्यमियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया गया है। पिछली नीति के आधार पर नई पहल प्रस्तावित टेक्सटाइल नीति मूल रूप से यह 2016-2021 की वस्त्र नीति की अगली कड़ी है। पिछली पांच वर्षीय नीति के तहत राज्य में लगभग 500 से 1,000 करोड़ रुपये का निवेश आया था और 10,000 से 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए थे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही। नई नीति की खास बातें – योग्य इकाइयों को स्थिर पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम 50 करोड़ रुपये) सब्सिडी मिलेगी – फुटवियर और तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों में 5 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा – एससी/एसटी, महिला एवं दिव्यांग उद्यमियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी (झारखंड निवासी होने पर) – अधिकतम प्रभावी सब्सिडी 35 प्रतिशत तक हो सकती है – बैंक ऋण पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष या ब्याज दर का 50 प्रतिशत (अधिकतम 3 करोड़ रुपये) 5 वर्षों के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति मसौदे के अनुसार पहले सात वर्ष में सौ प्रतिशत एसजीएसटी प्रतिपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले तीन वर्षों के लिए 40 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 50 प्रतिशत बिजली टैरिफ प्रतिपूर्ति 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत विद्युत कर प्रतिपूर्ति 5 वर्षों के लिए (नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने पर 7 वर्ष तक विस्तार) स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति रोजगार और कौशल विकास पर विशेष जोर नीति में महिला कर्मचारियों के लिए पुरुषों की तुलना में 1,000 रुपये अधिक मासिक वेतन सब्सिडी का प्रविधान है। – पुरुष कर्मचारी: 5,000 रुपये प्रति माह – महिला कर्मचारी: 6,000 रुपये प्रति माह – एससी/एसटी/दिव्यांग कर्मचारियों को अतिरिक्त 1,000 रुपये प्रति माह – जोन-3 (पिछड़े जिलों) में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त 1,000 रुपये – प्रति प्रशिक्षु 13,000 रुपये तक की एकमुश्त प्रशिक्षण सहायता सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा ईपीएफ और ईएसआई में नियोक्ता के योगदान की प्रतिपूर्ति (1,000 रुपये प्रति व्यक्ति/माह) टेक्सटाइल/अपैरल पार्कों के पास डॉर्मिटरी निर्माण के लिए भूमि सहायता मंडी शुल्क में छूट छात्रावासों के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये तक सहायता पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान नीति विशेष रूप से संताल परगना क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर केंद्रित है, जो अब तक औद्योगिक गतिविधियों से दूर रहा है। राज्य के जिलों को तीन जोन में विभाजित किया गया है। इसके तहत पहली बार पीएम मित्रा और केंद्रीय योजनाओं के साथ तालमेल उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, समर्थ और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन जैसी प्रमुख केंद्रीय पहलों के साथ योजनाओं को समाहित किया गया है।

लाल किला बम धमाके की पूरी साजिश बेनकाब, उमर उन नबी समेत 13 आरोपियों पर NIA की चार्जशीट में बड़े खुलासे

September 9, 2026 by admin

नई दिल्ली दिल्ली में लाल किला के पास पिछले साल 10 नवंबर को बम ब्लास्ट हुआ था. इस मामले में जांच कर रही NIA ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है. NDTV के पास इस चार्जशीट की कॉपी है. इसके मुताबिक, इस हमले का मास्टरमाइंड डॉ. उमर उन नबी ही था. डॉ. उमर ही वह आतंकी था जो सुसाइड बॉम्बर था। NIA ने अपनी चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपियों बनाया है. इस चार्जशीट में सभी 13 आतंकियों की तस्वीर भी सामने आ गई है. चार्जशीट में NIA ने दावा किया है कि जांच के दौरान जो सबूत हाथ लगे, उससे साबित होता है कि धमाके के वक्त उमर कार में ही मौजूद था। लाल किला के पास 10 नवंबर 2025 को ब्लास्ट हुआ था. इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हो गए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए धमाके की जांच को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में अहम दावे सामने आए हैं। NIA की चार्जशीट RC-21/2025/NIA/DLI के मुताबिक, आरोपी उमर उन नबी ने कार के अंदर रहते हुए कथित तौर पर IED को सक्रिय किया था।एनआईए के मुताबिक, धमाके के समय आरोपी उमर उन नबी कार के अंदर मौजूद था और उसने कथित तौर पर एक कमांड मैकेनिज्म के जरिए IED को सक्रिय किया। एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में इस पूरे घटनाक्रम को अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) मॉड्यूल से जोड़ते हुए जांच के निष्कर्ष पेश किए हैं।NIA ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि आरोपियों पर चरमपंथी सामग्री का प्रभाव था। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों के पास कथित तौर पर ‘लोन मुजाहिद पॉकेट बुक/हत्यारा कैसे बनें’ मिली थी, जिसे एजेंसी ने AQAP से जुड़ा मैनुअल बताया है। NIA का कहना है कि इस सामग्री में विस्फोटक, हथियार, गुप्त अभियानों और IED से संबंधित जानकारी के अलावा ऑपरेशनल सुरक्षा, निगरानी, बच निकलने और गुप्त गतिविधियों से जुड़ी सामग्री भी शामिल थी। एजेंसी के मुताबिक, बरामद दस्तावेज केवल वैचारिक प्रचार तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें ऐसी जानकारियां भी थीं जिनका इस्तेमाल किसी आतंकी सेल की गतिविधियों में किया जा सकता था। कार के अंदर बैठकर खुद दबाया था बटन NIA की चार्जशीट में साफ लिखा है कि मुख्य आरोपी उमर उन नबी (A-1) धमाके के वक्त गाड़ी के अंदर ही मौजूद था. उसने कार के भीतर बैठकर कमांड मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया और आईईडी (IED) को खुद एक्टिवेट कर दिया. यह हमला अंसार गजवात-उल-हिंद (AGuH) मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था. आतंकी किसी भी कीमत पर लाल किले जैसी ऐतिहासिक और संवेदनशील जगह पर बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ‘How to Become an Assassin’ मैनुअल से ली गई ट्रेनिंग जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आतंकी रेडिकलाइजेशन के लिए ऑनलाइन डार्क कंटेंट का सहारा ले रहे थे. आरोपी अल-कायदा (AQAP) से जुड़े एक डिजिटल मैनुअल फॉलो कर रहे थे, जिसका टाइटल था— ‘Lone Mujahid Pocket Book/How to Become an Assassin’. इस किताब में सिर्फ नफरत भरे भाषण ही नहीं थे बल्कि हथियारों, एक्सप्लोसिव्स, TATP के इस्तेमाल और रिमोट-कंट्रोल डेटोनेटर बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी गई थी. इसके अलावा, पुलिस से बचने के लिए फर्जी पहचान बनाने, चोरी-छिपे मूवमेंट करने और अकेले हमला करने की स्ट्रैटेजी भी सिखाई गई थी। ‘पैनिक अटैक’ के चक्कर में जल्दी कर दिया ब्लास्ट NIA के खुलासे के मुताबिक, आतंकी लाल किले की रेकी पिछले लगभग दो सालों से कर रहे थे. दिसंबर 2023 से ही उमर उन नबी अपने साथियों के साथ कई बार लाल किले के चक्कर काट चुका था. हालांकि हमले की तारीख पहले से 10 नवंबर तय नहीं थी. दरअसल, श्रीनगर में जब उसके साथी आतंकियों की धरपकड़ शुरू हुई तो उमर बुरी तरह घबरा गया. उसे लगा कि पुलिस उस तक कभी भी पहुंच सकती है. इसी डर और पकड़े जाने के खौफ में उसने आनन-फानन में लाल किले के पास जाकर खुद को उड़ा लिया। लोकतंत्र के खिलाफ नफरत और शरिया का एजेंडा अल-फलाह स्थित ठिकाने से NIA को हाथ से लिखे कई नोट्स मिले हैं. इन नोट्स में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को खारिज करते हुए शरिया कानून लागू करने की बातें लिखी थीं. चार्जशीट के अनुसार, लाल किले को निशाना बनाने की वजह यही थी कि यह ‘भारतीय राज्य और सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक’ है। हिंसक विचारधारा का आरोप अपनी चार्जशीट में एनआईए ने कुछ प्रचार सामग्री का भी उल्लेख किया है। एजेंसी के अनुसार, इन दस्तावेजों में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं को कथित तौर पर ‘शैतानी और अत्याचारी व्यवस्था’ बताया गया था और उन्हें हिंसक तरीके से खत्म करने की विचारधारा को बढ़ावा दिया गया था। चार्जशीट के मुताबिक, इस सामग्री में यह विचार भी सामने रखा गया कि मुसलमान जिहाद के बिना सम्मान हासिल नहीं कर सकते। NIA का दावा है कि दस्तावेजों में इस्लाम के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री, गजवा-ए-हिंद के संदर्भ और इराक, अफगानिस्तान तथा अमेरिका में हुए विभिन्न विद्रोहों का उल्लेख भी था। जांच एजेंसी ने इन दस्तावेजों को कथित AGuH मॉड्यूल की वैचारिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा है। फर्जी पहचान और गुप्त गतिविधियों की ट्रेनिंग का दावा चार्जशीट में NIA ने यह भी कहा है कि बरामद सामग्री में कथित आतंकी नेटवर्क के सदस्यों के लिए ऑपरेशनल निर्देश मौजूद थे। एजेंसी के मुताबिक, इनमें पहचान छिपाने, गुप्त तरीके से घुसपैठ करने और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए अलग-अलग फर्जी पहचान तैयार करने जैसे तरीकों का उल्लेख था। NIA का दावा है कि दस्तावेजों में हमले की रणनीतियों, लक्षित हमलों, अकेले किए जाने वाले हमलों और आत्मघाती हमलों से जुड़ी सामग्री भी मौजूद थी।

हाईराइज इमारतों की आग पर लगेगी लगाम, हरियाणा फायर विभाग को मिलेंगे 104 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म

September 9, 2026 by admin

चंडीगढ़. हरियाणा में ऊंची इमारतों में आग लगने की दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एरियल लेडर प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निदेशालय आपातकालीन सेवाओं को और अधिक आधुनिक तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य से 90 मीटर के दो और 104 मीटर के दो एरियल लेडर प्लेटफॉर्म की खरीद करेगा। प्रस्तावित खरीद के संबंध में तकनीकी मापदंडों, पात्रता मानदंड, वारंटी, डिलीवरी शेड्यूल और व्यावसायिक प्रविधानों पर भारतीय व विदेशी निर्माताओं, अधिकृत प्रतिनिधियों एवं हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए निदेशालय एक प्री-एनआइटी और मार्केट कंसल्टेशन बैठक आयोजित करने जा रहा है। यह परामर्श बैठक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक हितधारकों को वीरवार शाम 05:30 बजे तक अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण और अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आवेदक संस्था के नाम, प्रतिनिधि का नाम व पद, ईमेल आईडी और संपर्क नंबर के साथ तकनीकी ईमेल technical-dfs@hry.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह बैठक केवल आगामी टेंडर दस्तावेज को अंतिम रूप देने तथा उद्योग से सुझाव और जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह स्वयं में कोई टेंडर, ईओआइ या चयन प्रक्रिया नहीं है और न ही इसमें भाग लेने वाले किसी भी हितधारक को भविष्य की खरीद प्रक्रिया में कोई विशेष अधिकार प्रदान किया जाएगा।

अमेठी की अर्चना त्रिपाठी ने 2.12 लाख रुपये के ऋण से शुरू किया ब्यूटी पार्लर, आज 30 से 40 हजार रुपये प्रतिमाह कमा रहीं

September 9, 2026 by admin

लखनऊ/अमेठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं संचालित कर रही हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो युवाओं और महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या-08, पूरे भवानी बक्स की निवासी अर्चना त्रिपाठी इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं। कभी गृहिणी रहीं अर्चना ने योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता से ‘अर्चना ब्यूटी पार्लर’ की स्थापना की और आज सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। बैंक से मिली योजना की जानकारी अर्चना बताती हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी बैंक के माध्यम से मिली। उस समय वह गृहिणी थीं और अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती थीं, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। परिवार की सीमित आय के कारण व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी जुटाना आसान नहीं था। ऐसे में उन्होंने योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की और आवेदन करने का निर्णय लिया। 2.12 लाख रुपये के ऋण से शुरू हुआ व्यवसाय अर्चना को जनवरी 2025 में बैंक के माध्यम से 2.12 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस वित्तीय सहायता से उन्होंने ‘अर्चना ब्यूटी पार्लर’ की शुरुआत की। वह बताती हैं कि योजना से मिली सहायता ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर दिया। पहले जो सपना केवल एक इच्छा था, वह आज एक सफल व्यवसाय के रूप में सामने है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदम आज अर्चना का ब्यूटी पार्लर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है। इस व्यवसाय से उन्हें 30 से 40 हजार रुपये प्रतिमाह आय प्राप्त हो रही है। अर्चना बताती हैं कि उनके परिवार में 6 सदस्य हैं और व्यवसाय शुरू होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है। अब वह परिवार की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। भविष्य में और आगे बढ़ने का लक्ष्य अर्चना का कहना है कि वह भविष्य में अपने व्यवसाय का और विस्तार करना चाहती हैं, ताकि अधिक लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचा सकें। उनका मानना है कि यदि महिलाओं को सही अवसर, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता मिले तो वे भी सफल उद्यमी बन सकती हैं। वह अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। अर्चना त्रिपाठी की सफलता इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूती प्रदान कर रहा है। आज अर्चना की सफलता क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है।

ग्वालियर स्टेशन पर पैंट्री कारों का औचक निरीक्षण; लावारिस खानपान सामग्री जब्त, तीन ट्रेनों की पैंट्री की हुई सघन जांच

September 9, 2026 by admin

ग्वालियर/झाँसी। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के निर्देशन में यात्रियों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खानपान सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज दिनांक 09.09.2026 को सहायक वाणिज्य प्रबंधक/ ग्वालियर आर के वर्मा के नेतृत्व में ग्वालियर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की पैंट्री कारों का औचक निरीक्षण किया गया। इस सघन जांच अभियान के दौरान ट्रेन संख्या 18237 (संचालक: मेसर्स आर के एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड), ट्रेन संख्या 16787 (संचालक: मेसर्स चंद्र मौली मिश्रा) तथा ट्रेन संख्या 11077 (संचालक: मेसर्स आर के एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड) की पैंट्री कारों की गहनता से पड़ताल की गई। निरीक्षण के दौरान ग्वालियर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2/3 पर कुछ खानपान सामग्री (कैटरिंग मटेरियल) लावारिस हालत में रखी पाई गई। उपस्थित अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए लावारिस सामग्री को तुरंत जब्त किया और उसे एलपीओ संख्या 88 (दिनांक 09/09/2026) के तहत विधिवत जमा करवा दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा की यात्रा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत – संजय श्रीवास्तव

September 9, 2026 by admin

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे संकल्प सेवा अभियान के अंतर्गत आज जवाहर नगर मंडल की कार्यसमिति की कार्यशाला बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान संजय श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए संगठन की मजबूती, जनसेवा तथा राष्ट्रहित के विषयों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले ‘संकल्प सेवा अभियान’ के अंतर्गत 13 प्रकार के विविध आयोजन किए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से ‘आशीर्वाद का दीया’, ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिता, संगीतमय नाट्य प्रस्तुति, ‘कहानी बदलाव की’, ‘सेवा ज्योति यात्रा’, ‘सरकार आपके द्वार’ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ‘संकल्प सेवा अभियान’ का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 25 वर्षों की जनसेवा की प्रेरणादायी यात्रा को जन-जन तक पहुंचाना और सेवा, समर्पण तथा राष्ट्रहित की भावना को और मजबूत करना है। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ’’प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों की जनसेवा की यात्रा भारतीय राजनीति में सेवा, संघर्ष, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का प्रेरणादायी उदाहरण है।’’ उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में सदैव देश और समाज को सर्वाेपरि रखते हुए जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य किया है। उनके नेतृत्व में भारत आज आत्मविश्वास और विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। हमें सेवा और समर्पण की भावना के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है तथा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभानी है। श्रीवास्तव ने कहा कि आइए, प्रधानमंत्री जी की 25 वर्षों की जनसेवा से प्रेरणा लेकर सेवा और समर्पण के इस संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएं तथा समाज एवं राष्ट्रहित में निरंतर कार्य करते हुए संगठन को और मजबूत बनाएं। बैठक में विधायक पुरंदर मिश्रा, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता, अमित मेसरी, गुंजन प्रजापति, तुषार चोपड़ा, अकबर अली, अनूप खेलकर, संदीप जंघेल, रमेश विश्वकर्मा, अवतार बादल, गीता रेड्डी, श्वेता विश्वकर्मा मंडल के पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने ‘संकल्प सेवा अभियान’ को सफल बनाने तथा इसे जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

पंचायत से पहले किसान आंदोलन पर शिकंजा, डल्लेवाल हाउस अरेस्ट; कई नेताओं पर कार्रवाई

September 9, 2026 by admin

फरीदकोट. भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की ओर से बुधवार को फरीदकोट में होने वाली किसान पंचायत से पहले पुलिस ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा फरीदकोट समेत आसपास के जिलों में संगठन के कई पदाधिकारियों को भी उनके घरों में नजरबंद किए जाने की सूचना है। पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। किसान मांगों को लेकर हर हाल में संघर्ष जारी रखेंगे। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल से लेकर आमरण अनशन तक का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पांच माह से 12 जिलों में चल रहे धरने किसानों की ओर से पिछले करीब पांच माह से फरीदकोट समेत पंजाब के 12 जिलों में लैंड मोरगेज बैंकों के बाहर धरने दिए जा रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांग है कि कमर्शियल बैंकों की तर्ज पर लैंड मोरगेज बैंकों में भी ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना लागू की जाए। इसके साथ ही किसानों से लिए गए खाली चेक वापस करने और शंभू-कनौरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान किसानों के सामान की हुई चोरी की भरपाई करने की मांग की जा रही है। 29 अगस्त के प्रदर्शन से पहले भी हुई थी कार्रवाई इन मांगों को लेकर 29 अगस्त को फरीदकोट में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन से पहले भी पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। इसके विरोध में संगठन ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया गया था। इसी कड़ी में बुधवार, 9 सितंबर को फरीदकोट में किसान पंचायत आयोजित की जानी थी। पंचायत में किसानों की मांगों को लेकर संघर्ष की अगली रणनीति तैयार की जानी थी। पंचायत से पहले हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं।

सेवा संकल्प एवं समर्पण के तहत भाजपा मंडल बिलासपुर की मासिक बैठक एवं कार्यशाला संपन्न

September 9, 2026 by admin

बिलासपुर। उमरिया जिले के बिलासपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलासपुर में सेवा संकल्प एवं समर्पण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी मंडल बिलासपुर की मासिक बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं संगठनात्मक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मंडल प्रभारी प्रीति रामनारायण पयासी, पूर्व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष कमलेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सोनी, महामंत्री बिनायक तिवारी एवं सोहन कोल, मंडल उपाध्यक्ष राकेश तिवारी सहित विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंडल प्रभारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले विभिन्न सेवा एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया गया। बैठक में ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंजली राय, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष दिनेश झरिया, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष महाजन सिंह टेकाम, महिला मोर्चा से निर्मला सिंह, सरोज सोनी सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

CGPSC इंटरव्यू की तैयारी का मौका, 12-13 सितंबर को फ्री मॉक इंटरव्यू का आयोजन

September 9, 2026 by admin

रायपुर. CGPSC राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साक्षात्कार की बेहतर तैयारी का अवसर देने के लिए जिला प्रशासन रायपुर की ओर से ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ के तहत निःशुल्क मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 12 और 13 सितंबर 2026 को नेतृत्व साधना केंद्र, फुंडहर में होगा। मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य अभ्यर्थियों को वास्तविक साक्षात्कार का अनुभव देना है, ताकि वे परीक्षा के अंतिम चरण के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ तैयार हो सकें। इस दौरान अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया, पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के प्रभावी उत्तर देने, व्यक्तित्व प्रस्तुतीकरण, आत्मविश्वास और संवाद कौशल से जुड़े जरूरी मार्गदर्शन दिए जाएंगे। मॉक इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों को विशेषज्ञों के समक्ष साक्षात्कार का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। उनके प्रदर्शन का आकलन कर आवश्यक सुझाव और फीडबैक भी दिया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को अपनी कमियों को समझने और वास्तविक साक्षात्कार से पहले उनमें सुधार करने में मदद मिलेगी। 11 सितंबर तक कराना होगा पंजीयन इस अवसर का लाभ लेने के इच्छुक अभ्यर्थी 11 सितंबर 2026 तक निर्धारित Google Sheet में अपनी आवश्यक जानकारी भरकर पंजीयन करा सकते हैं। जिला प्रशासन ने CGPSC राज्य सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों से अधिक से अधिक संख्या में इस पहल का लाभ उठाने की अपील की है। पंजीयन अथवा आयोजन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी रोजगार अधिकारी केदार पटेल (9425502970) और चंद्रेश (7389931878) से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए विभिन्न नवाचारी पहल की जा रही हैं। ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ भी इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसके माध्यम से CGPSC अभ्यर्थियों को साक्षात्कार चरण की व्यावहारिक तैयारी का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।