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पिता के नक्शेकदम पर बेटा! आर्यवीर सहवाग को दिल्ली U-19 की कप्तानी, 297 रन की पारी से मचा चुके हैं धमाल

नई दिल्ली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लंबे समय तक बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले वीरेंद्र सहवाग की कमी आज भी फैन्स खलती है. वीरेंद्र सहवाग पारी का आगाज ताबड़तोड़ अंदाज में करने के लिए जाने जाते रहे हैं. अब वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. 18 साल के युवा बल्लेबाज आर्यवीर को वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए दिल्ली अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. यह पहला मौका है जब आर्यवीर को किसी बड़ी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने शनिवार को इस 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है. वीनू मांकड़ ट्रॉफी का आयोजन इस बार विशाखापत्तनम में 8 अक्टूबर से होने जा रहा है. आर्यवीर के लिए पिछले कुछ महीने बेहद शानदार रहे हैं. हाल ही में उन्होंने राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई यूथ वनडे सीरीज में भारत अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया था. शानदार फॉर्म में हैं आर्यवीर इस सीरीज के पहले मैच में बारिश से बाधित मुकाबले में आर्यवीर ने 26 गेंदों पर 28 रन बनाए थे. इसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 रनों की दमदार पारी खेली, हालांकि बदकिस्मती से वे महज 3 रन से अर्धशतक से चूक गए थे. तीसरे मैच में भी उन्होंने 34 रनों की उपयोगी पारी खेली थी. 297 रन जड़ किया था कमाल हाल ही में उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए भी हाथ आजमाए थे. इसके अलावा साल 2024 में कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान मेघालय के खिलाफ उनके बल्ले से 297 रनों की ऐतिहासिक पारी भी निकल चुकी है, जिसने सभी का ध्यान खींचा था. दिल्ली अंडर-19 टीम का पूरा स्क्वाड आर्यवीर सहवाग (कप्तान), तन्मय चौधरी, अर्णव बुग्गा (उप-कप्तान), धन्या नकरा, उदय चावला, गर्व कुमार, अभिराज गगन सिंह (विकेटकीपर), तरुण सिंह (विकेटकीपर), आर्यन शर्मा, ओजसदीप सिंह, किरीत कौशिक, वरुण वंजानी, रुद्र देव यादव, प्रद्युमन सनन, पार्थ राज, शांतनु यादव.

118 पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बरामद, खाड़ी देशों में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार

 पटना  गांधी मैदान थाने की पुलिस ने विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं से मोटी रकम ऐंठने और फर्जी दस्तावेज के आधार खाड़ी देशों में भेजने वाले वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एग्जीबिशन रोड स्थित चांदी व्यापार भवन की पांचवीं मंजिल पर वैशाली ट्रेवल्स कंसल्टेंसी सर्विस के नाम से चल रहे कार्यालय में छापेमारी के दौरान पुलिस को फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क चलने के संकेत मिले। कार्यालय से बिहार, असम सहित अन्य राज्यों के अलग-अलग लोगों के नाम के 118 पासपोर्ट, विभिन्न संस्थाओं को फर्जी अनुभव सर्टिफिकेट, पैथाेलाजी जांच का बुकलेट, फर्जी इंटरव्यू लेटर दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एग्जीबिशन रोड में वैशाली ट्रेवल्स कंसल्टेंसी पर छापामारी बरामद पासपोर्ट का सत्यापन कराया जा रहा है। मौके से गिरोह के तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें वैशाली के महनार निवासी तनवीर आलम, जहानाबाद के मकदुमपुर निवासी शाहिद अनवर और गर्दनीबाग निवासी तौसिफ आलम शामिल हैं। साथ ही कार्यालय से विभिन्न संस्थाओं के अनुभव प्रमाणपत्र, पैथोलाजी जांच पर्चियों की बुकलेट, फर्जी इंटरव्यू लेटर, तीन लैपटाप, एक सीपीयू, पांच मोबाइल और 1.44 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। साथ ही ओमान की सात रियाल, दुबई की 210 दिरहम और सऊदी अरब की 1000 रियाल विदेशी मुद्रा भी मिली है। गांधी मैदान थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद पासपोर्ट का सत्यापन कराया जा रहा है। इनके पास से कई फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं। छानबीन में पता चला कि यह गिरोह विदेश भेजने के नाम पर बिहार सहित दूसरे राज्यों के लोगों से मोटी रकम लेकर फर्जीवाड़ा कर रहा था। गिरोह में कई लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। दस्तावेजों का खेल कर अलग से वसूलते थे रकम प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह विदेश में नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उन्हें विदेश में नौकरी, बेहतर वेतन और जल्द वीजा दिलाने का भरोसा दिया जाता था। गिरोह के सदस्य खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर प्रत्येक व्यक्ति से दो से तीन लाख रुपये लेते थे। पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार कराने के नाम पर अलग से रुपये वसूल रहे थे। छानबीन में चार सौ से अधिक लोगों को विदेश भेजने की बात सामने आ रही है। अनुभव की जरूरत पड़ने पर फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र तैयार किए जाते थे। कार्यालय से पैथालाजी जांच के बुकलेट मिलने से आशंका है कि अभ्यर्थियों की मेडिकल प्रक्रिया से जुड़े कागजात भी फर्जी तरीके से तैयार किए जाते थे। इसके बाद फर्जी इंटरव्यू लेटर के जरिए अभ्यर्थियों को यह भरोसा दिलाया जाता था कि विदेश में नौकरी की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। ऐसे जुड़ी थी गिरोह की कड़ियां पुलिस अब गिरोह की पूरी चेन खंगाल रही है। यह भी पता किया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को गिरोह तक कौन पहुंचाता था, पासपोर्ट कौन जमा करता था, फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र और मेडिकल दस्तावेज कौन तैयार करता था और विदेश में नौकरी या वीजा के नाम पर रकम लेने के बाद पैसा किन लोगों तक पहुंचता था? बरामद तीन लैपटाप और पांच मोबाइल पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हो सकते हैं। इनके जरिए अभ्यर्थियों की सूची, रकम के लेन-देन, एजेंटों से बातचीत और गिरोह के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बरामद लैपटाप और सीपीयू की जांच से भी यह जानकारी मिलने की उम्मीद है कि कितने लोगों से नौकरी के नाम पर रकम ली गई थी और कितने लोगों को विदेश भेजने की प्रक्रिया के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिए गए।  

शेयर बाजार में गिरावट के बीच FD बनी सहारा, स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे 8.25% तक ब्याज

नई दिल्ली शेयर बाजार की स्थिति इस समय खस्ता हाल है। वहीं, गोल्ड मार्केट में भी उठा-पटक देखने को मिल रहा है। बीते सप्ताह सोने का रेट 150000 रुपये के नीचे आ गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कहां इनवेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। मौजूदा परिस्थितियों में एफडी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जहां रिटर्न की पूरी गारंटी है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो एफडी पर 8.25 प्रतिशत तक का रिटर्न दे रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी रेट्स सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 5 साल की एफडी पर 8.25 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 8.10 प्रतिशत ब्याज 666 दिन की एफडी पर ऑफर किया जा रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल 1 दिन और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 800 दिन की एफडी पर 8 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। प्राइवेट बैंकों में कितना मिल रहा रिटर्न एसबीएम बैंक इंडिया 18 महीने से अधिक और 2 साल से कम की एफडी पर 7.65 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। डीसीबी बैंक की तरफ से 24 महीने से 25 महीने से कम की एफडी पर 7.50 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है। दिग्गज बैंक एचडीएफसी की बात करें तो 3 साल 1 दिन से 4 साल 7 महीने से कम की एफडी पर 6.50 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 3 साल 1 दिन से 10 साल की एफडी पर 6.50 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। एक्सिस बैंक की तरफ से भी अधिकतम 6.50 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। बैंक 3 साल की एफडी पर इतना ब्याज दे रहा है। सरकारी बैंकों का क्या है हाल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 999 दिन की एफडी पर 6.85 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। पंजाब एंड सिंड बैंक की तरफ से 666 दिन की फिक्सड डिपॉजिट पर 6.85 प्रतिशत और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 555 दिन की फिक्सड डिपॉजिट पर 6.75 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 444 दिन की फिक्सड डिपॉजिट पर 6.45 प्रतिशत और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 555 दिन की एफडी 6.55 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है

ऑनलाइन हनीट्रैप में फंसा नौसेना का नाविक? पाकिस्तानी ऑपरेटिव को डिफेंस जानकारी लीक करने का आरोप

कोयंबटूर  भारतीय नौसेना के 31 साल के एक नाविक  को गिरफ्तार किया गया है। उस पर पाकिस्तान की एक महिला इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को रक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप है। आंध्र प्रदेश पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस (CI) सेल ने पश्चिम बंगाल के प्रदीप मुखर्जी को तब गिरफ्तार किया, जब वह कोयंबटूर के रेड फील्ड्स में स्थित नौसेना के प्रमुख लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर आईएनएस अग्रानी में मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स कर रहे थे। प्रदीप 2014 में भारतीय नौसेना में नाविक के तौर पर शामिल हुए थे और विशाखापत्तनम स्थित ईस्टर्न नेवल कमांड में तैनात थे। हनीट्रैप का शिकार हुआ सेलर वह मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स के लिए कुछ दिन पहले ही आईएनएस अग्रानी पहुंचे थे। एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, प्रदीप पाकिस्तान की एक महिला ऑपरेटिव द्वारा बिछाए गए ऑनलाइन हनीट्रैप का शिकार हो गए थे। महिला ने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क किया था। उस महिला ने धीरे-धीरे नाविक से दोस्ती बढ़ाई और फिर विशाखापत्तनम नौसेना बेस से जुड़े रणनीतिक नौसैनिक एसेट्स, बेड़े की आवाजाही और ऑपरेशनल सेटअप के बारे में संवेदनशील जानकारी हासिल कर ली। काउंटर इंटेलिजेंस ने शुरू की प्रदीप की निगरानी आंध्र प्रदेश पुलिस का काउंटर इंटेलिजेंस (CI) सेल टेरर मॉड्यूल, सीमा-पार जासूसी और हाई-सिक्योरिटी खतरों को नाकाम करने पर केंद्रित एक खास विंग है। उसने संदिग्ध डिजिटल फुटप्रिंट्स का पता चलने के बाद प्रदीप मुखर्जी की निगरानी शुरू कर दी थी। जब गोपनीय जानकारी लीक करने में उनकी भूमिका की पुष्टि हो गई तो जांचकर्ताओं ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नौसेना अधिकारियों से मंजूरी ले ली। शनिवार सुबह सीआई की एक स्पेशल टीम कोयंबटूर के आईएनएस अग्रानी पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया। इसके बाद जांच करने वालों ने उस नाविक को स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया ताकि ट्रांजिट वारंट मिल सके। इसके बाद शाम को उसे विजयवाड़ा में काउंटर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उससे हिरासत में आगे पूछताछ की जानी थी। इस बात की जांच की जा रही है कि डिफेंस की कौन-कौन सी फाइलें और कितनी जानकारी लीक हुई है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या हवाला या डिजिटल पेमेंट के जरिए प्रदीप को कोई पैसे भेजे गए थे।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, 8वें वेतन आयोग को लेकर 10 अक्टूबर तक करना होगा ये काम

नई दिल्ली  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अक्टूबर का महीना काफी हलचल वाला रहेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आठवें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ अहम डेडलाइन अक्टूबर के महीने में ही है। इसमें से एक डेडलाइन अगले हफ्ते आने वाली है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। मुंबई में होने वाली है अहम बैठक दरअसल, अक्टूबर में वेतन आयोग मुंबई में अहम बैठक करने जा रहा है। आयोग की यह बैठक 22 और 23 अक्टूबर 2026 को होने वाली है। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठन, संस्थान, एसोसिएशन और यूनियन आयोग के सामने अपनी मांगें और सुझाव रख सकेंगे। जो भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन, एसोसिएशन या यूनियन, वेतन आयोग से मुंबई में मुलाकात करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा। मुंबई में वेतन आयोग के साथ बातचीत के इच्छुक संगठनों को 10 अक्टूबर 2026 तक अपना अनुरोध जमा करना होगा। मतलब ये कि अगर आप वेतन आयोग की बैठक में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर तक आवेदन कर देना होगा। आवेदन के साथ Unique Memo ID देना भी जरूरी होगा। यह यूनिक मेमो आईडी उस समय जनरेट होती है, जब संबंधित संगठन आयोग के सामने अपना मेमोरेंडम जमा करता है। बैठक का कहां होगा स्थान? आठवें वेतन आयोग ने वैसे तो मुंबई में बैठक का ऐलान किया था लेकिन बातचीत का स्थान और विस्तृत कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब है कि अभी से सभी संगठनों को बैठक का सटीक समय और वेन्यू नहीं बताया गया है। आसान भाषा में समझें तो मुंबई बैठक में शामिल होने के इच्छुक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के लिए 10 अक्टूबर की तारीख बेहद अहम है। 7-8 अक्टूबर 2026: वेतन आयोग 7-8 अक्टूबर (बुधवार-गुरुवार) को बेंगलुरु का दौरा करेगा। अपॉइंटमेंट चाहने वालों के पास आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन करने के लिए 18 सितंबर तक का समय था। अब देखना अहम होगा कि अगले हफ्ते होने वाली इस बैठक में किन मुद्दों पर बात होती है। अब तक के पैटर्न को देखें तो वेतन आयोग की ऐसी बैठकों में कर्मचारी संगठन वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े अपने सुझाव और मांगें आयोग के सामने रखते रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे में बदलाव, भत्तों की समीक्षा और पेंशन से जुड़े मुद्दे भी कर्मचारियों के लिए अहम बने हुए हैं। बता दें कि अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर भी फैसला होना है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों का भत्ता 4 पर्सेंट तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कुल भत्ता 64 पर्सेंट हो जाएगा।

सीतामाता अभयारण्य बना दुर्लभ मेंढकों का ठिकाना, राजस्थान में पहली बार सामने आईं खास प्रजातियों की मौजूदगी

प्रतापगढ़ सीतामाता अभयारण्य में कॉमन ट्री फ्रॉग और पेंटेड कालौला जैसी दुर्लभ मेंढक प्रजातियों की मौजूदगी सामने आई है। इन प्रजातियों का यहां पाया जाना अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। राजस्थान में टोड और मेंढकों की सबसे अधिक प्रजातियां सीतामाता अभयारण्य और इसके आसपास के क्षेत्र में मिलती हैं। रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट डॉ. सतीश के. शर्मा के अनुसार, कॉमन ट्री फ्रॉग और पेंटेड कालौला की मौजूदगी प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में सामने नहीं आई है। इन दोनों दुर्लभ प्रजातियों का सीतामाता अभयारण्य में पाया जाना इसे राजस्थान में मेंढकों की विविधता के लिहाज से खास बनाता है। जमीन में छिपता है पेंटेड कालौला पेंटेड कालौला मध्यम आकार का मेंढक है, जिसकी पीठ का रंग गहरा चॉकलेट या महोगनी भूरा होता है। इसके शरीर के दोनों किनारों पर तांबे जैसे भूरे, क्रीम या गुलाबी-नारंगी रंग की मोटी पट्टियां पाई जाती हैं। इसका शरीर गोल-मटोल, सिर छोटा और थूथन छोटा व गोल होता है। पिछले पैरों में कुदाल जैसी कठोर संरचना होती है, जिसकी मदद से यह जमीन में गड्ढा खोदकर खुद को छिपा लेता है। यह पेड़ों और दीवारों पर भी चढ़ने में सक्षम है। पेंटेड कालौला मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है, जबकि दिन के समय पत्तों के नीचे या जमीन में छिपा रहता है। पेंटेड फ्रॉग की खास पहचान 'पेंटेड फ्रॉग' को राजस्थान का सबसे खूबसूरत मेंढक बताया जाता है। इसकी पीठ, हाथों और पैरों पर काले-भूरे और चमकीले लाल रंग के निशान होते हैं। वहीं, 'ट्री फ्रॉग' का रंग फीका भूरा होता है, लेकिन इसे राज्य का आकर्षक मेंढक माना जाता है। ट्री फ्रॉग और बुश फ्रॉग 'राकोफोरिडी' परिवार से संबंधित हैं। नमी वाली जमीन, जलाशय, झाड़ियों और पेड़ों पर विभिन्न प्रजातियों के मेंढक पाए जाते हैं। पेड़ों पर रहना पसंद करता है ट्री फ्रॉग वन्यजीव विशेषज्ञ मंगल मेहता के अनुसार, कॉमन ट्री फ्रॉग सीतामाता अभयारण्य और आसपास के इलाकों में पाया जाता है। यह पानी के बजाय पेड़ों पर रहना पसंद करता है। इसकी उंगलियों के सिरों पर चिपचिपे और चौड़े डिस्क होते हैं, जिनकी मदद से यह पेड़ों के तनों और दीवारों जैसी सीधी सतहों पर चढ़ सकता है।

कालापानी-लिपुलेख पर नेपाल ने उठाए सवाल, भारतीय मानचित्र की जांच के बाद बढ़ी हलचल

काठमांडू  भारत के एक नए राजनीतिक मानचित्र पर नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने आपत्ति जताई है। इस मानचित्र में कालापानी और लिपुलेख को पहले की तरह उनकी पुरानी जगह पर रखा गया है। नेपाली अधिकारियों ने इसे "यथास्थिति" बताया है। दरअसल, पिछले गुरुवार को भारत सरकार ने आधिकारिक नक्शे पर लद्दाख की 28 रणनीतिक जगहों को औपचारिक रूप से चिह्नित करते हुए अपडेटेड मानचित्र जारी किया था। इनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे प्रमुख सीमा गतिरोध वाले स्थान भी शामिल हैं। नेपाल ने भारतीय मानचित्र की जांच की नेपाल सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक प्रकाश जोशी ने कहा, "हमारे तकनीशियनों और अधिकारियों ने नए भारतीय राजनीतिक मानचित्र की जांच कर ली है।" हालांकि, उन्होंने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जांच को लेकर पहले सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की जानी है, उसके बाद ही कुछ सार्वजनिक किया जाएगा। जोशी ने बताया, “मैं सबसे पहले विदेश सचिव और मंत्रालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों सहित उच्च अधिकारियों को जानकारी दूंगा। मैं फिलहाल मीडिया के साथ निष्कर्ष साझा नहीं कर सकता।” भारत से आपत्ति जता सकता है नेपाल काठमांडू में एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अगर नेपाल को भारत के नए राजनीतिक मानचित्र पर कोई आपत्ति है, तो राजनयिक चैनलों के माध्यम से नई दिल्ली से संवाद करना विदेश मंत्रालय का काम है। नेपाल लंबे समय से दावा करता रहा है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्फुयाधारा उसके भूभाग का अभिन्न अंग हैं। नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने नेपाल के ऐसे नक्शे भी प्रस्तुत किए हैं जिनमें विवादित तीनों भूभागों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। भारत और नेपाल में कालापानी-लिपुलेख पर विवाद नेपाल के सर्वेक्षण विभाग के पूर्व महानिदेशक गणेश भट्टा ने कहा, "सर्वेक्षण विभाग ने नेपाल का एक नक्शा तैयार किया है जिसमें कालापानी को नेपाल के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है और विभाग ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों से विभाग द्वारा जारी किए गए नेपाल के आधिकारिक नक्शे का उपयोग करने का आग्रह किया है।" भट्टा ने कहा कि चूंकि नेपाल ने हमेशा कालापानी को अपने क्षेत्र में और भारत को अपने क्षेत्र में शामिल किया है, इसलिए यह भूमि विवाद का विषय बनी हुई है।  

रबी सीजन से पहले हरियाणा में खाद की बड़ी खेप, 3.50 लाख MT यूरिया और 1.50 लाख MT DAP की आपूर्ति

 झज्जर  हरियाणा में रबी सीजन की तैयारियों के बीच किसानों के लिए राहत की खबर है। अक्टूबर माह में प्रदेश को करीब 7.50 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराई जाएगी। डिपार्टमेंट आफ फर्टिलाइजर्स, दिल्ली ने हरियाणा की जरूरत को देखते हुए विभिन्न खाद कंपनियों को डिमांड भेज दी है। इससे सरसों की बिजाई और आगामी गेहूं सीजन में किसानों को खाद के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। केंद्र की ओर से तय आपूर्ति के अनुसार आइपीएल की ओर से हरियाणा में 1.50 लाख एमटी डीएपी, 3.50 लाख एमटी यूरिया, 40 हजार एमटी एनपीके व एसएसपी तथा 10,650 एमटी एमओपी उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें बड़ी हिस्सेदारी इंडियन पोटाश लिमिटेड की रहेगी, जबकि शेष खाद इफको, चंबल सहित अन्य कंपनियों के माध्यम से प्रदेश में पहुंचाई जाएगी। झज्जर में पहुंचा 2600 एमटी डीएपी खाद आपूर्ति की कड़ी में झज्जर के किसानों के लिए भी बड़ी राहत है। आज झज्जर में आइपीएल का 2600 एमटी डीएपी का रैक पहुंचने की उम्मीद है। रैक पहुंचने के बाद निर्धारित मात्रा के अनुसार आसपास के जिलों में खाद भेजी जाएगी। इससे सरसों की बिजाई के समय डीएपी की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। प्राप्त आवंटन के अनुसार झज्जर को 600 एमटी, रोहतक को 450 एमटी, रेवाड़ी को 400 एमटी, महेंद्रगढ़ को 400 एमटी, गुरुग्राम को 350 एमटी, दिल्ली को 300 एमटी और चरखी दादरी को 200 एमटी डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर आपूर्ति पर जोर दीपक शर्मा, सहायक प्रबंधक, आइपीएल ने बताया कि रबी सीजन में खाद की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र और प्रदेश स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। खासकर सरसों की बिजाई के साथ गेहूं की बुवाई शुरू होने पर डीएपी और यूरिया की मांग तेजी से बढ़ती है। ऐसे में अक्टूबर की प्रस्तावित बड़ी खेप से किसानों को समय पर खाद मिलने की उम्मीद है। खाद की आपूर्ति मांग के अनुरूप जिलों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसानों को बाजार में भटकना न पड़े और रबी फसलों की बिजाई प्रभावित न हो।

बिहार में दौड़ेगी रफ्तार! पटना से मुजफ्फरपुर के बीच बनेगा RRTS, 160 KM प्रति घंटे तक होगी स्पीड

पटना पटना से मुजफ्फरपुर के बीच सफर को तेज और सुगम बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। दोनों शहरों के बीच हाजीपुर के रास्ते क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को दी गई है। एनसीआरटीसी की टीम ने अध्ययन शुरू कर दिया है। प्रस्तावित आरआरटीएस दिल्ली-एनसीआर में संचालित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट व्यवस्था की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह मेट्रो से अलग व्यवस्था होगी, जिसका उद्देश्य लंबी दूरी के यात्रियों को कम समय में एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना है कॉरिडोर बनने से पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच आवागमन आसान होने के साथ ही तीनों क्षेत्रों के प्रमुख औद्योगिक इलाकों को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। यात्रियों की संख्या के आधार पर तय होगा रूट एएआर तैयार करने के दौरान सबसे पहले पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों की संख्या का आकलन किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों से सबसे अधिक यात्री मिल सकते हैं। यात्रियों की संभावित संख्या के आधार पर आरआरटीएस के रूट और स्टेशन तय किए जाएंगे। इसके साथ ही जमीन की उपलब्धता, निर्माण लागत, तकनीकी विकल्प और मौजूदा यातायात दबाव का भी अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट तक आरआरटीएस की कनेक्टिविटी की संभावना का भी अध्ययन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। मेट्रो और रेलवे से जुड़ेगा आरआरटीएस नगर विकास विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आरआरटीएस के स्टेशनों को पटना मेट्रो, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों से जोड़ने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इसका उद्देश्य एक ऐसा एकीकृत परिवहन नेटवर्क तैयार करना है, जहां यात्री आसानी से एक परिवहन माध्यम से दूसरे माध्यम पर पहुंच सकें। बिहार में चार आरआरटीएस कॉरिडोर की योजना राज्य सरकार ने बिहार में आरआरटीएस के चार कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में जुलाई में निर्णय लिया था। राज्य मंत्रिमंडल ने आठ जुलाई की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी दौरान एएआर और डीपीआर तैयार कराने की भी स्वीकृति दी गई थी। दोनों रिपोर्ट तैयार करने पर करीब 31.59 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पटना-मुजफ्फरपुर कॉरिडोर इसी व्यापक योजना का हिस्सा है। आरआरटीएस की औसत परिचालन गति करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। परियोजना पूरी होने के बाद पटना से मुजफ्फरपुर का सफर मौजूदा समय की तुलना में करीब आधा रह जाने की उम्मीद है।  

किसानों के खाते में कब आएगी PM Kisan की 24वीं किस्त? अक्टूबर में भुगतान की चर्चा तेज

 नई दिल्ली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए काम की खबर है। दरअसल, पीएम किसान की अगली किस्त को लेकर किसानों के बीच चर्चा तेज हो गई है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान की 24वीं किस्त इसी महीने, अक्टूबर 2026 में जारी की जा सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई है। इसलिए किसानों को फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। बता दें कि किस्त जारी होने पर एलिजिबल किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 2,000 रुपये भेजे जाएंगे। हर 4 महीने में जारी की जाती है किस्त पीएम किसान योजना के तहत एलिजिबल किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। इस तरह किसानों को साल में कुल 6,000 रुपये की मदद मिलती है। किस्तें आमतौर पर अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च के बीच जारी होती हैं। ऐसे में 24वीं किस्त अक्टूबर में आने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले 23वीं किस्त जून में जारी की गई थी। इसी वजह से 24वीं किस्त के अक्टूबर के आसपास आने की उम्मीद की जा रही है। e-KYC पूरा करना है जरूरी बता दें कि किसानों के लिए e-KYC पूरा करना जरूरी है। e-KYC तीन तरीकों से की जा सकती है। किसान PM Kisan की वेबसाइट पर आधार और OTP के जरिए e-KYC कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी CSC या सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC भी कराई जा सकती है। पीएम किसान मोबाइल ऐप और आधार फेस RD ऐप की मदद से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी घर बैठे e-KYC किया जा सकता है। बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक करें अपना नाम किसान अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके लिए PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Beneficiary List’ का ऑप्शनचुनना होगा। यहां राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरकर लिस्ट देखी जा सकती है। वहीं, ‘Know Your Status’ ऑप्शनके जरिए किसान अपनी किस्त और बेनिफिशियरी स्टेटस की जानकारी भी देख सकते हैं। इन किसानों को मिलता है लाभ पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट पर ‘New Farmer Registration’ के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए Aadhaar नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी देनी होती है। हालांकि, 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन के मालिक बने किसान और एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों द्वारा योजना का लाभ लेने वाले मामले पात्र नहीं माने जाते हैं। किसानों को सलाह है कि किस्त आने से पहले अपना e-KYC और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी जरूर जांच लें।