October 21, 2026 - samacharsecretary.com

दिवाली-छठ पर यात्रियों को राहत, खजुराहो से दिल्ली के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

October 21, 2026 by admin

महोबा त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा। कुल 13-13 ट्रिप चलेगी। खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के लिए 21 अक्टूबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को रात 10:15 बजे रवाना होगी। यह छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा होते हुए अगले दिन सुबह 11 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में हजरत निजामुद्दीन से 22 अक्टूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को दोपहर 12:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 3:30 बजे खजुराहो पहुंचेगी। ट्रेन में 5 स्लीपर, 12 सामान्य, 1 एसी थ्री टियर और 2 एसएलआर सहित कुल 20 कोच होंगे। झांसी रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि परिचालनिक कारणों से खजुराहो-रुंधी फेस्टिवल एक्सप्रेस को रद्द कर उसके स्थान पर यह ट्रेन चलाई जा रही है।

अंतरिक्ष में कबाड़ हटाने के लिए भारत-जापान साथ आए, निष्क्रिय सैटेलाइट के मलबे पर नजर

October 21, 2026 by admin

नई दिल्ली अंतरिक्ष में पुराने सैटेलाइट और उनके टुकड़ों से होने वाले खतरे को कम करने के लिए भारत और जापान की दो कंपनियां साथ काम करेंगी. भारत की सैमटेल एवियोनिक्स और जापान की बुल कंपनी ने इस दिशा में अपनी साझेदारी आगे बढ़ाई है. गुरुग्राम में दोनों कंपनियों के अधिकारियों ने इस योजना पर चर्चा की. इसका मकसद ऐसी तकनीक पर काम करना है, जिससे अंतरिक्ष में पहले से मौजूद मलबे को हटाने और आगे कचरा बढ़ने से रोकने में मदद मिल सके। अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट काम करते हैं. इनकी मदद से मौसम की जानकारी मिलती है और संचार जैसी जरूरी सेवाएं चलती हैं. लेकिन जब कोई सैटेलाइट काम करना बंद कर देता है, तो उसका मलबा अंतरिक्ष में रह जाता है. इसके टुकड़े दूसरे सैटेलाइट से टकराकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसी समस्या को कम करने के लिए दोनों कंपनियां अपनी तकनीक को एक साथ इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रही हैं। सितंबर में हुआ था समझौता सैमटेल एवियोनिक्स और बुल कंपनी के बीच सितंबर 2026 में बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान समझौता हुआ था. अब दोनों कंपनियां अपनी तकनीक को जोड़ने और उसे बेहतर बनाने के तरीकों पर काम कर रही हैं. वे यह भी देख रही हैं कि भविष्य में इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. सैमटेल एवियोनिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पुनीत कौरा ने कहा कि अंतरिक्ष को सुरक्षित रखना किसी एक कंपनी के लिए आसान नहीं है. इसके लिए अलग-अलग कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। क्या है जापानी कंपनी की तकनीक? बुल कंपनी की तकनीक को पोस्ट-मिशन डिस्पोजल (पीएमडी) कहा जाता है. इसका काम सैटेलाइट का मिशन पूरा होने के बाद उसे अंतरिक्ष में बेकार पड़े रहने से रोकने में मदद करना है. इससे आगे चलकर अंतरिक्ष में नया कचरा बनने की समस्या कम हो सकती है. लेकिन यह तकनीक पहले से अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को नहीं हटा सकती. इसी वजह से इसे सैमटेल के डेब्रिस रिमूवल व्हीकल (डीआरवी) के साथ जोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है। दोनों कंपनियां यह भी देख रही हैं कि बुल के उपकरण की मदद से पहले से अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को हटाने में कैसे मदद मिल सकती है. अभी इस योजना पर काम चल रहा है. कंपनियों ने किसी खास मिशन या रॉकेट लॉन्च की तारीख नहीं बताई है। अंतरिक्ष में कचरा हटाना क्यों जरूरी? बुल कंपनी के सीईओ और संस्थापक यासुहितो उटो ने कहा कि अंतरिक्ष पूरी दुनिया के लिए जरूरी है. उनकी कंपनी की तकनीक आगे चलकर नया कचरा बनने से रोकने में मदद कर सकती है. लेकिन पुराने मलबे को हटाने के लिए दूसरी तकनीकों की भी जरूरत है। अंतरिक्ष में मौजूद मलबे से काम कर रहे सैटेलाइट को नुकसान पहुंच सकता है. इससे मौसम, संचार और दूसरी सेवाओं पर भी असर पड़ने का खतरा रहता है. इसलिए सैटेलाइट का काम पूरा होने के बाद उसे सही तरीके से हटाना जरूरी है। सैमटेल और बुल कंपनी इसी समस्या का हल खोजने के लिए साथ काम कर रही हैं. हालांकि, अभी यह शुरुआती तैयारी है. आगे यह देखना होगा कि दोनों कंपनियां अपनी तकनीक को किस तरह इस्तेमाल करती हैं और मलबा हटाने का काम कब शुरू हो पाता है।

900 किलो सोने के गहने पहन गरबा करने पहुंचीं 15 हजार महिलाएं, दिखी अनोखी परंपरा

October 21, 2026 by admin

राजकोट गुजरात में नवरात्रि के दौरान भक्ति, शक्ति और संस्कृति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं. कहीं पारंपरिक गरबा की धूम है, तो कहीं सदियों पुरानी परंपराएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं. इसी बीच राजकोट में आयोजित अहीर गरबा महोत्सव का एक नजारा चर्चा का विषय बन गया. यहां 15 हजार से ज्यादा अहीर समाज की महिलाएं पारंपरिक परिधानों और सोने के आभूषणों से सजकर रास-गरबा करने पहुंचीं. आयोजन में शामिल महिलाओं के आभूषणों का कुल वजन करीब 900 किलो और उनकी अनुमानित कीमत 1300 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. सोने के गहनों से सजी महिलाओं का सामूहिक गरबा इस महोत्सव का खास आकर्षण रहा। 900 किलो सोना और पारंपरिक गरबा, देखने उमड़ी लोगों की नजरें राजकोट में आहिर सेना की ओर से नौ दिवसीय अहीर गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है. इसका उद्देश्य समाज की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्था को जीवंत बनाए रखना है. महोत्सव में अहीर समाज के भाई-बहन पारंपरिक अंदाज में रास-गरबा कर रहे हैं। नवरात्रि के सातवें दिन इस आयोजन की भव्यता देखते ही बनी. हजारों की संख्या में अहीर समाज की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर गरबा मैदान पहुंचीं. उनके गले में सोने के हार, हाथों में कंगन और शरीर पर सजे दूसरे पारंपरिक आभूषण आकर्षण का केंद्र रहे. इन आभूषणों की चमक के बीच जब हजारों महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक रास खेलना शुरू किया, तो पूरा मैदान उत्सव के रंग में रंग गया। इस आयोजन की खासियत सिर्फ सोने के गहने और उनकी कीमत नहीं थी. महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा, रास खेलने की शैली और सामूहिक भागीदारी ने अहीर समाज की सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश की। गरबा के साथ भगवान द्वारकाधीश की महाआरती अहीर गरबा महोत्सव में भक्ति का रंग भी खास रहा. आयोजन के दौरान भगवान श्री द्वारकाधीश की महाआरती की गई. पारंपरिक रास-गरबा और महाआरती के संगम ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया. नवरात्रि के इस उत्सव में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा एक साथ नजर आईं। अहीर समाज के लिए गरबा महज नृत्य नहीं, बल्कि अपनी पहचान और विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है. पारंपरिक पोशाकों में सजी महिलाओं का एक साथ रास करना सामूहिक एकता और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी दर्शाता है। परंपरा, आस्था और एकता का संगम गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा का विशेष महत्व है. इस दौरान लोग पारंपरिक नृत्य, पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों के जरिए त्योहार मनाते हैं. राजकोट का अहीर गरबा महोत्सव भी इसी सांस्कृतिक परंपरा का एक भव्य उदाहरण बनकर सामने आया है। करीब 900 किलो सोने के आभूषणों और 1300 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित कीमत की चर्चा ने इस आयोजन को खास पहचान दी है. वहीं, भगवान द्वारकाधीश की महाआरती और हजारों महिलाओं की सामूहिक भागीदारी ने इसे आस्था और परंपरा से जुड़ा यादगार उत्सव बना दिया।

महिला प्रीमियर लीग 2027 ऑक्शन में 146 खिलाड़ी शामिल, 27 स्लॉट के लिए होगी टक्कर

October 21, 2026 by admin

नई दिल्ली महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के ऑक्शन का आयोजन 28 अक्टूबर को कोच्चि में होगा. इस नीलामी में भारतीय बल्लेबाज जी कमलिनी, ऑलराउंडर स्नेह राणा, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू और श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू समेत कुल 146 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. हालांकि, फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सिर्फ 27 स्लॉट उपलब्ध हैं। ऑक्शन पूल में 119 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 22 कैप्ड और 97 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं. घरेलू खिलाड़ियों के लिए सिर्फ 20 स्लॉट खाली हैं. वहीं, विदेशी खिलाड़ियों की सूची में 27 नाम हैं, जिनमें एसोसिएट देशों की छह खिलाड़ी भी शामिल हैं. विदेशी खिलाड़ियों के लिए कुल सात स्लॉट उपलब्ध हैं. इस सूची में 14 कैप्ड और 13 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। दो खिलाड़ियों का बेस प्राइस 50 लाख रुपये नीलामी में सबसे ज्यादा बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा गया है. इस श्रेणी में सिर्फ दो खिलाड़ी हैं- इंग्लैंड की सोफिया डंकली और ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यू. मोलिन्यू को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रिलीज कर दिया था. वहीं, डंकली आखिरी बार 2024 में गुजरात जायंट्स की ओर से WPL में खेली थीं। मुंबई इंडियंस से रिलीज हुईं जी कमलिनी ने 40 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपना नाम दर्ज कराया है. इस श्रेणी में उनके साथ किरण नवगिरे और ऑस्ट्रेलिया की हीथर ग्राहम व जेस जोनासन भी शामिल हैं। स्नेह राणा और अटापट्टू 30 लाख के बेस प्राइस पर कुल 30 खिलाड़ियों ने 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें दिल्ली कैपिटल्स से रिलीज हुईं स्नेह राणा और श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू भी शामिल हैं. वहीं, सिर्फ तीन खिलाड़ियों ने 20 लाख रुपये के बेस प्राइस वाली श्रेणी चुनी है. बाकी 107 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 10 लाख रुपये है। यूपी वॉरियर्स के पास सबसे बड़ा पर्स ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स की टीम सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ सकती है. फ्रेंचाइजी ने सबसे ज्यादा नौ खिलाड़ियों को रिलीज किया है. इनमें डिएंड्रा डॉटिन, क्लो ट्रायन और किरण नवगिरे जैसे नाम शामिल हैं. टीम ने तारा नॉरिस को 10 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड भी किया है। यूपी वॉरियर्स नीलामी में 3.75 करोड़ रुपये के सबसे बड़े पर्स के साथ उतरेगी. टीम के पास भरने के लिए सबसे ज्यादा स्लॉट भी हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी की नजरें उन खिलाड़ियों पर होंगी, जो टीम को मजबूत करने के साथ उसके खाली स्थानों को भर सकें।

वर्षा जल संरक्षण से बदलेगी गांव की सूरत, ग्राम दर्री में 24 लाख लीटर से ज्यादा पानी सहेजने की तैयारी

October 21, 2026 by admin

जल संरक्षण से बदलेगी ग्राम दर्री की तस्वीर, 24 लाख 30 हजार लीटर वर्षा जल सहेजने की अनूठी पहल मरवाही के डोंगरी टोला में निर्मित 3 हजार कंटूर ट्रेंच बनेंगे जल संरक्षण का मजबूत आधार, 250 परिवारों को मिलेगी राहत जल संरक्षण के साथ रोजगार का भी सृजन, निर्माण कार्य से ग्रामीणों को मिला 3166 मानव दिवस रोजगार रायपुर, जल ही जीवन है और जल संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य का आधार है। इसी भावना को साकार करते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में वर्षा जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले के मरवाही विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत दर्री के डोंगरी टोला में लगभग 3 हजार स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण कर 24 लाख 30 हजार लीटर वर्षा जल संग्रहण की क्षमता विकसित की गई है। यह पहल न केवल वर्षा जल को संरक्षित कर भूजल स्तर बढ़ाने में सहायक बनेगी, बल्कि गर्मी के दिनों में पानी की समस्या से जूझने वाले लगभग 250 ग्रामीण परिवारों के लिए भी भविष्य में राहत की नई उम्मीद लेकर आई है। पहाड़ियों से बहने वाला पानी अब बनेगा जल संरक्षण का आधार पहाड़ी एवं ढलान वाले क्षेत्रों में वर्षा के दौरान बड़ी मात्रा में पानी बहकर निकल जाता है। इससे एक ओर वर्षा जल का समुचित उपयोग नहीं हो पाता, वहीं दूसरी ओर मिट्टी का कटाव और भूजल स्तर में गिरावट जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत दर्री के डोंगरी टोला में वैज्ञानिक पद्धति से स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया गया है। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा क्रम में बनाई गई ये ट्रेंच वर्षा के पानी के बहाव को धीमा करने और उसे एकत्रित करने का कार्य करेंगी। ट्रेंच में संग्रहित पानी धीरे-धीरे जमीन में समाहित होगा, जिससे भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलेगा। इस व्यवस्था से वर्षा जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण में भी मदद मिलने की उम्मीद है। 24 लाख 30 हजार लीटर जल संग्रहण क्षमता से मजबूत होगी जल सुरक्षा डोंगरी टोला में निर्मित लगभग 3 हजार कंटूर ट्रेंच की कुल जल संग्रहण क्षमता 24 लाख 30 हजार लीटर है। यह क्षमता क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्षा के दौरान इन संरचनाओं में पानी एकत्रित होने से आसपास की भूमि में नमी बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को कम करने तथा भूजल पुनर्भरण में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में जल संकट का सामना करने वाले लगभग 250 परिवारों के लिए यह पहल दीर्घकालीन जल सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भूजल स्तर में सुधार होने से आसपास के कुओं और अन्य पारंपरिक जलस्रोतों को भी लाभ मिलने की संभावना है। जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों को मिला रोजगार, 3166 मानव दिवस का सृजन इस पहल की विशेषता यह है कि पर्यावरण एवं जल संरक्षण के साथ स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए हैं। कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य में प्रतिदिन लगभग 150 से 160 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक निर्माण कार्य के माध्यम से कुल 3166 मानव दिवस रोजगार का सृजन हो चुका है। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से ग्रामीण परिवारों को आजीविका का सहारा मिला है। इस प्रकार जल संरक्षण का यह कार्य प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में भी उपयोगी साबित हो रहा है। भूजल पुनर्भरण से बढ़ेगी हरियाली, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा प्रोत्साहन स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच निर्माण से वर्षा जल के संरक्षण के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है। वर्षा जल के जमीन में समाहित होने से मिट्टी में नमी बढ़ेगी, जिससे आसपास के पेड़-पौधों और वनस्पतियों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होंगी। इसके साथ ही तेज वर्षा के दौरान पानी के बहाव को नियंत्रित करने से मिट्टी के कटाव में कमी आएगी। भूमि में नमी बनाए रखने से कृषि एवं अन्य स्थानीय आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्धता में भी सुधार की संभावना है। जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका का संगम बन रहा डोंगरी टोला ग्राम पंचायत दर्री के डोंगरी टोला में विकसित जल संरक्षण संरचनाएं इस बात का उदाहरण हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सुनियोजित प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव का आधार बन सकता है। एक ओर वर्षा जल को सहेजने के लिए स्थायी संरचनाएं विकसित की गई हैं, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य के माध्यम से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। लगभग 250 परिवारों के लिए जल सुरक्षा की उम्मीद जगाने वाली यह पहल आने वाले समय में भूजल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

DA Hike 2026: 18,000 से 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वालों को कितना फायदा? समझें पूरा हिसाब

October 21, 2026 by admin

नई दिल्ली दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद है. ऐसा माना जा रहा है क‍ि सरकार कुछ द‍िनों में महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है. अभी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60 फीसदी है. इसे बढ़ाकर 63 फीसदी किया जा सकता है. ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा क‍ि आपकी सैलरी में क‍ितना इजाफा होगा? हम आपको बताने जा रहे हैं क‍ि अगर 3 फीसदी डीए बढ़ता है तो 18000 से 50000 बेसिक वालों की सैलरी में कितना इजाफा होगा? हर महीने आपकी सैलरी क‍ितनी बढ़कर आएगी? 18,000 से 50,000 बेसिक वालों को क‍ितना फायदा मूल वेतन (बेसिक) अभी 60% DA 63% DA होने पर हर महीने ज्यादा ₹18,000 ₹10,800 ₹11,340 ₹540 ₹25,000 ₹15,000 ₹15,750 ₹750 ₹30,000 ₹18,000 ₹18,900 ₹900 ₹35,400 ₹21,240 ₹22,302 ₹1,062 ₹50,000 ₹30,000 ₹31,500 ₹1,500 ₹60,000 ₹36,000 ₹37,800 ₹1,800 (यह हिसाब सिर्फ महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी का है. मकान किराया भत्ता (HRA), दूसरे भत्तों और वेतन से होने वाली कटौती को इसमें शामिल नहीं किया गया है. इसलिए बैंक खाते में आने वाली कुल सैलरी का हिसाब अलग हो सकता है.) दिवाली से पहले एरियर मिला तो कितने रुपये आएंगे? कर्मचारियों के लिए दूसरी अच्छी खबर एरियर यानी बकाया रकम हो सकती है. अगर सरकार बढ़े हुए DA को 1 जुलाई 2026 से लागू करती है, तो जुलाई से लेकर आदेश लागू होने तक के बकाया पैसे मिल सकते हैं. हालांकि, यह सरकार के आधिकारिक आदेश पर निर्भर करेगा। जिस कर्मचारी की बेस‍िक 18,000 है, उसे 3 फीसदी बढ़ोतरी पर हर महीने 540 ज्यादा मिलेंगे. जुलाई से सितंबर तक: 1,620 का एरियर. जुलाई से अक्टूबर तक: 2,160 का एरियर. मूल वेतन 35,400 होने पर: तीन महीने का 3,186 और चार महीने का 4,248 एरियर. यानी अगर बढ़ोतरी को जुलाई से लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को नियमित बढ़ी हुई सैलरी के साथ पिछली अवधि का बकाया भी मिल सकता है. लेकिन यह पैसा दिवाली से पहले ही खाते में आएगा, इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दिवाली से पहले DA पर फैसला संभव केंद्र सरकार के कर्मचारी साल में दो बार महंगाई भत्ते में बदलाव का इंतजार करते हैं. एक बढ़ोतरी जनवरी से और दूसरी जुलाई से लागू होती है. इस बार जुलाई वाली बढ़ोतरी का ऐलान अब तक नहीं हुआ है.14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में भी DA बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ. इसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार दिवाली से पहले इस पर फैसला ले सकती है. लेकिन बढ़ोतरी कितने फीसदी होगी और भुगतान कब होगा, इसकी पुष्टि सरकारी आदेश आने के बाद ही होगी। DA की गणना मूल वेतन यानी बेस‍िक पर मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30000 है. अभी उसे 60 फीसदी की दर से 18,000 DA मिलता है. अगर दर बढ़कर 63 फीसदी हो जाती है, तो DA 18,900 हो जाएगा. यानी हर महीने 900 ज्यादा मिलेंगे. साल भर में यह 10,800 होगी, बशर्ते इस दर में पूरे 12 महीने कोई बदलाव न हो. क्‍योंक‍ि DA की गणना मूल वेतन पर होती है, हाथ में आने वाली पूरी सैलरी पर नहीं। पेंशन पाने वालों को भी फायदा महंगाई भत्ते के साथ रिटायर हो चुके कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों की भी नजर महंगाई राहत (DR) पर है. DA नौकरी कर रहे कर्मचारियों को मिलता है, जबकि DR पेंशन पाने वालों के लिए होता है.अगर DR में भी 3 फीसदी बढ़ोतरी मंजूर होती है, तो मूल पेंशन 20,000 पाने वाले पेंशनर को हर महीने 600 ज्यादा मिल सकते हैं. इस तरह तीन महीने का संभावित बकाया 1800 होगा. यह भी तभी लागू होगा, जब सरकार बढ़ोतरी को मंजूरी देकर उसे पिछली तारीख से प्रभावी करे।

850 लोकसभा सीटों के प्रस्ताव पर क्यों फंसा पेंच? समझें पूरा सियासी गणित

October 21, 2026 by admin

नई दिल्ली लोकसभा की सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण लागू करने के लिए लाए गए विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव एक बार फिर चर्चा में है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्ष के साथ लगातार बातचीत करती रही है। उन्होंने सभी दलों से रचनात्मक सहयोग की अपील की। हालांकि, लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव को लेकर विपक्षी दलों के रुख अलग-अलग हैं। लोकसभा में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव क्यों अटका? इस साल 17 अप्रैल को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। इस विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने और 2029 के आम चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव था। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण यह गिर गया। इसके बाद सरकार ने इससे जुड़े दो अन्य विधेयक भी वापस ले लिए। इनमें से एक में 2011 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने और दूसरे में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित बदलाव करने का प्रस्ताव था। गौरतलब है कि संसद ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। हालांकि, इस कानून के तहत महिला आरक्षण लागू करने को नए परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। विपक्षी दलों से बातचीत का सरकार का दावा किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में उन आरोपों को खारिज किया कि सरकार ने विपक्ष की अनदेखी की या महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश छोड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापक सहमति बनाने और विधेयकों पर चर्चा के लिए कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। इनमें द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके), समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना (यूबीटी), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजू जनता दल शामिल हैं। हालांकि, लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बरकरार रखने, महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और परिसीमन के तरीके को लेकर इन दलों की चिंताएं अलग-अलग हैं। कांग्रेस: मौजूदा 543 सीटों में ही मिले महिला आरक्षण कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में से ही दिया जाना चाहिए। पार्टी नेता राहुल गांधी का तर्क है कि संसद 2023 में ही महिला आरक्षण कानून पारित कर चुकी है, इसलिए इसे बिना देरी लागू किया जाना चाहिए। चेन्नई में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा की सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को तमिलनाडु पर हमला बताया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तमिलनाडु को लेकर मोदी सरकार को मनमानी नहीं करने देगी। कांग्रेस ने लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या पर 25 साल के लिए एक और रोक लगाने की मांग भी की है। इससे पहले इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए गए थे। समाजवादी पार्टी: जातिगत और आबादी के आंकड़ों के बिना परिसीमन पर सवाल लोकसभा में 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी ने इस साल परिसीमन से जुड़े विधेयक को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। भाजपा ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से संपर्क किया है, लेकिन अप्रैल के बाद से उनके रुख में बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं। विपक्षी नेताओं का मानना है कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के भाजपा के प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करने की संभावना कम है। सपा का कहना है कि पर्याप्त आबादी और जातिगत आंकड़ों के बिना निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन अनुचित तरीके से प्रभावित हो सकता है किस राज्य सरकार ने हानिकारक 'गुटखा और पान मसाला' पर एक साल का पूरा प्रतिबंध लगा दिया है? अखिलेश यादव ने सरकार के प्रस्ताव को जल्दबाजी में लाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्हें आशंका है कि इससे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नक्शा प्रभावित हो सकता है। डीएमके: कांग्रेस और भाजपा, दोनों की नजर समर्थन पर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली डीएमके ने अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। हालांकि, तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले के बाद डीएमके ने कांग्रेस से संबंध तोड़ लिए। इसके बाद पार्टी के रुख को लेकर असमंजस बना हुआ है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं। भाजपा और कांग्रेस, दोनों की नजर पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के समर्थन पर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि डीएमके ने 12 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसमें मोदी सरकार से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बरकरार रखने और परिसीमन से जोड़े बिना महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी। वहीं, भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि डीएमके मतदान से दूर रहती है, तो सरकार और विपक्ष के बीच मतों का अंतर कम हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस: विधेयक का विरोध जारी, लेकिन पार्टी को झटका अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक को गिराने में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अंतिम समय में किए गए अनुरोध के बाद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के 28 में से 21 सांसदों को मतदान के लिए दिल्ली भेजने पर सहमति दी थी। इससे पहले विधानसभा चुनावों में व्यस्तता के कारण पार्टी ने केवल 10 सांसदों को भेजने की योजना बनाई थी। हालांकि, राज्य विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। इसके अलावा, पार्टी के अधिकतर विधायकों के भी बागी होने की बात सामने आई। इस घटनाक्रम से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की लोकसभा में ताकत और राजनीतिक प्रभाव काफी कम हुआ है। इसके बावजूद ममता बनर्जी संविधान संशोधन विधेयक का विरोध कर रही हैं और उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इसे हराने की अपील … Read more

Bhopal News: अब हर मकान का होगा डिजिटल एड्रेस, जनगणना-2027 में हुई बड़ी पहल

October 21, 2026 by admin

भोपाल भोपाल शहर में जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत संपन्न हुई 30 दिवसीय 'आवास गणना' केवल एक पारंपरिक सरकारी प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि इसने भविष्य के 'स्मार्ट भोपाल' की मजबूत नींव रख दी है। कर्मचारियों ने घर-घर जाकर चॉक और मोबाइल ऐप के जरिए जो डेटा जुटाया है, वह शहर के हर मकान को दुनिया के नक्शे पर एक 'यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी' (डिजिटल एड्रेस) प्रदान करने जा रहा है। आवास गणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, भोपाल के कुल 3,285 हाउस होल्ड ब्लॉक्स में शत-प्रतिशत सर्वे पूरा कर लिया गया है। कागजी कार्रवाई के बजाय मोबाइल ऐप से एकत्र यह रियल-टाइम डेटा भोपाल को डिजिटल और सुव्यवस्थित शहर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर भविष्य में शहरी सुविधाओं की योजना बनाने और जरूरत के अनुसार संसाधनों का वितरण करने में मदद मिल सकेगी। आवासीय क्षेत्रों की पहचान स्पष्ट होने से नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय बेहतर बनाने की संभावना है। साथ ही, एकत्र किए गए आंकड़े सड़क, पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की योजना तैयार करने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। कुल जनगणना मकानः शहर में कुल 7,40,923 जनगणना मकान दर्ज किए गए हैं, जो अनुमानित लक्ष्य (7.38 लाख) से अधिक हैं। आवास और परिवारः इनमें से 5,23,328 मकानों में लोग निवास कर रहे हैं, जबकि कुल 5,39,320 परिवारों का प्रामाणिक डेटाबेस तैयार हुआ है। अन्य उपयोग व खाली मकानः शहर में 1,18,159मकान खाली पाए गए हैं और 7,622 मकानों में ताला लगा मिला। वहीं 1,08,991 भवनों का उपयोग व्यावसायिक या अन्य कार्यों के लिए हो रहा है। डेटा से आसान होगी आम नागरिक की जिंदगी इमरजेंसी सेवाओं में सटीकताः यूनिक लोकेशन नंबर के जरिए एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड बिना रास्ता भटके सीधे आपके दरवाजे तक पहुंच सकेंगी। ड्रोन और ई-कॉमर्स डिलीवरीः यह डिजिटल नंबर भविष्य की ड्रोन डिलीवरी और ई-कॉमर्स पार्सल को पिन-पॉइंट लोकेशन पर तेजी से पहुंचाएगा। सटीक शहरी नियोजनः किस इलाके में आबादी का कितना घनत्व है। सीवरेज, पेयजल, बिजली और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनेगा। पारदर्शिताः संपत्ति के मालिकाना हक के रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन जैसी निगम सेवाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।

क्या धरती से गायब हो जाएगा चंद्रमा? नई स्टडी में चांद के सिकुड़ने को लेकर बड़ा खुलासा

October 21, 2026 by admin

नई दिल्ली क्या चंद्रमा का आकार छोटा हो रहा है? क्या यह धीरे-धीरे पूरी तरह से गायब हो जाएगा? हाल ही में प्रकाशित एक स्टडी में इससे जुड़े दावे किए गए हैं। प्लेनेटेरी साइंस जॉर्नल में 14 अक्टूबर को प्रकाशित शोध के मुताबिक चंद्रमा सिकुड़ रहा है। इसके मुताबिक पिछले 400 साल में यह 148 फीट सिकुड़ चुका है। इस स्टडी का नेतृत्व थॉमस आर वाटर्स ने किया। वह स्मिथसोनियन के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में सेंटर फॉर अर्थ एंड प्लानेटरी स्टडीज के सीनियर वैज्ञानिक हैं। उन्होंने इसने लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर कैमरा से मिले ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल किया। पिछले करीब 40 करोड़ साल में चांद की त्रिज्या लगभग 45 मीटर कम हुई है. इस खोज से चांद पर इंसानों को उतारने की तैयारी कर रहे नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए सुरक्षित जगह चुनना और जरूरी हो गया है। वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर लंबी और उभरी हुई संरचनाओं का अध्ययन किया. इन्हें लोबेट स्कार्प और मारे रिज कहा जाता है. ये संरचनाएं चांद के सिकुड़ने के कारण बनती हैं. जब चांद का आकार कम होता है, तो उसकी सतह पर दबाव पड़ता है. इससे फॉल्ट बनते हैं. इन फॉल्ट में हलचल होने पर चांद पर भूकंप आ सकते हैं। चांद पर भूकंप क्यों आते हैं? चंद्रमा का अंदरूनी हिस्सा धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है. ठंडा होने से उसका आकार सिकुड़ता है. इससे उसकी सतह पर दबाव पड़ता है. इस दबाव के कारण नए फॉल्ट बन सकते हैं या पहले से मौजूद फॉल्ट में हलचल हो सकती है. इसी हलचल से चांद पर भूकंप आते हैं. इन भूकंपों को मूनक्वेक कहा जाता है। साल 2019 में वैज्ञानिक टॉम वॉटर्स और उनकी टीम ने भी चांद की सतह पर मौजूद फॉल्ट और भूकंप के बीच संबंध के सबूत दिए थे. अपोलो मिशन के दौरान चांद पर लगाए गए सीस्मोमीटर ने भूकंप दर्ज किए थे. इन भूकंपों के केंद्र फॉल्ट के काफी पास थे. इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि चंद्रमा की सतह पर दिखने वाली ये संरचनाएं भूकंप से जुड़ी हो सकती हैं। लाखों फोटो का विश्लेषण शोधकर्ताओं ने 17 साल की अवधि में ऑर्बिटर कैमरे से लिए गए लाखों चित्रों का विश्लेषण किया। इससे उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि चांद की संरचना कैसे बदलती है क्योंकि यह ठंडा होता जा रहा है। स्टडी से यह निष्कर्ष निकला कि चांद हर मिलियन साल में 6 से 11 सेंटीमीटर सिकुड़ता रहेगा। यह धरती के प्लेटों की औसत गति से कहीं कम है। यह नाखूनों के बढ़ने की दर के बराबर है। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह, धरती के अंदरूनी हिस्से से निकलने वाली गर्मी को बताया है। क्यों खतरनाक हैं छोटी दरारें वैसे तो चांद लाखों साल से सिकुड़ रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना था था कि यह नजरों से ओझल नहीं होगा। इस स्टडी ‘थ्रस्ट फॉल्टिंग एंड द लेट-स्टेज कोंट्रैक्शन ऑफ द मून’ में एक और क्षेत्र हाइलाइट किया गया है। यह चाँद की बाहरी परत की सिकुड़न और फटने से छोटे-छोटे ढालों जैसी चोटियों का निर्माण करता है। इन्हें लोबेट स्कॉर्प्स कहा जाता है। इस सिकुड़न के चलते चंद्रमा की सतह पर हजारों छोटी दरारों के साथ मूनक्वेक्स होते हैं। जब नासा भविष्य के मिशन की योजना बनाता है, तो उन्हें इसका ध्यान में रखना पड़ता है। स्टडी के दौरान चंद्रमा की सतह पर 10,000 से अधिक नई दरारों को भी देखा। कहीं भी आ सकता है भूकंप स्टडी में कहा गया है कि चंद्रमा के ठंडा होने और सिकुड़ने के चलते इसकी सतह पर कहीं भी फिसलन और दरारें पैदा हो सकती हैं। यह धरती की तरह से बिल्कुल भी नहीं है। असल में धरती पर, करीब 90 फीसदी सभी भूकंपीय गतिविधियां लिथोस्फेरिक प्लेटों की सीमाओं के पास होती हैं। लेकिन चंद्रमा एक सिंगल-प्लेट बॉडी जैसा है, जहां पर दरारें चिंता की बात हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर भूकंप कहीं भी आ सकता है। कुल मिलाकर चंद्रमा का सिकुड़ना वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है लेकिन इससे उसके जल्द गायब होने का खतरा नहीं है। नई स्टडी चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से में होने वाले बदलावों और उसकी सतह पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में मदद करती है। वैज्ञानिकों के लिए असली चुनौती यह जानना है कि ये बदलाव भविष्य के चंद्र अभियानों को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। इस शोध से स्पष्ट होता है कि चंद्रमा आज भी भूवैज्ञानिक रूप से बदलावों से गुजर रहा है और उसकी सतह को समझना अंतरिक्ष विज्ञान के लिए लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है।

MP में बिजली संकट की आशंका! बारिश की कमी और कोयले की सप्लाई बनी चिंता

October 21, 2026 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश में चल रहा ऊर्जा संकट फिलहाल कम होता नजर आ रहा है। राज्य में बिजली की अधिक मांग के बावजूद आपूर्ति पूरी करने की कवायद की जा रही है। 17 अक्टूबर को प्रदेश में बिजली की 16975 मेगावाट मांग पूरी की गई। बीते साल इसी सीजन में यह मांग 32% कम 12685 मेगावाट थी। इस तरह पिछले साल की तुलना में 32% अधिक बिजली आपूर्ति का रिकार्ड बना है, जबकि सितंबर के अंतिम और अक्टूबर के पहले व दूसरे सप्ताह में गंभीर ऊर्जा संकट गहराया। मांग 17 हजार मेगावाट के पार पहुंच गई थी। आपूर्ति 11-12 हजार मेगावाट पर ही अटक गई थी। हालांकि संकट अभी टला नहीं है। बारिश कम हुई है, इसलिए हाइडल प्लांटों को हमेशा चालू रखना संभव नहीं है। कोयले की आपूर्ति कभी भी अटक सकती है। वहीं, सौर ऊर्जा को स्टोर रखने के लिए मप्र अभी तैयार नहीं हुआ है। पहले फेल, अब मैनेजमेंट उ लॉ विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए हो सका, क्योंकि खंडवा थर्मल पावर प्लांट में 1200 मेगावाट क्षमता की बंद दो यूनिट चालू करा दी गई। बीरसिंहपुर की 210 मेगावाट, जेपी बीना की 160 मेगावाट, लेनको पावर की 273 मेगावाट, एनटीपीसी मोहदा की 111 मेगावाट क्षमता की यूनिटें चालू करा ली है। ये मेंटेनेंस व तकनीकी खराब के कारण बंद थीं। उधर ओंकारेश्वर, गांधीसागर व सरदार सरोवर की यूनिटें भी चालू हो चुकी हैं। विशेषज्ञों की माने तो यह प्रबंधन पहले ही कर लिया गया होता तो लोगों को ऊर्जा संकट नहीं झेलना पड़ता। अभी यूनिटें खराब, 10 दिन बाद 939 मेगावाट बिजली विभाग का दावा है कि प्रदेश को 10 दिन बाद 939 मेगावाट बिजली और मिलने लगेंगी। अभी यूनिटें खराब हैं। बाकी मेंटेनेंस के लिए बंद की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 160 मेगावाट की जेपी बीना यूनिट, 107 मेगावाट की मोहदा एनटीपीसी यूनिट, 296 मेगावाट की बीरसिंहपुर यूनिट का मेंटेनेंस चल रहा है। यह नवंबर के पहले सप्ताह में चालू हो जाएंगी। वहीं, गाडरवारा में एनटीपीसी की 376 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट मंगलवार से चालू होनी है।