November 13, 2026 - samacharsecretary.com

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, झूठे आरोपों को माना तलाक का आधार

November 13, 2026 by admin

बिलासपुर पति के अपनी भाभी (जेठानी) के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाना पत्नी को भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता मानते हुए पति को दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी के चरित्र और वैवाहिक निष्ठा पर बिना किसी आधार के गंभीर आरोप लगाना मानसिक पीड़ा और यातना का कारण बन सकता है। इस आधार पर पत्नी की अपील खारिज कर दी गई। मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की युगलपीठ में हुई। दुर्ग निवासी राहुल यादव ने पत्नी अंजली यादव के व्यवहार को मानसिक क्रूरता बताते हुए परिवार न्यायालय में तलाक का मामला दायर किया था। परिवार न्यायालय ने 21 दिसंबर 2023 को पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित की थी। इसे पत्नी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। क्या था पति का आरोप पति के अनुसार, शादी के बाद से ही पत्नी उसके माता-पिता, दिव्यांग बड़े भाई और भाभी के साथ दुर्व्यवहार करती थी। वह अलग रहने का दबाव बनाती थी और पति के माता-पिता के साथ रहने का विरोध करती थी। पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी और उसके पिता उसे ससुराल में घर जमाई बनकर रहने तथा उनके व्यवसाय में सहयोग करने के लिए दबाव डालते थे। पत्नी बाद में मायके चली गई और बार-बार प्रयास के बावजूद वापस नहीं लौटी। पति ने यह भी बताया कि पत्नी ने उसके और परिवार के सदस्यों के खिलाफ महिला थाने में शिकायत की थी। बाद में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से संबंधित मामले भी दर्ज कराए गए। पत्नी ने कहा- पति ने ही घर से निकाला पत्नी का पक्ष था कि पति ने उसे प्रताड़ित किया और 27 मई 2018 को बेटे के साथ मायके छोड़ दिया। उसने कहा कि वह पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन पति उसे वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उसका यह भी तर्क था कि पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई आवेदन नहीं दिया और उसके द्वारा की गई शिकायतों को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने साक्ष्यों को माना महत्वपूर्ण हाई कोर्ट ने पाया कि पति और उसके पिता तथा भाई ने पत्नी के व्यवहार के संबंध में गवाही दी थी। उनकी जिरह में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया, जिससे उनकी गवाही अविश्वसनीय साबित हो। कोर्ट ने विशेष रूप से पति की जिरह के दौरान पत्नी की ओर से लगाए गए उस आरोप पर ध्यान दिया, जिसमें पति के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर आरोप का कोई प्रमाण या आधार रिकॉर्ड में नहीं है। बिना आधार के इस तरह के आरोप पति को गहरी मानसिक पीड़ा पहुंचा सकते हैं और मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट ने पत्नी और उसके पिता की जिरह में सामने आए तथ्यों को भी महत्वपूर्ण माना। इनमें पति द्वारा पत्नी के इलाज और प्रसव का खर्च उठाना तथा उसे वापस लाने के प्रयास शामिल थे। युगलपीठ ने कहा कि समग्र परिस्थितियों में पत्नी का आचरण सामान्य वैवाहिक विवादों तक सीमित नहीं था।

वक्फ संपत्तियों की CBI जांच पर सवाल, RTI ने खोली 5 हजार करोड़ के दावों की पोल

November 13, 2026 by admin

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में अरबों रुपये की वक्फ संपत्तियों में फर्जीवाड़े, अवैध कब्जों और फर्जी रजिस्ट्री की जांच को लेकर चल रही बड़ी-बड़ी घोषणाएं कागजी साबित हो रही हैं। जून 2025 में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर रायपुर जिले की 500 करोड़ रुपये की संपत्ति समेत प्रदेश भर की 5,723 अवैध कब्जाधीन संपत्तियों (अनुमानित बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये) की सीबीआई (CBI) जांच कराने का खुलकर दावा किया था। हालांकि, सूचना का अधिकार (RTI) से मिले एक लिखित जवाब ने इस पूरे प्रशासनिक दावे की हवा निकाल दी है। RTI का खुलासा: दफ्तर में सीबीआई जांच की फाइल ही नहीं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत वक्फ बोर्ड से सीबीआई को सौंपी जाने वाली फाइलों, प्रकरणों की सूची और प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई थीं। इसके जवाब में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर लिखकर दिया: "उपरोक्त विषयांतर्गत चाही गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।" इस जवाब से यह साफ हो गया है कि प्रदेश भर की वक्फ संपत्तियों को फर्जीवाड़े से मुक्त कराने और केंद्रीय एजेंसियों को मामला सौंपने के नाम पर अब तक केवल बयानबाजी ही की जा रही थी। फर्जीवाड़े का पूरा गणित: आंकड़ों की जुबानी 2,000 से अधिक संपत्तियों पर काबिज, किराया मिल रहा महज 5 लाख डॉ. सलीम राज के बयानों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2,000 संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर किराएदार काबिज तो हैं, लेकिन किराया नहीं दे रहे हैं। जहां बोर्ड को सालाना 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलना चाहिए था, वहीं केवल 5 लाख रुपये ही मिल रहे हैं। बोर्ड ने 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे, जिनमें से 125 ने समय मांगा और 437 को 30 मई 2025 को अंतिम नोटिस थमाया गया था। अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि रायपुर समेत प्रदेश भर से आए जवाबों से बोर्ड संतुष्ट नहीं है और सभी संपत्तियों को मुक्त कराया जाएगा। बड़ा सवाल: आखिर फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी? स्थानीय समाचार पत्रों में भी यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था कि राज्य सरकार के जरिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया गया है। लेकिन आरटीआई से स्पष्ट हो चुका है कि सीबीआई जांच का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या 5,000 करोड़ के इस बड़े घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, या फिर जांच के नाम पर केवल समय गंवाया जा रहा है?

राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026: इंदौर के साथ उज्जैन और बड़वानी भी दावेदार

November 13, 2026 by admin

इंदौर सातवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इस बार प्रदेश के तीन शहरों की दावेदारी होगी। इंदौर जहां पांचवी बार इस पुरस्कार के लिए अपना दावा करेगा, वही उज्जैन व बड़वानी भी इस बार प्रतियोगिता की दौड़ में है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सातवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए पश्चिमी जोन की प्रतियाेगिता में नगरीय निकाय केटेगरी में मप्र के इंदौर व उज्जैन जिले का चयन हुआ है। वहीं जिले की केटेगरी में बड़वानी जिला भी शामिल हुआ है। इन तीनों शहरो में ग्राउंड सर्वे के लिए टीमें अगले 15 दिन में पहुंचेगी। पश्चिम जोन में इंदौर व उज्जैन को गुजरात के सूरत व भावनगर शहर चुनौती देंगे। गौतलब है कि इंदौर बीते वर्षो में पश्चिम जोन केटेगरी में चार बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीत चुका है। यह पहला मौका है जब पश्चिम जोन में इंदौर के साथ उज्जैन जिले का चयन हुआ हैं। वर्ष 2024 में पश्चिम जोन में इंदौर के साथ रतलाम जिला शामिल था। पश्चिम जोन में इंदौर अब तक जिला केटेगरी में तीन बार पहले स्थान व नगरीय निकाय केटेगरी में दूसरे स्थान पर रह चुका है। गौरतलब है कि इंदौर को वर्ष 2018 चोरल नदी के पुर्नजीवन के लिए पहली बार पुरस्कार मिला था। पेयजल गुणवत्ता व कम वर्षा से बढ़ेगी मुश्किल जल प्रबंधन विशेष सुरेश एमजी के मुताबिक बीते समय में इंदौर में भागीरथपुरा में पेय जल में दूषित पानी लोगों के बीमार होने की घटना, बोरिंग में ई-कोलाई बैक्टीरिया वाला पानी मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी है। वही इस बार इंदौर,उज्जैन व बड़वानी में भी औसत से कम वर्षा हुई है। ऐसे में कम बारिश होने के कारण तालाबों सूखे रहेंगे और भूजल भी नीचे गिरेगा। इस वजह से यह दोनों स्थितियां राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए चुनौती है। आगामी 15 दिन में निरीक्षण के लिए आने वाली टीमें तालाबों की जल संरचना, पुर्नजीवन, वर्षा जल के पुर्नभरण के लिए वाटर रिचार्जिग के लिए किए गए उपायों का निरीक्षण किया जाएगा। जल प्रबंधन के इन मापदंडों पर होगा आंकलन 40 अंक : पेयजल की गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक उपयोग 40 अंक : भूजल प्रबंधन के लिए 20 अंक : रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीते वर्षो में इंदौर को मिले जल पुरस्कार 2018 : पहला स्थान : इंदौर जिला (पश्चिम जोन) 2022 : पहला स्थान : इंदौर जिला (पश्चिम जोन) 2023 : दूसरा स्थान : इंदौर नगरीय निकाय (पश्चिम जोन) 2025 : पहला स्थान : इंदौर जिला (पश्चिम जोन)

Bank Holiday: आज शुक्रवार को नहीं होगा बैंकिंग कामकाज, जानें क्या है वजह

November 13, 2026 by admin

नई दिल्ली आज शुक्रवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 13 नवंबर को बैंक ब्रांच जाकरअपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक आज बुधवार को बैंक कुछ राज्यों में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये कल किन राज्यों में और क्यों बैंक बंद रहने वाले हैं। आजशुक्रवार 13 नवंबर को क्यों बंद रहेंगे बैंक? आज शुक्रवार 13 नवंबर को मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। यहां सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंक मेघालय में वांगाला फेस्टिवल के कारण बंद रहेंगे। इन राज्यों के अलावा देश के बाकि सभी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। बैंक शुक्रवार को बंद रखने का कारण? वांगाला फेस्टिवल के कारण मेघालय में बैंक बंद रहने वाले हैं। ये गारो समुदाय का पारंपरिक फसल उत्सव है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार का इतिहास गारो जनजाति की पुरानी कृषि परंपराओं से जुड़ा है। यह फसल कटाई के बाद अच्छी पैदावार के लिए सूर्य देवता मिसी सालजोंग को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। वांगाला फेस्टिवल मेघालय के गारो हिल्स एरिया में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहले दिन रागुला नाम की रस्म से होती है, जिसमें गांव के मुखिया के घर पर पारंपरिक पूजा की जाती है। इसके बाद लोग रंग-बिरंगे पारंपरिक कपड़े और पंखों से सजे मुकुट पहनकर उत्सव में शामिल होते हैं। पुरुष लंबे पारंपरिक ढोल दामा बजाते हैं और महिलाएं ढोल की थाप पर लोकनृत्य करती हैं। देश के बाकी राज्यों में खुली रहेंगी बैंक ब्रांच? दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। मेघालय को छोड़कर बैंक देश के बाकी सभी राज्यों मे खुले रहेंगे। वहां, बैंकों में सामान्य तरीके से काम होगा। नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 13 नवंबर – वांगला त्योहार के कारण मेघालय में बैंक ब्रांच में कामकाज नहीं होगा। 16 नवंबर – छठ पूजा के मौके पर बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन छठ व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। 20 नवंबर – इगास-बग्वाल के कारण उत्तराखंड में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी। यह उत्तराखंड का लोकल त्योहार है। 23 नवंबर – सेंग कुट स्नेम त्योहार के चलते मेघायल में बैंक बंद रहेंगे। 24 नवंबर – गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

8th Pay Commission: बढ़ी सैलरी से SUV खरीदने का सपना होगा पूरा, प्रीमियम कारों की ओर बढ़ेंगे कर्मचारी

November 13, 2026 by admin

नई दिल्ली 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीदें बंधी हैं। आयोग की सिफारिशों और उस पर केंद्र सरकार की मंजूरी का फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे देश में खरीदारी और खर्च करने के तौर-तरीकों में भी बदलाव आ सकता है। बढ़ी हुई सैलरी और एरियर मिलने से कर्मचारी महंगी कारों, बेहतर घरेलू सामान और घूमने-फिरने पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह का अनुमान है कि करीब 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिल सकता है। इससे उनकी खर्च करने के साथ निवेश करने की क्षमता भी बढ़ेगी। 5वें वेतन आयोग के बाद स्कूटर से मोटरसाइकिल पर शिफ्ट हुए 5वें वेतन आयोग के बाद मिडिल क्लास के पास अतिरिक्त पैसा आया। स्कूटर से लोग सीधे मोटरसाइकिल पर शिफ्ट हुए। हीरो होंडा, बजाज ऑटो और टीवीएस जैसी कंपनियों को इसी दौर में बड़ा बूस्ट मिला। मारुति 800 से SUV तक पहुंच सकता है खरीदारी का ट्रेंड नीलेश शाह ने पिछले वेतन आयोगों के दौरान कारों की खरीदारी का उदाहरण देते हुए कहा कि छठे वेतन आयोग के दौर में मारुति 800 जैसी कारों का चलन था, जबकि 7वें वेतन आयोग के समय जेन और वैगनआर जैसी गाड़ियों की मांग बढ़ी थी। अब 8वें वेतन आयोग के दौरान SUV की मांग बढ़ सकती है। उनके मुताबिक, इस बार कर्मचारियों की खरीदारी में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है। इन सेक्टरों को मिल सकता है फायदा नीलेश शाह के मुताबिक, छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान ऑटोमोबाइल, ट्रैवल, टूरिज्म और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया था। आठवें वेतन आयोग के दौरान भी इन सेक्टरों को फायदा मिलने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल: SUV और प्रीमियम कारों की मांग बढ़ सकती है। ट्रैवल और टूरिज्म: घूमने-फिरने और छुट्टियों पर खर्च बढ़ सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल: टीवी, फ्रिज, एसी जैसे महंगे सामान की खरीदारी बढ़ सकती है। बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट: अतिरिक्त आमदनी से बचत और निवेश में भी इजाफा हो सकता है। कब दिखेगा बाजार में असर? 8वें वेतन आयोग से बाजार और अर्थव्यवस्था को कितना फायदा मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसकी सिफारिशें कब लागू होती हैं और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर कब मिलता है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी अपनी रिपोर्ट में 8वें वेतन आयोग को वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) में खपत बढ़ाने वाला संभावित कारक बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ी हुई सैलरी और एरियर से परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है।

आज 13 नवंबर को लाड़ली बहनों को मिलेगी 42वीं किस्त की सौगात, जानें कितने बजे आएंगे पैसे

November 13, 2026 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों को इंतजार है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 42वीं किस्त का।13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी करेंगे। हालांकि अभी तक लाडली बहना योजना की 42वीं किस्त ट्रांसफर करने के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि 13 नवंबर को सीएम मोहन यादव यह सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शिवपुरी के पिछोर में हो सकता है। लाड़ली बहनों को अब हर महीने मिल रहे 1,500 रुपये मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी। योजना के प्रारंभ में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। अक्टूबर 2023 में सहायता राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये की गई। इसके बाद नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में पुनः 250 रुपये की वृद्धि कर इसे 1,500 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार से जुड़े डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी ऐसी विवाहित महिलाएं पात्र हैं, जिनकी आयु आवेदन के कैलेंडर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम हो। इनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली पात्र महिलाओं को भी योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जून 2023 से अब तक 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत जून 2023 में लगभग सवा करोड़ महिलाओं को प्रथम किस्त का अंतरण किया गया था। अक्टूबर 2026 तक योजना की 41 मासिक किस्तों के माध्यम से पात्र महिलाओं के खातों में 67 हजार 230 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है। नवंबर 2026 में 42वीं किस्त के अंतरण के बाद योजना के प्रारंभ से कुल आर्थिक सहायता राशि बढ़कर लगभग 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपये हो जाएगी। योजना के अंतर्गत नियमित मासिक आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में चार अवसरों पर पात्र महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23,882 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के निरंतर और प्रभावी संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 हजार 726 करोड़ 5 लाख रुपये, वर्ष 2024-25 में 19 हजार 51 करोड़ 39 लाख रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 20 हजार 318 करोड़ 53 लाख रुपये व्यय किए गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक 13 हजार 134 करोड़ 97 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। नवंबर की किस्त के अंतरण के बाद चालू वित्तीय वर्ष में कुल सहायता राशि बढ़कर लगभग 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगी। इस बार खाते में कितना पैसा आएगा मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को साल में 2 बार 250 रुपये का शगुन भी मिलता है। पहला शगुन रक्षा बंधन के मौके पर मिलता है पात्र महिलाओं के खाते में 1500 के बजाय 1750 रुपये आएं। अगस्त महीने में रक्षा बंधन के मौके पर भी महिलाओं के खाते में 1750-1750 रुपये आए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मैहर से 2148 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की थी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जारी शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा क्षेत्र के छत्रसाल स्टेडियम में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जानकारी मिली है कि यहीं से लाडली बहना योजना का पैसा भी जारी किया जाएगा। इस संभावित कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी जारी हैं। इस दौरान कई विकास कार्यों की सौगात भी जिले को मिलने वाली है। भाडोता पुल का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही कई सड़कों का भूमिपूजन भी होगा।

क्या खत्म हो जाएगा कैंसर का खतरा? AI कंपनी के CEO ने की बड़ी भविष्यवाणी

November 13, 2026 by admin

नई दिल्ली 'आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है।' मनुष्य ने समय के साथ-साथ हमेशा यह दिखाया है कि वह बीमारी से लड़ने का उपाय बना ही लेता है। तमाम बीमारियों के इलाज की खोज करने वाला इंसान आज भी कई बड़ी बीमारियों के सामने हार जाता है। लेकिन एआई की दुनिया में असंभव लगने वाली चीज भी संभव होती नजर आती है। ऐसे में एआई के महारथियों को उम्मीद है कि यह तकनीक जल्दी ही कैंसर, अल्जाइमर, मानसिक रोग और ह्रदय रोग जैसी बीमारियों का खात्मा कर सकता है। एंथ्रोपिक के सीईओ अमादेई ने दावा किया है कि अगर एआई का उपयोग सही दिशा में किया गया, तो आने वाले 10 साल में यह सारी बीमारियां अतीत की बातें साबित होंगी। एंथ्रोपिक के नए मॉडल्स के जरिए दुनियाभर में अपनी धाक जमाने वाले डारियो ने चिकित्सा की दुनिया पर भी बात की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि एक दशक से भी कम समय में कैंसर, अल्जाइमर, हृदय रोग और मानसिक बीमारियां अतीत की बातें हो जाएंगी।" अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अमादेई ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर हम इसे सही तरीके से करें, तो हम चमत्कारों का एक ऐसा दौर ला सकते हैं, जहां इंसानियत उन समस्याओं को सुलझा सकेगी, जो सदियों से अनसुलझी रही हैं।" अमादेई के अलावा बाकी AI महारथी भी जता चुके हैं उम्मीद अजर और अमर होने की उम्मीद इंसान की आज की नहीं है। हमेशा से ही उसे समय की तकनीक की वजह से रुकना पड़ा है। लेकिन आज इंसान उस दौर में हैं, जहां पहली बार नहीं पता कि आने वाले 5 साल या 10 साल कैसे होंगे। एआई के इस दौर में इस तकनीक के महारथी भी इसे चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े अनुसंधान में मददगार मानते हैं। एलन मस्क और गूगल AI के प्रमुख डेमिस हसाबीस जैसे अन्य AI लीडर्स भी इसी तरह की उम्मीद जताते हैं। एलन मस्क का क्या दावा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का तमगा रखने वाले एलन मस्क भी चिकित्सा के क्षेत्र में AI के उपयोग को लेकर उत्साहित नजर आते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस AI की बदौलत पूरी मानवता को उतनी ही बेहतर सुविधा मिल सकती है, जितनी आज अमेरिका के राष्ट्रपति को मिल रही है। गूगल AI प्रमुख हसाबीस का नया सुझाव गूगल AI प्रमुख हसाबीस का सुझाव है कि AI दवाओं की खोज में लगने वाले एक दशक के समय को घटाकर कुछ हफ्तों में बदल सकता है। इससे एक दशक के भीतर "बीमारियों का अंत" हो सकता है या सभी बीमारियों का इलाज मिल सकता है। हसाबीस ने 'अल्फाफोल्ड' जैसी बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसने 20 करोड़ से अधिक प्रोटीन संरचनाओं को मैप किया है। यह रिसर्च इस बात का सबूत है कि AI जैविक रिसर्च की गति को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। दवा क्षेत्र के लोगों की सोच AI महारथियों से अलग भले ही महारथी इस बात को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं कि AI के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। लेकिन दवाई के क्षेत्र के महारथी इससे थोड़ी अलग राय रखते हैं। वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ लेडेन ने इन समय-सीमाओं को "पूरी तरह बकवास" करार दिया है। उन्होंने बताया कि वर्टेक्स ने लगभग 50 AI कंपनियों के साथ मिलकर 10,000 ड्रग कंपाउंड की जांच की, लेकिन उनमें से कोई भी अपने दम पर कोई कारगर दवा नहीं बना पाई। हालांकि, इसको लेकर कहा जा सकता है कि एआई अभी उस विकसित अवस्था में नहीं पहुंचा है, जहां पर वह चुटकियों में चिकित्सा क्षेत्र की जटिलताओं को सुलझा सके। इसके दूसरी तरफ चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों का दावा है कि भले ही एआई के जरिए दवा का निर्माण जल्दी कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी इंसानी शरीर के ऊपर इसके प्रभाव का परीक्षण करने में वर्षों लगेंगे। एक वैक्सीन या दवा का परीक्षण कई चरणों में होता है। पहले जानवरों के ऊपर फिर इंसानी के ऊपर। दवा विकसित करने की 10 से 12 साल की लंबी प्रक्रिया में, यही चरण सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। भले ही चिकित्सा के क्षेत्र में नई दवा के लिए फिलहाल पूरी तरह से एआई पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। लेकिन समय के साथ-साथ एआई अपने और आगे विकसित होकर इंसान के लिए लाभ की बात बन सकता है। एआई के महारथी इसी बात पर उम्मीद लगाए बैठे हैं।

प्राइवेट नौकरी करने वालों की चमकेगी किस्मत? EPS पेंशन तीन गुना करने पर 19 नवंबर को होगा बड़ा फैसला

November 13, 2026 by admin

नई दिल्ली प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा म‍िल सकता है. इंप्‍लाई प्रोव‍िडेंट फंड आर्गनाइजेशन (EPFO) 19 नवंबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग करने जा रहा है. चर्चा इसकी बहुत ज्‍यादा है क‍ि सरकार एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 3000 रुपये यानी तीन गुना कर सकती है। मनी कंट्रोल की र‍िपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का कहना है क‍ि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत हो चुकी है और वे 3000 रुपये के प्रस्ताव पर राजी भी बताए जा रहे हैं. हालांकि, अभी तक दोनों मंत्रालयों की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान या पुष्टि नहीं की गई है. इसलिए, जब तक सरकार खुद इसका औपचारिक ऐलान न कर दे, तब तक पेंशनर्स को इसे लागू मानकर नहीं बैठना चाहिए। अभी क्‍या म‍िलता है ईपीएस के तहत 1000 रुपये की यह न्यूनतम पेंशन सितंबर 2014 से लागू है और पिछले एक दशक से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. दूसरी तरफ, पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन लगातार इस बात पर अड़े हैं कि आज की भयंकर महंगाई और मेडिकल खर्चों को देखते हुए 1,000 रुपये नाकाफी हैं. उनकी लंबे समय से यह मांग रही है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए। कैसे तय होता है EPS ईपीएस (EPS) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की एक रिटायरमेंट स्कीम है. इसमें कंपनी (एम्प्लॉयर) की ओर से जमा होने वाले पीएफ (EPF) कॉन्ट्रिब्यूशन का 8.33% हिस्सा सीधे इसी पेंशन फंड में जाता है. आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, इसमें कोई ऊपरी लिमिट तय नहीं है, यह आपकी सैलरी और सर्विस के सालों पर निर्भर करता है. अब देखना यह है कि 19 नवंबर की इस बड़ी बैठक में 3,000 रुपये वाली पेंशन पर फाइनल मुहर लगती है या नहीं।

पंजाब में फिर साथ आ सकते हैं अकाली दल और बीजेपी? PM मोदी के दौरे से पहले सियासी हलचल तेज

November 13, 2026 by admin

चंडीगढ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 15 से 22 नवंबर के बीच पंजाब दौरे की चर्चा के साथ ही भाजपा-अकाली दल गठबंधन को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।संभावना है कि बठिंडा में दोनों दलों की संयुक्त रैली हो सकती है, जिसमें गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो। हालांकि अभी तक किसी भी दल ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गठबंधन की अटकलों को सबसे ज्यादा हवा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से मिली, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसके अगले ही दिन अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि उनकी पार्टी उन दलों से गठबंधन के लिए खुली है, जो पंजाब की तरक्की के लिए अकाली दल की विचारधारा और कार्यक्रम से सहमत हों। उन्होंने कांग्रेस और आप के साथ किसी समझौते से साफ इनकार किया था। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने हालांकि अभी तक गठबंधन के फैसले से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी सभी 117 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। सीट बंटवारे पर लग रही हैं अटकलें? गठबंधन में 70-47 के फॉर्मूले की चर्चा है। इसके तहत अकाली दल 70 और भाजपा 47 सीटों पर लड़ सकती है। सीट बंटवारा ही अभी सबसे बड़ा पेच बना हुआ है। जाखड़ ने फिर किया है गठबंधन का समर्थन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हाल ही में एक बार फिर गठबंधन का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनावी अंकगणित नहीं, बल्कि हिंदू-सिख भाईचारे को बचाने का सवाल है। जाखड़ ने कहा, 'पंजाब फिर से उन भावनाओं को भड़काने की कोशिश देख रहा है, जो आतंकवाद के काले दिनों की याद दिलाती हैं।' उन्होंने कहा कि गठबंधन का फैसला पंजाब के हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए। ध्यान रहे कि बीते अगस्त में संसद भवन में सुखबीर बादल और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद से ही सुलह की चर्चाएं तेज हुई थीं। इसके अलावा अकाली दल के बिखरे धड़ों की वापसी भी हो रही है। फिलहाल दोनों दल आधिकारिक तौर पर 'बातचीत जारी है' से आगे कुछ नहीं कह रहे। लेकिन बठिंडा दौरे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनसे साफ है कि नवंबर का तीसरा हफ्ता पंजाब की राजनीति के लिए निर्णायक हो सकता है। अकेले चुनाव लड़ने से अकाली दल को कितना नुकसान? पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि BJP से अलग होने के बाद अकाली दल की स्थिति कमजोर हुई है. 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर 37.08% वोट हासिल किए थे और चार सीटें जीती थीं. इनमें अकाली दल का वोट शेयर 27.45% और BJP का 9.63% था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग-अलग लड़ने पर BJP का वोट शेयर बढ़कर 18.56% हो गया, जबकि अकाली दल घटकर 13.42% पर आ गया. दोनों का कुल वोट शेयर 31.98% था, जो कांग्रेस के 26.30% और आम आदमी पार्टी (AAP) के 26.02% से ज्यादा था. इसके बावजूद BJP एक भी सीट नहीं जीत सकी, जबकि अकाली दल को सिर्फ एक सीट मिली। विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों को अलग होने का नुकसान हुआ. 2017 में गठबंधन के दौरान अकाली दल ने 15 और BJP ने 3 सीटें जीती थीं. 2022 में अलग-अलग चुनाव लड़ने पर अकाली दल को सिर्फ 3 और BJP को 2 सीटें मिलीं। अकाली दल के सामने कई चुनौतियां अकाली दल की मौजूदा स्थिति काफी कमजोर है. पार्टी के पास अब सिर्फ एक विधायक और एक लोकसभा सांसद है. 2022 में चुने गए उसके तीन विधायकों में से एक AAP में चला गया, जबकि दूसरा अकाली दल वारिस पंजाब दे में शामिल हो गया. 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के 13 में से 10 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। इसके अलावा अकाली दल को दूसरे अकाली गुटों से भी चुनौती मिल रही है. इनमें पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाला SAD (पुनर सुरजीत) और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़ा अकाली दल वारिस पंजाब दे शामिल हैं. इससे अकाली दल के पारंपरिक वोट बैंक में बिखराव का खतरा बढ़ा है। BJP का पंजाब में वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन यह बढ़त सीटों में तब्दील नहीं हो पा रही. 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 18.56% वोट मिले, लेकिन वह राज्य की 13 में से एक भी सीट नहीं जीत सकी। पुराने गठबंधन में अकाली दल के पास ग्रामीण इलाकों और सिख व किसान समुदाय के बीच मजबूत संगठन था. वहीं, BJP शहरी मतदाताओं और राष्ट्रीय स्तर पर NDA के साथ जुड़ाव का फायदा देती थी. दोनों पार्टियों के पास एक-दूसरे की कमी पूरी करने की राजनीतिक ताकत थी. यही वजह है कि गठबंधन की वापसी दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान आंदोलन और पुराने मुद्दे बन सकते हैं अड़चन हालांकि, दोनों पार्टियों का फिर साथ आना आसान नहीं होगा. अकाली दल ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरोध में BJP से गठबंधन तोड़ा था. किसान आंदोलन के दौरान 750 से ज्यादा किसानों की मौत का मुद्दा आज भी पंजाब की राजनीति में उठता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अकाली दल और BJP पर निशाना साधते हैं. इसके अलावा बेअदबी और नशे के मुद्दों पर भी अकाली दल को घेरा जाता है. ऐसे में अगर पार्टी BJP के साथ आती है, तो उसे अपने पारंपरिक समर्थकों को यह समझाना होगा कि जिस पार्टी से उसने किसान कानूनों के मुद्दे पर दूरी बनाई थी, उसके साथ फिर गठबंधन क्यों जरूरी है। सुखबीर बादल ने अभी नहीं खोले पत्ते 2 नवंबर को अमित शाह के पंजाब में NDA सरकार बनाने वाले बयान पर सुखबीर बादल ने कहा था कि वह कोई ज्योतिषी नहीं हैं और लोगों को कुछ दिन इंतजार करना चाहिए. उन्होंने साफ तौर पर गठबंधन की पुष्टि नहीं की. हालांकि, वह पहले कह चुके हैं कि अकाली दल कांग्रेस और AAP को छोड़कर उन दलों के साथ गठबंधन कर सकता है, जो उसकी विचारधारा को स्वीकार करते हों। दूसरी ओर, पंजाब BJP के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने हाल में कहा कि पार्टी सभी … Read more