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Google Maps को टक्कर देगा Apple का नया मैप, 3D लैंडमार्क और Look Around फीचर से लैस

मुंबई  Apple ने पूरे भारत में एक बिल्कुल नया Maps एक्सपीरिएंस पेश किया है. इसमें तेज़ और ज़्यादा सटीक नेविगेशन, सड़कों, इमारतों, पार्कों और शॉपिंग सेंटरों के साफ़ नज़ारे, और 300 से ज़्यादा थ्री-डायमेंशनल (3D) लैंडमार्क शामिल किए गए हैं. इस अपडेट में भारतीय यूज़र्स के लिए ख़ास फ़ीचर दिए गए हैं, जैसे कि बेहतर 'नेचुरल लैंग्वेज गाइडेंस' और दो भाषाओं वाले लेबल मिलते हैं।  बेहतर नैचुरल लैंग्वेज गाइडेंस 'नेचुरल लैंग्वेज गाइडेंस' ऐसी निर्देश देता है जो आम बोलचाल की भाषा जैसे लगते हैं, जैसे कि "अगली ट्रैफिक लाइट पर बाएं मुड़ें". भारत के लिए, Apple ने खंभों और अन्य लैंडमार्क जैसी वास्तविक दुनिया की जानकारियां जोड़ी हैं. इससे ड्राइवरों को सड़क पर चलने में मदद मिलती है, जैसे कि 'पेट्रोल पंप के बाद दाएं मुड़ें।  दो भाषाओं वाले लेबल Apple का कहना है कि भारत में कई साइनबोर्ड पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा, दोनों देखने को मिलती हैं. इसलिए, अब Maps में लेबल यूज़र की डिवाइस की भाषा और उस जगह की स्थानीय भाषा में दिखाई देते हैं. अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे दिल्ली में हिंदी और अंग्रेजी, और मुंबई में मराठी और अंग्रेजी दिखाई देगी।  Maps में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अब बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ओड़िया और उर्दू भाषाएं भी उपलब्ध हैं. Apple का कहना है कि बेहतर प्राकृतिक भाषा मार्गदर्शन और दो-भाषी लेबल दोनों के लिए iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2 या macOS 27.2, अथवा इसके बाद का सॉफ़्टवेयर ज़रूरी है।  लेन गाइडेंस और मल्टी-स्टॉप रूटिंग लेन गाइडेंस ड्राइवरों को किसी मोड़ या ऊंचे रास्ते से पहले सही लेन चुनने में मदद करता है. मल्टी-स्टॉप रूटिंग की सुविधा से, यूज़र 15 स्टॉप तक की योजना बना सकते हैं. रूट अपने आप Mac और iPad से iPhone पर सिंक हो जाते हैं।  पहुंचने का अनुमानित समय (ETA) साझा करें यूज़र एक टैप करके अपना अनुमानित आगमन समय (ETA) भी शेयर कर सकते हैं. अगर पहुंचने में काफी देरी होती है, तो Maps उन लोगों के लिए ETA को अपडेट कर देगा जिनके साथ यूज़र ने इसे शेयर किया है।  दुर्घटनाओं, खतरों या स्पीड जांच की रिपोर्ट करना Apple का कहना है कि ड्राइवर सड़क से नज़र हटाए बिना, SIRI AI को बताकर किसी दुर्घटना, खतरे या स्पीड चेक की रिपोर्ट कर सकते हैं. वे यह भी बता सकते हैं कि कोई समस्या अब खत्म हो गई है।  रास्ते में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टॉप कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, Maps रास्ते में आने वाली पहाड़ियों और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, चार्जिंग स्टॉप के साथ यात्रा की योजना बना सकते हैं।  यात्रा की योजना बनाएं, आस-पास के स्टेशन खोजें और पसंदीदा रूट को पिन करें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्री, और भारतीय रेलवे के यात्री, अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं, आस-पास के स्टेशन खोज सकते हैं और अपने पसंदीदा रूट को पिन कर सकते हैं. इसके साथ ही, जब उतरने का समय होता है, तो उन्हें एक अलर्ट भी मिल जाता है।  आस-पास देखें और AR वॉकिंग दिशा-निर्देश लुक अराउंड हाई-रिज़ॉल्यूशन में सड़क-स्तर की तस्वीरें दिखाता है, जिनमें स्मूथ ट्रांज़िशन होते हैं. AR वॉकिंग डायरेक्शंस से यूजर अपने iPhone को उठाकर आस-पास की इमारतों को स्कैन कर सकते हैं और वास्तविक दुनिया में चरण-दर-चरण दिशा-निर्देश देख सकते हैं।  अन्य फीचर्स में पहाड़ियों, साइकिल लेन और सीढ़ियों की जानकारी के साथ साइकिल चलाने के दिशा-निर्देश शामिल हैं. कस्टम रूट क्रिएशन से यूजर्स पगडंडियों या सड़कों पर रास्ता बना सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं. प्रेफर्ड रूट्स iPhone का उपयोग करके नियमित यात्राओं, जैसे घर से काम तक, को सीखता है और आने-जाने के रास्ते का पूर्वावलोकन दिखाता है।  प्राइवेसी Apple का कहना है कि Maps में प्राइवेसी पहले से ही शामिल है. इसमें साइन-इन करने की ज़रूरत नहीं होती और पर्सनल फीचर्स डिवाइस पर ही काम करते हैं. डेटा को रैंडम आइडेंटिफायर्स से जोड़ा जाता है जो अक्सर रीसेट होते रहते हैं, और Apple के सर्वर पर सर्च की गई लोकेशन्स को धुंधला (ब्लर) कर दिया जाता है। 

रतलाम के भुवनेश ने रचा इतिहास, ‘रामायण’ के लिए बनाया 200 फीट ऊंचा लंका द्वार

 रतलाम   कलाकारों के बेहतर अभिनय से ही केवल फिल्म हिट नहीं होती बल्कि पर्दे के पीछे कई ऐसे चेहरे होते हैं जो इसे सफल बनाते हैं। उन्हीं में से एक चेहरा है रतलाम के विजुअल आर्टिस्ट भुवनेश काले का। रतलाम के होनहार युवा एडिटोरियल विजुअल आर्टिस्ट भुवनेश काले (Bhuvnesh Kale) ने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'रामायण' में में अपने अ रचनात्मक हुनर से खास पहचान बनाई है। फिल्म के एंड क्रेडिट्स में उन्हें तीन अलग-अलग भूमिकाओं के लिए जगह मिली है। वे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, एडिटोरियल विजुअल आर्टिस्ट और रामायण क्रिएटिव टीम के पोस्टर डिजाइनर के रूप में जुड़े रहे। दो महीने तक हाथ से डिजाइन तैयार की भुवनेश के सबसे खास कामों में फिल्म के लिए तैयार किया गया लंका का 200 फीट ऊंचा भव्य द्वार शामिल है। द्रविड़ शैली के मंदिरों से प्रेरणा लेकर उन्होंने करीब दो महीने तक हाथ से इसकी बारीकियां स्केच कीं और इसका डिजाइन तैयार किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम के साथ जंगलों के दृश्य तैयार किए और एक साथी के साथ मिलकर रावण के सिंहासन को अंतिम रूप दिया। ड्राइंग के शौक ने सपने को दी दिशा रतलाम के केंद्रीय विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश ने मुंबई के व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल से प्री-विजुअलाइजेशन में विशेषज्ञता हासिल की। वर्ष 2020 में ग्रेजुएशन पूरा किया। बचपन से ही फिल्मों के प्रति उनका आकर्षण था। सिनेमा हॉल में जहां दूसरे दर्शक कहानी देखते थे, वहीं उनकी नजरें फिल्मों के आर्ट डायरेक्शन और एनीमेशन पर रहती थीं। ड्राइंग के शौक ने उनके इस सपने को दिशा दी। स्कूल के दिनों से ही वे पेंटिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहे। नेशनल जियोग्राफिक की राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता जीतना भी उनकी उपलब्धियों में शामिल रहा। कोविड के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई और तीन साल घर से काम करना पड़ा। वर्ष 2022 में अमेजन प्राइम के शो 'बैंड वाले' से बड़ा मौका मिला। इसके बाद जनवरी 2024 में वे प्राइम फोकस और डीएनईजी के जरिए 'रामायण' प्रोजेक्ट से आर्ट इंटर्न के रूप में SCH जुड़े। धीरे-धीरे जिम्मेदारियां बढ़ीं और उनकी रचनात्मक क्षमता को नई पहचान मिली। रतलाम से शुरू हुआ यह सफर अब बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ रहा है।

WhatsApp पर ‘Hi’ लिखते ही मिलेगी PF की पूरी डिटेल, 90 लाख लोगों ने उठाया फायदा

नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से शुरू की गई व्हाट्सएप सर्विस को जोरदार रिस्पांस मिल रहा है. इसके जरिए अब मेंबर्स को फटाफट अपने पीएफ खाते से जुड़ी हर एक डिटेल मिल रही है. EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि महज 14 दिन में ही EPFO WhatsApp Service के जरिए करीब 90 लाख मेंबर्स ने अपना पीएफ बैलेंस चेक किया है. न सिर्फ पीएफ खाते में जमा रकम की जानकारी, बल्कि इस चैनल पर संगठन से जुड़े हर एक अपडेट मिल जाते हैं।  'Hi' लिखते ही मिल रही पूरी डिटेल   ईपीएफओ की नई व्हाट्सऐप सर्विस (EPFO On WhatsApp) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है और अब उन्हें अपने व्हाट्सऐप पर सिर्फ 'Hi' लिखते ही तमाम जरूरी जानकारियां मिल जाती हैं. पीएफ खाते में कितने पैसे जमा हैं, इसमें हुए आखिरी पांच लेन-देन समेत कई जानकारियां अब एक फटाफट आपके सामने आ जाती हैं. यही नहीं इस सर्विस के जरिए पासबुक डाउनलोड करने की भी सुविधा मिलती है।  EPFO की ओर से शेयर की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर डालें, तो इसमें  ईपीएफओ ने बताया है कि इस व्हाट्सऐप सर्विस की शुरुआत होने के बाद अब तक सिर्फ 14 दिनों के भीतर ही 89.88 लाख सदस्यों ने अपनी PF Balance चेक किया है।  EPFO ने फिर शेयर किया नंबर अपनी नई सोशल मीडिया पोस्ट में भी ईपीएफओ की ओर से व्हाट्सऐप सर्विस से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर शेयर किया गया है, जो '8796441800' है, इससे ईपीएफओ की व्हाट्सएप सुविधा से कनेक्ट होकर डिटेल और अपडेट्स हासिल किए जा सकते हैं।  व्हाट्सएप नंबर से कैसे जुड़ें?      EPFO द्वारा किए नंबर 8796441800 को सेव करें.      WhatsApp खोलें और इसे नंबर पर चैट ओपन करें.     अब इस नंबर पर आपको 'Hi' लिखकर सेंड करना है.     अब वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा.      जिस नंबर से आप चैटबॉट यूज करें, वो UAN से जुड़ा हो.      वेरिफिकेशन के बाद अपनी जरूरत के हिसाब से सर्विस चुनें.     आप PF बैलेंस, ट्रांजैक्शन या पासबुक डाउनलोड ऑप्शन चुन सकते हैं. EPFO QR Code से ऐसे जुड़ें     ईपीएफओ द्वारा शेयर व्हाट्सएप क्यूआर कोड को स्कैन करें.      आप सीधे EPFO WhatsApp चैनल से जुड़ जाएंगे.      अब नंबर की तरह ही चैटबॉट पर 'Hi' टाइप कर सेंड करें.      अब अपनी सुविधा के अनुसार अपनी भाषा का चयन करें.     इसके बाद आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे.      पीएफ बैलेंस, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन, पासबुक डाउनलोड, चेंज लैंग्वेज दिखेंगे.      अपने मुताबिक सर्विस का सेलेक्शन करें.      इसके बाद आपके पास उससे संबंधित डिटेल आ जाएगी.  EPFO WhatsApp पर क्या-क्या चेक?  ईपीएफओ की ओर से शुरू की गई इस व्हाट्सऐप सर्लिस के जरिए न सिर्फ पीएफ बैलेंस चेक किया जा सकता है, बल्कि आखिरी के पांच ट्रांजैक्शन की डिटेल भी हासिल की जा सकती है. यही नहीं सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करके यूजर अपनी पीएफ अकाउंट की पासबुक को डाउनलोड भी कर सकता है. इसके अलावा इस चैनल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से हर लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिल जाते हैं। 

मध्य प्रदेश में PNG उपभोक्ताओं को इंतजार, 1.17 लाख गैस कनेक्शन पड़े निष्क्रिय

भोपाल घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने के सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर सामने आया है। मध्य प्रदेश में कई परिवारों के घर तक पाइपलाइन पहुंची है, लेकिन रसोई तक गैस नहीं पहुंची। प्रदेश के कुल 3.41 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शनों में से करीब 1.17 लाख निष्क्रिय हैं। यानी हर तीन में से एक कनेक्शन केवल आंकड़ों में दर्ज है। इसकी वजह 14 प्रतिशत वैट, कंपनियों की सीमित रुचि और निर्बाध गैस सप्लाई का अभाव बताया जा रहा है। प्रदेश में 2.24 लाख यानी 65.5 कनेक्शनों पर ही बिलिंग हो रही है। दरअसल, पीएनजी पर राज्यों में अलग-अलग वैट दरें हैं। मध्य प्रदेश में यह 14 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में शून्य, महाराष्ट्र में तीन प्रतिशत और गुजरात, दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ में पांच प्रतिशत है। राजस्थान में 7.5 प्रतिशत वैट लगता है। टैक्स का यह अंतर गैस की कीमत को प्रभावित करता है और उपभोक्ताओं के बीच पीएनजी अपनाने को लेकर असमंजस पैदा करता है। उपभोक्ता फंसे, कौन तय करेगा कंपनियों की जवाबदेही पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद भी उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही। सिक्योरिटी डिपाजिट जमा कराने के बाद मीटर चालू होने में महीनों लग जाते हैं। कालोनियों में एनओसी, सड़क खोदाई की अनुमति और स्थानीय निकायों की मंजूरी के कारण काम अटकता है। कई जगह वेंडर अधूरा काम छोड़ देते हैं। गैस सप्लाई शुरू न होने, गलत बिलिंग और शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने से उपभोक्ता परेशान हैं। कई परिवार सिलिंडर सरेंडर करने के बाद भी पीएनजी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। संबंधित कंपनियों के अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले में स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश में पीएनजी की स्थिति कुल घरेलू कनेक्शन: 3.41 लाख बिलिंग वाले कनेक्शन: 2.24 लाख निष्क्रिय कनेक्शन: 1.17 लाख सक्रिय कनेक्शन: 65.5 प्रतिशत निष्क्रिय कनेक्शन: 34.5 प्रतिशत पीएनजी पर वैट: 14 प्रतिशत     पीएनजी उपभोक्ताओं से जुड़ा मामला हाईकोर्ट जबलपुर में विचाराधीन है। इस संबंध में पहले एक दिसंबर तक स्थगन आदेश जारी हुआ था, जिसे ऑयल कंपनियों को भेजा जा चुका है। अगली सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।     -आरके गुप्ता, अध्यक्ष, एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन  

सोने की शुद्धता पर बड़ा सवाल! रेनियम पाउडर से हो रही मिलावट, जांच मशीनें भी फेल

मुंबई   अब सोना भी शुद्ध नहीं रहा. मिलावट के इस दौर में सोने में भी मिलावट होने लगी है. आपको लगेगा कि सोना ओरिजनल है. होल मार्क भी है. मगर हकीकत में उसमें मिलावट होगी. जी हां, सोने में मिलावट का नया खेल सामने आया है. सोने में अब चीन का रेनियम पाउडर मिलाया जा रहा है. इस तरह सोने की शुद्धता पर भरोसा करके गहने खरीदने वाले लोगों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है. रिपोर्ट में दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इस मिलावट के बावजूद सोने की जांच करने वाली कुछ मशीनें गच्चा खा जा रही हैं. मशीनें रेनियम पाउडर वाले सोने को भी प्योर यानी शुद्ध सोना बता रही हैं।  जी हां, सोने में मिलावट वाला घोटाला सामने आया है. सोने के गहने खरीदने वालों के लिए अब यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि वे जो सोना खरीद रहे हैं, वह असल में कितना शुद्ध है. अब सोने का वजन बढ़ाने के लिए भारी धातुओं के पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है. सोने में अभी जिस धातु के पाउडर मिलाए जा रहे हैं, उसे रेनियम पाउडर कहते हैं।  सीएनबीसी में छपी खबर के मुताबिक, सोने का वजन बढ़ाने के लिए उसमें ‘रेनियम पाउडर’ मिलाया जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि ‘रेनियम पाउडर’ मिलाकर बने सोने के गहने शुद्धता की कई जांचों में भी पास हो जाते हैं. जांच में इसके पीछे चीन का कनेक्शन होने की भी बात सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, संपर्क करने पर चीन के शेन्जेन शहर के एक एजेंट ने दावा किया कि उसकी कंपनी रेनियम पाउडर बनाती है और भारत के कई शहरों में उसके डीलर मौजूद हैं. चीनी एजेंट ने कथित तौर पर दावा किया कि सोने में 25% तक यह पाउडर मिलाया जा सकता है और आम जांच के तरीकों से इसका पता भी नहीं चलेगा।  सोने में रेनियम पाउडर कैसे मिलाया जाता है?     रिपोर्ट के अनुसार, चीनी एजेंट से संपर्क करने के बाद मुंबई के एक डीलर के जरिए रेनियम का एक ग्राम सैंपल हासिल किया गया. इसके बाद जोधपुर के एक जौहरी के साथ मिलकर इस सैंपल पर एक प्रयोग किया गया. जांच के अनुसार, 7.83 ग्राम 24-कैरेट सोने में 1 ग्राम रेनियम पाउडर मिलाया गया. इससे कुल वजन 8.83 ग्राम हो गया. जांच के दौरान इस मिलावट को 24-कैरेट सोना ही माना गया।      इसके बाद जौहरी ने इसमें एक और धातु मिलाकर 22-कैरेट का गहना तैयार किया. हालांकि हॉलमार्किंग सेंटर पर इस गहने को 22-कैरेट सोने का सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सोने की असल मात्रा केवल 81.73% थी, जो लगभग 20-कैरेट शुद्धता के बराबर है।      रिपोर्ट में बताया गया है कि मिलावट वाले इस गहने को कई ज्वेलरी शोरूम और टेस्टिंग सेंटरों में जांचा गया, लेकिन यह हर जगह पास हो गया. ये नतीजे केवल जांच में इस्तेमाल किए गए सैंपल से जुड़े हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि सभी हॉलमार्किंग सेंटर या टेस्टिंग मशीनें रेनियम का पता लगाने में असमर्थ हैं।  सोने में मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाली अन्य भारी धातुएं इसके अलावा ‘मिंट’ की एक रिपोर्ट की मानें तो इंदौर के ज्वेलरी व्यापारियों ने सोने में रूथेनियम (ruthenium), इरिडियम (iridium) और ऑस्मियम (osmium) जैसी भारी धातुओं के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है. शहर के सराफा बाजार के जौहरियों का कहना है कि सोने का वजन बढ़ाने के लिए इन धातुओं को उसमें मिलाया जा रहा है. ये धातुएं सोने से अधिक डेंस यानी सघन होती हैं, जिससे मिलावटी सामग्री की पहचान पारंपरिक एसिड और टचस्टोन परीक्षणों के जरिए करना मुश्किल हो जाता है. व्यापारियों ने ‘गोल्ड पाउडर’ यानी सोने के पाउडर नामक एक सामग्री को लेकर भी चिंता जताई है, जो कथित तौर पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के रास्ते भारतीय बाजारों में आ रही है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालांकि ऐसी आशंकाएं हैं कि यह पाउडर चीन में तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल स्रोत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।  सोने की हॉलमार्किंग के बारे में CAG की ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है? सोने में मिलावट की इस रिपोर्ट ने भारत में सोने की हॉलमार्किंग की निगरानी से जुड़ी चिंताओं की ओर ध्यान खींचा है. कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 के दौरान 81% पंजीकृत जौहरियों का निरीक्षण नहीं किया गया. रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि भारतीय मानक ब्यूरो मान्यता प्राप्त ‘एस्सेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स’ (जांच और हॉलमार्किंग केंद्रों) के लिए अपने निगरानी लक्ष्यों को पूरा करने में 43.7% पीछे रह गया. भारतीय मानक ब्यूरो ने इन कमियों के लिए कर्मचारियों की कमी और दूर-दराज के इलाकों से नमूने इकट्ठा करने में आने वाली कठिनाइयों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कैग ने इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया।  सोने में मिलावट का पता कैसे लगाया जा सकता है? रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स-रे फ्लोरोसेंस विश्लेषण और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसी उन्नत तकनीकों की मदद से बाहरी धातुओं की पहचान की जा सकती है और सोने के नमूनों की संरचना की जांच की जा सकती है. सोना खरीदने वाले आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे भरोसेमंद विक्रेताओं से ही हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदें और खरीदारी करने से पहले उसकी शुद्धता की जांच कर लें. साथ ही खरीदारी का बिल और जीएसटी इनवॉइस संभाल कर रखना भी जरूरी है। 

MP के अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों का संकट, पश्चिम एशिया में तनाव से आपूर्ति प्रभावित

ग्वालियर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति प्रभावित हुई है।पश्चिम एशिया तनाव से मेडिकल उपकरण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई।सरकारी अस्पतालों में सिरिंज, आइवी सेट इत्यादि की कमी।पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर मेडिकल उपकरण उद्योग की सप्लाई चेन पर पड़ा है। ग्वालियर समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सिरिंज, आइवी सेट, ग्लब्स और कैथेटर की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। इन उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मेडिकल-ग्रेड पालीप्रोपाइलीन 30 से 50 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। लागत बढ़ने से कंपनियों ने आपूर्ति रोक दी है। वहीं, नई दरों पर रेट कांट्रेक्ट नहीं होने से खरीदी प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। दरअसल, कच्चे माल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से पुराने रेट पर उत्पादन और आपूर्ति करना कंपनियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। निर्माता बढ़ी लागत के अनुरूप कीमत चाहते हैं, जबकि सरकारी खरीद व्यवस्था में नई दरें तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इससे अस्पतालों की खरीदी अटकी हुई है।सर्जिकल कारोबारियों के मुताबिक, पहले 134 रुपये में मिलने वाला सर्जिकल सामान अब 200 रुपये का हो गया है। पांच एमएल की सिरिंज की कार्पोरेशन खरीद दर 1.89 रुपये थी, जो बढ़कर करीब दो रुपये होने का अनुमान है।  पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर मेडिकल उपकरण उद्योग की सप्लाई चेन पर पड़ा है। ग्वालियर समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सिरिंज, आइवी सेट, ग्लब्स और कैथेटर की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। इन उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मेडिकल-ग्रेड पालीप्रोपाइलीन 30 से 50 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। लागत बढ़ने से कंपनियों ने आपूर्ति रोक दी है। वहीं, नई दरों पर रेट कांट्रेक्ट नहीं होने से खरीदी प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। दरअसल, कच्चे माल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से पुराने रेट पर उत्पादन और आपूर्ति करना कंपनियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। निर्माता बढ़ी लागत के अनुरूप कीमत चाहते हैं, जबकि सरकारी खरीद व्यवस्था में नई दरें तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इससे अस्पतालों की खरीदी अटकी हुई है। 134 रुपये का सामान 200 रुपये में, कैथेटर के दाम दोगुने सर्जिकल कारोबारियों के मुताबिक, पहले 134 रुपये में मिलने वाला सर्जिकल सामान अब 200 रुपये का हो गया है। पांच एमएल की सिरिंज की कार्पोरेशन खरीद दर 1.89 रुपये थी, जो बढ़कर करीब दो रुपये होने का अनुमान है। आइवी सेट की कीमत पांच रुपये से बढ़कर 7.50 रुपये और कैथेटर की कीमत 25 रुपये से बढ़कर करीब 50 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। कुछ उत्पादों की लागत में इतना अंतर आ गया है कि निर्माता पुराने अनुबंध के तहत आपूर्ति के लिए तैयार नहीं हैं। पश्चिम एशिया के युद्ध का क्यों पड़ रहा असर मेडिकल सामान के उत्पादन में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आधारित पेट्रोकेमिकल कच्चे माल का उपयोग होता है। इनके आयात के प्रमुख स्रोतों में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, अमेरिका और खाड़ी देश (सऊदी अरब, कतर आदि) शामिल हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री परिवहन बाधित होने से तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे कच्चे माल की कीमत, माल ढुलाई और बीमा महंगा हो गया है।     सर्जिकल सामान के साथ दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हम ऑर्डर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सप्लाई नहीं हुई है। कई ऑर्डर कैंसिल भी हुए हैं।     -डॉ. देवेन्द्र सिंह कुशवाह, नोडल अधिकारी, सेंट्रल मेडिसिन स्टोर, जेएएच  

कर्मचारियों को बड़ी राहत, रिटायरमेंट से पहले PF की 90% रकम निकालने का मौका

नई दिल्ली कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. अब नौकरीपेशा लोगों को जरूरत पड़ने पर अपना PF का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ विड्राल के नियम आसान कर दिए हैं. अब नए नियमों के तहत 55 साल से कम उम्र में रिटायर होने वाले पीएफ मेंबर्स भी अपने EPF खाते में जमा रकम का 90% तक निकाल सकेंगे. इतना ही नहीं, आंशिक निकासी (partial withdrawal) के लिए जरूरी मिनिमम मेंबरशिप पीरियड को भी 12 महीने से घटाकर सिर्फ 2 महीने कर दिया गया है।  वहीं, दूसरी तरफ EPFO अपने निवेश का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है. इसके तहत वह सालाना मिलने वाले नए कंट्रीब्यूशन का 3% तक हिस्सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में लगा सकता है. इन कदमों का मकसद सदस्यों को आर्थिक जरूरतों में राहत देना और लंबी अवधि में फंड पर बेहतर रिटर्न हासिल करना है।  पहले कितनी थी लीमिट EPFO के नए नियमों के तहत 55 साल से कम उम्र के मेंबर अपने पात्र पीएफ बैलेंस का 90% तक हिस्सा निकाल सकेंगे. पहले यह लीमिट 75% थी. यानी अब जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपनी बचत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर पाएंगे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मेंबर बिना किसी शर्त के पूरी रकम निकाल सकता है. निकासी की सुविधा तय फोकस, पात्रता और संबंधित नियमों के आधार पर ही मिलेगी।  नए प्रावधानों में बेरोजगारी की स्थिति में पैसा निकालने के लिए लंबे समय के पीरियड भी कम किया गया है. पहले इसके लिए EPF सदस्यता के 12 महीने पूरे होने की शर्त थी, जिसे अब घटाकर दो महीने कर दिया गया है. इससे नौकरी छूटने या आय का जरिया बंद होने पर लोगों को आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है।  कब निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा? EPF खाते से आंशिक निकासी की सुविधा केवल बेरोजगारी तक सीमित नहीं है. सदस्य अपनी और परिवार की जरूरतों के लिए भी तय शर्तों के तहत पैसा निकाल सकते हैं. इसमें इलाज का खर्च, बच्चों या परिवार के सदस्यों की पढ़ाई और शादी जैसे जरूरी काम शामिल हैं. इसके अलावा घर खरीदने, प्लॉट लेकर मकान बनाने, होम लोन चुकाने और मौजूदा घर की मरम्मत या सुधार के लिए भी पीएफ से रकम निकाली जा सकती है।  EPF Scheme, 2026 के तहत पार्शियल विड्रॉल के अलग-अलग प्रावधानों को तीन बड़ी कैटेगरी में रखा गया है. इनमें जरूरी जरूरतें, आवास से जुड़ी जरूरतें और खास कंडिशन शामिल हैं. हालांकि, हर कैटेगरी के लिए निकासी की सीमा, पात्रता और कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है, इसके नियम लागू रहेंगे।  EPFO AIF में लगा सकता है सालाना योगदान का 3% तक पैसा मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, पीएफ निकासी के नियमों में राहत के साथ EPFO अपने निवेश को लेकर भी बड़ा कदम उठा सकता है. संगठन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और SIDBI के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के जरिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में पैसा लगाने पर विचार कर रहा है. इस प्रपोजल पर 19 नवंबर को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में चर्चा हो सकती है।  सूत्रों के मुताबिक, हर वित्त वर्ष में AIF में निवेश की लीमिट नए योगदान का अधिकतम 3% रखी जा सकती है. EPFO का कुल निवेश योग्य फंड करीब 30 लाख करोड़ रुपये है. वित्त वर्ष 2024-25 में संगठन को करीब 3.36 लाख करोड़ रुपये का योगदान मिला था. इस निवेश का फोकस पोर्टफोलियो में डायवर्सिफिकेशन लाना और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना तलाशना है।  NIIF और SIDBI करेंगे फंड की निगरानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF ऐसे निवेश फंड होते हैं, जो अलग-अलग निवेशकों से पैसा जुटाकर तय स्ट्रैटजी के अनुसार निवेश करते हैं. EPFO इस पैसे को सीधे किसी एक स्टार्टअप या परियोजना में लगाने के बजाय NIIF और SIDBI जैसे संस्थानों के माध्यम से निवेश कर सकता है।  SIDBI फंड चुनने से पहले उसकी पिछली परफॉर्मेंस, निवेश की स्ट्रैटजी, रिस्क, फीस और पैसा निकालने की शर्तों का एनालिसिस करेगा. वहीं, NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे फंडों में निवेश से जुड़ा काम संभालता है. दोनों संस्थानों को निवेश, फंड के इस्तेमाल, वैल्यूएशन और नियमों के पालन से जुड़ी नियमित रिपोर्ट देनी होगी. EPFO की निवेश समिति तय करेगी कि कितना पैसा लगाया जाए और समय-समय पर इन निवेशों की समीक्षा भी करेगी। 

2070 तक भारत-पाकिस्तान में बदलेगा जनसंख्या का समीकरण? रिपोर्ट ने चौंकाया

नई दिल्ली दुनिया की आबादी और धर्मों के बदलते नक्शे को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है. जाने-माने रिसर्च संस्थान ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ ने 17 नवंबर को भविष्य की धार्मिक आबादी से जुड़े अपने लेटेस्ट अनुमान जारी किए हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया की धार्मिक तस्वीर पूरी तरह से बदलने जा रही है. प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमान बताते हैं कि साल 2035 तक इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा. इतना ही नहीं, साल 2070 तक पाकिस्तान और भारत में भी कुछ बड़ा होने वाला है।  2035 तक कैसे बदल जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म? पिछले 25 सालों से दुनिया भर के धर्मों की आबादी पर नजर रख रहे प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि वैसे तो दुनिया में इस्लाम और ईसाई, दोनों ही धर्मों को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है. लेकिन इस्लाम के बढ़ने की रफ्तार ईसाई धर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है।  रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 में पूरी दुनिया में करीब 2.27 अरब ईसाई और 2.02 अरब मुसलमान थे. लेकिन अगले 15 सालों में ये तस्वीर पलटने वाली है. प्यू के नए अनुमानों के मुताबिक, साल 2035 तक दुनिया में मुसलमानों की संख्या बढ़कर 2.57 अरब हो जाएगी, जबकि ईसाइयों की आबादी 2.52 अरब के आसपास रहेगी. यानी 2035 वह साल होगा जब इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा. अगर आबादी बढ़ने की यही रफ्तार जारी रही, तो साल 2070 तक दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या 3.6 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी, जबकि ईसाइयों की आबादी तीन अरब से थोड़ी कम रह जाएगी।  ‘इतने बच्चे पैदा’ होने से बढ़ रही है रफ्तार, क्या बोले एक्सपर्ट्स? आखिर इस्लाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या इसकी वजह धर्म परिवर्तन है? प्यू रिसर्च सेंटर के सीनियर डेमोग्राफी एक्सपर्ट कॉनराड हैकेट ने इसे बहुत ही सीधे शब्दों में समझाया है. उनका कहना है, ‘ये बच्चों की वजह से है.’ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, धर्म परिवर्तन या धार्मिक पहचान बदलने के मुकाबले फर्टिलिटी रेट यानी बच्चे पैदा करने की दर कहीं ज्यादा बड़ा कारण है।      प्रजनन दर में बड़ा अंतर: प्यू की रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2025 के बीच मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर औसतन 3.1 बच्चे प्रति महिला रही है. वहीं, ईसाई महिलाओं में ये दर 2.5 बच्चे प्रति महिला दर्ज की गई है।      बाकी धर्मों की स्थिति: इन दोनों धर्मों के अलावा बाकी सभी धर्मों की महिलाओं में औसत प्रजनन दर महज 1.6 रही. जनसंख्या विज्ञान के नियमों के मुताबिक, किसी भी पीढ़ी को अपनी आबादी बरकरार रखने के लिए कम से कम 2.1 की प्रजनन दर चाहिए होती है, जिससे बाकी धर्म काफी पीछे चल रहे हैं।      सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म: 2020 से 2025 के दौरान दुनिया के किसी भी अन्य धर्म की तुलना में मुस्लिम महिलाओं ने सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म दिया. इन पांच सालों में मुस्लिम माताओं से करीब 25.2 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ, जबकि ईसाई माताओं से 20.8 करोड़ बच्चे पैदा हुए।  2070 तक भारत-पाकिस्तान में क्या बड़ा होने वाला है? इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान और भारत से जुड़ा है. मौजूदा समय में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है. लेकिन प्यू के अनुमान कहते हैं कि साल 2070 तक ये रिकॉर्ड टूट जाएगा।  अगर मौजूदा रुझान जारी रहते हैं, तो 2070 तक पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा. इस लिस्ट में पाकिस्तान पहले नंबर पर होगा, जबकि भारत दूसरे, नाइजीरिया तीसरे और इंडोनेशिया चौथे नंबर पर खिसक जाएगा. ये बदलाव दक्षिण एशिया के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।  अमेरिका और कनाडा में खत्म हो जाएगा ईसाइयों का बहुमत प्यू की ये रिपोर्ट केवल इस्लाम के बढ़ने की बात नहीं करती, बल्कि पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म की घटती ताकत की तरफ भी इशारा करती है. रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 40 सालों में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में ईसाइयों का बहुमत खत्म हो जाएगा. अभी अमेरिका की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत है, जो साल 2065 तक घटकर 50 प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी. संख्या के लिहाज से देखें तो 2020 में अमेरिका में करीब 21.7 करोड़ ईसाई थे, जो 2070 तक घटकर 17.4 करोड़ रह जाएंगे।  पड़ोसी देश कनाडा में तो ये बदलाव और भी जल्दी होने वाला है. अनुमान है कि साल 2030 तक ही कनाडा में ईसाइयों की आबादी 50 प्रतिशत से कम हो जाएगी. इन दोनों देशों में ईसाइयों की हिस्सेदारी घटने की सबसे बड़ी वजह धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि उन लोगों की बढ़ती संख्या है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक या बिना धर्म वाले लोग. 2070 तक अमेरिका की कुल आबादी में ऐसे लोगों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत हो जाएगी, जबकि कनाडा में इनकी संख्या ईसाइयों से भी ज्यादा हो जाएगी।  अफ्रीका बनेगा नया केंद्र, हिंदू और बौद्ध आबादी का क्या होगा? प्यू रिसर्च सेंटर ने 2020 से 2070 के बीच के इन अनुमानों को तैयार करने में लोगों की उम्र, प्रजनन दर, धर्म परिवर्तन और एक देश से दूसरे देश में बसने के पैटर्न का गहराई से अध्ययन किया है।      अफ्रीका में बढ़ेगी सबसे ज्यादा आबादी: 2020 से 2070 के बीच दुनिया की कुल आबादी में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. इस दौरान ईसाइयों की आबादी में 30 प्रतिशत और मुसलमानों की आबादी में 80 प्रतिशत का उछाल आएगा. इस बढ़ोतरी का मुख्य केंद्र अफ्रीका (खासकर उप-सहारा अफ्रीका) होगा. 2070 तक दुनिया के आधे से ज्यादा ईसाई इसी इलाके में रहेंगे. कांगो अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा ईसाई आबादी वाला देश बन जाएगा, जहां ईसाइयों की संख्या तीन गुना बढ़कर 27 करोड़ हो जाएगी।     हिंदू, यहूदी और बौद्ध धर्म की स्थिति: रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले दशकों में हिंदुओं और यहूदियों की कुल संख्या में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन दुनिया की कुल आबादी में उनका प्रतिशत थोड़ा कम हो … Read more

संकट में Old Monk ब्रांड, 64% घट गई कमाई; FSSAI की कार्रवाई से बढ़ी मुश्किलें

मुंबई  देश में रम (Rum) का नाम आते ही सबसे पहले ओल्ड मॉन्क (Old Monk) का नाम याद आता है. दशकों से लोगों के बीच लोकप्रिय इस ब्रांड को बनाने वाली कंपनी मोहन मीकिन (Mohan Meakin) इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है. कंपनी की कमाई में बड़ी गिरावट आई है. चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में कंपनी का रेवेन्यू 64 फीसदी तक घट गया. इसकी बड़ी वजह महाराष्ट्र में ओल्ड मॉन्क के तीन वेरिएंट की बिक्री पर लगी रोक है।  फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने इन उत्पादों को रम के रूप में बेचने पर सवाल उठाए हैं. मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली. आइए जानते हैं ओल्ड मॉन्क के इन वेरिएंट में ऐसा क्या था, जिस पर नियामक ने आपत्ति जताई और कंपनी को कितना नुकसान हुआ? 6 महीने में 64% गिर गई कंपनी की कमाई ओल्ड मॉन्क बनाने वाली कंपनी मोहन मीकिन की कमाई में इस साल बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू घटकर 288 करोड़ रुपये रह गया. पिछले साल इसी अवधि में यह 792 करोड़ रुपये था. यानी कंपनी की कमाई में 64 फीसदी की गिरावट आई. सितंबर तिमाही में हालात और खराब रहे. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 77 फीसदी गिरकर 108 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 473 करोड़ रुपये था।  महाराष्ट्र में बंद हुआ ओल्ड मॉन्क का प्लांट इस गिरावट की एक बड़ी वजह महाराष्ट्र के खोपोली स्थित कंपनी के प्लांट पर लगी रोक है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने इस प्लांट का निरीक्षण किया था. इस दौरान रेगुलेटर ने ओल्ड मॉन्क के तीन वेरिएंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले तरीके पर सवाल उठाए. दरअसल, कंपनी इन उत्पादों को बनाने के लिए न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिलाती थी. नियामक का कहना था कि इस तरह तैयार किए गए उत्पादों को सामान्य रम के रूप में नहीं बेचा जा सकता. इन्हें रम फ्लेवर वाली स्पिरिट के तौर पर बेचना और लेबल पर इसकी जानकारी देना जरूरी है. इस कार्रवाई के बाद खोपोली प्लांट मई से बंद पड़ा है।  '7 साल पुरानी रम' के दावे पर भी आपत्ति FSSAI ने ओल्ड मॉन्क को रम बताकर बेचने पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि इसके लेबल पर लिखे कुछ दावों पर भी आपत्ति जताई. इनमें '7 Years Old Blended' और 'Very Old Vatted' जैसे विवरण शामिल थे. कंपनी ने पहले सात साल पुराना होने का दावा हटाने और फ्लेवर मिलाए जाने की जानकारी को लेबल पर ज्यादा स्पष्टता से दिखाने पर सहमति जताई थी. हालांकि, रेगुलेटर का कहना था कि असली मुद्दा प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन का है. यानी केवल लेबल बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा था।  कंपनी ने बॉम्बे HC से वापस ली याचिका FSSAI के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र में ओल्ड मॉन्क का निर्माण और बॉटलिंग करने वाली कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. कंपनी ने नियामक के फैसले को चुनौती दी थी. हालांकि, 5 नवंबर को कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली. कंपनी ने अदालत को बताया कि वह संशोधित लेबल सीधे रेगुलेटर के पास मंजूरी के लिए जमा करेगी. इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका को आगे नहीं बढ़ाए जाने के आधार पर निपटा दिया. हालांकि, अदालत ने बिक्री पर लगी रोक नहीं हटाई. यानी संबंधित तीन वेरिएंट की बिक्री पर पाबंदी अभी कायम है।  कंपनी का ₹50 करोड़ के नुकसान का दावा अक्टूबर में हुई सुनवाई के दौरान कंपनी के वकीलों ने अदालत को बताया था कि बिक्री पर रोक के कारण कंपनी को करीब 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. कंपनी के मुताबिक, इस कार्रवाई से महाराष्ट्र सरकार को भी एक्साइज यानी आबकारी राजस्व में करीब 350 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसके अलावा प्लांट बंद होने के कारण करीब 300 कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे हैं।  ओल्ड मॉन्क की कहानी सिर्फ मौजूदा मुश्किलों तक सीमित नहीं है. करीब सात दशक पुराने इस ब्रांड की बिक्री एक समय काफी गिर गई थी. साल 2002 में इसकी बिक्री 80 लाख केस तक पहुंच गई थी, लेकिन 2013 में घटकर 41 लाख केस रह गई।  इसके बाद कंपनी ने ब्रांड की लोकप्रियता दोबारा बढ़ाने पर काम किया. लंबे समय तक कंपनी के चेयरमैन रहे ब्रिगेडियर कपिल मोहन का 2018 में निधन हो गया. इसके बाद कंपनी के नेतृत्व में बदलाव हुआ. धीरे-धीरे ओल्ड मॉन्क की बिक्री में सुधार आया और 2025 में इसकी बिक्री बढ़कर 1.4 करोड़ केस हो गई. दो साल पहले इसने बिक्री के मामले में यूनाइटेड स्पिरिट्स के मैकडॉवेल्स नंबर 1 सेलिब्रेशन को भी पीछे छोड़ दिया था।  अब संशोधित लेबल पर फैसले का इंतजार मोहन मीकिन लिमिटेड के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में बंद पड़े प्लांट और बिक्री पर लगी रोक को लेकर है. कंपनी अब संशोधित लेबल के साथ FSSAI से मंजूरी लेने की तैयारी में है. जब तक कंपनी के प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन और लेबल को मंजूरी नहीं मिलती, तब तक ओल्ड मॉन्क के तीनों वेरिएंट की बिक्री पर लगी पाबंदी हटने का रास्ता साफ नहीं होगा. इस पूरे मामले का असर कंपनी की कमाई और ओल्ड मॉन्क की बाजार में वापसी की कोशिशों पर पड़ सकता है।