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डिजिटल सुविधा का नया दौर: बिना एटीएम कार्ड के भी मिलेगा कैश

July 22, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

नई दिल्ली ATM कार्ड नहीं है? खो गया या घर पर छूट गया? अब इससे फर्क नहीं पड़ता. टेक्नोलॉजी ने इस समस्या का हल ढूंढ़ लिया है, Cardless Cash Withdrawal via UPI. आजकल कई बैंक ऐसे ATM मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं, जिनसे आप केवल UPI ऐप के माध्यम से कैश निकाल सकते हैं, वो भी बिना कार्ड लगाए. भारत में कुछ चुनिंदा बैंकों ने यह सुविधा शुरू कर दी है और धीरे-धीरे यह पूरे देश में फैल रही है. बिना कार्ड के ATM से पैसे निकालने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया Step 1: ATM पर जाएं: ATM मशीन के पास जाएं और स्क्रीन पर ‘Cardless Cash Withdrawal’ या ‘UPI Cash Withdrawal’ विकल्प चुनें. Step 2: QR कोड स्कैन करें: ATM स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा. अपने स्मार्टफोन में कोई भी UPI ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm या BHIM) खोलें और QR कोड स्कैन करें. Step 3: राशि दर्ज करें: UPI ऐप में वह राशि दर्ज करें जितना कैश आप निकालना चाहते हैं. Step 4: UPI पिन डालें और कन्फर्म करें: अब अपना UPI पिन डालें और ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म करें. Step 5: कैश प्राप्त करें: कन्फर्मेशन के बाद ATM से तुरंत कैश निकल जाएगा, बिना कार्ड लगाए, बिना स्क्रीन को टच किए. किन बातों का रखें ध्यान? आपके स्मार्टफोन में UPI ऐप इंस्टॉल और सक्रिय होना चाहिए. आपका बैंक अकाउंट UPI ऐप से लिंक होना अनिवार्य है. यह सुविधा केवल उन्हीं ATM मशीनों में उपलब्ध है, जिनमें UPI-इनेबल्ड कैश विथड्रॉल सिस्टम लगा है. हर बैंक की नकद निकासी सीमा अलग-अलग हो सकती है (जैसे ₹5,000 या ₹10,000 प्रति दिन). नेटवर्क या OTP/पिन में देरी के कारण ट्रांज़ैक्शन असफल हो सकता है — इसलिए इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखें. कौन-कौन से बैंक दे रहे हैं यह सुविधा? भारत के कई प्रमुख बैंक अब UPI आधारित कार्डलेस कैश विथड्रॉल सुविधा प्रदान कर रहे हैं. इनमें शामिल हैं: HDFC Bank ICICI Bank State Bank of India (SBI) Bank of Baroda Union Bank of India Punjab National Bank (PNB) इन बैंकों के चुनिंदा ATM में यह सुविधा उपलब्ध है, और जल्द ही यह पैन-इंडिया स्तर पर लागू होने की उम्मीद है. क्यों बढ़ रही है कार्डलेस ATM की मांग? सुरक्षा: ATM कार्ड खोने या क्लोनिंग से बचाव. सहूलियत: केवल मोबाइल और इंटरनेट से ट्रांज़ैक्शन की सुविधा. फिजिकल टच-फ्री: कोरोना काल के बाद से टचलेस टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ी. डिजिटल इंडिया को बढ़ावा: सरकार और RBI की संयुक्त पहल से डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को प्रोत्साहन.

भारत को बूस्ट: बुमराह खेलेंगे मैनचेस्टर टेस्ट, सिराज ने दी खुशखबरी

July 22, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

मैनचेस्टर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इस बात की पुष्टि की है कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ 23 जुलाई से होने वाले चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे। बुमराह का मैनचेस्टर टेस्ट में खेलना चर्चा का विषय रहा है क्योंकि टीम प्रबंधन ने बताया था कि बुमराह इस सीरीज में सिर्फ तीन मैच ही खेलेंगे। बुमराह पहले और तीसरे टेस्ट में उपलब्ध रहे थे, जबकि कार्यभार प्रबंध के चलते दूसरे टेस्ट से उन्हें आराम दिया गया था। बुमराह को खिलाने की पैरवी क्रिकेट प्रशंसक और अनिल कुंबले सहित कुछ पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि बुमराह को मैनचेस्टर टेस्ट में खेलना चाहिए क्योंकि भारत के लिए यह मुकाबला काफी अहम है। भारत पांच मैचों की इस सीरीज में फिलहाल 1-2 से पीछे चल रहा है और उसे सीरीज में बने रहने के लिए चौथा टेस्ट मैच जीतना जरूरी है। ऐसे में बुमराह का इस टेस्ट मैच में खेलना काफी महत्वपूर्ण है। टीम संयोजन पर सिराज ने साधी चुप्पी सिराज ने कहा, 'जितना पता है बुमराह भाई तो खेलेंगे।' मैच के लिए टीम संयोजन के बारे में पूछे जाने पर सिराज ने चुप्पी साधे रखी और कहा कि जो भी लाइनअप चुना जाएगा वह टीम के सर्वोत्तम हित में होगा। उन्होंने कहा, 'मुझे संयोजन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जो भी चुना जाएगा, वह टीम के लिए सबसे अच्छा होगा।' बुमराह ने अब तक खेले दो मैचों में 12 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार उन्होंने पारी में पांच विकेट भी लिए हैं। भारत के लिए आसान नहीं राह भारतीय टीम अब सीरीज में वापसी के लिए बेताब होगी। भारत के लिए हालांकि, मैनचेस्टर की चुनौती आसान नहीं रहने वाली है। भारत ने अब तक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में कुल नौ टेस्ट खेले हैं। इसमें से चार टेस्ट इंग्लैंड जीतने में कामयाब रहा है, जबकि पांच टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। टीम इंडिया के पास हार और ड्रॉ के इस सिलसिले को तोड़ने का बेहतरीन मौका है और एक जीत सीरीज को दिलचस्प बना देगी।

अब मोबाइल से घर बैठे बनाएं रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट, एक क्लिक में मिलेगा E-स्टाम्प पेपर

July 22, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

नई दिल्ली डिजिटल इंडिया में कई ऐसे काम अब बेहद आसान हो गए हैं जिनके लिए पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। ऐसे ही कामों में से एक अब एफिडेविट, एग्रीमेंट या सेल्फ डिक्लेरेशन बनवाने के लिए कोर्ट या नोटरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं! यह काम अब आप घर बैठे सिर्फ अपने फोन से कुछ मिनटों में कर सकते हैं और सरकारी मान्यता प्राप्त e-Stamp Paper पा सकते हैं। आसान और डिजिटल प्रोसेस से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी पूरी तरह वैध और सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब देर न करते हुए पूरे प्रोसेस का एक-एक स्टेप समझते हैं। क्या है ई स्टांप पेपर? ई-स्टांप पेपर एक डिजिटल स्टांप पेपर होता है, जो किसी भी कानूनी या वित्तीय डॉक्यूमेंट को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे सरकार द्वारा अधिकृत वेबसाइट जैसे कि shcilestamp.com से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। ऐसा समझ लें कि यह पारंपरिक स्टांप पेपर का डिजिटल वर्जन है। ई स्टांप पेपर कहां काम आते हैं? ई-स्टांप पेपर का इस्तेमाल एफिडेविट, रेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड और कोर्ट कचहरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे कई कामों में होता है। इससे नकली स्टांप पेपर की समस्या नहीं होती और दस्तावेजों की वैधता कानूनी रूप से सुरक्षित रहती है। ऐसे बनवाएं एग्रीमेंट और एफिडेविट? इसके लिए सबसे पहले आपको shcilestamp.com या राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा, जो डिजिटल स्टांप पेपर जारी करने की सर्विस देती हैं। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद अपने राज्य को चुनें। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टांप ड्यूटी हर राज्य में अलग-अलग होती है। फिर भाषा में हिंदी या अंग्रेजी को चुनें। अब "e-Stamping Services" या “Generate e-Stamp Certificate” वाले विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आप ऑनलाइन स्टांप पेपर के लिए फॉर्म भर सकें। फॉर्म में इस्तेमाल करने वाले का नाम, पता, डॉक्यूमेंट का प्रकार जैसे कि एफिडेविट या एग्रीमेंट, स्टांप पेपर की वैल्यू, पिन कोड आदि सही-सही भरें। इसके बाद डॉक्यूमेंट के प्रकार के अनुसार स्टांप पेपर की राशि चुनें, जैसे 10, 50 या 100 रुपये। यह राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। अब आप नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट पूरी होने के बाद वेबसाइट आपको स्टांप पेपर का PDF देगी जिसे आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल पर मंगवा सकते हैं। अब आप वर्ड या पीडीएफ में अपना एफिडेविट/एग्रीमेंट बनाकर उसे डाउनलोड किए गए स्टांप पेपर पर चिपका सकते हैं या प्रिंट करवाकर साथ जोड़ सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट को कानूनी तौर पर वैध बनाना जरूरी है, तो उसे किसी अधिकृत नोटरी से हस्ताक्षर और मोहर के साथ प्रमाणित करवाया जा सकता है। बस अब आपका डॉक्युमेंट तैयार है। आप इसे कोर्ट, बैंक, मकान मालिक या अन्य किसी संस्थान को वैध रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह से आप बेहद आसानी से घर बैठे ही एग्रीमेंट्स या एफिडेविट के लिए ई-स्टाम्प पेपर ले सकते हैं। ध्यान रखने वाली बातें ई-स्टांप पेपर या ऑनलाइन एफिडेविट बनवाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, हमेशा सिर्फ सरकारी या अधिकृत वेबसाइट जैसे shcilestamp.com का ही इस्तेमाल करें। स्टांप पेपर का राज्य चुनते समय उस राज्य की स्टांप ड्यूटी की जानकारी जरूर पढ़ें, क्योंकि हर राज्य के नियम अलग होते हैं। फॉर्म भरते समय नाम, पता, उद्देश्य जैसी सभी जानकारियां बिल्कुल सही भरें। पेमेंट करते समय सुरक्षित गेटवे का ही इस्तेमाल करें। ई-स्टांप पेपर डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। अगर दस्तावेज में नोटरी की जरूरत हो, तो अधिकृत नोटरी से प्रमाणित करवाएं। गलत जानकारी या प्रक्रिया से डॉक्युमेंट अवैध हो सकता है।

जन्मतिथि और बायोमेट्रिक अपडेट की लिमिट तय, UIDAI CEO ने दी जानकारी

July 22, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

नई दिल्ली आधार कार्ड से संबंधित कई बादलाव हो रहे हैं। हाल ही में सरकार ने आधार कार्ड के लिए एक नया ऐप पेश किया है। फिलहाल ऐप का अर्ली एक्सेस आया है, लेकिन इसे फोन में डाउनलोड करके यूज किया जा सकता है। लोग आधार कार्ड में कई बदलाव कराते हैं। नाम से लेकर पता तक, कई बदलाव कराए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी जन्म तिथि को भी बदल सकते हैं। हालांकि, अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। बार-बार जन्म तिथि में बदलाव को रोकने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI अब आधार और नकली UID नंबरों से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि जन्मतिथि और बायोमेट्रिक्स में बार-बार बदलाव को रोका जाएगा। जन्मतिथि में बदलाव के लिए देना होगा यह सर्टिफिकेशट भुवनेश कुमार ने बताया है कि गलत फोटो और बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए UIDIA द्नारा कई उपाय किए जाएंगे। UIDAI अन्य सरकारी डेटाबेस से जानकारी वेरिफाई करेगा। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। आधार एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। साथ ही, लोगों को ऐसे डॉ्कयूमेंट्स यूज करने होंगे, जो कि राज्यों से ऑनलाइन वेरिफाई हो सकें। आधार की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग गलत तरीके से आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। UIDAI अब जन्मतिथि में बदलाव करने पर सख्ती करेगा। अगर किसी को जन्मतिथि बदलनी है, तो उसे पहले ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में जन्मतिथि बदलवानी होगी। UIDAI द्नारा दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जाएगी। लोग ऐसे करते हैं गलत इस्तेमाल UIDAI 35 राज्यों के ओरिजिनल डेटाबेस से सीधा कॉन्टैक्ट कर रहा है। पैन कार्ड, CBSE मार्कशीट और MGNREGA रिकॉर्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। कुमार का कहना है कि अगर लोग क्रिकेट टीम में खेलना चाहते हैं, तो वे अपनी उम्र दो साल कम करने की कोशिश करते हैं। अगर वे नौकरी पाना चाहते हैं, तो वे अपनी उम्र दो साल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसका मतलब है कि लोग अलग-अलग फायदे के लिए अपनी उम्र बदलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि लोग कई जन्म प्रमाण पत्रों से ऐसा करने की कोशिश करते हैं। UIDAI अब इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। UIDAI यह सुनिश्चित करेगा कि आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए दिए गए डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। इसके लिए UIDAI सीधे सोर्स से डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करेगा। UIDAI सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। UIDAI ने फिंगरप्रिंट फ्रॉड को रोकने के लिए AI/ML एल्गोरिदम बनाया है। यह एल्गोरिदम यह सुनिश्चित करेगा कि फिंगरप्रिंट असली हैं। आयु की ऐसे होगी जांच इसी तरह, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर कैमरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर उम्र की जांच करेगा। बच्चे के आधार के लिए बायोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं होती है। AI का इस्तेमाल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डेटाबेस में मौजूद फोटो से किसी व्यक्ति की फोटो को मिलाने के लिए भी किया जा रहा है। इससे फ्रॉड को रोका जा सकेगा। UIDAI फिंगरप्रिंट अपडेट करने की संख्या को सीमित करने पर भी विचार कर रहा है। कुमार ने कहा कि बुजुर्ग लोगों के लिए फिंगरप्रिंट अपडेट करना ठीक है, क्योंकि उनकी उंगलियों के निशान बदल सकते हैं। हालांकि, युवाओं के लिए बार-बार फिंगरप्रिंट अपडेट करने का कोई मतलब नहीं है। बार-बार फिंगरप्रिंट भी नहीं करा पाएंगे अपडेट UIDAI फिंगरप्रिंट अपडेट करने की संख्या को सीमित करने पर भी विचार कर रहा है। कुमार ने कहा कि बुजुर्ग लोगों के लिए फिंगरप्रिंट अपडेट करना ठीक है, क्योंकि उनकी उंगलियों के निशान बदल सकते हैं। हालांकि, युवाओं के लिए बार-बार फिंगरप्रिंट अपडेट करने का कोई मतलब नहीं है। UIDAI के इन कदमों से आम लोगों को काफी फायदा होगा। UIDAI ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही आधार कार्ड को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कुछ और नए कदम उठाएगा।

यूपी स्कूल मर्जर विवाद: एकल पीठ के फैसले को दी चुनौती, आज डबल बेंच में होगी सुनवाई

July 22, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

लखनऊ प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपीलें दाखिल कर चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष आज विशेष अपीलें सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। अपीकर्ताओं के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने बताया कि पहली विशेष अपील 5 बच्चों ने, और दूसरी 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए दाखिल की है। इनमें स्कूलों के विलय में एकल पीठ द्वारा बीती 7 जुलाई को दिए गए फैसले को रद्द करने का आग्रह किया गया है। इसके बाद मामले में दाखिल एक जनहित याचिका को भी खंडपीठ ने बीती 10 जुलाई को खारिज कर दिया था। एकल पीठ खारिज कर चुकी है याचिका बीती 7 जुलाई को स्कूलों के विलय मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली थी। एकल पीठ ने प्रथामिक स्कूलों के विलय आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्रथामिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर दिया था। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है। याचियों ने इसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कहा था। साथ ही मर्जर से छोटे बच्चों के स्कूल दूर हो जाने की परेशानियों का मुद्दा भी उठाया था। याचियों की ओर से खास तौर पर दलील दी गई थी कि स्कूलों को विलय करने का सरकार का आदेश, 6 से 14 साल के बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। सरकार स्पष्ट कर चुकी है अपना रुख राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं के विरोध में प्रमुख दलील दी गई कि विलय की कारवाई, संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है। सरकार ने ऐसे 18 प्रथामिक स्कूलों का हवाला दिया था जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। कहा कि ऐसे स्कूलों का पास के स्कूलों में विलय करके शिक्षकों और अन्य सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जाएगा। कहा था कि सरकार ने पूरी तरह शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिहाज से ऐसे स्कूलों के विलय का निर्णय लिया है।

सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! MP में 825 पद खाली, महिला उम्मीदवारों को विशेष आरक्षण

July 22, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 825 पदों पर विशेष पुलिस की भर्ती करने जा रही है. चयनित जवानों को मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिले में पदस्थ किया जाएगा. इनको शुरुआत में 25 हजार रुपए महीने का मानदेय दिया जाएगा. इसकी अधिसूचना मध्य प्रदेश शासन ने जारी कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी 7 अगस्त 2025 तक इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं. महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिलों के लिए चलाए जा रहे विशेष पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. यानि 825 में से 309 महिलाओं का चयन किया जाएगा. इसके साथ ही 15 प्रतिशत पद होमगार्ड सैनिक और 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होगा. 5वीं-8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन विशेष पुलिस भर्ती में एसटी वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास और अन्य वर्गों के लिए 8वीं पास रखी गई है. सबसे पहले अभ्यर्थियों का शरीरिक परीक्षण होगा. इसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा. इस साक्षात्कार में संबंधित नक्सल प्रभावित गांव और आसपास की जानकारियों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. फिर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा. एसपी ऑफिस से होगा अनुबंध नियुक्ति के लिए जो भी अभ्यर्थी पात्र होंगे, उनका संबंधित जिले के एसपी ऑफिस के साथ अनुबंध किया जाएगा. इन्हें शुरूआत में 25 हजार रुपए वेतन मिलेगा. हर 6 महीने में इन जवानों की समीक्षा की जाएगी. यदि जवान का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहता है, तो इन्हें सेवामुक्त किया जा सकेगा. वहीं यदि ये एसपी या उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो इनकी सेवा विस्तार की जा सकेगी. 3 महीने दिया जाएगा प्रशिक्षण डीआईजी चयन, पीएचक्यू वीरेंद्र सिंह ने बताया कि "चयनित जवानों को इंदौर और हॉकफोर्स बालाघाट के साथ ही संबंधित जिलों की पुलिस लाइन में 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. नियुक्ति अवधि के बाद संतुष्टिजनक ड्यूटी निभाने पर एक-एक वर्ष करके तीन वर्ष के लिए सेवा अवधि बढ़ाई जा सकेगी. हालांकि इसके बाद डीजीपी के आदेश पर 3 साल का और सेवा विस्तार किया जा सकता है." परिजनों को मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति का लाभ विशेष पुलिस भर्ती में केवल बालाघाट के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और किरनापुर अलावा मंडला के बिछिया, मवई और डिंडौरी जिले के बजाग, समनापुर और करंजिया विकासखंड़ो के 595 गांवों के मूल निवासी ही इसमें शामिल हो सकेंगे. भर्ती की आरक्षण तालिका भी जिलों की आबादी के अनुसार बनाई गई. खास बात यह है कि कर्तव्य निवर्हन के दौरान यदि किसी जवान की मृत्यु होती है, तो उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मिलेगा. सबसे अधिक बालाघाट में होगी भर्ती वीरेंद्र सिंह ने बताया कि "825 में से 755 जवानों की नियुक्ति बालाघाट जिले में की जाएगी. यहां 302 ओपेन, 264 महिला, 113 होम गार्ड और 76 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलेगा. वहीं मंडला में 102 पदों पर भर्ती होगी. इसमें 40 पद ओपेन, 10 भूतपूर्व सैनिक, 16 होमगार्ड और 36 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा डिंडौरी जिले में 25 पदों पर भर्ती होगी. जिसमें 10 ओपेन, 2 भूतपूर्व सैनिक, 4 होमगार्ड और 9 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

शादीशुदा ज़िंदगी बनी नर्क – पूर्व सांसद ने पति पर लगाए यौन शोषण और हिंसा के गंभीर आरोप

July 22, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

बर्टन ब्रिटेन के बर्टन के पूर्व सांसद एंड्रयु ग्रिफिथ्स की पूर्व पत्नी केट नीवेटन ने पति को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पहली बार उन्होंने बलात्कार से लेकर घरेलू हिंसा तक पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से ग्रिफिथ्स सोते समय उनका बलात्कार और हिंसा करता था। साथ ही आरोप हैं कि उसने महज रोने के चलते नवजात पर बुरी तरह बर्ताव किया था। खास बात है कि निवेटन खुद भी साल 2019 से 2024 तक बर्टन सांसद रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नीवेटन के आरोप हैं कि जब उनकी नवजात बेटी भूख की वजह से रो रही थी, तो ग्रिफिथ्स उसपर बुरी तरह से चिल्लाया था। उन्होंने कहा, 'लोगों को यह नहीं लगता कि यह प्रोफेशनल मिडिल क्लास लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन घरेलू हिंसा की कोई सीमा नहीं होती। यह किसी की भी प्रभावित कर सकता है। जब मैं चुनी गई थी, तो मैंने वादा किया था कि घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए काम करूंगी।' उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ 10 सालों तक झेली हिंसा के कारण सदमे में नहीं हूं, बल्कि इसके बाद के 5 साल की वजह से हूं, जिस दौरान कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल उसने मुझे परेशान करने में किया।' उन्होंने बताया कि ग्रिफिथ्स के साथ उनकी शादी साल 2013 में हुई थी और 2018 में दोनों अलग हो गए। जब वह ग्रिफिथ्स से मिली थीं, तो उन्हें बेहद आकर्षक और मिलनसार मानती थीं। उन्होंने कहा, 'बाहर से देखने वाले अधिकांश लोगों को हमारा रिश्ता एकदम ठीक लगता था, लेकिन हिंसा सालों तक चलती रही थी। हर बार जब मैं कहती थी कि मैं पुलिस से शिकायत करूंगी, तो वह कहता था कि कोई भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा केट। मैं यहां सांसद हूं। पुलिस के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। वो सभी मुझे अच्छा समझते हैं।' उन्होंने कहा, 'यह सब तब शुरू होता था, जब मैं सो रही होती थी। मैं जागती थी और वो मेरे साथ सेक्स करने लगता था…। कभी कभी मुझे लगता था कि जाने दो, लेकिन कई बार मैं रोती थी। ऐसा होने पर कई बार वह रुक जाता था, लेकिन उसका मूड खराब हो जाता था। मुझे याद है कि उसने मुझे बिस्तर से बाहर लात मार दी थी। मैं दूसरे कमरे में जाती थी और खुद को रातभर के लिए बंद कर लेती थी या घर से बाहर चली जाती थी।' नीवेटन ने बताया कि जब उन्हें लगने लगा कि नवजात को भी खतरा है, तो उन्होंने सुरक्षा के लिए कदम उठाए। खास बात है कि ग्रिफिथ्स साल 2006 में उन्हें महज 3 सप्ताह में क्षेत्र की 2 महिलाओं को 2 हजार अश्लील संदेश भेजने के चलते बाहर कर दिया था। दिसंबर 2021 में फैमिली कोर्ट के जज ने आदेश दिए थे कि वह पत्नी के साथ हिंसा और बलात्कार किया।

MPBSE ने द्वितीय परीक्षा की कॉपियां जांची, अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार

July 22, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की ओर से बोर्ड 10वीं व 12वीं की द्वितीय परीक्षा का दो चरणों में मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। पहला चरण दो से 11 जुलाई तक और दूसरा 12 से 20 जुलाई तक चला। 28 या 29 जुलाई को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में साढ़े तीन लाख अभ्यर्थियों की नौ लाख उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। उधर, माशिमं भोपाल के एक केंद्र पर 12वीं के विद्यार्थियों द्वारा 10वीं का प्रश्नपत्र हल करने के मामले में मूल्यांकन किस तरह होगा। इस संबंध में मंडल की परीक्षा समिति 24 जुलाई को निर्णय लेगी। गलत प्रश्नपत्र हल करने वाले उत्तरपुस्तिकाओं को समिति में भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में समिति निर्णय लेगी। तीसरी बार परीक्षा के तनाव से नहीं गुजरना होगा मंडल के सचिव केडी त्रिपाठी का कहना है कि विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होगा, उन्हें फिर से तीसरी बार परीक्षा के तनाव से नहीं गुजरना होगा। इस प्रकरण में दोषी केंद्राध्यक्ष व पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब तक स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्राध्यक्ष व पर्यवेक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्राध्यक्ष व पर्यवेक्षक को निलंबित नहीं किया है। बता दें, कि अरेरा कॉलोनी स्थित शासकीय नवीन उमावि के परीक्षा केंद्र पर 19 जून को 12वीं के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा का अंग्रेजी का पर्चा दे दिया था। उसे उन्होंने हल करा लिया।

राशन कार्ड बनवाना हुआ आसान, UMANG ऐप से घर बैठे करें अप्लाई

July 22, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

नई दिल्ली. भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मल्टी-सर्विस मोबाइल ऐप है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर आप कई सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं – जैसे EPFO, जन्म प्रमाण पत्र, और अब राशन कार्ड का आवेदन भी। एंड्रॉयड यूजर इसे Google Play Store और iPhone यूजर Apple App Store से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड क्यों है जरूरी? राशन कार्ड (Ration Card) न सिर्फ पहचान पत्र का काम करता है, बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए आपका परिवार सरकारी राशन प्रणाली से अनाज प्राप्त कर सकता है, और आपकी पारिवारिक जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। मोबाइल से ऐसे करें राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन UMANG ऐप डाउनलोड करें – अपने मोबाइल में ऐप (Ration Card) स्टोर पर जाकर “UMANG” सर्च करें और ऐप इंस्टॉल करें। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें – ऐप खोलने के बाद मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफाई करें। होम पेज से “Services” पर जाएं – सबसे नीचे बाईं ओर मौजूद इस विकल्प को चुनें। “Utility Services” सेक्शन में जाएं – स्क्रॉल करें और राशन कार्ड से जुड़े विकल्पों को ढूंढें। “Apply Ration Card” पर क्लिक करें – अब अपना राज्य चुनें। व्यक्तिगत जानकारी भरें – जैसे नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, पता आदि। दस्तावेज अपलोड करें – आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ आदि अपलोड करें। सबमिट पर क्लिक करें – सारी जानकारी भरने और डॉक्युमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें। ध्यान रखें – अभी सिर्फ कुछ राज्यों के लिए उपलब्ध फिलहाल यह सेवा (Ration Card) चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही उपलब्ध है। इनमें चंडीगढ़, लद्दाख, सक्कर, दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। हालाँकि, सरकार जल्द ही अन्य राज्यों में भी यह सुविधा शुरू करने वाली है।

अन्नामलाई को BJP में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, अध्यक्ष के ऐलान के बाद होगा खुलासा

July 22, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

चेन्नई तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई को जल्द ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें बीजेपी के महासचिव पद पर प्रमोट किया जा सकता है। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बताया कि अगले महीने बीजेपी अध्यक्ष के चयन के बाद अन्नामलाई से जुड़ा ऐलान किया जाएगा। ''जब अप्रैल महीने में अन्नामलाई ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ा था, तभी उन्हें आश्ववासन दिया गया था कि उन्हें पार्टी में बड़ा पद दिया जाएगा। उनके पद छोड़ने के बाद विधायक नैनार नागेंथ्रान को राज्य में भाजपा का प्रमुख बनाया गया है। हालांकि, पिछले लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में भले ही बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली हो, लेकिन उसका वोट प्रतिशत तीन फीसदी से बढ़कर 11 फीसदी हो गया। और इसका क्रेडिट अन्नामलाई को ही जाता है।'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई मौको पर साफ किया है कि अन्नामलाई राज्य की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि, तमिलनाडु बीजेपी चीफ का पद छोड़ने के अगले दिन ही अन्नामलाई को बीजेपी के नेशनल काउंसिल का सदस्य बनाया गया था। हाल ही में अन्नामलाई ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके गठबंधन के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला दिया कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो भाजपा सरकार का हिस्सा होगी। के अन्नामलाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "…केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि भाजपा सरकार का हिस्सा होगी… गठबंधन (अन्नाद्रमुक के साथ) जारी रहना चाहिए।" अन्नामलाई ने अमित शाह के उस आश्वासन पर जोर दिया जिसमें उन्होंने दोनों दलों को स्वीकार्य एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने का आश्वासन दिया था, जिसका उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनावों में द्रमुक को हराना है। उन्होंने आगे कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि हमारा एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा जो दोनों दलों को स्वीकार्य होगा।"