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राशन के साथ पोषण भी पहुंचाएंगी उचित मूल्य दुकानें, उपभोक्ताओं के लिए बढ़ेगी सुविधा

अभिनव पहल भोपाल  उपभोक्ताओं के हित में और उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए शासन द्वारा नवाचार किया जा रहा है। अब शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद और अन्य पोषण सामग्रियाँ भी उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था शुरू की गई हैं। इन दुकानों से जैविक उत्पाद भी उपलब्ध कराये जाने का भी लक्ष्य है। योजना में इंदौर जिले में 30 चिन्हित उचित मूल्य दुकानों पर जन पोषण केन्द्र की स्थापना की गई है। इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुये जिला उज्जैन एवं सागर में 15-15 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये दुकानों का चयन कर लिया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा चयनित विक्रेताओं को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने की यह एक अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है। उपभोक्ताओं ने भी की सराहना स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकान पर उक्त सामग्री की उपलब्धता पर प्रसन्नता जाहिर की जा रही है। उनका कहना है कि राशन के साथ ही अन्य सामग्री भी एक ही जगह पर मिलने से अब अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। उचित मूल्य की दुकानों पर जन पोषण केन्द्र शुरू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को तो लाभ होगा ही, इसके साथ ही राशन डीलरों की आय में भी वृद्धि होगी और लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलेंगे। जन पोषण केंद्रों में पोषण से जुड़े उत्पादों का भंडारण होगा। इन केंद्रों में राशन डीलर्स को आसान लोन की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही केंद्रों में डिजिटल टूल्स और सहायता प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर, बैंकिग कॅरसपोंडेंस बनाने की कार्यवाही भी जन पोषण केन्द्र पर की जा रही है। जन पोषण केन्द्रों में पोषण सघन वस्तुओं जैसे कि बाजरा, दालें, खाद्य तेल, सोयाबीन और डेयरी उत्पाद का भण्डारण कर उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। उचित मूल्य दुकानों के डीलर्स को राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रोजेक्ट के प्रबंधन एवं निगरानी के लिये एक राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।  

बधाई लेने पहुंचीं शबनम मौसी पर आभूषण छीनने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

अनूपपुर  देश की पहली किन्नर विधायक रहीं शबनम मौसी पर एक गंभीर आरोप लगा है. शबनम मौसी पर आरोप है कि वो एक बच्चे के जन्म की बधाई लेने पहुंची थीं, जहां उन्होंने जबरदस्ती सोने के आभूषण छीन लिए. मंगलवार को हुए विवाद का एक वीडियो भी सामने आया है. पीड़ित ने चचाई थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है. शबनम मौसी ने इन आरोपों से इंकार किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बधाई लेने पहुंची शबनम पर आभूषण छीनने का आरोप बापू चौक अमलाई के निवासी और अनूपपुर सब्जी मंडी व्यापारी राहुल कुमार सोनी ने अपनी शिकायत में बताया है कि "बुधवार को शबनम मौसी 8-10 लोगों के साथ पुत्र के जन्म की बधाई देने पहुंची थीं. उन्होंने बधाई देने के एवज में 21 हजार रुपए की मांग की. बधाई के रूप में मां ने सीधा (अन्न) और 1100 रुपए दिए, तो उन्होंने रुपए फेंक दिए और कहा 'बद्दुआ दे दी तो तेरा नाती नहीं रह पाएगा'. इसके अलावा उन्होंने मां को डायन कहकर संबोधित किया और धमकी भी दी." राहुल का आरोप है कि "शबनम मौसी ने पत्नी के कान में पहने सोने के टॉप्स मांगे तो पत्नी ने डरकर उसे उतारकर रख लिए, लेकिन शबनम ने जबरदस्ती पत्नी से टॉप्स छीन लिया और लेकर चली गईं." शबनम मौसी ने आरोप को बताया झूठ ईटीवी भारत से बात करते हुए शबनम मौसी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ बताया है. उन्होंने कहा कि "उनके द्वारा रुपए की कोई मांग नहीं की गई थी, बल्कि बच्चे की मां ने अपनी मर्जी से कान के टॉप्स दिए हैं. डेढ़ महीने पहले राहुल ने 50 हजार रुपये उधार लिए थे और अभी तक नहीं दिए हैं." वहीं, राहुल का कहना है कि शबनम से मैंने कोई उधार नहीं लिया है. वह किसी को उधार दे भी नहीं सकतीं. चचाई थाना प्रभारी सुंदरेश मरावी ने बताया कि "पूर्व विधायक शबनम मौसी के खिलाफ आभूषण छीनने की शिकायत मिली है. जांच जारी है और अभी इस मामले में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है."

मध्य प्रदेश विधानसभा में नहीं लागू होगा ई-विधान, अगली बैठक में हो सकता है शुभारंभ

भोपाल  मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में ई-विधान प्रणाली लागू नहीं हो पाएगी। विधानसभा सचिवालय ने इस सत्र में कार्यवाही को पेपरलेस करने के लिए ई-विधान योजना को लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन एनआईसी (NIC) द्वारा टैबलेट की खरीद न हो पाने के कारण इसे शीतकालीन सत्र के लिए टाल दिया गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि मानसून सत्र में विधायकों को ऑनलाइन कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से नई प्रणाली लागू हो जाएगी, इसलिए विधायकों को इसके उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी ताकि विधायकों को किसी तरह की परेशानी न हो। स्पीकर, मुख्यमंत्री और विधायकों के सामने रहेंगे टैबलेट ई-विधान लागू होने के बाद विधानसभा में स्पीकर, मुख्यमंत्री और विधायकों की सीटों के सामने टैबलेट लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से वे सदन से संबंधित दस्तावेज देख सकेंगे। केंद्रीय सरकार की इस योजना को लागू करने के लिए विधानसभा ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी तक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा टैबलेट की खरीद नहीं हो सकी है। 250 टैबलेट खरीदने थे एनआईसी को एनआईसी को विधानसभा के लिए 250 टैबलेट खरीदने थे, लेकिन टैबलेट की तकनीकी विशिष्टताओं और अन्य प्रक्रियाओं में देरी होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया है।  ई-विधान लागू होने के बाद सदन की प्रश्नोत्तर प्रक्रिया, दस्तावेज और अन्य विधायी सामग्री टैबलेट पर उपलब्ध होगी। विधायकों को इन्हीं टैबलेट के माध्यम से कार्य करना होगा।    

जेल में सोनम रघुवंशी को कॉल की छूट, तीन बार किसे किया फोन? जानिए पूरा मामला

इंदौर  राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी को हफ्ते में एक बार फोन करने की छूट मिली है। जानकारी के मुताबिक अब तक वो जेल से तीन बार कॉल कर चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने अपने परिवार से बात की। माना जा रहा है कि उसने माता-पिता से बात की है, लेकिन उसने भाई गोविंद के साथ बात की है या नहीं इसका खुलासा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि सोनम का भाई गोविंद ने पिछले दिनों कहा था कि जब पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी तब वह अपनी बहन से मिलने शिलांग जाएगा। वह उससे बात करने के बाद ही यह फैसला लेगा कि उसे बहन को बचाने के लिए किसी वकील को हायर करना है या नहीं। गोविंद ने पहले कहा था कि उसे लगातार वकीलों के फोन आ रहे हैं, लेकिन अब तक उसने सभी से कुछ दिन और रुकने की बात कही है। सोनम ने अपने परिवार से कॉल पर क्या बात की, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बारे में सोनम के परिवार वालों ने भी कोई जानकारी नहीं दी है। सोनम को हफ्ते में एक बार कॉल करने की अनुमति मिली है, इस दौरान वो तीन बार कॉल कर चुकी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में शिलांग जेल में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत बंद हैं। उधर राजा के परिवार के लोग लगातार सोनम और उसके प्रेमी राज का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। राजा के भाई विपिन ने कहा है कि वो वकीलों के जरिए मेघालय कोर्ट में अर्जी लगाकर आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की मांग करेंगे। उनका मानना है कि अभी तक राजा की हत्या की सही वजह सामने नहीं आई है। 23 मई को हुई थी हत्या आरोप के मुताबिक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के बाद मेघालय के शिलांग घूमने पहुंचे थे। यहां पहले से सोनम के प्रेमी राज कुशवाह ने अपने तीन दोस्तों विशाल, आकाश और आनंद को शिलांग भेज दिया था। सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी इलाके पर ले गई और वहां पर राज के दोस्तों ने राजा की हत्या कर दी और फिर लाश को खाई में फेंक दिया।

छत्तीसगढ़ में मूसलधार का दौर, रायपुर-दुर्ग और 33 जिलों में भीगने की तैयारी 10 जिलों में बारिश का अलर्ट…

रायपुर  प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई को मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के भीतर तेज बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में दुर्ग में सर्वाधिक 130 मिमी बारिश हुई है, जिसका नतिजा है कि शिवनाथ नदी उफान पर और आसपास के इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वहीं बालोद में 120 मिमी, अहिवारा में 100 मिमी और राजधानी में 60 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री दुर्ग और राजनांदगांव में रहा। CG में हफ्तेभर से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 9 जिलों बलरामपुर, बालोद, बलौदाबाजार, धमतरी, दुर्ग, कोरिया, महासमुंद, रायपुर और सूरजपुर में अचानक बाढ़ आने का खतरा जताते हुए अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज सेंट्रल छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, महासमुंद, गरियाबंद सहित 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। रायपुर-बेमेतरा, कबीरधाम सहित 13 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर सहित 21 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी गया है। रायपुर-बलौदा बाजार, रायगढ़, जशपुर समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। इसके बाद कल यानी 11 जुलाई से बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। बुधवार को दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश हुई है। कवर्धा जिले के भौराटोला में बिजली गिरने से नाबालिग की मौत हो गई। आने वाले दिनों में कम हो सकती है बारिश मौसम विभाग के अनुसार, 11 जुलाई से बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। आगामी दो दिनों तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से खारुन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट बारिश को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों, नदी-नालों के पास रहने वालों को सतर्क रहने की अपील की है। बिजली गिरने की संभावना को लेकर भी चेतावनी दी गई है। स्कूलों को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बना हुआ है यह सिस्टम मौसम विभाग के मुताबिक गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह सिस्टम 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवात से जुड़ा हुआ है। इसी के प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके अलावा मानसून द्रोणिका अमृतसर, चंडीगढ़, निजामाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, डाल्टनगंज होते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी तक फैली है। एक अन्य द्रोणिका उत्तर-पूर्व अरब सागर से होते हुए दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को पार करते हुए बंगाल की ओर बढ़ रही है। रायपुर में बादल छाए, रुक-रुक कर होगी बारिश गुरुवार को रायपुर सहित अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ने की भी संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने का अनुमान है। शिवनाथ नदी में बाढ़ का खतरा राजनांदगांव में लगातार बारिश के बाद शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जिससे 4 जलाशयों से कुल 36 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मोंगरा बैराज से 20 हजार क्यूसेक, घुमरिया नाला बैराज से 10,800 क्यूसेक, सूखा नाला बैराज से 5,200 क्यूसेक और खातू टोला बैराज से 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बता दें कि राजनांदगांव जिले में अब तक 250 मिमी पानी बरसा है जो औसत से 10 मिमी अधिक है। इसमें से 156 मिमी बारिश पिछले चार दिनों में ही हुई है। शिवनाथ नदी में फंसे 32 मजदूरों का रेस्क्यू इससे पहले बुधवार को दुर्ग के थनौद गांव में शिवनाथ नदी में आई बाढ़ में फंसे 32 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। इनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। सभी भारत माला परियोजना में काम करने आए थे। तभी नदी का जलस्तर बढ़ गया। बता दें कि लगातार बारिश से प्रदेश में कई नदी-नाले उफान पर हैं।   रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा बारिश इसके अलावा कवर्धा जिले में ही एक ही परिवार की दो महिलाओं की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं चरोटा भाजी (साग) तोड़ने गई थीं। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और गरज-चमक के साथ बिजली गिर पड़ी। यह घटना घटना 8 जुलाई की शाम लगभग 6:00 बजे की है। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 336.3 मि.मी. औसत बारिश दर्ज की गई है। रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा 473.5 मि.मी. वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 153.0 मिमी बारिश हुई है।

संबल योजना के छात्रों को राहत, हाई कोर्ट ने फीस भरने का जिम्मा सरकार पर डाला

 जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि संबल योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस व परीक्षा फीस सरकार ही भरेगी। हाई कोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता छात्रों से शुल्क वसूल किए बिना ही उनका परीक्षा फार्म स्वीकार कर उन्हें परीक्षा में शामिल करें। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के भीतर संबल योजना के तहत लाभार्थी छात्रों की फीस विश्वविद्यालय को भुगतान करें। जबलपुर निवासी मनीष बघेल और यामिनी सिंह की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल व रोहित रघुवंशी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जबलपुर विवि में एलएलएम पाठ्यक्रम के छात्र हैं। याचिकाकर्ताओं को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत प्रवेश मिला था। इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त होती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि उन्होंने ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है। छात्रसंघ चुनाव कराने के मामले में मांगा जवाब एक अन्य मामले में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को सरकार से निर्देश प्राप्त कर पांच अगस्त तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। यह मामला छात्र नेता अदनान अंसारी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने पक्ष रखा। याचिका में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव की पुन: बहाल किये जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 2017 से अब तक छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। जबकि छात्रों से 250 प्रति वर्ष छात्रसंघ शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन चुनाव नहीं कराए जाते हैं। पिछले कई सालों से छात्रसंघ चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं, जो कि अनुचित है। मामले की सुनवाई पश्चात न्यायालय ने विवि को शासन से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मानसून का कहर: 36 जिलों में मूसलधार बारिश, नदियों में उफान, कई इलाके जलमग्न

भोपाल मध्य प्रदेश में इन दिनों झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इस बार मध्य प्रदेश में सामान्य से 74 फ़ीसदी अधिक बारिश हो चुकी है जिसकी वजह से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश और अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कुछ ट्रफ सिस्टम एक्टिव हैं। जिसकी वजह से लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी एक्टिव है जिसकी वजह से अधिकांश हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा।  मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। पिछले 24 घंटे में दमोह, शिवपुरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, शहडोल और रीवा संभाग के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। लगातार हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में अति भारी बारिश और 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में एक्टिव है सिस्टम मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसकी एक्टिविटी के कारण अगले कुछ दिनों तक बारिश का मौसम जारी रहने वाला है। 13 जुलाई तक प्रदेश में इसी तरह का माहौल बना रहने वाला है। मध्य प्रदेश में बारिश लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर चुकी है।जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर और ग्वालियर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आज मौसम विभाग ने 14 जिलों में अति भारी बारिश और 22 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां होगी अति भारी बारिश नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, मंडला, दमोह, डिंडोरी, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा पानी गिरने की संभावना जताई गई है। यहां भारी बारिश की चेतावनी आज भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, विदिशा, अशोक नगर, मुरैना, शिवपुरी, रायसेन, निवाड़ी, अशोक नगर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, सतना, सागर, पन्ना, मऊगंज, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच तक बरसात हो सकती है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, भोपाल, बड़वानी, हरदा, धार सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का क्षेत्रीय प्रभाव और आंकड़े प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई: दमोह – सबसे ज्यादा 4.1 इंच बारिश शिवपुरी – 3 इंच नौगांव-सतना – 1.8 इंच टीकमगढ़ – 1.5 इंच सागर – 1.1 इंच रायसेन – 1 इंच भोपाल – आधा इंच से अधिक हादसे और घटनाएं     दमोह में पुलिया से नीचे लटकी बस  ड्राइवर ने उफनते नाले से बस पार कराने की कोशिश की, जिससे बस अनियंत्रित होकर पुलिया से लटक गई। 6 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। घटना तेजगढ़ थाना क्षेत्र की है।     सागर में कार बही बंडा क्षेत्र में एक कार उफनते नाले में बह गई। कार में सवार 3 लोग कूदकर अपनी जान बचा पाए।     कटनी में बिजली गिरने से 4 झुलसे  धान का रोपा लगाते समय आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग घायल हो गए।     नरसिंहपुर में बच्चे नदी में डूबे   विपतपुरा गांव में तीन बच्चे नदी में डूब गए। स्थानीय प्रशासन बचाव में जुटा है।     शिवपुरी में बाइक सवार बहे  गूगरीपुरा गांव में युवक रपटे को पार करते समय पानी में बह गए। एक युवक बाइक समेत बहा, लेकिन बाद में तैरकर बाहर आ गया।     बैतूल में बोलेरो बह गई  बीजादेही थाना क्षेत्र में बोलेरो वाहन नदी में बह गया, ग्रामीणों ने ड्राइवर और गाड़ी को सुरक्षित बचाया।     सीहोर में झरने में बहा युवक  सीहोर में सतकुंडा झरने में नहाते समय एक युवक के बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। वह चट्टान से टकराकर रुका, जिससे जान बच गई। 14 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है: जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, दमोह, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। 22 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट इन जिलों में 4.5 इंच तक बारिश की चेतावनी: ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, रायसेन, सीहोर, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, कटनी, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, निवाड़ी, उज्जैन और भोपाल। बाढ़ जैसे हालात और चेतावनी प्रदेश की कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई गांवों का संपर्क टूटा है। बारिश के कारण सड़कें डूबी हुई हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। 13 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम विभाग ने बताया है कि मध्यप्रदेश में लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हैं। इसके चलते अगले तीन दिन तक लगातार भारी बारिश होती रहेगी। 13 जुलाई तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा।

उत्तराखंड में विवाह और लिव-इन को लेकर मची खलबली, 2 लाख शादियों के पीछे क्या है राज?

देहरादून  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत 27 जुलाई, 2025 को समाप्त होने वाली छह महीने के पंजीकरण की समयसीमा खत्म होने जा रही है. ऐसे में शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को लेकर हड़बड़ी मची है. राज्य में 27 जनवरी को लागू हुए यूसीसी के तहत 26 मार्च, 2010 से लेकर यूसीसी लागू होने तक की सभी शादियां, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है. इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है, जिसमें लैंगिक समानता, बहुविवाह पर रोक और लिव- रिलेशनशिप में पारदर्शिता जैसे प्रावधान शामिल हैं. सूत्रों का कहना है कि 27 जनवरी को यूसीसी लागू होने के बाद से अब तक दो लाख से अधिक शादियां और 90 लिव इन रिलेशनशिप के आवेदनों का पंजीकरण हो चुका है. कानून कहता है कि 26 मार्च, 2010 से लेकर यूसीसी के लागू होने तक के सभी विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप को यूसीसी के लागू होने के छह महीने के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य है. लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड कराने में लोग अभी भी ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं. इस प्रावधान को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख जानने के लिए अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी. अधिकारियों के मुताबिक, दर्ज हुए 90 लिव इन में से 72 फीसदी में बच्चे हैं, जिन्हें शादीशुदा जोड़ों के बच्चों जैसे ही समान अधिकार मिलेंगे. यूसीसी का लक्ष्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देना है. यह कानून बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाता है. इससे लिव इन में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी. यदि उन्हें छोड़ दिया जाता है तो वे गुजारा भत्ता का दावा कर सकेंगी. लिव इन रिलेशनशिप दर्ज न करने पर जेल और जुर्माना हो सकता है. बता दें कि 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया था. यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है. उत्तराखंड यूसीसी में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन के लिए कानून हैं.

रायपुर : राज्यपाल श्री डेका से गेंड़ी लोक नृत्य कलाकार ने की भेंट

रायपुर राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में तिफरा बिलासपुर के गेंडी लोक नृत्य कलाकार  श्री अनिल कुमार गढ़ेवाल ने सौजन्य भेंट की।  इस अवसर पर नृत्य के कलाकार श्री लक्ष्मी नारायण मांडले उपस्थित भी थे।

ब्लड मनी लेने से परिवार का इनकार, संकट में निमिषा की ज़िंदगी – पेशकश हुई इतनी बड़ी रकम की

पलक्कड़  यमन में मौत की सजा का सामना कर रहीं भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिशें जारी हैं। कहा जा रहा है कि अगर पीड़ित का परिवार ब्लड मनी को स्वीकार कर लेता है, तो उनकी जान बच सकती है। हालांकि, ताजा रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि पीड़ित परिवार ने धनराशि स्वीकार करने से मना कर दिया है। फिलहाल, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। निमिषा साल 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या की दोषी पाई गईं थीं। यमन की कानूनी व्यवस्था के तहत अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, तो निमिषा को क्षमादान मिल सकता है। ब्लड मनी एक तरह का आर्थिक मुआवजा है, जो दोषी की तरफ से पीड़ित परिवार को दिए जाने की पेशकश की जाती है। टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, निमिषा प्रिया के मामले में 8 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है। खबर है कि Save Nimisha Priya International Action Council ने पूरी धनराशि के साथ तलाल के परिवार को शिक्षा, मेडिकल समेत कई अन्य सहयोग देने का भी वादा किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि पीड़ित के परिवार ने सभी पेशकश ठुकरा दी हैं। टेलीग्राफ से बातचीत में काउंसिल की उपाध्यक्ष दीपा जोसेफ ने कहा, 'सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हम मानवीय रूप से हर मदद पेश कर रहे हैं, लेकिन परिवार ने अब तक कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। हम गुरुवार तक सना से कुछ अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं।' और भी हैं परेशानियां कहा जा रहा है कि यमन में जारी संघर्ष ने निमिषा प्रिया मामले में मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सना और मुल्क के अधिकांश हिस्से पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जिसके चलते भारतीय अधिकारियों के प्रभाव को कम कर दिया है। जोसेफ बताती हैं, 'प्रेमा कुमारी (निमिषा प्रिया की मां) बीते अप्रैल से यमन में हैं। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद है। प्रिया के पति और 12 साल की बेटी इडुक्की में हैं।' केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेनगोड़े की प्रिया को जुलाई 2017 में यमन के एक व्यक्ति की हत्या का दोषी ठहराया गया था। वह व्यक्ति प्रिया का बिजनेस पार्टनर था। यमन की अदालत ने 2020 में उसे मौत की सजा सुनाई थी और देश की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में उसकी अपील खारिज कर दी थी। निमिषा यमन की राजधानी सना में जेल में बंद है। सना में इस वक्त ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। पीटीआई भाषा के अनुसार, प्रिया की मां प्रेमकुमारी अपनी बेटी की रिहाई सुनिश्चित कराने के प्रयासों के तहत पिछले वर्ष यमन गई थीं। बताया जाता है कि भारतीय पक्ष ने प्रिया की रिहाई दियात या ब्लड मनी देकर सुनिश्चित करने के विकल्प पर भी विचार किया था लेकिन इसमें भी कुछ बाधा आई।