भोपाल मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर फिर बड़ा ऐक्शन देखने को मिल रहा है। हाल ही में राजधानी भोपाल के दो प्रमुख पुलों- ऐशबाग के 90 डिग्री वाले पुल और सुभाष नगर के सर्पाकार फ्लाईओवर पर मौजूद खतरनाक मोड़ों की समस्या सुर्खियों में रही। मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. हाल ही में राजधानी भोपाल के दो प्रमुख पुलों- ऐशबाग के 90 डिग्री वाले पुल और सुभाष नगर के सर्पाकार फ्लाईओवर पर मौजूद खतरनाक मोड़ों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था. इस खबर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे सभी ब्रिज और निर्माणाधीन पुलों जांच के निर्देश दिए हैं. रिपोर्ट के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इसके तहत प्रदेश के सभी निर्माणाधीन और मौजूदा पुलों, फ्लाईओवर, ROB (रेलवे ओवर ब्रिज) और एलिवेटेड कॉरिडोर की गहन जांच की जाएगी. PWD ने दिया जांच का निर्देश पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन ब्रिजों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की जाएगी. यदि किसी भी पुल में कोई तकनीकी खामी पाई जाती है तो ब्रिज एक्सपर्ट उसका तुरंत समाधान करेंगे. 'जब तक सड़कें हैं, गड्ढे होते रहेंगे…', MP के PWD मंत्री राकेश सिंह का बयान मध्यप्रदेश की सड़कों में बारिश के दौरान हो चुके गड्ढों पर राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री राकेश सिंह ने अटपटा बयान दिया है. कहा कि बारिश में कौन-सी सड़क पर गड्ढे नहीं होते? हैवी रेन और हैवी ट्रैफिक से सड़कों पर गड्ढे होते हैं. अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है, जिसके आधार पर कह सकें कि हम ऐसी सड़क बनाएंगे जिस पर कभी गड्ढा होगा ही नहीं. जब तक सड़कें रहेंगी, तब तक गड्ढे होते रहेंगे. PWD मंत्री सिंह ने आगे कहा, ''गलत तब है, जब चार साल तक खराब न होने वाली सड़क में 6 महीने में ही गड्ढे होने लग जाएं. लेकिन हम ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी करते हैं.'' राकेश सिंह ने कहा, ''मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है, जिसमें गड्ढा होता ही नहीं और ऐसी कोई तकनीक अभी पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है. इसका मतलब यह नहीं कि सड़कों पर गड्ढे होना चाहिए. सड़कों की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाना जरूरी है और इसलिए हम कई बदलाव कर रहे हैं जिससे बेहतर सड़कें बनाई जा सकें. इसके लिए पीडब्लूडी ने तय किया है कि सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाला बिटुमिन अब स्थानीय स्तर पर नहीं खरीदा जा सकेगा और सिर्फ भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ही बिटुमिन खरीदी होगी. जब बिटुमिन निकलेगा तो डिजिटल लॉक के साथ निकलेगा. जिस क्षेत्र के लिए बिटुमिन जाएगा, वहां के सब-इंजीनियर के मोबाइल पर ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद ही डिजिटल लॉक खुलेगा और बिटुमिन अनलोड किया जा सकेगा, इससे गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी.'' वहीं, सीधी ज़िले में लीला साहू के वायरल हो रहे वीडियो पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा, ''ऐसे कई मामले हैं जहां सड़क की डिमांड है. पीडब्ल्यूडी या किसी भी विभाग के पास इतना बजट नहीं होता कि किसी की एक पोस्ट पर हम सीमेंट कंक्रीट लेकर या डंपर लेकर सड़क बनाने पहुंच जाएं. कौन सी सड़क कौन बनाएगा, इसकी व्यवस्था तय है. विभाग की अपनी सीमाएं होती हैं.'' 3 दिन में उपलब्ध करानी होगी जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरे प्रदेश के सभी चीफ इंजीनियर (ब्रिज), सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (एसई) और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में उन सभी पुलों, फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर की जांच करें, जिनमें- तीव्र मोड़, वाहनों के स्पीड के अनुसार पर्याप्त टर्निंग रेडियस और ट्रांजिशन लेंथ की कमी, इंटरनल-एक्सटर्नल वाइंडिंग का प्रावधान न होना और वाहनों की गति के अनुसार मोड़ो पर सुपर ऐलीवेशन की कमी. विभाग ने इन कमियों की जानकारी तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. सभी पुल, फ्लाईओवर की जांच IRC के नियमों जैसे IRC 38, IRC-73:2023 और IRC SP 90:2023 के आधार पर होगी. 7 इंजीनियर निलंबित आपको बता दें कि इससे पहले सीएम मोहन यादव ने ऐशबाग में 90 डिग्री वाले पुल के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले सात इंजीनियरों को निलंबित कर दिया था और एक रिटायर्ड इंजीनियर पर विभागीय जांच का आदेश दिया था.
