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62 हजार करोड़ का करार: IAF को मिलेंगे 97 नए तेजस MK-1A लड़ाकू विमान

August 20, 2025 by admin

बेंगलुरु भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) के लिए 97 और एलसीए तेजस मार्क 1ए लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई. 62,000 करोड़ रुपये की डील को एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतिम मंजूरी मिली, जिससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को इन विमानों के उत्पादन का रास्ता साफ हो गया. यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह कार्यक्रम न केवल भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाएगा, बल्कि देश के छोटे और मध्यम उद्यमों को भी रक्षा क्षेत्र में व्यापार का बड़ा अवसर देगा. तेजस: मिग-21 का आधुनिक विकल्प भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने पुराने मिग-21 विमानों पर निर्भर रही है, जो 1960 के दशक के डिजाइन हैं. ये विमान अब पुराने हो चुके हैं. आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करने में कमजोर पड़ रहे हैं. सरकार ने अगले कुछ हफ्तों में मिग-21 के बेड़े को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है. इसकी जगह लेने के लिए स्वदेशी तेजस मार्क 1ए को चुना गया है, जो एक चौथी पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है. तेजस मार्क 1ए, पहले के 40 तेजस विमानों की तुलना में अधिक उन्नत है. इसमें बेहतर एवियोनिक्स (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम) और रडार हैं, जो इसे आधुनिक हवाई युद्ध के लिए और सक्षम बनाते हैं. इस विमान में 65% से अधिक हिस्सा स्वदेशी है. 62,000 करोड़ की डील: दूसरा बड़ा ऑर्डर यह तेजस मार्क 1ए का दूसरा बड़ा ऑर्डर है. इससे पहले, कुछ साल पहले सरकार ने 48,000 करोड़ रुपये की लागत से 83 तेजस मार्क 1ए विमानों का ऑर्डर दिया था. नए ऑर्डर के साथ, भारतीय वायुसेना के पास अब कुल 180 तेजस मार्क 1ए विमान होंगे. यह डील हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिली है, जो भारत का प्रमुख रक्षा विमान निर्माता है. इस डील को मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में मंजूरी दी गई, जिसके बाद HAL अब इन विमानों का उत्पादन शुरू करेगा. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. इस डील से न केवल भारतीय वायुसेना को आधुनिक विमान मिलेंगे, बल्कि देश के छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को भी रक्षा क्षेत्र में व्यापार का बड़ा अवसर मिलेगा. तेजस मार्क 1ए में 65% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा, जो भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाएगा. HAL को न केवल तेजस विमानों के लिए, बल्कि स्वदेशी हेलीकॉप्टरों और उनके इंजनों के लिए भी ऑर्डर मिले हैं. रक्षा खरीद परिषद ने 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों और 84 सुखोई-30 एमकेआई विमानों के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. प्रधानमंत्री का तेजस में उड़ान अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तेजस के ट्रेनर संस्करण में उड़ान भरी थी, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लड़ाकू विमान में पहली उड़ान थी. इस उड़ान ने तेजस की तकनीकी क्षमता और भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रगति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया. तेजस मार्क 1ए की खासियत तेजस मार्क 1ए एक आधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसमें कई उन्नत विशेषताएं हैं… एडवांस एवियोनिक्स और रडार: यह विमान पहले के तेजस विमानों की तुलना में अधिक उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है, जो इसे लंबी दूरी के हवाई युद्ध (BVR) और हवाई निगरानी के लिए बेहतर है. 65% स्वदेशी सामग्री: इस विमान में 65% से अधिक हिस्सा भारत में बना है, जो देश की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है. मैन्यूवरिंग और डिजाइन: इसका डेल्टा-विंग डिजाइन इसे हल्का और तेज बनाता है, साथ ही इसका रडार क्रॉस-सेक्शन कम है, जिससे इसे दुश्मन के रडार में पकड़ना मुश्किल होता है. हथियारों की क्षमता: यह विमान आर-73 क्लोज-कॉम्बैट मिसाइल, डर्बी बीवीआर मिसाइल और सटीक बमों को ले जाने में सक्षम है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने बताया कि तेजस मार्क 1ए में अभी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम (MAWS) की कमी है, जो मिसाइल हमले की चेतावनी देता है. इस सिस्टम पर डीआरडीओ और अन्य कंपनियों के साथ काम चल रहा है. भविष्य में इसे शामिल किया जा सकता है. तेजस का भविष्य और भारतीय वायुसेना तेजस कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है. वर्तमान में, दो वायुसेना स्क्वाड्रन तेजस विमानों का संचालन कर रहे हैं. आने वाले वर्षों में यह वायुसेना का सबसे बड़ा लड़ाकू बेड़ा बन सकता है. 2016 में तेजस के पहले संस्करण को शामिल किया गया था. अब मार्क 1ए के साथ वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी. इसके अलावा, HAL को 200 से अधिक तेजस मार्क 2 और उतनी ही संख्या में पांचवीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है. ये विमान और भी उन्नत होंगे और भारत को वैश्विक एयरोस्पेस शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे.

जुमे की नमाज अनिवार्य: मलेशिया में न पढ़ने वालों को होगी जेल

August 20, 2025 by admin

टेरेंगानु मलेशिया के टेरेंगानु राज्य में जुमे की नमाज न पढ़ने वाले मुस्लिम पुरुषों को दो साल तक की जेल हो सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने शरिया कानून को सख्ती से लागू करने की चेतावनी दी है। बिना किसी उचित कारण के शुक्रवार की नमाज छोड़ने पर दो साल की कैद की सजा हो सकती है। जुमे की नमाज न पढ़ने पर सजा रिपोर्ट के मुताबिक, टेरेंगानु में पैन-मलेशियाई इस्लामिक पार्टी (पीएएस) की सरकार है। इसने घोषणा की कि पहली बार जुमे की नमाज न पढ़ने वाला व्यक्ति 3,000 रिंगिट (लगभग 710 अमेरिकी डॉलर) तक के जुर्माने, जेल की सजा, या दोनों का सामना कर सकता है। यह सजा तब लागू होगी, जब कोई बिना वैध कारण के नमाज में शामिल न हो। पहले तीन बार चूकने पर ही सजा राज्य की कार्यकारी परिषद के सदस्य मुहम्मद खलील अब्दुल हादी ने बेरिटा हरियन अखबार को बताया कि शुक्रवार की नमाज न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि मुसलमानों के लिए आज्ञाकारिता का प्रतीक भी है। पहले, केवल वे लोग जो लगातार तीन शुक्रवार को नमाज छोड़ते थे, उन्हें सजा दी जाती थी। मलेशियाई वकील अजीरा अजीज ने तर्क दिया कि यह कुरान के सिद्धांत 'धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं' के खिलाफ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जुमे की नमाज अनिवार्य है, लेकिन इसे अपराध बनाना जरूरी नहीं। जागरूकता कार्यक्रम ही पर्याप्त हैं। हम तालिबान बन जाएंगे एससीएमपी के अनुसार, अहमद अजहर ने कहा कि हमें सभी मलेशियाई लोगों की चिंताओं को आवाज़ देनी होगी, वरना हम तालिबान बन जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि कानूनी दबाव सच्ची धार्मिकता को कमजोर करता है। एक आलोचक ने कहा कि धार्मिकता दिल से आनी चाहिए, डर से नहीं। वहीं, केनी टैन ने लिखा कि मुसलमानों को यह मामला संभालने दें। हमें अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। टेरेंगानु में कोई विपक्ष नहीं रिपोर्ट के अनुसार, टेरेंगानु की 12 लाख की आबादी में अधिकतर मलय मुस्लिम हैं। यह मलेशिया का एकमात्र राज्य है, जहां विधानसभा में कोई विपक्ष नहीं है। 2022 के चुनाव में पीएएस ने सभी 32 सीटें जीतीं। उल्लेखनीय है कि इस्लाम मलेशिया का आधिकारिक धर्म है, लेकिन देश का समाज धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है।

रेलवे बोर्ड का फैसला: टीटीई लॉबी में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू, अब आधार से दर्ज होगी हाजिरी

August 20, 2025 by admin

भोपाल रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने टीटीइ लॉबी में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे की ओर से अपने टिकट चेकिंग स्टाफ (TTE) की ड्यूटी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब टीटीइ ड्यूटी शुरू करने के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक पर साइन इन करेंगे और ड्यूटी एंड होने पर साइन आउट कर सकेंगे। दर्ज होगा उपस्थिति का रियल टाइम रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न केवल कर्मचारियों की रियल टाइम अटेंडेंस दर्ज होगी, बल्कि ड्यूटी रिकॉर्ड में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे ड्यूटी साइन-इन और साइन-आउट की प्रक्रिया तेज, सरल और सुरक्षित हो जाएगी। तीन फिंगरप्रिंट डिवाइस का सफल परीक्षण बता दें कि टीटीई लॉबी एप्लिकेशन (TTE Lobby Application) को सी-डैक (केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक संस्था) के पोर्टल से जोड़ा गया है। इस प्रणाली का परीक्षण नई दिल्ली में किया गया, जहां मंतरा, एक्सेस और आइडीएमआइए के तीन प्रमुख ओईएम फिंगरप्रिंट डिवाइस का सफल प्रयोग किया गया। ये सभी डिवाइस यूआईडीएआई-एसटीक्यूसी प्रमाणित हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह से देशभर में होगी लागू रेलवे का लक्ष्य है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से इस बायोमेट्रिक फीचर को एमपी समेत देशभर की सभी टीटीई लॉबी सर्वरों पर लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी जोनल रेलवे को बायोमेट्रिक डिवाइस की खरीद, स्थापना और कॉन्फिगरेशन के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम मामले में रेलवे बोर्ड जनरल मैनेजर पीएमएस सीएल सह के मुताबिक बायोमेट्रिक प्रणाली लागू होने से कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी संभव होगी। इससे ड्यूटी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। यह कदम रेलवे की डिजिटल इंडिया और स्मार्ट रेलवे पहल को मजबूती देगा और प्रशासनिक कामकाज में भी सुधार लाने में मददगार साबित होगा।

झारखंड में 50 हजार राशन कार्ड रद्द, प्रशासन ने बताई ये वजह

August 20, 2025 by admin

जमशेदपुर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में अधिकारियों ने 50,000 से अधिक ऐसे राशन कार्ड धारकों के नाम हटा दिए हैं, जिन्होंने पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सत्यापन अभियान के दौरान कुल 1,64,237 निष्क्रिय राशन कार्ड धारकों में से 50,323 के नाम हटा दिए गए हैं। बयान में कहा गया कि 576 कार्ड धारक लाभ पाने के योग्य पाए गए, जबकि 1,13,338 अन्य के नामों की जांच की जा रही है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर, सत्यापन के बाद अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाने के लिए व्यापक अभियान जारी है। बयान में कहा गया कि जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से 20,067 नाम हटाए गए, क्योंकि उनके आधार कार्ड नंबर संदिग्ध पाए गए। ऐसे 2,500 से अधिक राशन कार्ड धारकों की जांच की जा रही है। बयान में कहा गया कि अधिकारियों ने 18 वर्ष से कम या 100 वर्ष से अधिक आयु के 2,274 एकल-सदस्यीय कार्ड धारकों के नाम हटा दिए हैं, जबकि 13,332 अन्य का सत्यापन किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक निष्क्रिय कार्ड धारक जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र (68,565) और जमशेदपुर एवं गोलमुरी क्षेत्र में पाए गए, जहां यह आंकड़ा 46,703 है। उपायुक्त ने बताया कि सत्यापन अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लोगों को ही राशन मिले। सत्यार्थी ने प्रखंड स्तर के अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।

मुंबई में मूसलाधार बारिश, बीएमसी सतर्क; हेल्पलाइन नंबर जनता के लिए जारी

August 20, 2025 by admin

मुंबई, मुंबई और इसके उपनगरीय इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। बुधवार मध्यरात्रि से लगातार बारिश जारी है। इसके बावजूद, शहर में जनजीवन सामान्य बना हुआ है। मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, हार्बर रेलवे और ‘बेस्ट’ बस सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। प्रशासन की तरफ से यह पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बारिश के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। नगर निगम की टीमें आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क हैं। बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। आपात स्थिति में सहायता या जानकारी के लिए बीएमसी के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने को कहा गया है। इसके अलावा, मुंबई में बारिश के कारण अभी तक किसी बड़े जलभराव या अन्य समस्या की खबर नहीं है। बीएमसी की जल निकासी व्यवस्था और अन्य प्रणालियां पूरी तत्परता से काम कर रही हैं। नगर निगम ने नालों की सफाई, पानी निकासी पंपों और अन्य संसाधनों को पहले से तैयार रखा है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मुंबई पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे बारिश के दौरान सावधानी बरतें और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। बीएमसी ने यह भी कहा है कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रह सकती है। लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बीएमसी और अन्य प्रशासनिक टीमें स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं। मुंबई वासियों का सहयोग और सावधानी इस स्थिति में महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश: संजय टाइगर रिजर्व में बिजली करंट से बाघ की दर्दनाक मौत

August 20, 2025 by admin

सीधी, मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व में एक बाघ की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। मृत बाघ की पहचान टी-43 के रूप में हुई है और यह घटना दुबरी रेंज के खरबर जंगल में हुई। वन अधिकारियों के मुताबिक, जंगल में हाई-वोल्टेज बिजली के तार बिछाए थे, जिसमें बाघ फंस गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। संजय टाइगर रिजर्व के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने बताया कि रात करीब 12 बजे उन्हें सूचना मिली कि जंगल में एक बाघ मृत पाया गया है। इसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद वन अपराध प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। तीन डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया और टाइगर के विसरा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने दावा किया कि बाघ के सभी अंग सुरक्षित थे। पोस्टमार्टम के बाद एनटीसीए प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में शव को जला दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि बाघ की मौत बिजली के तारों की चपेट में आने से हुई, जो शायद किसानों ने फसल बचाने के लिए लगाए थे। हालांकि, शिकारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “संजय टाइगर रिजर्व में लगातार वन्यजीवों की मौत बिजली के जाल में फंसने से हो रही है।” उन्होंने बताया कि जांच में जो साक्ष्य मिलेंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की लापरवाही है, तो तत्काल दुरुस्त किया जाए। हमारा कर्तव्य है कि हर जानवर की हिफाजत सुनिश्चित की जाए। किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंचे।

ट्रेंड कर रहा ‘ओह मामा टेटेमा’, नोरा फतेही ने फैंस का किया धन्यवाद

August 20, 2025 by admin

मुंबई, बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन और एक्ट्रेस नोरा फतेही एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनका नया म्यूजिक वीडियो ‘ओह मामा टेटेमा’ रिलीज हुआ है, जो कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। इस गाने में नोरा ने सिर्फ अपने डांस का ही जलवा नहीं दिखाया, बल्कि पहली बार उन्होंने गाने में अपनी आवाज भी दी है। उनके फैंस इस नए अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं। इसी बीच, नोरा ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में नोरा रेड क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में नजर आ रही हैं। वीडियो में नोरा समुद्र किनारे सिजलिंग पोज देती दिखती हैं, और उनका ग्लैमर अंदाज साफ नजर आ रहा है। उनके एक्सप्रेशन को देख लोग उनके कायल हो रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “‘ओह मामा टेटेमा’ स्पॉटिफाई चार्ट पर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों… स्ट्रीमिंग करते रहो और अपनी पावर दिखाओ!” इस वीडियो पर फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई उन्हें ‘क्वीन’ कह रहा है तो कोई ‘डांसिंग दिवा’ एक फैन ने कमेंट में लिखा, ”ओह मामा टेटेमा… मैंने 100 बार सुन लिया है।” दूसरे फैन ने लिखा, “आपसे नजरें हटती ही नहीं! जादू चल गया आपका।” अन्य फैंस ने उनके लुक की तारीफ की और लिखा, ”आप रेड आउटफिट में अच्छी लगती हैं।” बता दें कि नोरा फतेही और तंजानियाई सिंगर रेवनी ने मिलकर ‘ओह मामा टेटेमा’ गाना तैयार किया है। इस गाने में अफ्रीकी बीट्स और देसी म्यूजिक का बेहतरीन मेल है। गाने को बॉस्को लेस्ली मार्टिस ने डायरेक्ट और कोरियोग्राफ किया है। गाने में नोरा के एक्सप्रेशन, डांस स्टेप्स और परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। खास बात यह है कि इस गाने को मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल और नोरा ने मिलकर गाया है। गाना 10 अगस्त को यूट्यूब पर रिलीज हुआ और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज बटोर लिए।

पदोन्नत प्राचार्यों की पदस्थापना प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

August 20, 2025 by admin

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की पारदर्शी पहल: पदोन्नत प्राचार्यों की ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रारम्भ पदोन्नत प्राचार्यों की पदस्थापना प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 अगस्त तक चलेगी ऑनलाइन काउंसिलिंग, अंतिम दिन अनुपस्थितों को मिलेगा अवसर संचालक लोक शिक्षण की उपस्थिति और मार्गदर्शन में कराया जा रहा काउंसिलिंग ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रारंभ : पदोन्नत प्राचार्यों को ऑनलाइन काउंसिलिंग से मिलेगा पदस्थापना स्थल 845 नव पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन हेतु ओपन काउंसिलिंग प्रारंभ रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज से राजधानी रायपुर स्थित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर में पदोन्नत प्राचार्यों के लिए ऑनलाइन ओपन काउंसिलिंग की शुरुआत हो गई है। इस प्रक्रिया में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे। संचालक लोक शिक्षण ऋतुराज रघुवंशी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति और मार्गदर्शन में काउंसिलिंग 20 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से आयोजित होगी। प्रत्येक दिन दो पालियों में क्रमशः 150-150 प्राचार्यों को शामिल किया जाएगा। पदोन्नति आदेश एवं रिक्त पदों की सूची पूर्व में ही स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जिससे चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं सुगम हो। सरकार द्वारा तय नियमावली एवं वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद महिला और फिर पुरुष अभ्यर्थियों को वरिष्ठता क्रम से संस्था चयन का अवसर मिलेगा। एक वर्ष से कम अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले प्राचार्यों को भी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। काउंसिलिंग हेतु वेटिंग हॉल और काउंसिलिंग कक्ष निर्धारित कर दिए गए हैं, जहाँ केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सभी पदोन्नत प्राचार्यों को अपने सेवा प्रमाण पत्र और मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम दिन 23 अगस्त को अवसर दिया जाएगा। काउंसिलिंग पूर्ण होने के पश्चात् शासन द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे तथा सभी को आदेश प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर पदग्रहण करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार ने शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और सरलता लाने का संकल्प लिया है। इस पहल से अब प्राचार्यों की पदस्थापना की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सुविधाजनक हो गई है। पहले से ही रिक्त पदों का स्थान सार्वजनिक कर दिया गया है, जिससे सभी को अपने अधिकार और विकल्प स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो सके।

मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या में इजाफा, परिसीमन से पहली सीट का नाम सामने आया

August 20, 2025 by admin

भोपाल मध्यप्रदेश के आगामी 2028 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि धार जिले से अलग होकर औ‌द्योगिक नगरी पीथमपुर (Pithampur) को स्वतंत्र विधानसभा सीट का दर्जा मिल सकता है। बढ़‌ती आबादी और मतदाताओं की संया को देखते हुए यह फैसला लगभग तय माना जा रहा है। वर्तमान में धार जिले में सात और इंदौर जिले में नौ विधानसभा सीटें हैं। दोनों जिलों की कुल आबादी और मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। धार में बनेंगी दो नई विधानसभा सीटें राजनीतिक गलियारों में 2028 के विधानसभा चुनाव (mp assembly elections 2028) से पहले होने वाले परिसीमन और महिला आरक्षण पर निगाह टिकी हुई है। इससे जहां नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे, वहीं दावेदारों के साथ-साथ विधायकों की संख्या में भी इजाफा होगा। औसतन एक विधानसभा में ढाई से लेकर तीन लाख मतदाता ही रहेंगे और मौजूदा विसंगतियों को दूर किया जाएगा। अभी धार सहित देश-प्रदेश में विधानसभा-लोकसभा सीटों के क्षेत्रफल और आबादी यानी मतदाताओं में भारी विसंगति है। विशेषज्ञों का कहना है कि धार में दो नई सीटें बन सकती हैं। इससे जहां मौजूदा विधायकों का गणित बिगड़ेगा, वहीं नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। मुस्लिम वोट नहीं होंगे निर्णायक सूत्रों का कहना है कि धार जिले का परिसीमन विशेषज्ञता के साथ किया जाएगा कि किसी भी सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में नहीं रह सके। कांग्रेस-भाजपा के लिए चुनौती पीथमपुर को नई विधानसभा बनने पर दोनों दलों को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस को संगठन खड़ा करने की चुनौती होगी, जबकि भाजपा को औ‌द्योगिक मजदूरों और ग्रामीण वोट बैंक के बीच संतुलन साधना पड़ेगा। अनुमान है कि नई सीट में ढाई से तीन लाख मतदाता होंगे, जिनमें मजदूर, कर्मचारी और ग्रामीण समाज की भूमिका निर्णायक रहेगी। 2026 के बाद होगा परिसीमन संविधान संशोधन के तहत 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटें बढ़ाने पर रोक है। लेकिन जनगणना 2026 के बाद नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होगा। तब मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा सीटें बढ़कर 280 तक हो सकती हैं, वहीं लोकसभा की 29 सीटें बढ़कर 35 से 40 तक पहुंचने का अनुमान है। पीथमपुर विधानसभा में आएंगे ये क्षेत्र इस समय पीथमपुर धार विधानसभा का हिस्सा है, लेकिन औ‌द्योगिक इकाइयों, मजदूर बस्तियों और ग्रामीण अंचल की वजह से यहां मतदाताओं की संया लगातार बढ़ रही है। प्रस्तावित परिसीमन के बाद प्रीति नगर, अकोलिया, बरदरी, खेड़ा, सागौर कुटी और इंडोरामा सहित आसपास के क्षेत्र नई पीथमपुर विधानसभा में शामिल किए जा सकते हैं। धार का क्षेत्रफल और मतदाता घटेंगे, जबकि पीथमपुर की अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनेगी।

धार में इमामबाड़ा सील, सुरक्षा के कड़े इंतजाम; शहरभर में पुलिस बल की तैनाती

August 20, 2025 by admin

धार धार शहर के हटवाड़ा इलाके में स्थित इमामबाड़े को लेकर प्रशासन ने अहम कदम उठाते हुए मुस्लिम समाज से खाली करा लिया गया है। बुधवार तड़के 4 बजे कार्रवाई करते हुए भवन पर लोहे का गेट ओर ताला लगाकर इसे सील किया गया। साथ ही, पीडब्ल्यूडी विभाग को सुपुर्द किया गया है। एसडीएम के आदेश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक सतर्कता है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किये गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। इमामबाड़े का कब्जा दिलवाने के बाद प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी अब पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दी है। इस कार्रवाई को लेकर शहरभर में चर्चा का माहौल है और लोग पुलिस-प्रशासन की इस सक्रियता की बातें करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है और हालात पर नजर बनाए हुए है। साथ ही, प्रशासन सोशल मीडिया पर भी अलर्ट है। अफवाहें या भ्रामक खबरें फैलने से रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। PWD विभाग की निगरानी में रहेगा इमामबाड़ा इस मामले में अधिकारी साफ कर चुके हैं कि, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गलत जानकारी साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इमामबाड़ा पीडब्ल्यूडी विभाग की देखरेख में रहेगा और पुलिस-प्रशासन लगातार हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है।