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पूंजीगत व्यय में मध्यप्रदेश देश के प्रथम तीन राज्यों में शामिल: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

आगामी डेढ़ माह में 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव पूंजीगत व्यय में मध्यप्रदेश देश के प्रथम तीन राज्यों में शामिल वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने किया 66 हजार 218 करोड़ रूपए का निर्यात मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का माना आभार जिलों के विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति पर जिलेवार पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी प्रदेश में मक्का का क्षेत्रफल 5 लाख हेक्टेयर बढ़ा प्रधानमंत्री मोदी को भोपाल मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ और किसान सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले किया संबोधित भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में पूंजीगत व्यय में वृद्धि वाले प्रथम तीन राज्यों में मध्यप्रदेश ने अपना स्थान बनाया है। कैग के आंकड़ों के अनुसार देश के 16 राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर्ज की है। गुजरात 65%, उत्तर प्रदेश 42% और मध्यप्रदेश की उपलब्धि 41% है। साल दर साल वृद्धि के साथ मध्यप्रदेश का यह सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए मंत्रि-परिषद के सभी साथियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नई दिल्ली में भेंट कर उन्हें प्रदेश में जारी विकास कार्यों से अवगत कराया तथा उन्हें आगामी दिनों में भोपाल मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ और विशाल किसान सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी के दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है। फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों के निर्यात बढ़ने से हुई 6% की वृद्धि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश ने निर्यात में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए अब तक का सबसे अधिक 66 हजार 218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है, जो फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों में निर्यात बढ़ने के फलस्वरुप हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15 से 11 हो गई है। विकसित भारत रोजगार योजना से प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रूपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। देश में 3 करोड़ 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस योजना से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर्ष का विषय है कि इस दीपावली पर देश को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नई जनरेशन के लिए जीएसटी रिफॉर्म लागू किए जाएंगे। इससे दैनिक उपयोग की चीजें सस्ती होंगी और टैक्स में भी कमी आएगी। स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों में हुए नवाचार को मंत्रि-परिषद ने सराहा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर किए गए नवाचार के संबंध में मंत्री साथियों से फीडबैक प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सभी जिलों में एलईडी के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। साथ ही सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में संबंधित जिले में विगत डेढ-पौने दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति से जिले वालों को अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी जिलों की विकास गतिविधियों और योजनाओं की प्रगति पर सभी जिलों में पुस्तकें प्रकाशित की जाएं और उनका विधिवत उत्सव आयोजन कर विमोचन किया जाए। आगामी डेढ़ माह में 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि यूरिया का कुल भंडारण 15.60 लाख मेट्रिक टन है, जिसमें से 13.92 लाख मेट्रिक टन किसानों को वितरित किया गया है और 1.68 लाख मेट्रिक टन यूरिया शेष है। प्रदेश में मक्का का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख हेक्टेयर बढ़ जाने के कारण यूरिया की मांग बढ़ी है। आगामी डेढ़ माह में 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना है। अलग-अलग थीम पर निकली श्रीमहाकाल की सवारियां मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस वर्ष भगवान महाकाल की सवारियों में नवाचार करते हुए प्रत्येक सवारी एक अलग थीम पर निकाली गई। पहली सवारी जहां वैदिक उद्घोष के साथ निकली वहीं बाद की सवारियां लोक, संस्कृति, पर्यटन आदि पर केन्द्रित रही। सवारियों में प्रदेश के जनजातीय अंचलों के कलाकारों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। राजसी सवारी के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई, जिसमें सम्पूर्ण नगर से जनभागीदारी के माध्यम से पुष्प एकत्रित किए गए। स्वदेशी को प्रोत्साहन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान वैश्विक संदर्भ में देश को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ता हम सबके लिये प्रेरणा स्त्रोत है। प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में गत दिनों बीईएमएल आधुनिक रेल कोच कारखाने का शिलान्यास प्रदेश के लिये एक बड़ी सौगात है और स्वदेशी अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह धार जिले में पीएम मित्रा पार्क से मध्यप्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ‘फार्म-टू-फॉरेन’ की नई दिशा मिलेगी।  

साय मंत्रिपरिषद का बड़ा फैसला: सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग खोलने को मिलेगा रियायती भूखंड

रायपुर  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। चना खरीदी का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। पढ़िए फैसलों को डिटेल- 1. मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए। 2. मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए। मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।  

MP कैबिनेट की बड़ी सौगात: भोपाल में 371.95 करोड़ से बनेगा EMCS, गीता भवन-वेलनेस सेंटर को हरी झंडी

भोपाल   मध्य प्रदेश सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में 371.95 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित ग्राम बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMCS 2.0) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह क्लस्टर 210.21 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुरैना शुगर मिल होगी आधुनिक बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। भाजपा के संकल्प पत्र के अनुरूप प्रदेश में पांच आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में इंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना और 20 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली। यहां शुगर, थायरॉइड जैसी बीमारियों का बेहतर इलाज हो सकेगा। साथ ही एक डायटीशियन को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। जनजातीय छात्रों को अब 12 माह छात्रवृत्ति आदिवासी छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले जनजातीय बालक-बालिकाओं को अब 12 माह की छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि पहले यह केवल 10 माह तक सीमित थी। सिविल सेवा कर्मचारियों के अवकाश नियमों को भारत सरकार के अनुरूप किया जाएगा। सेरोगेसी से बच्चे होने पर मातृत्व अवकाश देने की पात्रता भी स्वीकृत की गई। प्रत्येक निकाय में बनेंगे गीता भवन समाज में पठन-पाठन और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने “गीता भवन” योजना को मंजूरी दी है। अगले पांच वर्षों (2025-26 से 2029-30) तक प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन स्थापित किए जाएंगे। बैठक में मुरैना की बंद शुगर मिल को आधुनिक मिल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यदि यह संभव नहीं होता तो वहां MSME उद्योगों की स्थापना की जाएगी। साथ ही मजदूरों को बकाया 54.81 करोड़ रुपये की राशि भी दी जाएगी।  

जेल से बाहर आने के बाद पति ने पत्नी की हत्या, चाकू से किया गला रेतने का प्रयास

ग़ाज़ियाबाद  उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद में लोनी के अंकुर बिहार थाना क्षेत्र में सोमवार रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां रहने वाले सुमित गुप्ता ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी कविता गुप्ता (30) की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। दो महीने पहले ही जमानत पर रिहा हुआ था आरोपी बता दें कि सुमित गुप्ता का विवाह करीब दो साल पहले राम पार्क एक्सटेंशन की रहने वाली कविता गुप्ता से हुआ था। विवाह के कुछ ही महीनों बाद सुमित को हरियाणा में गोली मारने के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। करीब दो वर्ष तक जेल में रहने के बाद वह दो महीने पहले ही जमानत पर रिहा हुआ था। बाहर आने के बाद सुमित ऑटो चलाकर गुजर-बसर करने लगा। अवैध संबंधों का शक जताकर आए दिन होता था झगड़ा  परिजनों और पड़ोसियों का कहना है कि जेल से आने के बाद से ही सुमित पत्नी पर अवैध संबंधों का शक जताकर आए दिन झगड़ा करता था। सोमवार शाम भी इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में सुमित ने घर की रसोई से चाकू उठाया और पत्नी का गला काट दिया। कविता की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जहां वह खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पाकर एसीपी ज्ञान प्रकाश राय समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आरोपी सुमित गिरफ्तार पुलिस ने आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। SHO अंकुर बिहार ने बताया कि मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा।  

विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर किया जाए अध्ययन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

म.प्र. जन अभियान परिषद् शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक समाज अनुकूल बनाने में सहयोग करे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर किया जाए अध्ययन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव जन अभियान परिषद् से जुड़ी संस्थाएं नशामुक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव CM की अध्यक्षता में हुई परिषद् के शासी निकाय की बैठक भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जन अभियान परिषद् से जुड़ी संस्थाएं नशामुक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ग्राम और वार्ड स्तर तक गतिविधियां संचालित करें और प्रभावित व्यक्तियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। जन अभियान परिषद् राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का भी जमीनी स्तर पर अध्ययन कर फीडबैक और सुझाव दे, इससे योजनाओं को अधिक समाज अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। परिषद् से जुड़ी संस्थाओं का कार्य थर्ड पार्टी आंकलन के समान हो। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने ये निर्देश मंत्रालय में मध्‍यप्रदेश जन अभियान परिषद् के शासी निकाय की 15वीं वार्षिक सामान्‍य बैठक में दिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का माध्यम बनेगा 'माटी गणेश-सिद्ध गणेश' अभियान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए लघु, कुटीर उद्योग तथा स्व-सहायता समूहों से मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। जनअभियान परिषद् से जुड़ी संस्थाएं इस दिशा में सहभागिता को प्रोत्साहित करने हुए गतिविधियां संचालित करें। बैठक में सर्पदंश से सुरक्षा और सर्परक्षा के लिए थाना स्तर पर संचालित की जाने वाली जागरूकता, प्रशिक्षण और अध्ययन गतिविधियों की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि परिषद्, स्वैच्छिकता और स्वावलंबन के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण संरक्षण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक एवं सामाजिक अनुशासन पर केन्द्रित गतिविधियां, सीएम सोशल इंटर्नशिप, युवा जन अभियान और पंख गतिविधियां संचालित करने जा रही है। "माटी गणेश-सिद्ध गणेश" अभियान के अंतर्गत परिषद् के प्रशिक्षित नैटवर्क द्वारा गांव और वार्डों की महिलाओं को मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 'माटी गणेश-सिद्ध गणेश' घर-घर विराजित और विसर्जित होंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता बढ़ेगी। बैठक में जन अभियान परिषद् के उपाध्‍यक्ष मोहन नागर, परिषद् की शासी निकाय के सदस्‍य एवं अपर मुख्‍य सचिव नीरज मण्‍डलोई, अपर मुख्‍य सचिव संजय शुक्‍ला तथा परिषद् के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड़ उपस्थित थे।  

कानून की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई, 9 दुकानों के लाइसेंस रद्द

अमृतसर पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत जिला ड्रग द्वारा मैडीकल स्टोरों पर छापामारी जारी रखते हुए दुकानदारों से अपील की थी कि कोई भी दवा की दुकान पर पाबंदीशुदा दवाइयों की सेल न करें। विभाग ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई भी दुकानदार पाबंदीशुदा दवा बेचता पाया गया तो उसकी दुकान का लाइसैंस रद्द किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत दुकानदार को सजा व जुर्माना दोनों हो सकती है। जोनल लाइसैसिंग अर्थारिटी कुलविंद्र सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा विगत 17 जुलाई को अड्डा कत्थूनंगल चविंडा देवी रोड पर हैरी मैडीकल स्टोर पर ड्रग कंट्रोलर अधिकारी सुखदीप सिंह के साथ पुलिस ने छापामारी की थी, जिस दौरान उक्त दुकान से 650 गोलियां ट्रामाडोल, 240 कैप्सूल प्रीगाबालीन व गाबापेटिन 300 जब्त किए गए थे, जिसका मूल्य 35,366 के करीब थे। उक्त दुकानदार इन दवाओं का कोई सेल परचेज रिकार्ड नहीं दिखा सका और न ही ट्रामाडोल की गोलियां रखने की परमिशन दिखा सका। जिस पर पुलिस ने उक्त दुकानदार पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। ड्रग विभाग द्वारा उस दौरान उक्त् दुकानदार को शोकॉज नोटिस जारी किया था, लेकिन इसका जवाब भी दुकानदार नहीं दे सका। कुलविंद्र सिंह ने बताया कि कानून की उल्लंघना को देखते हुए दुकान का लाइसैंस रद्द कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में ड्रग विभाग द्वारा इसी तरह के करीब 9 दुकानदारों के लाइसैंस रद्द किए है। 

गौरेला-पेंड्रा- मरवाही: कलेक्टर ने किया डिजिटल क्रॉप सर्वे का आकस्मिक निरीक्षण

गौरेला पेंड्रा मरवाही फसल सर्वेक्षण को अधिक सटीक, सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से डिजिटल तकनीक की सहायता से भूमि चिन्हांकन और फसल सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने आज गौरेला विकासखण्ड के ग्राम पंचायत लालपुर, पटवारी हल्का नंबर 8 में किसान के खेत पहुंचकर डिजिटल क्रॉप सर्वे का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वेयर द्वारा मोबाइल से किसान देवशरण के फसल का फोटो खिंचकर भूलेख पोर्टल में अपलोड करने तथा तहसीलदार के आईडी से अप्रूवल होने आदि की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि सर्वे कार्य की सतत निगरानी हो तथा आंकलन पूरी तरह गुणवत्ता पूर्ण और वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल सर्वे से किसानों को बेहतर सुविधा और योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए कार्य को गंभीरता से संपादित किया जाए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे एवं तहसीलदार श्री शेषनारायण जायसवाल भी उपस्थित थे।

पन्नू का नया बयान: खालिस्तानी आतंकी ने जताया उग्र रुख

अमृतसर  खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए वॉशिंगटन डीसी में तथाकथित खालिस्तान रेफरैंडम आयोजित किया। इस दौरान उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वह हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटने के लिए बम बनाने की योजना बना रहा है और दिल्ली को खालिस्तान का हिस्सा बनाएगा। भारत सरकार द्वारा आतंकी घोषित पन्नू की इस हरकत ने सुरक्षा एजैंसियों को सतर्क कर दिया है। पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस (एस.एफ.जे.) संगठन का मुखिया है, ने अपने वीडियो में भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि हम हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे और दिल्ली को खालिस्तान की राजधानी बनाएंगे। उसने दावा किया कि उसके संगठन ने वॉशिंगटन में रेफरैंडम के जरिए सिख समुदाय से समर्थन जुटाया है। हालांकि, इस रेफरैंडम की तस्वीरों में खाली कुर्सियां और गिनती के लोग ही नजर आए, जिससे इसके प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार ने पन्नू की इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए पहले ही उसे गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकी घोषित किया है। राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एन.आई.ए.) पन्नू के खिलाफ छह मामलों की जांच कर रही है, जिनमें भारत विरोधी साजिशें और खालिस्तान समर्थक गतिविधियां शामिल हैं। अमृतसर और चंडीगढ़ में उसकी संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। पन्नू की इस ताजा धमकी ने भारत में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। खुफिया एजैंसियों का मानना है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजैंसी आई.एस.आई. के इशारे पर भारत में अस्थिरता फैलाने की कौशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने पन्नू के दावों को ‘निराधार और अनुचित’ करार देते हुए कहा कि उसका संगठन भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है।   पन्नू, जो अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखता है, लंबे समय से भारत विरोधी प्रचार में शामिल रहा है। उसने पहले भी भारतीय संसद, तिरंगे और भारतीय नेताओं को निशाना बनाने की धमकियां दी हैं। हाल ही में उसने 15 अगस्त को वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान फ्रीडम रैली आयोजित करने का ऐलान किया था, जिसमें तिरंगा जलाने की धमकी दी थी। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पन्नू की गतिविधियां भारत के लिए गंभीर खतरा हैं, खासकर जब वह विदेशी धरती से भारत में अशांति फैलाने की कौशिश कर रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पन्नू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, भारतीय समुदाय और सिख संगठनों ने पन्नू की हरकतों की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि पन्नू जैसे लोग सिख समुदाय की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है, ताकि पन्नू जैसे आतंकियों के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाया जा सके।

नीतीश कैबिनेट ने दी 900 करोड़ की दो सड़क परियोजना को मंजूरी, इन क्षेत्रों का होगा विकास

राजगीर के खेल और पर्यटन को बूस्‍टर डोज, 900 करोड़ के दो प्रोजेक्‍ट पास  4-लेन की दो नई सड़कों के लिए नीतीश कैबिनेट ने किया 900 करोड़ पास!   राजगीर क्रिकेट स्टेडियम तक 4 लेन की सीधी सड़क, सरकार ने दी 364 करोड़ की मंजूरी नीतीश कैबिनेट ने दी 900 करोड़ की दो सड़क परियोजना को मंजूरी, इन क्षेत्रों का होगा विकास पटना बिहार सरकार का पूरा फोकस राज्य में सड़क और यातायात को बेहतर बनाने का है। जगह- जगह पुल और हाईवे बनाए जा रहे हैं। ताकि सड़कों पर बिहार के आर्थिक विकास का पहिया तेज रफ्तार से दौड़ सके। इस कड़ी में पथ निर्माण विभाग के दो बड़े प्रोजेक्‍ट को  मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में सालेपुर-नरसंडा-तेलमर-करौटा 4-लेन सड़क और राजगीर खेल परिसर से NH-120 तक 4-लेन की सड़क को मंजूरी मिल गई है। इन योजनाओं पर करीब 900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। सालेपुर-नरसंडा-तेलमर-करौटा 4-लेन सड़क राज्‍य सरकार की ओर से सालेपुर-नरसंडा से तेलमर-करौटा जाने वाली 4-लेन की इस सड़क लंबाई 19.43 किलोमीटर होगी। जिस पर कुल 539.19 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस बीस किलोमीटर की चार लेन वाली सड़क पर 2 फ्लाईओवर, 2 बड़े पुल, 13 छोटे पुल, 19 आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट और 34 पाइप कल्वर्ट बनाए जाएंगे। जिसका आम लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। इस रूट से गुजरने वालों को न तो जाम का समाना करना होगा और न ही अवागमन में दिक्‍कत होगी। लोग फर्राटा भरते हुए 20 किलोमीटर की यह दूरी तय कर पाएंगे। NH-120 से सीधे कने‍क्‍ट होगा राजगीर खेल परिसर वहीं, दूसरी परियोजना राजगीर खेल परिसर से NH-120 तक की चार लेन सड़क बनाने की है। इस चार लेन वाली सड़क की कुल लंबाई 7.40 किलोमीटर होगी। जिसकी लागत 363.99 करोड़ रुपये होगी। चार लेन का यह मार्ग राजगीर खेल परिसर से होते हुए कुबरी, जैतीपुर, फतेहपुर और इंडो हुके होटल से NH-120 विरायतन तक जाएगा। इस कनेटिंग रोड़ पर रेल ओवर ब्रिज भी तैयार किया जाएगा। इस परियोजना का सीधा फायदा राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आने-जाने में खिलाड़ियों और दर्शकों को होगा। साथ ही आस-पास के गांवों का विकास भी तेज होगा। लोगों को होगा सीधा फायदा बताते चलें कि बिहार सरकार और मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के फोकस में अब खेल भी शामिल हो गया है। ऐसे में इन दोनों परियोजनाओं की वजह से जहां स्थानीय लोगों और यात्रियों को फायदा होगा वहीं, राजगीर में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट को ध्‍यान में भी रखा गया है। 7 किलोमीटर की इस 4 लेन की सड़क सीधे NH 120 से सीधे राजगीर खेल परिसर के क्रिकेट ग्राउंड तक जाती है। इस सड़क के पूरा होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि खेलों को भी बूस्टर डोज मिलेगा।

महिला कॉन्स्टेबल का आरोप: डिप्टी कलेक्टर ने किया शोषण, तीन बार जबरन गर्भपात कराया

बालोद छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक महिला सिपाही ने डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने, जबरदस्ती गर्भपात करवाने और आर्थिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने शिकायत में बताया कि उनका संबंध करीब 8 साल तक चलता रहा। इस दौरान उसने डिप्टी कलेक्टर को लाखों रुपए की मदद भी की। सीएएफ की महिला सिपाही ने इस मामले की प्राथमिकी डौंडी थाना में दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएसपी चित्रा वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायत के मुताबिक पीड़िता 2017 में ग्राम अवारी, जिला बालोद निवासी दिलीप उईके के साथ डौंडी स्थित आईटीआई में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान दोस्ती प्यार में बदल गई। दिलीप ने उससे शादी का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला मार्च 2017 में पहली बार गर्भवती हुई। उसने यह बात दिलीप को बताई तो उसने कहा कि अभी वह पढ़ाई कर रहे हैं। पहले कुछ बन जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं फिर शादी और बच्चे के बारे में सोचा जाएगा। युवती के मना करने के बाद भी जबरदस्ती दवा खिलाकर गर्भपात करवाया। इसके बाद 2017 में महिला की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई और दिलीप उईके ने आगे की पढ़ाई के लिए दुर्ग में एडमिशन लिया। शुरुआत में वह हॉस्टल में रह रहे थे। बाद में किराये पर मकान लेकर रहने लगे। महिला की नौकरी लग जाने के कारण और भविष्य में दिलीप के साथ शादी करने की उम्मीद में उसने उसकी पढ़ाई, कोचिंग और अन्य खर्चों के लिए हर माह 5 हजार रुपए उसके खाते में ट्रांसफर किया। इस दौरान जब भी दोनों की मुलाकात होती तो दिलीप शादी की बात कहकर महिला के साथ संबंध बनाता रहा। बीजापुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पोस्टिंग सीजीपीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद 2020 में दिलीप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए और बीजापुर में पोस्टिंग हुई। नौकरी लगने के बाद जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो दिलीप ने कहा कि अभी नौकरी लगी है। अच्छे से सैटल हो जाऊं फिर तुमसे शादी करूंगा। इस बीच युवती एक बार फिर गर्भवती हो गई तो उसने गर्भपात करा दिया। मई 2025 में तीसरी बार गर्भवती होने पर दिलीप ने शादी का झांसा देकर 15 मई 2025 को जबरदस्ती गर्भपात की दवा खिलाई। इस बीच फोन करने पर दिलीप फोन नहीं उठाता था। 2 जून 2025 को दिलीप महिला को उसके घर छोड़कर गया और साफ-साफ कहा कि वह शादी नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है कर लो। इस मामले में महिला सिपाही की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सीएसपी चित्रा वर्मा ने बताया कि डौंडी थाना में मामला दर्ज कर बयान लिया जा रहा है। वहीं डिप्टी कलेक्टर दिलीप उईके का बयान सामने आने के बाद मामला स्पष्ट होने की उम्मीद है।