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कभी बरसात में टपकती थी छत, अब पक्के घर में सुरक्षित जीवन बिता रहे पहाड़ी कोरवा दिलबंधु

October 15, 2026 by admin

रायपुर कभी बरसात शुरू होते ही घर की टपकती छत की चिंता सताने लगती थी। मिट्टी के कच्चे मकान में रहने के कारण बारिश के दिनों में परिवार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। छत से पानी टपकने पर बार-बार खपरा लगाकर मरम्मत करनी पड़ती थी, लेकिन अब वे दिन बीते समय की बात हो गए हैं। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मानिकप्रकाशपुर निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के दिलबंधु के जीवन में प्रधानमंत्री जनमन योजना ने महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। योजना के अंतर्गत पक्का आवास मिलने से उनका परिवार अब सुरक्षित और बेहतर वातावरण में रह रहा है। इसके साथ ही गांव में सड़क, पेयजल, गैस चूल्हा और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से उनके दैनिक जीवन की परेशानियां भी कम हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रारंभ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को आवास सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जनजातीय अंचलों में भी इन सुविधाओं की पहुंच बढ़ाई जा रही है। सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत सामने आई दिलबंधु की कहानी दर्शाती है कि पक्के आवास और गांव में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से जनजातीय परिवारों के जीवन में किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। बरसात में खपरा लगाकर करनी पड़ती थी छत की मरम्मत, अब मिली स्थायी राहत दिलबंधु बताते हैं कि पहले उनका परिवार मिट्टी के बने कच्चे मकान में रहता था। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकना सबसे बड़ी परेशानी थी। बारिश के पानी से बचने के लिए उन्हें बार-बार खपरा लगाकर छत की मरम्मत करनी पड़ती थी। कच्चे मकान की स्थिति के कारण परिवार को हर वर्ष बारिश के दिनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सीमित संसाधनों के कारण स्वयं का पक्का घर बनाना आसान नहीं था, इसलिए परिवार लंबे समय से बेहतर आवास की आवश्यकता महसूस कर रहा था। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पक्का आवास मिलने से दिलबंधु के परिवार की यह परेशानी दूर हो गई है। अब उन्हें बरसात के समय छत से पानी टपकने या बार-बार मरम्मत करने की चिंता नहीं रहती। पक्के मकान ने परिवार को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के साथ रहने की बेहतर व्यवस्था भी प्रदान की है। दिलबंधु के लिए यह केवल मकान का निर्माण नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही कठिनाइयों से मुक्ति और सम्मानजनक जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। सड़क और स्ट्रीट लाइट से आवागमन हुआ सुगम, पेयजल और गैस चूल्हे से मिली सुविधा दिलबंधु के जीवन में बदलाव केवल पक्के आवास तक सीमित नहीं है। गांव में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से भी उनके परिवार को राहत मिली है। वे बताते हैं कि पहले गांव में झाड़ी-झंखाड़ अधिक थे और सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण आवागमन में परेशानी होती थी। विशेष रूप से दैनिक जरूरतों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों का आवागमन पहले की तुलना में आसान हुआ है। इसके साथ ही सड़क पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होने से प्रकाश की सुविधा उपलब्ध हुई है। गांव में पेयजल और परिवार को गैस चूल्हे की सुविधा मिलने से भी दैनिक जीवन अधिक सुगम हुआ है। इन सुविधाओं ने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की है। दिलबंधु बताते हैं कि पहले की तुलना में अब गांव में रहने की व्यवस्था बेहतर हुई है और रोजमर्रा के कामकाज में होने वाली परेशानियां कम हुई हैं। पीएम जनमन से विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को मिल रहा बेहतर जीवन का अवसर प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों तक आवास और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इन परिवारों के लिए पक्का आवास, सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं जीवन स्तर में सुधार का महत्वपूर्ण आधार हैं। इन सुविधाओं के विस्तार से परिवारों को सुरक्षित आवासीय वातावरण मिलने के साथ दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सुविधा होती है। मानिकप्रकाशपुर निवासी दिलबंधु का अनुभव इस बदलाव का उदाहरण है। पहले उनका परिवार कच्चे मकान और खराब सड़क जैसी परेशानियों का सामना करता था, जबकि अब पक्के आवास और गांव में विकसित सुविधाओं से जीवन अधिक सुविधाजनक हुआ है। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को योजनाओं से जोड़ने के प्रयास उनके जीवन में सुरक्षा, सुविधा और बेहतर रहन-सहन के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। पक्का घर मिलने पर दिलबंधु ने जताई खुशी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पक्का आवास मिलने पर दिलबंधु ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने बताया कि पहले मिट्टी के कच्चे मकान में बरसात के दौरान काफी कठिनाइयां होती थीं। छत से पानी टपकने के कारण बार-बार मरम्मत करनी पड़ती थी, लेकिन अब पक्का घर बनने से परिवार को इन परेशानियों से राहत मिली है। गांव में सड़क, पेयजल, गैस चूल्हा और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने से उनका रहन-सहन भी बेहतर हुआ है। सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत दिलबंधु की यह कहानी विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के जीवन में शासकीय योजनाओं से आ रहे सकारात्मक बदलाव को सामने लाती है। कभी बारिश के दिनों में कच्चे मकान की टपकती छत से परेशान रहने वाला उनका परिवार आज पक्के आवास में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहा है। इसके साथ ही गांव में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार ने दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया है। दिलबंधु का अनुभव दर्शाता है कि आवास और मूलभूत सुविधाओं की पहुंच ग्रामीण एवं जनजातीय परिवारों को बेहतर और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करें : सचिव रघुराज एम.आर.

October 15, 2026 by admin

रोजगार सृजन, नशामुक्ति जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को प्रभावी बनाने के दिए निर्देश भोपाल स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के लक्ष्यों की समीक्षा के लिए विगत दिनों सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग रघुराज एम.आर. की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव रघुराज ने मिशन के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति, रोजगार के अवसरों के सृजन और युवाओं के कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को गति देने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। सचिव रघुराज एम.आर. ने विभिन्न कंपनियों में रोजगार सृजन तथा भविष्य में उपलब्ध होने वाले रोजगार के लक्ष्यों की जानकारी संकलित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार कर प्रदर्शित करने पर जोर दिया। बैठक में श्रम प्रहरी पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों और श्रमिकों की जानकारी मिशन की परियोजना प्रबंधन इकाई को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों में टेली-मानस हेल्पलाइन और मोबाइल एप के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा विभागीय प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने के संबंध में निर्देशित किया गया। मिशन के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से जन-जन तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय और जनसंपर्क गतिविधियों को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया। बैठक में सुश्री अदिति गर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीएसएसडीईजीबी, भोपाल; डॉ. संतोष कुमार गांधी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग; श्रीमती सुचिता तिर्की, अतिरिक्त संचालक, सामाजिक न्याय विभाग; सी.के. बघेल, संयुक्त संचालक, रोजगार संचालनालय; सुनील देसाई उपस्थित थे।

Chambal Water Sharing: रबी फसलों की सिंचाई के लिए 18 अक्टूबर से शुरू होगा जल प्रवाह

October 15, 2026 by admin

कोटा चंबल जल बंटवारे तथा रबी फसल के लिए बांधों में जल उपलब्धता के संबंध में मध्य प्रदेश-राजस्थान अंतरराज्यीय नियंत्रण मंडल की बैठक हुई। इसमें दोनों राज्यों के अधिकारियों ने एकराय से कहा कि इस बार बारिश कम होने से चंबल के बांधों में पानी की उपलब्धता कम है। ऐसे में सिंचाई के साथ गर्मी में पेयजल की जरूरत के हिसाब से प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। दोनों राज्यों के बीच चंबल की दाईं मुख्य नहर में 18 अक्टूबर से पानी छोड़ने पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश ने रबी के मुख्य सीजन में राजस्थान की ओर से जल समझौते के अनुरूप पानी नहीं देने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मांग के अनुरूप पानी नहीं दिया जाता। बैठक में तय किया कि दोनों राज्यों के अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी जल बंटवारें और जल प्रवाह पर आपस में समन्वय करेंगे, ताकि कोई विवाद नहीं हो। तकनीकी समिति की बैठक राजस्थान के मुख्य अभियंता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव, सीएडी राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में वर्चुअली हुई। बैठक में रबी फसलों के लिए बांधों में जल उपलब्धता एवं जलस्तर के संधारण तथा इस वर्ष 2026-27 के लिए जल मांग एवं आपूर्ति से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने 18 अक्टूबर से 2000 क्यूसेक पानी की मांग रखी एवं राजस्थान के सीएडी अधिकारियों ने भी इसी तिथि से दाईं मुख्य नहर में जल प्रवाह करने की मांग रखी, जिस पर दोनों राज्यों के अधिकारियों ने सहमति दे दी। 18 अक्टूबर से जल प्रवाह शुरू होगा, जो धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। बांधों में पानी कम, जल प्रबंधन पर जोर इस वर्ष कम वर्षा होने से बांधों में जल उपलब्धता पिछले वर्ष की भांति कम है। इस कारण रबी फसल के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों, जैसे चना आदि की खेती के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। साथ ही, अधिक जल की खपत वाली फसलों के स्थान पर कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को अपनाने के संबंध में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों को प्रोत्साहन करने के लिए कहा गया। राणा प्रताप सागर बांध का जल स्तर 1,150 फीट रखा जाएगा राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध वृत्त कोटा के अधीक्षण अभियंता ने बैठक में बताया कि इस रबी सीजन के दौरान बांध के जलस्तर को कम से कम 1,150 फीट बनाए रखें। साथ ही, रबी सीजन के बाद राणा प्रताप सागर का जलस्तर 1,145 फीट बनाए रखें, जिससे आगामी गर्मियों में पीने के लिए पानी की परेशानी उत्पन्न न हो। सीएडी कोटा के अधीक्षण अभियंता ने भी नहर संचालन के दौरान राणा प्रताप सागर का स्तर 1150 फीट रखने के लिए कहा, जिससे मांग अनुसार नहरों का संचालन का नियंत्रण राणा प्रताप सागर से किया जा सके। इसके अनुसार मध्य प्रदेश से गांधी सागर में लगातार पानी छोड़ने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध खंड के अधीक्षण अभियंता ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। पीक डिमांड के दौरान जल उपलब्ध कराने की मांग मध्य प्रदेश ने पीक डिमांड अवधि के दौरान जल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस संबंध में जल की उपलब्धता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के मध्य समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई गई। सीएडी कोटा के अधीक्षण अभियंता ने कहा कि दोनों राज्यों की ओर से पानी की पीक डिमांड एक साथ होने पर रेगुलेशन में परेशानी आती है। वर्ष 2026-27 के दौरान मध्य प्रदेश को जल की आपूर्ति निर्धारित इंडेंट के अनुसार किए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश मुख्य सीजन में जल समझौते अनुरूप 3200 क्यूसेक पानी देने की मांग की है। इन्होंने कहा- 'दोनों राज्यों के मध्य जल बंटवारे, रबी फसलों के जल की उपलब्धता तथा बांध के जलस्तर के उचित संधारण के संबंध में अधिकारियों के आपसी समन्वय से कार्य करने पर सहमति बनी। बैठक सभी बिन्दुओं में सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है। बजट व मरम्मत के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है।' -संजय कुमार सिंह सचिव, मध्यप्रदेश-राजस्थान अंतरराज्यीय नियत्रंण मण्डल, कोटा बांधों में मौजूदा समय में पानी फीसदी में गांधी सागर बांध : 76.18 राणा प्रतार सागर बांध : 72.12 जवाहर सागर बांध : 71.63 कोटा बैराज : 98.08

अभियान का मुख्य उद्देश्य कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे

October 15, 2026 by admin

भोपाल मध्यप्रदेश में सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के 55 जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), 532 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) तथा 71,930 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) एवं संबंधित पर्यवेक्षक सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने तथा निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मतदाता सूची संबंधी सहायता के लिए हेल्पडेस्क मतदाता सूची से संबंधित किसी भी शिकायत अथवा प्रपत्र-6 भरने में सहायता के लिए नागरिक कार्यालयीन समय में जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने तथा सूची से संबंधित अन्य दावे एवं आपत्तियां निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत की जा सकती हैं। नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 में आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 निर्धारित है। वहीं, निवास स्थानांतरण, मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित कराने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे के भुगतान संबंधी शिकायत पर कृषि विभाग ने की कार्यवाही

October 15, 2026 by admin

डिजिटल क्रॉप सर्वे के भुगतान संबंधी शिकायत पर कृषि विभाग ने की कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2026-27 में सर्वेयरों के मानदेय के लिए 2,333.33 लाख रुपये का आवंटन जारी रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों से संबंधित कृषि गतिविधियों के संचालन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे में संलग्न सर्वेयरों के मानदेय भुगतान के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य में संलग्न सर्वेयरों के मानदेय भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो किस्तों में राशि आवंटित की गई है। इनमें प्रथम किस्त के रूप में 1,399.99 लाख रुपये तथा द्वितीय किस्त के रूप में 933.33 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल 2,333.33 लाख रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। विभागीय पत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार, उक्त आवंटन में से 1,109.16 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रतिवेदित है, जो कुल आवंटन का 47.54 प्रतिशत है। शेष राशि के व्यय एवं भुगतान की स्थिति का नियमानुसार परीक्षण किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत पर विभागीय कार्रवाई जिला बालोद के डौंडीलोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम रेंगाडबरी निवासी सत्यानंद नायक द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य के मानदेय का भुगतान नहीं होने के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आवेदक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए गए डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य का भुगतान अब तक प्राप्त नहीं होने की बात कही थी। प्राप्त शिकायत का कृषि विभाग ने उपलब्ध अभिलेखों एवं आवंटित राशि के विवरण के आधार पर प्रकरण का परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शासकीय अभिलेखों के अनुसार, शिकायत का निराकरण संबंधित विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित है। विभाग को निर्देशित किया गया है कि शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा प्रकरण के निराकरण की स्थिति सुनिश्चित की जाए। पारदर्शिता के साथ शिकायतों के निराकरण पर जोर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनके परीक्षण एवं निराकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के मानदेय भुगतान से संबंधित इस प्रकरण में भी संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इससे शिकायतों के परीक्षण, विभागीय जवाबदेही तथा लंबित प्रकरणों के नियमानुसार निराकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

जौहर ट्रस्ट को फंडिंग पर ED का शिकंजा, आजम खां के करीबी अनवर से सात घंटे तक सवाल-जवाब

October 15, 2026 by admin

लखनऊ जौहर ट्रस्ट को अलग-अलग फर्मों और कंपनियों के माध्यम से डोनेशन दिलाने के पीछे क्या वजह थी और इस प्रक्रिया में अनवर की क्या भूमिका रही, ईडी ने गुरुवार को इसी बिंदु पर उससे करीब सात घंटे पूछताछ की। आजम खां से पूछताछ के बाद लखनऊ स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे अनवर से जांच एजेंसी ने ट्रस्ट को ही डोनेशन दिए जाने का कारण, संबंधित फर्मों से उसके संबंध और धनराशि के लेन-देन से जुड़े सवाल किए। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में कई सवालों पर अनवर अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर सका। ईडी ने डोनेशन को लेकर पूछा सवाल ईडी ने खास तौर पर यह जानने का प्रयास किया कि अलग-अलग कंपनियों और फर्मों से जौहर ट्रस्ट को ही डोनेशन क्यों दिलाया गया। जांच एजेंसी ने अनवर से संबंधित कंपनियों, उनमें काम करने वाले लोगों तथा ट्रस्ट को दी गई धनराशि के बारे में जानकारी मांगी। यह भी पूछा गया कि डोनेशन दिलाने की प्रक्रिया में उसकी क्या भूमिका थी और इसके लिए किस स्तर पर बातचीत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, इन सवालों पर अनवर अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर सका। अनवर आजम का रामपुर और वाराणसी का काम देखता रहा। ईडी ने अलग-अलग फर्मों में काम और अन्य कारोबारी गतिविधियों से जुड़े लोगों से जौहर ट्रस्ट के लिए डोनेशन किस प्रक्रिया के तहत लिया गया। एजेंसी संबंधित दस्तावेजों और पूर्व में सामने आए बयानों का मिलान कर रही है। अनवर के बयान को आजम खां से पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों से भी मिलाया जाएगा। अनवर को आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का करीबी है। जौहर ट्रस्ट में अवनर न तो को सदस्य रहा न ही कोई भूमिका रही। इसलिए अनवर के बयान के बाद ईडी कई अन्य से पूछताछ करेगी। सूत्रों के अनुसार, रामपुर में दर्ज मुकदमे और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकती है। यदि जांच में आरोपों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पुष्टि करने वाले पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो आरोपितों के विरुद्ध गिरफ्तारी समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सालिम को 21 अक्टूबर को तीसरी बार बुलावा जौहर ट्रस्ट मामले में आजम खां के करीबी सालिम को ईडी ने 21 अक्टूबर को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। सालिम से भी ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेन-देन और संबंधित फर्मों के बारे में जानकारी ली जा रही है। अनवर से पूछताछ के बाद मिले तथ्यों को सालिम के पूर्व बयानों और दस्तावेजों से मिलाए जाने की संभावना है।

श्रमिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिले CM यादव

October 15, 2026 by admin

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी वर्गों को मूलभूत सुविधाएं तथा आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी के हित के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सभी विभाग, प्रदेश में सक्रिय उनसे संबंधित श्रमिक संघों और कर्मचारी संगठनों से सतत् संवाद में रहें। इससे उनकी कठिनाईयों का समय रहते समाधान संभव होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार विभिन्न कर्मचारी संगठनों और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से मंत्रालय में चर्चा के दौरान व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को भी तत्परता से हल किया जाएगा। श्रमिक संघ और कर्मचारी संगठनों की भूमिका सदैव रचनात्मक रही है। परस्‍पर बातचीत के लिए राज्य सरकार के दरवाजें सदैव खुले हैं। राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति जैसे प्रकरणों को तेजी से निपटाया जा रहा हैं। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने की दिशा में भी हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में उपमुख्यमंत्री द्वय श्री जगदीश देवड़ा तथा श्री राजेन्द्र शुक्ल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदयप्रताप सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया, कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री गौतम टेटवाल तथा मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय मजदूर संघ सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

सरगुजा संभाग में फसल विविधीकरण और सहायक आजीविका गतिविधियों के विस्तार पर विशेष जोर

October 15, 2026 by admin

रायपुर किसानों की आय बढ़ाने कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा सरगुजा संभाग में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए परंपरागत खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुटपालन, बकरीपालन और उद्यानिकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों को खेती के साथ आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संभाग स्तर पर समन्वित कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसी क्रम में सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने खरीफ 2026 एवं रबी 2026-27 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को योजनाओं का प्रभावी और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अम्बिकापुर स्थित कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं सूरजपुर जिलों के कृषि, पशुधन विकास, उद्यानिकी और मत्स्य पालन विभाग सहित कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी उपस्थित थे। संभागायुक्त ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए केवल फसल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कृषि के साथ सहायक आजीविका गतिविधियों को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाएं। फसल विविधीकरण और पड़ती भूमि के उपयोग से बढ़ेगा कृषि उत्पादन संभागायुक्त दुग्गा ने खरीफ 2026 के क्षेत्राच्छादन, फसल विविधीकरण और रबी मौसम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए पड़ती भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रबी मौसम में उपलब्ध नमी और सिंचाई संसाधनों का उपयोग कर अतिरिक्त क्षेत्र में खेती के लिए उपयुक्त फसलों का चयन किया जाए। धान आधारित फसल पद्धति में दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसलों को शामिल करने तथा किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत चयनित उपार्जन केंद्रों के कैचमेंट क्षेत्रों में फसलवार संभावित आवक का आकलन करने और किसानों को योजना के संबंध में जागरूक करने की रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। संभागायुक्त ने प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के निर्धारित संकेतकों की प्रगति, एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों के पंजीयन तथा ग्रीष्मकालीन धान का रकबा शून्य करने के लिए तैयार कार्ययोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने नील-हरित काई, हरी खाद और अन्य वैकल्पिक माध्यमों से पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया। रबी सीजन में बीज और उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश संभागायुक्त ने रबी 2026-27 के लिए बीज एवं उर्वरकों की मांग, उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक उपलब्ध हों तथा वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित रहे। बैठक में पायलट प्रोजेक्ट वाले जिलों में फर्टिलाइजर सेल फ्रेमवर्क (एफएफएस) के माध्यम से उर्वरक वितरण के अनुभवों की जानकारी ली गई। साथ ही रबी 2026-27 से इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। कृषि आदानों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में जिलेवार व्यय तथा खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए संचालित नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड और आत्मनिर्भरता दलहन मिशन की प्रगति की भी समीक्षा हुई। संभागायुक्त ने ऑयल पाम एवं अन्य फलदार पौधों के रोपण क्षेत्रों में अंतरवर्तीय फसलों की संभावनाएं तलाशने और किसानों को उद्यानिकी आधारित खेती के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से ग्रामीण परिवारों को मिलेंगे अतिरिक्त आय के अवसर पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने दुग्ध उत्पादन, कुक्कुटपालन और बकरीपालन जैसी गतिविधियों को ग्रामीण आजीविका से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) एवं पीपीआर टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, वत्सोत्पादन, गौधाम एवं गौशालाओं के संचालन तथा दुग्ध सहकारी समितियों के गठन की प्रगति की जानकारी ली। दुधारू पशु प्रदाय पायलट प्रोजेक्ट, मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट की गतिविधियों और विभागीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही चयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित एबीसी सेंटरों के कार्यों के साथ राज्य बजट 2026-27 एवं वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय भवनों के निर्माण से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। संभागायुक्त ने पशुपालकों को विभागीय योजनाओं, तकनीकी मार्गदर्शन और पशु चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और झींगा पालन की संभावनाएं तलाशने पर जोर संभागायुक्त दुग्गा ने मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा करते हुए तालाबों, जलाशयों और अमृत सरोवरों का उपयोग मत्स्य उत्पादन एवं ग्रामीण आजीविका संवर्धन के लिए करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राज्य योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड तथा नेशनल फिशरमेन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीयन की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही तालाबों एवं जलाशयों के पट्टा आवंटन और फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने मत्स्य पालन गतिविधियों में महिलाओं और महिला समूहों की भागीदारी बढ़ाने तथा सरगुजा संभाग में झींगा पालन की संभावनाओं का आकलन करने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन को कृषि के साथ अतिरिक्त आय के प्रभावी साधन के रूप में विकसित करने और उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। संभागायुक्त दुग्गा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन अलग-अलग गतिविधियों के बजाय समन्वित आजीविका विकास के दृष्टिकोण से किया जाए। किसानों को फसल विविधीकरण, उन्नत कृषि तकनीकों और सहायक व्यवसायों के लिए प्रोत्साहित करने के साथ योजनाओं की नियमित निगरानी की जाए, ताकि सरगुजा संभाग के अधिक से अधिक किसान और ग्रामीण परिवार इनका लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज, 22 अक्टूबर तक सूची तैयार करने का निर्देश

October 15, 2026 by admin

रांची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दो बार नोटिस पर सुनवाई के बावजूद आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची तैयार की जायेगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) को 22 अक्टूबर तक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलओ और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) की पांचवीं बैठक में यह सूची साझा की जायेगी. साथ ही, इसे संबंधित मतदान केंद्रों पर भी प्रकाशित किया जायेगा, ताकि मतदाताओं को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद मिल सके. पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने पर जो गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIR कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने बीएलओ को ऐसे नये और युवा पात्र नागरिकों की सूची अपने रजिस्टर में तैयार करने का निर्देश दिया, जिन्होंने फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, लेकिन घोषणा पत्र के लिए जरूरी सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं. बीएलओ ऐसे आवेदकों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक दस्तावेज जुटाने में मदद करेंगे. दूसरी जगह नाम होने पर नियमानुसार होगा विलोपन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सत्यापन के दौरान यदि किसी व्यक्ति का नाम दूसरे राज्य या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज पाया जाता है और वह संबंधित मतदान केंद्र की सूची में अपना नाम नहीं रखना चाहता है, तो नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नाम विलोपन की कार्रवाई की जाये. ECINET पर डिजिटलीकरण में तेजी लाने का निर्देश समीक्षा बैठक में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के आवेदनों के साथ-साथ नोटिस सुनवाई के बाद पारित स्पीकिंग ऑर्डर को ECINET पर डिजिटल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने को कहा गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकार बैठक में राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित विभिन्न जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, ERO और AERO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.

CM मोहन यादव का निर्देश, कम वर्षा वाले जिलों पर रखें खास ध्यान

October 15, 2026 by admin

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के बारह जिलों क्रमश: आलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, हरदा और शाजापुर में सामान्य से कम वर्षा हुई हैं। आनेवाले दिनों में इन जिलों में जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना होगा। सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल को दी जाएं, इसके साथ ही किसानों को कम पानी वाली फसलें लेने के लिए भी प्रेरित किया जाएं। सामान्य से कम वर्षा वाले जिलों में इस स्थिति से निपटने के लिए वातावरण निर्मित करने में जल उपभोक्ता समितियां भी अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश प्रदेश में मानसून और वर्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक में दिए। बैठक में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, जल संसाधन श्री तुलसी सिलावट, मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के प्रमुख बांधों, जलाशयों में जलभराव की स्थिति, कम वर्षा वाले जिलों और उनके जल स्त्रोतों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही नदियों में जलप्रवाह, भू-जलस्तर, मृदा में नमी जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य से कम वर्षा वाले जिलों में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से जलगंगा अभियान के अंतर्गत गतिविधियां आरंभ करने के संबंध में भी निर्देश दिए। बैठक में राजस्व, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।