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योगी सरकार में चमके यूपी के बाल वैज्ञानिक, राष्ट्रीय स्तर पर 5 नवाचार सम्मानित

October 15, 2026 by admin

योगी सरकार में यूपी के बाल वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय मंच पर जलवा, 5 नवाचारों ने जीते पुरस्कार 12वीं राष्ट्रीय इंस्पायर-मानक प्रदर्शनी में मुजफ्फरनगर, औरैया, फर्रुखाबाद, रामपुर और लखनऊ के विद्यार्थियों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के 790 मॉडल्स में से चयनित हुए यूपी के 5 नवाचार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया सम्मानित लखनऊ/नई दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा और नवाचार को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के बीच प्रदेश के पांच बाल वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ) की ओर से संचालित इंस्पायर-मानक योजना के तहत आयोजित 12वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रोजेक्ट एवं प्रदर्शनी प्रतियोगिता (एनएलईपीसी) में उत्तर प्रदेश के पांच विद्यार्थियों के नवाचारों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 अक्टूबर को आयोजित प्रतियोगिता में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। 790 मॉडलों के बीच यूपी के नवाचारों ने बनाई जगह देशभर से चयनित 790 छात्र-छात्राओं ने प्रतियोगिता में अपने वैज्ञानिक एवं तकनीकी मॉडल प्रस्तुत किए। उत्तर प्रदेश के 41 बाल वैज्ञानिकों ने राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय निर्णायक मंडल ने मॉडलों की नवीनता, सामाजिक उपयोगिता, लागत प्रभाविता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर उनका मूल्यांकन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद प्रदेश के पांच विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए। पांच जिलों के विद्यार्थियों ने बढ़ाया प्रदेश का मान राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों में मुजफ्फरनगर के अलौकिक सिरस्वाल, औरैया के दिव्यांश कश्यप, फर्रुखाबाद की दक्षिणा सिंह, रामपुर के शुभ अग्रवाल और लखनऊ के अभिनन्जय पाण्डेय शामिल हैं। इन विद्यार्थियों की उपलब्धि ने प्रदेश की स्कूली प्रतिभा और नवाचार क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है। नवाचार और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विद्यार्थियों की भागीदारी और सफलता उनकी वैज्ञानिक दृष्टि, रचनात्मकता तथा समस्याओं के समाधान की क्षमता को दर्शाती है। इंस्पायर-मानक जैसी पहल विद्यार्थियों को कम उम्र से ही वैज्ञानिक सोच विकसित करने, नए विचारों पर काम करने और समाजोपयोगी समाधान तैयार करने का अवसर देती है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन से एंटी लार्वा छिड़काव, योगी सरकार का बड़ा कदम

October 15, 2026 by admin

योगी सरकार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर, ड्रोन से एंटी लार्वा छिड़काव पानी उतरते ही लखनऊ में सफाई अभियान तेज, नौ सेक्टर और 31 सब-सेक्टर में निगरानी सफाई, पेयजल और जलनिकासी संबंधी शिकायतों के लिए नगर निगम ने जारी किए विभागवार हेल्पलाइन नंबर नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, गाद हटाने, कूड़ा उठान और जलनिकासी दुरुस्त करने के निर्देश लखनऊ योगी सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने और नागरिकों को संक्रमण एवं मच्छरजनित बीमारियों से बचाने के लिए राहत, स्वच्छता और जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम ने बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही जोन-3 और जोन-6 में सफाई अभियान तेज कर दिया है। प्रभावित इलाकों में जमा गाद, मिट्टी और कूड़ा हटाने के साथ एंटी लार्वा छिड़काव तथा संक्रमण से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने सफाई, पेयजल और जलनिकासी संबंधी शिकायतों के लिए विभागवार हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बुधवार को प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर राहत एवं सफाई कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी उतरने वाले क्षेत्रों में तत्काल सफाई, गाद हटाने और कूड़ा उठान कराया जाए। साथ ही जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त और डॉ. अरविंद कुमार राव भी अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान की निगरानी कर रहे हैं। नौ सेक्टर और 31 सब-सेक्टर में बांटे प्रभावित क्षेत्र नगर निगम ने सफाई और राहत कार्यों की निगरानी के लिए दोनों जोन के प्रभावित क्षेत्रों को कुल नौ सेक्टर और 31 सब-सेक्टर में विभाजित किया है। जोन-3 में पांच सेक्टर और 21 सब-सेक्टर बनाए गए हैं, जहां 39 बीट कर्मियों सहित करीब 350 कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं, जोन-6 में चार सेक्टर और 10 सब-सेक्टर के अंतर्गत 60 बीट में कार्यों की निगरानी की जा रही है। इस जोन में करीब 550 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जबकि बुधवार को 300 से अधिक कर्मचारी विभिन्न कार्यों में लगाए गए। ड्रोन से छिड़काव, गाद हटाने का कार्य जारी जोन-3 के नंदा फॉर्म, संत कबीर नगर, मिल्लत नगर, पुराना दाउद नगर, कैलाश विहार, पवन विहार और लौहरामऊ सहित कई इलाकों में तीन ड्रोन से एंटी लार्वा छिड़काव कराया गया। छह टैंकरों से सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव भी किया गया। गणेश विहार, नंदा फॉर्म और दाउद नगर में गाद हटाने के साथ झाड़ियों की कटाई और कूड़ा उठान जारी है। जोन-6 के सैंथा, हयातनगर, गुलमी खेड़ा, दौलत खेड़ा और टांड खेड़ा सहित अन्य मोहल्लों में भी छिड़काव और डी-सिल्टिंग कराई जा रही है। शिकायतों के लिए जारी किए कंट्रोल रूम नंबर प्रभावित नागरिक सफाई के लिए 8808837500, 6389923234, 9219902911 और 9219902912 पर संपर्क कर सकते है। पेयजल एवं सेप्टिक टैंक संबंधी शिकायतों के लिए 9451831593, 9889806396, 9454508087 और 7991332892 तथा जलनिकासी के लिए 8810721631, 6389923231, 9219902913 और 9219902914 नंबर जारी किए गए हैं। नगर निगम ने प्रभावित नागरिकों से समस्याओं की सूचना संबंधित कंट्रोल रूम पर देने की अपील की है, ताकि समयबद्ध कार्रवाई कर प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता और सामान्य जनजीवन बहाल किया जा सके।

इंदौर में 28 अक्टूबर को होगा राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव, ₹2,753 करोड़ की परियोजनाओं पर रहेगा फोकस

October 15, 2026 by admin

अर्बन कॉन्क्लेव 2026 इंदौर में 28 अक्टूबर को आयोजित होगा राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव अर्बन चैलेंज फंड की 2,753.10 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मिलेगा नया आयाम बैंक अनुबंध और लेटर ऑफ अवार्ड होंगे जारी इंदौर मध्यप्रदेश में समृद्ध एवं आधुनिक नगरीय अधोसंरचना के सर्वांगीण विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा प्रदेश के शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने के ध्येय से आगामी 28 अक्टूबर, 2026 को इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय 'अर्बन कॉन्क्लेव' का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में 'अर्बन चैलेंज फंड' के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख नगरीय विकास परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से जुड़े दूरगामी रणनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-मंथन किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव प्रदेश के शहरी परिदृश्य को नई ऊँचाइयों पर ले जाने तथा नगरीय विकास की भावी दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अर्बन कॉन्क्लेव में ‘अर्बन चैलेंज फंड' के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों के साथ अनुबंध किये जाएँगे तथा संबंधित एजेंसियों को 'लेटर ऑफ अवार्ड' प्रदान किए जाएँगे । अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश के विभिन्न नगरों में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 2,753.10 करोड़ रूपये है। इस वित्तीय नियोजन के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और रीवा की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को गति दी जा रही है। इसके अंतर्गत इंदौर शहर की जलप्रदाय व्यवस्था के वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा सीवरेज नेटवर्क एवं उपचार संयंत्रों के व्यापक उन्नयन कार्य शामिल हैं। इसी श्रृंखला में धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में 'एकीकृत मंदिर क्षेत्र विकास' की महत्वाकांक्षी परियोजना तथा रीवा नगर की सर्वसमावेशी जलप्रदाय योजना के कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है। कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं के अभूतपूर्व विस्तार, आधुनिक शहरी अधोसंरचना के निर्माण तथा वित्तीय संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग की संभावनाओं को नए आयाम दिए जा रहे हैं। अर्बन चैलेंज फंड से संचालित ये परियोजनाएं न केवल शहरों में जन-सुविधाओं का विस्तार कर 'ईज़ ऑफ लिविंग' के उच्च मानक स्थापित करेंगी, बल्कि नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाते हुए क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी संबल प्रदान करेंगी। राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव शहरी विकास के क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रमुख निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, नवोन्मेषी स्टार्टअप्स तथा ऊर्जावान युवाओं को मध्यप्रदेश में सृजित हो रही अपार विकास संभावनाओं से सीधे जुड़ने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। कॉन्क्लेव में सहभागिता के इच्छुक निवेशक, स्टार्टअप्स एवं युवा आधिकारिक वेब पोर्टल ugconclave.mp.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीयन (Registration) करा सकते हैं। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल से मध्यप्रदेश के शहरों में सतत्, समावेशी एवं आधुनिक विकास का नया अध्याय प्रारंभ होगा।

योगी सरकार ने ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए ₹1,242 करोड़ किए मंजूर

October 15, 2026 by admin

योगी सरकार का बड़ा फैसला, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए 1,242 करोड़ रुपये की दी स्वीकृति स्वीकृत धनराशि के इस्तेमाल के लिए निर्धारित शर्तों और वित्तीय नियमों का पालन करने की भी शर्तें जल जीवन मिशन के तहत यूपी में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी योगी सरकार लखनऊ उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को पेयजल की सुविधा लगातार मिलती रहे, इसके लिए योगी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए 1,242 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस संबंध में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक को शासनादेश जारी किया गया है। योगी सरकार के इस फैसले से गांवों में पानी की आपूर्ति करने वाली योजनाओं को सुचारु बनाए रखने और उनकी नियमित देखरेख में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण परिवारों को पेयजल सुविधा का लाभ लगातार उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत हो सकेगी। पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिए बड़ी धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,242 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य पेयजल योजनाओं को बेहतर ढंग से संचालित करना और गांवों में पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को मजबूत करना है। वित्तीय नियमों का पालन जरूरी राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक को जारी शासनादेश में स्वीकृत धनराशि के इस्तेमाल के लिए निर्धारित शर्तों और वित्तीय नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया है। राशि का उपयोग तय उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। इससे सरकारी धन के निर्धारित मद में खर्च और योजनाओं के संचालन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण परिवारों को मिलेगा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का नियमित संचालन बेहद जरूरी है। इनकी देखरेख और रख-रखाव बेहतर होने से पानी की आपूर्ति में आने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। इससे ग्रामीण परिवारों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार का यह कदम जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को बनाए रखने और आम लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में मददगार साबित होगा।

रुपये की गिरती चाल पर RBI सख्त, गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया क्या है केंद्रीय बैंक की रणनीति

October 15, 2026 by admin

नई दिल्ली भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव हो तो इसका असर सिर्फ शेयर बाजार या बड़े कारोबारियों तक सीमित नहीं रहता है. ऐसे में भारत के लिए कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे जरूरी सामान खरीदना महंगा हो सकता है. इससे देश के आयात बिल और महंगाई पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) फॉरेन करेंसी मार्केट में रुपये की चाल को व्यवस्थित रखने और जरूरत से ज्यादा सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा रहा है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मनीकंट्रोल को दिए एक खास इंटरव्यू में साफ कहा है कि जरूरत पड़ने पर सेंट्रल बैंक और कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। आरबीआई गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल में उठाए गए कदमों का मकसद विदेशी निवेश को रोकना या देश से पैसा बाहर जाने पर पाबंदी लगाना नहीं है. आरबीआई चाहता है कि फॉरेन करेंसी मार्केट का इस्तेमाल उन लोगों और कंपनियों की जरूरत पूरी करने के लिए हो, जिन्हें आयात, निर्यात या दूसरे भुगतान के कारण रुपये और फॉरेन करेंसी की कीमत में बदलाव से बचाव करना है. सवाल यह है कि आरबीआई ने कौन-से नियम बदले हैं, रुपये पर इसका क्या असर हो सकता है और क्या ब्याज दरें भी बढ़ाई जा सकती हैं? फॉरेन करेंसी मार्केट में सट्टेबाजी रोकने के लिए RBI का कदम आरबीआई ने हाल में फॉरेन करेंसी से जुड़े कुछ नियम सख्त किए हैं. अब रद्द किए गए फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा बुक करने पर रोक लगाई गई है. इसके अलावा, फॉरेन करेंसी मार्केट में कुछ सौदों के लिए रिजर्व रखने की जरूरत से जुड़े नियम भी बदले गए हैं. डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस को स्पष्ट किया गया है और संबंधित लीमिट को 100 मिलियन डॉलर से घटाकर 5 मिलियन डॉलर किया गया है. इन बदलावों का फोकस ऐसे डील्स पर लगाम लगाना है, जिनमें असली कारोबारी जरूरत के बजाय कीमतों में उतार-चढ़ाव से कमाई करने की कोशिश की जा रही हो। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने देखा कि फॉरेन करेंसी से जुड़े बड़ी संख्या में सौदे उसी दिन रद्द करके दोबारा बुक किए जा रहे थे. कुछ मामलों में करीब एक-तिहाई सौदे उसी दिन बंद या रद्द हो रहे थे, जिस दिन वे किए गए थे। आरबीआई गवर्नर के अनुसार, अगर किसी कंपनी को आयात का भुगतान करने के लिए डॉलर की जरूरत है, तो वह आमतौर पर उस जरूरत से जुड़ा सौदा कुछ समय तक बनाए रखेगी. बार-बार सौदे रद्द करना और दोबारा करना सट्टेबाजी की ओर इशारा कर सकता है. इसी वजह से आरबीआई ने ये कदम उठाए हैं. हालांकि, हर सौदे को सट्टेबाजी मानना सही नहीं होगा. असली उद्देश्य जरूरत से ज्यादा और एकतरफा दांव को कम करना है। क्या विदेशी निवेशकों के लिए पैसा लाना-ले जाना मुश्किल होगा? आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि ये कदम कैपिटल कंट्रोल नहीं हैं. इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करने या निवेश से पैसा निकालने पर सामान्य रूप से रोक लगाने का उद्देश्य नहीं है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भारतीय शेयरों और बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं और जरूरत के मुताबिक उसे वापस भी ले जा सकते हैं. विदेशी निवेशक और नॉन रेसिडेंशियल अपने निवेश से जुड़े रिस्क से बचने के लिए हेजिंग भी कर सकते हैं. हेजिंग का मतलब है कि भविष्य में कीमत बदलने से होने वाले संभावित नुकसान को कम करने की व्यवस्था करना है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इन नियमों को विदेशी पूंजी के आने-जाने पर रोक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. मकसद विदेशी मुद्रा बाजार में कारोबार को व्यवस्थित रखना है। क्या रुपये को किसी खास लेवल पर रोकना चाहता है RBI? सोमवार को रुपये में मजबूती देखने को मिली, लेकिन गवर्नर ने कहा कि आरबीआई रुपये को किसी खास कीमत या तय दायरे में रखने का लक्ष्य नहीं बनाता. सेंट्रल बैंक की कोशिश यह है कि रुपये में अचानक और जरूरत से ज्यादा उतार-चढ़ाव न हो तथा सट्टेबाजी के कारण बाजार की सामान्य चाल प्रभावित न हो। संजय मल्होत्रा ने कहा कि फॉरेन करेंसी मार्केट भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जरूरत से ज्यादा निराशावादी नजर आ रहा है. उनके मुताबिक, भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है. सेवा निर्यात और विदेश में काम करने वाले भारतीयों से आने वाला पैसा अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी अहम भूमिका निभाता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि व्यापार समझौते, कारोबार करना आसान बनाने वाले सुधार, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं और ऊर्जा के दूसरे स्रोतों को बढ़ावा देने जैसे कदम निर्यात को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेंगे। क्या रुपये को संभालने के लिए ब्याज दरें बढ़ेंगी? भारतीय रुपये पर दबाव आने की स्थिति में ब्याज दरें बढ़ाने के सवाल पर गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य महंगाई को काबू में रखना है. वित्तीय स्थिरता के रिस्क से निपटने के लिए आरबीआई के पास दूसरे नियामक और निगरानी से जुड़े उपाय भी हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ब्याज दरों और वित्तीय स्थिरता को पूरी तरह अलग नहीं रखा जा सकता. ब्याज दरों में बदलाव का असर बैंकों, कर्ज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इसलिए मौद्रिक नीति बनाते समय वित्तीय स्थिरता को भी ध्यान में रखना जरूरी है. उन्होंने यह नहीं कहा कि रुपये को संभालने के लिए ब्याज दरें निश्चित रूप से बढ़ाई जाएंगी। आगे भी कदम उठा सकता है RBI, अर्थव्यवस्था पर भरोसा आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई के पास बाजार में जरूरत के मुताबिक कदम उठाने के कई ऑप्शन हैं. हाल के कुछ आरबीआई के फैसलों का शुरुआती असर पॉजिटिव दिखा है. अगर सट्टेबाजी कम करने के लिए और कदम जरूरी हुए, तो केंद्रीय बैंक उन पर विचार करेगा। उन्होंने भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया है. साथ ही, आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि बैंक अच्छी स्थिति में हैं, कंपनियों की कमाई में सुधार के संकेत हैं और घरेलू विकास भी अच्छा बना हुआ है. इसके बावजूद, दुनिया में बदलते हालात और फॉरेन करेंसी मार्केट की चुनौतियों पर नजर रखना जरूरी है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार और आरबीआई मिलकर देश की … Read more

योगी सरकार की यूपी राइज पहल से युवाओं को मिलेगा नया अवसर, इनोवेशन पर जोर

October 15, 2026 by admin

यूपी राइज से उड़ान भरेंगे युवा, नवाचार से बनाएंगे रोजगार योगी सरकार की पहल युवाओं को दिखा रही है नई राह -एचआरआईटी में युवाओं ने पेश किए एआई आधारित समाधान -विजेता टीम को प्रदान किया गया 25 हजार का पुरस्कार गाजियाबाद युवाओं के आइडिया को नवाचार और नवाचार को रोजगार व उद्यमिता में बदलने की दिशा में योगी सरकार की पहल युवाओं को नई राह दिखा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को गाजियाबाद स्थित एचआरआईटी यूनिवर्सिटी में आयोजित यूपी राइज कार्यक्रम में युवाओं की प्रतिभा, तकनीकी सोच और उद्यमशीलता का अनूठा संगम देखने को मिला। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों ने खेती, स्वास्थ्य, पशुपालन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एआई, कंप्यूटर विजन और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। कार्यक्रम ने युवाओं को अपनी सोच को मंच देने, नए प्रयोग करने और भविष्य में अपने आइडिया को स्टार्टअप व रोजगार के अवसरों में बदलने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया। आइडिया से स्टार्टअप तक, युवाओं को मिला मंच यूपी राइज में विद्यार्थियों ने दिखाया कि तकनीक का इस्तेमाल केवल नए उत्पाद बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की जमीनी समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। फसलों की बीमारियों की पहचान, प्याज की गुणवत्ता की जांच, बुजुर्गों की देखभाल और इलेक्ट्रॉनिक चिप में संभावित खराबी का पता लगाने जैसे नवाचार इसी सोच का उदाहरण बने। विभिन्न चरणों में सफल होने के बाद बुधवार को अंतिम चरण में पहुंची 12 टीमों ने अपने नवाचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए विभिन्न गेम्स और फन एक्टिविटी भी आयोजित की गईं। इनके माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (सीएम युवा उद्यमी योजना), स्टार्टअप योजना सहित युवाओं के कल्याण, स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य युवाओं को उपलब्ध अवसरों से परिचित कराना और उन्हें नौकरी तलाशने के साथ अपना उद्यम शुरू करने के लिए भी प्रेरित करना रहा। प्याज की गुणवत्ता जांचने वाले आइडिया को पहला पुरस्कार प्रतियोगिता में टीम विजन-एक्स ने प्रथम स्थान हासिल किया। बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्राओं विदिशा गुप्ता, दीपा, अंजली, वंशिका, तनिष्का और सोनिया ने 'ऑनियन ग्रेड' नामक एआई आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। यह प्रणाली प्याज की तस्वीर का विश्लेषण कर उसके आकार, रंग, आकृति, सड़न और क्षति के आधार पर उसे ग्रेड ए, बी, सी या रिजेक्ट श्रेणी में वर्गीकृत करती है। इससे प्याज की गुणवत्ता जांचने में एकरूपता लाने और किसानों व खरीदारों के बीच विवाद कम करने में मदद मिल सकती है। बुजुर्गों की देखभाल से चिप की निगरानी तक फर्स्ट रनर अप रही रक्षक टीम ने 'साथ केयर' (कर्तव्य) ऐप पेश किया। बीटेक तृतीय वर्ष के गगन दीप सिंह, आकर्ष श्रीवास्तव, दिवाकर सहाय निम, इशिता बलौदी और रुद्र कुमार के इस प्रोजेक्ट में दवाओं की स्कैनिंग, एक्सपायरी जांच, रिमाइंडर, आपातकालीन अलर्ट और मेडिकल रिपोर्ट समझने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सेकेंड रनर अप रही एल्गोरिथम आर्किटेक्ट टीम ने ड्रिफ्टगार्ड एआई सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया। जैना सचदेवा, कुशाग्र राणा, मोहम्मद अरसलान खान और मरियम फातिमा की टीम का यह सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक चिप और कंपोनेंट्स में असामान्य बदलावों की पहचान कर संभावित खराबी के संकेत देता है। खेती और आपदा प्रबंधन में भी तकनीक का इस्तेमाल विद्यार्थियों ने फसलों की बीमारियों की पहचान, ड्रोन तकनीक से खेती में सुधार, पशुओं की समस्याओं के समाधान और एआई आधारित शिक्षा से जुड़े नवाचार भी पेश किए। रिमोट सेंसिंग के जरिए प्राकृतिक आपदाओं की आशंका की पूर्व सूचना देने वाली वेबसाइट और बचाव के उपायों से संबंधित विचार भी सामने आए। दुर्जोय दत्ता ने साझा किया सफलता का सफर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेस्टसेलिंग पुस्तकों के लेखक दुर्जोय दत्ता ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के साथ लेखन शुरू किया और आगे चलकर इसे व्यवसाय में बदल दिया। उन्होंने युवाओं को अपनी रुचि पहचानने और उसे करियर के अवसर में बदलने के लिए प्रेरित किया। युनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. नवीन राठी ने योगी सरकार की उपलब्धियों और नवाचार को प्रोत्साहन देने की सराहना की। उन्होंने कहा कि जेन-जी के युवाओं में समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान तलाशने की क्षमता है। कुलपति प्रो. डीके शर्मा भी मौजूद रहे। निर्णायक मंडल में हर्षित देसाई, ज्योति तिवारी और पूनम बंसल शामिल रहीं।

मजदूरों की हड़ताल और कच्चे माल में 35% तक उछाल, दिवाली से पहले महंगी होंगी साड़ियां

October 15, 2026 by admin

सूरत साड़ियों का समंदर कहे जाने वाले गुजरात के सूरत विश्व विख्यात है। यहां के रिंग रोड, स्टेशन एरिया, सारोली और सहारा दरवाजा जैसे इलाकों में खूब साड़ियां बनाई जाती हैं। हालांकि इन दिनों साड़ी कारोबारियों के सामने कई चुनौतियां है, जिससे उनके बिजनेस के साथ ही साड़ियों का प्रोडक्शन भी कम देखने को मिल रहा है। जिसका असर आम ग्राहकों पर भी देखने को मिलने वाला है। साड़ी इंडस्ट्री के सामने बड़ी चुनौतियां सूरत को देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रीढ़ कहा जाता है। इन दिनों टेक्सटाइल और अन्य इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के मजदूरों की ओर से 8 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी (रविवार) और मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल जारी है, जिससे कारखाने बंद हैं और प्रोडक्शन या तो ठप पड़ा है या फिर बहुत ही कम आउटपुट है। इससे साड़ी इंडस्ट्री दबाव में है। रॉ मटेरियल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी सूरत के साड़ी मैन्युफैक्चरर उमाशंकर तिवारी ने जागरण बिजनेस से बातचीत करते हुए बताया कि मजदूरों की समस्या के साथ ही साड़ियों में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक, जरी, धागे, सितारा और अन्य सजावटी सामग्रियां जैसे जरूरी रॉ मटेरियल सहित डिजाइनिंग कॉस्ट में 30-35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। लागत बढ़ने प्रोडक्शन कॉस्ट में भारी-भरकम वृद्धि हुई है। महंगी होंगी साड़ियां? दीवाली, करवाचौथ और शादियों के सीजन के दौरान साड़ियों की भारी डिमांड बनी रहती है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने और साड़ी इंडस्ट्री के सामने कारीगरों और मजदूरों की समस्या का असर रिटेल प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। पीक सीजन में फैक्ट्रियों में साड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कमी के कारण साड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक साड़ियों की कीमत में 30-40 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या है साड़ी इंडस्ट्री का हाल? साड़ी कारखाना के मालिक उमाशंकर बताते हैं कि फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे दो पाली में काम करने का नियम 3-4 दशक पुराना रहा है, 8 घंटे से अधिक काम करने पर हमेशा से कारीगरों को ओवर टाइम पे किया जाता है, हड़ताल और साप्ताहिक छुट्टी से महीने में 20 फीसदी से अधिक प्रोडक्शन कम हो सकता है। इससे साड़ी उद्योग के साथ खुदरा बाजारों में भी दबाव है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला अपना घर, सड़क किनारे अस्थायी आशियाने में रहने की मजबूरी हुई दूर

October 15, 2026 by admin

सेवा संकल्प अभियान 2026 : सेवा की कहानी कभी बैनर की दीवारों के बीच गुजरती थी जिंदगी, आज पक्के आशियाने में संवर रहे आशा के सपने प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला अपना घर, सड़क किनारे अस्थायी आशियाने में रहने की मजबूरी हुई दूर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों को मिल रहा आवास योजनाओं का लाभ वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में आवासीय सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के लिए कर रही हैं बचत, सुरक्षित भविष्य की दिशा में बढ़ाए कदम रायपुर, कभी सड़क किनारे बैनर से बनी दीवारें ही उनके घर का सहारा थीं। न पक्की छत थी और न ही सुरक्षित आशियाना। हर दिन परिवार की जरूरतों को पूरा करने की चिंता और बेहतर भविष्य की उम्मीद के बीच जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। नवा रायपुर के सेक्टर-7 स्थित ग्राम चीचा की आशा के जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना नई खुशियां लेकर आई है। कभी बैनर की दीवारों के बीच रहने वाली आशा आज अपने पक्के घर में परिवार के साथ रह रही हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि वर्षों की परेशानियों से मिली राहत, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का नया आधार है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विस्तार और आम नागरिकों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से आशा जैसे परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार मिल रहा है। बैनर की दीवारों से पक्के घर तक का सफर आशा के लिए अपना पक्का घर होना कभी एक बड़ा सपना था। सीमित संसाधनों के कारण उन्हें सड़क किनारे बैनर की दीवारों से बने अस्थायी घर में रहना पड़ता था। ऐसे घर में परिवार के साथ जीवन गुजारना आसान नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने के बाद उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब उनके पास अपना पक्का आशियाना है, जहां वे परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रही हैं। आशा के लिए घर मिलने की खुशी इसलिए भी खास है, क्योंकि यह उनके परिवार के भविष्य को लेकर एक नई शुरुआत है। जिस परिवार के पास कभी रहने के लिए स्थायी ठिकाना नहीं था, आज उसके पास अपना घर है। आशा इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करती हैं। अब बेटियों के भविष्य को संवारने में जुटीं आशा अपना घर मिलने के बाद आशा अब अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं। एक मां के रूप में उनकी इच्छा है कि उनकी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और भविष्य में आत्मनिर्भर बनें। इसी सोच के साथ उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपनी बेटियों के लिए बचत शुरू की है। वे अपनी बच्चियों के खातों में ढाई-ढाई सौ रुपये जमा कर रही हैं। आशा के लिए यह बचत भले ही छोटी राशि से शुरू हुई हो, लेकिन इसके पीछे एक मां के बड़े सपने जुड़े हैं। वे चाहती हैं कि आने वाले समय में बेटियों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए उनके पास आर्थिक सहारा हो। नियमित बचत के माध्यम से वे आज ही अपनी बेटियों के बेहतर कल की नींव रख रही हैं। एक योजना से मिला आशियाना, दूसरी से बेटियों के भविष्य को सहारा आशा की कहानी जनकल्याणकारी योजनाओं से आम परिवारों के जीवन में आ रहे बदलाव का प्रेरक उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया है, वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से वे बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक बचत कर रही हैं। इन दोनों योजनाओं ने उनके जीवन की दो महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को नई दिशा दी है। पहली, परिवार के लिए सुरक्षित घर और दूसरी, बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक तैयारी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और उन्हें बेहतर जीवन के अवसर मिलें। वहीं वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के विजन के अनुरूप आवासीय विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी सुरक्षित आवास और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके। सेवा संकल्प अभियान में सामने आई बदलाव की प्रेरक कहानी सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आशा की यह कहानी बताती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक महत्व तब सामने आता है, जब उनका लाभ जरूरतमंद परिवारों के जीवन में ठोस बदलाव लेकर आता है। कभी बैनर की दीवारों के सहारे जीवन गुजारने वाली आशा आज अपने पक्के घर में रह रही हैं और अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बचत भी कर रही हैं। आशा की जिंदगी में आया यह बदलाव केवल एक परिवार को आवास मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि एक मां के संघर्ष, उम्मीद और सपनों के साकार होने की कहानी है। कभी उनकी सबसे बड़ी चिंता परिवार के लिए सुरक्षित छत थी, आज वे उस चिंता से आगे बढ़कर बेटियों के भविष्य को संवारने में जुटी हैं। बैनर की अस्थायी दीवारों से शुरू हुआ आशा का सफर आज पक्के घर की मजबूत दीवारों तक पहुंच चुका है। अब इसी घर में उनकी बेटियों के सुनहरे भविष्य के सपने भी आकार ले रहे हैं। आशा की यह कहानी बताती है कि जब जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलता है, तो केवल उनकी वर्तमान परिस्थितियां ही नहीं बदलतीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य की उम्मीदें भी मजबूत होती हैं।

सीएम योगी ने क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोरके दिए निर्देश

October 15, 2026 by admin

एयर शो की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा,नमो घाट पर व्यवस्थाओं का किया स्थलीय निरीक्षण क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर पार्किंग, रूट डायवर्जन, लाइफ जैकेट और ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश 22, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित है,एयर शो 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने का कार्यक्रम वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे और एयर शो के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोजन के दौरान आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो। बैठक में वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद थे। समीक्षा बैठक से पहले मुख्यमंत्री नमो घाट पहुंचकर प्रस्तावित एयर शो की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने नमो घाट पर स्थलीय निरीक्षण कर आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली, निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और सेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने परियोजना के मानचित्र के माध्यम से प्रस्तावित व्यवस्थाओं और आयोजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी ,सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान नमो घाट के साथ गंगा के अन्य प्रमुख घाटों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को एयर शो आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम के अंतिम दिन, 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों का शामिल होना प्रस्तावित है। यातायात, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और रूट डायवर्जन की प्रभावी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त पार्किंग स्थलों की व्यवस्था करने के साथ वहां स्पष्ट साइनेज भी लगाए जाएं, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा हो। आयोजन स्थल और घाटों पर समुचित बैरिकेडिंग के साथ पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार रखा जाए। घाटों पर पर्याप्त मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में आयोजित होने वाले विभिन्न त्योहारों और कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की समुचित योजना बनाई जाए। एयर-शो जैसे बड़े आयोजन में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड, नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों, युवक मंगल दल और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने सरकारी और निजी अस्पतालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार रखने के निर्देश दिए। पार्किंग स्थलों पर पुलिस, यातायात पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए। घाटों की सफाई और शहर के सौंदर्यीकरण पर जोर मुख्यमंत्री ने नगर निगम को घाटों की विशेष सफाई कराने के साथ शहर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने नमो घाट से अस्सी घाट तक घाटों की पेंटिंग कराने को कहा। इसके साथ ही एयरपोर्ट से शहर तक आने वाले प्रमुख मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर लगे विद्युत खंभों पर स्पाइरल लाइट लगाने तथा प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। प्रशासन और पुलिस ने प्रस्तुतीकरण के जरिए बताईं तैयारियां बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने प्रस्तुतीकरण की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि घाटों पर सिल्ट की सफाई कराई जा रही है। इसके अलावा 300 मोबाइल टॉयलेट और 400 वाटर टैंकर की व्यवस्था के साथ ही तीन हजार सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बैठक में जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, स्टाम्प राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु', एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, विधायक डॉ. अवधेश सिंह, त्रिभुवन राम, सौरभ श्रीवास्तव और डॉ. सुनील पटेल, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह और जगदीश पटेल, जिलाध्यक्ष रामशकल पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, एडीजी जोन नवीन अरोड़ा, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा, डीआईजी वैभव कृष्ण, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, सीडीओ प्रखर कुमार, वायुसेना के अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ट्रंप के समर्थन में फिर खुला एलन मस्क का खजाना, अमेरिकी मिडटर्म चुनाव से पहले बड़ी तैयारी

October 15, 2026 by admin

न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क राष्ट्रपति ट्रम्प की रिपबल्किन पार्टी को मिडटर्म चुनाव में जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते है। इस बार वे पिछले चुनाव से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर तक के 3 महीने में ही रिपब्लिकन पार्टी को 276 मिलियन डॉलर यानी करीब 2,600 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा दिया गया है। इतना पैसा अब तक किसी शख्स ने मिडटर्म चुनाव में खर्च नहीं किया। मस्क ने अकेले इतना चंदा दिया कि डेमोक्रेटिक पार्टी को उस तिमाही में अपने सभी चंदा देने वालों से मिलाकर भी इतनी रकम नहीं मिली। पिछले चुनाव से ₹700 करोड़ ज्यादा मदद दी मस्क ने 2025-26 में अब तक रिपब्लिकन पार्टी को करीब 366 मिलियन डॉलर (करीब 3500 करोड़ रुपए) दिए हैं। यह रकम 2023-24 के चुनाव में दिए गए उनके करीब 290 मिलियन डॉलर (करीब 2800 करोड़ रुपए) से ज्यादा है। मस्क की दी नई रकम से मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को आर्थिक बढ़त मिली है। वहीं इसके मुकाबले डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई भी अरबपति चंदा देने वाला व्यक्ति मस्क जितना पैसा खर्च नहीं कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट लीडरशिप फंड को 158 मिलियन डॉलर का योगदान दिया। इसके अलावा, उन्होंने अमेरिका PAC को 76 मिलियन डॉलर दिए। यह राजनीतिक समूह रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करता है और कई चुनावी क्षेत्रों में पार्टी के पक्ष में अभियान चलाता है। मस्क ने 2024 में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने के लिए अमेरिका PAC की स्थापना की थी।अमेरिका PAC के प्रवक्ता एंड्रयू रोमियो के मुताबिक, इस तरह के बड़े आर्थिक योगदान से रिपब्लिकन पार्टी को अपना संदेश मतदाताओं तक पहुंचाने में मदद मिलती है। हालांकि, चुनाव में किसी पार्टी की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दे और मतदाताओं का रुख शामिल हैं। मस्क की राजनीतिक सक्रियता के पीछे उनके कारोबारी हितों को लेकर भी चर्चा होती रही है। उनकी कंपनी स्पेसएक्स को अमेरिकी सरकार से बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद उनके प्रशासन में मस्क की भूमिका को लेकर भी बहस हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, डेमोक्रेटिक सांसद मस्क के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) में उनकी भूमिका की जांच की मांग करते रहे हैं।गौरतलब है कि ट्रंप और मस्क के बीच पिछले साल गंभीर मतभेद सामने आए थे। हालांकि, बाद में दोनों के संबंध फिर बेहतर हुए। ट्रंप ने मस्क को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया और उन्हें आज के दौर का एडिसन बताया।अब अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में मस्क की भारी फंडिंग ने राजनीतिक चंदे और बड़े कारोबारियों के प्रभाव को लेकर बहस तेज कर दी है। आने वाले चुनावों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रिपब्लिकन पार्टी को मिले इस आर्थिक समर्थन का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है। मस्क के चंदे से यह भी साफ हुआ है कि वे अमेरिकी राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहना चाहते हैं। मई 2025 में उन्होंने कहा था कि भविष्य में वे राजनीतिक खर्च काफी कम कर देंगे। ट्रम्प की मस्क से फिर नजदीकी बढ़ी मस्क के पास कई बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें से कुछ को अमेरिकी सरकार से बड़े ठेके भी मिले हैं। पिछले साल ट्रम्प के साथ विवाद के बाद से मस्क ने अपने राजनीतिक कामकाज को लेकर काफी कम सार्वजनिक बयान दिए थे। बता दें कि, दोनों के बीच पिछले साल विवाद इतना बढ़ गया था कि ट्रम्प ट्विटर छोड़ ट्रुथ पर अपना बयान जारी करने लगे। पिछले साल जनवरी में ट्रंप ने सरकारी खर्च कम करने के लिए मस्क को ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी’ (DOGE) का इंचार्ज बनाया था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच गंभीर मतभेद पनप गए. हालांकि बाद में मस्क ट्रंप के खेमे में लौट आए और उनके करीबी बने हुए हैं. ट्रंप ने मस्क को प्रतिष्ठित ‘नेशनल मेडल ऑफ साइंस’ से सम्मानित किया. SpaceX के प्रमुख और पांच अन्य टेक्नोलॉजी लीडर्स को सम्मान देने के समारोह में ट्रंप ने मस्क को “आज के दौर का एडिसन” बताया था। हालांकि, चुनाव नजदीक आने के बाद अब दोनों के रिश्ते फिर सुधरते दिख रहे हैं। पिछले दो हफ्तों में दोनों तीन कार्यक्रमों में साथ दिखाई दिए और एक-दूसरे की तारीफ भी की। ट्रम्प मस्क को अपने साथ चीन के दौरे पर भी लेकर गए थे। मस्क के इतना पैसा खर्च करने से जाहिर है कि वे दक्षिणपंथी राजनीति के साथ अपनी भागीदारी बनाए रखना चाहते हैं। 3,000 लोगों की टीम घर-घर जाकर वोट मांग रही रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादातर चंदा मस्क के बनाए राजनीतिक संगठन अमेरिका PAC के जरिए मिलता है। यह संगठन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करता है। अमेरिका PAC के प्रवक्ता एंड्रयू रोमियो ने कहा कि अगर नवंबर में डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव जीत जाती है तो अमेरिका का कम्युनिष्ट, वोक और बिना सीमा वाला देश बनने का खतरा है। उन्होंने कहा कि मस्क के बड़े निवेश से रिपब्लिकन पार्टी को अपना पक्ष लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला है, ताकि वह चुनाव में इतिहास के रुझान को बदलने की कोशिश कर सकें। मस्क सिर्फ बेहिसाब पैसा खर्च नहीं कर रहे, बल्कि उनकी टीम के 3000 लोग घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क भी कर रहे हैं। वे उन मतदाताओं को वोट डालने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आमतौर पर चुनाव में कम हिस्सा लेते हैं। टेक्सास में सबसे बड़ा दांव, एक उम्मीदवार पर ₹1500 करोड़ खर्च मस्क के चुनावी अभियान का सबसे दिलचस्प हिस्सा टेक्सास का सीनेट चुनाव है। यहां रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन के समर्थन में करीब 1500 करोड़ रुपए के विज्ञापन अभियान की शुरुआत हुई है। मस्क के लिए टेक्सास का चुनाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि वे राज्य की राजधानी ऑस्टिन में रहते हैं और यहां उनका बड़ा कारोबारी निवेश है। उनकी टीम सिर्फ टीवी विज्ञापनों के जरिए प्रचार नहीं कर रही, बल्कि घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क भी कर रही है। प्रचारक लोगों के दरवाजों पर पर्चे लगा रहे हैं। इन पर्चों में दावा किया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पूरे अमेरिका में चुनाव जीत रहे हैं और टेक्सास … Read more