उत्तर प्रदेश

सामान्य जल भराव व बाढ़ प्रभावित जनपदों में जलस्तर कम होने के साथ ही सभी क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाए 100% डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और अपशिष्ट निस्तारण पर जोर अगले 3 महीने व्यापक सफाई अभियान करने के निर्देश संचारी रोग फैलने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई नगरों के आसपास कूड़े के पहाड़ और गलियों में परंपरागत कूड़े के ढेर अब नगरों की शब्दावली से होंगे दूर बड़े निकाय छोटे निकायों का कूड़ा लेकर उन्हें प्रोसेस करें बाढ़ प्रभावित जिलों में फ्लड मैन्युअल बनाने के निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से दो अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाए :मंत्री   के शर्मा लखनऊ, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री  ए.के. शर्मा की अध्यक्षता में नगर विकास विभाग की वर्चुअल समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जल स्तर कम होते ही स्वच्छता अभियान चलाने, बाढ़ प्रभावित जिलों में नगर विकास विभाग द्वारा अपना फ्लड मैन्युअल बनाने एवं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से दो अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता पखवाड़ा चलाए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मंत्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाढ़ का पानी कम होने के साथ ही नगर निकायों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए।उन्होंने अगले तीन महीने तक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाए जाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में संचारी रोग फैलने की आशंका अधिक रहती है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी एवं निकायकर्मी इसकी विशेष निगरानी रखें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी क्षेत्र में लापरवाही बरती गई और संचारी रोग फैलने की स्थिति उत्पन्न हुई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मंत्री शर्मा ने सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए फ्लड मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए ताकि बाढ़ प्रबंधन एवं राहत कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से किए जा सके। उन्होंने कहा कि अक्सर अधिकारियों के स्थानांतरण होते रहते हैं, फ्लड मैन्युअल से किसी भी अधिकारी को बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए अग्रिम कार्य योजना बनाने एवं आवश्यक कार्यवाही करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नगर विकास मंत्री ने सामान्य जल भराव के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जनपदों के अधिकारी सामान्य जल भराव वाले क्षेत्रों में जाएं, वहां कारण पता करें और ऐसे स्थाई उपाय करें कि भविष्य में वहां जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो।इसके साथ ही संपूर्ण कार्य का डॉक्यूमेंटेशन भी करें।उन्होंने लखनऊ विधानसभा परिसर का उदाहरण देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया की जो भी उपाय हो वह स्थाई और ऐसे हो कि अगले वर्ष वहां जल भराव किसी भी कीमत पर ना हो। इसके अतिरिक्त, नगर विकास मंत्री ने स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष बल देते हुए कहा कि सभी नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि 100% डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण हो तथा 100% अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में लखनऊ मॉडल को अपनाते हुए सभी नगर निकाय प्रभावी ढंग से कार्य करें।बैठक में नगर विकास मंत्री ने यह भी कहा कि स्वच्छता और अपशिष्ट निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीक और नवीन उपायों का उपयोग किया जाए। नगर विकास मंत्री ने कहा की नगरों के पास आसपास कूड़े के पहाड़ और गलियों में परंपरागत कूड़े के जो देर हैं अब नगरों के शब्दावली से दूर होने चाहिए उन्होंने बड़े निकायों को छोटे निकायों का कूड़ा लेकर प्रोसेस करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे अपने-अपने स्तर से स्वच्छता अभियान में सहयोग करें और कूड़ा इधर-उधर न फेंके।नगर विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से दो अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता पखवाड़ा चलाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में वाराणसी,प्रयागराज के साथ ही विभिन्न जिलों के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी दी।मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की शहरी निकायों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए।इस बैठक में राजधानी लखनऊ से वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार शुक्ला,अनुज झा,ऋतु सुहास सहित सभी संबंधित जिलों के अधिकारी वर्चुअल जुड़े रहे।

– सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में सामाजिक समावेश को बढ़ावा दे रही राज्य सरकार – विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई योजनाएं संचालित कर रही है योगी सरकार लखनऊ, योगी सरकार समाज के हाशिए पर रहे विमुक्त जाति समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में 31 अगस्त को लखनऊ के गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में ‘विमुक्त जाति दिवस’ का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से विमुक्त जाति समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे, जो सामाजिक समावेश और सशक्तीकरण का प्रतीक होगा। ‘विमुक्त जाति दिवस’ का ऐतिहासिक महत्व है। 31 अगस्त 1952 को भारत सरकार ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए काले कानून ‘क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट’ को समाप्त किया था, जिसने कई समुदायों को अपराधी घोषित कर उनके अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार इस दिन को ‘विमुक्त जाति दिवस’ के रूप में मनाकर इन समुदायों को सम्मान और नई पहचान दे रही है। योगी सरकार विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई योजनाएं संचालित कर रही है। इसके तहत विमुक्त जाति के लोगों को पट्टे पर भूमि आवंटन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने विमुक्त जातियों के लिए समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं इन समुदायों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आवासीय योजनाओं के माध्यम से इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य है कि विमुक्त जाति के लोग समाज की मुख्यधारा में शामिल हों और उनके बच्चे उच्च शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी जगह बनाएं। यह कार्यक्रम न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा, बल्कि विमुक्त जातियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेगा। योगी सरकार की यह पहल विमुक्त जाति समुदाय के लिए नई आशा और अवसरों का प्रतीक है, जो उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ सियासी मंचों से भले ही लोक कल्याणकारी उद्देश्यों की बातें की जाएं, सियासत की धुरी को लोगों के अच्छे और सरल जीवन यापन पर केंद्रित करने के दावे हों लेकिन फिलहाल यूपी की राजनीतिक हकीकत इससे बिलकुल इतर नज़र आ रही है। यूपी में नेताओं की ‘परीक्षा’ यानी विधानसभा चुनाव अभी 16 महीने दूर हैं लेकिन कमोबेश सभी सियासी दल खासतौर पर राजग में सहयोगी दल से लेकर खुद भाजपा के विधायक जातीय जोड़-घटाना करने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 के फरवरी-मार्च में होने हैं। ऐसे में विपक्षी दल सपा पीडीए को मजबूत करने में जुटी है। सपा जिलों-जिलों में ‘पीडीए’ सम्मेलन शुरू कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष हिन्दवी कहते हैं कि मंडल हो या फिर जिला स्तर पर कांग्रेस ‘संगठन सृजन’ के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संगठन में 60 फीसदी हिस्सेदारी दलितों, मुस्लिमों और अन्य पिछड़ों की हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल गठित की गई है और 14 जुलाई को भागीदारी न्याय सम्मेलन किया गया। खुद भाजपा में जातीय जोड़-घटाना जोरों पर है। प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया अटकी होने के मद्देनज़र जातीय खेमे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अपनी दावेदारी के संकेत दे रहे हैं। पहले आंवला में भाजपा के कद्दावर मंत्री धर्मपाल सिंह के जरिये लोध सम्मेलन किया गया। वहीं कुर्मियों की ओर से ‘सरदार पटेल बौद्धिक मंच’ के बैनर तले लखनऊ में सम्मेलन किया गया। इसके कर्ताधर्ता इंजीनियर अवनीश सिंह थे। उन्हें जलशक्ति मंत्री का सबसे करीबी माना जाता है। इस सम्मेलन में अपना दल के नेता आशीष पटेल ने भी जोरशोर से शिरकत की। इसके जरिये भी सियासी संदेश देने की कोशिश की गई। इसी तर्ज पर अलीगढ़ में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर ‘हिन्दू गौरव दिवस’ के रूप में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर ताकत दिखाई गई। वैसे यह कार्यक्रम हर वर्ष होता रहा है लेकिन चुनावों के मद्देनज़र इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर अति अन्य पिछड़ी जातियों की सियासत करने वाले निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी पुरानी मांग उठाना शुरू कर दी है। ‌उन्होंने दिल्ली में ताकत दिखाकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने का प्रयास किया है कि अति पिछड़ी जातियों को एससी का दर्जा देने की उनके दल की मांग पर ध्यान दिया जाए। क्षत्रिय विधायकों में भी लामबंदी के प्रयास क्षत्रिय विधायकों ने भी लखनऊ के एक होटल में कुटुंब सम्मेलन कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इसमें सपा से हटाए गए क्षत्रिय विधायकों अभय सिंह व राकेश सिंह ने भी शिरकत की थी। राजनीतिक विश्लेषक पूर्व आईजी अरुण कुमार गुप्ता कहते हैं-‘छोटे दलों ने यह कवायद विधानसभा चुनाव में टिकटों की दावेदारी के मद्देनज़र की है। इसे ताकत दिखाने और सत्तारूढ़ दल व विपक्ष के बीच तवज्जो मिलने की सौदेबाजी के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल के धड़ों की यह मशक्कत प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चयन की दावेदारी के रूप में भी देखी जा रही है।  

गोरखपुर  यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शनिवार की सुबह एक नव विवाहिता का शव उसके कमरे में बेड पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को महिला थाने से विवाहिता को पंचायत के बाद विदा कराकर ससुराल के लोग ले गए थे और शनिवार को उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से विवाहिता अक्सर मायके में रहती थी। मृतक की मां ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराई है। गुलरिहा पुलिस मामले की जांच कर रही है। खोराबा क्षेत्र के नौवा अव्वल के रहने वाले महेंद्र गुप्ता ने 23 वर्षीय बेटी संध्या गुप्ता की शादी 8 मई 2025 को गुलरिहा क्षेत्र के जंगल नाकिन छोटका टोला के रहने वाले अवनीश गुप्ता से की थी। शादी के बाद पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहा था। इस वजह से संध्या अक्सर मायके में रहती थी। शुक्रवार को महिला थाने में लड़का व लड़की पक्ष की पंचायत हुई और लड़की को युवक विदा कराकर अपने घर ले गया था,शनिवार की सुबह संध्या का शव बेड पर पड़ा मिला,वही कमरे का दरवाजा खुला था। सुबह मृतका के ससुराल पक्ष ने डायल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची गुलरिहा पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी गृह भेज दिया है। मृतका की मां ने दहेज हत्या की दी तहरीर मृतका की मां ने गुलरिहा पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया है कि शादी के बाद से ससुराल के लोग बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग की बात बेटी अपनी मां से बताती थी। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा इसी बात के इंतजार में शनिवार की सुबह फोन पर सूचना मिला कि बेटी संध्या को उसका पति अवनीश, ससुर ओमप्रकाश,सास सुमित्रा,ननद गुड़िया व मनीषा मिलकर दहेज के लिए हत्या कर दी। वहीं लड़का पक्ष का आरोप है कि शादी से पहले संध्या का गांव के एक युवक से प्रेम संबंध था। इस वजह से वह अक्सर मायके भागकर जाती थी। शादी के बाद से पति को कभी नजदीक नहीं आने दी थी।