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छत्तीसगढ़

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PM किसान योजना से किसान उमेंद्र को राहत, खेती की जरूरतें पूरी करने में मिल रही आर्थिक मदद

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पीएम-किसान सम्मान निधि बनी उमेन्द्र की खेती का सहारा, खाद-बीज की जरूरतों को पूरा करने में मिल रही मदद हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता से खेती-किसानी के खर्चों का प्रबंधन हुआ आसान सीधे बैंक खाते में मिल रही सम्मान निधि, किसान उमेन्द्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार रायपुर,  खेती-किसानी में समय पर खाद, बीज और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता किसानों के लिए महत्वपूर्ण होती है। विशेषकर फसल की तैयारी के समय छोटी-छोटी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम सलखन निवासी किसान उमेन्द्र यादव भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें प्रतिवर्ष तीन समान किस्तों में मिलने वाली 6 हजार रुपये की सहायता राशि खेती-किसानी के जरूरी खर्चों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है। खाद-बीज की व्यवस्था में मिल रही राहत, खेती की तैयारी हुई आसान उमेन्द्र यादव के लिए खेती-किसानी आजीविका का प्रमुख आधार है। फसल की बुआई और कृषि कार्यों की तैयारी के दौरान खाद, बीज एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना जरूरी होता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर राशि उपलब्ध होना किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता उमेन्द्र यादव को इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान कर रही है। उमेन्द्र यादव बताते हैं कि खेती के दौरान कई ऐसे छोटे-छोटे खर्च होते हैं, जिनके लिए समय पर पैसों की जरूरत पड़ती है। सम्मान निधि की राशि से खाद-बीज की खरीदी और अन्य कृषि कार्यों की तैयारी में मदद मिलती है। इससे खेती से जुड़े आवश्यक खर्चों का प्रबंधन करना उनके लिए अधिक सुविधाजनक हुआ है। तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में मिलते हैं 6 हजार रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस व्यवस्था से किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध होता है। उमेन्द्र यादव को भी योजना के तहत नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। उनके लिए यह राशि खेती की तैयारी के समय आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने और कृषि कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने में उपयोगी साबित हो रही है। सम्मान निधि से मिला आर्थिक संबल, किसान ने जताया आभार उमेन्द्र यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली सहायता राशि खेती-किसानी के जरूरी खर्चों को पूरा करने में सहयोग करती है। उन्होंने इस आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उमेन्द्र यादव की यह कहानी दर्शाती है कि किसानों को मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को समय-समय पर आर्थिक सहयोग मिल रहा है, जिससे उन्हें कृषि कार्यों की तैयारी और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करने में सुविधा हो रही है।

देवभोग में पीडब्ल्यूडी का एसडीओ कार्यालय शुरू

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रायपुर कार्यालय भवन का निर्माण पूर्ण होने के बाद लोक निर्माण विभाग के देवभोग अनुविभाग का कार्यालय अब गरियाबंद से स्थानांतरित होकर देवभोग में प्रारंभ हो गया है। देवभोग में भवन के अभाव में अब तक इसे गरियाबंद से संचालित किया जा रहा था। देवभोग में अनुविभागीय कार्यालय का निर्माण पूर्ण होने के बाद आज से वहां कामकाज शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग के सचिव  मुकेश कुमार बंसल ने विगत 10 अक्टूबर को गरियाबंद में निरीक्षण के दौरान देवभोग में नवनिर्मित एसडीओ कार्यालय का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए थे। इस पर त्वरित अमल करते हुए विभाग ने पांच दिनों के भीतर नए भवन से कार्यालय का संचालन प्रारंभ कर दिया है।

मातृ-नवजात मृत्यु दर घटाने छत्तीसगढ़ में ‘सुमन रोडमैप 2030’ पर मंथन: रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

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रायपुर मातृ-नवजात मृत्यु दर घटाने छत्तीसगढ़ में ‘सुमन रोडमैप 2030’ पर मंथन: रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित छत्तीसगढ़ में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 'झपाइगो' (JHPIEGO) के तकनीकी सहयोग से ‘सुमन (सुरक्षित मातृत्व आश्वासन) रोडमैप 2030’ पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रायपुर के होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में किया गया। यह आयोजन  संजीव कुमार झा आयुक्त सह संचालक (स्वास्थ्य सेवाएं) एवं मिशन संचालक एन.एच.एम.छत्तीसगढ़ के निर्देशन तथा संयुक्त संचालक (मातृ स्वास्थ्य) डॉ. निर्मला यादव एवं उपसंचालक (मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम) डॉ. स्मृति देवांगन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ‘सुमन रोडमैप 2030’ की कार्ययोजना को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप धरातल पर क्रियान्वित करना रहा। इस दौरान विशेषज्ञों ने मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं की समीक्षा करते हुए व्यावहारिक अनुभवों और सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों (Best Practices) को साझा किया। 12 हाई-फोकस जिलों पर विशेष ध्यान प्रदेश के 12 प्राथमिकता वाले जिलों—बेमेतरा, बीजापुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, कांकेर, केसीजी (खैरागढ़-छुईखदान-गंडई), कोंडागांव, महासमुंद, एमएमएसी (मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी), नारायणपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा के प्रथम संदर्भन इकाइयों (FRUs/DH/CHC) में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और 'जिला कार्ययोजना' (District Action Plan) तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। *प्रमुख रणनीतियां एवं कार्यबिंदु* गुणवत्तापूर्ण मातृत्व सेवाएं: प्रसव पूर्व जांच (ANC), संस्थागत प्रसव तथा प्रसवोत्तर देखभाल (PNC) को शत-प्रतिशत सुरक्षित बनाना। आपातकालीन प्रसूति प्रबंधन: जटिल प्रसव और आपात स्थितियों में त्वरित उपचार के लिए फर्स्ट रेफरल यूनिट्स (FRUs) को सुदृढ़ करना। अंतर-विभागीय समन्वय: जिला स्तर पर स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा तकनीकी व सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना। *चिकित्सा विशेषज्ञों व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहभागिता* इस उच्चस्तरीय कार्यशाला में एम्स (AIIMS) रायपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग (OBGY) विभागाध्यक्ष, प्रदेश के सभी 10 शासकीय व 5 निजी मेडिकल कॉलेजों के विभागाध्यक्ष, समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), जिला आरसीएच (RCH) नोडल अधिकारी, ब्लॉक नोडल अधिकारी, फॉग्सी (FOGSI) के प्रतिनिधि तथा प्रमुख सहयोगी संस्थाओं (WHO, UNICEF, JHPIEGO, Nutrition International, KPMG, IPAS, Piramal Foundation, Wadhwani AI, Azim Premji Foundation, ARMANN, YosAid) के राज्य प्रमुख उपस्थित रहे। सभी ने वर्ष 2030 तक मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक कमी लाने के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया।

पीएम सूर्य घर योजना से बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा उत्पादक बने कृष्ण कुमार गुप्ता, बिजली बिल के खर्च में मिली राहत

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रायपुर  कभी घर की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह विद्युत आपूर्ति पर निर्भर रहने वाले सरगुजा जिले के अम्बिकापुर निवासी  कृष्ण कुमार गुप्ता अब स्वयं बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित किया है, जिससे प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। यह बिजली उनके परिवार की दैनिक घरेलू खपत से भी अधिक है। सौर ऊर्जा के उपयोग से जहां बिजली बिल के खर्च में राहत मिल रही है, वहीं कृष्ण कुमार अब स्वयं को केवल बिजली उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादक के रूप में देख रहे हैं। उनके लिए यह बदलाव आर्थिक बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की पहल पर शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन एवं निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत सामने आई कृष्ण कुमार गुप्ता की कहानी दर्शाती है कि शासकीय सहयोग और आधुनिक तकनीक के उपयोग से परिवार अपनी बिजली जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा स्वयं पूरा करने के साथ बिजली खर्च में बचत कर सकते हैं। पांच किलोवाट का सोलर सिस्टम बना बिजली बचत का आधार अम्बिकापुर के प्रतापपुर रोड निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता बताते हैं कि पहले उनके परिवार की बिजली संबंधी सभी आवश्यकताएं सामान्य विद्युत आपूर्ति से पूरी होती थीं। घरेलू उपकरणों के उपयोग और बिजली की खपत के अनुसार उन्हें हर महीने बिल का भुगतान करना पड़ता था। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम लगाने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता और भविष्य में बिजली खर्च कम होने की संभावना को देखते हुए उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कराने का निर्णय लिया। कृष्ण कुमार के अनुसार, सोलर सिस्टम स्थापित होने के बाद उनके घर में प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। यह उत्पादन उनके परिवार की दैनिक घरेलू जरूरत से अधिक है, जिससे बिजली पर होने वाले खर्च में कमी आई है। वे बताते हैं कि पहले बिजली का उपयोग करने के लिए उन्हें पूरी तरह बाहरी आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब घर की छत पर लगा सोलर सिस्टम स्वयं बिजली उत्पन्न कर रहा है। इस व्यवस्था से उन्हें आर्थिक राहत मिलने के साथ सौर ऊर्जा के उपयोग का प्रत्यक्ष लाभ भी मिल रहा है। 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी से सोलर सिस्टम स्थापित करने में मिली सहायता कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। इस आर्थिक सहायता से घर की छत पर सोलर सिस्टम स्थापित करने में होने वाले खर्च का बोझ कम होता है। योजना के अंतर्गत पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार मिलने वाली सहायता नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी के अतिरिक्त आवश्यक राशि की व्यवस्था बैंक ऋण के माध्यम से भी की जा सकती है। बैंक से ऋण लेकर किस्तों में भुगतान करने का विकल्प होने से इच्छुक परिवारों को एकमुश्त पूरी राशि जुटाने की आवश्यकता कम हो सकती है। हालांकि ऋण की उपलब्धता और उसकी शर्तें संबंधित बैंक के प्रावधानों पर निर्भर करती हैं। कृष्ण कुमार का मानना है कि शासकीय सब्सिडी और वित्तीय सुविधाओं की जानकारी मिलने से अधिक परिवार सौर ऊर्जा अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पहले बिजली के उपभोक्ता थे, अब ऊर्जा उत्पादक बनने की खुशी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने के बाद कृष्ण कुमार गुप्ता काफी उत्साहित हैं। वे कहते हैं, “पहले हम ऊर्जा उपभोक्ता थे, अब ऊर्जा दाता बन गए हैं। हमारे घर में जितनी बिजली की जरूरत है, उससे अधिक बिजली सोलर सिस्टम से मिल रही है।” उनके अनुसार, प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली का उत्पादन होने से परिवार को बिजली खर्च में राहत मिल रही है और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने की खुशी भी है। कृष्ण कुमार का अनुभव बताता है कि घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित कर नागरिक अपनी बिजली जरूरतों को पूरा करने में अधिक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित बिजली का उपयोग घरेलू आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, जबकि अतिरिक्त उत्पादन का समायोजन लागू नेट मीटरिंग व्यवस्था और विद्युत वितरण कंपनी के नियमों के अनुसार होता है। वास्तविक बिजली बिल में बचत सौर ऊर्जा उत्पादन, घरेलू खपत और लागू विद्युत दरों पर निर्भर करती है। सौर ऊर्जा अपनाने के लिए अन्य नागरिकों को भी कर रहे प्रेरित कृष्ण कुमार गुप्ता ने योजना से मिले लाभ पर खुशी व्यक्त करते हुए अन्य नागरिकों से भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी प्राप्त करने और पात्रता के अनुसार इसका लाभ उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि सोलर सिस्टम स्थापित करने से घरेलू बिजली खर्च कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने नागरिकों को अपने घरों की छतों पर उपलब्ध स्थान और बिजली की जरूरत के अनुसार सोलर सिस्टम लगवाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। सौर ऊर्जा के उपयोग से पारंपरिक विद्युत स्रोतों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। घरेलू स्तर पर सोलर सिस्टम लगाने से परिवार बिजली उत्पादन में भागीदार बन सकते हैं। कृष्ण कुमार की पहल इस बात का उदाहरण है कि शासकीय योजनाओं की जानकारी और उपलब्ध आर्थिक सहायता का उपयोग कर नागरिक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। योजना से मिली राहत, केंद्र और राज्य सरकार के प्रति जताया आभार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलने पर कृष्ण कुमार गुप्ता ने केंद्र … Read more

नारायणपुर के दूरस्थ गांव बागझर में नलकूप खनन पूरा, अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी

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रायपुर छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुँचाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा लगातार सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के दूरस्थ ग्राम बागझर में नलकूप खनन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस दूरदर्शी पहल से गाँव में पेयजल संकट का स्थायी समाधान होगा और ग्रामीणों को उनके अपने गाँव में ही स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ​कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में उम्मीद की नई किरण ​नारायणपुर के वनांचलों की भौगोलिक परिस्थितियाँ अक्सर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में बड़ी चुनौती बनती रही हैं। भोजन पकाने, पीने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए नियमित जल आपूर्ति ग्रामीणों की प्राथमिक आवश्यकता है। इन व्यावहारिक कठिनाइयों को प्राथमिकता पर लेते हुए बागझर में नलकूप खनन कराया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही एक मजबूत जलस्रोत तैयार हो गया है। ​महिलाओं व बुजुर्गों के जीवन में आएगा सुलभ बदलाव  ​गाँव में ही जलस्रोत विकसित होने का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मिलेगा। अब पानी लेने के लिए दूर-दराज़ के क्षेत्रों में भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे ग्रामीणों के श्रम और समय दोनों की भारी बचत होगी। समय की बचत होने से ग्रामीण अन्य आजीविका और पारिवारिक कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। ​स्वास्थ्य और विकास को मिलेगी नई गति  ​स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल सीधा ग्रामीणों के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। बागझर में नलकूप खनन का कार्य पूरा होना केवल एक जलस्रोत का निर्माण नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में एक अहम उपलब्धि है। नलकूप के सुचारू संचालन और जल की गुणवत्ता सुनिश्चित होने से गाँव में जल जनित बीमारियों का खतरा कम होगा और ग्रामीणों का जीवन पहले से अधिक सुविधाजनक एवं खुशहाल बनेगा।

जनजातीय अंचलों की बेटियों को अंग्रेजी में दक्ष बनाने की पहल 90 दिवसीय विशेष पाठ्यक्रम से बढ़ेगा आत्मविश्वास

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रायपुर जनजातीय अंचलों की बेटियों को अंग्रेजी में दक्ष बनाने की पहल उच्च शिक्षा विभाग के तत्वावधान में शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण कौशल के विकास के लिए एक संभाग स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा आयुक्त मती रीता यादव शामिल हुई। इस कार्यशाला में बिलासपुर संभाग के विभिन्न महाविद्यालयों के 25 प्राचार्यों, 47 प्राध्यापकों और अन्य 17 प्रतिभागियों सहित कुल 89 लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।   कार्यक्रम का शुभारंभ शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य एवं बिलासपुर संभाग के अपर संचालक द्वारा  कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में इसे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। इसके बाद, संप्रेषणात्मक अंग्रेजी प्रशिक्षण के राज्य स्तरीय सदस्य तथा बिलासपुर संभाग के नोडल अधिकारी ने प्रशिक्षण की कार्ययोजना और उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला।   आयुक्त  रीता यादव ने अपने प्रेरक उद्बोधन में छात्रहित को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में छात्राओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में भी शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं, जिसके लिए नियमानुसार प्रतिपूरक अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा के प्रति आत्मविश्वास विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उच्च शिक्षा, रोजगार और व्यक्तित्व विकास के उनके अवसर व्यापक हो सकें।   ​कार्यक्रम में डॉ. एम. एस. गुप्ता ने बताया कि छात्राओं के अंग्रेजी संप्रेषण कौशल को निखारने के लिए 90 दिवसीय एक विशेष पाठ्यक्रम की अनुशंसा की गई है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सोमाली गुप्ता ने इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा, शिक्षण पद्धति और मॉड्यूल तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी दी।

माओवाद की हर निशानी मिटाकर बनाएंगे खुशहाल बस्तर’, अमित शाह बोले- 8,526 माओवादियों ने छोड़ा रास्ता

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रायपुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि माओवादी हिंसा से मिले घावों पर मरहम लगाकर हर पीड़ित को सम्मानपूर्ण जीवन देना सरकार का संकल्प है। माओवादियों की हर निशानी मिटाकर बस्तर को फिर से हंसता-खेलता और खुशहाल बनाया जाएगा। हिंसा से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। शाह ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत दंतेवाड़ा में आयोजित निश्शुल्क दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिविर के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। 768 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल हुए। शाह ने बताया कि दंतेवाड़ा में तीन दिवसीय शिविर के पहले चरण में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के 768 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए गए। इससे पहले जगदलपुर शिविर में 3,600 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए थे।  

सौर ऊर्जा से बिजली बिल में राहत, छात्रवृत्ति से उच्च शिक्षा को संबल और स्वरोजगार से खुल रहे आर्थिक उन्नति के नए रास्ते

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रायपुर  विकास की वास्तविक पहचान केवल सड़कों, भवनों और अधोसंरचनाओं के निर्माण से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव से होती है। जब किसी परिवार का बिजली खर्च कम होने लगे, आर्थिक कठिनाइयों के बीच विद्यार्थी उच्च शिक्षा जारी रख सके, कोई महिला स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर परिवार की जिम्मेदारियां संभाले और एक उद्यमी उद्योग लगाकर रोजगार के अवसर विकसित करे, तब जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक प्रभाव दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित परिवारों की कहानियां ऐसे ही बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की पहल पर संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं तथा मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी पहलों से नागरिकों को शिक्षा, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना और महतारी वंदन योजना जैसी पहलें जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ उनकी क्षमताओं को विकसित करने में भी सहायक बन रही हैं। सरगुजा के पांच हितग्राहियों के अनुभव बताते हैं कि योजनाओं का लाभ जब लोगों की वास्तविक जरूरतों से जुड़ता है, तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को नई दिशा मिलती है। पीएम सूर्य घर योजना: कभी चार से पांच हजार रुपये आता था बिजली बिल, अब सौर ऊर्जा से मिल रही राहत बढ़ती घरेलू बिजली जरूरतों के बीच सौर ऊर्जा नागरिकों के लिए बिजली खर्च कम करने का उपयोगी विकल्प बन रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अम्बिकापुर के बिलासपुर रोड स्थित मठपारा निवासी  पंकज साहू ने इस योजना का लाभ लेकर अपने घर की छत पर तीन किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कराया है। पंकज साहू बताते हैं कि पहले गर्मी के दिनों में उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग चार से पांच हजार रुपये तक पहुंच जाता था। घरेलू बिजली खर्च कम करने के उद्देश्य से उन्होंने योजना के पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया और सोलर सिस्टम लगवाया। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल एक लाख आठ हजार रुपये की आर्थिक सहायता से सोलर सिस्टम स्थापित करने का खर्च कम हुआ। सोलर सिस्टम लगने के बाद उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। पंकज साहू के अनुसार, कई बार घरेलू आवश्यकता से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में भेजे जाने के कारण उनका बिजली खाता क्रेडिट में भी दिखाई देता है। पहले जहां बिजली बिल परिवार के नियमित खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा था, वहीं अब घर की छत पर स्थापित सोलर सिस्टम बिजली खर्च में राहत देने के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का माध्यम बन गया है। पंकज साहू का अनुभव दर्शाता है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से परिवार अपनी बिजली जरूरतों का एक हिस्सा स्वयं पूरा कर सकते हैं। इससे घरेलू खर्च कम करने के साथ पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को भी प्रोत्साहन मिलता है। छात्रवृत्ति बनी कृष्णा यादव की उच्च शिक्षा का सहारा, किताबों और कॉलेज आने-जाने के खर्च में मिली मदद शिक्षा किसी भी परिवार की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन सीमित आय वाले परिवारों के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े खर्चों की व्यवस्था करना आसान नहीं होता। ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं पढ़ाई जारी रखने का महत्वपूर्ण सहारा बन रही हैं। अम्बिकापुर के राजीव गांधी पीजी कॉलेज में बीएससी प्रथम सेमेस्टर के छात्र कृष्णा यादव की कहानी इसका उदाहरण है। कृष्णा के पिता कृषि कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। खेती से प्राप्त सीमित आय में परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों के साथ कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाना चुनौतीपूर्ण होता है। किताबें, कॉपियां, अध्ययन सामग्री और कॉलेज आने-जाने पर होने वाला खर्च परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है। ऐसे में छात्रवृत्ति से मिलने वाली सहायता कृष्णा की शिक्षा को निरंतर जारी रखने में उपयोगी साबित हो रही है। कृष्णा छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग पढ़ाई से संबंधित आवश्यक सामग्री खरीदने और आवागमन के खर्च में करते हैं। इससे उनके परिवार पर आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिल रही है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उनका प्रयास दर्शाता है कि छात्रवृत्ति योजनाएं जरूरतमंद विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा विकसित करने और भविष्य के लिए बेहतर अवसर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पीएमईजीपी से हर्षिता खत्री बनीं उद्यमी, 25 लाख रुपये के ऋण से स्थापित किया फर्नीचर निर्माण उद्योग आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में स्वरोजगार और उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों को स्वयं का उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अम्बिकापुर की मती हर्षिता खत्री ने इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर फर्नीचर निर्माण उद्योग स्थापित किया है। मती हर्षिता खत्री  साईं इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट की प्रोपराइटर हैं। उनके पति  दिलीप खत्री उद्योग के संचालन और प्रबंधन में सहयोग करते हैं। परिवार लंबे समय से स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहता था, लेकिन पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। जिला व्यापार एवं उद्योग कार्यालय से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी मिलने के बाद हर्षिता खत्री के नाम से ऋण के लिए आवेदन किया गया। ऋण स्वीकृत होने पर फर्नीचर निर्माण इकाई की स्थापना संभव हो सकी। इस इकाई में पार्टिकल बोर्ड से टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, पलंग और अलमारी सहित विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। उद्योग स्थापना से हर्षिता खत्री के परिवार को स्वरोजगार का अवसर मिला है, वहीं इकाई से जुड़े कर्मचारियों की आजीविका को भी सहारा मिल रहा है। हर्षिता की सफलता बताती है कि उद्यमिता के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध होने पर लोग अपने व्यावसायिक विचारों को वास्तविक उद्योग में … Read more

छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ परियोजना से बदलेगी मंदिरों की तस्वीर, पांच प्रमुख शक्तिपीठों का होगा कायाकल्प

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विशेष लेख छत्तीसगढ़ की शक्तिपीठ परियोजना पांच प्रमुख शक्तिपीठों का होगा विकास  धनंजय राठौर संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर पर्यटन एक ऐसी यात्रा या भ्रमण है, जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से किया जाता है। अतिथि देवो भवः भारतीय परंपरा प्राचीन काल से रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 138 स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आधार पर पर्यटन स्थल के रूप में प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 58 स्मारकों को 11 अभ्यारण 03 राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित घोषित किया गया है। पर्यटन मानव की प्राचीन एवं मौलिक प्रवृत्ति है। पर्यटन धरातलीय तथा मानवीय विभिन्नताओं विविधताओं का अवलोकन कर ज्ञान की बढ़ोतरी एवं मनोरंजन करता है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन का एक प्रमुख गंतव्य है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर ने इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड के चार धाम की तर्ज पर राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत लगभग 1,000 किलोमीटर लंबे आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों एवं महत्वपूर्ण पूजा स्थलों का विकास, सौंदर्याकरण तथा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच मार्ग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, विश्राम स्थल एवं सुरक्षा व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।   छत्तीसगढ़ आस्था पथ (शक्तिपीठ भ्रमण) योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें पांचों शक्तिपीठों का भ्रमण एवं दर्शन कराया जाएगा, इसके लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 के  बजट में 5 करोड़ का  प्रावधान किया है। प्रदेश के पांच शक्तिपीठों कुदरगढ़, डोगरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर एवं दंतेवाड़ा को शक्तिपीठ सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान किया है। इस परियोजना के तहत रतनपुर स्थित मां महामाया, चंद्रपुर की मां चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी, दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी और सूरजपुर के कुदरगढ़ मंदिर को एक धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाना था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार गठन के बाद बजट में इसके लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था, जिससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलने की उम्मीद थी। इन पाँचों शक्तिपीठों को बेहतर सड़कों, यात्री सुविधाओं, विश्राम स्थलों और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और जिला प्रशासन द्वारा इन मंदिरों में सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का काम तेजी से किया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रसाद (PRASHAD)योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले स्थित माँ महामाया मंदिर, रतनपुर के समग्र विकास के लिए 200 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित की गई है। उक्त कार्य योजना को स्वीकृति मिलते ही एंजेसी तय कर कार्य प्रारंभ की जाएगी। यह मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और यह माँ महालक्ष्मी एवं माँ महासरस्वती को समर्पित है। यह दक्षिण कोशल क्षेत्र की आराध्य देवी और रतनपुर राज्य की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। इसके अलावा डोंगरगढ़, कुदरगढ़, चंद्रपुर और दंतेवाड़ा की शक्तिपीठों के लिए सीपीआर तैयार करने प्रक्रियाधीन है। प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार ने प्रथम चरण में देश के 26 धार्मिक तीर्थ स्थलों का चयन किया है। इन्हें पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है ताकि देश-विदेश के पर्यटक यहां पहुंच सकें। पर्यटन को बढ़ावा मिले। इन स्थलों की प्रसिद्धी का विस्तार हो। हमारे प्रमुख देवी तीर्थ स्थल महामाया मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। यह सुविधाएं की जानी है विकसित पांचों शक्तिपीठों में गार्डन, ठहने की व्यवस्था, लाइटिंग, हवन-पूजन स्थल, रेलिंग, पानी, सामुदायिक शौचालय, बैठने की व्यवस्था, रोप-वे, पर्यटन मंडल का केंद्र, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा व्यवस्था और होम स्टे आदि की सुविधाएं विकसित की जानी है। इन स्थलों में बेहतर सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, सुव्यवस्थित पार्किंग, पर्यटक सहायता केंद्र, डिजिटल सूचना प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाएगा। इन पर्यटन स्थलों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए उनके विकास में स्थानीय वास्तुकला, संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश के संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। 1.    मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित डोंगरगढ़ की सुरम्य पहाड़ियों की गोद में विराजी माँ बम्लेश्वरी देवी इस क्षेत्र की ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का मुख्य केंद्र हैं। समुद्र तल से लगभग 1600 फीट की ऊँचाई पर पहाड़ी पर स्थित यह पवित्र मंदिर माँ शक्ति के पावन रूपों में विशेष स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित माँ बम्लेश्वरी मंदिर का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। 2200 वर्ष पहले यहाँ कामाख्या नगरी (वर्तमान डोंगरगढ़) थी, जहाँ राजा वीरसेन का शासन था। निःसंतान होने पर उन्होंने शिव और दुर्गा की आराधना की। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई। 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा कर्णदेव ने इस मंदिर को पुनर्विकसित किया। बाद में 15वीं-16वीं शताब्दी में गोंड राजाओं ने इस क्षेत्र और मंदिर का विस्तार किया। मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ ही नहीं देश-विदेशों में भक्तों के लिए आस्था का केंद्र हैं। मां बम्लेश्वरी मंदिर का इतिहास 2500 वर्ष से भी प्राचीन बताया जाता है। केंद्र सरकार ने यहां प्रसाद योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर की परियोजना की घोषणा की है। 2.    मां महामाया मंदिर रतनपुर रतनपुर महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सिद्ध शक्तिपीठ है। बिलासपुर-कोरबा मार्ग पर महामाया देवी का यह मंदिर 1050 ईसवी में बना बताया जाता है। राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा स्थापित मंदिर क्षेत्र को कलचुरियों की राजधानी माना जाता है। यह कलचुरी राजाओं की कुलदेवी का ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ माता का कंधा गिरने की मान्यता है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी (लगभग 12-13वीं शताब्दी) में कलचुरी वंश के राजा रतनदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। बाद में 1492 ईस्वी (विक्रम संवत 1552) में राजा बहार साईं ने वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार व निर्माण कराया। गर्भगृह में माँ महामाया की दुर्लभ दोहरी (ड्यूअल) … Read more

सारसमाल में कर्मा पूजा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री, मांदर की थाप पर समाजजनों के साथ किया पारंपरिक कर्मा नृत्य

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रायगढ़ मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा है कि आदिवासी समाज का इतिहास शौर्य, स्वाभिमान, संघर्ष और प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा का गौरवशाली इतिहास है। हमारी जनजातीय संस्कृति में प्रकृति केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि आराध्य है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की जो सीख आदिवासी समाज ने सदियों से अपने जीवन और परंपराओं के माध्यम से दी है, वह आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी है। कर्मा पर्व इसी समृद्ध सांस्कृतिक चेतना, सामूहिकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री  साय आज रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड अंतर्गत ग्राम सारसमाल स्थित माध्यमिक शाला के खेल मैदान में उरांव समाज विकास समिति, छत्तीसगढ़-ओडिशा हिमगिर क्षेत्र द्वारा आयोजित कर्मा पूजा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भगवान करम देव तथा आराध्य देव भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगल की कामना की। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति की जीवंत छटा उस समय और मनोहारी हो उठी, जब कर्मा दलों के आग्रह पर मुख्यमंत्री  साय स्वयं मांदर लेकर समाजजनों के बीच पहुंचे। मांदर की थाप और पारंपरिक लोकधुनों के बीच मुख्यमंत्री ने महिला-पुरुषों के साथ कर्मा नृत्य किया। मुख्यमंत्री की आत्मीय और सहज सहभागिता से समाजजनों में विशेष उत्साह देखने को मिला। समाज के पदाधिकारियों ने गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। जनजातीय महापुरुषों का संघर्ष हमारी अमूल्य विरासत मुख्यमंत्री  साय ने कर्मा तिहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनजातीय समाज ने देश की संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर सहित अनेक जनजातीय महानायकों ने मातृभूमि, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से नई पीढ़ी को परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय  अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज के कल्याण और विकास को विशेष प्राथमिकता देते हुए अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया। इससे जनजातीय समाज के विकास के प्रयासों को संस्थागत आधार और नई गति मिली। आज प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, पेयजल, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जनजातीय समाज की बेटी राष्ट्रपति मती द्रौपदी मुर्मु विराजमान हैं। छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय समाज के एक बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला है। यह जनजातीय समाज के बढ़ते सम्मान और भागीदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नया रायपुर में स्थापित जनजातीय संग्रहालय हमारी समृद्ध जनजातीय विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहां जनजातीय समाज के इतिहास, जीवनशैली, परंपराओं, संस्कृति और वीर महापुरुषों के योगदान को जानने-समझने का अवसर मिलता है। हमारी सरकार जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए समाज को विकास के आधुनिक अवसरों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मा पर्व हमारी जड़ों और प्रकृति से जुड़ाव का उत्सव मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि आदिवासी समाज मूल रूप से प्रकृति का उपासक है। प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण हमारी परंपराओं में रचा-बसा है। कर्मा पर्व नई फसल की खुशी, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामूहिक जीवन की भावना को अभिव्यक्त करता है। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक पहचान को सहेजने के साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, भाषा, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जोड़ते हैं। उन्होंने समाजजनों से अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और भाषा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए शिक्षा और आधुनिक अवसरों को अपनाकर समाज तेजी से आगे बढ़ सकता है। संस्कृति हमारी पहचान है और शिक्षा हमारे उज्ज्वल भविष्य का आधार है। शिक्षा से खुलेगा प्रगति का मार्ग, युवा ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करें मुख्यमंत्री  साय ने युवाओं को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। आज हमारे युवाओं के सामने अवसरों की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि वे अपना लक्ष्य निर्धारित करें, परिश्रम करें और उपलब्ध सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रयास आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। नालंदा परिसर जैसी आधुनिक अध्ययन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण और आवश्यक संसाधन मिल सकें। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 200 सीट की गई है, जिससे उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि समाज तभी तेजी से आगे बढ़ेगा, जब हमारी नई पीढ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, तकनीक, उद्योग, उद्यमिता और अन्य क्षेत्रों में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगी। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार खुल रहे नए अवसर मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा के साथ कौशल और रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर विशेष जोर दे रही है। शासकीय विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं के साथ रोजगार मेलों और उद्योगों के माध्यम से युवाओं के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का उद्देश्य भी स्थानीय युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों, रोजगार मेलों और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी रखें तथा इनका अधिकतम लाभ उठाएं। शिक्षा और रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ने वाला प्रत्येक युवा अपने परिवार के साथ पूरे समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। जनजातीय अंचलों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही विकास की योजनाएं मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में … Read more