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जिंदल की बेटी की शादी बनी पॉलिटिकल-ग्लैम पार्टी, सांसदों और कंगना ने जमकर लगाए ठुमके

हिसार उद्योगपति से राजनेता बने नवीन जिंदल की बेटी के विवाह समारोह के जश्न के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा और NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले को एक साथ डांस करते हुए देखा गया। इस तिकड़ी ने फिल्म 'ओम शांति ओम' के लोकप्रिय बॉलीवुड गाने पर प्रस्तुति दी। वायरल हुए वीडियो क्लिप में कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले के साथ 'दीवानगी दीवानगी' गाने पर डांस करती दिख रही हैं, जबकि नवीन जिंदल भी मंच पर हैं। अभिनेता से राजनेता बनीं कंगना रनौत ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ डांस अभ्यास सत्र की पर्दे के पीछे की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें नवीन जिंदल, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले के साथ संगीत कार्यक्रम के लिए रिहर्सल करते हुए देखा गया था। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया था, "साथी सांसदों के साथ फिल्मी पल हा हा। नवीन जिंदल जी की बेटी की शादी के संगीत के लिए रिहर्सल कर रही हूं।" नवीन जिंदल की बेटी यशस्विनी जिंदल की 5 दिसंबर को शादी संपन्न हुई है। तीनों सांसदों ने जिस संगीत समारोह के लिए रिहर्सल की थी, वह 4 दिसंबर को आयोजित किया गया था। यशस्विनी ने शाश्वत सोमानी से शादी की, जो जाने-माने उद्योगपति संदीप सोमानी और सुमिता के बेटे हैं। यह विवाह एक भव्य समारोह में आयोजित हुआ, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की उपस्थिति और उनकी प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को हाई-प्रोफाइल बना दिया।  

बुढ़ापा पेंशन के नियम बदले: हरियाणा में अब घर बैठे पूरा होगा काम, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत खत्म

चंडीगढ़  हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार द्वारा बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और रोजमर्रा के खर्चों को निपटाने के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को शुरु किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत, पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को फिलहाल हर महीने 3000 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर अब 3200 रुपये कर दिया गया है। यह राशि उनके बैंक खातों में हर महीने भेज दी जाती है। इस राशि को आवेदक अपनी सहूलियत के हिसाब से बैंक में जाकर निकलवा सकते हैं।   पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए बुजु्र्गों को कहीं पर आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पहले वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया काफी लंबी होती थी। लेकिन अब प्रदेश के बुजुर्गों को पेंशन उनकी फैमिली आईडी में दर्ज उम्र के हिसाब अपने आप बन जाती है। पेंशन की रकम आवेदकों के परिवार पहचान पत्र में दर्ज बैंक खातों में हर महीने डाल दी जाती है।

अधिकारियों की अनदेखी पर मेयर का फूटा गुस्सा, मंत्री पंवार के समक्ष रखी पीड़ा

हिसार  हिसार में बीते दिन शुक्रवार को ग्रीवांस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार पहुंचे। जहां उन्होंने समस्याएं सुनी। शहर की महाबीर कॉलोनी में 2 साल से लीक सीवरेज समस्या का परिवाद सामने आया। परिवादी ने कहा कि यहां सीवरेज लाइन पुरानी है और लंबे समय से लीक है। कई बार मेयर प्रवीण पोपली को भी अवगत करवाया जा चुका है। बैठक में मौजूद मेयर प्रवीण पोपली ने कहा कि परिवादी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह समस्या यहां लंबे समय से है।  जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। अफसरों को 20 बार फोन करो तब भी नहीं सुनते हैं। जनता के सामने हमें सुनना पड़ता है। एसई जनस्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महाबीर कॉलोनी सीवरेज लाइन की रिपेयर के लिए टेंडर कर दिया है, लेकिन इसके स्थाई समाधान के लिए लाइन को बड़ा करना होगा, इसे अमरुत प्रोजेक्ट के तहत रिप्लेस करने के लिए प्रपोजल हाई पावर परचेज कमेटी के पास भेजा हुआ है।

न्याय पहुंचेगा अब और करीब: 5 जिलों में लेबर कोर्ट स्थापना को सरकार की मंजूरी

चंडीगढ़ श्रम संबंधी विवादों के जल्द निपटारे के लिए सोनीपत, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर व बावल में श्रम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इससे श्रमिकों को समयबद्ध न्याय मिल सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संबंध में अधिकारियों दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन न्यायालयों के गठन में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह निर्देश वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोनीपत और करनाल में प्रस्तावित ईएसआई अस्पतालों के निर्माण को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाए। इन दोनों अस्पतालों के निर्माण से प्रदेश के श्रमिकों, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के नागरिकों को बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। में अधिकारियों ने जानकारी दी कि बावल में बन रहे ईएसआई अस्पताल का निर्माण कार्य 86 प्रतिशत, पंचकूला में 97 प्रतिशत और बहादुरगढ़ में 96 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदेश में अंत्योदय आहार योजना के तहत वर्ष 2027 तक 250 कैंटीनों को खोला जाएगा जहां पर श्रमिकों को किफायती दरों पर शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि श्रमिक समाज प्रदेश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है और उनकी सुरक्षा, सुविधा एवं अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है।  

62 करोड़ के धान घोटाले का बड़ा खुलासा: यमुनानगर से संदीप सिंगला गिरफ्त में, पत्नी की तलाश जारी

यमुनानगर  यमुनानगर में 62 करोड रुपए के सरकारी धान घोटाले की परतें धीरे-धीरे खुलना शुरू हो गई है। धान घोटाले का मुख्य आरोपी संदीप सिंगला को यमुनानगर की सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया है लेकिन उसकी पत्नी रितिका सिंगला अभी भी फरार है। दोनों पर सरकार के 62 करोड रुपए ढकारने के आरोप है।  12 नवंबर को उजागर हुआ था मामला मामला 12 नवंबर को उजागर हुआ था, जब चंडीगढ़ से फूड एंड सप्लाई विभाग के निदेशक ने खुद प्रताप नगर में सिंगला राइस मिल में चल रही भारी गड़बड़ियां की जांच की थी। धान घोटाले के लिए SIT का गठन किया गया और धीरे-धीरे धान घोटाले की रकम भी बढ़ती चली गई। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती गई संदीप सिंगला के काले कारनामे भी खुलकर सामने आए है।  जांच में खुलासा हुआ कि यमुनानगर जिले में ही संदीप सिंगला और उनकी पत्नी रितिका सिंगला के 7 राइस मिल है जो नियमों के बिल्कुल विपरीत है। फिलहाल पुलिस ने संदीप सिंगला को तो गिरफ्तार कर लिया है लेकिन उनकी पत्नी रितिका सिंगला अभी भी फरार है। संदीप सिंगला ने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं आशंका यह भी जताई गई है कि उन्होंने कई बड़े अधिकारियों के नाम भी उजागर किए हैं।  62 करोड रुपए के सरकारी धान में की बड़ी हेराफेरी यमुनानगर फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी जतिन मित्तल ने कहा कि संदीप सिंगला ने 62 करोड रुपए के सरकारी धान में बड़ी हेराफेरी की है जिसमें 62 करोड रुपए फूड एंड सप्लाई का है जबकि 22 करोड़ रुपए हैफड के है। पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है और जो भी घोटाला संदीप सिंगला की तरफ से किया गया है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रिकवरी की जाएगी।

फ्लाइट सेवाओं में अव्यवस्था को लेकर सैलजा सख्त, कहा– यात्रियों के अधिकारों पर तुरंत हो सरकारी हस्तक्षेप

चंडीगढ़  सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि देश में हवाई सेवाओं की अव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है और एयरलाइंस द्वारा अचानक उड़ानें रद्द किए जाने की घटनाओं ने यात्रियों को गहरी चिंता और असुविधा में डाल दिया है। डीजीसीए और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा समय रहते स्थिति की समीक्षा न करना तथा आवश्यक कदम न उठाना बेहद गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक विफलता को सामने लाती है, बल्कि करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। केंद्र सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि हवाई सेवाओं में एक प्रकार की एकाधिकार जैसी प्रवृत्ति उभरती दिखाई दे रही है, जिसका सीधा नुकसान आम यात्रियों को झेलना पड़ रहा है। बार-बार फ्लाइट कैंसिल होने की घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि यात्रियों के पास न तो कोई व्यवहारिक विकल्प बचता है और न ही एयरलाइंस की ओर से उन्हें संतोषजनक समाधान दिया जाता है। ऐसी स्थिति किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि एयरलाइंस की पहली जिम्मेदारी यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है, लेकिन जब कंपनियां अपनी मूल जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगती हैं, तब सरकार और नियामक संस्थाओं की जवाबदेही और भी बढ़ जाती है। कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार से मांग की कि वह इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हवाई सेवाओं की निगरानी को मजबूत करे और एयरलाइंस को यात्रियों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे। सांसद ने स्पष्ट कहा कि अचानक उड़ान रद्द करने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने, यात्री-हितैषी व्यवस्थाओं को लागू करने और उभरती एकाधिकार प्रवृत्ति की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को समय पर वैकल्पिक व्यवस्था और मुआवजा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि उनकी यात्रा योजनाओं और समय का सम्मान किया जा सके। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है, और केंद्र को इस विषय में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे हालात दोबारा न बनें और हवाई यात्रा व्यवस्था में जनता का भरोसा कायम रह सके। किसानों को पानी उपलब्ध कराने का वादा नहीं हुआ पूराः सिरसा जिला के अनेक गांवों में सिंचाई के पानी की गंभीर समस्या को लेकर सांसद कुमारी सैलजा ने राज्य सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किसानों को पानी उपलब्ध कराने का सरकार का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत इस समस्या का हल करे और पानी की आपूर्ति को बिना देरी बहाल किया जाए। सांसद ने कहा कि चौटाला सहित कई गांव लगातार पानी के संकट से जूझ रहे हैं, जिसके कारण किसान अपनी फसलों को बचाने तक में असमर्थ हो रहे हैं। सांसद ने कहा है कि इस मुद्दे को वह पहले भी लोकसभा में उठा चुकी हैं, लेकिन सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने से हालात और खराब हो गए हैं। सांसद ने चेतावनी दी कि किसानों की उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए, तो बढ़ते आक्रोश के लिए वही जिम्मेदार होगी।

फरीदाबाद में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण ढहाकर रिकवर की गई सरकारी भूमि

फरीदाबाद फरीदाबाद के डीटीपी एनफोर्समेंट ने आज पल्ला इलाके में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को पीले पंजे से धराशाई कर दिया, इससे पहले भी 6 बार इनमें से कई जगहों पर कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई थी, हर बार डीटीपी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इन लोगों को चेतावनी देते हैं और कई लोगों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की गई है।  डीटीपी यजन चौधरी के मुताबिक कई बार इन लोगों का नुकसान हो चुका है। बहुत से लोगों ने इस जगह पर दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कई करते हैं तो नुकसान उठाते हैं। अबकी बार सख्त कार्रवाई करते हुए इनको चेतावनी दी गई है। आगे कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ अमल में लाई जायेगी। 

डिजिटल निगरानी की बड़ी पहल: टेंडर जारी होते ही सरपंचों को SMS अलर्ट, गांवों में बढ़ेगी पारदर्शिता

चंडीगढ़  हरियाणा सरकार अब गांवों में विकास कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं को और पारदर्शी बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिया है कि विकास एवं पंचायत विभाग के एचईडब्ल्यू पोर्टल पर जैसे ही कोई टेंडर जारी हो, उसकी जानकारी संबंधित सरपंचों को तत्काल SMS के माध्यम से भेजी जाए। सीएम सैनी ने कहा कि इस व्यवस्था से ग्रामीण प्रतिनिधियों को विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति की समय पर जानकारी मिलेगी, जिससे परियोजनाओं की निगरानी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि समय पर सूचना मिलने से न केवल काम की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर भी रोक लगेगी। बैठक में बताया गया कि 1 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में कच्ची फिरनियों को पक्का बनाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक 639 फिरनियों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 303 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में 480 महिला चौपालों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 274 चौपालों पर कार्य जारी है। प्रथम चरण में 994 ई-पुस्तकालयों का नवीनीकरण भी पूरा कर लिया गया है और शीघ्र ही उनमें पुस्तकें व कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

टूटी जालियां, जमीन पर पड़े गद्दे और कंपकंपाती रातें—बावल रेन बसेरे की सच्चाई

रेवाड़ी शहर में बढ़ती ठंड के बीच बावल नगर पालिका के रेन बसेरे की हालत बेहद चिंताजनक पाई गई है। बेघर, गरीब और रात गुजारने के लिए आश्रय ढूंढ रहे लोगों के लिए बने इस रेन बसेरे की स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई यहां सुरक्षित और आराम से रात बिता सके। देर शाम बावल एसडीएम जितेंद्र कुमार ने नगर पालिका सचिव अनिल के साथ रेन बसेरे का निरीक्षण किया।  निरीक्षण के दौरान कई खामियां उजागर हुईं। खिड़कियों में लगी जालियां टूटी हुई मिलीं, जिससे ठंडी हवाएं सीधे अंदर आ रही थीं। गद्दे जमीन पर बेतरतीब पड़े मिले और पूरे परिसर में साफ-सफाई का अभाव साफ दिखाई दिया। शौचालय भी बेहद खराब हालत में पाए गए। एसडीएम ने बताया कि रेन बसेरे में महिलाओं के लिए 4 और पुरुषों के लिए 8 बेड की व्यवस्था है, लेकिन मौजूदा स्थिति मानकों से काफी दूर है।  खामियों पर नाराजगी जताते हुए एसडीएम ने नगर पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। नगर पालिका अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी कमियों को जल्द दूर कर रेन बसेरे को रहने योग्य बनाया जाएगा। बढ़ती ठंड के बीच उम्मीद है कि जल्द ही जरूरतमंदों को एक सुरक्षित, साफ-सुथरा और गर्म आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा। 

महाअभियान की बड़ी कामयाबी—‘हॉटस्पॉट डोमिनेशन’ से टूटी अपराध की कमर

चंडीगढ़  हरियाणा में अपराध और नशे के खिलाफ पुलिस का चल रहे ‘ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन’ के तहत 5 दिसंबर को राज्यभर में 834 हॉटस्पॉट स्थानों पर एक साथ ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अपराधियों, नशा तस्करों और साइबर ठगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इस सघन अभियान में पुलिस ने 106 केस दर्ज कर 165 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि भारी मात्रा में नशा, अवैध शराब और हथियार बरामद किए। इस दौरान पुलिस ने 1.44 लाख रुपये नकद बरामद किए। 4 देसी कट्टे, 6 पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इसी तरह से क्राइम में इस्तेमाल हुई एक कार, 4 मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद की। 127 किलो गांजा, 26 किलो चूरा पोस्त और 2650 नशीली गोलियां, 950 से अधिक बोतल अवैध शराब और 700 लीटर अवैध शराब जब्त की। इसके साथ ही 21 फरार अपराधियों को पकड़ा गया, 12 आरोपी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किए गए और 8 लुकआउट नोटिस जारी किए गए। सिरसा में सबसे अधिक 106 जगहों पर दबिश दी। वहीं गुरुग्राम में 53 छापे और 24 गिरफ्तारी हुईं। फतेहाबाद में नशे की सबसे बड़ी बरामदगी हुई। यहां से 26 किलो चूरा पोस्त और हेरोइन बरामद की गई। पलवल में इनामी नशा तस्कर और हिंसक अपराधी गिरफ्तार किया। हांसी और पानीपत में शराब नेटवर्क पर शिकंजा कसा। पुलिस ने अभियान के दौरान 345 जरूरतमंद लोगों की सहायता की, जो अभियान का मानवीय चेहरा भी दर्शाता है। साइबर अपराध पर तेज हमला हरियाणा पुलिस ने 1930 साइबर हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों पर तेज कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में करीब 90.45 लाख रुपये फ्रीज कर पीड़ितों को राहत दी। राज्यभर में 14 साइबर अपराधी पकड़े गए और 6.39 लाख रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए गए। फरीदाबाद में दो बड़े साइबर नेटवर्क ध्वस्त हुए, जिनमें क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन टास्क के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है।