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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 2026 में 124 दिन दफ्तर बंद, 11 लॉन्ग वीकेंड का मौका

चंडीगढ़  हरियाणा सरकार ने साल 2026 के लिए छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें सरकारी दफ्तरों के बंद रहने और खुलने के दिनों की पूरी जानकारी है. साल 2026 में 365 दिनों में से 241 दिन ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जबकि 124 दिन छुट्टी रहेगी. इसमें से 104 दिन शनिवार-रविवार का रहेगा है. साथ ही 20 गजेटेड हॉलिडे हैं. 12 महीने में 11 बार तीन दिन की सरकारी छुट्टी एक साथ है, जिसमें आराम से टूर प्लान किया जा सकता है. साल 2026 में हरियाणा के सरकारी दफ्तर 52 दिन शनिवार और 52 दिन रविवार मिलाकर कुल 124 दिन बंद रहेंगे. इनमें 20 पब्लिक हॉलिडे शामिल हैं.13 वालंटियर लीव तय की गई है, जिसमें तीन छुट्टी कर्मचारी ले सकते हैं. इसके अलावा एवरेज सीएल 30, ईएल और मेडिकल मिलाकर कर्मचारी 157 दिन घर पर रह सकते हैं, जबकि वह 208 दिन दफ्तर आएंगे. सरकार ने साल 2026 में 21 विशेष दिवस घोषित किए हैं. 11 बार मिलेगी 3-3 दिन की छुट्टी इन दिनों छुट्टी नहीं होगी, बल्कि सरकारी आयोजन होगा. साल में 8 सार्वजनिक अवकाश शनिवार-रविवार को आएंगे. ऐसे में कर्मचारियों की आठ छुट्टियों को नुकसान हो गया है. साल 2026 में दिवाली 8 नवंबर रविवार, जबकि 15 अगस्त को शनिवार पड़ रहा है. 2026 में 11 बार एक साथ तीन-तीन दिन की छुट्टी मिलेगी. जिससे कर्मचारी आराम से तीन का कोई भी प्लान तैयार कर सकते हैं. 26 जनवरी सोमवार को है. ऐसे में इससे पहले शनिवार-रविवार को भी छुट्टी रहेगी. साल 2026 में 124 दिन बंद रहेंगे दफ्तर शहीदी दिवस 23 मार्च यानी सोमवार को है. इससे पहले शनिवार-रविवार को दफ्तर बंद रहेंगे. 31 जुलाई शहीद उधम सिंह जयंती शुक्रवार को है. इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी. 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन है. इसके बाद शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी. सरकारी कैलेंडर जारी होने से कर्चमारियों के चेहरे पर काफी खुशी है. उन्हें साल में 124 दिन की छुट्टी मिल रही है. इसके अलावा भी वह सीएल, ईएल और मेडिकल मिलाकर कई छुट्टियां ले सकते हैं. बता दें कि सरकार हर साल इन्हीं दिनों सरकारी कैलेंडर जारी करती है, जिसके अनुसार पूरे साल का प्लान तैयार किया जाता है.  

हरियाणा के लिए राहत भरी खबर: लिंगानुपात में सुधार, सरकार ने रखा 920 का लक्ष्य

चंडीगढ़ हरियाणा में लिंगानुपात में निरंतर सुधार हो रहा है। पिछले साल 15 नवंबर को जहां लिंगानुपात 907 था, वहीं इस बार नौ अंक के सुधार के साथ यह 916 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने अधिकारियों को 31 दिसंबर तक लिंगानुपात 920 तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया है।  लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित स्टेट टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि शहरों एवं कस्बों में माइग्रेटिड पापुलेशन वाले एरिया में सभी नवजात बच्चों का जन्म पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। जिन स्लम क्षेत्रों में नवजात बच्चों का जन्म पंजीकरण कम है, उनमे कैंप लगाकर या लोगों को जागरूक करके जन्म पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि सरकार की तरफ से उन परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं को समय पर पहुंचाया जा सके।    

मेवात और यूपी बॉर्डर से आ रहा था 1500 किलो पनीर, छापेमारी के बाद फूड विभाग अलर्ट

पलवल पलवल के आगरा चौक के निकट खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा देर शाम छापेमारी की गई और मेवात व यूपी बोर्डर से गाड़ियों में भरकर ले जाई जा रही पनीर के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक उन्हें काफी दिन से सूचना मिल रही थी कि इन जगहों से आए दिन काफी मात्रा में पनीर की सप्लाई दिल्ली व् फरीदाबाद की तरफ पनीर का ट्रांसफर किया जा रहा है। जिसके चलते आज छापेमारी के दौरान 1500 किलोग्राम पनीर के सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं लैब से रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। पलवल खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ राजेश वर्मा के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ गाड़ियां पनीर लेकर मेवात और यूपी बोर्डर से दिल्ली की तरफ जाती है जिसके चलते हमने छापेमारी के दौरान एक गाड़ी को पकड़ा है जो पुनहाना मेवात से पनीर भरकर नई दिल्ली लेकर जा रहे थे। जिसमें करीब 1500 किलोग्राम पनीर था जिनके पास से हमें पक्का जीएसटी का बिल व् डेयरी का जीएसटी लाइसेंस मिला है ।हमने दो सैंपल लेकर लैब के लिए भेजे हैं जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इनके खिलाफ आगामी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी पनीर की गुणवत्ता यानी नकली असली के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।  

मतदाता सूची पर कड़ा पहरा, भाजपा नहीं देगी घुसपैठियों को मतदान का अधिकार: सांगवान

चंडीगढ  बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सांगवान ने कहा कि विपक्ष 200 बार भी सदन का बहिष्कार करेगा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक भी घुसपैठिये को मतदान का अधिकार नहीं देगी। उन्होंने कहा कि भारत में घुसपैठिये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नही चुन सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जनता के सामने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं की पोल खुल चुकी है। संसद देश का सबसे बड़ा चर्चा का मंच है और भाजपा कभी भी किसी विषय पर चर्चा से पीछे नहीं हटती है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों का पालन करते हुए भाजपा हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस हमेशा से ही चर्चा से भागती आई क्योंकि कांग्रेस के मन की चोर है। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को जब देश के गृहमंत्री अमित शाह सवालों के जवाब दे रहे थे तो कांग्रेस को सच हजम नहीं हुआ और वे लोकसभा से वॉकआउट कर गए। लोकसभा में जब जवाहर लाल नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी पर बोला गया तब कांग्रेस ने लोकसभा का बहिष्कार नहीं किया। लेकिन जैसे बात घुसपैठियों पर हुई कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार कर दिया। सांगवान ने कहा कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर पर कांग्रेस और इंडी दलों के झूठ की पोल खोल दी है और जनता भी समझ गई कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रही है।  उन्होंने कहा कि पिछले चार महीने से विपक्ष एसआईआर को लेकर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस नेताओं का मकसद सिर्फ सवाल खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को खराब करना है। कांग्रेस को देश और देशवासियों के हित की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस झूठा नेरेटिव के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने में लगी है।     भाजपा सरकार जनहित में निर्णय लेने वाली सरकार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का परचम दुनिया में लहरा रहा है। कांग्रेस पार्टी को देश का बढ़ता रूतबा सहन नहीं हो रहा है। राहुल गांधी तो विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है।  

पंचकूला में हंगामा: BJP कार्यालय की ओर बढ़ते कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, बढ़ा राजनीतिक तनाव

पंचकूला हरियाणा के पंचकूला में कांग्रेस ने BJP प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने भाजपा दफ्तर के सामने लगाए गए बैरिकेड के बाहर ही कांग्रेसियों को रोक दिया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वाहन पर भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत विधायक के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता  सड़कों पर उतरे और भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय़ का घेराव करने के लिए कूच लिया। कांग्रेस के प्रदर्शन में करीब 300 वर्कर शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान करीब 10 MLA मौजूद रहे। जिनमें नूंह से मामन खान, नारनौंद से जस्सी पेटवाड़, महम से बलराम दांगी, बरौदा से इंदूराज नरवाल, करनाल से लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा, एनएसयूआई के सदस्य भी शामिल रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गांधी परिवार को साजिशन बदनाम करने के लिए नेशनल हेराल्ड जैसे केस लगा रही है। ईडी जैसी संस्थाओं का दुरूपयोग BJP के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस विधायक के प्रस्तुत करने के विरोध में आज हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

सरकारी नौकरी का मौका: हरियाणा में इस पद पर भर्ती शुरू, लिखित परीक्षा 100 अंकों की

चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने चालक पदों की भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित के उद्देश्य से अपने सभी विभागों में ग्रुप-सी चालकों के लिए समान (कॉमन) सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी कर 31 दिसंबर तक प्रारूप नियमों पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। प्रस्तावित नियम 'हरियाणा ग्रुप-सी चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2025' के नाम से जाने जाएंगे और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। प्रारूप नियमों के अनुसार, चालक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। चालक पद पर सीधी भर्ती अथवा स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त सभी अभ्यर्थियों के पास 10 जमा दो या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उनके पास कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध लाइट या हैवी परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस हो तथा निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।   नियुक्ति के किसी भी माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय अथवा उच्च स्तर पर हिंदी विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रारूप नियमों के अनुसार, चालक पद के लिए चयन प्रक्रिया में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ-साथ संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार लाइट/हैवी वाहन चलाने की दक्षता परीक्षा (स्किल टेस्ट) भी ली जाएगी।  

विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के आदेश

चंडीगढ़ हरियाणा विधान सभा के 18 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के मद्देनजर विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने मंगलवार को सुरक्षा संबंधी बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ के शीर्ष अधिकारियों से ब्योरे पर चर्चा की। कल्याण ने इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गत सत्रों से अनुभव में आ रहा है कि विधान सभा सत्र की कार्यवाही देखने के लिए स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। इसके मद्देनजर छोटे-छोटे समूहों में व्यवस्थित करके अधिक से अधिक विद्यार्थियों को कार्यवाही दिखाने की व्यवस्था करें। उन्होंने अतिरिक्त मोबाइल शौचालयों का प्रबंध करने के भी निर्देश दिए।  बैठक में तय हुआ कि विधान सभा के बजट सत्र के दौरान किसी भी अवांछित घटना को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंध पुख्ता किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की समन्वय कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सत्रावधि के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी। विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि विधान सभा परिसर और उसके आसपास वन्य जीवों से बचाव के लिए भी प्रबंध करने चाहिए। विधान सभा परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के रोष प्रदर्शन की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए पहले से पूरी तैयारी रखें। बैठक में तय हुआ है कि सत्र के दौरान किसी भी आम या खास को हथियार के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए विधान सभा सचिवालय की ओर से विधायकों को एक पत्र भी लिखा जा रहा है। बैठक में गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव आईएएस रेनु सेगन, हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह, एडीजीपी सीआईडी सौरभ सिंह, आईजी सुरक्षा आईपीएस पंकज नैन, सीआईएसएफ उपायुक्त नितिन कुमार, हरियाणा पुलिस में एसपी ला एंड ऑर्डर सिद्धार्थ ढांडा, चंडीगढ़ यूटी में एसडीएम नवीन समेत अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

मुफ्त बिजली की दिशा में बड़ा कदम, हरियाणा में सूर्य घर योजना को अभियान का रूप देने की तैयारी : अनिल विज

चण्डीगढ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफत बिजली योजना’ को अभियान के रूप में विस्तारित किया जाएगा ताकि इस योजना को लागू करने में हरियाणा देशभर में अव्वल रहें और ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा सकें। इस संबंध में विज ने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों को गठन किया जाएगा। विज आज यहां चण्डीगढ में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों को गठन किया जाएगा ताकि इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापना की सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा, विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक घर में स्थापित होने वाले सोलर सिस्टम की जानकारी उन्हें ऑनलाईन उपलब्ध हो, इसके लिए ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जाए ताकि यह पता चल सकें कि अब तक कितने डिवीजन, सर्कल इत्यादि में कितने रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं। वहीं, दूसरी ओर बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम लगाने के लिए किसी समर्पित एजेंसी को रखा जा सकता है और इस संबंध में संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम यानि ग्रीन एनर्जी को स्थापित करने हेतू पात्र व्यक्तियों के घरों को कवर किया जा सकें। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की एजेंसी पात्र व्यक्तियों के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सकती है और इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोडा जा सकता है। विज ने कहा कि इसके तहत रिवाल्विंग फण्ड (परिक्रामी निधि) रखा जा सकता है, जिस पर अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया कि इस बारे में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 100-100 करोड रूपए की राशि आंबटित की जाएगी और इस संबंध में सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस फण्ड के आने से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से विस्तारित किया जाएगा। बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा ने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराते हुए आश्वासन दिया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से विस्तारित किया जाएगा और इस बारे में पूरी निगरानी भी रखी जाएगी। मिश्रा ने बताया कि इस योजना को विस्तारित करने के लिए लक्ष्य आधारित योजना बनाकर आगे बढाया जाएगा। इस पर, विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को विस्तारित करने के लिए डिजीटल विज्ञापन इत्यादि का भी सहारा लिया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में पता चल सकें। बैठक के दौरान प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा ने मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में बिजली निगमों द्वारा लगभग 3000 रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रति माह लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग एक करोड घरों में सोलर सिस्टम लगाए जाने हैं, जिसके तहत लगभग 75021 करोड रूपए का प्रावधान किया गया हैं तथा यह योजना 13 फरवरी, 2024 को चालू की गई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 1 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है जबकि इसी प्रकार, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा भी 1 लाख 22 हजार रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 लाख 80 हजार सालाना आय वाले पात्र व्यक्तियों को 2 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए 60 हजार रूपए केन्द्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती है अर्थात एक लाख 10 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती हैं। इस मौके पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक मनीराम शर्मा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक संगीता तेतरवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विकास की नई तस्वीर: जिले में 1.35 करोड़ की लागत से 5 प्रमुख चौक-चौराहों का कायाकल्प

बहादुरगढ़  झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर की खूबसूरती में जल्द ही चार चांद लगने जा रहे हैं। नगर परिषद बहादुरगढ़ ने पहली बार शहर के प्रमुख चौक-चौराहों का विशेष थीम पर सौंदर्याकरण कराने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए करीब 1 करोड़ 35 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जल्द ही सौन्दर्यकरण का यह काम शुरू होगा। पहले चरण में शहर के पांच प्रमुख चौक-चौराहों को मॉडल चौक के रूप में विकसित किया जाएगा। इन्हें न केवल आकर्षक लुक दिया जाएगा, बल्कि इन्हें हरियाणा की संस्कृति, खेल, देशभक्ति और सामाजिक संदेशों से जोड़ते हुए एक नई पहचान दी जाएगी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अरुण नांदल ने बताया कि इन चौकों पर अलग-अलग थीम के तहत सजावट और निर्माण कार्य किया जाएगा। किसी चौक को 'तिरंगा थीम' पर तैयार किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का आभास देने वाली लाइटिंग और संरचना होगी। वहीं किसी चौक को 'हरियाणा स्पोर्ट्स थीम' के तहत सजाया जाएगा, जिसमें राज्य के खेलों के गौरव, खिलाड़ियों और खेल प्रतीकों को दर्शाया जाएगा। एक चौक को 'पुलिस थीम' पर विकसित किया जाएगा, जिसमें पुलिस की छतरी और अनुशासन व सुरक्षा का संदेश होगा, जबकि एक अन्य चौक पर 'शेर का प्रतीक' स्थापित किया जाएगा, जो शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। इन चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण से शहर की सुंदरता बढ़ेगी। नगर परिषद अपने कोष से इनका सौन्दर्यकरण करवा रही है। हम आपको बता दें कि नगर परिषद की ओर से पहले चरण में पांच चौकों का सौंदर्याकरण किया जाएगा, उनमें नाहरा-नाहरी रोड पर ड्रेन रोड का जंक्शन, रेलवे रोड पर ड्रेन चौक जंक्शन, सेक्टर-9 का एंट्री चौक, सेक्टर-2 में झज्जर रोड का टी-प्वाइंट चौक और झज्जर रोड पर बादली चुंगी चौक शामिल हैं। इन सभी के डिजाइन फाइनल हो गए हैं। इन डिजाइनों को विशेष रूप से आर्किटेक्ट से बनवाया गया है। 

बड़ा प्रशासनिक फैसला: हरियाणा में बनेगा 23वां जिला, सीएम नायब सैनी की घोषणा

हांसी  हरियाणा में अब 23वें जिले होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हांसी को जिला बनाने की घोषणा की। सीएम ने हांसी में आयोजित रैली में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सात दिन में हांसी को जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हांसी को जिला ( Hansi New District in Haryana ) बनाने को लेकर पिछले काफी समय से मांग की जा रही है। हांसी शहर सदियों पुराना है और हांसी की धरोहर के किस्से भी काफी फेमस हैं। लेकिन आजाद भारत के बाद से हांसी आज तक जिले के रूप में अस्तित्व में नहीं आया है। कभी हंसी के किले से राजा की सियासत पूरे इलाके में चलती थी। हांसी का बड़सी गेट आज भी अपने शहर के अस्तित्व की पहचान रखे हुए हैं। समय-समय पर पिछले कई सालों से स्थानीय लोग जिला बनाने की मांग उठा रहे थे। पंजाब से अलग हरियाणा में थे 7 जिले पंजाब से अलग होकर जब हरियाणा का गठन किया गया तो सूबे में सात जिले बनाए गए। जिनमें गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक, करनाल, अंबाला, जींद और हिसार का नाम शामिल रहा। वहीं हरियाणा के गठन के करीब छह साल बाद तत्कालीन सीएम चौधरी बंसीलाल ने 22 दिसम्बर 1972 को भिवानी के साथ सोनीपत को जिला बनाया। वहीं कुरुक्षेत्र को 23 जनवरी 1973 और सिरसा को 26 अगस्त 1975 जिला भी चौधरी बंसीलाल की सरकार में ही गठन किया गया। ऐसे बने सभी जिले इसके बाद हरियाणा के 12वां जिला फरीदाबाद को तत्कालीन सीएम चौधरी भजनलाल के कार्यकाल में 15 जुलाई 1979 को बनाया गया। इसके बाद चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में चार जिले बनाए गए। जिनमें रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर और कैथल का गठन 1 नवम्बर 1989 को किया गया। इसके बाद तत्कालीन सीएम चौधरी भजनलाल ने चंडीगढ़ से सटे पंचूकला को 15 अगस्त 1995 को जिला बनाने की घोषणा की। वहीं 15 जुलाई 1997 को तत्कालीन सीएम चौधरी बंसीलाल ने झज्जर के साथ फतेहाबाद को नया जिला बनाया। करीब 8 साल बाद तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नूँह(मेवात) को 04 अप्रैल 2005 में जिला बनाने की घोषणा की, वहीं 13 अगस्त 2008 को पलवल जिला भी हुड्डा सरकार में बनाया गया। चौधरी बंसीलाल ने अपने कार्यकाल में 6 जिले बनाए वहीं हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी को तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने 4 दिसम्बर 2016 को गठन किया। एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा नए जिलों का गठन चौधरी बंसीलाल ने अपने कार्यकाल में 6 जिले बनाए। वहीं चौधरी देवीलाल ने अपने कार्यकाल में 4 जिले बनाए, चौधरी भजनलाल ने अपने कार्यकाल में 2 जिलों का गठन किया। वहीं दो जिलों का गठन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुआ, तो एक जिला चरखी दादरी मनोहर लाल ने बनाया। अब 23वें जिले की घोषणा मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ने की है।