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हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए 1.37 लाख से अधिक युवाओं ने किए आवेदन

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चंडीगढ़. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित की जा रही 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया इन दिनों पूरे शबाब पर है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने भर्ती प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति साझा करते हुए उम्मीदवारों के उत्साह की सराहना की है। भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, युवाओं में इस भर्ती को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। अभी तक कुल 1,37,533 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कर लिया है। चेयरमैन ने बताया कि आयोग द्वारा तैयार किया गया ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह से स्थिर है। आवेदन के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर हेल्पलाइन पर आने वाली कॉल्स की संख्या बहुत ही कम है, जो यह स्पष्ट करता है कि तकनीकी रूप से प्रक्रिया अत्यंत सफल और सुचारू रूप से चल रही है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन के लिए अंतिम तिथि (25 जनवरी 2026) का इंतजार न करें। अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते अपना फॉर्म 'फाइनल सबमिट' कर लें। यदि फॉर्म भरते समय कोई समस्या आती है, तो अभ्यर्थी तुरंत आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1800-572-8997 पर संपर्क कर सकते हैं।

‘गर्भवती पत्नी की देखभाल’ की दलील पर हाईकोर्ट ने दे दी जमानत

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चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज एक आरोपी को उसके बच्चे के जन्म और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान उसकी पत्नी की देखभाल करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी पहले से ही गर्भवती थीं और अब 05 जनवरी 2026 को उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। निःसंदेह, इस समय याचिकाकर्ता की पत्नी को अपने सबसे अच्छे साथी यानी अपने पति के साथ की आवश्यकता होगी। याचिकाकर्ता की पत्नी और नवजात शिशु के स्वास्थ्य आदि की देखभाल के लिए उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पांच जनवरी को दिया था बच्चे का जन्म याचिकाकर्ता ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत पंजाब में दर्ज एफआईआर के संबंध में दो महीने की अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। यह याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि याचिका दायर करते समय उनकी पत्नी गर्भावस्था के उन्नत चरण में थीं और बाद में उन्होंने 05 जनवरी को एक बच्चे को जन्म दिया था। पुलिस रिपोर्ट में जमानत देने का विरोध करते हुए बताया गया कि याचिकाकर्ता के पास से ट्रामडोल हाइड्रोक्लोराइड यूएसपी 100 मिलीग्राम की 1,12,000 गोलियां बरामद की गई हैं और वह कथित तौर पर एक बड़े मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा था। राज्य ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की पत्नी अपने ससुराल वालों और माता-पिता की देखरेख में है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में याचिकाकर्ता के फरार होने की संभावना है। 'देखभाल और ध्यान की आवश्यता है' दोनों पक्षों की बात सुनने और रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा हाल ही में बच्चे को जन्म देने के तथ्य पर कोई विवाद नहीं था। यह देखते हुए कि ऐसी अवस्था में एक महिला को अपने पति के साथ और समर्थन की आवश्यकता होती है और मां और नवजात शिशु दोनों को ही अत्यधिक देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है, न्यायालय ने मामले की बारीकियों में जाए बिना यह माना कि याचिकाकर्ता मानवीय आधार पर सीमित अंतरिम राहत का हकदार है। याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वह राष्ट्रीयकृत बैंक से 5 लाख रुपए की एफडीआर के रूप में बैंक गारंटी निचली अदालत में जमा करे।

76 अधिकारियों व पुलिसकर्मियों का थोकबंद तबादला

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बलौदाबाजार. जिले में पुलिस प्रशासन को और अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने एक आदेश जारी कर जिले में तैनात कुल 76 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। इस प्रशासनिक बदलाव में 4 उप निरीक्षक, 8 सहायक उप निरीक्षक, 45 प्रधान आरक्षक और 19 आरक्षक शामिल हैं। स्थानांतरित किए गए सभी पुलिसकर्मियों को जिले के विभिन्न थानों, चौकियों, यातायात शाखाओं, पुलिस सहायता केंद्रों और रिजर्व सेंटरों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। गौरतलब है कि यह दूसरा बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। इससे पहले 31 दिसंबर को भी जिले में थाना प्रभारियों के पदों में व्यापक फेरबदल किया गया था। पुलिस विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह तबादले प्रशासनिक आवश्यकता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर किए गए हैं, ताकि पुलिसिंग को निष्पक्ष, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर CM साय बोले- ‘युवा उद्यमियों को संसाधन और अवसर देकर सक्षम बना रही सरकार’

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रायपुर. CM साय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा, आज स्टार्टअप इंडिया की 10वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2016 में शुरू हुए इस अभियान ने भारत को नवाचार और उद्यमशीलता की वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित किया है। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और देश में 2 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स युवा शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक हैं। डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ के युवा उद्यमियों को संसाधन, प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जा रहा यह अवसर भारत की उद्यमशील सोच, नवाचार संस्कृति और आत्मनिर्भर भविष्य का उत्सव है। सभी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

राहुल गांधी के 17 जनवरी के कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी, भागीरथपुरा में मृतकों के परिवार से मिलेंगे

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इंदौर  कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे। वे भागीरथपुरा जाकर मृत लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। 17 जनवरी को कांग्रेस नेता गांधी प्रतिमा पर मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर मौन उपवास करेंगे। राहुल उसमें भी शामिल हो सकते थे। पहले वे 11 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन तब उनके कार्यालय से सहमति नहीं मिल पाई थी। राहुल गांधी सुबह इंदौर आएंगे और दोपहर तक इंदौर रहेंगे। उनके आगमन से पहले इंदौर में एसपीजी की टीम भी आ गई। राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से विशेष विमान से आएंगे और सुबह 11 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।11:15 बजे इंदौर एयरपोर्ट से रवाना होकर 11:45 बजे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचेंगे। वे 12:15 बजे तक अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे। इसके बाद वे दोपहर 12:45 बजे भागीरथपुरा पहुंचेंगे। वे करीब एक घंटे भागीरथपुरा बस्ती में रुकेंगे और दूषित पानी से मृत लोगों के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे बस्ती से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम चार बजे वे दिल्ली पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने इंदौर में प्रदेश भर के कांग्रेस पार्षद व जनप्रतिनिधियों की बैठक भी रखी थी, लेकिन उसकी अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। इस कारण मिटिंग कांग्रेस ने टाल दी। राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर उनके कार्यालय से टीम के प्रतिनिधि इंदौर पहुंचे और बस्ती का जायजा लिया। प्रस्तावित बैठक को रद्द कांग्रेस ने कहा है कि प्रशासन से अनुमति न मिलने के चलते प्रस्तावित बैठक को रद्द करना पड़ा. पार्टी के संगठन प्रभारी संजय कामले के अनुसार, अनुमति नहीं मिलने के कारण यह निर्णय लिया गया है, जिसके चलते राहुल गांधी का इंदौर दौरा अब केवल सीमित कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगा.   मरने वालों के घर जाएंगे राहुल गांधी? सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंदौर पुलिस से भागीरथपुरा में पांच घंटे तक धरना देने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें केवल तीन घंटे की अनुमति दी गई है. ऐसे में राहुल गांधी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना देकर विरोध दर्ज कराएंगे. फिलहाल उन्हें मृतकों के परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं मिली है. कांग्रेस के दिग्गज भी रहेंगे मौजूद 17 जनवरी को इंदौर के भागीरथपुरा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी धरने पर बैठेंगे. इनमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे. धरना स्थल से राहुल गांधी का संबोधन जिला और ब्लॉक स्तर तक लाइव प्रसारित किया जाएगा.  बॉम्बे हॉस्पिटल में मरीजों के मुलाकात करेंगे राहुल  राहुल गांधी इंदौर पहुंचने के बाद सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे, जहां वह दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों और उनके परिवारों से मिलेंगे. इसके बाद, वह भागीरथपुरा जाकर दूषित पानी पीने से मरने वालों के परिवारों से मिलेंगे. राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है. कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन बता दें कि, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 से 31 जनवरी 2026 तक चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है. यह आंदोलन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में किए गए बदलावों और उससे मिलने वाले कानूनी अधिकारों से वंचित होने, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों और राज्य में पानी की खराब होती गुणवत्ता के विरोध में किया जाएगा.  इंदौर दूषित पानी कांड टाइमलाइन  28–30 दिसंबर 2025 | शुरुआती संकट     इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की सप्लाई शुरू.     उल्टी, दस्त और बुखार जैसी शिकायतें सामने आने लगीं. 29 दिसंबर 2025 | पहली मौत     70 वर्षीय नंदलाल की दूषित पानी पीने के कारण मृत्यु हुई.     यह घटना पूरे इलाके में चिंता और भय का कारण बनी. 30 दिसंबर 2025 | लापरवाही के आरोप      बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे. स‍िलस‍िला थमा ही नहीं.     स्थानीय लोगों ने नगर निगम और जल आपूर्ति विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए.   31 दिसंबर 2025 | तकनीकी कारण और कार्रवाई     मेन पाइपलाइन में लीकेज पाया गया.     नगर निगम ने मरम्मत, फ्लशिंग, क्लोरीनेशन और सैंपल टेस्टिंग के बाद ही जल आपूर्ति बहाल करने का निर्णय लिया.     जोनल अधिकारी (जोन 4), सहायक यंत्री और प्रभारी सहायक यंत्री PHE को निलंबित.     प्रभारी उपयंत्री PHE को सेवा से पृथक किया. जांच समिति गठित की गई. 1 जनवरी 2026 | पानी की जांच रिपोर्ट     इंदौर नगर निगम को रिपोर्ट में बताया गया कि पानी के एक-तिहाई नमूनों में बैक्टीरियल संक्रमण पाया गया. 2 जनवरी 2026 | लैब रिपोर्ट और स्वास्थ्य आंकड़े     इंदौर CMHO डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि पाइपलाइन लीकेज से पानी दूषित हुआ. स्वास्थ्य आंकड़े: 294 मरीज अस्पताल में भर्ती, 93 डिस्चार्ज. 3 जनवरी 2026 | स्वास्थ्य संकट और जीबीएस बीमारी     करीब 150 मरीज अभी भी उपचाररत.     भागीरथपुरा की निवासी पार्वती बाई में GBS बीमारी की पुष्टि.     इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटाया गया.     IAS क्षितिज सिंघल को नया नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया.   11 जनवरी 2026 | कांग्रेस की न्याय यात्रा     इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के बड़ा गणपति चौराहा से राजवाड़ा तक न्याय यात्रा. भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने.      कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों को एक करोड़ रुपए मुआवजा व जिम्मेदारों पर हत्या का मामला दर्ज की मांग की.  जनवरी 2026 (दूसरा सप्ताह)     दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 23 तक पहुंची. कई मरीज अब भी अस्पतालों में भर्ती. 14 जनवरी 2026 | राहुल गांधी का दौरा      राहुल गांधी का इंदौर दौरा बना. कांग्रेस ने 71 जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी किए. 17 जनवरी 2026 | इंदौर में धरना      राहुल गांधी का भागीरथपुरा में धरना कार्यक्रम प्रस्‍ताव‍ित.     सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन करेंगे.     कांग्रेस नेता 71 जिला मुख्यालयों पर समानांतर धरना देंगे. 

एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में मध्यप्रदेश ने दिखाया बेहतरीन प्रदर्शन

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एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में मध्यप्रदेश की बड़ी छलांग नीति आयोग के EPI-2024 में म.प्र. टॉप 10 में  ‘चैलेंजर’ श्रेणी में शीर्ष पर पहुंचा प्रदेश भोपाल  नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक (Export Preparedness Index – EPI) 2024 में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश के 17 बड़े राज्यों में 9वां स्थान प्राप्त किया है। 57 अंकों के साथ प्रदेश न केवल ‘चैलेंजर’ श्रेणी में शामिल हुआ है, बल्कि इस श्रेणी के सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। यह उपलब्धि राज्य की निर्यात-संवर्धन नीतियों, बेहतर व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र और निरंतर सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता प्रदेश की निर्यात-अनुकूल नीतियों, व्यापार सुगमता सुधारों और उद्यम प्रोत्साहन पहलों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्यात को आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए निरंतर प्रयासरत है और आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश को ‘लीडर’ श्रेणी में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। चैलेंजर श्रेणी में मध्यप्रदेश अव्वल नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ‘चैलेंजर’ श्रेणी में शामिल मध्यप्रदेश, हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल में मध्यप्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश ने हरियाणा (55.01 अंक), केरल (53.76 अंक) और पश्चिम बंगाल (53.03 अंक) जैसे स्थापित औद्योगिक एवं निर्यातक राज्यों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। 70 संकेतकों पर हुआ समग्र मूल्यांकन EPI-2024 में निर्यात अवसंरचना, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, नीति एवं शासन तथा निर्यात प्रदर्शन, चार प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत 70 संकेतकों के आधार पर राज्यों का आकलन किया गया। इन सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपनी निर्यात क्षमता को मजबूती प्रदान की है। निर्यात में सतत वृद्धि मध्यप्रदेश ने हाल के वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां प्रदेश का निर्यात 47,959 करोड़ रुपये था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 66,218 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह वृद्धि राज्य सरकार की निर्यात-संवर्धन रणनीतियों और उद्योग-अनुकूल वातावरण का परिणाम है।  एक जिला-एक उत्पाद और निर्यात का सशक्त एकीकरण राज्य सरकार ‘एक जिला–एक उत्पाद (ODOP)’ को निर्यात से जोड़ने के लिए व्यापक रणनीति पर कार्य कर रही है। निर्यात-ODOP कार्यशालाओं के माध्यम से किसानों, कारीगरों और उद्यमियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा रहा है। एक्सपोर्ट एवं ODOP एक्सेलरेटर कार्यक्रम के तहत नए उत्पादों और उद्यमियों को तकनीकी, विपणन और नीतिगत सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष निर्यात को प्रत्यक्ष अवसर में बदलने की पहल प्रदेश सरकार अन्य राज्यों के माध्यम से होने वाले अप्रत्यक्ष निर्यात की पहचान कर संबंधित इकाइयों को स्वतंत्र निर्यातक के रूप में विकसित करने के लिए हैंडहोल्डिंग और समर्थन उपलब्ध कराएगी। इससे राज्य के कुल वस्तु निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। निर्यात हेल्पलाइन बनी सहारा राज्य शासन द्वारा संचालित निर्यात हेल्पलाइन (0755-257-7145) निर्यातकों, उद्यमियों और किसानों के लिए मार्गदर्शन का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। यह हेल्पलाइन तकनीकी सहायता, बाजार जानकारी और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान कर निर्यात प्रक्रिया को सरल और सुलभ बना रही है। भविष्य की दिशा प्रदेश सरकार लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, MSME निर्यात एकीकरण, जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन और ओडीओपी कार्यक्रम के विस्तार पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निर्यात मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाया जा सके।  

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता, अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण अभियान – CM साय

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रायपुर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान को एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। ‘पूना मारगेम’ के अंतर्गत साउथ सब ज़ोनल ब्यूरो से जुड़े 52 माओवादी कैडरों ने हिंसा और हथियारों का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा विकास की मुख्यधारा को अपनाया है। इन पर कुल ₹1.41 करोड़ का इनाम घोषित था, जिससे यह आत्मसमर्पण अभियान अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धियों में शामिल हो गया है।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे हिंसा की विचारधारा पर विश्वास की निर्णायक विजय बताया और कहा कि पिछले 48 घंटों में कुल 81 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात का स्पष्ट संकेत है कि माओवाद अब केवल कमजोर नहीं पड़ रहा, बल्कि पूरी तरह बिखर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में अब माओवादी संगठन के साथ-साथ उसकी विकृत विचारधारा और उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है। जहाँ कभी भय, भ्रम और दबाव का माहौल था, वहाँ अब शासन की सशक्त उपस्थिति, सुरक्षा बलों की सक्रियता और विकास योजनाओं की प्रभावी पहुँच ने लोगों में भरोसा पैदा किया है।  ‘पुनर्वास से पुनर्जीवन’ अभियान के तहत सरकार उन सभी भटके युवाओं को सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और आजीविका के अवसर उपलब्ध करा रही है, जो हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, और यह व्यापक आत्मसमर्पण उसी भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन को इस सफलता का आधार बताते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत का संकल्प अब तेज़ी से निर्णायक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि छत्तीसगढ़ में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब भय की जगह भविष्य आकार ले रहा है, जहाँ सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएँ, आजीविका और शासन की पहुँच लगातार मजबूत हो रही है।

हरियाणा में पांच जिलों की 23 कॉलोनियां नियमित

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चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने पांच जिलों की 23 कॉलोनियों को वैध कर दिया है। शहरी निकाय विभाग ने वीरवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें अंबाला की महाराणा प्रताप कॉलोनी, सोनिया कॉलोनी एक्सटेंशन, करनाल की गुरुनानक कॉलोनी, हेरिटेज लॉन के पास का इलाका शामिल हैं। अंबाला की निसान पब्लिक स्कूल कॉलोनी व बलजीत एंक्लेव, निर्मल विहार कॉलोनी, आरकेपुरम एक्सटेंशन, पलवल की कॉलोनी आईडी नंबर 295, झज्जर की लाल चंद प्रिया बेरी गेट व कंवर कॉलोनी, महेंद्रगढ़ की दीवान कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी, आरकेपुरम कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, हीरा नगर, एनबीसीसी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, इंप्लाई कॉलोनी एक्सटेंशन, दया नगर कॉलोनी एक्सटेंशन, अमृतधारा कॉलोनी, रामकरण दास एक्सटेंशन कॉलोनी व रघुनाथ नगर कॉलोनी शामिल हैं।

जालंधर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष दौरा खराब मौसम के कारण रद्द

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जालंधर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के जालंधर दौरे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति मुर्मू का जालंधर दौरा रद्द हो गया है। जानकारी के अनुसार खराब मौसम के कारण उनकी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। उनकी फ्लाइट अमृतसर से उड़ाने भरने वाली थी। उन्होंने अमृतसर से स्पेशल विमान से जालंधर आना था। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने जालंधर में एन.आई.टी. के कन्वोकेशन समागम में शिरकत करनी थी लेकिन उनकी फ्लाइट खराब मौसम के चलते टेकऑफ नहीं कर सकी जिसके चलते वह समागम में नहीं पहुंच रहीं। एक दिन पहले गुरुवार को ही सीएम भगवंत मान ने अमृतसर के होटल ताज स्वर्ण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को श्री हरिमंदिर साहिब की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने सीएम मान और राज्यपाल के साथ रात्रि भोज किया।

सीएम मान ने राष्ट्रपति मुर्मू के साथ डिनर कर भेंट की हरिमंदिर साहिब की तस्वीर

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अमृतसर. सीएम भगवंत मान ने अमृतसर के होटल ताज स्वर्ण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को श्री हरिमंदिर साहिब की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने सीएम मान और राज्यपाल के साथ रात्रि भोज किया। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की 50वीं गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शामिल होने अमृतसर पहुंचीं थीं, जिसमें वह मुख्य मेहमान रहीं। शिक्षा सिर्फ रोजगार का साधन नहीं: राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि शिक्षा सिर्फ रोजगार का नहीं, समाज-राष्ट्र की तरक्की का शक्तिशाली साधन है। वर्तमान में एग्रीटेक से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक स्टार्टअप के अवसर युवाओं के लिए खुले हैं। राष्ट्रपति ने जीएनडीयू कन्वेंशन में डिग्री-पुरस्कार लेने वालों में महिलाओं की मजबूत भागीदारी पर भी खुशी जाहिर की। राष्ट्रपति ने महिलाओं को आत्मविश्वास के रखने, सशक्त बनने और सामाजिक सद्भावना की मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधार्थियों पर समाज का बहुत बड़ा कर्ज है, जिन्होंने उनकी परवरिश की है। वहीं आगे बढ़ने के साथ ही अपने पीछे रह गए लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। अगले दो दशकों में विकसित भारत के सपने को साकार किया जाना है। देश का भविष्य विज्ञानिक उत्सुकता, जिम्मेदारी और निस्वार्थ सेवा की भावना वाले युवाओं पर निर्भर है। "ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ Droupadi Murmu ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿੱਘੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੀ…" — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 15, 2026