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अकाल तख्त के समक्ष बेअदबी कानून पर सुनवाई, नंगे पैर पहुंचे पंजाब सरकार के मंत्री और विधायक

अमृतसर. पंजाब सरकार की ओर से पारित जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट-2026 को लेकर सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब में अहम धार्मिक सुनवाई शुरू हुई। अकाल तख्त के आदेश के बाद पंजाब सरकार के सभी सिख मंत्री और विधायक नंगे पैर श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे और पांच सिंह साहिबानों के समक्ष पेश हुए। सभी मंत्री और विधायक अपने साथ लिखित स्पष्टीकरण भी लेकर पहुंचे, जिसे सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया। इस दौरान केवल सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक ही नहीं, बल्कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल तथा निर्दलीय विधायक भी श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। पूरे घटनाक्रम पर धार्मिक और राजनीतिक दोनों वर्गों की नजर बनी हुई है। तख्तों के जत्थेदार करेंगे सुनवाई सुनवाई शुरू होने से पहले श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय में गुरु साहिब की हजूरी में अरदास की गई। इसके बाद पांच सिंह साहिबानों ने बेअदबी कानून में किए गए संशोधन को लेकर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की। धार्मिक मर्यादा के अनुसार सभी आवश्यक धार्मिक परंपराओं का पालन किया गया। अरदास में श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार एवं तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज, श्री हरिमंदिर साहिब के ग्रंथी ज्ञानी बलजीत सिंह, ज्ञानी केवल सिंह, तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी टेक सिंह तथा श्री अकाल तख्त साहिब के पांच प्यारों में से ज्ञानी मंगल सिंह उपस्थित रहे। सभी पक्षों की बात सुन कर होगा विचार सुनवाई से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि लंबे समय से खालसा पंथ की सहमति लिए बिना और सिख संस्थाओं को दरकिनार करते हुए वर्ष 2008 के कानून में संशोधन किया गया है। उनका कहना था कि इस संशोधन के बाद गुरु और सिख के बीच सरकार कानून के माध्यम से आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सिख धर्म के धार्मिक मामलों और श्री अकाल तख्त साहिब की परंपरागत अधिकारिता में हस्तक्षेप किया है। ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि इसी विषय पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए पंजाब सरकार के सिख मंत्रियों और विधायकों को श्री अकाल तख्त साहिब में बुलाया गया है। पांच सिंह साहिबान अब सभी पक्षों की बात सुनकर इस पूरे मामले पर विचार करेंगे। एक्ट पास होने के बाद उठे सवाल उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा पारित जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट-2026 को लेकर धार्मिक संगठनों और सिख समुदाय के एक वर्ग की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्री अकाल तख्त साहिब ने इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए संबंधित जनप्रतिनिधियों को तलब किया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पांच सिंह साहिबान सुनवाई के बाद इस संवेदनशील धार्मिक मुद्दे पर क्या फैसला या अगला निर्देश जारी करते हैं।

कोंडागांव: ट्रेनिंग के दौरान हादसा, पंचायत भवन की छत का पलस्तर गिरने से 2 युवतियां जख्मी

कोंडागांव. मालगांव पंचायत भवन में सिलाई प्रशिक्षण के दौरान बड़ा हादसा टल गया. भवन की छत का पलस्तर अचानक गिरने से दो प्रशिक्षु युवतियां घायल हो गईं. दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. घटना के समय भवन में करीब दर्जनभर महिलाएं और युवतियां प्रशिक्षण ले रही थीं. हादसे से प्रशिक्षण केंद्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने पंचायत भवन की जर्जर हालत पर चिंता जताई है. महिलाओं ने भवन की तत्काल मरम्मत की मांग की है. जनपद सदस्य ने भवन सुरक्षित होने तक प्रशिक्षण केंद्र को दूसरे स्थान पर संचालित करने की मांग उठाई. उन्होंने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. ग्रामीणों ने घायल छात्राओं को सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की है. यह घटना सरकारी भवनों के नियमित रखरखाव की आवश्यकता की ओर संकेत करती है. अब प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है.

Pawan Khera in Raipur: RSS पर साधा निशाना, कहा- राम के नाम पर भ्रष्टाचार हिंदुओं के लिए नुकसानदायक

रायपुर  कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे अभनपुर में रविवार को कांग्रेस शहर व जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए शनिवार की देर रात पहुंचे थे। उन्होंने राजधानी के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मीडिया से बातचीत में अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले पर कहा कि पूरा राम मंदिर ट्रस्ट एक ऐसा प्रयोग था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का था और उनकी निगरानी में था। इसकी गतिविधियों पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की भी नजर रही है। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया के इस दौर में उन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर को जरूरी बताया और कहा कि इससे कार्यकर्ताओं को सीखने और संवाद करने का अच्छा मौका मिला है। राम मंदिर ट्रस्ट पर पवन खेड़ा ने उठाए सवाल अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले पर पवन खेड़ा ने मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सोच और निगरानी में बना है और इसकी गतिविधियों पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की भी नजर रही है। RSS का इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा RSS के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान पर पवन खेड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का देश के स्वतंत्रता आंदोलन और इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि अयोध्या से लेकर उज्जैन तक सामने आई घटनाएं संघ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। ऐसे संगठनों ने देश और हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बयानों पर ज्यादा समय खर्च करने के बजाय जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आज होगा प्रशिक्षण शिविर का समापन रायपुर में पिछले कई दिनों से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। शिविर में संगठन को मजबूत बनाने, चुनाव की तैयारी, मीडिया प्रबंधन और जनता से बेहतर संवाद जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी प्रशिक्षण शिविर शामिल हुए थे और उन्होंने संगठन को मजबूत करने टिप्स दी थी। राम ने छोड़ा राजपाठ और ये कर रहे चोरी खेड़ा ने कहा कि भगवान राम सिद्धांत के लिए राजपाठ छोड़ दिए, उस भगवान राम के नाम पर सत्ता भी हासिल करेंगे और चोरी करेंगे, यह संभव नहीं है। उन्होंने आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि आरएसएस का देश के स्वतंत्रता आंदोलन और इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या से लेकर उज्जैन तक सामने आई घटनाएं संघ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। ऐसे संगठनों ने देश और हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया है।  

आमेर अरावली पैलेस हादसा: निर्माणाधीन दीवार ढही, मलबे में डेढ़ दर्जन लोगों के दबने की आशंका

जयपुर  जयपुर ग्रामीण के आमेर थाना क्षेत्र स्थित ‘अरावली पैलेस’ (तालामोड़) में हुए दर्दनाक हादसे से इस वक्त की बेहद बड़ी और अत्यंत दुःखद खबर सामने आ रही है. निर्माणाधीन दीवार गिरने के बाद मलबे को हटाने के लिए रात-दिन जारी युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे के नीचे से दो और मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले कुल मजदूरों की संख्या 3 हो गई है. सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार भारी मलबे को हटाने में जुटी हुई हैं. जैसे-जैसे कंक्रीट और पत्थरों को हटाया जा रहा है, हादसे की भयावहता और साफ होती जा रही है. बाद में निकाले गए दोनों मजदूरों को भी तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।  6 मजदूरों की मौत की सूचना, प्रशासन ने की 3 की पुष्टि; दो महिला और एक पुरुष की मौत की पुष्टि की जयपुर ग्रामीण के आमेर थाना क्षेत्र स्थित ‘अरावली पैलेस’ (तालामोड़) में हुए दर्दनाक हादसे से इस वक्त की सबसे बड़ी और नई अपडेट सामने आ रही है. निर्माणाधीन दीवार गिरने के बाद मलबे को हटाने के लिए रात-दिन जारी युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच अब तक 6 मजदूरों की मौत की सूचना है. इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब तक 3 मजदूरों की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जिन तीन मृतकों की पुष्टि हुई है, उनमें दो महिला और एक पुरुष मजदूर शामिल हैं. मलबे के नीचे से निकाले गए अन्य तीन शवों और मजदूरों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की जा रही है. सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार भारी मलबे को हटाने और कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई हैं।   

मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को रफ्तार, CM मोहन यादव नीमच और शाजापुर के सौर पार्कों का करेंगे लोकार्पण

नीमच  मध्यप्रदेश में से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सरकार लोगों को बड़ी सौगात देनें जा रही है। जी हां सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव नीमच में 500 मेगावॉट और शाजापुर में 450 मेगावॉट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा करोड़ो रूपए के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी करेंगे।   सोमवार को राज्य को मुख्यमंत्री मोहन यादव और केन्द्रीय मंत्री नीमच में 500 मेगावॉट और शाजापुर में 450 मेगावॉट के सोलर पार्क का शुभारंभ करेंगे। दोनों सौर परियोजनाओं की 2 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट की दर आई है, जो कि देश की न्यूनतम दरों में शामिल है। ऐसे में लोगों को सस्ती बिजली की सौगात मिलेगी। परियोजनाओं, 440 मेगावॉट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना पॉवर परचेज एग्रीमेंट और 1553.98 करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर केन्द्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी और प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय मंत्री जोशी के साथ प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला की उपस्थिति में भोपाल में 440 मेगावॉट के मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पॉवर परचेज एग्रीमेंट होगा। मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भण्डारण परियोजना है। इस परियोजना में 2 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट की दर निविदा पर प्राप्त हुई है, जो देश में न्यूनतम है।

हर जरूरतमंद के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की: मुख्यमंत्री ने गिनाईं स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियां

जनता दर्शन  हर जरूरतमंद के इलाज की व्यवस्था करा रही सरकारः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सोमवार को ‘जनता दर्शन’ में विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों से मिले  राजस्व मामलों के निस्तारण में देरी पर बोले सीएम- समयसीमा के भीतर दिलाएं न्याय लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन’ में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याओं को ध्यान से सुना। उनका प्रार्थना पत्र लिया और संबंधित अधिकारियों को देकर निर्देशित किया कि सभी लोगों की समस्याओं का समाधान तय समयसीमा के भीतर हो। इसके उपरांत पीड़ित पक्ष से बात कर उनकी संतुष्टि के बारे में जानकारी ली जाए। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम हर मामले का उचित निस्तारण कराएंगे।  आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी बरेली से एक महिला ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और आर्थिक सहायता की मांग की। सीएम ने उनसे हॉस्पिटल का एस्टिमेट मांगा, जिसे वह तत्काल उपलब्ध न करा सकीं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हॉस्पिटल से एस्टिमेट मंगवा लीजिए। आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने मरीज को एडमिट कराने और उनके समुचित इलाज के लिए भी निर्देशित किया।  राजस्व मामलों पर बोले सीएम- वादकारियों को समय से न्याय दिलाना सरकार की मंशा  ‘जनता दर्शन’ में राजस्व संबंधी मामले भी आए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम ने राजस्व मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण पर भी जोर दिया। कहा कि इस पर जल्द निर्णय होने से वादकारियों को समय से राहत मिलती है। राजस्व से जुड़े अधिकारी समय से न्यायालय में बैठें। इस संबंध में निर्णय भी जल्द दें, क्योंकि ऐसा न होने से गरीब वादकारी अधिक प्रभावित होते हैं। वादकारियों को न्याय दिलाना सरकार की मंशा है। इसके अनुरूप राजस्व से जुड़े अधिकारी जरूरतमंदों को न्याय दिलाएं।

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से VBG रामजी कानून के तहत 125 दिन का रोजगार

चंडीगढ़. हरियाणा में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था एक जुलाई से नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत नई रोजगार योजना लागू होगी। इसका राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक शुभारंभ दो जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कार्यक्रम में सभी राज्यों के ग्राम विकास मंत्री और अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डा. वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार नई योजना को लागू करने की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। सोमवार तक इसकी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। ग्रामीण विकास संस्थान जिला, खंड और ग्राम स्तर तक अधिकारियों, कर्मचारियों, सरपंचों तथा ग्राम सचिवों को प्रशिक्षण देने का अभियान युद्धस्तर पर चला रहा है, ताकि नई व्यवस्था बिना किसी बाधा के लागू हो सके। हरियाणा लंबे समय से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हरियाणा लंबे समय से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गिना जाता है। मनरेगा के तहत समय पर भुगतान, डिजिटल मानिटरिंग और पारदर्शिता के मामले में राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। नई योजना लागू होने के बाद हरियाणा का फोकस रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और तकनीक आधारित निगरानी को और प्रभावी बनाने पर रहेगा। नई योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण मजदूरों को मिलेगा। मनरेगा में जहां साल में 100 दिन रोजगार का प्रविधान था, वहीं वीबीजी रामजी योजना के तहत 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही काम की मांग करने वाले श्रमिकों को शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराने, कार्यस्थलों पर अधिक पारदर्शिता लाने और आधुनिक तकनीक का उपयोग श्रमिकों की सुविधा के लिए किया जाएगा, ताकि उनके अधिकार प्रभावित न हो सकें। डॉ. वीरेंद्र चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि काम मांगने वाले किसी भी श्रमिक का रोजगार का अधिकार व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आने वाले समय में योजना के तहत कराए जाने वाले विकास कार्यों की सूची का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थायी विकास कार्यों को गति मिलेगी।

पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क पर कार्रवाई, पंजाब में 5 आरोपी गिरफ्तार, 15 संदिग्धों पर नजर

जालंधर. पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार तीन युवकों से पूछताछ और काल डिटेल रिकार्ड तथा डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल कर पुलिस ने 15 से अधिक ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, जो पिछले कुछ समय से आरोपितों के लगातार संपर्क में थे। इनमें आरोपितों के रिश्तेदार, करीबी परिचित और अन्य संदिग्ध शामिल हैं। संदिग्धों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उनकी तलाश में पंजाब के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों में छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन लोगों का जासूसी नेटवर्क से कोई संबंध था या नहीं। इसी कड़ी में पांच लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल हिरासत में लिए गए आरोपितों के मोबाइल से कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। पुलिस आरोपितों के बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजेक्शन और विदेशी नंबरों से संपर्क की भी जांच कर रही है। यदि किसी बड़े नेटवर्क की पुष्टि होती है, तो और गिरफ्तारियां संभव हैं। बता दें कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपितों में सचिन खोसला, भारत वर्मा उर्फ सन्नी और प्रदीप सिंह शामिल हैं, जो पाकिस्तान में गैंग्सटर शहजाद भट्टी और हमास गुज्जर के संपर्क में थे। आरोपित सरकारी कार्यालयों और संवेदनशील स्थानों से सूचनाएं जुटाकर पाकिस्तान भेज रहे थे। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए हैं।

618वें गोंचा महापर्व की आज से शुरुआत, बस्तर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच होगा भगवान जगन्नाथ का महाभिषेक

जगदलपुर. बस्तर का ऐतिहासिक और विश्वप्रसिद्ध गोंचा महापर्व सोमवार से देव स्नान पूर्णिमा के साथ आरंभ हो रहा है. श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का वैदिक विधि से महाभिषेक होगा. महाभिषेक के बाद परंपरा अनुसार तीनों देव 15 दिनों के लिए अनसर में रहेंगे और दर्शन बंद रहेंगे. 617 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा इस वर्ष अपने 618वें वर्ष में प्रवेश कर रही है. आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आयोजित होने वाला यह पर्व बस्तर की सांस्कृतिक पहचान माना जाता है. रथयात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु आस्था और उत्साह के साथ शामिल होते हैं. तीनों देवों की प्रतिमाएं भव्य रथों में नगर भ्रमण कर सिरहासार तक पहुंचती हैं. बस्तर की पारंपरिक तुपकी सलामी इस महापर्व की सबसे अनूठी पहचान मानी जाती है. बांस से बनी तुपकी से भगवान को दी जाने वाली सलामी देश में केवल जगदलपुर में ही देखने को मिलती है. सोमवार सुबह शालिग्राम की शोभायात्रा और इंद्रावती के पवित्र जल से महाभिषेक की परंपरा निभाई जाएगी. अब श्रद्धालुओं को 15 जुलाई के नेत्रोत्सव पर पुनः भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे. महापर्व को लेकर मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, विकास कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा

मुख्यमंत्री योगी का सख्त आदेश, विकास कार्यों में खामी बर्दाश्त नहीं, गुणवत्ता सर्वोपरि – सड़क निर्माण में लापरवाही करने पर इंजीनियर और ठेकेदार पर दर्ज होगी एफआईआर  – आगरा में मेट्रो शहर के अनुरूप मिलें सभी मूलभूत सुविधाएं – विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधि तय करें प्राथमिकता, तुरंत जारी होगा फंड – छुट्टा पशुओं और ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों के चलने पर लगेगी रोक – विकास कार्यों की अड़चनें दूर करने के लिए बनेगा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल आगरा  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल में हो रहे विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित कार्ययोजना की गहन समीक्षा की। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन कार्यों की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। निर्देश दिया कि ग्रामीण रास्तों पर भारी वाहनों के चलने पर तुरंत रोक लगाई जाए। इन सड़कों को क्षति पहंचाने वाले वाहनों के मालिकों से हर्जाना वसूला जाए। उन्होंने कहा कि आगरा अब एक मेट्रो शहर है, इसलिए यहां पानी, सड़क, सीवर और सौंदर्यीकरण जैसी मूलभूत सुविधाएं उसी स्तर की होनी चाहिए।  सड़क निर्माण में लापरवाही पर दर्ज होगी एफआईआर मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन, अमृत योजना, सीवर लाइन या अन्य किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सड़कों की खुदाई के बाद उसके पुनर्निर्माण कार्य पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क और अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संबंधित कार्यदायी संस्था के इंजीनियर और ठेकेदार की सीधे जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। जनप्रतिनिधि तय करें अपनी प्राथमिकता, तुरंत जारी होगा फंड बैठक में लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। आगरा मंडल के सभी जनप्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों को 'ई-विश्वकर्मा-2.0' पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। आगरा जनपद में सड़क निर्माण, सुदृढ़ीकरण, पुल और हेलीपैड निर्माण के लगभग 2791 करोड़ रुपये कुल 495 कार्यों की योजना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों, विधायकों और एमएलसी से कहा कि वे अपनी प्राथमिकताओं को जल्द तय करें। यदि प्रस्तावों में कोई संशोधन या सुझाव है, तो तुरंत बताएं ताकि तत्काल स्वीकृति प्रदान कर धनराशि जारी की जा सके और काम शुरू हो। विकास की अड़चनें दूर करने के लिए बनेगा वरिष्ठ वकीलों का पैनल आगरा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, नए पुलों के निर्माण और सड़क चौड़ीकरण में पेड़ों की कटाई को लेकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी अड़चनों को सीएम ने काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को किसी भी कीमत पर रुकने न दिया जाए। इन अड़चनों को दूर करने के लिए वरिष्ठ और अनुभवी अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाकर अदालतों में प्रभावी पैरवी की जाए। साथ ही, जहां सड़क निर्माण में पुराने पेड़ आ रहे हैं, उस जमीन को छोड़कर सड़क चौड़ीकरण का नया विकल्प तैयार किया जाए। ग्रामीण सड़कों को तोड़ने वाले भारी वाहनों से वसूला जाएगा हर्जाना मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों की सड़कों से गुजरने वाले भारी ट्रकों और डंपरों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कें भारी वाहनों के आवागमन के लिए नहीं बनाई जाती हैं। इन डंपरों के कारण सड़कें समय से पहले टूट जाती हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी असुविधा होती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे भारी वाहनों के ग्रामीण रास्तों पर चलने पर तुरंत रोक लगाई जाए और जो वाहन सड़क को नुकसान पहुंचाएं, उन्हीं से सड़क मरम्मत की क्षतिपूर्ति भी वसूली जाए। अवैध खनन और छुट्टा पशुओं पर लगेगी सख्त लगाम पड़ोसी राज्यों (राजस्थान और मध्य प्रदेश) से होने वाले अवैध खनन और निराश्रित पशुओं की समस्या पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाए और अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों के प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि आगरा के किसानों की फसलों का कोई नुकसान न हो। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग और शहर को जाम से मुक्ति दिलाने पर जोर बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने शहर में भारी ट्रैफिक को कम करने के लिए दयालबाग से खंदौली बायपास, यमुना पर नया पुल, एत्मादपुर बाईपास और ग्वालियर रोड पर जलभराव की समस्या को प्रमुखता से रखा। सीएम ने इन सभी प्रस्तावों को कार्ययोजना में शामिल करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की खराब हालत पर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नई और बेहतर तकनीक का उपयोग कर परिक्रमा मार्ग का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाए, ताकि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के पैरों में छाले न पड़ें। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबीरानी मौर्य, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, सांसद राजकुमार चाहर, सांसद नवीन जैन, विधायक डॉ. जीएस धर्मेश, भगवान सिंह कुशवाह, पुरुषोत्तम खंडेलवाल, चौधरी बाबू लाल, पक्षालिका सिंह, डॉ. धर्मपाल सिंह, महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी आगरा मनीष बंसल, आगरा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष एम अरुणमोली, नगरायुक्त श्री संतोष कुमार वैश्य, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह सहित आगरा मंडल के समस्त जनप्रतिनिधिगण व संबंधित समस्त आलाधिकारी मौजूद रहे।