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सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! SSB में 1060 पदों पर भर्ती, Constable और Head Constable के लिए ऐसे करें अप्लाई

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भोपाल सशस्त्र सीमा बल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एसएसबी में कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए शानदार अवसर है जो पैरामिलिट्री बल में शामिल होकर देश सेवा करना चाहते हैं। वैकेंसी डिटेल्स पद का नाम – पदों की संख्या कांस्टेबल – 827 हेड कांस्टेबल – 233 कुल पद – 1060 योग्यता उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से पदानुसार 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस या संबंधित ट्रेड में आईटीआई या उसमें दक्षता होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल पदों के लिए 10वीं के साथ आईटीआई या 12वीं के साथ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा होना आवश्यक है। आयु सीमा न्यूनतम आयु – 18 वर्ष अधिकतम आयु – 25 से 27 वर्ष (पद अनुसार) आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षा शारीरिक मापदंड परीक्षा लिखित परीक्षा कौशल या टाइपिंग परीक्षा दस्तावेज सत्यापन विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण वेतन चयनित उम्मीदवारों को 21,700 से 69,100 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता जैसे अन्य लाभ भी मिलेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन प्रारंभ – 21 मार्च 2026 अंतिम तिथि – 20 अप्रैल 2026 ऐसे करें आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं आवेदन लिंक पर क्लिक करें नया पंजीकरण करें लागिन कर फार्म भरें दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें शुल्क जमा करें और फार्म जमा करें प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें जरूरी सलाह फार्म भरते समय सही जानकारी दें। शारीरिक परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू करें। नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। तैयारी के टिप्स प्रतियोगी परीक्षाओं के शिक्षक एवं करियर काउंसलर मोहित शर्मा के अनुसार एसएसबी केवल नौकरी नहीं, बल्कि अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। पद के अनुसार अपनी क्षमता का आकलन करें। लिखित और शारीरिक तैयारी साथ-साथ करें। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और कटऑफ का अध्ययन करें। मेडिकल फिटनेस की जांच पहले ही करा लें। हर विषय के लिए समय निर्धारित करें। नियमित मॉक टेस्ट दें और गलतियों का विश्लेषण करें। रोजाना दौड़ और व्यायाम करें। संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लें। कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान दें और अंतिम समय में केवल पुनरावृत्ति करें।

बिजली का झटका: मध्यप्रदेश में बढ़े दाम, जानिए अब कितना आएगा आपका मासिक बिल

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भोपाल  मध्य प्रदेश में बिजली 4.80 फीसदी महंगी हो गई। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी कर दिया। यह 3 अप्रेल से प्रभावी होगा। इसका असर 10 अप्रैल के बाद आने वाले बिलों में दिखाई देगा। नए टैरिफ से अब हर माह 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 80 रुपए और 600 यूनिट बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं को 236 रुपए अधिक चुकाने होंगे। इससे प्रदेश के 1.90 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इनमें 1.50 करोड़ घरेलू उपभोक्ता भी हैं। हालांकि प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए छूट व प्रोत्साहन जारी रहेंगे। सरकार का दावा आयोग ने नहीं मानी कंपनियों की बात सौर ऊर्जा उपयोग करने वालों को ऊर्जा प्रभार में 20 फीसदी छूट मिलती रहेगी। हरित ऊर्जा टैरिफ में पहले जैसी कमी रहेगी। सरकार का दावा है, आयोग ने बिजली कंपनियों के उस दावे को नहीं माना, जिसमें घाटे का हवाला दे टैरिफ में 10.19 फीसदी वृद्धि की मांग की थी। रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल ने बताया, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्रप्रदेश समेत 8 राज्यों ने भी नए टैरिफ लागू किए हैं। इनमें कई ने तो दाम कम कर दिए हैं। मेट्रो व उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं को राहत नए टैरिफ में मेट्रो और उच्च दाब वाले मौसम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इनमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं में गुड़ व शकर बनाने वाले उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा टैरिफ में 4.80 फीसद की बढ़ोतरी से मध्य, पूर्व व पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनियों को फायदा होगा। आयोग के सामने इन्होंने घाटा दर्शाया था, टैरिफ बढ़ने से इन्हें हर महीने हजारों करोड़ रुपए मिलेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत करीब 8 राज्यों ने हाल में टैरिफ रिव्यू के दौरान उपभोक्ताओं को राहत दी है। कहीं दरें स्थित तो कहीं कम कुछ राज्यों में बिजली की दरों को यथावत रखा है, तो कुछ राज्यों में बिजली की दरें कम की गई हैं। कुछ राज्यों ने स्लैब के अनुसार कटौती भी की है। वहीं इंडस्ट्रियल और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने पर फोकस रहा है। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 169 करोड़ से अधिक राशि का करेंगे अंतरण

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भोपाल .  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समर्थ एमएसएमई विकसित मध्यप्रदेश की थीम पर मुख्यमंत्री निवास पर आज सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को उनके खाते में 169.57 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण करेंगे। साथ ही स्टार्टअप को भी लगभग 28 लाख से अधिक की अनुदान राशि की प्रथम किश्त भी प्रदान करेंगे। एमएसएमई मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को कार्यक्रम में लघु उद्योग निगम की ओर से मंत्री श्री काश्यप 8 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश राशि का चैक भी सौंपेंगे। मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन ईआईआर योजना अंतर्गत सहायता के रूप में प्रदेश के 43 ज़िलों के 286 स्टार्टअप्स को ₹3.43 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रथम क़िस्त की राशि 28.6 लाख का वितरण सिंगल क्लिक से करेंगे।। कार्यक्रम में आगर मालवा एवं बैतूल जिले के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के लिए आवंटन आदेश एवं एक उद्यमी को आशय पत्र का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 3 हितग्राहियों को 50.5 लाख रूपये की ऋण राशि का वितरण चेक के माध्यम से करेंगे और आनलाइन माध्यम से उद्यमियों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन प्रमाण पत्र तथा आशय-पत्र भी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से अनेक उद्यमी संवाद भी करेंगी। उद्यमी युवा अपने अनुभव भी साझा करेंगे।  

शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, सस्ते रेट पर बिक रही शराब, ठेकों के बाहर मेला सा माहौल

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जालंधर  नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है, इससे पहले शहर में शराब के ठेकों पर सस्ती दरों पर बिक्री ने लोगों को आकर्षित किया, जिसके चलते दिनभर और देर रात तक ठेकों पर भारी भीड़ देखने को मिली। पुराने ठेकों की समयावधि समाप्त होने के कारण ठेकेदारों द्वारा स्टॉक निकालने के लिए शराब कम कीमतों पर बेची गई, जिसका लोगों ने जमकर फायदा उठाया। शहर के विभिन्न इलाकों में ठेकों पर ऐसा माहौल देखने को मिला मानो मेला लगा हो। सुबह से ही ठेकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं और शाम होते-होते यह भीड़ और बढ़ गई। कई स्थानों पर लोगों ने बिना किसी रोक-टोक के पेटियों के हिसाब से शराब खरीदी। दोपहिया वाहनों पर भी लोग शराब की पेटियां ले जाते नजर आए। जानकारी के अनुसार, अलग-अलग ग्रुपों के ठेके समाप्त होने के कारण शराब बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध थी। हालांकि, एक्साइज नियमों के तहत एक व्यक्ति को सीमित मात्रा में ही शराब बेचने का प्रावधान है, लेकिन कई स्थानों पर इन नियमों की पालना होती नजर नहीं आई। इससे यह साफ हुआ कि सस्ती शराब के कारण मांग अचानक बढ़ गई। एक्साइज विभाग द्वारा ढोल या अन्य प्रचार माध्यमों पर पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी थी, जिसके चलते ठेकों पर किसी प्रकार का औपचारिक प्रचार नहीं किया गया। इसके बावजूद भारी भीड़ इस बात का संकेत दे रही थी कि सस्ती शराब की जानकारी लोगों तक अपने आप पहुंच गई थी। विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन हालात को देखते हुए व्यवस्था बनाए रखने और नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी।

यात्रियों से ठगी: स्टेशन पर महंगे दामों में पानी बेचकर वेंडर भर रहे जेब

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सागर   बीना. रेलवे स्टेशन पर स्टॉल संचालकों व वेंडरों की दबंगई से यात्री परेशान हैं। स्टॉल पर बिकने वाली वस्तुओं के दाम उनकी मर्जी से तय होते हैं। स्टेशन पर 14 रुपए वाली पानी की बोतल बीस रुपए की कीमत पर बिकती है। ठंडा करने के नाम पर यात्रियों से छ: रुपए अधिक लेना उनकी आदत में शुमार है। यात्रा की तकलीफों से जूझते यात्री उनसे उलझने के बजाय खामोश रहना ही बेहतर समझते हैं। यही स्थिति अन्य वस्तुओं के लेनदेन में भी चलती है। यह सारा खेल अधिकारियों की शह पर स्टॉल संचालक व वेंडर करते हैं। पंजीयन के समय एग्रीमेंट में रेलवे की सभी शर्तों को मानना जरूरी होता है। उसमें स्टॉल पर रेट लिस्ट लगाना प्रमुख शर्त होती है। स्टॉल संचालक उसे पूरा करने का वादा भी करते हैं लेकिन मनमानी कीमत वसूलने के लिए उसे अमल में नहीं लाते। हद तो यह है कि निरीक्षण के दौरान आला अधिकारी भी डांट फटकार कर दिखावे की कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर चार व पांच नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में स्थित स्टॉल पर यात्री से ठंडे पानी की बोतल के 14 की बजाय बीस रुपए व कोल्ड ड्रिंक की बोतल के चालीस की बजाय 45 रुपए लिए गए। भोपाल से गोरखपुर की यात्रा कर रहे यात्री इंद्रेश नागले ने बताया कि उसकी बहिन की शादी के बाद उसे लेने के लिए जा रहा था, जिसने स्टेशन वेंडर से पानी की बोतल खरीदी जो उसे 14 की बजाए बीस रुपए में दी व कोल्ड ड्रिंक की बोतल के चालीस की जगह 45 रुपए लिए। इसी प्रकार विदिशा से ललितपुर जा रहे विवेक रघुवंशी से भी वेंडर ने पानी की बोतल के बीस रुपए लिए। ऑनलाइन में भी ज्यादा रुपए लेने से नहीं डरते वेंडर बीना से भोपाल की दो दिन की यात्रा के दौरान यात्री वरुण मुदगल ने एक नंबर प्लेटफॉर्म पर बुकिंग ऑफिस के सामने स्थित स्टॉल से खरीदी। जिसमें वेंडर ने दोनों ही दिन यात्री से 14 की जगह 15 रुपए ऑनलाइन लिए। इसकी शिकायत यात्री ने रेलवे अधिकारियों से की है।

एमपी में इलाज के खर्चे के मुकाबले केरल से 4 गुना सस्ते, बावजूद इसके 43% लोग खुद कर रहे हैं ट्रीटमेंट का खर्च

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भोपाल  मध्यप्रदेश में इलाज का खर्च भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम है, खासकर केरल के मुकाबले। आम धारणा के विपरीत कि बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली का मतलब महंगा इलाज है, आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश के लोग औसतन अपनी जेब से केवल ₹1,739 सालाना खर्च कर रहे हैं, जबकि केरल में यह आंकड़ा ₹7,889 है। इस कमी के बावजूद, मध्यप्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के कुल खर्च का लगभग 43% अपनी जमा-पूंजी या उधारी से निकालना पड़ता है। 10 साल में स्वास्थ्य खर्च में उल्लेखनीय कमी लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का स्वरूप काफी बदल गया है। 2014-15 में हर व्यक्ति को अपने इलाज के लिए कुल स्वास्थ्य खर्च का 72% खुद वहन करना पड़ता था। सरकारी योजनाओं और मुफ्त इलाज के दायरे के विस्तार ने इस भार को 43% तक घटा दिया है। केरल और मध्यप्रदेश की तुलना केरल को अक्सर देश का सबसे मजबूत स्वास्थ्य मॉडल माना जाता है, लेकिन वहां के लोग अभी भी अपने इलाज के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। केरल में आम व्यक्ति को सालाना ₹7,889 खर्च करना पड़ता है, जबकि मध्यप्रदेश में यह खर्च केवल ₹1,739 है। यह आंकड़ा यह स्पष्ट करता है कि कम संसाधनों के बावजूद मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य योजनाएं आम आदमी के लिए अधिक सुलभ साबित हो रही हैं। आम आदमी की जेब पर कितना भार?     मध्यप्रदेश: यहां कुल स्वास्थ्य खर्च का केवल 43.3% ही जनता को अपनी जेब से देना पड़ रहा है ।     केरल: केरल की जनता को आज भी इलाज पर कुल खर्च का 59.1% हिस्सा खुद वहन करना पड़ता है ।     उत्तर प्रदेश: यूपी में स्थिति और भी गंभीर है, वहां लोग अपने इलाज का 63.7% पैसा खुद भर रहे हैं। दस साल पहले 72% पैसा खुद खर्च करना पड़ता था लोकसभा में सामने आए आंकड़ों को देखें तो मध्यप्रदेश में 2014-15 के दौरान हालात चिंताजनक थे। तब हर व्यक्ति को इलाज के लिए 72% पैसा खुद के बैंक खाते या उधारी से चुकाना पड़ता था । लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में सरकारी दखल ने इस आंकड़े को 43.3% पर लाकर खड़ा कर दिया है । आम आदमी की जेब पर असर मध्यप्रदेश में कुल स्वास्थ्य खर्च का 43.3% जनता अपनी जेब से देती है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 63.7% है, जबकि केरल में यह 59.1% है। इस तुलना से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश के लोग देश के कई राज्यों की तुलना में कम आर्थिक बोझ उठाते हैं। सरकारी पहल और भविष्य की संभावनाएं मध्यप्रदेश में सरकारी योजनाओं के प्रभाव ने आम जनता पर खर्च का बोझ कम किया है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और मुफ्त इलाज के दायरे में विस्तार ने इसे संभव बनाया है। यदि इसी तरह योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, तो आने वाले वर्षों में जनता पर खर्च और भी घट सकता है। जेब से खर्च की स्थिति ताजा आंकड़ों (2021-22) के मुताबिक, मध्यप्रदेश में एक व्यक्ति को साल भर में अपने स्वास्थ्य पर औसतन ₹1,739 अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं। 2014-15 में प्रति व्यक्ति यह खर्च ₹1,808 था, जो कुल हेल्थ बजट का 72% होता था। आज की स्थिति मेंअब यह हिस्सा घटकर 43.3% रह गया है। अफसरों का तर्क है कि सरकारी योजनाओं और मुफ्त इलाज का दायरा बढ़ा है। केरल के मुकाबले एमपी के लोग 'किस्मत वाले' अगर तुलना करें, तो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल स्टाफ के मामले में समृद्ध केरल जैसे राज्य में भी लोगों को अपनी जेब से बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति अपनी जेब से ₹7,889 खर्च करने पड़ते हैं। मध्यप्रदेश में यह खर्च महज ₹1,739 है । राष्ट्रीय औसत: देश का औसत खर्च ₹2,600 है, यानी मध्यप्रदेश के लोग राष्ट्रीय औसत से भी कम पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत: MP में पूरी टैक्स छूट योजना बढ़ सकती है 2 साल

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भोपाल प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर वाहन कर और पंजीयन शुल्क में दो वर्ष के लिए 100 प्रतिशत छूट बढ़ा सकती है। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने परिवहन विभाग को अभिमत के लिए पत्र लिखा है। यहां से अभिमत मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। पहले दी गई थी एक साल की छूट पिछले वर्ष मार्च 2025 में राज्य सरकार ने ईवी नीति लागू करते हुए इलेक्ट्रिक दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों पर वाहन कर और पंजीयन शुल्क में एक वर्ष की छूट दी थी। यह छूट 27 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है। अब इसे दो वर्ष तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। रेट्रोफिटिंग पर भी मिल सकती है राहत ईवी नीति में 15 साल पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर दी गई छूट भी समाप्त हो गई है। इसके तहत दो पहिया पर 5 हजार, तीन पहिया पर 10 हजार और कार पर 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था। इस छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। पांच शहरों को बनाया जाएगा मॉडल शहर नीति के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही नीति अवधि के अंत तक 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। कमर्शियल वाहनों को 2027 तक छूट कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ई-बस, ट्रक, ट्रैक्टर और एंबुलेंस को वाहन कर और पंजीयन शुल्क में दी गई छूट 2027 तक जारी रहेगी। अधिकारियों का क्या कहना आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संकेत भोंडवे का कहना है कि ईवी पर वाहन कर और पंजीयन शुल्क में दो वर्ष के लिए 100 प्रतिशत छूट बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। इससे पहले परिवहन विभाग से अभिमत लिया जा रहा है।

सुरक्षा में हाईटेक कदम: टेकनपुर अकादमी के साथ 20 ड्रोन खरीद का बड़ा सौदा

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ग्वालियर  पुनीत श्रीवास्तव, ग्वालियर. मप्र पुलिस अब अपनी एक्शन पावर को डिजिटल और आसमानी ऊंचाई देने जा रही है। दंगों और उपद्रव की स्थिति में अब पुलिसकर्मियों को भीड़ के करीब जाकर जोखिम लेने की जरूरत नहीं होगी। सेना और बीएसएफ की तर्ज पर प्रदेश पुलिस टीयर गैस लॉन्चर ड्रोन से लैस होने जा रही है। ग्वालियर के पास स्थित बीएसएफ अकादमी टेकनपुर की टीयर गैस यूनिट ने इन ड्रोन्स को खास तौर पर तैयार किया है। पुलिस मुख्यालय ने पहली खेप में 20 ड्रोन्स का सौदा किया है, जिनकी डिलीवरी का इंतजार अब अंतिम चरण में है। एडीजी प्लानिंग योगेश चौधरी ने बताया कि ड्रोन्स से प्रदेश में पुलिस की ताकत और तकनीक में इजाफा होगा। ड्रोन की डिलीवरी मिलने के बाद उन्हें संवेदनशीलता के आधार पर जिलों में वितरित करने के साथ ऑपरेटिंग का प्रशिक्षण भी दिलाएंगे। दंगाइयों पर काबू पाने का रामबाण इलाज साबित होगा पुलिस को दंगे या अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश के लिए परंपरागत उपायों के साथ ही अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेना जरूरी हो चुका है। इसके लिए ड्रोन बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। इसकी मदद से भीड़ में छिपे बदमाशों की पहचान बहुत आसान हो जाएगी। इतना ही नहीं रात में भी उनके चेहरे पहचाने जा सकेंगे। ड्रोन की सहायता से 300 मीटर तक आंसू गैस छोड़ी जा सकेगी खास बात यह है कि ड्रोन की सहायता से 300 मीटर तक आंसू गैस छोड़ी जा सकेगी। इसमें पूरी घटना रिकॉर्ड होंगी और कई मीटर दूर से इसे संचालित किया जा सकेगा।

हलवारा एयरपोर्ट से लुधियाना में अप्रैल से बुकिंग शुरू होगी, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा – मई में उड़ान संभव

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लुधियाना  केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे से बहुत जल्द उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। लंबे समय से लोग इस एयरपोर्ट के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार यह सपना पूरा होने जा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे पंजाब के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने जानकारी दी कि अप्रैल महीने से ही हलवारा एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू हो जाएगी। पहली उड़ान 10 से 15 मई के बीच शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत में यहां से 160 सीटों वाला ए320 इकोनॉमी एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में दिल्ली और हलवारा के बीच रोजाना दो फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। एक फ्लाइट सुबह होगी और दूसरी दोपहर में। इससे न सिर्फ लोगों को सफर करने में आसानी होगी, बल्कि व्यापार और कारोबार को भी काफी फायदा मिलेगा। अब तक लुधियाना और आसपास के इलाकों के लोगों को हवाई यात्रा के लिए चंडीगढ़ या अमृतसर जाना पड़ता था, लेकिन हलवारा एयरपोर्ट शुरू होने से यह परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। बिट्टू ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया और कहा कि उनके विजन और मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की वजह से ही ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स संभव हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम पंजाब के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से सिर्फ यात्रा ही आसान नहीं होगी, बल्कि इसका असर पंजाब की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। व्यापार बढ़ेगा, नए निवेश आएंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खासकर लुधियाना जैसे औद्योगिक शहर के लिए यह एक बहुत बड़ी सुविधा साबित होगी, क्योंकि यहां के कारोबारियों को अब देश के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। व्यापार और यात्रा को मिलेगा बड़ा बूस्ट बिट्टू ने कहा कि हलवारा एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पंजाब में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। इसे राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। पीएम मोदी का जताया आभार बिट्टू ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया। बिट्टू ने कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता से ही ऐसे प्रोजेक्ट संभव हो पा रहे हैं। इस नई शुरुआत के साथ पंजाब अब देश-विदेश से बेहतर कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रहा है और विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है। ग्लाडा और AAI का ज्वाइंट वैंचर है एयरपोर्ट इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 51 फीसदी हिस्सेदारी है और पंजाब सरकार की 49 फीसदी है। पंजाब सरकार की तरफ से यह काम ग्लाडा ने करवाया है। इस तरह एयरपोर्ट ग्लाडा और एएआई का ज्वाइंट वेंचर है। एयरपोर्ट निर्माण पर खर्च की गई कुल राशि टर्मिनल बिल्डिंग आदि के निर्माण पर लगभग ₹70 करोड़ के करीब खर्च हुए। इसमें से ₹27 करोड़ मुख्य टर्मिनल बिल्डिंग के लिए और ₹27 करोड़ विमानों के खड़े होने और टैक्सी-वे (Tarmac) के लिए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा एप्रोच रोड के निर्माण पर भी 10 करोड़ के करीब खर्च किए गए। वहीं 161.27 एकड़ जमीन के बदले किसानों को लगभग ₹39.40 करोड़ का मुआवजा वितरित किया गया। किसानों को प्रति एकड़ मुआवजा लगभग ₹20.61 लाख (पुनर्वास भत्ते सहित) तय किया गया था।  

आप विधायक को दुष्कर्म मामले में सात दिन का रिमांड, पुलिस ने शुरू की पूछताछ

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चंडीगढ़  दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को रविवार को चार दिनों का पुलिस रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। जहां पुलिस ने और पूछताछ के लिए पठान माजरा के लिए 10 दिन के रिमांड की मांग की है। अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पठानमाजरा को 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। पठान माजरा को हाल ही में पटियाला पुलिस ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीक से गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर पटियाला के थाना सिविल लाइन में पठान माजरा के खिलाफ 1 सितंबर 2025 को दुष्कर्म करने और धमकियां देने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद पठानमाजरा हरियाणा के करनाल में अपने रिश्तेदार के पास भाग गए थे। पठानमाजरा को पकड़ने के लिए पटियाला पुलिस वहां पहुंची। आरोप है कि पठानमाजरा के साथियों ने पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी की और फायरिंग की। इस दौरान एक पुलिस मुलाजिम भी घायल हो गया। बाद में पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। इसी बीच पता चला कि पठान माजरा ऑस्ट्रेलिया भाग गया है।  पुलिस ने जारी किया था LOC पुलिस ने उनका लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर रखा था। पठानमाजरा 2022 में पटियाला की सनौर विधानसभा सीट से MLA चुने गए हैं। केस में राहत के लिए पठानमाजरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी। इसकी सुनवाई आज ही होनी थी। इसी को लेकर वह करीब 9 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटे थे। उनके दिल्ली से आने की पुलिस को भनक लग गई थी जिसके बाद उन्हें मध्यप्रदेश के शिवपुरी में ग्वालियर बाइपास पर गिरफ्तार कर लिया। केस दर्ज होने के बाद वह पिछले 6 महीने से फरार चल रहे थे। पठानमाजरा पर बाढ़ के दौरान अफसरों के खिलाफ बयानबाजी के बाद केस दर्ज हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि AAP की दिल्ली टीम के खिलाफ बोलने की वजह से उनके खिलाफ पुराने मामले में FIR की गई है। महिला ने कहा- तलाकशुदा बताकर शादी रचाई, रेप किया- MLA पठानमाजरा पर 1 सितंबर, 2025 को पटियाला के सिविल लाइंस थाने में रेप, फ्रॉड और धमकाने के आरोप में FIR दर्ज हुई थी। इसमें महिला ने बताया कि साल 2013-14 में उसकी मुलाकात पठानमाजरा से फेसबुक के जरिए हुई थी। पठानमाजरा ने कहा था कि उनका तलाक हो गया है। वह शादी के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इसके बाद उसकी पठानमाजरा से जान-पहचान हो गई। इसी दौरान विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए शादी का प्रपोजल रखा। लुधियाना के जगराओं स्थित गुरुद्वारे में हुई थी शादी- महिला ने कहा कि पठानमाजरा के तलाकशुदा होने पर यकीन कर उसने हां कर दी। इसके बाद 14 अगस्त 2021 को लुधियाना के जगराओं स्थित गुरुद्वारे पत्ती मुल्तानी में दोनों का आनंदकारज (शादी) हुआ। इस दौरान पठानमाजरा ने गुरुद्वारे के ग्रंथी के सामने भी खुद को तलाकशुदा बताया। महिला का कहना है कि विवाह के बाद उसे लुधियाना के मजीठिया एन्क्लेव स्थित एक मकान में रखा गया, जहां वह खुद को विधायक की कानूनी पत्नी मानकर उनके साथ रहती रही। महिला ने आगे कहा- मार्च 2022 में जब पठानमाजरा ने AAP के टिकट पर सनौर सीट से चुनाव लड़ा, तो हलफनामे में उन्होंने अपनी पहली पत्नी का नाम लिखा और खुद को विवाहित बताया। यह देखकर उसे पता चला कि पठानमाजरा का तलाक नहीं हुआ था। विधायक ने झूठ बोलकर न केवल धोखा दिया बल्कि लगातार शारीरिक शोषण और रेप किया। अंतरंग पलों के वीडियो बनाने का पठानमाजरा पर आरोप पठानमाजरा पर आरोप लगाने वाली महिला ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक ने उसके साथ अंतरंग पलों के वीडियो बनाए और बाद में इन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाया। जुलाई 2024 में भी उसे एक कॉल आई जिसमें विधायक ने कहा कि अगर वह उनके पास नहीं आई तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत 14 अगस्त 2022 को दी थी। हालांकि, 2025 तक पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं की। मगर, पिछले साल अचानक 3 साल बाद पुलिस ने महिला की शिकायत का संज्ञान लेते हुए विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी) और 376 (रेप) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।