samacharsecretary.com

एमएसएमई में मध्यप्रदेश की बड़ी छलांग, देश के टॉप 6 राज्यों में शामिल

मध्यप्रदेश में एमएसएमई की संख्या 20 लाख के पार : मंत्री  काश्यप देश के शीर्ष छह राज्यों में शामिल हुआ मध्यप्रदेश मार्च 26 तक 25 लाख एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य भोपाल  एमएसएमई मंत्री  चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के पंजीयन (MSME) के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। भारत सरकार के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अब तक 20 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाईयां पंजीकृत हो चुकी हैं। उद्यम सहायता पोर्टल के अनुसार प्रदेश में अब तक लगभग 23 लाख इकाईयां (IMEs) स्थापित हुई हैं। मंत्री  काश्यप ने बताया कि वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों की कुल संख्या 43 लाख 32 हजार से अधिक हो गयी है। जिससे मध्यप्रदेश का स्थान देश के शीर्ष छह राज्यों की सूची में दर्ज हो चुका है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित की गई नवीन एमएसएमई नीति के बाद से बड़े पैमाने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित हुए है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल     सूक्ष्म     2,026,790                                     लघु            19,524                                    मध्यम         1,174 उद्यम सहायता पोर्टल     अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम     2,284,810 मंत्री  काश्यप ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार नवीन एमएसएमई विकास नीति 2025, स्टार्ट-अप नीति-2025 ईज ऑफ इइंग बिजनेस जैसी पहल ने उद्यमियों का भरोसा बढ़ाया है। राज्य में उद्यम स्थापना की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो गई है जिससे औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। मंत्री  काश्यप ने कहा है कि इस वृद्धि से रोजगार, स्थानीय निवेश और आत्मनिर्भरता तीनों को एक साथ गति मिली है। महिला उद्यमिता में 15 फीसदी की बढ़ोतरी एमएसएमई मंत्री  चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया महिला उद्यमिता में भी पिछले दो वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में पंजीकृत इकाईयों की संख्या में 124279 की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य अब 2026 तक 25 लाख एमएसएमई इकाइयों का आंकड़ा पार करने का है, जिससे 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। एमएसएमई मंत्री  काश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में "यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में बढ़ती औद्योगिक आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता का दर्पण है। जहाँ 'मेक इन इंडिया', वोकल फॉर लोकल', 'विकसित भारत 2047' और 'एक जिला, एक उत्पाद' जैसी राष्ट्रीय पहलो को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया गया है वहाँ राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नवीन एमएसएमई विकास नीति-2025 और स्टार्टअप नीतिः 2025 ने उद्योगों को नई दिशा और गति दी है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग इन प्रयासों को उच्चतम स्तर तक ने जाने के लिए सतत रूप से कार्यरत रहेगा, ताकि प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को और अधिक प्रोत्साहन मिले।"  

ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना पंजाब, उद्योगों में दिखा विश्वास

चंडीगढ़ पंजाब, गुरुओं की पवित्र धरती और भारत का गौरवशाली ‘अन्नदाता’, आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार की प्रेरक नेतृत्व में वैश्विक मंच पर चमक रहा है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियाँ – जापान, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड्स, यूके – पंजाब की उपजाऊ मिट्टी और प्रगतिशील नीतियों में अपने सपनों का सुनहरा भविष्य देख रही हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मार्च 2022 से अब तक ₹1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 4.7 लाख रोजगार अवसरों ने पंजाब को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। यह है नया पंजाब – आपके सपनों का पंजाब, जहाँ हर गाँव, हर शहर, हर परिवार में खुशहाली की लहर दौड़ रही है! “पंजाब वह धरती है, जहाँ मेहनत फलती है और हिम्मत फूलती है। हमारी सरकार हर पंजाबी के लिए रोजगार, सम्मान और समृद्धि का वादा लेकर आई है, और हम इसे हर घर तक पहुँचा रहे हैं,” मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गर्व और जोश के साथ कहा। सरकार ने दावा किया है कि पंजाब ने 2021 से अब तक ₹18,000 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश हासिल किया, जिसमें 2025 में ही ₹8,000 करोड़ से ज्यादा की नई परियोजनाएँ शामिल हैं।  Amazon, Nissan-Renault, Siemens, De Heus और PepsiCo जैसे वैश्विक दिग्गजों ने पंजाब को विश्व का अगला बड़ा निवेश गंतव्य चुना है, जो हर पंजाबी के लिए गर्व की बात है। पंजाब के हर कोने में विकास की रोशनी फैल रही है। पटियाला के राजपुरा में नीदरलैंड्स की सदी पुरानी कंपनी De Heus ने ₹150 करोड़ का अत्याधुनिक पशु आहार प्लांट शुरू किया, जो सिर्फ दो साल में बनकर तैयार हुआ। यह 300 से अधिक युवाओं को नौकरियाँ देगा और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों को नया बाजार देगा, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान खिल रही है। मोहाली में Amazon Web Services ने ₹7,000 करोड़ के AI और डेटा सेंटर्स की घोषणा की, जो 500 से अधिक युवाओं को हाई-टेक नौकरियाँ देगा, और पंजाब को डिजिटल इंडिया का सितारा बना रहा है। लुधियाना में जापान-फ्रांस की Nissan-Renault ने ₹500 करोड़ का इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट शुरू किया, जो 300 युवाओं के लिए रोजगार और पंजाब की सड़कों पर हरित भविष्य लाएगा। बठिंडा और फाजिल्का में जर्मनी की Siemens Energy ने ₹450 करोड़ के सोलर-विंड प्रोजेक्ट से 200 नौकरियाँ और पर्यावरण की नई उम्मीद जगाई है। संग्रूर में PepsiCo ने ₹150 करोड़ के फूड प्रोसेसिंग विस्तार से 100 नौकरियाँ और टिकाऊ पैकेजिंग को बढ़ावा दिया है। Nestlé, Hindustan Unilever, Cargill और Freudenberg जैसे ब्रांड्स ने भी 2023 से ₹3,000 करोड़ और 3,000 नौकरियाँ दी हैं, जिससे पंजाब का हर परिवार खुशहाली की राह पर है। मान सरकार ने पंजाब को कारोबार का स्वर्ग बना दिया है। फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल, जो भारत का सबसे तेज़ सिंगल-विंडो सिस्टम है, 150 से अधिक सेवाएँ देता है और कागजी झंझट को इतिहास बना चुका है। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत ₹125 करोड़ तक की परियोजनाओं को 5 दिन में मंजूरी और 45 दिन में पूर्ण अनुमति मिलती है, जो निवेशकों का दिल जीत रहा है। सस्ती बिजली, जमीन और टैक्स छूट ने पंजाब को निवेश का पहला प्यार बनाया है। “हमने ब्यूरोक्रेसी को जड़ से उखाड़ फेंका। पंजाब अब हर युवा के सपनों को पंख दे रहा है,” CM मान ने गर्व से कहा। पंजाब अब सिर्फ खेतों की कहानी नहीं। भारत के 17% गेहूँ उत्पादन का लाभ उठाकर Nestlé और PepsiCo जैसे ब्रांड्स इसे फूड प्रोसेसिंग का हब बना रहे हैं। लुधियाना-रूपनगर में Freudenberg और Nissan-Renault के ऑटो क्लस्टर चमक रहे हैं। Siemens और AWS के साथ पंजाब सोलर और टेक्नोलॉजी में देश का सिरमौर है। अमृतसर में प्रस्तावित फिल्म सिटी और पर्यटन नीतियाँ नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। पंजाब का GSDP ₹8.91 लाख करोड़ तक पहुँचा, जो 9% की वार्षिक वृद्धि का प्रतीक है। केवल 1.5% भूमि के साथ, पंजाब देश की अर्थव्यवस्था में शानदार योगदान दे रहा है। ये निवेश न केवल नौकरियाँ ला रहे हैं, बल्कि निर्यात को बढ़ा रहे हैं और जल-बचत तकनीकों से पर्यावरण को सहेज रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हर पंजाबी के लिए रोजगार और सम्मान अब एक हकीकत है, जो ‘आप’ सरकार का वादा और उसकी मेहनत का नतीजा है। CM भगवंत मान ने विश्व को 13-15 मार्च 2026 को मोहाली में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट में बुलाया है। “यह समिट पंजाब की ताकत का उत्सव है। AI, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा में ₹20,000 करोड़ से अधिक निवेश लाएँगे। आइए, मिलकर नया पंजाब गढ़ें!” CM भगवंत मान और ‘आप’ सरकार ने दिखाया कि पंजाब हर दिल की धड़कन है। यहाँ हर युवा को नौकरी, हर किसान को सम्मान, और हर परिवार को खुशहाली मिल रही है। पंजाब अब विश्व का निवेश गंतव्य है – एक ऐसी धरती, जो गुरुओं की प्रेरणा और पंजाबियों की मेहनत से नए भारत का स्वप्न साकार कर रही है।

8.5 लाख कर्मियों की तैनाती के साथ बिहार चुनाव की तैयारी पूरी, मतदान प्रक्रिया होगी सख्त निगरानी में

नई दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव और छह राज्यों के आठ विधानसभा क्षेत्रों और जम्मू-कश्मीर के लिए उपचुनावों की घोषणा के बाद, इन चुनावों को सुचारू रूप से कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि बिहार में चुनाव के विभिन्न चरणों की सुचारू और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। आयोग ने कहा कि तैनात किए जाने वाले कर्मियों में लगभग 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर, 9,625 सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 4,840 माइक्रो ऑब्जर्वर और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं भी तैनात की जा सकती हैं। 90,712 बीएलओ और 243 ईआरओ सहित चुनाव मशीनरी मतदाताओं के लिए फोन कॉल पर और ईसीआईनेट ऐप पर बुक-ए-कॉल टू बीएलओ सुविधा के माध्यम से उपलब्ध है। आयोग ने प्रेस बयान में कहा कि डीईओ/आरओ स्तर पर कोई भी शिकायत/प्रश्न दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर नंबर +91 (एसटीडी कोड) 1950 भी उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि तैनात सभी कार्मिकों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ए के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए एक-एक जनरल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो आयोग के लिए निगरानी का काम करेंगे। इसके अलावा, 38 पुलिस ऑब्जर्वर और 67 खर्च ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। ऑब्जर्वर अपने-अपने क्षेत्रों में रहेंगे और राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों से नियमित रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बुधवार को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांगजन और सेवा मतदाता अपने वोट डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) के जरिए डाल सकेंगे। चुनाव आयोग के एक प्रेस नोट के अनुसार, यह सुविधा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के तहत प्रदान की जाएगी।

श्रीकृष्ण गुरूकुल शिक्षा यात्रा ज्ञान-संस्कार और भक्ति का अद्भुत संगम

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रीकृष्ण गुरूकुल शिक्षा यात्रा में शामिल सभी संतों, तीर्थ पुरोहित महासंघ, धर्म यात्रा महासंघ और विश्व हिंदू परिषद का अभिनंदन करते हुए कहा कि आज उज्जैन एक अद्भुत क्षण का साक्षी बन रहा है। यात्रा में सम्मिलित सभी सहभागी उस मार्ग पर चलकर आए हैं, जिस पर हमारे आराध्य श्रीकृष्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए मथुरा से उज्जैन स्थित आचार्य सांदीपनी के आश्रम पधारे थे। संतगण को उस पावन मार्ग से गुजरने का अवसर मिला, जहां श्रीकृष्ण की चरणरज पड़ी थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मथुरा से आरंभ श्रीकृष्ण गुरूकुल शिक्षा यात्रा के उज्जैन में आयोजित समापन समारोह को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि मथुरा से 5 अक्टूबर को आरंभ हुई यात्रा जयपुर, कोटा, झालावाड़ और आगरा होते हुए उज्जैन पहुंची थी। उज्जैन के समापन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री उमेशनाथ महाराज, विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह, तीर्थ पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रयागनाथ चतुर्वेदी उपस्थित रहे। हमारी संस्कृति हमें समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए जीना सिखाती है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सांदीपनी आश्रम गुरू-शिष्य परम्परा की अनादि महिमा का साक्षात प्रतीक है। जहां हर कण में श्रीकृष्ण की विनम्रता, बलराम की शक्ति और सुदामा की भक्ति समाई हुई है। हमारे गुरूकुल आदि काल से भारतीय ज्ञान परम्परा का अभिन्न अंग हैं। सांदीपनी आश्रम में भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा पाई और संसार को गीता का उपदेश देकर योगीराज बने। हमारी सनातन संस्कृति का परम ज्ञान परमार्थ है। हमारी संस्कृति हमें समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए जीना सिखाती है। भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्रामवासियों की रक्षा की और कुरूक्षेत्र में अर्जुन को गीता के माध्यम से धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। उनका सारा जीवन समाज और धर्म की रक्षा के लिए था। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बनेंगे वृंदावन गांव मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रीकृष्ण गुरूकुल शिक्षा यात्रा ज्ञान, संस्कार और भक्ति का अद्भुत संगम है। यह यात्रा नई पीढ़ी में नैतिकता, आत्मविकास और भारतीय संस्कृति का दीप प्रज्जवलित करने का प्रयास है। राज्य सरकार भगवान श्रीकृष्ण की स्मृतियों को संजोने का कार्य कर रही है। श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन, श्रीकृष्ण और सुदामा का मैत्री स्थल ग्राम नारायणा, रूक्मिणी वरण के स्थल धार जिले के अमझेरा और विनम्रता का संदेश देने वाले स्थल जानापाव (इंदौर) को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। श्रीकृष्ण पाथेय के मार्ग पर आने वाले वन, जल संरचनाओं और उद्यानों का भी संरक्षण किया जाएगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वृंदावन गांव बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में गीता जयंती भी मनाई जाएगी। सिंहस्थ-2028 का आयोजन अद्वितीय वैभव के साथ होगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में वेद-वेदान्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अमझेरा में चित्रकला, मूर्तिकला और पारम्परिक नृत्य-संगीत कला की शिक्षा दी जाएगी तथा इसे श्रीकृष्ण-रूक्मणी लोक के नाम से जाना जाएगा। जानापाव में सुदर्शन लोक की स्थापना की जाएगी, जहां आयुध कौशल के साथ-साथ पारम्परिक और आधुनिक युद्ध शैली का ज्ञान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा‍कि सिंहस्थ-2028 का आयोजन अद्वितीय वैभव के साथ किया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं रहने देगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा परम्परा को जीवन में आत्मसात करने का आव्हान भी किया। उज्जैन में आयोजित समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संतगण की उपस्थित रही। इनमें महामण्डलेश्वर श्री शांतिस्वरूपानंद जी सरस्वती, महामण्डलेश्वर श्री आचार्य शेखर जी, महामण्डलेश्वर श्री शैलेषानंद जी गिरी, जूना अखाड़ा, महामण्डलेश्वर श्री ज्ञानदास जी महाराज निर्मोही अखाड़ा, महामण्डलेश्वर श्री भागवतानंद गिरी जी, अंवतिका पीठाधीश्वर, श्री रंगानाथाचार्य जी महाराज, महामण्डलेश्वर श्री मनीष महाराज ददुवा आश्रम तथा तिरूपतिधाम युवराज राघवेन्द्र जी प्रमुख है। इस अवसर पर धर्मयात्रा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक कोटवाणी, तीर्थ पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेन्द्र चतुर्वेदी तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री मनीष उपाध्याय और कांवड़ यात्रा संयोजक श्री रतनलाल अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

Amritsar में बदलेगा जीवन, केंद्र सरकार ने किया विशेष ऐलान

अमृतसर भारत सरकार के केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वीरना सोमन्ना ने अमृतसर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और 300 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन के सौंदर्यीकरण के संबंध में रेलवे अधिकारियों से मुलाकात की। अमृतसर पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने अपने पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री का फूलों का गुलदस्ता और शॉल भेंट कर स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने अमृतसर में रेगो ब्रिज का निर्माण पूरा करने और 'वंदे भारत' एक्सप्रेस ट्रेन को शाम से सुबह तक चलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना ने भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू, भाजपा अमृतसर ग्रामीण जिलाध्यक्ष अमरपाल सिंह बोनी अजनाला और गुरप्रताप सिंह टिक्का के साथ श्री दरबार साहिब में मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरु नगरी रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए निरीक्षण किया  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने पंजाब को कई बड़ी परियोजनाएं दी हैं, जैसे अमृतसर में आईआईएम, बठिंडा में एम्स, फिरोजपुर और संगरूर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर, 2 नए हवाई अड्डे, दिल्ली-अमृतसर-कटरा राजमार्ग, शाहपुर कंडी परियोजना का विस्तार, सभी प्रमुख मार्गों पर नए राजमार्गों का निर्माण और 27 रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय आधुनिकीकरण। अमृतसर रेलवे स्टेशन, जहाँ देश-विदेश से हज़ारों पर्यटक प्रतिदिन गुरु नानक नगरी में धार्मिक स्थलों के दर्शन और रिट्रीट समारोहों में भाग लेने आते हैं, और यहीं से जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, का निरीक्षण किया गया ताकि इस स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाया जा सके। रेगो ब्रिज का काम अगले साल तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से अमृतसर में रेगो ब्रिज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उन्हें अगले साल तक हर हाल में इसका काम पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने हाल ही में अजनाला के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया था, जहां उन्होंने भाजपा अमृतसर ग्रामीण जिला अध्यक्ष अमरपाल सिंह बोनी, अजनाला के साथ बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लेने के बाद इन गांवों को मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। 

दिल्ली सरकार निकालेगी शिक्षकों के 5000+ पद, जानें कब से भर सकते हैं फॉर्म

नई दिल्ली दिल्ली सरकार के स्कूलों में अरसे से चल रही शिक्षकों की कमी दूर करने के प्रयास तेज हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने 5346 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इससे पहले सितंबर में 1180 शिक्षकों की भर्ती निकली जा चुकी है। ये भर्ती प्रक्रिया उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत सरकारी स्कूल में 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति जानी है। इस तारीख से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने रिक्तियों का विज्ञापन दिया है और 9 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय 1075 स्कूल चलाता है, जिसमें 8,24,225 छात्र नामांकित हैं। इसके अलावा निदेशालय से सहायता प्राप्त 199 स्कूलों में 74,563 छात्र नामांकित हैं। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों के 18,000 से अधिक पदों में से शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में अतिथि शिक्षकों से भरा गया है।  

सोशल मीडिया पर देश के चीफ जस्टिस पर घृणित पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई, कई शहरों में FIR दर्ज

चंडीगढ़  पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज सोशल मीडिया पर दलित समाज और देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ चल रहे आपत्तिजनक और नफरती कैंपेन पर सख्त कार्रवाई की है. लोगों से मिली हुई शिकायतों के आधार पर पंजाब पुलिस ने कई शहरों में FIR दर्ज की हैं. गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज कर सरकार ने साफ कर दिया है कि दलितों का अपमान और संवैधानिक संस्थाओं को डराने की कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने शिकायत के आधार पर 100 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है, जिन पर जानबूझकर देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई को निशाना बनाया गया, घृणित और जातिवादी टिप्पणियां की गईं और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की गई. सरकार का कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज के स्वाभिमान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है. CJI के खिलाफ की गई टिप्पणी संविधान पर चोट बीआर गवई, जिन्होंने दलित समाज से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचकर नया इतिहास रचा, आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं. उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां संविधान और सामाजिक समानता की मूल भावना पर चोट हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि दलित समाज के खिलाफ किसी भी तरह का अपमान या अत्याचार पंजाब में बर्दाश्त नहीं होगा. जो भी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने या समाज को बांटने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.   AAP ने भाजपा आईटी सेल पर साधा निशाना वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आईटी सेल और उसके ट्रोल गैंग्स पर भी निशाना साधा है, जिन पर सोशल मीडिया को जातिवादी नफरत का अड्डा बनाने के आरोप लगते रहे हैं. इस कदम को लेकर आम जनता में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है. लोगों ने कहा कि यह कार्रवाई संविधान, दलित सम्मान और न्यायपालिका के प्रति सच्ची निष्ठा का प्रतीक है. आम आदमी पार्टी सरकार का संदेश साफ है, मिली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी, दलितों का अपमान नहीं चलेगा, और संविधान पर हमला करने वालों को कानून सख्ती से जवाब देगा.  

मध्यप्रदेश सरकार प्रतिबंधित कफ़ सिरप से जुड़े किसी दोषी को छोड़ेगी नहीं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

नागपुर में उपचार-रत बच्चों और उनके परिजन से कुशल क्षेम जानी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रतिबंधित कफ सिरप का उपयोग किए जाने के मामले से संबंधित किसी भी दोषी को मध्यप्रदेश सरकार नहीं छोड़ेगी। अभी तमिलनाडु की दवा कंपनी के जिम्मेदार लोगों को दबोचा गया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। मध्यप्रदेश सरकार मानवीय और प्रशासनिक दोनों आधार पर कार्रवाई जारी रखेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को नागपुर के विभिन्न अस्पताल में उपचाररत बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने और परिजन से चर्चा करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे थे। तमिलनाडु सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तमिलनाडु में निर्मित दवा के उपयोग से ही बच्चों की मृत्यु की बात प्रमाणित हुई है। मध्यप्रदेश पुलिस ने दोषी लोगों की गिरफ्तारी की है। दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर को दवा कंपनी की नियमानुसार जांच करना चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा रेंडम सैंपल लेकर आवश्यक जांच करवाई गई और छिंदवाड़ा के चिकित्सक सहित और अन्य दोषियों का निलंबन भी किया गया है और ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है। इसके साथ ही, जो डॉक्टर उस कंपनी की प्रतिबंधित दवा रोगियों के लिए लगातार लिख रहे है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब तक की जांच में मूल रूप से मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर त्रुटि की बात सामने आई है। त्रुटिपूर्ण यह दवा बच्चों को दी गई जिसके फलस्वरुप जीवन की क्षति हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जैसे ही तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई वैसे ही मध्यप्रदेश सरकार ने इस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया। दवा कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जाकर कर सकता है स्थल अवलोकन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रश्न किया कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को ड्रग लाइसेंस देने का कार्य किया? मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छोटी सी जगह पर किस तरह फैक्ट्री संचालित है, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। बिना जांच के लाइसेंस कैसे रिन्यू किया गया? इस दवा कंपनी को दोबारा उद्योग लाइसेंस कैसे दिया गया? कोई भी व्यक्ति स्थल पर जाकर अवलोकन कर सकता है। मध्यप्रदेश पीड़ित पक्ष है, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के बच्चे और परिवार तो पीड़ित पक्ष हैं, हमारे प्रदेश के बच्चों की मृत्यु हुई है। इस संवेदनशील प्रकरण में मध्यप्रदेश सरकार किसी भी दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। 

कौशल आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति है : मंत्री टेटवाल

भोपाल  कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल ने राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 राष्ट्रीय स्तरीय एवं 14 राज्य स्तरीय टॉपर्स को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कौशलम् प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह 2025 में कौशल उत्कृष्टता, नारी शक्ति और नवाचार का अद्भुत संगम देखने को मिला। समारोह उन प्रतिभाशाली प्रशिक्षणार्थियों को समर्पित रहा जिन्होंने वर्ष 2025 की राष्ट्र स्तरीय आईटीआई परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया। प्रशिक्षणार्थियों के साथ उनके प्रशिक्षण अधिकारी एवं प्राचार्य को भी कौशलम् प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। मंत्री श्री टेटवाल ने राष्ट्र स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाली त्रिशा तावड़े का किया पूजन कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को समर्पित एक प्रेरक क्षण देखने को मिला जब राज्यमंत्री श्री गौतम टेटवाल ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कुमारी त्रिशा तावड़े को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने के साथ ही टीका लगाकर एवं आरती कर पूजन किया। साथ ही पौधा भी भेंट किया। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण समाज को नई दिशा दे रहा है और यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 4 अक्टूबर-2025 को शासकीय एकलव्य महिला आईटीआई बैतूल की प्रशिक्षणार्थी त्रिशा तवडे को कौशल दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत परिश्रम का परिणाम है, बल्कि प्रदेश की कौशल शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का प्रतीक भी है। राज्य मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि छात्रों ने विभिन्न ट्रेडों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर यह सिद्ध किया है कि कौशल का कोई बंधन नहीं होता और मेहनत, समर्पण तथा आत्मविश्वास से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कौशल आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति है राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने कहा कि कौशल केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति है। प्रदेश के प्रशिक्षणार्थी अपने हुनर से सीमाओं को तोड़ रहे हैं, और समाज में नई संवेदनशीलता तथा समावेशन का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास संचालनालय द्वारा आयोजित समारोह केवल प्रतिभा और परिश्रम का उत्सव नहीं, बल्कि समानता, आत्मनिर्भरता और प्रेरणा का प्रतीक है। आईटीआई में लगातार बढ़ रहा प्रवेश, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल राज्य मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि वर्ष 2025 में आईटीआई संस्थानों में प्रवेश की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष कुल 49,133 सीटों पर प्रवेश हुआ, जो वर्ष 2024 की 42,152 सीटों की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया है, जिससे महिला विद्यार्थियों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़कर 12,118 हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि समाज में महिला सशक्तिकरण और कौशल आधारित शिक्षा की स्वीकृति को दर्शाती है। राज्यमंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि आईटीआई में प्रशिक्षण लेने के लिए अब बड़ी संख्या में युवा, विशेष रूप से महिलाएं, आगे आ रही हैं। कौशल विकास में मध्यप्रदेश अग्रणी कौशलम् प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह- 2025 ने यह सिद्ध किया कि मध्यप्रदेश कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान बना रहा है। प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धियां यह प्रमाणित करती हैं कि राज्य में तकनीकी शिक्षा का आधार सशक्त हो रहा है और युवाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में नए अवसर मिल रहे हैं। राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल के नेतृत्व में विभाग द्वारा संचालित पहल न केवल युवाओं के कौशल को निखार रही हैं, बल्कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से भी मजबूत बना रही हैं।  

मनीष सिसोदिया का ऐलान: पंजाब के युवा इस अवसर को हाथ से ना जाने दें!

जालंधर/चंडीगढ़  आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 'रंगला पंजाब' मिशन के तहत युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सिसोदिया ने आज व्यापारी विंग के पदाधिकारियों से मुलाकात की और व्यापारियों की समस्याओं की जानकारी ली। सिसोदिया ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को युवाओं को साथ लेकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इस संबंध में सरकार से सहयोग मांगा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछले साढ़े 4 सालों में 'आप' सरकार ने लोगों को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराए हैं और बिना किसी भेदभाव या रिश्वत के बड़ी संख्या में योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ है और पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं कर रही है।