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रवीन्द्र भवन में नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम 26 अगस्त को

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भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं। ऊर्जा विभाग अंतर्गत भी विभिन्न बिजली कंपनियों में परीक्षा के बाद कर्मचारियों को चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव चयनित 1050 कर्मचारियों को रवीन्द्र भवन में 26 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में नियुक्त-पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान बिजली कंपनियों के लिए नवीन संगठनात्मक संरचना स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रदर्शन भी किया जायेगा। ऊर्जा विभाग ने संकल्प-पत्र के आधार पर विभिन्न पदों पर एमपी ऑन लाइन के माध्यम से परीक्षा लेकर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती की हैं। चयनित पदों में बिजली इंजीनिय़र, सिविल इंजीनियर, लेखाधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक, सहायक विधि अधिकारी, लाइन अटैंड़ेंट, सिक्य़ोरिटी ऑफिसर, पॉवर प्लांट फार्मासिस्ट, केमिस्ट, एएनएम, ट्रेसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्निशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टैक्निशियन, पब्लिसिटी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर आदि पद शामिल हैं। भोपाल में होने वाले इस राज्य स्तरीय समारोह में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की विभन्न बिजली कंपनियों की उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही विद्युत कर्मचारी संगठनों को भी आमंत्रित कर कर्मचारी हितों और उपभोक्ता सेवाओं को लेकर चर्चा भी की जाएगी।  

छात्रों के लिए बड़ी खबर: 9वीं से 12वीं तक के परीक्षा फार्म की प्रक्रिया हुई सरल

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गुना  आखिरकार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल को अपने पुराने आदेश में संशोधन करने विवश होना पड़ा है। जिसके तहत इस बार कक्षा 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म (exam form) में अपार आईडी भरने के लिए राहत मिल गई है क्योंकि समय सीमा में सभी स्टूडेंट की अपार आईडी नहीं बन सकी। इसके निर्माण में शुरुआत से जो तकनीकी परेशानियां सामने आईं वह 9 माह बाद भी दूर नहीं हो सकीं। इस वजह से आपार आईडी को नहीं किया गया अनिवार्य गुना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 2 लाख 70 हजार 126 स्टूडेंट की अपार आईडी (Apaar ID) बनाई जानी। लेकिन अब तक एक लाख 72 हजार 33 बच्चों की आईडी ही बन सकी हैं। बता दें कि अपार आईडी बनाने का आदेश अक्टूबर 2024 को ही सभी स्कूलों को जारी हो चुका था। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एक शिक्षक की जिम्मेदार भी तय की लेकिन आधार और समग्र आईडी के डेटा का सही मिलान न होने की वजह से यह काम समय सीमा में नहीं हो सका।   नया संशोधित आदेश बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो नया संशोधित आदेश जारी किया है उसके तहत इस बार भजाने वाले परीक्षा आवेदन फार्म में अपार आईडी भरना अनिवार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा शिक्षण सत्र 2025-2 के लिए हाइ व हायर सेकंडरी परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश 28 जून 2023 को जारी किए जिसके तहत मंडल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के फार्म में यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थाई शैक्षणिक आईडी (अपार आईडी) ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट को अनिवार्य किया गया था। इसे ध्यान में रखते ह इस बार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 से 12 वीं में भरे जाने वाले आवेदन पत्रों में अपार आईडी को वैकल्पिक किय गया है। वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगामी सत्र 2026-27 से उक्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। एक साल पहले शुरू हुआ था आईडी बनाने का काम बता दें कि अपार आईडी बनाने का काम एक साल पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की अपार आ नहीं बन सकी है। इनमें सरकारी और निजी स्कूल के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। ऐसे में आईडी की अनिवार्यता की वजह से ज्यादातर वि‌द्यार्थी तो परीक्षा फार्म ही नहीं भर पाएंगे। इसी वजह से मंडल को अपने आदेश में संशोधन करना पड़ा है। आधार के डेटा संशोधन में लगता है ज्यादा समय एक्सीलेंस स्कूल गुना के पूर्व प्राचार्य आसिफ खान के मुताबिक अपार आईडी निर्माण में शिक्षकों और बच्चों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले समझ लें कि अपार आईडी आधार बेस्ड है। यानि कि आधार के डेटा के हिसाब से ही आईडी का निर्माण होगा। ऐसे में यदि आधार और समग्र आईडी का डेटा मिलान नहीं करेगा तो आईडी नहीं बन पाएगी। निर्माण के समय ऐसे कई केस सामने आए जब स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग और जन्म तारीख अलग-अलग पाई गई। यूआईडी के दिशा निर्देश के तहत आधार को अपडेट बार-बार नहीं कराया जा सकता। खासतौर पर जन्म तारीख। वहीं नाम, पता संशोधित होकर आने में एक माह का समय लगता है। दिक्कत सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की आईडी में आ रही है। अभिभावक कोई खेती किसानी तो कोई मजदूरी में व्यस्त है। इन सभी कारणों के चलते अपार आईडी नहीं बन पाई हैं।

मौसम विभाग का अलर्ट: झारखंड के कई जिलों में अगले 72 घंटे तक मूसलाधार बारिश

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रांची झारखंड में जारी भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने बीते मंगलवार सुबह तक कई जिलों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी बाबूराज पी.पी. ने कहा, ‘‘सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 15 जिलों के लिए और मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 12 जिलों के लिए भारी बारिश का ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है।'' अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिन से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कई घरों और पुलों को नुकसान पहुंचा है, तथा कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान वर्षाजनित घटनाओं में कम से कम पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि खेतों में फसलों और पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वर्णरेखा, खरकई, बराकर और दामोदर सहित प्रमुख नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधिकारी ने कहा,  बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है, लेकिन सोमवार को ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों के पास, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है जिसके कारण बारिश का सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रह सकता है।'' अधिकारी ने बताया कि झारखंड में एक जून से 23 अगस्त के बीच 927.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 738.3 मिलीमीटर की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है।  

वित्त विभाग और परीक्षा एजेंसियों की खींचतान से ठप भर्तियां, नौकरी का इंतज़ार कर रहे उम्मीदवार

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रायपुर सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फाइलों में अटकी हुई है। इसके कारण 10 हजार से अधिक पदों की भर्ती परीक्षाएं लंबे समय से विलंबित हैं। कुछ प्रस्ताव विभागीय स्तर पर अटके हैं तो कुछ वित्त विभाग की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, कई भर्तियों की फाइलें परीक्षा एजेंसियों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) और व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के पास लंबित पड़ी हैं। सबसे ज्यादा प्रस्ताव शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जहां पांच हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा पांच हजार शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया फाइलों में ही उलझी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने स्पेशल एजुकेटर के 100 पद भरने की तैयारी की है। राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए कुल 848 पदों के सेटअप को मंजूरी दी है, लेकिन शुरुआती चरण में केवल 100 पदों पर भर्ती होगी। ये पद कोंडागांव, महासमुंद, जशपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, कबीरधाम सहित कई जिलों में भरे जाएंगे। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपर वाइजरों के 100 से अधिक पदों पर भर्ती हाेनी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक पदुम सिंह एल्मा ने बताया कि राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। वित्त से अनुमति के बाद भर्ती होनी है। जेल और जल संसाधन विभाग की स्थिति प्रदेश की जेलों में 100 प्रहरियों की भर्ती को हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि, भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इस बार लिखित परीक्षा को सरल और शारीरिक परीक्षण को कठिन बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह जल संसाधन विभाग में अमीन के 50 पदों की भर्ती पर फैसला अटका हुआ है। विभाग के प्रमुख अभियंता के मुताबिक परीक्षा की जिम्मेदारी व्यापमं या पीएससी को दी जाएगी, लेकिन अंतिम निर्णय शेष है। उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया अधिकारिक सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने भी वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 2160 असिस्टेंट प्रोफेसर, 130 ग्रंथपाल और 130 खेल अधिकारी के पदों की भर्ती शामिल है। चिकित्सकों की भर्ती इसी बीच स्वास्थ्य विभाग में 1080 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फाइलों में चल रही है। इनमें से 650 पदों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 1067 पदों का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। इन पदों में चिकित्सा विशेषज्ञ, अधिकारी, दंत चिकित्सक और वैज्ञानिक शामिल हैं। विश्वविद्यालयों में 2000 से अधिक पद खाली राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में भी दो हजार से ज्यादा पदों की भर्ती अटकी हुई है। विधानसभा में विधायक मोतीलाल साहू के प्रश्न पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फरवरी 2025 में यह जानकारी दी थी।     पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर – कुल 841 पद (249 शैक्षणिक, 592 अशैक्षणिक)     हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग – 175 पद (35 शैक्षणिक, 140 अशैक्षणिक)     अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर – 192 पद (55 शैक्षणिक, 137 अशैक्षणिक)     संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा – 196 पद (41 शैक्षणिक, 155 अशैक्षणिक)     शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर – 395 पद (201 शैक्षणिक, 194 अशैक्षणिक)     शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ – 62 अशैक्षणिक पद     इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ – 227 पद (101 शैक्षणिक, 126 अशैक्षणिक)     पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर – 91 पद     मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर – 76 पद

भाजपा संगठन की बड़ी बैठक 31 को, नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय होंगी

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रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 31 अगस्त को प्रदेश भाजपा संगठन की बड़ी बैठक होने जा रही है. भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन नए पदाधिकारियों की क्लास लेंगे. इस बैठक में नए पदाधिकारियों को राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रदेश के नेताओं का भी मार्गदर्शन मिलेगा. सभी 476 मंडलों और 36 संगठन जिलों के अध्यक्षों के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, सभी मोर्चा के अध्यक्ष और प्रकोष्ठों के संयोजकों को बुलाया गया है. बैठक से पहले मुख्यमंत्री साय के विदेश दौरे से पहले रवानगी होने पर वह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं. दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ ही प्रदेश के कई मंत्री भी बैठक में रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर प्रदेश संगठन ने पहले सदस्यता अभियान चलाकर रिकॉर्ड 60 लाख सदस्य बनाने का काम किया. इसके बाद पहले बूथों के चुनाव कराए गए. भाजपा के पहले 405 मंडल थे. इसमें 71 और नए मंडल बनाकर मंडलों की संख्या 476 कर दी गई है. इसी के साथ 35 संगठन जिलों में एक बिलासपुर ग्रामीण जिला बनाकर इनकी संख्या को 36 कर दिया गया है. प्रदेश संगठन ने मंडलों के साथ ही जिलों में भी जिलाध्यक्षों के पदों पर नए चेहरों को मौका दिया है. एक मात्र जिला रायपुर ग्रामीण ही ऐसा है जहां पर पुराने अध्यक्ष को वापस अध्यक्ष बनाया गया है. नई कार्यकारिणी गठन के बाद प्रदेश संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेश संगठन की नई कार्यकारिणी बनने के बाद अब प्रदेश संगठन प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक कराने की तैयारी कर रहा है. वैसे तो पहले बैठक को 29 अगस्त को कराने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब यह बैठक 31 अगस्त को करने का फैसला किया गया है. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन सभी नए पदाधिकारियों की क्लास लेकर उनको बताएंगे कि किस तरह से संगठन का काम करना है. नए पदाधिकारियों को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव, संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन मिलेगा.

सीएम मोहन यादव का ऐलान: उद्योगों में काम करने वाली लाड़ली बहनों को सरकार 5 हजार रुपए अतिरिक्त देगी

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भोपाल  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्धाटन कार्यक्रम में कई बड़े ऐलान किए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि उद्योगों में काम करने वाली लाड़ली बहनों को सरकार 5 हजार रुपए अतिरिक्त देगी। लाड़ली बहना योजना में 1500…उद्योग में 5 हजार सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि अभी तक लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने तय किया है कि केवल यही पर्याप्त नहीं है। यदि लाड़ली बहना उद्योगों में काम करेगी तो उसे '1500 या 3 हजार नहीं, बल्कि 5000 हजार रुपए हर महीने सरकार की ओर से दिए जाएंगे'। ताकि महिलाएं रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें।   महिला श्रमिकों में हर महीने मिलेंगे 12-13 हजार रुपए सीएम ने आगे कहा कि उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को सरकार 5 हजार रुपए देगी। अगर उद्योगपति 8 हजार रुपए देंगे, तो महिलाओं को कुल महीने में 12-13 हजार रुपए मिलेंगे। इससे उन्हें रोजगार के साथ जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। रोजगार उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किए जा रहे हैं। 10-20 छोटी इकाइयां लगाई जा सकती हैं। जिनमें 100 से लेकर 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रदेश में बारिश का आंकड़ा 815.1 मि.मी. पहुंचा, सामान्य से ज्यादा

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रायपुर, छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 815.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 1234.7 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 410.4 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।     रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 701.2 मि.मी., बलौदाबाजार में 605.1 मि.मी., गरियाबंद में 699.1 मि.मी., महासमुंद में 626.0 मि.मी. और धमतरी में 716.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।     बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 819.2 मि.मी., मुंगेली में 796.7 मि.मी., रायगढ़ में 1002.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 695.4 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1012.5 मि.मी., सक्ती में 889.8 मि.मी., कोरबा में 817.5 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 814.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।     दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 660.1 मि.मी., कबीरधाम में 585.3 मि.मी., राजनांदगांव में 750.9 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1048.6 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 603.9 मि.मी. और बालोद में 882.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।     सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 589.7 मि.मी., सूरजपुर में 927.2 मि.मी., जशपुर में 837.0 मि.मी., कोरिया में 943.8 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 841.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।     बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1023.5 मि.मी., कोंडागांव में 738.6 मि.मी., कांकेर में 945.9 मि.मी., नारायणपुर में 964.1 मि.मी., दंतेवाड़ा में 941.2 मि.मी., सुकमा में 755.1 मि.मी. और बीजापुर में 1017.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

4 घंटे तक बंद रहेगा एमपी का प्रमुख हाईवे, दोनों राज्यों का आवागमन प्रभावित

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राजगढ़  NH 52 – मध्यप्रदेश का एक व्यस्त हाईवे 4 घंटों तक बंद रहेगा। प्रदेश का NH-52 ब्यावरा-राजगढ़ हाईवे 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात बंद रहेगा। एमपी को राजस्थान से सीधे जोड़नेवाले इस हाईवे को पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा रामगंजमंडी भोपाल नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में ब्रिज लॉन्चिंग के कारण बंद किया जा रहा है। ब्यावरा-राजगढ़ हाईवे बंद किए जाने के कारण राजस्थान जाने के लिए वाहन चालकों को डायवर्ट रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक यह कार्य किया जाएगा। इस दौरान ब्यावरा में नेशनल हाईवे-52 (NH-52) ब्यावरा–राजगढ़ हाईवे बंद कर दिया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार मुख्य हाईवे पर ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ऐसे में वाहन चालक सीधे राजगढ़ और फिर राजस्थान नहीं जा सकेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के साथ ही अन्य प्रमुख शहरों जोधपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और कोटा के लिए वाहन चालकों को डायवर्ट रूट से जाना पड़ेगा। ब्यावरा यातायात थाना प्रभारी देवनारायण पांडे ने बताया कि रेलवे के काम के करीब 4 घंटों के दौरान हाईवे से बस, भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि इसका असर यूपी और दिल्ली जाने वाले वाहनों पर नहीं पड़ेगा। वे अपना सफर सामान्य तौर पर कर सकेंगे।   नया डायवर्जन प्लान ब्यावरा से वाहन नरसिंहगढ़ थाना के पास बोड़ा जोड़ से पचौर होते हुए खुजनेर की निकलेंगे। यहां से वाहन राजगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद राजस्थान के झालावाड़ और अन्य स्थानों की ओर बढ़ सकेंगे। इंदौर–गुना के लिए भी बदला ट्रैफिक प्लान राजगढ़ से इंदौर के लिए भी ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। वाहनों को खुजनेर के रास्ते जाना होगा। गुना के लिए मनौहर थाना–बीना मार्ग से यात्रा करना होगा।

बिना NOC फ्लैट खरीद-फरोख्त का मामला जबलपुर में उजागर

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जबलपुर नगर निगम के स्वामित्व की लीज होल्ड भूमि पर निर्मित 100 से ज्यादा आपर्टमेंट हैं। जिनमें फ्लैटों की संख्या भी सैकड़ों में है। शहर के भंवरताल, राइट टाउन और निवाड़गंज एक्टेशन में लीज भूमि पर बने 75 अपार्टमेंट तो ऐसे है जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। जबकि इनकी संख्या और बढ़ सकती है। आंखें बंद किए है नगर निगम हैरानी की बात ये है कि लीज भूमि पर बने अपार्टमेंट की लीज अवधि समाप्त हुए 15 से 20 साल गुजर गए परंतु नगर निगम ने सुध नहीं ली। यहां तक की लीज होल्ड भूमि पर बने अपार्टमेंट के फ्लैट भी बिना नवीनीकरण और एनओसी के बेचे और खरीदे गए। इससे लीज होल्डधारियों को तो फायदा हुआ परंतु नगर निगम को एक रुपया नहीं मिला। नगर निगम की आर्थिक हालात खराब होने का ये भी एक कारण है कि नगर निगम अपनी ही संपत्तियों से कमा नहीं पा रहा।   बहरहाल लीज होल्ड भूमि पर बने अपार्टमेंट के फ्लैटों की खरीद-फरोख्त के मामले का खुलासा तब हुआ जब फ्लैट खरीद चुके और खरीद कर दूसरे को बेच चुके लोगों ने नामांतरण कराने और एनओसी के लिए नगर निगम में आवेदन किया। निगम में रोजाना 10 से 15 आवेदन किए जा रहे हैं। इस तरह बिना लीज नवीनीकरण और विक्रय एनओसी के फ्लैट बेचने-खरीदने की जानकारी लगते ही नगर निगम हरकत में आया और अब अपार्टमेंट की जांच शुरू करा दी। इसके लिए तीन सदस्यीय जांच टीम भी बनाई गई जो अपार्टमेंट में जाकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि जांच के दौरान अपार्टमेंट और उनमें बने फ्लैट के रहवासियों को लीज शेयर होल्डर के रूप में नोटिस जारी कर लीज नवीनीकरण कराने कहा जा रहा है। इसके बाद भी लीज भूमि का नवीनीकरण नहीं कराया तो फ्लैटों की लीज निरस्त कर दी जाएगी। जिले में 2500 लीज होल्ड संपत्तियां विदित हो कि कि नगर निगम स्वामित्व की लीज होल्ड संपत्तियों की संख्या लगभग 2500 है। इनमें जो भंवरताल, राइट टाउन और निवाड़गंज एक्टेशन में है। नगर निगम ने उक्त एक्टेंशन की भूमि 30 संबंधितों को 30 साल वर्ष के लिए लीज पर दी हुई है। लीज धारियों को समय-समय पर लीज का नवीनीकरण कराना होता है।   75 की सूची में बड़े अपार्टमेंट जिनकी लीज समाप्त प्लेटियम प्लाजा खुशी प्लाजा गुडलक अपार्टमेंट मोहित कॉम्पलेक्स दत्त टावर्स होटल कृष्णा कॉम्पलेक्स चंद्रिका टावर्स खंडेलवाल मार्केट कॉम्पलेक्स सुखेजा टावर्स गंगोत्री टावर्स नगर निगम के सहायक आयुक्त व प्रभारी संपदा शाखा शिवांगी महाजन ने कहा कि शहर में करीब 75 अपार्टमेंट सामने आए है जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। वहीं अपार्टमेंट में फ्लैटों का क्रय-विक्रय किया जा रहा है। इसकी जांच कराते हुए लीजधारक और फ्लैट में रहने वाले लीज शेयर होल्डर को नोटिस जारी कर लीज नवीनीकरण कराने कहा जा रहा है। इसके बाद भी लीज भूमि का नवीनीकरण नही कराया तो फ्लैटों की लीज निरस्त कर दी जाएगी।

अटकलों को खत्म करते हुए CM ने दी खुशखबरी, पुलिस विभाग में होगी 5600 भर्तियां

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हरियाणा  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पुलिस भर्तियों को लेकर छिड़ी अटकलों पर विराम लगा दिया है। प्रदेश में सीईटी के परिणाम के बाद ही अटकी हुई भर्तियां होंगी। हरियाणा में पिछले कई दिनों से पुलिस भर्तियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश में 5600 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया 17 अगस्त 2024 को शुरू की थी। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया था। प्रदेश में उसी समय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए भर्ती प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग की। चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी कर दिए। 17 अक्टूबर को हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार ने कार्यभार संभाल लिया। सरकार की घोषणा के बावजूद अभी तक पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।   कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार ने पुलिस भर्तियों के मामले में जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके जवाब में कहा है कि सरकार द्वारा इस भर्ती से पहले सीईटी की परीक्षा का आयोजन करने का फैसला लिया गया था। प्रदेश में 26 व 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। आयोग द्वारा पहले सीईटी का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।