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अल्पसंख्यक कार्य मंत्री माननीय किरेन रिजीजू जी से मिर्ज़ा एजाज़ बेग ने की सौजन्य भेंट

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अल्पसंख्यक कार्य मंत्री माननीय किरेन रिजीजू जी से मिर्ज़ा एजाज़ बेग ने की सौजन्य भेंट हज 2027 की प्रतीक्षा सूची को कन्फर्म करने का किया निवेदन  रायपुर  केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार माननीय किरेन रिजीजू जी से आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमेन (राज्य मंत्री दर्जा) मिर्ज़ा एजाज़ बेग ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान बेग ने मान. मंत्री जी को हज 2026 के सफलता पूर्वक संपादन की बधाई देते हुए  इस वर्ष हज के दौरान हाजियों को उपलब्ध कराई गई  व्यवस्थाओ के लिए आभार व्यक्त किया। बेग ने मान. मंत्री जी से राज्य के हज यात्रियों की व्यवस्थाओ पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बेग ने बताया कि ऑनलाइन हज आवेदन हेतु हज यात्रियों की सुविधा हेतु हज कमेटी के कार्यालय में पृथक से एक काउंटर की व्यवस्था की गई, जहां से बड़ी संख्या में आवेदन किए गए। राज्य के लोगों को हज संबंधी अधिक से अधिक जानकारी देने के उद्देश्य से विगत दिनों छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। बेग ने केन्द्रीय मंत्री रिजीजू से हज 2027 हेतु राज्य की समस्त हज प्रतीक्षा सूची को कन्फर्म करने, की प्रमुखता से मांग रखी। माननीय मंत्री जी ने प्रतीक्षा सूची को कन्फर्म करने हेतु आश्वासन दिया है। बेग ने बताया कि विगत वर्षों की तुलना में आगामी हजयात्रा हेतु सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें अधिकांश कन्फर्म भी हुए हैं। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा हजयात्रा हेतु उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं और शासन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं से हज यात्रियों में उत्साह है । माननीय मंत्री जी से भेंट के दौरान राज्य हज कमेटी के सदस्य मौलाना अमीर बेग भी उपस्थित थे।

‘नॉन-वेज बंद नहीं करेंगे’, दुर्गा पूजा समितियों ने धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी पर जताई नाराजगी

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 नई दिल्ली 'दुर्गा पूजा में नॉन-वेज़ खाना बंगाल का कल्चर है और बिन बंगाली कल्चर समझे इस पर टिप्पणी भी गलत है।' दिल्ली की दुर्गा पूजा समितियों का यही मानना है। दिल्ली में 350 से ज्यादा दुर्गा पूजा समितियां नवरात्र में पूजा का पंडाल सजाती हैं। इन समितियों का कहना है कि वो बिन सोचे-समझे की गई किसी टिप्पणी पर दुर्गा पूजा में नॉन-वेज खाना बंद नहीं करेंगे। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की उस टिप्पणी ने बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहार से बचने और पूजा पंडालों के आसपास नॉन-वेज की बिक्री ना करने की अपील की। दिल्ली के 'मिनी बंगाल' और दुर्गा पूजा के हब चितरंजन पार्क की मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति के असिस्टेंट ट्रेजरर अधिक मित्रा ने कहा कि दुर्गा पूजा हमारे लिए वो पल है जब हम मां दुर्गा का उनके मायके में वापस आने पर स्वागत करते हैं। पांच दिन वो हमारे घर में रहती हैं और हम उनकी देखभाल एक प्यारी बेटी की तरह करते हैं। मां को भोग में खिचड़ी, लूची, पायेश,… चढ़ाया जाता है, जो सात्विक और शाकाहारी होता है। बाकी परिवार के लिए माछ-भात और मटन पकता है, वह खास बंगाली अस्मिता है। खुद भी आएं, दूसरों को भी लाएं दिल्ली की अरामबाग दुर्गा पूजा समिति के प्रेजिडेंट अभिजीत बोस ने कहा कि यह पूर-नस्ल वेज़ और नॉन-वेज़ के नाम पर माहौल खराब करने का है। धीरेंद्र शास्त्री का बयान बिल्कुल गलत है। उन्हें बंगालियों की दुर्गा पूजा के बारे में पता ही नहीं है। वह हमारी पूजा की तुलना नॉर्थ की नवरात्र की पूजा से कर रहे हैं, जबकि हमारी पूजा का नेचर ही अलग है। बंगाल में पूजा में बलि दी जाती है। दिल्ली में यह नहीं होता तो यहां हम मां को फल, सब्ज़ी यह सब बलि के रूप में देते हैं। ऊपर से भोग में प्याज़-लहसुन तक नहीं होता। पंडाल के बाहर ग्राउंड में हम नॉन-वेज़ स्टॉल लगाते हैं क्योंकि बंगाली नॉन-वेज खाते हैं। मंडप के बाहर होती व्यवस्था मिलनी कल्चरल एंड वेलफेयर समिति की दुर्गा पूजा के प्रेजिडेंट मृणाल बिश्वास ने कहा कि हमारी पूजा मंडप के अंदर वेज़ तक खाने की इजाज़त नहीं होती। मंडप के बाहर वेज़, नॉन वेज़ दोनों खाने की व्यवस्था होती है। मैं खुद वेज़ हूं मगर दुर्गा पूजा में नॉन-वेज़ ना मिले, यह तो थोपने वाली बात है। बंगाल में तो काली पूजा में मछली का भोग लगता है क्योंकि बंगाल की ज्योग्राफी में नदी है, तो मछली उनका खाना है। नई दिल्ली काली बाड़ी के प्रेजिडेंट डॉ सुब्रतो गांगुली ने कहा कि नॉन-वेज़ की बहस में दिल्ली की कोई भी पूजा समिति नहीं फंसेगी। बयान ही नासमझी का है। नॉर्थ-इंडिया के ट्रेडिशन को पूरे भारत में कैसे लागू किया जा सकता है?

30 सितम्बर तक सभी विभागों में लागू होंगे ई-एचआरएमएस और डीई पोर्टल

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30 सितम्बर तक सभी विभागों में लागू होंगे ई-एचआरएमएस और डीई पोर्टल भोपाल  प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन के लिए ई-एचआरएमएस एवं विभागीय जाँच प्रकरणों के प्रबंधन के लिए डीई पोर्टल से संबंधित प्रकरणों के एंड-टू-एंड ऑनलाइन वर्कफ्लो की सुविधा प्रदान किए जाने का राज्य-शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत समस्त विभागों द्वारा उक्त पोर्टलों को अपनाया जाएगा, जो आईएफएमआईएस स्पैरो (IFMIS,SPARROW) एवं अन्य कर्मचारी-संबंधी पोर्टलों के साथ एकीकृत है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए जाने एवं इन पोर्टलों की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश अनुसार इन पोर्टलों को समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में अपनाए जाने की सलाह दी गई है। नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों के संपूर्ण सेवा-जीवन चक्र का सुव्यवस्थित एवं एकीकृत प्रबंधन सुनिश्चित होगा। अवकाश, भ्रमण, सूचनाओं एवं अन्य सेवा-संबंधी अनुमतियों के निराकरण में समय एवं कार्यभार में कमीं आएगी तथा निर्णय प्रक्रिया अधिक त्वरित एवं पारदर्शी होगी। पदोन्नति, परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं की पुष्टि एवं अन्य स्थापना-संबंधी प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण में सुविधा होगी। स्थानांतरण, पदस्थापना एवं अन्य संवर्ग (कैडर) प्रबंधन संबंधी कार्य अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित हो सकेंगे। प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को अपनी सेवा संबंधी समस्त जानकारी, जैसे सेवा-वृत्त, जी.पी.एफ. शेष राशि, वेतन पर्ची, अवकाश विवरण आदि का समेकित डिजिटल प्रोफाइल उपलब्ध होगा। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर/एपीएआर) के प्रबंधन एवं अनुश्रवण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी। विभागीय जाँच प्रकरणों के पंजीयन से अंतिम निर्णय तक उनकी ऑनलाइन मानीटरिंग एवं ट्रैकिंग की प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध होगी। 30 सितम्बर 2026 तक उक्त पोर्टलों को अपनाये जाने संबंधी समुचित कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है।  

गोमतीनगर से पिकप भवन जाना हुआ आसान, लखनऊ में नई यू-टर्न व्यवस्था लागू

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लखनऊ यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर से पिकप भवन, विभूति खंड, लोहिया हास्पिटल जाने के लिए पॉलीटेक्निक चौराहा तक वाहन चालकों को अब लंबा चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। चौराहे पर ट्रैªफिक दबाव कम करने और उल्टी दिशा से गुजरने वाले वाहनों चालकों पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस ने बुधवार को नया प्रयोग लागू किया है। वेब मॉल के सामने मुख्य मार्ग पर डिवाइडर पर कट बनाकर दो यू-टर्न बनाए गए हैं। अभी तक जल्दबाजी में वाहन चालक पिकप भवन से पॉलिटेक्निक चौराहे पहुंचने के लिए उल्टी दिशा से गुजरते थे। जिसकी वजह से दुर्घटना की संभावना और चौराहे से आने वाला ट्रैफिक प्रभावित होता था। वहीं गोमतीनगर से पिकप भवन की ओर जाने के लिए वाहन चालकों को पॉलीटेक्निक चौराहा या मुहाने पर बने यू-टर्न से मुड़ना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत वाहन चालकों लंबा चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा पॉलीटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। टीआई कृष्णपाल सिंह ने बताया कि प्रयोग के तौर पर नई व्यवस्था लागू की गई है। सफलता मिलने पर इसे स्थाई कर दिया जाएगा। हालांकि बुधवार को पहले दिन वाहन चालक थोड़ा कंफ्यूज दिखे। ट्रैªफिक कर्मियों ने लाउड हेलर के जरिए वाहन चालकों को यू-टर्न से गुजरने के लिए जागरूक करते नजर आए। बंद होगा चौराहे से सटा यू टर्न पॉलीटेक्निक चौराहे से ठीक पहले पूर्व में बनाया गया यू टर्न बंद कर दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इस यू टर्न में दोनों ओर से वाहन आ जा रहे थे। दूसरा, जिनको पेट्रोल पम्प वाली सर्विस लेन में जाना होता था वो मार्ग अवरुद्ध कर दे रहे थे। ऐसे में मुंशीपुलिया और निशातगंज की ओर से आ रहे कुछ ही वाहन सिग्नल ग्रीन रहते निकल पाते थे। इसके अलावा यू टर्न पर आए दिन हादसे हो रहे थे। ऐसे गुजरेंगे वाहन डीसीपी ट्रैफिक रवीनी त्यागी ने बताया कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल, पिकप भवन से पॉलिटेक्निक चौराहे जाने वाले वाहन वेब सिनेमा के सामने बने कट से मुख्य मार्ग पर पहुंचेंगे। फिर मुख्य मार्ग पर बनाए गए यू-टर्न से होकर पॉलिटेक्निक चौराहा जा सकेंगे। गोमतीनगर से पिकप भवन, राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर जाने वाले वाहन मुख्य मार्ग पर बने यू-टर्न लेकर पॉलिटेक्निक की ओर से आ रहे मार्ग पर पहुंचेगे। फिर वेब सिनेमा के सामने डिवाइडर से कट से सर्विस लेन पर पहुंचेगें।

मानसून की विदाई से पहले झमाझम बारिश, राजस्थान के 25 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट

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जयपुर  मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर राजस्थान में अच्छी बारिश का दौर आने वाला है। एक साथ सक्रिय कई मौसम प्रणालियों के प्रभाव से 11 से 15 सितंबर तक प्रदेशभर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है तो कहीं झमाझम बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का अंतिम दौर प्रदेशवासियों लिए राहत देने वाला हो सकता है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से जलभराव की समस्या भी बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के अधिकांश भागों में शुष्क पश्चिमी हवाएं प्रभावी है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी से लगे उत्तरी आंध्रप्रदेश तथा दक्षिणी उड़ीसा तट के आसपास 11 सितंबर को नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश का एक नया दौर शुरू होगा साथ ही 12 से 15 सितंबर के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 13-14 सितंबर को कोटा संभाग व आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में 13 से 15 सितंबर को छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जानें: 11-12 और 13 सितंबर को कहां कहां बारिश की चेतावनी 11 सितंबर: मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार नया कम दबाव का क्षेत्र बनने 11 सितंबर को बारां, भरतपुर, धौलपुर और करौली में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी ​किया है। 12 सितंबर: मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और पाली जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 13 सितंबर: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर और पाली जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

जिले के शासकीय छात्रावासों में बच्चों का होगा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण

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जिले के शासकीय छात्रावासों में बच्चों का होगा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कलेक्टर ने सीएमएचओ को दिए आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश ग्वालियर  जिले में जनजाति कल्याण विभाग के छात्रावासों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित बालिका एवं बालक छात्रावासों में निवासरत बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने स्वास्थ्य परीक्षण की नियमित व पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।     कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि छात्रावासों में माह में एक बार बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आवश्यकता अनुसार महिला चिकित्सक की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि छात्रावासों के निकट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा अन्य शासकीय अस्पतालों के चिकित्सकों को भी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने हर छात्रावास में प्राथमिक स्वास्थ्य किट रखवाने के निर्देश भी दिए हैं।      बालिका छात्रावासों में महिला चिकित्सक द्वारा प्रतिमाह स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही हीमोग्लोबिन टेस्ट एवं आंखों की जांच कराई जाएगी। प्रत्येक बालिका का स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी बीमारी से पीड़ित बच्चों के उपचार की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं।     स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्था की समीक्षा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर से की जाएगी। कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी समय-समय पर इसकी समीक्षा करेंगे।  सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले में यहां संचालित हैं छात्रावास      सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले में 4 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सह छात्रावास संचालित है, जो मोहनगढ़, गैडोलकला, मोहना व हस्तिनापुर में स्थित हैं। इसके अलावा रेंहट, सहराई, करहिया, अमरोल व घाटीगांव में बालिका छात्रावास विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ग्वालियर शहर के अंतर्गत बालक छात्रावास पागनबीसी परिसर तिलक नगर, सेबेंथ बटालियन परिसर काली ब्रिज मुरार, सीडब्ल्यूएसएन बालक छात्रावास महलगांव तथा सीडब्ल्यूएसएन बालिका छात्रावास काल्पी ब्रिज मुरार क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।   

हरियाणा में सूखे नशे की चपेट में गांवों की लड़कियां, खाप ने दी चेतावनी- बर्बाद हो जाएंगे परिवार

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जींद. नशा रोकने की मांग को लेकर दो सितंबर को नौगामा खाप ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने के बाद बुधवार को माजरा खाप ने भी एसपी कुलदीप सिंह से मुलाकात की। खाप पदाधिकारियों ने नशे पर रोक लगाने के लिए पुलिस से सहयोग मांगा। इस दौरान 15 सितंबर को गांव अशरफगढ़ में नशा मुक्ति को लेकर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के लिए एसपी को निमंत्रण दिया गया। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि यदि खाप इस मामले में आगे आती हैं तो पुलिस के लिए नशा रोकना बड़ा काम नहीं है। नशा बिकता दिखे तो तुंरत करें शिकायत उन्होंने कहा कि यदि किसी के आसपास कोई नशा बेचता है तो उसकी तुरंत पुलिस को शिकायत दें। पुलिस अपने स्तर पर नशा रोकने का काम कर रही है। इसमें पंचायतों का भी सहयोग मिल जाए तो नशे पर जल्द काबू पाया जा सकता है माजरा खाप के प्रधान गुरविंदर सिंह सिंधु ने कहा कि खाप के कई गांवों में नशा काफी बिक रहा है। नशे के कारण कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं और युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में बुरी तरह फंस चुकी है। लड़कियां भी इससे अछूती नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि आज कोई गांव ऐसा नहीं है, जिसमें सूखा नशा न बिकता हो। समय रहते बच्चों को नहीं संभाला गया तो घर बर्बाद हो जाएंगे। प्रदेश में नशे के कारण काफी युवाओं की मौत हो चुकी है और नशे के कारण युवा वर्ग अपराध की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस का हर तरह से खाप सहयोग करने को तैयार है। 15 सितंबर को होगा कार्यक्रम सिंधु ने बताया कि युवाओं को जागरूक करने और गांवों को नशे से दूर रखने के लिए 15 सितंबर को अशरफगढ़ में कार्यक्रम होगा। इसमें एसपी कुलदीप सिंह को मुख्यातिथि बनाया गया है। एसपी से मिलने वालों में महेंद्र सिंह सहारण, जयसिंह सैनी, रामफल गोयत, नवाब सिंह, रघुबीर नंबरदार, अमन पिलानियां, जगदीश और सरपंच फूल सिंह शामिल रहे। कल हैबतपुर सचिवालय में होगी बैठक माजरा खाप के प्रवक्ता समुंद्र सिंह फोर ने कहा कि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में बुरी तरह फंस चुकी है और लड़कियां भी इससे अछूती नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 11 सितंबर को हैबतपुर गांव के सचिवालय में माजरा खाप की पंचायत होगी। इसमें 14 गांवों के मुख्य लोगों के साथ सभी गांवों के सरपंचों को भी बुलाया गया है। पंचायत में नशे के खिलाफ बड़ा फैसला लिया जाएगा।

बिहटा एयरपोर्ट की उड़ानों पर संकट, 460 करोड़ का टर्मिनल सिर्फ 2% बना

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पटना  बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा एयरपोर्ट से नागरिक विमानों की उड़ान की महत्वाकांक्षी परियोजना अधर में लटक गई है। दरअसल, बिहटा में एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन के निर्माण कार्यों को पूरा करने का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया था, उसने पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। लगभग 460 करोड़ की लागत से टर्मिनल भवन के निर्माण का जिम्मा पिछले वर्ष अप्रैल में रूस की कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इंडस्ट्रियल एसोशिएशन बोजरोजदिनी को मिला था। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार अब तक टर्मिनल भवन का मात्र दो प्रतिशत काम ही हो सका है। मई से कंपनी ने मजदूरों और मशीनों को हटाना शुरू कर दिया था। पिछले एक माह से टर्मिनल भवन का काम पूरी तरह से ठप है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिया के केंद्रीय कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है। स्थानीय पदाधिकारी अब निर्माण परियोजना के संबंध में केंद्रीय निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम लेने वाले रूस की कंपनी ने तय लागत से 31 प्रतिशत कम की राशि पर निर्माण का जिम्मा दिया था। पूर्व से ही लेटलतीफ चल रही इस परियोजना को पूरा करने के लिए समयबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश एएआई ने दिया था। आरंभ से ही कंपनी ने निर्माण कार्यों को लेकर धीमी गति रही। एक साल बीतने के बाद संबंधित एजेंसी ने टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर दिया। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस परियोजना को 14 मार्च 2027 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। आईआईटी, एनआईटी सहित कई संस्थान हैं एयरपोर्ट के निर्माण की प्रतीक्षा स्थानीय लोगों के लिए दूसरे राज्यों के लोग भी कर रहे हैं। यहां आईआईटी, एनआईटी, एफडीडीआई, नाइलिट जैसे कई केंद्रीय शिक्षण संस्थान हैं जहां दूसरे राज्यों के छात्र पढ़ते हैं। पटना से बिहटा की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दानापुर स्टेशन से बिहटा तक एलिवेटेड रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे में एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निर्माण बंद होने से परियोजना पूरा होने का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है। मामले में फिलहाल केंद्रीय मुख्यालय के निर्देशों की प्रतीक्षा है। 1413 करोड़ से अधिक की है परियोजना परियोजना पर 1400 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जानी है। दो मंजिला टर्मिनल भवन को 50 लाख सालाना यात्रियों की क्षमता का बनाया जाना तय हुआ है। दस विमानों के लिए पार्किंग, एयरोब्रिज, आवासीय परिसर, प्रशासनिक भवन, मल्टीलेबल कार पार्किंग व अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित की जानी है। हालांकि परिसर में एप्रॉन का निर्माण कार्य जारी है। इसे 50 करोड़ से 15 महीने में पूरा करना था।

किशोरियों के स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर डॉ. वर्णिका शर्मा की महत्वपूर्ण पहल

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” डॉ. वर्णिका शर्मा की अनुशंसा पर प्रदेश के स्कूलों एवं बालिका छात्रावासों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर”  ” किशोरियों के स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर डॉ. वर्णिका शर्मा की महत्वपूर्ण पहल”  ” छात्राओं को आवश्यकता के समय सहज एवं सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध कराने सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन की अनुशंसा”  रायपुर         छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2026 को प्रदेश के समस्त कन्या एवं सहशिक्षा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों तथा आवासीय बालिका छात्रावास/आश्रमों में छात्राओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। जिलों में विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि माहवारी के दौरान छात्राओं को आवश्यकता पड़ने पर विद्यालयों में सेनेटरी पैड की सहज उपलब्धता नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में छात्राओं को असुविधा एवं कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किशोरियों में कम आयु में ही मासिक धर्म प्रारंभ होने की स्थिति को देखते हुए विद्यालयों में मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कन्या एवं सहशिक्षा विद्यालय में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन जैसी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालय परिसर के शौचालय क्षेत्र में मशीन स्थापित होने से छात्राओं को आवश्यकता के समय आसानी से सेनेटरी पैड उपलब्ध हो सकेगा और उन्हें असहज परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी अनुशंसा की है कि छात्राओं को आवश्यकता के समय सहयोग एवं उचित परामर्श उपलब्ध कराने के लिए महिला शिक्षिका/अधीक्षिका की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से आवासीय बालिका छात्रावासों एवं आश्रमों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थापना छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। इस संबंध में आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अनुशंसा की है। पत्र में प्रदेश के समस्त कन्या एवं सहशिक्षा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों तथा आवासीय बालिका छात्रावास/आश्रमों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन जैसी आवश्यक सुविधाओं का सर्वेक्षण कराकर द्रुत गति से सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही स्थापित की जाने वाली मशीनों की समुचित देखरेख एवं निरंतर संचालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन एवं छात्रावास अधीक्षक द्वारा सुनिश्चित किए जाने की अनुशंसा की गई है, ताकि छात्राओं को इस सुविधा का नियमित एवं सुगम लाभ मिल सके। आयोग का उद्देश्य किशोरियों के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, गरिमा एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है, ताकि मासिक धर्म के दौरान आवश्यक सुविधाओं के अभाव में उनकी शिक्षा एवं विद्यालय में नियमित उपस्थिति प्रभावित न हो।

हज कमेटी की 60 हजार वर्गफीट जमीन का मामला, आजम खान समेत 5 पर केस

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  रामपुर रामपुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को फिर से झटका लगा है। सपा नेता आजम खां समेत पांच लोगों के खिलाफ लखनऊ के थाने में विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज कराई है। लखनऊ हज कमेटी की करीब 60 हजार वर्ग फीट जमीन को बेचने के मामले में आजम खान के साथ ही हज कमेटी के तत्कालीन सचिव लईक अहमद, डॉक्टर एमएए खान, अमीश डेवलपर्स के मालिक मोहम्मद अय्यूब और मुस्तकीम अहमद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि हज समिति के नियमों का उल्लंघन कर प्राइवेट बिल्डर को जमीन बेची गई है। जिसके चलते सरकार को दो करोड़ आठ लाख रुपये से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। लखनऊ विजिलेंस के निरीक्षक ध्रुव चंद्र मौर्य ने आठ सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 12, 13(1) (बी) और 13(2) लगाई गई हैं। इसमें आजम समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। उस समय आजम राज्य हज समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा आरोपी लईक अहमद को बनाया है जो हज समिति के तत्कालीन सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि नियम और शर्तों को दरकिनार करते हुए लखनऊ हज कमेटी की जमीन अमीश डेवलपर्स को बेच दी गई। इस पूरे सौदे में सरकार को दो करोड़ आठ लाख रुपये से ज्यादा के राजस्व का नुकसान होने की बात सामने आई है। आजम पर केस में कोर्ट नहीं पहुंचा विवेचक, वारंट जारी वहीं दूसरी ओर धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रहे गवाह को धमकाने के केस में बुधवार को विवेचक गजेंद्र त्यागी फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। जौहर विवि के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर सुनवाई आज मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। मालूम हो कि डीएम एवं आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई के आदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 भवनों को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट की ओर से इस आदेश को मंडलायुक्त कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल याचिका के अंगीकरण पर ही सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई की तिथि 25 अगस्त थी, जिसमें सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस बीच मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह को कार्यमुक्त कर दिया गया था।