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रायपुर : प्रदेश में अब तक 1138.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 1138.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1562.9 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 527.2 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1028.9 मि.मी., बलौदाबाजार में 919.4 मि.मी., गरियाबंद में 1096.7 मि.मी., महासमुंद में 952.0 मि.मी. और धमतरी में 1056.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1131.0 मि.मी., मुंगेली में 1110.9 मि.मी., रायगढ़ में 1334.9 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1074.0़ मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1350.9 मि.मी., सक्ती में 1240.8 मि.मी., कोरबा में 1117.0 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1038.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 884.8 मि.मी., कबीरधाम में 805.4 मि.मी., राजनांदगांव में 974.5 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1415.5 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 874.1 मि.मी. और बालोद में 1251.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 760.2 मि.मी., सूरजपुर में 1142.1 मि.मी., बलरामपुर में 1519.3 मि.मी., जशपुर में 1056.5 मि.मी., कोरिया में 1195.1 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1075.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1524.7 कोंडागांव जिले में 1097.5 मि.मी., कांकेर में 1318.9 मि.मी., नारायणपुर में 1391.6 मि.मी., दंतेवाड़ा में 1552.3 मि.मी., और सुकमा जिले में 1203.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

जगदलपुर : प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को 08 लाख रूपए की आर्थिक सहायता

जगदलपुर कलेक्टर  हरिस एस. द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्राकृतिक आपदा पीड़ित दो परिवारों को 08 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके तहत् तहसील करपावण्ड ग्राम कोलावल निवासी कुमारी खिरमनी की मृत्यु पानी में डूबने से पिता  सुदर्शन और ग्राम गारेंगा निवासी सावित्री नागे की मृत्यु सांप काटने से माता मती नीरा नागे प्रत्येक को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

रायपुर : जांजगीर-चांपा की दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 4.5 करोड़ स्वीकृत

रायपुर छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा जांजगीर-चांपा जिले की दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए चार करोड़ 5 लाख 51 हजार रूपए स्वीकृत किए है। स्वीकृत इन योजनाओं में विकासखण्ड बलोदा के अंतर्गत जर्वेे जलाशय के कार्यों के लिए एक करोड़ 35 लाख 94 हजार रूपए तथा ठड़गाबहरा जलाशय के जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए दो करोड़ 69 लाख 57 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। सिंचाई योजनाओं के कार्य पूरा कराने के लिए जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

रायपुर : राज्यपाल डेका से हार्टफुलनेस संस्थान के डायरेक्टर चॉवला ने की सौजन्य भेंट

रायपुर राज्यपाल  रमेन डेका से आज राजभवन में हार्टफुलनेस संस्थान के डायरेक्टर  त्रिलोचन चॉवला ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को संस्थान के प्रमुख  कमलेश डी. पटेल (दाजी) द्वारा जैन तीर्थंकरों पर लिखी पुस्तक भेंट की। राज्यपाल  डेका ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नशामुक्त समाज निर्माण की दिशा में ऐसे प्रयास अनुकरणीय हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होंगे।                   भेंट के दौरान  चॉवला ने छत्तीसगढ़ में संस्थान द्वारा संचालित आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश मंत नशामुक्ति अभियान के लिए संस्थान की कार्ययोजना से भी अवगत कराया।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का दावा — रायगढ़ में शहरी विकास ने पकड़ी रफ्तार

छट घाट निर्माण के लिए 15 लाख रूपए की घोषणा  58 लाख रूपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन   रायपुर वित्त मंत्री  ओ.पी.चौधरी ने कहा है कि रायगढ़ में आम नागरिकों के लिए शहरी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। हमारा लक्ष्य रायगढ़ को सुंदर और व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।   वित्त मंत्री  चौधरी ने आज रायगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 41 तुर्कूमुड़ा में 48.44 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड एवं 10 लाख रुपए की लागत से शेड निर्माण कार्य का भूमिपूजन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर संतोषी मंदिर के पास छठ घाट निर्माण हेतु 15 लाख रुपये की स्वीकृति की घोषणा भी की।  वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि रायगढ़ संभाग मुख्यालय से बाहर पहला जिला है जहां प्रयास विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। यहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ जैसे विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवायी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर के लाईब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने नालंदा परिसर की स्थापना की जा रही। जहां युवा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर पायेंगे। इसी इसी प्रकार संगीत महाविद्यालय, ऑक्सीजोन जैसे अन्य प्रोजेक्ट पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है।  वित्त मंत्री  चौधरी ने आगे कहा कि किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल के मान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। किसानों को दो साल का बोनस दिया गया। इसी तरह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना में रायगढ़ जिले के 1200 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या, काशी सहित अन्य तीर्थाे का दर्शन कर चुके है। राज्य सरकार के गठन के बाद बड़ी संख्या में आवास निर्माण को स्वीकृति दी गई है और इनका कार्य तेजी से जारी है। इससे गरीब परिवारों का पक्का मकान का सपना साकार हो रहा है। इस अवसर पर रायगढ़ महापौर  जीवर्धन चौहान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 

सीएम विष्णु देव साय ने रायपुर में सुनी प्रधानमंत्री मोदी की ‘मन की बात’ की 126वीं कड़ी

सीएम विष्णु देव साय ने रायपुर में सुनी प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात' की 126वीं कड़ी ‘मन की बात’ के 126वें संस्करण में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, रायपुर में किया श्रवण ‘मन की बात’ करोड़ों देशवासियों को जोड़ने, प्रेरित करने, नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों को सामने लाने का माध्यम : मुख्यमंत्री श्री साय रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु पैलेस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम की 126वीं कड़ी का श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ‘मन की बात’ करोड़ों देशवासियों को जोड़ने, उन्हें प्रेरित करने तथा नवाचार और बेहतर कार्यों को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुण्य स्मरण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि की शुभकामनाएँ भी दीं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुनी ‘मन की बात’ कार्यक्रम की 126वीं कड़ीमुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शक्ति उपासना के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश की दो बहादुर बेटियों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा की ‘नाविका सागर परिक्रमा’ का उल्लेख किया। दोनों अधिकारियों ने 47 हजार 500 किलोमीटर की समुद्री यात्रा 238 दिनों में पूरी की और दुनिया के सबसे सुदूर स्थान ‘नीमो प्वाइंट’ पर तिरंगा फहराकर देश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय देशभर में ‘जीएसटी बचत उत्सव’ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी दरों में हुई कटौती से लोगों को दैनिक जरूरतों की वस्तुओं से लेकर वाहनों, कृषि उपकरणों और मशीनों तक में बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हैं और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम स्वदेशी वस्तुएँ खरीदते हैं, तो हम केवल सामान नहीं लेते, बल्कि एक परिवार की उम्मीद, एक कारीगर की मेहनत और एक उद्यमी के सपनों को सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा कि खादी उत्पादों की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है और हम सभी को खादी के वस्त्रों और उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, सीजीएमएससी के अध्यक्ष श्री दीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक  उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर : जीएसटी रिफॉर्म्स से आर्थिक क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक बदलाव- मुख्यमंत्री  साय मुख्यमंत्री जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम में हुए शामिल पद्म प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स "धन्यवाद मोदी जी" कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स से आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। जीएसटी दरों में कटौती से 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में खुशी आई है।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पद्म सम्मान प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन व्यापार प्रकोष्ठ, आर्थिक प्रकोष्ठ और व्यवसायी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में किया गया था। रायपुर संभाग के छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भी आयोजन उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री  साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का निर्णय प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा लिया गया ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है। प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में लगातार ऐसे निर्णय हुए हैं जिनके बारे में यह कहा जाता था कि ये कभी नहीं हो सकते। चाहे वह धारा 370 हटाना हो या ट्रिपल तलाक बिल लाने का निर्णय। इसी कड़ी में जीएसटी रिफॉर्म्स लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं लोगों के बीच जाकर जीएसटी दरों में कटौती से मिले लाभ की जानकारी ले रहा हूँ। पिछले दिनों जब मैं दैनिक जरूरत का सामान खरीद रहे लोगों से मिलने एक मार्ट में गया तो वहां मुझे गृहणियों ने बताया कि इन सुधारों से हमारे किचन के बजट में कमी आई है। जब मुझे गृहणियां प्रत्येक वस्तु के कम हुए दाम बता रही थीं तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इन सुधारों से किसानों को बड़ी राहत मिली है। मैं ट्रेक्टर शोरूम भी गया जहां मुझे पता चला कि ट्रैक्टर के दाम में 65 हजार से 1 लाख रुपये की कमी आयी है।  मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रदेश के व्यापारियों का बड़ा योगदान होगा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को निवेशकों द्वारा बहुत पसन्द किया जा रहा है। अभी मैंने जापान और कोरिया की यात्रा की जहां इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम भी हुए। एशिया महाद्वीप के कई निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश में रुचि दिखाई है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा।  सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने कहा प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने जो जीएसटी सुधार किए हैं वे ‘न भूतो न भविष्यति’ हैं। यह कदम आम आदमी को ताकतवर बना रहा है। जहां एक ओर दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम होने से लोगों को लाभ मिल रहा है तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जनता की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है।  मुख्यमंत्री  साय ने कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इनमें  जॉन मार्टिन नेल्सन, डॉ राधेश्याम बारले, मती उषा बारले, डॉ पुखराज बाफना, मती फुलबासन बाई यादव, मती शमशाद बेगम, डॉ भारती बंधु,  अनुज शर्मा,  मदन सिंह चौहान, सु सबा अंजुम,  अजय कुमार मंडावी,  हेमचन्द मांझी,  पंडी राम,  जागेश्वर यादव,  राजेन्द्र प्रसाद,  राजेश चौहान, सु नीता डुमरे शामिल रहे।  इस अवसर पर सांसद मती रूपकुमारी चौधरी, विधायक  पुरन्दर मिश्रा,  मोतीलाल साहू,  अनुज शर्मा,  संपत अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष  संजय वास्तव, सीजीएमएससीएल के अध्यक्ष  दीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष  अमरजीत सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष  सतीश थौरानी,  अखिलेश सोनी,  चंद सुंदरानी,  लाभचंद बाफना,  यशवंत जैन,  नवीन मार्कण्डेय,  रमेश ठाकुर,  जयंती पटेल, मती हर्षिता पांडेय,  अजय भसीन सहित रायपुर संभाग के छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी उपस्थित थे।

दिवाली से पहले पेंशन में बढ़ोतरी: जानें अक्टूबर से कितनी राहत मिलेगी

रायपुर  त्योहारी सीजन में प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनरों के लिए छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर आई है। इन्हें दो प्रतिशत की दर से अधिक महंगाई राहत मिलेगी, यानी वृद्धि के बाद यह 55 प्रतिशत हो जाएगी। यद्यपि, यह जनवरी से नहीं, बल्कि सितंबर की पेंशन से मिलेगी। अक्टूबर में भुगतान बढ़ी हुई दर पर होगा। वित्त विभाग छत्तीसगढ़ से सहमति मिलने के बाद अब महंगाई राहत में वृद्धि के लिए प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष निर्णय के लिए रखेगा। प्रदेश में कर्मचारियों को एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पेंशनरों को मार्च 2025 से 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई महंगाई राहत इस दो प्रतिशत के अंतर का कारण वित्त विभाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त सहमति को बताता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर व परिवार पेंशनर को दी जाने वाली महंगाई राहत में वृद्धि का निर्णय दोनों राज्यों की सहमति से होता है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 12 मार्च 2025 को सातवें वेतनमान में तीन और छठवें वेतनमान में सात प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने की सहमति दी। इसके आधार पर वृद्धि की गई। अब 53 प्रतिशत महंगाई राहत को दो प्रतिशत बढ़ाकर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बराबर करने की सहमति दी गई है। यह सितंबर की पेंशन से लागू होगी यानी अक्टूबर से भुगतान प्राप्त होगा। इसके आधार पर ही प्रस्ताव तैयार किया गया है। भेदभाव कर रही है सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना का कहना है कि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी एक जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया था किंतु पेंशनरों को इसका लाभ एक सितंबर 2008 से दिया गया। 32 माह के एरियर का भुगतान आज तक नहीं किया गया। उधर, एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहा कि पेंशनरों के साथ भेदभाव कर आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

फर्स्ट फेज में शुरू होंगे आदर्श सुविधा केंद्र, नगरीय विकास को मिलेगी नई गति

रायपुर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। फर्स्ट फेज में सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र शुरू किए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने और पंजीयन व शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की विशेष पहल पर ये केंद्र प्रदेश में खुलने जा रहे हैं। भारत सरकार ने नगरीय निकायों से जुड़ी सभी तरह की सेवाओं पर आधारित आदर्श सुविधा केन्द्र खोलेने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर के तहत सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर  के लिए यह राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल हमारी सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत हम प्रदेश के नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं और जीवन स्तर प्राप्त हो, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। आदर्श सुविधा केंद्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाएगा। नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय की सुशासन की सरकार नगरीय निकायों के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश में सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के इस प्रस्ताव को स्वीकृति एवं अनुशंसा प्रदान करते हुए इसके लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर नगरीय निकायों से संबंधित सेवाओं (म्यूनिसिपल सर्विसेस) के लिए वन-स्टॉप हब के रूप में काम करेंगे। श्री साव ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी है। सिंगल प्लेटफार्म की तर्ज पर कार्य उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आदर्श सुविधा केंद्रों के माध्यम से ‘‘वन स्टेट – वन पोर्टल‘‘ सिंगल प्लेटफार्म की तर्ज पर नागरिकों को जन्म, मृत्यु, विवाह जैसे आवश्यक प्रमाण पत्र, व्यापार, वेंडिंग, विज्ञापन के लिए लाइसेंस सेवाएं, संपत्ति कर, जल/सीवरेज, ठोस अपशिष्ट सेवाएँ, नगर निगम संपत्ति बुकिंग के लिए  पंजीकरण, शिकायत निवारण की सुविधा तथा डिजिटल समावेशन सेवाओं का लाभ सुलभ और समयबद्ध रूप से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि ये केन्द्र नागरिक सेवाओं को सरल और मानकीकृत करने के साथ ही प्रशासनिक बाधाओं को भी दूर करेगी, जिससे लोगों और नगरीय निकायों के अधिकारियों के मध्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके साथ ही यह पहल पूरे राज्य में समावेशिता को बढ़ावा देगी तथा इज ऑफ लिविंग में  सुधार सुनिश्चित करेगी। क्या है आदर्श सुविधा केन्द्र? आदर्श सुविधा केन्द्र नगरीय निकायों में जनसुविधाओं से संबंधित समस्त सेवाओं के लिए एकीकृत केन्द्र की तरह कार्य करेगी। इस केन्द्र के माध्यम से नगरीय निकायों में नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रदेश में संचालित अन्य नागरिक सुविधा पोर्टल जैसे निदान-1100, मोर संगवारी, संपत्ति कर तथा नगरीय प्रशासन से संबंधित अन्य सेवाओं व सुविधाओं को भी आदर्श सुविधा केन्द्र के साथ जोड़ा जाएगा। कैसे मिलेगी नागरिकों को सुविधाएं? आदर्श सुविधा केन्द्र के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपनी इच्छित सेवाओं से संबंधित आवेदन सुविधा केन्द्र में जाकर दर्ज/जमा करानी होगी। नागरिकों से प्राप्त आवेदन की प्रकृति एवं गुण-दोष के आधार पर नगरीय निकाय द्वारा आदर्श सुविधा केन्द्र के माध्यम से निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ी होगी और इसकी मॉनिटरिंग राज्य शहरी विकास अभिकरण में स्थापित राज्य स्तरीय कमाण्ड एंड कण्ट्रोल सेंटर के माध्यम से की जाएगी।

भगत सिंह की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने अर्पित किया पुष्पहार, भावुक पल देखिए

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अमर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित भगत सिंह चौक पहुँचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वह तेजस्वी नायक थे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान से आने वाली पीढ़ियों के लिए अमिट प्रेरणा छोड़ी है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और स्वतंत्रता के लिए त्याग ही सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगत सिंह के विचार और आदर्श आज भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, सीजीएमएससी अध्यक्ष श्री दीपक म्हस्के, अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष श्री अमरजीत छाबड़ा एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।