पंजाब

चंडीगढ़  पंजाब सरकार की ओर से दाखिल स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की जेलों में 35,449 कैदियों में से 15,768 नशे पर निर्भर हैं। यानी करीब 44 प्रतिशत कैदी नशे के आदी हैं। हाईकोर्ट ने स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे गंभीर स्थिति और क्या होगी। सरकार को कैदियों को नशे की निर्भरता से बाहर निकालने के लिए प्रभावी नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अदालत ने कहा कि नशे पर निर्भर कैदियों में बड़ी संख्या युवाओं की है। ऐसे में सवाल है कि उन्हें इस निर्भरता से बाहर निकालने के लिए क्या नीति अपनाई जा सकती है। आंकड़ों के अनुसार अमृतसर जेल में 4,918 कैदियों में से 2,124 नशे पर निर्भर हैं। बठिंडा जेल में 1,978 कैदियों में 1,064 नशे के आदी हैं। एक जेल में 69% कैदी उपचार के तहत मामला हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने के बाद सुनवाई में आया। मानसा सत्र मंडल के प्रशासनिक न्यायाधीश की रिपोर्ट में जेलों में नशे की समस्या और उपचार की स्थिति सामने आई थी। एक जेल में 767 कैदियों में 530 बाह्य रोगी ओपिओइड उपचार केंद्र से जुड़े मिले। यह संख्या करीब 69 प्रतिशत है। अदालत ने कहा कि नशे पर निर्भर कैदियों को अचानक दवा नहीं मिलने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। हालांकि इसका समाधान तलाशना होगा। कैदियों को हमेशा इस स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता।  हर सप्ताह होगी सुनवाई हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की हर सप्ताह सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से उनकी जेलों में नशे पर निर्भर कैदियों का ब्योरा मांगा गया है। केंद्र सरकार को भी सहयोग करने को कहा गया है। अदालत ने केंद्र को पीजीआईएमईआर निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक सहायता लेने के निर्देश दिए हैं। 

चंडीगढ़  पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से धड़ाधड़ नियुक्तियों का दौर जारी है। प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का जोश बढ़ाने के लिए पार्टियां उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंप रही हैं। दलों को इस बात का भलीभांति आभास है कि चुनाव केवल बड़े नेताओं और रैलियों से नहीं बल्कि बूथ स्तर की मशीनरी से जीते जाते हैं।  प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता और जिम्मेदार पदाधिकारी होने से मतदाताओं तक सीधी पहुंच बनती है। समर्थकों, नए मतदाताओं और प्रभावशाली स्थानीय समूहों से लगातार संपर्क रखा जा सकता है। पार्टी के प्रदेश स्तर के मुद्दों को गांव, वॉर्ड और बूथ तक पहुंचाने में संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं मतदान के दिन कार्यकर्ताओं की तैनाती, मतदाताओं से संपर्क और बूथ प्रबंधन के लिए मजबूत कैडर बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर इन दिनों सभी राजनीतिक दलों के संगठन महासचिव व प्रभारी पूरी तरह सक्रिय है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और प्रदेश संगठन महामंत्री श्रीनिवासलु मंथरी भी पिछले दिनों पंजाब के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए थे। शिअद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल व वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. दलजीत सिंह चीमा भी रिक्त पदों पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग व आप के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा व प्रभारी मनीष सिसोदिया भी बूथ स्तर तक अपना कैडर मजबूती देने में जुटे हैं।  संगठन मजबूती में दलों की कसरत -आम आदमी पार्टी लगातार विभिन्न प्रकोष्ठों के तहत अपनी नियुक्तियां कर रही हैं। 31 अगस्त को पार्टी ने 14 ब्लॉक प्रधान व यूथ विंग के 493 ब्लॉक समन्वयकों की नियुक्ति की। -शिरोमणि अकाली दल ने व्यापार व एससी सैल के हलका प्रधानों, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यूथ अकाली दल की कोर कमेटी, जिला प्रधान, आठ जिलों की जनरल काउंसिल के सदस्य, यूथ अकाली दल कार्यकारी अध्यक्ष, लोकसभा हलका प्रभारी व संगठन सचिव समेत अन्य पदों पर 188 नियुक्तियां की हैं। -पंजाब भाजपा के नए अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की तैनाती के बाद पार्टी भी अपनी संगठनात्मक नियुक्तियों में इन दिनों व्यस्त है। विभिन्न मोर्चों के तहत पिछले कुछ दिनों में 94 संगठनात्मक नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसके अलावा पंजाब में भाजपा ने 25,332 बूथों पर बूथ कमेटियां सक्रिय करनी हैं। हर बूथ पर 11 सक्रिय सदस्यों की टीम बनाने का लक्ष्य है। अभी 11 हजार से ज्यादा बूथों पर टीमें नहीं हैं। 6425 सब सर्किल और 622 सर्किल बनाए जाएंगे। 117 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक में पांच सर्किल होंगे। एक सर्किल के अधीन करीब 40 बूथ होंगे। 30 सितंबर तक संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने और 31 अक्तूबर तक बूथ कमेटियों को सक्रिय करने का लक्ष्य रखा गया है। हर बूथ पर करीब 250 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की योजना है। -पंजाब कांग्रेस भी संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत काम कर रहा है। हालांकि पार्टी ने पिछले दिनों पांच ही नियुक्तियां की हैं। कांग्रेस भी पहली बार पंजाब में बूथ स्तर पर अपनी 11 सदस्यीय कमेटियां बना रही है। इस पर अभी काम जारी है।