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नायब सिंह सैनी बोले— हरियाणा अब उद्योगों की महाशक्ति, निवेशकों की पहली पसंद

गुड़गांव हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सिर्फ एक बाज़ार नहीं है, यह विनिर्माण की महाशक्ति है। यह ऑटो मोबाइल, आई.टी. और अन्य उद्योगों का बड़ा केन्द्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि टेस्ला भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र हरियाणा में ही स्थापित करेगा और टेस्ला की अन्य संबंधित इकाईयां भी यहां लगेंगी। मुख्यमंत्री वीरवार को गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का उद्घाटन करने उपरांत उपस्थितजन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे।  मुख्यमंत्री ने टेस्ला इंडिया मोटर्स के केंद्र का उद्घाटन करने उपरांत अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में उद्योगों की 'कॉस्ट ऑफ डुइंग बिजनेस' को कम करने के लिए हरियाणा सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष 'लीजिंग पॉलिसी' बनाई गई है। इसी क्रम में यहां स्थापित उद्योगों के साथ मिलकर लोकल सप्लाई चेन को बढावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी कंपनियों और विदेशों से प्रभावशाली वार्तालाप के लिए हरियाणा सरकार ने विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है जो सहयोग के लिए फोन काल और मैसेज पर भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का एक 'इको-सिस्टम' तैयार किया है। जिसके चलते हरियाणा ईज आफॅ डुईंग बिजनेस की टॉप अचीवर्य केटेगरी में अग्रणी स्थान बना चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को अपने आटोमोबाइल सेक्टर पर गर्व है, जो भारत में सबसे अधिक यात्री कारों का निर्माण करता है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश आज अपनी निवेश व उद्योग हितैषी नीतियों की आधार पर आशाओं और अवसरों की धरा बन गया है। आज प्रदेश की गिनती देश के सम्पन्न राज्यों में होती है। देश की जी.डी.पी. में हरियाणा का योगदान 3.6 प्रतिशत है। वर्ष 2014 से पहले प्रदेश का निर्यात लगभग 70 हजार करोड़ रुपए तक था। जो अब बढ़कर 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपये को पार कर गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में पहले स्थान पर है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कारोबारियों को लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने की दिशा में कार्य करते हुए उन पुराने कानूनों में बदलाव किया है, जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं रह गये थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन विश्वास अध्यादेश, 2025 को गत 11 अक्तूबर को अधिसूचित किया है, ताकि 42 राज्य अधिनियमों में 164 प्रावधानों का अपराधीकरण समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा सरकार की नीतियों का ही प्रभाव है कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 12 लाख 20 हजार 872 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 49 लाख 15 हजार लोगों को रोजगार मिला है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा गीता की धरती हैं। यहां केवल बी-टू-बी अथवा जी-टू-जी मॉडल में काम नहीं करते बल्कि एच-टू-एच अर्थात हर्ट टू हर्ट मॉडल के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाने के लिए वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन डालर के लक्ष्य को रखकर चल रहा है। नए स्टार्ट अप्स, इनोवेशन और टेक बेस्ड इंडस्ट्री को हरियाणा प्रदेश टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड के माध्यम से बढ़ावा दे रहा है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में, हरियाणा में 9,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। इसी प्रकार प्रदेश में ए.आई. आधारित स्टार्टअप्स और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुग्राम और पंचकुला में ए.आई. हब स्थापित किया जा रहा है। साथ की भविष्य की तकनीकों जैसे कि ए.आई., रोबोटिक्स, बायो टेक्नोलॉजी व डीप-टेक को अपनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अलग से 'एम.एस.एम.ई.' विभाग का गठन किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमकर्ता ज्ञापन फाइल करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।  

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: सीएम सैनी को मिले उपहार अब आम लोग भी खरीद सकेंगे

चंडीगढ़  अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सैनी को मिले उपहारों को भी पर्यटक देख व खरीद सकेंगे। इसके लिए शिल्प मेले में खास स्टॉल लगाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक मिले 150 से ज्यादा उपहारों को सजाया गया है। संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री आज गीता महोत्सव में अपने दौरे के दौरान इन स्टॉल का भी उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है।  बता दें कि पिछले वर्ष भी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्मयंत्री को मिले उपहारों को प्रदर्शित किया गया था। इनमें करीब 20 हजार रुपये तक के सबसे अधिक कीमत के उपहार रखे गए थे। इन्हें खरीद करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर आम पर्यटकों ने भी खास रूचि दिखाई थी।

जिले में आवारा कुत्तों का आतंक, एक दिन में 8 लोगों को बुरी तरह काटा

झज्जर  जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के झुंड मुख्य बाजार, पालिका बाजार, रेलवे रोड, सुभाष नगर, दिल्ली गेट, नीमवाली कॉलोनी और बाहरी मुहल्लों तक खुले घूमते दिखाई दे रहे हैं।  बता दें कि बीते दिन बुधवार शाम कुत्तों ने अलग-अलग स्थानों पर आठ लोगों को काट डाला। इनमें पांच घायलों को सामान्य अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन दी गई, जबकि तीन लोगों का निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। दो दिन पहले भी पांच लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था। 

टमाटर की बोरियों में छुपा रखी थी नशीली खेप, पुलिस ने खोले तो उड़ गए होश

जींद  पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह आईपीएस के कुशल मार्गदर्शन में जिला जींद में अवैध  गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 72 किलो 50 ग्राम डोडा पोस्त बरामद कर दो आरोपियों को काबू किया है।  थाना सदर जीन्द के प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि चौकी सीएसआरयू की टीम मुख्य हाईवे जीन्द–रोहतक रोड पर किनाना पुल के पास गश्त के दौरान मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना मिली कि ट्रक में नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है। सूचना को विश्वनीय मानते हुए पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उक्त ट्रक मौके पर पहुंचा जिसे पुलिस टीम ने घेरकर रोका। ट्रक में बैठे दो युवकों ने अपना नाम मनजीत वासी उचाना  व मनदीप उर्फ दीपा वासी गांव पाई  कैथल बताया। दोनों आरोपियों की नियमानुसार तलाशी ली गई, उनसे कोई पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन ट्रक की बाड़ी की जांच की गई तो टमाटरों के ऊपर 4 प्लास्टिक कट्टे रखे मिले।  कट्टों को नीचे उतारकर खोलने पर डोडा पोस्त बरामद हुआ। जिनका नियमानुसार वजन करने पर कुल वजन 72 किलो 50 ग्राम मिला। जिसको पुलिस ने कब्जे में लिया तथा आरोपियों मनजीत व मनदीप उर्फ दीपा के खिलाफ़ थाना सदर जींद में धारा 15(सी), 61, 85 एन डी पी  एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।

नायब सैनी बोले— मजबूत व सशक्त भारत ही संविधान की मूल भावना

चंडीगढ़  संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत, सशक्त और एकजुट करना ही भारतीय संविधान की मूल भावना है और इसी सिद्धांत के साथ हरियाणा सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को समान अवसर, न्याय और गरिमा के साथ आगे बढ़ने का अधिकार देता है और यही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पारदर्शिता, सुशासन, सामाजिक न्याय और नागरिकों की भागीदारी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा हैं। हरियाणा सरकार इन मूल्यों पर आधारित नीतियों को प्राथमिकता दे रही है ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान पूर्णतः सुरक्षित है और ‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास’ संविधान की भावना का वास्तविक प्रतिबिंब है। सैनी ने कहा कि देशहित और संविधान की गरिमा सर्वोपरि है और हर नागरिक को अपने मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संविधान की समझ के साथ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं, क्योंकि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने विधानसभा परिसर में स्थित डॉ. भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल, खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री राजेश नागर सहित अनेक विधायक उपस्थित रहे। संविधान ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत : कल्याण विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि संविधान ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है और अगले वर्ष संविधान दिवस पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि विधायकों के लिए संसद परिसर का अध्ययन दौरा आगामी दिनों में आयोजित किया जाएगा। संसद परिसर का अध्ययन दौरा भी प्रस्तावित है जो आगामी दिनों में आयोजित होगा।

लग्ज़री नंबर का क्रेज़! HR88B8888 ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड, 1.17 करोड़ में बिका

गुरुग्राम  हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बधरा सबडिवीजन से VIP वाहन नंबर HR88B8888 देश की अब तक की सबसे महंगी बोली में 1.17 करोड़ रुपये में बिका है। यह बोली बुधवार शाम ऑनलाइन ऑक्शन में फाइनल हुई। हिसार निवासी सुधीर कुमार इस नंबर के सफल बोलीदाता बने। सायं 4:20 बजे तक बोली 1.03 करोड़ रुपये पर थी, जिसके बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ी और अंतिम कीमत 1.17 करोड़ रुपये पर जाकर रुकी। कुल 45 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया। कैसे हुई नीलामी? यह नीलामी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट fancy.parivahan.gov.in पर हुई। बेस प्राइस: 50,000 सिक्योरिटी मनी: 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस: 1,000 VIP फैंसी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी हर सप्ताह होती है और बोली हर बुधवार शाम 5 बजे बंद होती है। क्यों है HR 88 B 8888 इतना खास? वाहन नंबरों में 8 को बेहद शुभ माना जाता है और इसकी मांग हमेशा सबसे अधिक रहती है। HR88B8888 में कुल 6 बार 8 आता है। बीच का 'B' भी आकार में 8 जैसा दिखता है। इस तरह पूरा नंबर एक पैटर्न जैसा दिखता है 88B888 जो खरीदारों को आकर्षित करता है। HR का अर्थ हरियाणा है, जबकि 88 बधरा सबडिवीजन के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) को दर्शाता है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने क्या कहा? हरियाणा के परिवहन आयुक्त अतुल कुमार ने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड और ऑनलाइन है। उन्होंने कहा, “यदि यह नंबर 1 करोड़ रुपये से अधिक में बिका है तो यह बहुत बड़ी राशि है। फिलहाल कार्यालय में स्टाफ उपलब्ध नहीं है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी ही अंतिम मानी जाती है।” पिछले हफ़्ते भी हरियाणा में रिकॉर्ड बोली इसी महीने हरियाणा में ही VIP नंबर HR 22 W 2222 कुल 37.91 लाख रुपये में बिका था, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा था।

डॉक्टरों की पेन-डाउन स्ट्राइक: हरियाणा में OPD सेवाएं दो घंटे बाधित

करनाल  हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMSA) के बैनर तले राज्यभर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने गुरुवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पेन-डाउन हड़ताल की। इस दौरान OPD सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं, हालांकि आपातकाल, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर प्रभावित नहीं हुए। यह हड़ताल मूल रूप से मंगलवार को तय थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे के चलते इसे टाल दिया गया था। एसोसिएशन की मांग है कि SMO की सीधी भर्ती रोकी जाए, ACP संरचना लागू की जाए। एसोसिएशन का प्रमुख आग्रह है कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर (SMO) के पदों पर सीधी भर्ती तुरंत रोकी जाए। संशोधित एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) संरचना, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन वित्त विभाग में लंबित है, उसको जल्द जारी किया जाए। HCMSA के राज्य कोषाध्यक्ष डॉ. दीपक गोयल ने बताया, “आपातकाल, लेबर रूम और ऑपरेशन को छोड़कर सभी OPD सेवाएं दो घंटे के लिए बंद रहीं।” मरीजों को हुई भारी परेशानी हड़ताल के कारण जिला भर में सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उचाना के रघबीर सिंह ने कहा, “हमें बहुत परेशानी हुई। हमें हड़ताल की कोई जानकारी नहीं थी।” झिंझारी के ओमप्रकाश ने बताया, “हम सुबह से लाइन में खड़े हैं। अगर पता होता तो आते ही नहीं। डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए।” डॉ. गोयल ने कहा कि सरकार द्वारा SMO की सीधी भर्ती का प्रस्ताव बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, “3 जून 2021 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश दिया था कि SMO की सीधी भर्ती नहीं होगी और मौजूदा डॉक्टरों को प्रमोशन के आधार पर ही पदोन्नत किया जाएगा। अब सरकार फिर से सीधी भर्ती की योजना बना रही है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं।”   ACP लागू होने पर वेतनमान बढ़ेगा एसोसिएशन ने ACP संरचना लागू न होने पर भी नाराजगी जताई, जिसके लागू होने पर डॉक्टरों का वेतनमान 8,700 से बढ़कर 9,500 हो जाएगा, जिससे उन्हें मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों के बराबर पे-स्केल मिलेगा।

महिलाओं की सुरक्षा सख्त: हरियाणा सरकार ने जिम व बसों के लिए जारी किए नए प्रावधान

भिवानी स्कूल–कॉलेज जाने वाली बेटियों के चेहरों पर लौटती हुई चिंता और परिवहन के रास्तों में बढ़ती अनहोनी की आशंकाओं ने हरियाणा राज्य महिला आयोग को एक नया संकल्प दिया है। आयोग ने तय किया है कि सुरक्षा का यह घेरा अब बेटियाँ ही बनाएंगी। जिन वाहनों में आज छात्राएं डर के साए में सफर करती हैं, वहीं आगे से प्रशिक्षित महिला चालक होंगी, जो उनके लिए सुरक्षा की पहली दीवार बनेंगी और अपने लिए आत्मनिर्भर भविष्य का मार्ग भी खोलेंगी।  इसी दिशा में आयोग ने महिला जिमों को लेकर भी कठोर कदम उठाया है। एक जनवरी से प्रदेश में कोई भी महिला जिम बिना महिला ट्रेनर के नहीं चलेगा। यदि किसी जिम में महिला ट्रेनर न होने के बावजूद कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी केवल संचालक की नहीं, बल्कि वहां आने वाली महिलाओं की भी मानी जाएगी। राज्य महिला आयोग की योजना के तहत जिलों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें सब्सिडी पर लोन दिलाकर स्कूली कैब, ऑटो या अन्य परिवहन साधनों से जोड़ा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी और योजना एक जनवरी से लागू की जानी है।   आयोग का मानना है कि इससे जहां छात्राओं को सुरक्षित परिवहन मिलेगा, वहीं कई महिलाओं को स्थायी आजीविका का अवसर भी प्राप्त होगा।  हाल ही में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में सामने आए दो गंभीर मामलों ने आयोग को कड़ी कार्रवाई की दिशा में अग्रसर किया। एक घटना में स्कूली वाहन चालक छात्रा को प्रताड़ित करता रहा, फोन छीन लेता और जानबूझकर लंबे रास्ते से स्कूल वाहन लेकर जाता था।

1032 बच्चों ने क्यों नहीं भरा परीक्षा फॉर्म? हरियाणा में सामने आई गंभीर लापरवाही

चंडीगढ़  हरियाणा के 1032 अस्थायी स्कूल एक्सटेंशन के बाद भी बोर्ड परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने अभी तक सूची शिक्षा बोर्ड को नहीं भेजी है। निजी स्कूल संघ ने सरकार से एफिलिएशन फीस भरवाकर छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की है। पोर्टल बंद होने के कारण स्कूलों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है।   एक साल की एक्सटेंशन मिलने के 26 दिन बाद भी हरियाणा के 1032 अस्थाई स्कूल अपने बच्चों के बोर्ड फार्म नहीं भर पाए हैं। शिक्षा निदेशालय ने अभी तक इन स्कूलों की सूची शिक्षा बोर्ड भिवानी में नहीं भेजी है। प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री से प्रदेश के अस्थाई व मान्यता प्राप्त स्कूलों से ऐफिलेशन फीस भरवाकर उनमें पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की है।संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि सरकारी व स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के बच्चों के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर थी, लेकिन अभी तक प्रदेश के अस्थाई व मान्यता प्राप्त स्कूलों की ऐफिलेशन फीस बोर्ड ने नहीं भरवाई है, जिस कारण इन स्कूलों का पोर्टल बंद है और ये स्कूल दसवीं व बारहवीं के बच्चों के बोर्ड फार्म भरने से अभी तक वंचित हैं।  

अब इन परिवारों को भी मिलेगा फायदा: घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये मंज़ूर

चंडीगढ़  हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इस योजना के तहत सभी पात्र बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक सीमित था, लेकिन अब इसे सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवारों तक विस्तारित कर दिया गया है। उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल के अनुसार, सरकार ने न केवल लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया है बल्कि सहायता राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है। यह कदम उन परिवारों की मदद करेगा, जिनके मकान 10 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और मरम्मत की आवश्यकता है। लाभ पाने के लिए जरूरी निर्देश योजना के नियमों के अनुसार, आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। साथ ही आवेदक का घर स्वयं का होना और कम से कम 10 साल पुराना होना अनिवार्य है। योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से जुड़े बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता देती है, जिनके लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।   ऐसे करें एप्लाई इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। आवेदक को सबसे पहले हरियाणा एससीबीसी पोर्टल से आवेदन फार्म डाउनलोड कर उसे भरना होगा, जिसे बाद में सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना है। निर्धारित दस्तावेजों के साथ यह फार्म नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना होगा। इसके बाद आवेदन को जिला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा किया जाएगा। स्कीम के लिए जरूरी दस्तावेज जरूरी दस्तावेजों में परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मकान की फोटो, बिजली/पानी बिल या रजिस्ट्री की प्रति और मरम्मत खर्च का अनुमान शामिल है। सरकार का यह प्रयास आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित और बेहतर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।